अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com
1) मजबूत केंद्र (Strong Centre)
➤ Union List मधील विषय सर्वाधिक आणि महत्त्वाचे
➤ Concurrent List वरील विषयांवरही केंद्राचा अधिकार वरचढ
➤ Residuary Powers (शिल्लक विषय) केंद्र सरकारकडे
➤ भारत ‘विनाशकारी राज्यांचा संघ’ (Destructible States) – Article 3
➤ संसद राज्यांच्या संमतीशिवाय नावे, सीमा बदलू शकते
2) एकल संविधान (Single Constitution)
➤ संपूर्ण राष्ट्रासाठी एकच संविधान (जम्मू-कश्मीरचा अपवाद 2019 नंतर संपला)
3) लवचिक संविधान (Flexible Constitution)
➤ संसद साध्या बहुमताने अनेक तरतुदी बदलू शकते
4) राज्यांचे असमान प्रतिनिधित्व
➤ राज्यसभेतील जागा लोकसंख्येनुसार ठरवतात
5) आणीबाणीच्या तरतुदी (Emergency Provisions)
➤ Article 352 – राष्ट्रीय आपत्ती
➤ Article 356 – राष्ट्रपती राजवट
➤ Article 360 – आर्थिक आपत्ती
➤ आपत्ती वेळी केंद्राचे पूर्ण नियंत्रण, राज्यांचे अधिकार स्थगित
6) एकल नागरिकत्व (Single Citizenship)
➤ संपूर्ण भारतासाठी एकच नागरिकत्व
7) एकात्मिक न्यायव्यवस्था (Integrated Judiciary)
➤ Supreme Court – High Courts – Subordinate Courts
➤ एकच न्यायव्यवस्था, केंद्र व राज्य दोन्हीकडे लागू
➤ उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती, बदली, पदच्युती — राष्ट्रपतीमार्फत
➤ संसद दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापन करू शकते
8) राज्यपालांची नियुक्ती (Governor’s Appointment)
➤ Article 155 नुसार राष्ट्रपती नियुक्ती करतात
➤ राज्यपाल केंद्राचे एजंट
➤ केंद्राचे नियंत्रण — उदा. विधेयके राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवणे (Art 200)
9) अखिल भारतीय सेवा (All India Services – Art 312)
➤ IAS, IPS, IFS – नियुक्ती व प्रशिक्षण केंद्र, कार्यरत राज्ये
➤ Joint Control प्रणाली
➤ अंतिम नियंत्रण – केंद्र
➤ तात्काळ नियंत्रण – राज्य
➤ डॉ. आंबेडकरांचे मत: प्रशासनाचा उच्च दर्जा राखण्यासाठी AIS आवश्यक
10) एकात्मिक यंत्रणा (Integrated Machinery)
➤ CAG (लेखापरीक्षण) – केंद्र व राज्यांचे हिशोब तपासते; नियुक्ती राष्ट्रपतीद्वारे
➤ ECI (निवडणूक आयोग) – लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका; नियुक्ती राष्ट्रपतीद्वारे
➤ State Public Service Commission (SPSC)
➤ नियुक्ती – राज्यपाल
➤ हटवणे – फक्त राष्ट्रपती
➤ Article 355 – राज्यांचे संरक्षण ही केंद्राची जबाबदारी
➤ बाह्य आक्रमण व अंतर्गत अशांततेपासून वाचवणे
➤ आवश्यकतेनुसार केंद्राचा हस्तक्षेप