पवन ऊर्जा

पवन ऊर्जानिर्मिती मागे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे पृथ्वीवरील वातावरण होय. पृथ्वीवर विषुववृत्ताच्या जवळपास चा भाग तापलेला असतो, तर ध्रुवीय भाग थंड असतो यामुळे हवेच्या दाबामध्ये फरक पडतो आणि हवा जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे वाहते

पूर्वीपासून या पवन उर्जेचा उपयोग जहाजांना दिशा देण्यासाठी धान्य दळण्यासाठी विहिरीतून पाणी काढण्यासाठी केल्या जात जायचा आता पवन ऊर्जेचे उपयोग वीजनिर्मितीसाठी केला जात आहे लहान मुलांचे आवडते खेळणे म्हणजे फिरकी ही firki पवनचक्की निर्मितीचे निमित्त ठरले एका अंदाजानुसार जगामध्ये पवन ऊर्जेपासून दर वर्षी 1750 ते 2200 हजार अब्ज व्हॉट इतक्या प्रचंड प्रमाणात वीज निर्मिती होऊ शकते हे प्रमाण पृथ्वीवरील आजच्या एकून ऊर्जावापराच्या 2.7 पट आहे

ज्या क्षेत्रामध्ये पवनचक्क्या मोठ्या प्रमाणात असतात त्या क्षेत्राला पवनचक्क्यांची शेती किंवा पवन ऊर्जेची शेती असे म्हटले जाते भारतातील सर्वात मोठे पवन ऊर्जा क्षेत्र तामिळनाडू कण्याकुमारी जवळ आहे मार्च 2017 अखेर भारतातील पवन ऊर्जेचे उत्पादन क्षमता 32.3 GW (32287 मेगावॉट झालेली आहे

पवन ऊर्जा वापरातील मर्यादा

पवन ऊर्जा निर्मितीसाठी ज्या ठिकाणी सातत्याने वारा वहात असेल अशाच ठिकाणी प्रकल्प उभारला उभारता येतो

पवनचक्कीच्या प्रभावी वीज निर्मितीसाठी वाऱ्याची चाल 15 किलोमीटर परावाळ किमान असली पाहिजे परंतु इतकी चाल सातत्याने नसते

एक मेगावॅट इतक्या प्रमाणात वीज निर्मिती करावयाची असेल तर िमान दोन हेक्‍टर एवढे क्षेत्रावर पवन उर्जा शेती असावी

पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारणी आर्थिक दृष्ट्या महाग आहे

वादळी पाऊस भूकंप ऊन पाऊस यामुळे पवनचक्कीचे पाती तुटल्यास पुनर्उभारणी खूप महाग असते

पवन ऊर्जा प्रकल्पामुळे पावसावर परिणाम होतो

भारतातील पवन ऊर्जा

31 डिसेंबर 2014 अखेर भारतातील पवन ऊर्जेचे उत्पादन क्षमता 22462 मेगावॉट झालेली आहे पवन ऊर्जा बाबतची अमेरिका जर्मनी स्पेन नंतर भारताचा जगात पाचवा क्रमांक लागतो परंतु 2017 अखेर ही क्षमता 32 हजार मेगावॅट पेक्षा जास्त आहे
2 पवन ऊर्जेच्या संशोधन व तंत्रज्ञान यासाठी चेन्नई येथे C-WET (Centre for Wind Energy Technology) उभारण्यात आलेले आहे

3 सध्या तामिळनाडू सर्वाधिक पवन ऊर्जानिर्मिती केंद्रे आहेत तामिनाडू पवन ऊर्जा निर्मितीत आघाडीवर असून तेथून 51% पवन ऊर्जानिर्मिती होते अधिक क्षमतेचे पवन ऊर्जा केंद् महाराष्ट्रातील वनकुसवडे  जिल्हा सातारा येथे असून त्याची स्थापित क्षमता 259 मेगावॉट आहे धुळे जिल्ह्यातील ब्राह्मणवेल येथे 545 मेगावॉट क्षमतेचे सर्वात मोठा पवन ऊर्जा केंद्र उभारले जात आहे

4 भारतात पाहणीनुसार 1 0 2 788 मेगावॉट इतकी वीजनिर्मिती पवनऊर्जेतून निर्माण होऊ शकते

3 सागरी ऊर्जा लाटांपासून ऊर्जा

चंद्राच्या आकर्षणामुळे समुद्राच्या पृष्ठभागाची उंची कमी-जास्त होते त्यामुळे लाटांची निर्मिती होते या लाटांपासून ऊर्जा निर्मिती करता येते चंद्र जेव्हा पृथ्वीच्या जवळ येतो तेव्हा गुरुत्व बलामुळे उंच लाटांची निर्मिती होते तसेच गुरुत्व बल कमी झाल्यावर कमी उंचीच्या लाटा निर्माण होतात लाटांच्या या उसळल्यामुळे समुद्रकिनाऱ्यावर

मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा निर्माण होते ठिकाणी समुद्र रुंद असतो त्याठिकाणी धरणाची उभारणी करून विज निर्मिती करता येते

त्यांची उंचीही नेहमी टर्बाइन्स फिरणे इतपत असेलच असे नाही त्यामुळे काही मर्यादित ठिकाणीच अशा धरणांची उभारणी करता येते यामुळे लाटांपासून वीजनिर्मिती हा खूप मोठा पर्याय ठरत नाही

यूपीएससी अभ्यासक्रम मराठी मध्ये

 नमस्कार मित्रानो आज आपण या लेखात ( UPSC syllabus ) यूपीएससी अभ्यासक्रम बघणार आहोत. तसेच या लेखात आयएएस पूर्व परीक्षा अभ्यासक्रम, आयएएस मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम तसेच यूपीएससी मुलाखत या सर्व घटकांची माहिती समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.

यूपीएससी परीक्षा अभ्यासक्रम:

 देशात यूपीएससी द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये IAS ची परीक्षा हि सर्वोच्य स्थानी मानली जाते. आज आपण या मधील IAS च्या अभ्यासक्रमाबद्दल जाणून घेऊया. सध्याच्या वेळेला आणि भूतकाळाला जोडणारा यूपीएससी अभ्यासक्रमाचा उच्च स्तर म्हणजे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय काठीण्य पातळी असलेला अभ्यासक्रम आहे. Upsc.gov.in वर जाहीर केलेल्या यूपीएससीच्या अधिकृत अधिसूचने मध्ये यूपीएससी अभ्यासक्रमाचा उल्लेख केलेला आहे. यूपीएससी चा अभ्यासक्रम हा IAS च्या तयारीचा मूळ आणि IAS परीक्षेत निवडलेला पहिला घटक आहे. UPSC परीक्षेतील प्रत्येक गोष्ट आपण UPSC च्या अभ्यासक्रमामधून आपण समजून घेऊ शकतो. यूपीएससी चा अभ्यासक्रम समजून घेणे ही आयएएस परीक्षेत यशस्वी होण्याची पहिली पायरी आहे. उमेदवारांना हे समजून घेणे आवश्यक आहे की सध्याची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्ताची घटना ही सामान्य अध्ययन अभ्यासक्रमाच्या मूलभूत विषयांशी निगडीत आहे आणि सध्याच्या घडामोडींच्या सहाय्याने उमेदवार या प्रकरणाची प्रासंगिकता समजून घेऊ शकतात.

IAS प्रिलिम्स आणि IAS मुख्य परीक्षेसाठी दरवर्षी यूपीएससीच्या अधिसूचनेमध्ये आयएएस अभ्यासक्रम अधिसूचित केला जातो.IAS तयारीचा पहिला आवश्यक घटक म्हणजे IAS अभ्यासक्रमाची आपणास स्पष्ट समज असणे आवशक आहे. IAS प्रिलिम्स अभ्यासक्रम आणि IAS मुख्य अभ्यासक्रमाचा स्वतंत्रपणे यूपीएससी अधिसूचनेमध्ये उल्लेख केला आहे. परंतु IAS मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम म्हणजे IAS प्रिलिम्स अभ्यासक्रमाचा विस्तृत विस्तार आहे. उमेदवारने IAS अभ्यासक्रमाची खोली समजून घेणे आवश्यक आहे. यूपीएससी अभ्यासक्रम समजण्यासाठी मागील वर्षाचे प्रश्नपत्रिका टॉर्च म्हणून काम करतात. याशिवाय आयएएस च्या तयारीच्या मार्गावर राहण्यासाठी उमेदवारांना दररोजच्या चालू घडामोडींचा आभ्यास करणे आवश्यक आहे.

IAS टॉपर्स केलेल्या उमेदवारांचे योग्य विश्लेषण आणि IAS च्या मागील प्रश्नपत्रिकां मधून आयएएस तयारीला दिशा प्रदान करते. परीक्षेची खोली समजून घेण्यासाठी आणि त्यांचा अभ्यास नेहमीच आयएएस अभ्यासक्रमाच्या विषयाशी संबंधित ठेवण्यासाठी उमेदवारांना यूपीएससी अभ्यासक्रम अंतर्भूत करणे आवश्यक आहे. यूपीएससी चा अभ्यासक्रम IAS च्या तयारीची मर्यादा ठरवते. यूपीएससी मध्ये IAS अभ्यासक्रम वेगळ्या अस्तित्वात नसतो, ही त्यांची गतिशीलता आहे जी IAS परीक्षा अधिक जटिल बनवते. यूपीएससी परीक्षेत IAS अभ्यासक्रमात नमूद केलेले सर्व विषय IAS बनू पाहणारया परीक्षार्थींना, तसेच सामान्य माणसाला समजून घेण्याची मागणी करतात.

आयएएस अभ्यासक्रम 2022 – पूर्व परीक्षा

पेपर	प्रश्न आणि वेळ	मार्क
सामान्य अध्ययन पेपर – १	१०० प्रश्न	200
सामान्य अध्ययन पेपर – २ (CSAT – Qualifying only)	८० प्रश्न	200 ( या मार्कांचा विचार केला जात नाही )
	एकूण	200

IAS – आयएएस पूर्व परीक्षा अभ्यासक्रम

आयएएस पूर्व परीक्षा अभ्यासक्रम 2022 – सामान्य अध्ययन पेपर १

• राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असणार्‍या सध्याच्या घटना.
• भारत आणि भारतीय राष्ट्रीय चळवळीचा इतिहास.
• भारतीय आणि जागतिक भूगोल – भौतिक, सामाजिक, भारत आणि जगाचा आर्थिक भूगोल.
• भारतीय राज्य व राज्यशास्त्र-राज्यघटना, राजकीय व्यवस्था, पंचायत राज, सार्वजनिक धोरण, मुलभूत हक्कांचे प्रश्न इ.
• आर्थिक आणि सामाजिक विकास, टिकाऊ विकास, गरीबी, लोकसंख्याशास्त्र, सामाजिक क्षेत्रातील पुढाकार इ.
• पर्यावरणीय विषय, जैव-विविधता आणि हवामान बदल – या विषयावर विषय विशेषतेची आवश्यकता नाही.
• सामान्य विज्ञान.

प्रीलिम्स परीक्षेसाठी यूपीएससीने आयएएस अभ्यासक्रमातील चालू घडामोडींना अव्वल स्थान दिले आहे हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. आपण असे म्हणू शकतो की आयएएस तयारीच्या दिशेने निर्णय घेण्यामध्ये हा एक घटक महत्वाचा आहे. आयएएसच्या इच्छुकांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या सद्य घटनांचा विचार करून सर्व विषयांचा अभ्यास केला पाहिजे.

इतर सर्व विषय आयएएसच्या पूर्वपरीक्षा परीक्षेसाठी तितकेच महत्वाचे आहेत, परंतु उमेदवाराने आयएएसच्या तयारीत असंबद्ध विषय सोडण्याची सवय विकसित केली पाहिजे. भारतीय राजकारण हा असा एक विषय आहे जिथे उमेदवार नेत्यांच्या राजकीय विधानांबद्दल वाचण्यात वेळ वाया घालवतात. परंतु ही सवय मर्यादित ठेवण्याची आणि केवळ घटनात्मक कार्या पुरती मर्यादीत ठेवण्याची सूचना देते.

आयएएस प्रिलिम्स अभ्यासक्रम 2022 – सामान्य अध्ययन पेपर -2 (CSAT)

• आकलन.
• संवाद कौशल्यासह परस्पर वैयक्तिक कौशल्ये.
• तार्किक तर्क आणि विश्लेषणात्मक क्षमता.
• निर्णय घेणे आणि समस्या सोडवणे.
• सामान्य मानसिक क्षमता.
• मूलभूत संख्या (संख्या आणि त्यांचे संबंध, परिमाण च्या ऑर्डर इ.) (दहावी ची पातळी), डेटा स्पष्टीकरण (चार्ट, आलेख, सारण्या इ. – (दहावी ची पातळी)

IAS – आयएएस मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम

आयएएस मुख्य परीक्षा ही वर्णनात्मक ( पारंपारिक ) पेपर-आधारित परीक्षा आहे. ज्यात उमेदवारांना प्रश्नांसाठी लांब उत्तरे लिहिण्याची आवश्यकता असते. सामान्य अध्ययनच्या पेपर व्यतिरिक्त, एक निबंध पेपर आहे ज्यामध्ये उमेदवारांना दोन निबंध लिहिणे आवश्यक आहे.

आयएएस मुख्य परीक्षा विषय व त्यांचे गुण खाली दिले आहेत.

पेपर	पेपर चे नाव	मार्क
अ	घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात समाविष्ट केलेल्या भाषांमधून उमेदवाराने निवडलेल्या भारतीय भाषेपैकी एक भाषा. (केवळ पात्रता )	३०० (केवळ पात्रता)
ब	इंग्रजी (केवळ पात्रता)	३०० (केवळ पात्रता)
१	निबंध लेखन	२५०
२	सामान्य अध्ययन पेपर – १	२५०
३	सामान्य अध्ययन पेपर – २	२५०
४	सामान्य अध्ययन पेपर – ३	२५०
५	सामान्य अध्ययन पेपर – ४	२५०
६	पर्यायी – विषय पेपर १	२५०
७	पर्यायी – विषय पेपर २	२५०
	आयएएस मुख्य (लेखी)	१७५०
	आयएएस मुलाखत	२७५
	एकूण	२०२५

UPSC syllabus in Marathi PDF

नावाप्रमाणेच आयएएस मुख्य परीक्षा ही उमेदवारांची सुध्दा मुख्य परीक्षा आहे. आयएएस निवड केवळ आयएएस मुख्य (लेखी) आणि आयएएस मुख्य (मुलाखत) मध्ये मिळालेल्या गुणांवर आधारित आहे. यूपीएससी अधिकृत अधिसूचनेमध्ये आयएएस अभ्यासक्रम विषयाची यादी वेळोवेळी प्रदान करते. यूपीएससी अभ्यासक्रम पेपरनिहाय स्वरुपात देण्यात आला आहे आणि उमेदवारांना त्याच पद्धतीने आयएएस परीक्षेची तयारी करणे आवश्यक आहे.

आयएएस अभ्यासक्रम – निबंध पेपर

यूपीएससीच्या अधिसूचनेत आयएएस निबंध पेपर अभ्यासक्रमाचा उल्लेख नाही. अधिकृत अधिसूचनेमध्ये फक्त एक विस्तृत रूपरेषा प्रदान केली गेली आहे. परंतु उमेदवारांकडून मिळालेल्या अपेक्षेचा उल्लेख अधिसूचनेत करण्यात आला आहे. “त्यांच्या कल्पना सुव्यवस्थित पद्धतीने मांडण्यासाठी आणि संक्षिप्तपणे लिहिण्यासाठी त्यांनी निबंधाच्या विषयाशी जूळून जाणे अपेक्षित आहे.

यूपीएससी ने नेहमीच तत्वज्ञान, लोक प्रशासन आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती यावर विषय दिला आहे. या निबंधातून उमेदवारांच्या जागतिक दृष्टिकोनाची चाचणी घेतली जाते. उमेदवाराने गुंतलेली समस्या कशी पाहिली आणि त्या समस्येचे निराकरण कसे सुचविले यावर या विषयातील यश अवलंबून असते.

आयएएस अभ्यासक्रम – सामान्य अध्ययन पेपर – १

इंडियन हेरिटेज अँड कल्चर, हिस्ट्री अँड भूगोल ऑफ द वर्ल्ड सोसायटी.

• भारतीय संस्कृती प्राचीन ते आधुनिक काळापर्यंत, कला, साहित्य आणि आर्किटेक्चरच्या मुख्य पैलूंचा समावेश.
• आधुनिक भारतीय इतिहास अठराव्या शतकाच्या मध्य काळा पासून आजपर्यंतच्या महत्त्वपूर्ण घटना, व्यक्तिमत्त्व, आणि मुद्दे.
• स्वातंत्र्य चळवळ – त्याचे विविध टप्पे आणि देशातील विविध भागातील महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ते / योगदान.
• देशातील स्वातंत्र्योत्तर एकत्रीकरण आणि पुनर्रचना.
• जगाच्या इतिहासामध्ये औद्योगिक क्रांती, महायुद्धे, राष्ट्रीय सीमांची पुनर्रचना, वसाहतवाद, विस्तारवाद, साम्यवाद, भांडवलशाही, समाजवाद इत्यादी घटनांचा समावेश आहे.
• भारतीय समाजातील विविध वैशिष्ट्ये आणि विविधता.
• महिलाची भूमिका आणि महिलांची संघटना, लोकसंख्या आणि संबंधित समस्या, दारिद्र्य आणि विकासात्मक समस्या, शहरीकरण, त्यांच्या समस्या आणि त्यांचे उपाय.
• भारतीय समाजावर जागतिकीकरणाचे परिणाम.
• सामाजिक सशक्तीकरण, जातीयवाद, प्रादेशिकता आणि धर्मनिरपेक्षता.
• जगाच्या भौतिक भूगोलातील ठळक वैशिष्ट्ये.
• जगभरातील प्रमुख नैसर्गिक संसाधनांचे वितरण (दक्षिण आशिया आणि भारतीय उपखंड यांचा समावेश असलेले ) जगातील विविध भागात (भारतासह) प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय क्षेत्रातील उद्योगांच्या स्थानासाठी जबाबदार घटक.
• भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय, चक्रीवादळ इत्यादी, भौगोलिक वैशिष्ट्ये आणि त्यांचे भौगोलिक वैशिष्ट्यांमधील बदल, वनस्पती आणि जीव-जंतु आणि अशा बदलांचा परिणाम यासारख्या महत्त्वपूर्ण भौगोलिक घटना.

सामान्य अध्ययन पेपर – २

शासन, राज्यघटना, राजकारण, सामाजिक न्याय आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध.

• भारतीय राज्यघटना – ऐतिहासिक अधोरेखित, उत्क्रांती, वैशिष्ट्ये, दुरुस्ती, महत्त्वपूर्ण तरतुदी आणि मूलभूत रचना.
• संघ आणि राज्ये यांची कार्ये आणि जबाबदारया, फेडरल स्ट्रक्चरशी संबंधित मुद्दे आणि आव्हाने, स्थानिक पातळीवरील अधिकार आणि वित्तपुरवठा आणि त्यातील आव्हाने.
• विवाद निराकरण यंत्रणा यांचे विविध अवयव आणि संस्था यांच्यात शक्तींचे पृथक्करण.
• लैंगिक संतुलन प्रतिबिंबित करणारे एक कार्यबल असण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे आणि महिला उमेदवारांना प्रोत्साहित केले जाते.
• भारतीय घटनात्मक योजनेची इतर देशांच्या घटनेशी तुलना.
• संसद व राज्य विधिमंडळ – रचना, कार्यप्रणाली, व्यवसायाचे आचरण, अधिकार व सुविधा व त्याद्वारे उद्भवणारे प्रश्न.
• कार्यकारी आणि न्यायपालिकेची रचना, संघटना आणि कार्य-सरकारची मंत्रालये आणि विभाग, दबाव गट आणि औपचारिक / अनौपचारिक संघटना आणि त्यांची लोकसभेमधील भूमिका.
• लोकप्रतिनिधी कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये.
• विविध घटनात्मक पदाची कार्ये, अधिकार, कार्ये व जबाबदारया, विविध नेमणुका. वैधानिक, नियामक आणि विविध अर्ध-न्यायिक संस्था.
• सरकारची धोरणे आणि विविध क्षेत्रातील विकासासाठी हस्तक्षेप आणि त्यांच्या अंमलबजावणीमुळे उद्भवणारे मुद्दे.
• विकास प्रक्रिया आणि विकास उद्योग – स्वयंसेवी संस्था, बचत गट, विविध गट आणि संघटना, देणगीदार, धर्मादाय संस्था, संस्था आणि इतर भागधारकांची भूमिका.
• केंद्र व राज्ये यांनी असुरक्षित लोकसंख्ये साठी कल्याणकारी योजना आणि या योजनांची कामगिरी, या असुरक्षित विभागांच्या संरक्षणासाठी आणि त्यांच्या सुधारणेसाठी यंत्रणा, कायदे, संस्था स्थापन केले आहेत.
• आरोग्य, शिक्षण, मानव संसाधन संबंधित सामाजिक क्षेत्र / सेवांच्या विकास आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्दे.
• दारिद्र्य आणि उपासमारीशी संबंधित मुद्दे.
• शासन, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व, ई-गव्हर्नन्स अप्लिकेशन्स, मॉडेल्स, यश, मर्यादा आणि संभाव्यतेचे महत्त्वपूर्ण पैलू. नागरिकांची सनद, पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणि संस्थात्मक आणि इतर उपाय.
• लोकशाहीमध्ये नागरी सेवांची भूमिका.
• भारत आणि त्याचे शेजारी राष्ट्रांशी संबंध.
• द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि जागतिक गटबाजी, आणि भारत किंवा भारताच्या हितावर परिणाम करणारे करार.
• विकसनशील देशांच्या राजकारणाचा आणि भारताच्या हितावर आधारित राजकारणाचा प्रभाव, भारतीय डायस्पोरा.
• महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संस्था, आणि त्यांची रचना.

सामान्य अध्ययन पेपर – ३

• तंत्रज्ञान, आर्थिक विकास, जैवविविधता, पर्यावरण, सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापन.
• भारतीय अर्थव्यवस्था आणि नियोजन, गतिशीलता, संसाधनांचा विकास, विकास आणि रोजगाराशी संबंधित मुद्दे.
• समावेशक वाढ आणि त्यातून उद्भवणारे मुद्दे.
• सरकारी बजेट.
• देशातील विविध भागात मुख्य पीक-पीक पद्धती, विविध प्रकारचे सिंचन आणि सिंचन प्रणाली, साठवण, शेती उत्पादनांचे वाहतूक आणि विपणन मुद्दे व संबंधित अडचणी, शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी ई-तंत्रज्ञान.
• प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष शेती अनुदान आणि किमान आधारभूत किंमतींशी संबंधित मुद्दे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली- उद्दीष्टे, कामकाज, मर्यादा, सुधार, बफर साठा आणि अन्न सुरक्षा, तंत्रज्ञान मोहिम, पशु संगोपन अर्थशास्त्र.
• भारतातील अन्न प्रक्रिया आणि संबंधित उद्योग- व्याप्ती आणि महत्त्व, स्थान, अपस्ट्रीम आणि डाउनस्ट्रीम आवश्यकता, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन.
• भारतातील जमीन सुधारना.
• अर्थव्यवस्थेवर उदारीकरणाचे परिणाम, औद्योगिक धोरणात बदल आणि औद्योगिक विकासावर त्यांचे परिणाम.
• पायाभूत सुविधा: ऊर्जा, बंदरे, रस्ते, विमानतळ, रेल्वे इ.
• गुंतवणूक मॉडेल.
• विज्ञान आणि तंत्रज्ञान- घडामोडी आणि त्यांचे अनुप्रयोग आणि दैनंदिन जीवनातील प्रभाव.
• विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील भारतीयांची उपलब्धि; तंत्रज्ञानाचे स्वदेशीकरण आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणे.
• आयटी, स्पेस, कॉम्प्यूटर्स, रोबोटिक्स, नॅनो-टेक्नॉलॉजी, बायो-टेक्नॉलॉजी आणि बौद्धिक मालमत्ता हक्कांशी संबंधित विषयांमध्ये जागरूकता.
• संवर्धन, पर्यावरण प्रदूषण आणि र्‍हास, पर्यावरणाचा प्रभाव मूल्यांकन.
• आपत्ती व आपत्ती व्यवस्थापन
• विकास आणि अतिरेकी प्रसार यांच्यात दुवा.
• अंतर्गत सुरक्षेसाठी आव्हाने निर्माण करण्यात बाह्य राज्य आणि राज्य-नसलेल्या इतर घटकांची भूमिका.
• संप्रेषण नेटवर्कद्वारे अंतर्गत सुरक्षेसाठी आव्हाने, अंतर्गत सुरक्षा आव्हानांमध्ये मीडिया आणि सोशल नेटवर्किंग साइट्सची भूमिका, सायबर सुरक्षाच्या मूलभूत गोष्टी, मनी लॉन्ड्रिंग आणि त्याचे प्रतिबंध.
• सुरक्षा आव्हाने आणि सीमाभागातील त्यांचे व्यवस्थापन – दहशतवादासह संघटित गुन्ह्यांचा दुवा.
• विविध सुरक्षा दले आणि एजन्सी आणि त्यांचा आदेश.

सामान्य अध्ययन पेपर – ४

नीतिशास्त्र, अखंडता आणि योग्यता या पेपरमध्ये उमेदवारांची वृत्ती आणि त्यांची अखंडता, सार्वजनिक जीवनातील संभाव्यता आणि त्याच्या समस्येचे निराकरण करण्याच्या दृष्टिकोनातून विविध प्रश्नांशी संबंधित असलेल्या समस्यांविषयी आणि समाजाशी वागताना होणारया संघर्षांबद्दलच्या प्रश्नांचा अभ्यास यात समावेश असेल. त्यासोबत खालील विस्तृत क्षेत्रे कव्हर केली जातील.

• नीतिशास्त्र आणि मानवी इंटरफेस: मानवतेच्या नीतीमत्तेचे सार, निर्धारक आणि परिणाम, नैतिकतेचे परिमाण, नीतिशास्त्र – खाजगी आणि सार्वजनिक संबंधांमध्ये. मानवी मूल्ये – महान नेते, सुधारक आणि प्रशासकांचे जीवन आणि शिकवण्यांचे धडे, मूल्यमापन करण्यामध्ये कौटुंबिक समाज आणि शैक्षणिक संस्थांची भूमिका.
• वृत्ती: सामग्री, रचना, कार्य त्याचा प्रभाव आणि विचार आणि वर्तन यांच्याशी संबंध, नैतिक आणि राजकीय दृष्टीकोन, सामाजिक प्रभाव आणि मन वळवणे.
• नागरी सेवा, सचोटी, निःपक्षपातीपणा आणि वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवेचे समर्पण, दुर्बल घटकांबद्दल सहानुभूती, सहिष्णुता आणि करुणेसाठी योग्यता आणि मूलभूत मूल्ये.
• भावनिक बुद्धिमत्ता-संकल्पना आणि प्रशासन आणि कारभारामध्ये त्यांची उपयुक्तता आणि अनुप्रयोग.
• भारत आणि जगातील नैतिक विचारवंतांचे आणि तत्वज्ञांचे योगदान.
• सार्वजनिक / नागरी सेवेची मूल्ये आणि सार्वजनिक प्रशासनात नीतिशास्त्र. स्थिती आणि समस्या, सरकारी व खाजगी संस्थांमधील नैतिक चिंता व कोंडी, नैतिक मार्गदर्शनाचे स्रोत म्हणून कायदे, नियम, नियम आणि विवेक, जबाबदारी आणि नैतिक कारभार. प्रशासनात नैतिक आणि नैतिक मूल्यांचे बळकटीकरण, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि निधीमधील नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स.
• कारभाराची शक्यता: सार्वजनिक सेवेची संकल्पना, शासन आणि संभाव्यतेचा तात्विक आधार, सरकारमधील माहिती सामायिकरण आणि पारदर्शकता, माहितीचा अधिकार, संहिता.
• नीतिशास्त्र, आचारसंहिता, नागरिकांची सनद, कार्यसंस्कृती, सेवा वितरणाची गुणवत्ता, सार्वजनिक निधीचा उपयोग, भ्रष्टाचाराची आव्हाने.
• वरील मुद्द्यांवरील केस स्टडीज.

UPSC मध्ये पर्यायी विषय कोणते असतात?

पर्यायी – विषय पेपर १

आयएएस मुख्य परीक्षेत 25 पर्यायी विषय आहेत आणि त्यातील फक्त एक विषय उमेदवार निवडू शकतो. पर्यायी विषयाला एकून १७५० पैकी ५०० गुण आहेत. हे एकूण ३० % च्या आसपास आहे. म्हणून उमेदवारांना पर्यायी विषयांची काळजीपूर्वक निवड करण्याची सूचना देण्यात आली आहे कारण ते आयएएस अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण करू शकते किंवा तोडू शकते.

खाली आयएएस मुख्य वैकल्पिक विषयांची अधिकृत यादी आहे. उमेदवार पर्यायी विषय म्हणून कोणत्याही एका विषयाची निवड करू शकतात.

शेती	पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय विज्ञान	मानववंशशास्त्र
वनस्पतिशास्त्र	रसायनशास्त्र	सिव्हिल अभियांत्रिकी
वाणिज्य आणि लेखा	अर्थशास्त्र	विद्युत अभियांत्रिकी
भूगोल	इतिहास	भूशास्त्र
कायदा	व्यवस्थापन	गणित
वैद्यकीय विज्ञान	यांत्रिकी अभियांत्रिकी	तत्वज्ञान
भौतिकशास्त्र	राज्यशास्त्र आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध	मानसशास्त्र
सार्वजनिक प्रशासन	समाजशास्त्र	सांख्यिकी
प्राणीशास्त्र

पर्यायी – विषय पेपर २

उमेदवार त्यांच्या वैकल्पिक विषय म्हणून पुढीलपैकी कोणत्याही भाषेचे साहित्य निवडू शकतात.

आसामी	बंगाली	डोगरी
बोडो	हिंदी	गुजराती
काश्मिरी	कन्नड	कोंकणी
मैथिली	मल्याळम	मणिपुरी
नेपाळी	मराठी	पंजाबी
संस्कृत	ओडिया	संथाली
तामिळ	उर्दू	तेलगू
सिंधी	इंग्रजी

अधिक माहिती साठी या संकेत स्थळाला भेट देऊ शकता . संघ लोक सेवा आयोग

आपणास  हा लेख कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की कळवा. जर आपणास इतर कोणत्याही विषया बद्दल माहिती हवी असेल तर आपण कमेंट करू शकता. जेणेकरून आम्ही तुमच्यासाठी त्या विषयावर लेख उपलब्ध करून देऊ.

शेरिफ/नगरपाल

- ब्रिटिशांच्या राज्यव्यवस्थेमधील एक महत्त्वाचे शासकीय पद.
- नॉर्मन लोकांनी इ. स. १०६० मध्ये संपूर्ण इंग्लंड पादाक्रांत करण्याच्या आधीपासून इंग्लंडमध्ये परगणे, महानगरे व इतर शहरांसाठी शेरीफ या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येई व आजतागायत हे पद भारतातही कायम आहे
- पारंपरिक दृष्टीने प्रतिष्ठेचे परंतु दिखाऊ स्वरूपाचे अराजकीय स्वरूपाचे मानद पद आहे.
- सध्या भारतातील तीन शहरात हे पद अस्तित्वात आहे, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता
- शहराच्या महापौरांच्या खालोखाल या पदाचा मान असतो

● मुंबईचा शेरिफ/नगरपाल

- मुंबईचे नगरपाल (शेरिफ) कार्यालयाची स्थापना लेटर्स पेटंट ॲक्ट 1823 अनुसार झाली. मुंबईचे शेरिफ (नगरपाल) कार्यालयाचे कामकाज लेटर्स पेटंट ॲक्ट, 1823 अनुसार तसेच मा. उच्च न्यायालय, मुंबई नियम व नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, नियमानुसार चालते.
- मुंबईचे पहिले शेरिफ भाऊ दाजी लाड होते

● नेमणूक & पदावधी

- मुंबईचे नगरपाल (शेरिफ) यांची नियुक्ती महाराष्ट्राचे राज्यपाल मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या शिफारसीनुसार करतात. मुंबईचे नगरपाल (शेरिफ) यांचा नगरपाल (शेरिफ) पदाचा कालावधी एक वर्षाचा (20 डिसेंबर ते 19 डिसेंबर पर्यंत) असतो.

● कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या

- मुंबईचे नगरपाल (शेरिफ) हे पद 1897 पासून मानद स्वरुपाचे आहे.
- शेरीफ हे सार्वजनिक समारंभात कार्यशील असल्याने, जेव्हा जेव्हा शासनाकडून विनंती केली जाते, तेव्हा तेव्हा विशेष मान्यवर व्यक्तींचे ते मुंबई विमानतळावर स्वागत करतात व निरोप देतात.
- मुंबईच्या जीवनातील सर्व क्षेत्रातील बहुसंख्य नागरिकांनी जर तशा प्रकारचे निवेदन दिल्यास, प्रमुख नागरिकांच्या झालेल्या निधनाबददल शोक व्यक्त करण्यासाठी मुंबईतील शहरवासियांच्या सार्वजनिक शोकसभासुध्दा बोलावतात.
- मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांच्या विनंतीनुसार मुंबईचे नगरपाल (शेरिफ) मुंबईतील तुरुंगाना भेटी देतात.
- मुंबई शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आपले योगदान देतात.

● नगरपाल कार्यालयाचे कामाचे स्वरुप

- मुंबईच्या शेरिफांचे कार्यालय हे आदेशिका बजाविणारे आणि अंमलबजावणी करणारे खाते असून ते उच्च न्यायालय व शहर दिवाणी न्यायालय, मुंबई, सहकार न्यायालय, मोटार अपघात दावा प्राधिकरण यांनी काढलेली समन्स, नोटीसा आणि अधिपत्रे बेलीफांमार्फत बजावते आणि त्यांची अंमलबजावणी करते.
- डिक्रीधारकांनी दाखल केलेल्या हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी करताना स्थावर व जंगम मिळकत जप्त करुन हुकूमनाम्यांची वसुली सार्वजनिक लिलाव करुन करते.
- हे कार्यालय उच्च न्यायालयाने काढलेल्या आदेशिका यावर फी गोळा करते व उच्च न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याच्या वसुलीवर 1% वटणावळ वसूल करते.
- मुंबईचे शेरिफ कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र कुलाबा ते मुलुंड, कुलाबा ते मानखुर्द, कुलाबा ते दहिसर पर्यंत आहे. परंतु, मा. न्यायालयांच्या आदेशानुसार हया कार्यालयातील बेलिफांना दिवाणी खटल्यांत प्रोसेसची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई बाहेर तसेच राज्याबाहेर सुध्दा जावे लागते.
- नौअधिकरण क्षेत्राखाली शेरीफ, जहाजे व जहाजी मालमत्ता अटकाव व सुटका करण्याच्या मा. उच्च न्यायालयाच्या अधिपत्रांची अंमलबजावणी करतात व विक्रीची अधिपत्रे काढण्यात आली असतील तर ते जहाज किंवा जहाजीमाल यांचा शेरिफ जाहिर लिलाव करतात.
- नौअधिकरण क्षेत्राखाली उच्च न्यायालयाने काढलेल्या आदेशिका यांची बजावणी त्यांच्याकडून होते व त्याकरिता एकूण मिळालेल्या रकमेच्या 1% वटणावळ महसूल स्वरुपी शासनाच्या तिजोरित जमा करतात.

भारताचे गव्हर्नर जनरल्स व वॉइसरॉय

 वॉरन हेिस्टग (१७७४ ते १७८५) :

* वॉरन हेिस्टगला प्रथम गव्हर्नर जनरल संबोधले जाते.

* वॉरन हेिस्टगने भारतात आर्थिक, व्यापारिक व न्यायिक सुधारणा केल्या.

* १७७२ मध्ये वॉरन हेिस्टगने महसूल वसुलीचे ठोके जास्त बोली लावणाऱ्याना १ वर्षांसाठी दिले.

* वॉरन हेिस्टगने मीठ, सुपारी, तंबाखूव्यतिरिक्त व्यापारावर २.५% कर लावला.

* वॉरन हेिस्टगने कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून सर एलिहाज इम्पेची यांची नियुक्ती केली. * नंदकुमार खटला : १७७५ मधील नंदकुमार हत्या खटल्यात वॉरन हेिस्टगचा संबंध.

* रेग्युलेटीन अ‍ॅक्ट, १७७३ : यानुसार कलकत्ता सुप्रीम कोर्टाची स्थापना करण्यात आली.

* १७७८ मध्ये आशियाटिक सोसायटी ऑफ बेंगॉलची स्थापना केली.

* वॉरन हेिस्टगने चार्ल्स विल्कीन्सद्वारे अनुवादित गीतेस प्रस्तावना लिहिली.

लॉर्ड कॉर्नवॉलिस (१७८६ ते १७९३) :

* १७८६ मध्ये कॉर्नवॉलिस गव्हर्नर जनरल म्हणून भारतात आला.

* न्यायालयीन सुधारणा : 

कॉर्नवॉलिसने सत्ता कलेक्टरांच्या हातात केंद्रित केली. १७८६ ला कलेक्टरांना दिवाणी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले. १७९० मध्ये फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. भारतीय न्यायाधीशांच्या हातातील जिल्हा फौजदारी न्यायालय समाप्त करण्यात आले. त्याजागी ५ फिरती न्यायालये सुरू करण्यात आली. प्रांतिक न्यायालयाची स्थापना कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटणा या ठिकाणी कॉर्नवॉलिसच्या काळात झाली.

* कॉर्नवॉलिस संहिता – 

– अधिकार विभाजनाच्या तत्त्वावर कॉर्नवॉलिसची संहिता आधारित आहे.

– त्याने कर व न्यायपद्धती विभाजित केली.

– त्याने कलेक्टरकडेच पूर्वीचे न्यायालयीन व फौजदारी अधिकार होते ते काढून त्याकडे फक्त कर अधिकार शिल्लक ठेवले.

– जिल्हा सत्र न्यायालयात स्वतंत्र न्यायाधीश नेमणूक केली.

– भारतात त्याने कायद्यांच्या सर्वोच्चतेचा नियम लागू केला.

– कॉर्नवॉलिसची न्यायप्रणाली ही पाश्चिमात्य न्याय संकल्पना व समतेच्या तत्त्वांवर आधारित होती.

* पोलीस सुधारणा- 

– त्याने पोलिसांना जास्त वेतन द्यावयाचे ठरवले.

– खुनी व्यक्ती व चोरांना पकडल्यास खास पुरस्कार जाहीर केला.

– जमीनदारांकडून पोलीस अधिकार काढून घेण्यात आले.

* कर सुधारणा – 

– १७८७ मध्ये कॉर्नवॉलिसने प्रांतांना राजस्व भागात विभाजित केले. त्यावर कलेक्टरची नियुक्ती केली.

* कायम धारा सुधारणा (Permanent Settlement of Land) :

– त्या दृष्टीने त्याने प्रचलित भूमिका, जमीन पट्टा देणे याचा अभ्यास केला व त्यानुसार त्याने जॉन शोर, जेम्स गड्र यांच्याशी चर्चा करून त्याने जमीनदारी व्यवस्था स्थायी स्वरूपात ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

– या सुधारणेमुळे कंपनीला बरेचसे फायदे झाले.

* नागरी प्रशासनाचा पाया वॉरन हेिस्टगने घातला, तर त्याचा विकास कॉर्नवॉलिसने केला.

 

लॉर्ड वेलस्ली (१७९८ ते १८०५) :

– १७९८ मध्ये जॉन शोअरनंतर वेलस्ली गव्हर्नर जनरल झाला.

– त्याने भारतीय राजकीय स्थितीचा फायदा घेऊन कंपनीचे साम्राज्य हे ध्येय समोर ठेवले. त्याने सरळ युद्धनीतीचा अवलंब केला.

* तनाती फौज : 

– भारतीय राज्यांना नियंत्रणात आणण्यासाठी तनाती फौजेचा स्वीकार केला.

– तनाची फौजेचा खऱ्या अर्थाने प्रणेता डुप्ले हा होता. कारण की, वेलस्लीच्या आधी त्याने ही पद्धत सुरू केली होती.

– वेलस्ली हा साहाय्यक प्रणालीसाठी प्रसिद्ध आहे.

– या पद्धतीनुसार भारतीय रियायतीबरोबर वेलस्लीने करार करून साम्राज्य दृढ करून साहाय्यक प्रणालीला जन्म दिला.

– ही प्रणाली चार अवस्थांवर अवलंबून होती. सन्य बाळगणे, मदत देणे, खर्च घेणे व बरखास्ती.

हैदराबादच्या निजामाने १७९८ मध्ये,

म्हैसूरने १७९९ मध्ये,

अवध १८०१ मध्ये,

पेशवा १८०२ मध्ये या करारावर सह्या केल्या.

– त्याच्या काळात चतुर्थ इंग्रज – म्हैसूर युद्ध (१७९९)- टिपू सुलतानाचा मृत्यू झाला. (४ मे, १७९९).

 

लॉर्ड मिंटो १८०७ ते १८१३) :

– १८०९ मध्ये रणजितसिंहांशी लॉर्ड मिंटोने करार केला.

– लॉर्ड मिंटोच्या काळात मॉरिशसवर ब्रिटिशांचे साम्राज्य स्थापन झाले.

– १८१३ – चार्टर अ‍ॅक्ट : या कायद्यानुसार कंपनी प्रशासनाला एक लाख रुपये शिक्षणावर खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात आले. या कायद्याने भारतातील व्यापारावरील कंपनीचा एकाधिकार काढून घेण्यात आला. (फक्त चहाचा व्यापार व चीनबरोबरचा व्यापार वगळता).

 

लॉर्ड हेिस्टग (१८१३ ते १८२३) –

– लॉर्ड मिंटोनंतर लॉर्ड हेिस्टग हा गव्हर्नर जनरल बनला.

– लॉर्ड हेिस्टग हा अहस्तकक्षेप निधीचा पुरस्कर्ता होता. पण लॉर्ड हेिस्टगला हस्तक्षेप निधी स्वीकारावा लागला.

– त्याच्या काळात नेपाळबरोबर युद्ध झाले. (नेपाळ आंग्ल युद्ध १८१४ ते १८१६ या काळात झाले.) हे युद्ध १८१६ ला सगौली कराराने समाप्त झाले.

– तृतीय मराठा-इंग्रज युद्ध (१८१७ ते १८१८) – या युद्धामुळे पेशवा पद समाप्त झाले. १३ जून १८१८ रोजी पुण्याचा तह, पेशवा बाजीराव दुसरा याला कानपूरजवळील विठूर येथे पाठविण्यात आले व उर्वरित आयुष्य कंपनीच्या पेन्शनवर जगून तेथेच त्यांचा मृत्यू झाला.

– यांच्या काळात रयत थॉमस मुन्रोने मद्रास प्रांतात रयतवारी पद्धत लागू केली.

– ज्या पद्धतीत शेतकरी हा भूमी स्वामी होता तो सरळ सरकारला कर द्यायचा.

– लॉर्ड हेिस्टगने वृत्तपत्रांना प्रथमत: स्वतंत्रता प्रदान केली. पण पुढे अटी लादल्या.

– त्याने वृत्तपत्रांवरील प्रसिद्धिपूर्वक नियंत्रण काढून घेतले.

 

लॉर्ड विल्यम बेंटिंग (१८२८ ते १८३५)

– लॉर्ड बेंटिंग हा सुधारणावादी होता.

– त्याला नेपोलियन विरुद्ध लढायचा अनुभव होता.

– सतीप्रतिबंधक कायदा, १८२९ – बेंटिंगच्या आधी कोणत्याही गव्हर्नर जनरलने सामाजिक प्रश्न सोडविण्याचे धाडस दाखवले नाही. बेंटिगने मात्र सतीप्रथा व शिशुवध बंद करून सामाजिक सुधारणा केल्या.

– राजा राममोहन रॉय यांनी सतीप्रथा बंद करण्यासाठी बेंटिंगला साथ दिली.

– १८३० मध्ये मुंबई व मद्रास प्रेसिडेन्सी क्षेत्रात सतीप्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात आला.

– त्याने ठगांचादेखील बंदोबस्त केला.

– वृत्तपत्रांबाबत त्याने उदार धोरण ठेवले.

* शिक्षण सुधारणा – 

– त्याने सार्वजनिक शिक्षण समिती नेमली.

– बेंटिंगने मेकॉलेला शिक्षण समितीचा अध्यक्ष नियुक्त केले.

– त्यानुसार उच्च स्तरावरील शिक्षणासाठी इंग्रजीची भाषा स्वीकारण्यात आली.

– बेंटिंगने १८३५ मध्ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेजची स्थापना केली.

– त्याच्याच काळात चार्टर अ‍ॅक्ट, १८३३ हा संमत झाला.

 

सर चार्ल्स मेटकाफ (१८३५ ते ३६) –

– बेंटिंगनंतर हा भारताचा गव्हर्नर जनरल म्हणून नियुक्त झाला.

– त्याने भारतीय वृत्तपत्रांवरील बंदी उठवली. म्हणून त्याला गव्हर्नर जनरल पदावरून दूर केले.

 

गव्हर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी (१८४८-५६) :

– १८४८ मध्ये लॉर्ड हर्डिंगच्या जागी डलहौसी गव्हर्नर जनरल बनला.

– डलहौसी हा त्याच्या व्यपगत सिद्धांतासाठी विशेष ओळखला जातो.

– डलहौसीच्या मते, संस्थाने तीन प्रकारची होती- स्वतंत्र व कर न देणारी संस्थाने, मोगल/पेशवाअधीन असणारी पण ईस्ट इंडिया कंपनीला कर देणारी संस्थाने, इंग्रजांच्या मदतीने बनलेले अथवा पुनर्जीवित झालेली संस्थाने.

– डलहौसीने या संस्थानांना दत्तक पुत्र घेण्यास अनुमती दिली. पण दत्तक पुत्र हा गादीस वारस मानण्यास नकार दिला.

– त्याचप्रमाणे द्वितीय आणि तृतीय प्रकारच्या संस्थानाला दत्तक पुत्र वारसा नेमल्यास मान्यता नाकारली.

– डलहौसीने या सिद्धांतानुसार सातारा (१८४८), संबलपूर व जैतपूर (१८४९), बगाढ (१८५०), उदयपूर (१८५२), झाशी (१८५३) व नागपूर (१८५४) खालसा केले.

– लॉर्ड डलहौसीकृत सुधारणांचा एकमेव उद्देश सत्ता केंद्रीकरण हा होता.

– लॉर्ड डलहौसीच्या काळात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या साम्राज्याचा विस्तार पश्चिम भागात झाला.

– लॉर्ड डलहौसीने सन्यात तीन रेजिमेंटची भर घातली.

– १८५३ मध्ये प्रथम रेल्वे ठाणे ते मुंबई येथे सुरू करण्यात आली.

– भारतात पोस्ट स्टॅम्पचा वापर लॉर्ड डलहौसीच्या काळात सुरू झाला.

– त्याच्या काळात भारतात रेल्वे लाइनचे जाळे ठेके पद्धतीने बांधण्यात आले.

– लॉर्ड डलहौसीला भारतात विद्युत तारेचा प्रारंभकर्ता असे म्हणतात.

– लॉर्ड डलहौसीने व्यापारासाठी सर्व बंदरे खुली करून कर रद्द केला.

– १८५४ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाची स्थापना केली.

– १८५४ चा वुडचा खलिता – त्यानुसार प्राथमिक शिक्षणापासून ते विश्वविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत एक शिक्षा योजना बनविण्यात आली. यालाच भारतीय शिक्षणाचा मॅग्रा चार्टा असे म्हणतात. यानुसार प्रत्येक प्रांतात स्वतंत्र शिक्षण असावे, अशी शिफारस करण्यात आली.

– त्याच्या काळात विधवा विवाहासंदर्भात विडो रिमॅरेज अ‍ॅक्ट, १८५६ ला संमत करण्यात आला. त्यासाठी त्याला ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी मदत केली.

 

लॉर्ड कॅिनग (१८५६ ते १८६२) :

– १८६२ मध्ये भारत प्रशासन कायद्यानुसार गव्हर्नर जनरल व्हाइसरॉय या किताबाचा पहिला मानकरी ठरला.

– १८५८ चा उठाव कॅिनगच्या काळात झाला. उठाव मोडून काढण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य त्याने केले.

– राणीचा जाहीरनामा (पंतप्रधान डर्बीनी तयार केला.) लॉर्ड कॅिनगने १ नोव्हेंबर,

– १८५८ रोजी अलाहाबादच्या दरबारात वाचून दाखविला.

– कॅिनगने १८६१ च्या पोलीस खात्यात सुधारणा केल्या.

– पोलीस विभागपदी इन्स्पेक्टर जनरल (आयजी) जिल्हा पोलीस प्रमुखपदी पोलीस अधीक्षक (एसपी) तालुका प्रमुखपदी डेप्युटी इन्स्पेक्टर इ.च्या नेमणुका केल्या.

– कॅिनगने मेकॉलेद्वारा तयार केलेली (१८३७ भारतीय दंडविधान) संहिता १८६०मध्ये लागू केली.

– १८६२पासून त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात आली. इ.स. १८६१ मध्ये इंडियन हाय कोर्ट अ‍ॅक्ट संमत झाला.

– कॅिनगने मुंबई, मद्रास, कलकत्ता येथे उच्च न्यायालयाच्या शाखा स्थापन केल्या.

– उत्तर भारतासाठी अलाहाबाद येथे उच्च न्यायालयाची स्थापना केली.

– १८५९ मध्ये भारतमंत्री म्हणून चार्ल्स वुड आला. वुडच्या साहाय्याने कॅिनगने प्रत्येक प्रांतात शिक्षण खात्याची स्थापना केली.

– १८६१ च्या दुष्काळ चौकशीसाठी कर्नल स्मिथच्या अध्यक्षतेखाली  िहदुस्थानच्या इतिहासातील पहिला चौकशी आयोग कॅिनगने नेमला.

– कॅिनग हा ईस्ट इंडिया कंपनीचा शेवटचा गव्हर्नर जनरल व ब्रिटिश संसदेद्वारा नियुक्त प्रथम व्हाइसरॉय (व्हॉइस ऑफ रॉय – राजा/राणीचा प्रत्यक्ष प्रतिनिधी/ आवाज) होय.  १८६१ चा भारतीय विधिमंडळ कायदा (इंडियन कौन्सिल अ‍ॅक्ट) पास झाला.

– याच काळात इंडियन सिव्हिल सíव्हसेस परीक्षा सुरू झाल्या.

– इ.स. १८५७ मध्ये मुंबई, मद्रास, कलकत्ता (कलकत्ता- २४ जानेवारी) विश्वविद्यालयांची स्थापना करण्यात आली.