पवन ऊर्जा

पवन ऊर्जानिर्मिती मागे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे पृथ्वीवरील वातावरण होय. पृथ्वीवर विषुववृत्ताच्या जवळपास चा भाग तापलेला असतो, तर ध्रुवीय भाग थंड असतो यामुळे हवेच्या दाबामध्ये फरक पडतो आणि हवा जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे वाहते

पूर्वीपासून या पवन उर्जेचा उपयोग जहाजांना दिशा देण्यासाठी धान्य दळण्यासाठी विहिरीतून पाणी काढण्यासाठी केल्या जात जायचा आता पवन ऊर्जेचे उपयोग वीजनिर्मितीसाठी केला जात आहे लहान मुलांचे आवडते खेळणे म्हणजे फिरकी ही firki पवनचक्की निर्मितीचे निमित्त ठरले एका अंदाजानुसार जगामध्ये पवन ऊर्जेपासून दर वर्षी 1750 ते 2200 हजार अब्ज व्हॉट इतक्या प्रचंड प्रमाणात वीज निर्मिती होऊ शकते हे प्रमाण पृथ्वीवरील आजच्या एकून ऊर्जावापराच्या 2.7 पट आहे

ज्या क्षेत्रामध्ये पवनचक्क्या मोठ्या प्रमाणात असतात त्या क्षेत्राला पवनचक्क्यांची शेती किंवा पवन ऊर्जेची शेती असे म्हटले जाते भारतातील सर्वात मोठे पवन ऊर्जा क्षेत्र तामिळनाडू कण्याकुमारी जवळ आहे मार्च 2017 अखेर भारतातील पवन ऊर्जेचे उत्पादन क्षमता 32.3 GW (32287 मेगावॉट झालेली आहे

पवन ऊर्जा वापरातील मर्यादा

पवन ऊर्जा निर्मितीसाठी ज्या ठिकाणी सातत्याने वारा वहात असेल अशाच ठिकाणी प्रकल्प उभारला उभारता येतो

पवनचक्कीच्या प्रभावी वीज निर्मितीसाठी वाऱ्याची चाल 15 किलोमीटर परावाळ किमान असली पाहिजे परंतु इतकी चाल सातत्याने नसते

एक मेगावॅट इतक्या प्रमाणात वीज निर्मिती करावयाची असेल तर िमान दोन हेक्‍टर एवढे क्षेत्रावर पवन उर्जा शेती असावी

पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारणी आर्थिक दृष्ट्या महाग आहे

वादळी पाऊस भूकंप ऊन पाऊस यामुळे पवनचक्कीचे पाती तुटल्यास पुनर्उभारणी खूप महाग असते

पवन ऊर्जा प्रकल्पामुळे पावसावर परिणाम होतो

भारतातील पवन ऊर्जा

31 डिसेंबर 2014 अखेर भारतातील पवन ऊर्जेचे उत्पादन क्षमता 22462 मेगावॉट झालेली आहे पवन ऊर्जा बाबतची अमेरिका जर्मनी स्पेन नंतर भारताचा जगात पाचवा क्रमांक लागतो परंतु 2017 अखेर ही क्षमता 32 हजार मेगावॅट पेक्षा जास्त आहे
2 पवन ऊर्जेच्या संशोधन व तंत्रज्ञान यासाठी चेन्नई येथे C-WET (Centre for Wind Energy Technology) उभारण्यात आलेले आहे

3 सध्या तामिळनाडू सर्वाधिक पवन ऊर्जानिर्मिती केंद्रे आहेत तामिनाडू पवन ऊर्जा निर्मितीत आघाडीवर असून तेथून 51% पवन ऊर्जानिर्मिती होते अधिक क्षमतेचे पवन ऊर्जा केंद् महाराष्ट्रातील वनकुसवडे  जिल्हा सातारा येथे असून त्याची स्थापित क्षमता 259 मेगावॉट आहे धुळे जिल्ह्यातील ब्राह्मणवेल येथे 545 मेगावॉट क्षमतेचे सर्वात मोठा पवन ऊर्जा केंद्र उभारले जात आहे

4 भारतात पाहणीनुसार 1 0 2 788 मेगावॉट इतकी वीजनिर्मिती पवनऊर्जेतून निर्माण होऊ शकते

3 सागरी ऊर्जा लाटांपासून ऊर्जा

चंद्राच्या आकर्षणामुळे समुद्राच्या पृष्ठभागाची उंची कमी-जास्त होते त्यामुळे लाटांची निर्मिती होते या लाटांपासून ऊर्जा निर्मिती करता येते चंद्र जेव्हा पृथ्वीच्या जवळ येतो तेव्हा गुरुत्व बलामुळे उंच लाटांची निर्मिती होते तसेच गुरुत्व बल कमी झाल्यावर कमी उंचीच्या लाटा निर्माण होतात लाटांच्या या उसळल्यामुळे समुद्रकिनाऱ्यावर

मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा निर्माण होते ठिकाणी समुद्र रुंद असतो त्याठिकाणी धरणाची उभारणी करून विज निर्मिती करता येते

त्यांची उंचीही नेहमी टर्बाइन्स फिरणे इतपत असेलच असे नाही त्यामुळे काही मर्यादित ठिकाणीच अशा धरणांची उभारणी करता येते यामुळे लाटांपासून वीजनिर्मिती हा खूप मोठा पर्याय ठरत नाही

शेरिफ/नगरपाल



- ब्रिटिशांच्या राज्यव्यवस्थेमधील एक महत्त्वाचे शासकीय पद.
- नॉर्मन लोकांनी इ. स. १०६० मध्ये संपूर्ण इंग्लंड पादाक्रांत करण्याच्या आधीपासून इंग्लंडमध्ये परगणे, महानगरे व इतर शहरांसाठी शेरीफ या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येई व आजतागायत हे पद भारतातही कायम आहे
- पारंपरिक दृष्टीने प्रतिष्ठेचे परंतु दिखाऊ स्वरूपाचे अराजकीय स्वरूपाचे मानद पद आहे.
- सध्या भारतातील तीन शहरात हे पद अस्तित्वात आहे, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता
- शहराच्या महापौरांच्या खालोखाल या पदाचा मान असतो

● मुंबईचा शेरिफ/नगरपाल

- मुंबईचे नगरपाल (शेरिफ) कार्यालयाची स्थापना लेटर्स पेटंट ॲक्ट 1823 अनुसार झाली. मुंबईचे शेरिफ (नगरपाल) कार्यालयाचे कामकाज लेटर्स पेटंट ॲक्ट, 1823 अनुसार तसेच मा. उच्च न्यायालय, मुंबई नियम व नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, नियमानुसार चालते.
- मुंबईचे पहिले शेरिफ भाऊ दाजी लाड होते

● नेमणूक & पदावधी

- मुंबईचे नगरपाल (शेरिफ) यांची नियुक्ती महाराष्ट्राचे राज्यपाल मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या शिफारसीनुसार करतात. मुंबईचे नगरपाल (शेरिफ) यांचा नगरपाल (शेरिफ) पदाचा कालावधी एक वर्षाचा (20 डिसेंबर ते 19 डिसेंबर पर्यंत) असतो.

● कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या

- मुंबईचे नगरपाल (शेरिफ) हे पद 1897 पासून मानद स्वरुपाचे आहे.
- शेरीफ हे सार्वजनिक समारंभात कार्यशील असल्याने, जेव्हा जेव्हा शासनाकडून विनंती केली जाते, तेव्हा तेव्हा विशेष मान्यवर व्यक्तींचे ते मुंबई विमानतळावर स्वागत करतात व निरोप देतात.
- मुंबईच्या जीवनातील सर्व क्षेत्रातील बहुसंख्य नागरिकांनी जर तशा प्रकारचे निवेदन दिल्यास, प्रमुख नागरिकांच्या झालेल्या निधनाबददल शोक व्यक्त करण्यासाठी मुंबईतील शहरवासियांच्या सार्वजनिक शोकसभासुध्दा बोलावतात.
- मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांच्या विनंतीनुसार मुंबईचे नगरपाल (शेरिफ) मुंबईतील तुरुंगाना भेटी देतात.
- मुंबई शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आपले योगदान देतात.

● नगरपाल कार्यालयाचे कामाचे स्वरुप

- मुंबईच्या शेरिफांचे कार्यालय हे आदेशिका बजाविणारे आणि अंमलबजावणी करणारे खाते असून ते उच्च न्यायालय व शहर दिवाणी न्यायालय, मुंबई, सहकार न्यायालय, मोटार अपघात दावा प्राधिकरण यांनी काढलेली समन्स, नोटीसा आणि अधिपत्रे बेलीफांमार्फत बजावते आणि त्यांची अंमलबजावणी करते.
- डिक्रीधारकांनी दाखल केलेल्या हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी करताना स्थावर व जंगम मिळकत जप्त करुन हुकूमनाम्यांची वसुली सार्वजनिक लिलाव करुन करते.
- हे कार्यालय उच्च न्यायालयाने काढलेल्या आदेशिका यावर फी गोळा करते व उच्च न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याच्या वसुलीवर 1% वटणावळ वसूल करते.
- मुंबईचे शेरिफ कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र कुलाबा ते मुलुंड, कुलाबा ते मानखुर्द, कुलाबा ते दहिसर पर्यंत आहे. परंतु, मा. न्यायालयांच्या आदेशानुसार हया कार्यालयातील बेलिफांना दिवाणी खटल्यांत प्रोसेसची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई बाहेर तसेच राज्याबाहेर सुध्दा जावे लागते.
- नौअधिकरण क्षेत्राखाली शेरीफ, जहाजे व जहाजी मालमत्ता अटकाव व सुटका करण्याच्या मा. उच्च न्यायालयाच्या अधिपत्रांची अंमलबजावणी करतात व विक्रीची अधिपत्रे काढण्यात आली असतील तर ते जहाज किंवा जहाजीमाल यांचा शेरिफ जाहिर लिलाव करतात.
- नौअधिकरण क्षेत्राखाली उच्च न्यायालयाने काढलेल्या आदेशिका यांची बजावणी त्यांच्याकडून होते व त्याकरिता एकूण मिळालेल्या रकमेच्या 1% वटणावळ महसूल स्वरुपी शासनाच्या तिजोरित जमा करतात.

अग्रणी बँक योजना



14 बँकांचे राष्ट्रीयकरण केल्यानंतर बँकांच्या शाखा विस्तारासाठी, विशेषत:ग्रामीण भागात, एका चांगल्या योजनेची गरज वाटू लागली. त्यादृष्टीने अग्रणी बँक योजना तयार करण्यात आली.

शिफारस -

डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या 'राष्ट्रीय पत समिती अभ्यास गटा' ने राष्ट्रीयीकृत बँकांना 'क्षेत्रीय सेवा दृष्टीकोण' लागू करण्याची शिफारस केली. (अर्थ : आपला शाखा विस्तार करीत असतांना राष्ट्रीयीकृत बँकांनी एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रावर आपले लक्ष केंद्रीत करावे, त्या क्षेत्रात बँकिंगच्या सुविधांनी वाढ घडवून आणून त्या क्षेत्राचे पालन-संगोपन करून आर्थिक विकास घडवून आणावा.)1969 मध्ये या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी श्री.एफ.के.एफ. नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखाली "बँक व्यावसायिकांची समिती" (Committee of Bankers) स्थापन करण्यात आली. नरिमन समितीने गाडगीळ यांचा "क्षेत्रीय सेवा दृष्टीकोण" मान्य करून त्याला मूर्त स्वरूप दिले व "अग्रणी बँक योजना" तयार केली.

सुरुवात -

1969 च्या अखेरीला RBI ने योजना स्विकारली व तिची अंमलबजावणी देशातील 338 जिल्ह्यांमध्ये सुरू झाली.

योजना -

देशातील 338 जिल्हे, SBI, तिच्या सहयोगी बँका, 14 राष्ट्रीयीकृत बँका व 3 खाजगी बँकांमध्ये वाटून देण्यात आले.मात्र, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास ही महानगरे आणि दिल्ली, पोंडीचेरी व गोवा हे केंद्रशासित प्रदेश यांना ही योजना लागू करण्यात आली नाही.अशा रितीने एक जिल्हा एका बँकेला दत्तक म्हणून देण्यात आला. त्या बँकेला त्या जिल्ह्याची "अग्रणी बँक" म्हणून दर्जा देण्यात आला.असा दर्जा मिळाल्यानंतर त्या अग्रणी बँकेने त्या जिल्ह्याचा विकास घडवून आणण्यासाठी प्रथम पुढाकार घ्यावा. तसेच,जिल्ह्याचे पतधोरण तयार करून संपूर्ण जिल्ह्याच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी अग्रणी बँकेवर टाकण्यात आली.

कार्ये -

जिल्ह्याचा विकास घडवून आणण्यासाठी अग्रणी बँकेने खालीलकार्ये करणे अपेक्षित होते -

जिल्ह्याचे सर्वेक्षण करून जिल्ह्याची पत गरज ठरविणे.बँक-शाखा कोठे सुरू करता येतील याचा शोध घेणे.जिल्हा सल्लामसलत समित्या (Dist.Consultative committees) ची स्थापना करून पुढीलप्रमाणे समन्वयाचे कार्य घडवून आणणे -
 जिल्ह्यातील सर्व व्यापारी बँका, सहकारी बँका व अन्य वित्तीय संस्थांमध्ये समन्वय.
 जिल्हा प्रशासन व जिल्ह्यातील बँकांमध्ये समन्वय.
 अल्पकालीन व दीर्घकालीन कर्ज पुरवठ्यामध्ये समन्वय.
 जिल्ह्यातील विकास कार्यांमध्ये गुंतलेल्या सर्व संस्थांच्या कार्यांमध्ये समन्वय.1976 च्या उच्चाधिकारी समितीच्या शिफारसींनुसार अग्रणी बँकांवर 3 वर्षाचे जिल्हा पतधोरण (District Credit Plans) तयार करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली. हे धोरण सर्वसमावेशक स्वरूपाचे असून त्यात जिल्ह्यातील बँकांसाठी गटनिहाय, क्षेत्रनिहाय योजनानिहाय आणि बँकनिहाय कर्ज पुरवठ्याची लक्ष्ये ठरविली जातात.
 भारत सरकारच्या सुचनेंतर्गत एप्रिल 1989 मध्ये अग्रणी बँक योजनेंतर्गत क्षेत्रीय सेवा दृष्टीकोण लागू करण्यात आला.

महाराष्ट्रातील अग्रणी बँका (33 जिल्हयांसाठी)

स्टेट बँक ऑफ इंडिया - बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, हिंगोली, नंदुरबार.सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया - अकोला, अमरावती, सांगली, धुळे, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, वाशीम, बुलढाणा.बँक ऑफ इंडिया - नागपूर, भंडारा, चंद्रपुर, रायगड, रत्नागिरी, सोलापूर, वर्धा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, गोंदिया.बँक ऑफ महाराष्ट्र - औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, सातारा, ठाणे, जालना.

सध्यस्थिती -

सध्या फेब्रुवारी 2013 मध्ये अग्रणी बँक योजना देशातील 622 जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असून सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका त्यात उत्स्फृर्तपणे सहभागी आहेत.     फेब्रुवारी 2013 मध्ये SBI किंवा तिच्या सहयोगी बँका सर्वाधिक म्हणजे 204 जिल्ह्यांमध्ये अग्रणी बँक म्हणून कार्य करीत होती.

उषा थोरात समिती -

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने श्रीमती. उषा थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली अग्रणी बँक योजनेच्या परीक्षणासाठी एका उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली होती. या समितीने 20 एप्रिल, 2009 रोजी आपला अहवाल सादर केला.

सरकारिया आयोगाच्या शिफारशी



🎯मख्यमंत्र्याची निवड करताना राज्यपालाने पुढील तत्त्वे लक्षात घ्यावीत.


📌(१) ज्या पक्षाला किंवा पक्षांच्या आघाडीला विधानसभेत जास्तीत जास्त पाठिंबा आहे असे राज्यपालास वाटेल त्या पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या नेत्याला राज्यपालाने मंत्रिमंडळ बनविण्यास सांगावे.

📌(२) राज्यपालास जी धोरणे मान्य आहेत ती अमलात आणण्यास तयार असलेले मंत्रिमंडळ बनवण्याचा राज्यपालाने प्रयत्न करू नये. राज्यात लोकप्रतिनिधींचे मंत्रिमंडळ अधिकारारूढ होईल अशी व्यवस्था करणे हे त्याचे काम आहे.

📌(३) कोणत्याच पक्षाला किंवा आघाडीला काठावरचे किंवा साधे बहुमतही मिळालेले नसते तेव्हा 'त्रिशंकू' विधानसभा अस्तित्वात येते. अशा परिस्थितीत ज्या पक्षाचे किंवा निवडणुकीपूर्वी तयार झालेल्या आघाडीचे विधानसभेत संख्याबळ इतर पक्षांच्या किंवा आघाडीच्या आमदारांच्या संख्याबळापेक्षा जास्त असेल त्या पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या नेत्याला आवश्यक त्या किमान बहुमतासाठी 'स्वतंत्र' किंवा 'अपक्ष" म्हणून निवडून आलेल्या आमदारांचा पाठिंबा मिळवून मंत्रिमंडळ बनवण्याचा दावा करता येईल.

📌(४) निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन आघाडी बनवली असेल, तर तीत सहभागी झालेल्या सर्व पक्षांना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व देता येईल. 

📌(५) निवडणुकीनंतर अस्तित्वात आलेल्या आघाडीने बनवलेल्या मंत्रिमंडळास आघाडीतील काही घटकपक्ष तसेच अपक्ष किंवा स्वतंत्र उमेदवार बाहेरून पाठिंबा देतील तर काही घटकपक्षांचे प्रतिनिधी मंत्रिमंडळात सामील होतील.

📌(६) राज्यपालाने निवडलेल्या मुख्यमंत्र्याला विधानसभेत साध्या किंवा काठावरच्या बहुमताचाही पाठिंबा नसल्यास त्याने ३० दिवसांच्या मुदतीत विधानसभेत विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडावा. तो एक मत जास्त मिळाल्यामुळे पारित झाला तरी त्याचे मंत्रिमंडळ अधिकारावर राहू शकते.

📌(७) आपण निवडलेल्या मुख्यमंत्र्याला बहुमताचा पाठिंबा आहे की नाही ते राज्यपालाने पुढाकार घेऊन विधानसभेबाहेर म्हणजे उदाहरणार्थ- राजभवनात आमदारांची ओळखपरेड आयोजित करून निश्चित करण्याचा धोका पत्करू नये. बहुमताचा पाठिंबा आहे की नाही हे ठरवण्याची एकच जागा म्हणजे विधानसभा!

महत्त्वाचे 10 प्रश्न उत्तरे


1) कोणाच्या शिफारशी शिवाय धन विधेयक विधानसभेत मांडता येत नाही.

A) मुख्यमंत्री

B) राज्यपाल✔️✔️

C) राष्ट्रपती

D) विधानसभा अध्यक्ष




2) भारतीय रेल्वे संदर्भात कोणते विधान सत्य आहे.

अ) रेल्वे वाहतुकीचा बाजार हिस्सा  थोडाच वाढला आहे

ब) अपुरे  क्षमता जाळे आणि पायाभूत सुविधा या समस्यांचा रेल्वे सामना करावा लागतो.


पर्याय:-

A) अ, ब दोन्ही बरोबर

B) अ , ब दोन्हीं चुक

C) अ बरोबर

D) ब बरोबर✔️✔️




3) सर्व शिक्षा अभियान यांच्याकडून राबविले जाते.

A) केंद्र शासन

B) राज्य शासन

C) केंद्र आणि राज्य शासन दोन्ही✔️✔️

D) वरीलपैकी नाही.




4 ) सन 2011 मध्ये साक्षरता दरासंदर्भात खालील राज्यांची घटत्या  क्रमाने मांडणी करा.

अ) पश्चिम बंगाल

ब) महाराष्ट्र

क) हिमाचल प्रदेश


A) अ, ब,क

B) क, ब, अ✔️✔️

C) ब, क, अ

D) ब , अ, क




5) कोणते विधान बरोबर आहे.

अ) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मोहिम 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली.

ब) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मोहिमेचा हेतू आणि कुटुंबकल्याण कार्यक्रमाना बळकटी देणे हा आहे.

A) अ बरोबर

B) ब बरोबर ✔️✔️6

C) अ ,ब दोन्ही बरोबर

D) अ, ब दोन्ही चूक




6) पुढील दोन विधानापैकी कोणते योग्य आहे.

अ) भारतातील सर्व खेडी सर्व हवामान रस्त्यांनी जोडण्याचे उद्दिष्ट दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत होते.

ब) राष्ट्रीय व राज्य रस्ते किमान दुमार्गी श्रेणीचे करायचे हे 12 व्या पंचवार्षिक योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

A) अ

B) ब

C) अ , ब दोन्ही बरोबर✔️✔️

D) एक ही नाही





7) भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 या ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा कोणत्या  आहेत.

अ) जलसिंचन व ग्रामीण रस्ते

ब) ग्रामीण निवारा

क) ग्रामीण पाणीपुरवठा

ड) ग्रामीण विद्युतीकरण

इ) ग्रामीण दूरध्वनी


A) ब ,क, ड

B) अ, ब, क, ड

C) अ, क, ड, इ

D) अ, ब, क, ड, इ✔️✔️





8) सन 2009 साठी आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट परिषदे ने 5-15  दशलक्ष प्रवासी वाहतूक हाताळणाऱ्या  विमानतळा मध्ये कोणत्या विमानतळा जगातील उत्कृष्ट म्हणून गौरविले आहे.

A) एअरपोर्ट नवी दिल्ली

B) एअरपोर्ट मुंबई

C) एअरपोर्ट शमशाबाद हैदराबाद

D) एअरपोर्ट बेंगलोर





9 ) सार्वजनिक क्षेत्रातील वीज निर्मितीत खालीलपैकी कोणत्या प्रकारचे वीजनिर्मितीचा वाटत सर्वाधिक आहे.

अ) जलविद्युत

ब) औण्विक विद्युत

क) अनुउर्जा

ड) पवन ऊर्जा


A) फक्त अ

B) फक्त ब✔️

C) अ आणि ब

D) अ, ब, ड, क





10) ग्रामीण भागात शहरी सुखसोयी चे प्रावधान हे पुढील पैकी कोणाचे ग्रामीण भारताच्या प्रवक्ता त्यांचे स्वप्न आहे.

A) डॉ. मनमोहन सिंग

B) डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम✔️

C) सी रंगराजन

D) डॉ. अमर्त्य सेन



१) पहिल्या खेलो इंडिया विद्यापीठ क्रिडा स्पर्धा २०२० मध्ये किती वर्षांखालील खेळाडूंना स्थान देण्यात आले होते ?

अ) २५ वर्षांखालील ✅✅

ब) १७ वर्षांखालील

क) २३ वर्षांखालील

ड) २१ वर्षांखालील


२) शून्य भेदभाव दिन कधी साजरा केला जातो ?

अ) ५ मार्च

ब) १ मार्च ✅✅

क) ६ मार्च

ड) २ मार्च


३) खालीलपैकी कोणाची केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे ?

अ) डॉ. राजीव कुमार

ब) सुनील अरोरा

क) सामंत गोयल

ड) विमल जुल्का ✅✅


४) मिताग नावाचे चक्रीवादळ आॅक्टोबर २०१९ मध्ये कोणत्या देशात आले होते ?

अ) तैवान ✅✅

ब) चीन

क) जपान

ड) रशिया


५) मिशन इंद्रधनुष्य खालीलपैकी कशाशी संबंधित आहे ?

अ) जलसंवर्धन

ब) जलसिंचन

क) लसीकरण ✅✅

ड) कृत्रिम पाऊस


ससदेविषयी महत्त्वाची माहीती




· एका वर्षात संसदेची कमीत कमी तीन अधिवेशने घ्‍यावी लागतात.


· संसदेच्‍या दोन अधिवेशनामधील अंतर (कालावधी) जास्‍तीत जास्‍त सहा महिने असू शकतो.


· नागरिकत्‍व नियमित करण्‍याचा अधिकार संसदेस आहे.


· राज्‍यघटनेतील तरतुदी बदलण्‍याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे.


· घटनेच्‍या कलम ३०२ नुसार विविध निर्बंध लादण्‍याचे अधिकार संसद यांना आहेत.


· संरक्षण या विषयावर कायदा करण्‍याचे सर्वस्‍वी अधिकार संसदेस आहेत.


· जेव्‍हा राज्‍यात राष्‍ट्रपती-शासन कलम ३५६ अन्‍वये लागू होते, तेव्‍हा राज्‍य यादीतील कर कायदे संमत करण्‍याचे अधिकार संसद अथवा संसदेने विहित केले प्राधिकारी यांना आहेत.


· विधेयकाचे रूपांतर विधिनियमात होण्‍यासाठी त्‍यांला तीन टप्‍प्‍यातून जावे लागते.


· करात कपात किंवा कर रद्द करण्‍याविषयी तरतूद असलेले विधेयक राष्‍ट्रपतीच्‍या शिफारशीशिवाय मांडता येतो.


· सामान्‍यत: वित्त विधेयकाची मसंडणी व प्रविष्‍टीकरण राष्‍ट्रपतींची शिफारस असल्‍याशिवाय शक्‍य होत नाही.


· वित्त विधेयकाची मांडणी राष्‍ट्रपती यांच्‍या शिफरशीवरून केली जाते.


· विधेयक वित्त विधेयक आहे/नाही असा प्रश्‍न उद्भवचल्‍यास अंतिम निर्णय लोकसभेचे सभापतीचा असतो.


· वित्त विधेयक हे कर, कर्जे व खर्च याबाबत असते.


· वित्त-विधेयक प्रथमत: लोकसभेत मांडले जाते.


· सर्व वित्त विधेयके (Financial Bills) ही धन विधेयके (Money Bills) असतात.


· राज्‍यघटनेच्‍या कलम ३३० व ३३२ अनुसार लोकसभा व राज्‍याच्‍या विधानसभांनी अनुसूचित जाती व जमातींसाठी खास राखीव जागा ठेवल्‍या आहेत.


· लोकसभेमध्‍ये केंद्रशासित प्रदेशांमधून १३ सदस्‍य निवडले जातात.


· लोकसभेच्‍या पहिल्‍या मध्‍यावधी निवडणुका १९७१ मध्‍ये घेण्‍यात आल्‍या.


· आणीबाणीच्‍या काळात लोकसभेचा कार्यकाळ एक वर्ष पर्यंत वाढवता येतो.


· राज्‍यसभा कधीच बरखास्‍त केली जात नाही.


· राज्‍यसभेच्‍या सभासदाचा कार्यकाळ ६ वर्षाचा असतो.


· लोकसभेने पारित केलेले व राज्‍य सभेकडे शिफारशीकरिता पाठवलेले वित्त विधेयक १४ दिवसात परत पाठवणे हे राज्‍यसभेवर बंधनकारक आहे.  

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? राष्ट्रपती राजवट केव्हा लागते?



एखाद्या राज्यातील शासनयंत्रणा कोलमडल्यास, घटनेप्रमाणे कारभार चालू शकणार नाही, अशी राज्यपालांची खात्री झाल्यास राज्यपाल तसा अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवितात. त्या अहवालाबाबत खात्री झाल्यास राष्ट्रपती तेथील सरकार बडतर्फ करू शकतात.


कलम 356 नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येते.


पुन्हा निवडणूक होईपर्यंत तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते हा कालावधी 6 महिन्यापर्यंत वाढविता येतो.


राज्यात जास्तीत जास्त 3 वर्षे राष्ट्रपती राजवट लावू शकता येते. (भारतात प्रथम पंजाब राज्यात 1951 साली 356 कलम लावल्या गेले.)


राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात.

राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीत विधानसभा निलंबित अवस्थेत राहते. ती स्थापनही झाली नसेल तर तिचे गठनही निलंबित राहते.


राज्यपालांच्या मदतीसाठी तीन सनदी अधिकारी सल्लागार म्हणून काम करतात. राज्याचे सर्व प्रशासन राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येते. विधानसभा जे कायदे करते ते कायदे संसदेत केले जातात.


संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संमती न मिळाल्यास राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांनी संपुष्टात येते. संसदेची संमती घेऊन एका वेळी सहा महिने अशा प्रकारे जास्तीत जास्त तीन वर्षे राष्ट्रपती राजवट लागू राहू शकते. मात्र राष्ट्रपती राजवट एक वर्षाहून अधिक काळ लागू ठेवायची असेल तर संबंधित राज्यात निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे निवडणूक आयोगाचे प्रमाणपत्र सक्तीचे असते. देशात आधीपासूनच आणिबाणी पुकारलेली असेल तर एखाद्या राज्यातील राष्ट्रपती राजवट एक वर्षांहून जास्त काळ लागू ठेवता येऊ शकते.


राज्यातील शासन राज्यघटनेनुसार चालविता येण्यासारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाल्याची खात्री झाल्याने राज्यपालांनी तशी शिफारस केल्यास लागू असलेली राष्ट्रपती राजवट केव्हाही संपुष्टात आणता येते. सरकार स्थापन न होऊ शकल्याने लावलेली राष्ट्रपती राजवट सरकार स्थापनेची शक्यता निर्माण होईल तेव्हा उठविता येते. लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट उठविण्यासाठी संसदेच्या संमतीची गरज नसते.


राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपाल राजकीय पक्षांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावू शकतात. सर्वांत जास्त संख्या असलेल्या किंवा बहुमताचा आकडा शक्य असलेल्या राजकीय पक्षांना सत्तास्थापनेचा दावा करता येतो. त्यांना ठराविक मुदत देऊन बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले जाते.


राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात मंत्रिमंडळच नसते. त्यामुळे पालकमंत्री असण्याचा प्रश्नच नाही. स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिनी जिल्हाधिकारी ध्वजारोहण करतात.


42वी घटनादुरुस्ती 1976


या घटनादुरुस्तीला लघु राज्यघटना म्हणून ओळखले जाते.


1)  प्रस्तावनेमध्ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या तीन नवीन शब्दांचा समावेश केला.


2) नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये हा नवीन भाग कलम ५१ (अ) मध्ये समाविष्ट केला.


3) राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कारभार करण्याचे बंधनकारक केले.


4) प्रशासकीय न्यायासन आणि इतर विषयांसाठी न्यायासनाची तरतूद


5) 1971 च्या जनगणनेच्या आधारावर २००१ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची निश्चिती


6) घटनादुरुस्त्या ह्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या.


7) न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचा आदेश, अधिकार क्षेत्राचा संकोच केला.


8) लोकसभा आणि विधानसभा यांचा कार्यकाळ 5 वरून 6 वर्षे करण्यात आला.


9) मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेल्या कायद्यांमुळे काही मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. या आधारावर न्यायालये त्यांना अवैध घोषित करू शकत नाही.


10) देश विघातक कारवायांना हाताळण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आणि अशा कायद्यांचे मूलभूत हक्कांवर देखील श्रेष्ठत्व असेल.


11) तीन नवीन मार्गदर्शक तत्वांची भर घालण्यात अली. उदा. समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत; उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग आणि पर्यावरण, जंगले व प्राण्यांचे संरक्षण


12) भारताच्या कोणत्याही भागामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करणे सुकर केले.


13) घटक राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा एकवेळ (सलग) कालावधी ६ महिन्यांवरून १ वर्ष करण्यात आला.


14) कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्याही राज्यात सशस्त्र सैनिक दलांची तैनाती करण्याचे अधिकार केंद्राला दिले.


15) राज्यसूचीतील ५ विषय समवर्तीसूची मध्ये स्थानांतरित केले. उदा. शिक्षण, जंगले, जंगली प्राणी आणि पक्षांचे संरक्षण, वजन आणि मापे आणि न्यायाचे प्रशासन, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची स्थापना आणि संरचना इत्यादी


16) संसद आणि राज्य विधिमंडळातील गणपूर्तीची आवश्यकता रद्द केली.


17) संसदेचे सदस्य आणि तिच्या समित्यांचे हक्क आणि विशेषाधिकार वेळोवेळी निश्चित करण्याचे अधिकार संसदेला दिले.


18) अखिल भारतीय न्यायिक सेवेच्या निर्मितीसाठी तरतूद


19) चौकशीनंतर दुसऱ्या टप्प्यावर आपली बाजू मांडण्याचा सनदी सेवकांचा हक्क काढून घेत शिस्तभंगाच्या कारवाईची कार्यपध्द्त संक्षिप्त केली.

जीवनसत्वे व त्याचे स्त्रोत


  🎯  सर फ्रेडीरिक गॉवलॅड हॉपकिन नावाच्या शास्त्रज्ञाने जिवनसत्वाचा शोध लावला.


🔰 1. सत्व – अ  


शास्त्रीय नांव – रेटीनॉल  

उपयोग – डोळे व त्वचा यांच्या आरोग्याकरिता

अभावी होणारे आजार – त्वचा, रोग व रात आंधळेपणा

स्त्रोत – टमाटे, अंडी, यकृत, भाज्या फळे, आवळा, सोयाबीन, मांस


🔰 2. सत्व – ब1


शास्त्रीय नांव – थायमिन  

उपयोग – चेतासंस्थेचे आरोग्य

अभावी होणारे आजार – बेरीबेरी

स्त्रोत – धन्य, यीस्ट, यकृत,


🔰 3. सत्व – ब2


शास्त्रीय नांव – रायबोफ्लेविन  

उपयोग – चयापचय क्रियेकरिता

अभावी होणारे आजार – पेलाग्रा

स्त्रोत – अंडी, यकृत, मांस, दूध व शेंगदाणे


🔰 4. सत्व – ब3


शास्त्रीय नांव – नायसीन

उपयोग – त्वचा व केस

अभावी होणारे आजार – त्वचारोग व केस पांढरे

स्त्रोत – दूध, टमाटे, उस, यीस्ट, अंडी


🔰 5. सत्व – ब6  


शास्त्रीय नांव – पिरीडॉक्सीन  

उपयोग – रक्त संवर्धनाकरिता

अभावी होणारे आजार – अॅनामिया

स्त्रोत – यकृत व पालेभाज्या


🔰 6. सत्व – ब10  


शास्त्रीय नांव – फॉलीक  

उपयोग – अॅसीडरक्ताचे आरोग्य राखणे

अभावी होणारे आजार – अॅनामिया

स्त्रोत – यकृत


🔰 7. सत्व – क  


शास्त्रीय नांव – अॅस्कार्बिक, अॅसीड  

उपयोग –  दात व हिरड्यांच्या आरोग्याकरिता    

अभावी होणारे आजार – स्कव्हा, हिरड्या सुजणे, हिरड्यांमधून रक्त येणे   

स्त्रोत – लिंबुवगाय फळे, टोमॅटो, आवळा, संत्री, मोसंबी इत्यादि


🔰 8. सत्व – ड  


शास्त्रीय नांव – कॅल्सिफेरॉल  

उपयोग – दात, हिरड्या, हाडे व त्वचेचे आरोग्य

अभावी होणारे आजार – अस्थिचा मृदुपणा, दंतक्षय व त्वचा रोग

स्त्रोत – मासे, कोर्ड लिव्हर, ऑईल, अंडी सूर्याची कोवळी किरणे


🔰 9. सत्व – इ  


शास्त्रीय नांव – टोकोफेरॉल

उपयोग – योग्य प्रजननासाठी  

अभावी होणारे आजार – वांझपणा

स्त्रोत – अंकुरित कडधान्ये, हिरव्या पालेभाज्या


🔰 10. सत्व – के 

 

शास्त्रीय नांव – नॅप्थोक्विनान  

उपयोग – रक्त गोठण्यास मदत

अभावी होणारे आजार – रक्त गोठत नाही

स्त्रोत – पालेभाज्या व कोबी



गोवा (Goa)


- 19 डिसेंबर 1961 पोर्तुगीज वसाहतीकडून स्वतंत्र. 

- 30 मे 1987 पर्यंत दमण व दीव या केंद्र शासित प्रदेशाचा भाग होते.

- भारतीय संघराज्याचे 25 वे राज्य.

- राजधानी: पणजी

- सर्वात मोठे शहर: वास्को दी गामा

- अधिकृत भाषा: कोंकणी

- क्षेत्रफळ: 3702 चौकिमी (भारत 29 व्या क्रमांकावर)

- दोन महसुली जिल्हे: उत्तर गोवा & दक्षिण गोवा

--------------------------------------------------------------

● लोकसंख्या (2011 नुसार)


- एकूण लोकसंख्या: 1458545 (भारतात 26 व्या क्रमांकावर)

64.68% हिंदू, 

29.86% ख्रिश्चन, 

5.25% मुस्लिम


- लिंग गुणोत्तर: 973

- लोकसंख्या घनता: 364

- साक्षरता: 88.70% (भारतात तिसर्‍या क्रमांकावर)

------------------------------------------------------------

● राजकीय (Political Goa)


- एक सभागृहीय राज्य विधिमंडळ: विधानसभा 40 जागा

- राज्यसभा: 1 जागा

- लोकसभा: 2 जागा

- राजकीय पक्ष: भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष, गोवा फाॅर्वड

-----------------------------------------------------------

● मुख्य व्यवसाय


- शेती: भात, नारळ

- खाणकाम

- पर्यटन


Latest post

चालू घडामोडी :- 26 जानेवारी 2024

◆ यंदा देशातील एकूण 1132 पोलिस, अग्नीशामक सेवा, ग्रहरक्षक कर्मचाऱ्यांना शौर्य/सेवा पदके जाहीर झाली आहेत. ◆ महाराष्ट्र पोलीस दलाला एकून 62 ...