व्यापारतोल (BOT) म्हणजे एका वर्षातील देशाच्या आयात वस्तूंची एकूण किंमत आणि देशाच्या निर्यात वस्तूंची एकूण किंमत फरक होय.
जर एका वर्षाची एकूण निर्यात एकूण आयतीपेक्षा अधिक असेल तर व्यापारतोल अनुकूल आहे, असे म्हणतात. त्यालाच व्यापारशेष (+/धन) असे म्हणतात.
जर एका वर्षाची एकूण आयात एकूण निर्यातीपेक्षा अधिक असेल तर व्यापारतोल प्रतिकूल आहे, असे म्हणतात. त्यालाच व्यापारतुट (-/ऋण) ए म्हणतात.
व्यवहार तोल (Balance of Payments) :
व्यवहारतोल (BOP) हे एका देशाने इतर सर्व देशांशी केलेल्या सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांचे व्यवस्थित मांडलेले रेकॉर्ड (systematic record) असते. यात त्या देशाला (सरकार तसेच खाजगी व्यक्तींना) इतर सर्व देशांकडून येणारी सर्व येणी व त्यांना धावी लागणारी सर्व देणी यांचा समावेश होतो.
व्यापारतोलात फक्त वस्तूंच्या आयात-निर्यातीतून निर्माण होणार्‍या येणी व देणींचा समावेश असतो. मात्र व्यवहारतोलात व्स्तुंशिवाय सेवांच्या देवाण-घेवाणीतून तसेच कर्जे व गुंतवणुकीच्या व्यवहरांतून निर्माण होणार्‍या येणी (Receipts) आणि देणी (Payments) यांचाही समावेश होतो.
व्यवहारतोलाची रचना :
व्यवहार तोलामध्ये चालू खात्यावरील व भांडवली खात्यावरील व्याहारांचा समावेश होतो.
चालू खात्यावर वस्तु व सेवांच्या देवाण-घेवाणीच्या व्यवहारांचा तर भांडवली खात्यावर कर्जे व गुंतवणुकीचे व्यवहारांचा समावेश होतो.
वरील तक्त्यावरुन दिसून येते की, व्यवहारतोलाच्या चालू खात्यापैकी दृश्य खाते म्हणजेच व्यापारतोल होय.
व्यवहारतोलाच्या चालू खात्याचा देशाच्या जनतेच्या उत्पन्न पातळीवर हा परिणाम प्रत्यक्षपणे तसेच फारसा वेळ न लागता दिसून येतो.
भारताने वस्तु व सेवांची आयात केल्यास खर्च होणारा पैसा देशाबाहेर जातो. तेवढया प्रमाणात लोंकांची उत्पन्न पातळी कमी होते.
भारताने वस्तु व सेवांची निर्यात केल्यास निर्यातदारांना पैसा प्राप्त होतो. तेवढया प्रमाणात लोकांची उत्पन्न पातळी वाढते.
व्यवहारतोलाच्या चालू व भांडवली खात्यांमधील शेष/तुटीची तुलना – चालू खात्यावरील शेष (surplus) हा भांडवली खात्यावरील तुटी (deficit) एवढा असावा किंवा चालू खात्यावरील तूट ही भांडवली खात्यावरील शेष एवढी असावी.
उत्पन्नापेक्षा खर्च कमी असल्यास: शेष (+चिन्ह)
उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असल्यास: तूट (-चिन्ह)
रुपयाची परिवर्तंनियता (Convertibility of Rupee) :
अर्थ: जगातील चलने परस्परांमध्ये विनिमयक्षम (Exchangeable) असतात. म्हणजे एका चलनाची अदलाबदल इतर चलनांमध्ये करता येते.
मात्र विविध सरकारे चलनाच्या विनिमयावर विविध बंधने/नियंत्रणे/मर्यादा(Exchange Control) टाकत असतात.
मात्र जेंव्हा एखादे चलन इतर देशाच्या चलनाच्या संदर्भात मुक्तपणे विनिमयक्षम असते व अशा विनिमयासाठी कोणत्याही प्रकारची सरकारी नियंत्रणे/मर्यादा नसते तेंव्हा ते चलन परिवर्तनीय आहे असे म्हंटले जाते.
उदा.
1) विनिमय करायच्या चलनाच्या संख्येवर बंधन नसते, म्हणजेच हवे तेवढया चलनाचा विनिमय करता येऊ शकेल.
2) विनिमय दर सरकार ठरविणार नाही. तर तो दोन्ही चालनाच्या मागणी आणि पुरवठयाच्या परस्पर संयोगाने परकीय चलन बाजारात ठरेल.
3) सर्व व्यवहारांसाठी असा बाजारात ठरलेला (Market Determined) एकच दर असेल म्हणूनच या व्यवस्थेला पूर्ण परिवर्तनीय व्यवस्था (Fully-Convertible System) असे म्हणतात.
याउलट, पूर्ण परिवर्तनीय व्यवस्थेवर कोणत्याही प्रकारची नियंत्रणे/मर्यादा टाकल्यास ती अंशत: परिवर्तनीय व्यवस्था (Partially Convertible System) ठरते.
उदा.
1) चलन फक्त काही व्यवहारांसाठी मुक्तपणे परिवर्तनीय असेल. उदा. फक्त वस्तूंच्या आयाती-निर्यातीसाठी किंवा फक्त सेवांच्या देवाण-घेवाणसाठी किंवा फक्त भांडवली व्यवहारांसाठी किंवा फक्त विशिष्ट वस्तु व सेवांच्या देवाण-घेवाणीसाठी.
2) एका पेक्षा अधिक विनिमय दरांचा वापर केला असेल तर. उदा. परदेशात मौजमजा ट्रिप्ससाठी परकीय चलन हवे असल्यास विनिमयाचा अधिक दर आकाराला जाऊ शकेल, याउलट अन्नधान्याच्या आयातीसाठी कमी दर आकाराला जाईल.
3) दुहेरी विनिमय दराचा (Dual Exchange Rate) वापर केला जाऊ शकतो. म्हणजेच काही सरकारी किंवा सरकार पुरस्कृत व्यवहारांसाठी सरकारी दर (Official Rate) तर इतर बिगर-सरकारी व सरकारने नियंत्रित न केलेल्या व्यवहारांसाठी बाजार दर (Market-Rate).
परकीय विनिमय व्यवहारांवरील बंधने/मर्यादा जर खूप मोठया प्रमाणावर असतील तर त्या व्यवस्थेला अ-परिवर्तनीय व्यवस्था (Non-Convertible System) म्हंटले जाऊ शकते.
भारतातील सधस्थिती: भारतात रूपयाच्या परिवर्तंनियेबाबत पुढील टप्पे दिसून येतात.
1) भारतात 1992 पूर्वी मोठया प्रमाणात विनिमय बंधने/नियंत्रणे होती. ही विनिमय नियंत्रणे (Exchange control) FERA कायदा. 1973 अंतर्गत लादण्यात आली होती.
2) 1992-93 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने (LERMS) (Liberalised Exchange Rate Management System) या व्यवस्थेची घोषणा केली. त्यानुसार 1 मार्च 1992 पासून दुहेरी विनिमय दर पद्धती (Dual Exchange Rate System) लागू करण्यात आली.
या व्यवस्थेअंतर्गत-
अ) सरकारने दोन दरांचा स्वीकार केला-सरकार नियंत्रित (Official rate of exchange) –
ब) वस्तु व सेवांच्या निर्यातीतून कमविलेल्या परकीय चलनाचा विनिमय पुढील प्रकारे केला जात असे-
i) निर्यात उत्पन्नाच्या 60 टक्के परकीय चलनाचा विनिमय मुक्त बाजरदराने केला जात असे. या उत्पन्नाचा वापर मुक्तपणे वस्तु व सेवांच्या आयतीसाठी करता येईल.
ii) उरलेल्या 40 टक्के परकीय चलनाचा विनिमय सरकारी दराने केला जात असे. हे चलन RBI ला अधिकृत डीलर्स (Ads) मार्फत विकावे लगेल. RBI हे चलन आवश्यक आयातीसाठी उपलब्ध करून देईल.
3) मात्र दुहेरी दरामुळे निर्यातदरांना व परदेशात काम करण्यार्‍या भारतीयांना कामावलेल्या परकीय चलनापैकी अजूनही चाळीस टक्के चलनाचा विनिमय सरकारी दराने करावा लागत होता, हो बाजार दरापेक्षा कमी असायचा (त्यामुळे कमी उत्पन्न प्राप्त व्हायचे). त्यामुळे 1993-94 मध्ये सरकारने रुपया व्यापार खात्यावर (चालू खात्यापैकी दृश्य खात्यावर) पूर्ण परिवर्तनीय केला.
4) वरील व्यवस्था यशस्वी झाल्याने 1994-95 च्या अर्थ संकल्पात तत्कालीन वित्तमंत्री, डॉ. मनमोहनसिंग यांनी रुपया चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय करण्याची घोषणा केली. ही व्यवस्था मार्च 1994 पासून सुरू झाली.
5) रुपया भांडवली खात्यावर परिवर्तनीय करण्याबाबत शिफारसी करण्यासाठी सरकारने 8 फेब्रुवारी 1997 रोजी एस.एस.तारापोर
रुपयाची परिवर्तंनियता :
1 मार्च 1992 – LERMS/दुहेरी विनिमय पद्धती लागू
1993-94 – रुपया व्यापार खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय
मार्च 1994 – रुपया चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय
या समितीने रुपया भांडवली खात्यावर एका टप्यात परिवर्तनीय करण्याऐवजी 1999-2000 या वर्षाअखेर तीन टप्यांमध्ये करावा अशी शिफारस केली.
मात्र, जुलै 1997 च्या पूर्व आशियाई संकटामुळे हा प्रयत्न सोडून देण्यात आला. या संकटाचे मूळ कारण होते, त्या देशांची चचने त्यांच्या भांडवली खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय होती.
6) मात्र सध्या परकीय चलन साठा मोठया प्रमाणावर वाढल्याने सरकारने भांडवली खात्यावरील काही व्यवहारासंबंधी परकीय चलनाच्या विनिमयावरील नियंत्रणे शिथिल केली आहे.
7) भांडवली खात्यावर रूपयाच्या पूर्ण परिवर्तनीयतेबद्दल शिफारसी करण्यासाठी RBI ने 2006 मध्ये एस.एस.तारापोर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका दुसर्‍या समितीची स्थापना केली. या समितीने 31 जुलै 2006 रोजी आपला अहवाल RBI ला सादर केला, जो तिने 1 सप्टेंबर रोजी जाहीर केला.
भांडवली खात्यावर रुपयाची पूर्ण परिवर्तनीयता:तारापोर समिती (2006) चा अहवाल :
रूपयाच्या पूर्ण परिवर्तंनियेतेची योजना 2010-11 पर्यंत तीन टप्प्यांत लागू करण्याचा सल्ला समितीने आपल्या अहवालात दिला आहे.
समितीच्या मतानुसार पहिला टप्पा 2006-07 पासूनच लागू केला जाऊ शकतो, तर दूसरा टप्पा 2007-09 दरम्यान आणि तिसरा टप्पा 2009-11 दरम्यान पूर्ण केला जाऊ शकतो.
मात्र सरकारने या समितीच्या शिफारसींची पूर्ण अंमलबाजवणी केलेली नाही.
मे 2010 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने विदेशी प्रवास करण्यार्याफ भारतीयांना पूर्व संमतीविना आता 3000 डॉलरपर्यंतचे विदेशी चलन परदेशात घेऊन जाण्याची संमती दिली आहे.
पूर्वी ही मर्यादा 2000 डॉलरची होती.
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
