❇️संसद सदस्य आपात्रता:-
🔳निवडणूक गुन्हा बाबत दोषी असू नये.
🔳दोन या अधिक वर्षच तुरुंगवास असलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी नसावी.
🔳विहित कालावधीत निवडणूक खर्च अहवाल देण्यात चूक केलेली नसावी.
🔳सरकारी कंत्राट कामे यात सहभागी नसावे.
🔳सरकारी निगम मध्ये संचालक या पदावर नसावी.
🔳देशविरोधी कारवाया या कारणावरून सेवेतून काढलेले नसावे.
🔳सामाजिक गुन्ह्यात शिक्षा झालेली नसावी.
✍वरीलपैकी कोणत्याही कारणावरून व्यक्ती संसद सदस्यसाठी अपात्र ठरू शकते.
👩 फातिमा बीबी
⌛ कार्यकाळ : १९८९ ते १९९२
👩 सुजाता मनोहर
⌛ कार्यकाळ : १९९४ ते १९९९
👩 रुमा पाल
⌛ कार्यकाळ : २००० ते २००६
👩 ज्ञानसुधा मिश्रा
⌛ कार्यकाळ : २०१० ते २०१४
👩 रंजना देसाई
⌛ कार्यकाळ : २०११ ते २०१४
👩 आर भानुमथी
⌛ कार्यकाळ : २०१४ ते २०२०
👩 इंदु मल्होत्रा
⌛ कार्यकाळ : २०१८ ते २०२१
👩 इंदिरा बॅनर्जी
⌛ कार्यकाळ : २०१८ ते २०२२ पर्यंत .
.
🔵 संसदीय प्रणालीची वैशिष्ट्ये
▪️या प्रणालीमध्ये धोरणे व कृतींसाठी कार्यकारी मंडळ हे कायदेमंडळाला जबाबदार असते.
1. बहुमताच्या पक्षाची सत्ता
2. सामूहिक जबाबदारीचे तत्त्व
5. राजकीय एकजिनसीपणा : एकच राजकीय विचारसरणी
4. दुहेरी सदस्यत्व : संसद सदस्य मंत्री बनू शकतात. मंत्रिमंडळ व कायदेमंडळ दोहोंचे सदस्यत्व.
5. पंतप्रधानाचे नेतृत्व
6. कनिष्ठ गृहाचे विसर्जन करता येते
7. अधिकारांचे एकत्रीकरण.
🔵 अध्यक्षीय प्रणालीची वैशिष्ट्ये
▪️येथे घटनात्मकदृष्ट्या कार्यकारी मंडळ हे कायदेमंडळापासून स्वतंत्र असते.
1. अध्यक्ष आणि सभासद यांची निश्चित
कालावधीसाठी निवड.
2. सामूहिक जबाबदारी नाही.
3. राजकीय एकजिनसीपणा असेलच असे नाही.
4. एकेरी सदस्यत्व
5. अध्यक्षाचे नेतृत्त्व
6. अधिकारांची विभागणी
✅ संसदीय प्रणालीचे फायदे
1. कार्यकारी मंडळ व कायदेमंडळ यांच्यात सामंजस्य.
2. उत्तरदायी सरकार.
3. विस्तृत प्रतिनिधित्व
✅ अध्यक्षीय प्रणालीचे फायदे
1. स्थिर सरकार.
2. धोरणांमध्ये निश्चितता.
3. अधिकार विभागणीवर आधारित.
4. तज्ज्ञांचे सरकार.
🔴 संसदीय प्रणालीमधील उणीवा
1. अस्थिर सरकार.
2. धोरणांमध्ये सातत्याचा अभाव.
3. अधिकार विभागणीच्या तत्त्वाविरोधी.
4. नवशिक्यांचे सरकार.
👉 उदा.बहुतांशी युरोपीय राष्ट्र, जपान, कॅनडा, भारत, मलेशिया, स्वीडन.
🔴 अध्यक्षीय प्रणालीमधील उणीवा
1. कार्यकारी मंडळ व कायदेमंडळ यांच्यात संघर्ष.
2. उत्तरदायी सरकार नाही.
3. एकाधिकारशाही
4. संकुचित प्रतिनिधित्व.
👉 उदा :- अमेरिकन राष्ट्रे काही अपवादसह (उदा. कॅनडा), अफगाणिस्तान, ब्राझील, घाना, मालदीव, रशिया, फिलिपिन्स, तुर्की, बेलारुस, सायप्रस, श्रीलंका.
🔰 राज्य : आंध्रप्रदेश
👤 उपमुख्यमंत्री : ०५
🔰 राज्य : बिहार
👤 उपमुख्यमंत्री : ०२
🔰 राज्य : गोवा
👤 उपमुख्यमंत्री : ०२
🔰 राज्य : कर्नाटक
👤 उपमुख्यमंत्री : ०३
🔰 राज्य : उत्तरप्रदेश
👤 उपमुख्यमंत्री : ०२
▪️ भारतातील २८ राज्यांपैकी फक्त १५ राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत
▪️ भारतातील ०८ केंद्रशासित प्रदेशापैकी फक्त एका केंद्रशासित प्रदेशात उपमुख्यमंत्री आहे .
💥संयुक्त पूर्व फोकस (Combine Focus)
▪️371 :- महाराष्ट्र
👉 विदर्भ व मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना करणे.
▪️371 :- गुजरात
👉 सौराष्ट्र व कच्छसाठी स्वंतत्र वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना.
▪️371(A) :- नागालँड
13 (घटनादुरुस्ती ) 1962
👉 नागाहिल्स व ट्युएनसांग प्रदेशात कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित तरतुदी करणे.
▪️371(B) :- आसाम
(22(घटनादुरुस्ती) 1969 हे कलम समाविष्ठ).
👉 आदिवासी क्षेत्राच्या प्रशासनासंबंधी तरतुदी करणे.
▪️371(B) :- :-मणिपूर
(27 (घटनादुरुस्ती) 1971 ने समाविष्ठ)
👉 राज्यातील डोंगराळ प्रदेशाच्या प्रशासनासंबंधी तरतुदी करणे.
▪️371(F) :- सिक्कीम
(36 घटनादुरुस्ती) 1975 ने समाविष्ठ)
👉 शांतता व जनतेच्या विविध गटांच्या सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी तरतुदी.
▪️371(H) :-अरुणाचल प्रदेश
(55(घटनादुरुस्ती) 1986 ने समाविष्ट)
👉 राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित तरतुदी.
▪️371(D) &(E) :- आंध्रप्रदेश व तेलंगणासाठी विशेष तरतुदी
▪️371(G) :- मिझोरमसाठी
👉 (53 घटनादुरुस्ती 1986 ने समाविष्ठ)
▪️371(I) :-गोव्यासाठी विशेष तरतुदी
👉 (56 घटनादुरुस्ती 1987 ने समाविष्ठ)
▪️371(j) :-कर्नाटक - हैद्राबाद प्रदेशासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना.
👉 (98 घटनादुरुस्ती 2012 ने समाविष्ट.
🔵 ट्रिक - NAMA ने SIMI चे नाव ARUNA व GOKARNA ठेवले😄
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
N- Nagaland( 371-A)
A- Assam( 371-B)
M - Manipur(371-C)
A - Andhra Pradesh ( 371-D, (E)
SI-Sikkim( 371-F)
MI- Mizoram (371-G)
ARUNA - Arunachal Pradesh( 371-H)
GO- Goa (371-I)
KARNA- Karnataka (371-J)
❇️मुदलियार समिती:-
🔳वर्ष:-1962
✍निर्यात वृद्धीसाठी आयात अडथळे दूर झाली पाहिजेत.
❇️अलेक्झांडर समिती:-
🔳वर्ष:-1977
✍आयात परवाना पद्धती सरल करावी.
✍परवाना पद्धतीचे आयात शुल्कात रूपांतर करावे.
❇️टंडन समिती:-
🔳वर्ष:-1980
✍निर्यात क्षेत्र अर्थ व्यवस्था चे सर्वात मोठे क्षेत्र असावे.
✍निर्यात नियोजन मोस्ट
❇️आबिद हुसेन समिती:-
🔳वर्ष:-1984
✍आर्थिक वाढ आधारित निर्यात असावी.
✍दीर्घवधी व्यापार धोरण असावे.
✍पासबुक योजना सुरू करावी.
❇️रंगराजन समिती:-
🔳वर्ष:-1991
✍चालू खात्यावरील बंधने हळू हळू शिथिल करावीत.
❇️राजा चेलल्या समिती:-
🔳वर्ष:-1991
✍परकीय व्यापाराचे उदारीकरण करावे.
✍आयत शुल्क मध्ये कपात करावी.
संसदीय शासन पद्धती : इंग्लंड
मार्गदर्शक तत्वे : आयर्लंड
मूलभूत हक्क : अमेरिका
न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य : अमेरिका
न्यायालय पुनर्विलोकन : अमेरिका
कायद्याचे अधिराज्य : इंग्लंड
सामूहिक जबाबदारीची तत्वे : इग्लंड
कायदा निर्मिती : इंग्लंड
लोकसभेचे सभापती पद : इंग्लंड
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन : ऑस्ट्रेलिया
संघराज्य पद्धत : कॅनडा
शेष अधिकार : कॅनडा
