Tuesday 22 June 2021

47 वी जी-7 शिखर परिषद



❗️11 जून ते 13 जून 2021 या कालावधीत ब्रिटनच्या कॉर्नवॉल या शहरात 47 वी जी-7 शिखर परिषद संपन्न झाली.


❗️वर्तमानात ब्रिटनकडे ‘जी-7’ समूहाचे अध्यक्षपद आहे.


☀️जी-7 (ग्रुप ऑफ सेव्हन) विषयी..


❗️1975 साली प्रथम फ्रान्स, जर्मनी, जपान, ब्रिटन, इटली आणि अमेरिका या सहा देशांनी जी-6 समूहाची स्थापना केली. पुढे 1976 साली कॅनडा यात सामील झाले आणि समूहाचे नाव ‘जी-7’ समूह हे पडले.


❗️सन 1997 ते सन 2014 या काळात, या गटात रशियाचा समावेश होता आणि त्यामुळे हा ‘ग्रुप ऑफ एट’ म्हणून ओळखला जात होता. म्हणूनच 2014 साली याची पुनर्रचना झाली असून ते स्थापना वर्ष आहे.


❗️आतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, या समूहाच्या सदस्यत्वासाठी उच्च निव्वळ राष्ट्रीय संपत्ती आणि उच्च मानव विकास निर्देशांक असणे आवश्यक आहे. या गटातल्या प्रगत अर्थव्यवस्थांची एकत्रित संपत्ती निव्वळ जागतिक संपत्तीच्या 58% आहे.

विसा वूडसॅट उपग्रह: जगातील पहिला लाकडी उपग्रह.


🔰2021 वर्षाच्या अखेरपर्यंत, युरोपियन स्पेस एजन्सी (ESA) ही संस्था पृथ्वीच्या परिभ्रमण कक्षेत जगातील पहिला लाकडी उपग्रह पाठविणार आहे. तयार करण्यात आलेल्या “विसा वूडसॅट (WISA WOODSAT)” असे नाव देण्यात आले आहे.


🔰अतराळयानासाठी प्लायवुडसारख्या लाकडी साहित्याची उपयोगिता तपासण्यासाठी पाहिलांडाच असा प्रयोग केला जात आहे. उष्णता, थंडी, निर्वात आणि किरणोत्सर्ग अश्या भीषण परिस्थितीत लाकडी सामग्री कितपत टिकाव धरून ठेवू शकते याविषयीचा हा प्रयोग आहे.


🔴ठळक बाबी...


🔰जगातील पहिला लाकडी उपग्रह न्यूझीलँड देशातून रॉकेट लॅब कंपनीच्या ‘इलेक्ट्रॉन’ प्रक्षेपकाने अंतराळात सोडला जाणार आहे.


🔰हा उपग्रह 10 x 10 x 10 सें.मी. एवढ्या आकाराचा नॅनो श्रेणीतील उपग्रह आहे.

त्याची रचना आणि निर्मिती फिनलँड देशाच्या शास्त्रज्ञांनी केली.


🔰पलायवुडपासून बनविलेला उपग्रह पृथ्वीच्या परिभ्रमण कक्षेत सुमारे 500-600 कि.मी. उंचीवर ठेवला जाणार आहे.

केबल टीव्ही नेटवर्कच्या नियमांमध्ये दुरुस्ती


🔰“केबल टीव्ही नेटवर्क नियम 1994” यामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी 17 जून 2021 रोजी केंद्रीय सरकारने अधिसूचना जाहीर करून विविध दुरदृष्य वाहिन्यांद्वारे प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या संदर्भातील नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी “केबल टीव्ही नेटवर्क नियम 1995” यामधील तरतुदींनुसार कायदेशीर यंत्रणा उभारायचा निर्णय घेतला.


🔰तसेच, विविध प्रसारकांच्या स्व-नियामक संस्थांची केंद्रीय सरकारकडे नोंदणी करण्याची पद्धत देखील कार्यरत करण्यात आली आहे.


🔰वर्तमानात, केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने 900 याहून अधिक वाहिन्यांना परवानगी दिली आहे. या सर्व वाहिन्यांना केबल टीव्ही नेटवर्क नियमामध्ये आखून दिलेली कार्यक्रम आणि जाहिरात यासंबंधी संहिता पाळणे अनिवार्य आहे.


🔴पार्श्वभूमी..


🔰सध्या नागरिकांच्या दुरदृष्य कार्यक्रम अथवा जाहिराती संहिता नियमांच्या उल्लंघनाशी संबंधित तक्रारी सोडविण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन समितीच्या स्वरूपातील संस्थात्मक यंत्रणा अस्तित्वात आहे. त्याचप्रमाणे, तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी, विविध प्रसारकांनी त्यांच्या प्रणालीच्या अंतर्गत स्व-नियामक यंत्रणा विकसित केल्या आहेत.


🔰परंतु, तक्रार निवारण संरचना अधिक मजबूत करण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणा उभारण्याची गरज भासू लागली होती. काही प्रसारकांनी, त्यांच्या संघटना किंवा संस्थांना कायदेशीर मान्यता देण्याची विनंती केली होती. तसेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील “कॉमन कॉज विरुध्द भारत सरकार आणि इतर” या 2000 या वर्षीच्या खटल्यामधील आदेशात तक्रार निवारणासाठीच्या केंद्रीय सरकारच्या विद्यमान यंत्रणेबाबत समाधान व्यक्त करतानाच तक्रार निवारण यंत्रणेला औपचारिक स्वरूप देण्यासाठी योग्य नियमांचा आराखडा तयार करण्याचा सल्ला दिला होता.

बोत्सवाना देशामध्ये जगातील तिसरा सर्वात मोठा हिरा सापडला.



🔰आफ्रिका खंडाच्या पूर्व भागात वसलेल्या बोत्सवाना देशामध्ये जगातील सर्वात मोठ्या हिऱ्यांमध्ये गणना होणारा एक हिरा सापडला आहे. हा हिरा ज्वानेंग खाणीत सापडला.


🔴हिऱ्याची वैशिष्ट्ये...


🔰हा हिरा जगातील तिसरा सर्वात मोठा हिरा ठरला आहे.


🔰हिरे शोधणाऱ्या देबस्वाना कंपनीने हा हिरा 1098 कॅरेट वजनाचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.


🔰हिऱ्याची लांबी 73 मिलीमीटर, रुंदी 52 मिलीमीटर आणि जाडी 27 मिलीमीटर आहे.


🔴इतर बाबी...


🔰या हिऱ्याची विक्री झाल्यास त्यापैकी 80 टक्के रक्कम ही सरकारच्या तिजोरीमध्ये जाईल.


🔰दक्षिण आफ्रिकेमध्ये 1095 साली जगातील सर्वात मोठा हिरा (3106 कॅरेट) सापडला होता.


🔰जगातील दुसरा सर्वात मोठा हिरा (1109 कॅरेट) 2015 साली बोत्सवानामध्येच सापडला होता. त्याला “लेसेडी ला रोना” असे नाव देण्यात आले.

हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील स्थिरतेसाठी भारत-इटली-जपान यांची भागीदारी.



🗯भारत, इटली आणि जपान ही राष्ट्रे हिंद-प्रशांत क्षेत्रात शांतता राखण्यासाठी आणि तेथील स्थिरतेसाठी एकत्र आली आहेत.


🗯या त्रिपक्षी भागीदारीसाठी 18 जून 2021 रोजी करार करण्यात आला.  


♦️जपान देश..


🗯जपान हा पूर्व आशियामधला एक द्वीप-देश आहे. जपानच्या पश्चिमेला जपानचा समुद्र, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया व रशिया, उत्तरेला ओखोत्स्कचा समुद्र व दक्षिणेला पूर्व चीन समुद्र व तैवान आहेत. टोकिओ हे देशाचे राजधानी शहर आहे आणि जपानी येन हे राष्ट्रीय चलन आहे.


🗯आशिया खंडाच्या पूर्व किनाऱ्यालगत, तैवान बेट आणि कूरील बेटे यांच्या दरम्यान लहानमोठ्या बेटाच्या तीन चंद्रकोरी मालिका तयार झाल्या आहेत. यांनाच पुष्कळ वेळा ‘तोरण बेटे’ म्हणून संबोधण्यात येते. या तोरण बेटांत चार मोठ्या व इतर 3400 बेटांचा समावेश होतो. ही सर्व बेटे मिळूनच जपान देश झाला आहे. जपानच्या अतिपूर्वेकडील स्थानामुळे जपानला “उगवत्या सूर्याचा देश” असे संबोधण्यात येते


♦️इटली देश..


🗯इटली हे यूरोपच्या दक्षिणेकडील, आल्प्सपासून भूमध्य समुद्रात शिरलेले, बुटासह पायाच्या आकाराचे प्रजासत्ताक राष्ट्र आहे. हा देश यूरोप व आफ्रिका यांना जवळजवळ जोडणारा दुवा आहे. त्याच्यामुळे भूमध्य समुद्राचे दोन भाग पडतात. इटलीच्या सरहद्दी वायव्येकडे फ्रान्स, उत्तरेकडे स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया आणि ईशान्येकडे यूगोस्लाव्हिया यांच्याशी संलग्न आहेत. इटलीची राजधानी रोम आहे. इटलीमघ्ये युरो / लिरा हे अधिकृत चलन आहे.

देशाच्या विविध भागात पाच ‘दिव्यांगता क्रिडा केंद्र’ स्थापन केले जाणार..



🌄दशातील दिव्यांग लोकांमधील खेळाविषयीची आवड आणि त्यांनी पॅराऑलिम्पिक खेळांमध्ये केलेली उत्तम कामगिरी लक्षात घेता, केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयाने देशाच्या विविध भागात पाच 'दिव्यांगता क्रिडा केंद्र' यांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.


🌄कद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी यांच्या संदर्भात घोषणा केली असून त्यापैकी एक केंद्र अहमदाबाद या शहरात उभारण्यात येणार असल्याचे निश्चित केले.


🌄गजरात राज्याच्या जामनगर येथे 20 जून 2021 रोजी सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांग व्यक्ती सशक्तीकरण विभागाच्या योजनेच्या अंतर्गत दिव्यांगजनांना सहाय्यक ठरणाऱ्या उपकरणांच्या वितरणासाठी आयोजित केलेल्या ‘सामाजिक सशक्तीकरण शिबिर’ यामध्ये ही घोषणा करण्यात आली.


🌄शिष्यवृत्ती कार्यक्रमाच्या अंतर्गत केंद्रीय सरकारने गुजरात राज्यासाठी 8.06 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला असून त्याचा लाभ 2808 लाभार्थ्यांना होणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारचे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे ‘बीड प्ररूप’..



⛳️परशासकीय खर्च आणि 10 टक्के नफा अशी मर्यादा कंपन्यांसाठी तर उर्वरित निधी शेतकरी व राज्य सरकारकडे, अशा प्रकाराचा पीक विमा प्ररूप बीड जिल्ह्यात राबविण्यात आला होता. त्याचा यशस्वीपणा पहाता संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी व्हावी असा प्रस्ताव केंद्रीय सरकारकडे महाराष्ट्र सरकारने पाठविलेला आहे.


🥏परधानमंत्री पीक विमा योजनेचे ‘कप अँड कॅप’ प्ररूप (बीड प्ररूप)...


⛳️शतकरी, राज्य आणि केंद्रीय सरकारने पीकविमा कंपनीकडे विमा हप्ता म्हणून एक हजार कोटी रुपये जमा केल्यास, दहा टक्के प्रशासकीय खर्च आणि दहा टक्के नफा याप्रमाणे दोनशे कोटी रुपये कंपनीने ठेवावे. कमी नुकसान झाल्यास चारशे कोटींचा परतावा शेतकऱ्यांना करावा. उर्वरित चारशे कोटी रुपये विमा कंपनीने सरकारकडे जमा करावे. हा पैसा पुढे शेतकरी हिताच्या योजनांवर खर्च केला जाईल. दीड हजार कोटी रुपये भरपाई द्यावी लागत असल्यास अशावेळी अकराशे कोटी रुपये कंपन्यांनी द्यावे. उर्वरित चारशे कोटी रुपये राज्य सरकार भरपाई म्हणून देईल.


🥏पार्श्वभूमी...


⛳️महाराष्ट्र राज्यात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत गेल्या 5 वर्षांत विमा कंपन्यांना हप्त्यापोटी 23 हजार 180 कोटी रुपये दिले. या कंपन्यांनी केवळ 15 हजार 622 कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे दावे मंजूर केले. राज्य सरकारने कप अँड कॅप प्ररूप प्रस्तावित केले आहे, ज्यात विमा कंपन्यांना 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त नफा घेता येणार नाही, तसेच जमा केलेल्या प्रीमियमच्या जास्तीत जास्त 10 टक्के जोखीम असेल.


⛳️कद्रीय सरकारने 2016 साली प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा प्रारंभ केला. फेब्रुवारी-2020 मध्ये योजनेत काही महत्त्वपूर्ण बदल करून ती ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना 2.0’ या नावाने सादर केली. कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी अनिवार्य असलेली ही योजना त्यांच्यासाठी ऐच्छिक बनविणे, योजनेंर्तगत विमा कंपन्यांची नियुक्ती एकेका हंगामाऐवजी सलग तीन वर्षांसाठी करणे असे महत्त्वाचे बदल करण्यात आले.


⛳️महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यात खरीप-2020च्या हंगामापासून राबवलेल्या प्ररूपची राज्यातच नव्हे तर देशपातळीवरदेखील विशेषत्वाने दखल घेतली गेली आहे.


⛳️बीड हा सातत्याने दुष्काळग्रस्त असलेला जिल्हा पीक विमा उतरवण्याबाबत देशात अव्वल आहे. खरीप-2020च्या हंगामासाठी बीड जिल्ह्याकरता निविदा सादर करण्यासाठी एकही विमा कंपनी पुढे आली नाही. पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा बरेच कमी, त्यामुळे पीक विमा कंपन्यांचे होणारे नुकसान, हे त्यामागील कारण होते. त्यामुळे केंद्रीय सरकारच्या मदतीने महाराष्ट्र सरकारने जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीस सलग तीन वर्षांसाठी करारबद्ध केले.


⛳️करारानुसार, एकूण गोळा झालेल्या पीक विमा हप्ता रकमेच्या तुलनेत देय नुकसान भरपाई 110 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास उर्वरीत भरपाई देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल. तसेच देय भरपाईचे प्रमाण कमी असल्यास विमा कंपनीकडे शिल्लक रकमेपैकी 20 टक्के रक्कम कंपनीने स्वतःकडे ठेवून उर्वरीत 80 टक्के रक्कम राज्य सरकारला परत करणे अनिवार्य असेल. त्यामुळे विमा कंपनीच्या अतिरिक्त नफेखोरीलाही आळा घातला. बीड जिल्ह्यासाठी विशेष बाब म्हणून घेतलेला हा निर्णय राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही लागू करण्याचा प्रस्ताव नुकताच राज्य सरकारने केंद्रीय सरकारकडे पाठविला आहे.

धोकादायक ‘सकरमाउथ’ मासा हरिपूरमध्ये कृष्णा नदीत आढळला


🔰सांगलीत मच्छीमारांमध्ये चिंता

सांगली : नदीतील माशांच्या प्रजोत्पत्तीला धोका ठरणारा मांसाहारी सकरमाउथ मासा हरिपूर येथे कृष्णा नदीत आढळला आहे. दीड फूट लांबीचा वेगळाच दिसणारा या माशाला हेलिकॉप्टर फिशही म्हटले जाते. हौशींच्या घरातील काचेच्या मच्छ्यालयात शोभिवंत म्हणून आढळणारा हा मासा कृष्णेच्या पात्रात आढळल्याने मच्छीमारांची चिंता वाढली आहे.


🔰हरिपूर येथील विकास नलावडे या मच्छीमाराला कृष्णा नदीच्या पात्रामध्ये मासेमारी करताना सकरमाउथ कॅटफिश आढळून आला. पावसाळा सुरू झाल्याने कृष्णा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होत आहे. त्यामुळे नदीमध्ये मासेमारीचा मोसम सुरू झाला आहे. लालसर पाण्यात अनेक प्रकारचे मासे सध्या सापडत आहेत, मात्र सकरमाउथचे दर्शन झाल्याने धोक्याची घंटा वाजली आहे.


🔰सकरमाउथ कॅटफिशमुळे कृष्णा नदीतल्या माशांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे. सकरमाउथ कॅटफिश मांसाहारी असतो. त्यामुळे पाण्यातल्या इतर माशांना तो खातो. त्यामुळे येथील जलीय जीवांसमोर धोका निर्माण झाला आहे. सकरमाउथ कॅटफिश वेगवेगळ्या रंगात उपलब्ध असतो.


🔰सकरमाउथ कॅटफिश या नावाने ओळखला जाणारा मासा प्रामुख्याने दक्षिण अमेरिकेतील अ‍ॅमॅझॉन नदीमध्ये आढळतो. मात्र आता उजनी जलाशयामध्येही याचा आढळ दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये उत्तर प्रदेशातील रमना गावात गंगा नदीत आणि नोव्हेंबरमध्ये तो मध्य प्रदेशातील िभड येथील सिंधू नदीत आढळला होता, अशी माहिती जाणकारांकडून मिळाली.

जास्तीत जास्त मुलं असणाऱ्या पालकांना आमदाराकडून मिळणार एक लाखांचं रोख बक्षीस



🔰मिझोरमममधील एका मंत्र्याने सर्वाधिक आपत्य असणाऱ्या पालकांना एक लाख रुपयांची रोख रक्कम बक्षीस म्हणून जाहीर केली आहे. सर्वाधिक मुलं असणाऱ्या पालकांना हे बक्षीस देण्यामागील हेतू हा मिझो समाजाची लोकसंख्या वाढावी असा आहे. बक्षीसासाठी पात्र ठरणारे पालक हे या नेत्याच्या मतदारसंघामधील असावेत अशी अट घालण्यात आली आहे.


🔰मिझोरमचे क्रीडा मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रोयटे यांनी ही बक्षीस योजना सुरु केली आहे. मात्र ही घोषणा करताना किती मुलं असणाऱ्यांना गृहित धरलं जाणार आणि कोणाला नाही याबद्दलची माहिती देण्यात आलेली नाही. एकीकडे देशातील अनेक राज्यांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणासंदर्भातील कायद्याची मागणी केली जात असतानाच मिझोरममध्ये अशी घोषणा करण्यात आलीय.


🔰रविवारी पार पडलेल्या फादर्स डेनिमित्त बोलताना रोयटे यांनी आपल्या मतदारसंघासाठी ही योजना जाहीर केली. सर्वाधिक आपत्य असणाऱ्या पालकांना आपण एक लाख रुपये रोख बक्षीस देणार आहोत, असं रोयटे यांनी सांगितलं. ही योजना फक्त अझवल पूर्व-२ या रोयटे यांच्या मतदारसंघापुरती लागू असेल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसेच बक्षीसास पात्र असणाऱ्या व्यक्तीला प्रमाणपत्र आणि ट्रॉफी सुद्धा दिली जाणार असल्याचं रोयटे यांनी सोमवारी जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

सीड मिनीकीट’ कार्यक्रमाचा प्रारंभ



🥏2 जून 2021 रोजी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्यावतीने ‘सीड मिनीकीट’ कार्यक्रमाचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. कार्यक्रमाच्या अंतर्गत जास्त उत्पादन देणार्‍या डाळी व तेलबिया पिकांच्या वाणांचे बियाणे शेतकऱ्यांमध्ये वितरित केले जात आहेत.


🎾ठळक बाबी....


🥏राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ (NCS), NAFED आणि गुजरात राज्य बियाणे महामंडळ या संस्था शेतकऱ्यांना ‘सीड मिनीकीट’ पुरवित आहेत.


🥏या कार्यक्रमाला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या अंतर्गत भारत सरकारकडून संपूर्णपणे वित्तपुरवठा केला जातो.

‘सीड मिनीकीट’चे वाटप 15 जून 2021 पर्यंत सुरू राहील, जेणेकरून खरीप पेरणी होण्यापूर्वी बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकतील.


🥏डाळींच्या 20,27,318 सीड मिनीकिट, सोयाबीनच्या 8 लक्ष सीड मिनीकिट आणि शेंगदाण्याच्या 74 हजार सीड मिनीकिट शेतकऱ्यांना मोफत देण्यात येतील.

पार्श्वभूमी


🥏कद्रीय सरकार राज्यांच्या सहकार्याने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या अंतर्गत डाळी व तेलबिया यांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध उपक्रम राबवित आहे. 2014-15 या आर्थिक वर्षापासून डाळी व तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यावर नव्याने भर देण्यात आला आहे. त्या प्रयत्नांना चांगले परिणाम मिळाले आहेत.


🥏तलबियांचे उत्पादन 2014-15 या आर्थिक वर्षातील 27.51 दशलक्ष टनांवरून 2020-21 या आर्थिक वर्षात अंदाजे 36.57 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले आहे, तर डाळींचे उत्पादन याच कालावधीत 17.15 दशलक्ष टनांवरून 25.56 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले आहे.

SDG इंडिया निर्देशांक आणि डॅशबोर्ड 2020-21.



♒️नीती आयोगाने (नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) 3 जून 2021 रोजी भारताच्या शाश्वत विकास ध्येये (SDG) निर्देशांकाची तिसरी आवृत्ती प्रकाशित केली.


🅾️ठळक बाबी....


♒️नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी 'SDG इंडिया इंडेक्स अँड डॅशबोर्ड 2020–21: पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ अॅक्शन' या शीर्षकाच्या अहवालाचे प्रकाशन केले.

तिसर्‍या आवृत्तीत 17 ध्येये, 70 लक्ष्ये आणि 115 निर्देशांकाचा समावेश आहे.


🅾️निष्कर्ष...


♒️2019 साली दहा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश आघाडीच्या श्रेणीतली (दोनहीसह 65-99 दरम्यान गुण) आहेत. 2020-21 या वर्षात आणखी बारा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश या श्रेणीत येत आहेत. उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिझोरम, पंजाब, हरयाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंदमान व निकोबार बेटे, जम्मू व काश्मीर आणि लडाख यांनी (दोनहीसह 65 आणि 99 दरम्यान गुण) आघाडीच्या श्रेणीत स्थान पटकावले आहे.


♒️दशाच्या एकूण SDG गुणात 6 अंकांनी सुधारणा होऊन हे गुण वर्ष 2019 मधील 60 वरून 2020-21 या वर्षात 66 वर पोहोचले आहे.


♒️करळ राज्य एकूण 100 गुणांपैकी 75 गुण मिळवून SDG प्राप्त करण्यासंबंधीच्या प्रगतीमध्ये अग्रेसर आहे. त्याखालोखाल तामिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांचा क्रमांक लागतो.


♒️झारखंड, बिहार आणि आसाम या राज्यांनी याबाबतीत सर्वात कमकुवत कामगिरी केली आहे.


🅾️पार्श्वभूमी...


♒️डिसेंबर 2018 या महिन्यात प्रथम प्रकाशित करण्यात आलेला हा निर्देशांक देशातील शाश्वत विकास ध्येयांसंबंधी प्रगतीवर लक्ष ठेवण्याचे प्राथमिक साधन बनले आहे आणि त्याचबरोबर जागतिक उद्दिष्टांवर मानांकने प्रदान करून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील स्पर्धेला चालना दिली आहे.


♒️2030 SDG कार्यसूची साध्य करण्याच्या प्रवासाचा एक तृतीयांश प्रवास भारताने पूर्ण केला असून निर्देशांकाच्या अहवालाची ही आवृत्ती भागीदारीचे महत्त्व अधोरेखित करते.


🅾️शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) विषयी...


♒️2015 सालासाठी ठरविण्यात आलेली सहस्त्राब्द विकास ध्येये (MDGs) यांपासून 2030 सालासाठी शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) विकसित झाली आहेत. 2000 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहस्त्राब्द (मिलेनियम) शिखर परिषदेनी ठरविलेल्या 2015 सालासाठीच्या सहस्त्राब्द विकास ध्येये (MDGs) यामध्ये 18 लक्ष्यांसह आठ आंतरराष्ट्रीय विकास ध्येयांची एक सूची होती. हा जगभरातल्या आव्हानांना सोडविण्यासाठी केला गेलेला प्रथम आणि एकमात्र वैश्विक प्रयत्न होता.


♒️शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) ही 17 ध्येये, 169 लक्ष्ये आणि 306 राष्ट्रीय निर्देशकांची एक सार्वत्रिक सूची आहे, जे मानवी कल्याणासाठी 2030 सालापर्यंत कोणीही विकासाच्या दृष्टीने मागे राहणार नाही या उद्देशाने मोठ्या यशासाठी विकासात्मक कृतींचे नियोजन करण्यास आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी मदत करतात.


♒️सप्टेंबर 2015 मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेच्या शिखर परिषदेत 193 सदस्य राष्ट्रांनी अंगिकारलेल्या आणि दि. 1 जानेवारी 2016 रोजी लागू झालेल्या “ट्रान्सफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट” या पुढाकाराचा हा एक भाग आहे.


♒️सन 2030 साठीची शाश्वत विकास ध्येये (SDGs)....


ध्येय 1: दारिद्र्याचे संपूर्ण उच्चाटन

ध्येय 2: शून्य उपासमार (उपासमार थांबवणे, अन्न सुरक्षा आणि सुधारित पोषक आहार साध्य करणे आणि शाश्वत शेतीस प्रोत्साहन देणे)

ध्येय 3: सर्वांसाठी निरोगी आरोग्य आणि सर्व वयोगटातील सर्वांसाठी कल्याणाचा प्रचार करणे

ध्येय 4: सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण (सर्वसमावेशक आणि न्याय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करणे आणि सर्वांसाठी आजीवन शिक्षण संधींचा प्रचार करणे)

ध्येय 5: स्त्री-पुरुष समानता (लैंगिक समानता प्राप्त करणे आणि सर्व महिला व मुलींना सशक्त करणे)

ध्येय 6: सर्वांसाठी स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता

ध्येय 7: सर्वांसाठी स्वस्त, विश्वासार्ह, शाश्वत आणि स्वच्छ ऊर्जा

ध्येय 8: सर्वांसाठी सभ्य काम आणि आर्थिक वाढ (सतत, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत आर्थिक वाढ, पूर्णकाळ आणि उत्पादनक्षम रोजगार तसेच सभ्य कामांना प्रोत्साहन देणे)

ध्येय 9: उद्योग, नवकल्पना आणि पायाभूत सुविधा (लवचिक अश्या पायाभूत संरचना तयार करणे, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत औद्योगिकीकरणास आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे)

ध्येय 10: असमानता कमी करणे (देशांच्या आतमधील आणि देशांदरम्यान असलेली असमानता कमी करणे)

ध्येय 11: शाश्वत शहरे आणि मानवी वस्ती

ध्येय 12: शाश्वत उपभोग आणि उत्पादन

ध्येय 13: हवामानविषयक कार्य (हवामानातील बदल आणि त्यांचे परिणाम टाळण्यासाठी त्वरित कारवाई करणे)

ध्येय 14: जलजीवन (शाश्वत विकासासाठी महासागर, समुद्र आणि सागरी स्त्रोतांचे संवर्धन आणि सातत्यपूर्ण वापर)

ध्येय 15: थल जीवन (जमिनीवर पर्यावरणविषयक व्यवस्थे.

अरुण कुमार मिश्रा: राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (NHRC) याचे नवीन अध्यक्ष..



🗾भारताचे राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अरुण कुमार मिश्रा यांची भारताच्या राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (NHRC) याच्या अध्यक्ष पदावर नियुक्ती केली आहे.


⛺️राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग विषयी...


🗾‘मानवी हक्क संरक्षण कायदा 1993’ अन्वये राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग व राज्य मानवी हक्क आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगास या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष अधिकार प्रदान केले गेले आहेत.


🗾राष्ट्रीय वा राज्य मानवी आयोग स्वत:देखील मानवाधिकार उल्लंघनाची दखल घेऊन कारवाई करु शकतात. याबाबतच्या विविध तक्रारीचे निवारण करणे, गुन्हेगारास इतर कायद्यांतर्गत न्यायालयाद्वारे शिक्षा व्हावी यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे काम आयोग करीत असते. मानवी हक्क म्हणजे काय, त्यांचे स्वरूप, त्यांचे उल्लंघन झाल्यास तक्रार करण्याची पध्दत, मानवी हक्क आयोगाचे अधिकार या सार्‍यांबाबत या कायद्यात विवेचन करण्यात आले आहे.


🗾सयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेने स्वीकृत केलेल्या नागरी, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारांच्या आंतरराष्ट्रीय जाहिरनाम्यांमध्ये व इतरही आंतरराष्ट्रीय जाहिरनाम्यातील भारतीय केंद्र सरकारने मान्य केलेले सर्व अधिकार, ज्यांना भारतीय संविधान व विविध कायद्यात मान्यता दिली गेली आहे आणि ज्यांची अंमलबजावणी भारतीय न्यायालये करु शकतात, असे सर्व अधिकार मानवी हक्क समजले जातात.


⛺️मानवी हक्कांविषयी....


🗾मानवी हक्क (किंवा मानवी अधिकार / मानवाधिकार) हे प्राणी जगतातल्या मानवाचे मूलभूत हक्क आहेत. मानवी हक्क हे जागतिक असून सर्वांना समान असतात. हे हक्क उपजत असतात किंवा कायदेशीर असू शकतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क उच्चायुक्त कार्यालय व मानवी हक्क समिती ह्या दोन संस्था जागतिक स्तरावर मानवी हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करतात.


🗾मानवी हक्कांचे वैश्विक घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights -UDHR) हे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने दिनांक 10 डिसेंबर 1948 रोजी पॅरिस येथे स्वीकारलेले घोषणापत्र आहे. सर्व मानवांच्या जन्मसिद्ध मानवाअधिकारांची पहिली जागतिक अभिव्यक्ती म्हणून या घोषणापत्राकडे पाहण्यात येते. त्यात एकूण 30 कलमे आहेत. घोषणापत्र आज जगातील 500 हून अधिक भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. या घोषणापत्रावर आधारित "मानवी हक्कांचे आंतरराष्ट्रीय विधेयक" याला 1976 साली आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले.

इब्राहिम रईसी यांची इराणच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवड



शिया धर्मगुरू असणारे इब्राहिम रईसी यांनी इराणच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवला आहे..


इराणमध्ये सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी यांचा राष्ट्राध्यक्षपदावरचा कालावधी संपल्यामुळे इराणमध्ये इराणध्ये काल 18 जून रोजी राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाली. 19 जून रोजी त्याचे निकाल जाहीर झाले.


इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकाळ 4 वर्षांचा असतो. एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त दोनवेळाच म्हणजे 8 वर्षेच राष्ट्राध्यक्षपदी राहाता येते. सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी 2013 पासून इराणचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. त्यांची या पदावरती 8 वर्षे पूर्ण झालेली आहेत.


कोण आहेत इब्राहिम रईसी?


• 60 वर्षीय इब्राहिम रईसी न्यायपालिकेचे प्रमुख आहेत. त्यांना कट्टरपंथी मानलं जातं.

1979 साली झालेल्या क्रांतीनंतर ते न्यायपालिकेत कार्यरत आहेत. त्यातील बहुतांश काळ ते सरकारी वकील होते. 

• 1988 साली इराणमध्ये राजकीय कैद्यांना आणि असंतुष्ट लोकांना सामूहिक मृत्युदंड सुनावला गेला होता. हा निर्णय घेणाऱ्या विशेष आय़ोगात ते सहभागी होते. तेव्हा ते तेहरानच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशन कोर्टात डेप्युटी प्रॉसिक्युटर होते.

• मशदाद शहरातील आठवे शिया इमाम रेजा यांच्या पवित्र दर्ग्याचे ते संरक्षकही होते.   •इराणमध्ये सर्वोच्च नेत्याची नियुक्ती 

किंवा पदच्युती करू शकणाऱ्या परिषदेचेही ते सदस्य आहेत.


शाश्वत विकासात स्थान घसरले; नेपाळ, भूटानही भारताच्या पुढे



संयुक्त राष्ट्रांनी २०१५ मध्ये ठरविलेली शाश्वत विकासाची उद्दीष्टये (SDG) गाठण्यात भारताचा वेग कमी पडत असून या यादीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारताचे स्थान दोन अंकांनी घसरले आहे. 


सध्या १९३ देशांच्या यादीत भारताचे स्थान ११७ क्रमांकावर आहे. भारताचा पर्यावरण अहवाल २०२१ प्रसिद्ध झाला आहे. यानुसार, भारताचे स्थान दोन क्रमांकांनी घसरले आहे. भूक आणि अन्न सुरक्षा (एसडीजी २), लिंग समानता (एसडीजी ५) आणि दर्जेदार पायाभूत सुविधा, सर्वसमावेशक औद्योगिकीकरण आणि संशोधन (एसडीजी ९) ही उद्दीष्ट्ये साध्य करण्यात भारताला फारसे यश न आल्याने स्थान घसरल्याचे अहवालात म्हटले आहे. एकूण १०० पैकी भारताचे ६१.९ गुणांक आहेत. 


भूतान, नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेश या चार आशियाई देशांचे स्थान भारताच्या आधी आहे


संयुक्त राष्ट्रांनी सर्व सदस्य देशांना २०३० पर्यंत साध्य करण्यासाठी काही निश्चित उद्दीष्ट्ये दिली आहेत. 


ही आहेत १७ उद्दिष्ट्ये

१. गरीबी निर्मूलन, २. भूकेची समस्या मिटविणे, ३. चांगले आरोग्य, ४. दर्जेदार शिक्षण, ५.लिग समानता, ६.शुद्ध पाण्याची उपलब्धता आणि सांडपाण्याची व्यवस्था, ७. शुद्ध ऊर्जा, ८. आर्थिक विकास आणि रोजगार, ९. उद्योग, संशोधन आणि पायाभूत विकास, १०. असामनता कमी करणे, ११. शहरांचा शाश्वत विकास, १२. स्रोतांचा योग्य वापर

जीवांचे संरक्षण, १६. शांतता, न्याय आणि सशक्त संस्था आणि १७. उद्दीष्ट्य साध्य करण्यासाठी सक्षम जागतिक भागीदारी

अनुप चंद्र पांडे: भारतीय निवडणूक आयोगाचे (ECI) नवीन निवडणूक आयुक्त



🚨राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अनुप चंद्र पांडे यांची भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निवडणूक आयुक्त या पदावर नियुक्ती केली. विधी व न्याय मंत्रालयाच्या विधी विभागाने 8 जून 2021 रोजी यासंदर्भात अधिसूचना प्रसिद्ध केली.


🚨अनुप चंद्र पांडे ज्या दिवसापासून पदभार स्वीकारतील त्या दिवसापासून ही नियुक्ती लागू राहील. ते उत्तरप्रदेश संवर्गाचे निवृत्त IAS अधिकारी आहेत.


🚨वर्तमानात, सुशील चंद्र हे 13 एप्रिल 2021 पासून भारतीय निवडणूक आयोगाचे नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत. तर राजीव कुमार हे आयोगाचे एक निवडणूक आयुक्त आहेत.


⭕️भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) विषयी


🚨भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) ही एक स्वायत्त व अर्ध-न्यायिक संस्था आहे. आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे. आयोगाची स्थापना दिनांक 25 जानेवारी 1950 रोजी झाली.


⭕️घटनात्मक तरतुदी


🚨कलम 324: ही तरतूद आयोगाच्या कार्यप्रणालीविषयी आहे. आयोगावर राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती तसेच संसदेची लोकसभा आणि राज्यसभा तसेच राज्याच्या विधानसभा निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असते.


🚨कलम 325: संसद आणि राज्य विधानसभेच्या सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक प्रादेशिक मतदारसंघासाठी एक सार्वत्रिक निवडणूक होणार. धर्म, वंश, जात किंवा लैंगिकतेच्या आधारावर निवडणूक चालवली जाणार.


🚨कलम 326: लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभांसाठी निवडणुकीच्या आधारावर प्रौढ मताधिकारांच्या संदर्भात आहे.


🚨कलम 327: निवडणुकीच्या संदर्भात प्राधान्य देण्यासाठी संसदेला अधिकार देते.


🚨कलम 328: निवडणुकीच्या संदर्भात कायदे तयार करण्याचे अधिकार राज्य विधानसभेला देते.


🚨कलम 329: निवडणुकीच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा हस्तक्षेप प्रतिबंधित करते.

संविधानानुसार, उमेदवाराला मनाई करण्यास आयोगाला शक्ती आहे, जर ती व्यक्ती निवडणुकीचा खर्च नोंदविण्यात अपयशी ठरणार.


⭕️आयोगाची संरचना आणि जबाबदारी


🚨आयोगामध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त असतात. निवडणूक आयुक्त हे भारतीय निवडणूक आयोगाचे सदस्य आहेत, ज्यांना राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर निवडणूक घेण्याचे अधिकार आहेत.


🚨निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेली आचारसंहिता पाळणे प्रत्येक राजकीय पक्ष, उमेदवारांसाठी बंधनकारक असते. यालाच ‘आदर्श आचारसंहिता’ (Model Code of Conduct –MCC) म्हणून देखील ओळखले जाते. आदर्श आचारसंहिता हे निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या आचरणासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारा तयार केलेली मार्गदर्शके आहेत.

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...