Sunday 29 January 2023

घटनादुरुस्ती

 ⚜️घटनादुरुस्ती क्र.96⚜️

23 सप्टेंबर 2011

" ओरिया " शब्दाऐवजी " ओडिशा " शब्दाचा बदल ( ओडिशा राज्याची प्रमुख भाषा )


⚜️घटना दुरुस्ती क्र.97⚜️

12 जानेवारी 2012

सहकार क्षेत्रातील बँकांना बळ देण्यासाठी


⚜️घटना दुरुस्ती क्र.98⚜️

2 जानेवारी 2013

आंध्रप्रदेश - कर्नाटक भागातील विकासासाठी कर्नाटकच्या राज्यपालना काही विशेष अधिकार देण्यात आले. भारतीय घटनेत 371 J कलम टाकले


⚜️घटना दुरुस्ती क्र.99⚜️

31 डिसेंबर 2014

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग


⚜️घटना दुरुस्ती क्र 100⚜️

1 ऑगस्ट 2015

भारत बागलादेशातील भू - सिमा कराराच्या अंमलबजावणीसाठी


⚜️घटना दुरुस्ती क्र - 101⚜️

8 सप्टेंबर 2016

वस्तू व सेवा कर ( GST ) चीं आमलबजावणी


⚜️घटना दुरुस्ती क्र  - 102⚜️

11 ऑगस्ट 2018

या घटनादुरुस्तीद्वारे राष्ट्रीय मागास - वर्गीय आयोगाला ( NCBC ) घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.


⚜️घटना दुरुस्ती क्र 103⚜️

12 जानेवारी 2019

या घटनादुरुस्तीद्वारे भारतातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास ( दुर्बलाना ) ( EWS ) शिक्षण व नोकऱ्यामध्ये 10% आरक्षण देण्यात आले


⚜️घटनादुरुस्ती क्र 104⚜️

डिसेंबर 2019

या घटनादुरुस्तीनुसार sc व st प्रवर्गाना 25 जानेवारी 2030 पर्यत संसद व राज्य विधानसभामधील आरक्षण लागू राहील

राष्ट्रीय सभेची (कॉग्रेसची) स्थापना



०१. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांतही व्हाइसरॉय लॉर्ड डफरिन, ए. ओ. ह्यूमसारखे लोक यांनी भारतात सुराज्य निर्माण व्हावे, दडपलेल्या जनतेच्या असंतोषाचा भडका उडू नये, त्यांच्या अभिव्यक्तीला एक सनदशीर साधन मिळावे, हिंदी लोकांना स्वायत्ततेचे हक्क प्राप्त व्हावेत असे वाटत होते.


०२. सर्व देशाचे प्रतिनिधित्व करणारी एखादी अखिल भारतीय राजकीय संस्था निर्माण झालेली नव्हती. ती स्थापन करण्यात ए.ओ. हयूम या सेवा निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याने सर विल्यम वेडरबर्न व सर हेन्री कॉटन या दोन सेवानिवृत्त इंग्रज अधिकाऱ्याचेही सहकार्य घेतले.


०३. राष्ट्रसभेचे पहिले अधिवेशन पुण्यास भरविण्याचे ठरले होते. पण पुण्यास फार मोठया प्रमाणावर प्लेगची साथ झाली. त्यामुळे ते २८ डिसेंबर १८८५ रोजी मुंबईच्या गोवालिया टॅंकजवळील गोकुळदास तेजपाल संस्कृत कॉलेजमध्ये ते भरविण्यात आले. व्योमेशचंद्र बॅनर्जी हे या पहिल्या राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्ष होते. सर्व भारतातून एकूण ७२ प्रतिनिधी राष्ट्रसभेच्या पहिल्या अधिवेशनास हजर होते.


०४. त्यामध्ये दादाभाई नौरोजी, फिरोजशहा मेहता, न्या के. टी. तेलंग, दिनशा वाच्छा, वीर राघवाचार्य, पी. आनंद चार्लू, गंगाप्रसाद वर्मा, न्या. रानडे, बद्रुद्दीन तय्यबजी, रा. गो. भांडारकर, एस्. सुब्रमण्यम् अय्यर, दिवाणबहादूर रघुनाथराव, केशव पिल्ले, एन्. जी. चंदावरकर, गो. ग. आगरकर  इ. हिंदी नेत्याचा समावेश होता.


०५. कॉग्रेसचे पुढील अधिवेशन २८ डिसेंबर १८८६ राजी कलकत्ता येथे भरवण्यात यावेत असे ठरले. यानंतर ए.ओ. हयूम आणि राणी व्हिक्टोरिया यांना धन्यवाद देऊन सभा बरखास्त करण्यात आली. राष्ट्रसभेचे सुरुवातीचे स्वरुप कार्यपध्दती मवाळच होती.

_______________________________

असहकार चळवळ :-

◾️ 1920 सालच्या नागपूर अधिवेशनात राष्ट्रीय सभेने गांधीजींच्या असहकाराच्या चळवळीच्या कार्यक्रमास मान्यता दिली.


➡️ तयात पुढील बाबींचा समावेश होता.


1) सरकारी नोकर्‍या व पदव्या यांचा त्याग करणे.


2) सरकारी सभा समारंभावर बहिष्कार टाकणे.


3) सरकारी शाळा- महाविदयांलयातून मुलांना काढून घेऊन त्यांना राष्ट्रीय शिक्षण संस्थांत दाखल करणे


4) सरकारी कोर्ट्सकचेर्‍यांवर बहिष्कार घालणे.


5) प्रांतिक निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणे.


6) परदेशी मालावर बहिष्कार टाकणे व स्वदेशी मालाचा वापर करणे.


7) दारूबंदीचा प्रचार व दारूच्या दुकानांसमोर निदर्शने करणे.


◾️ असहकार आंदोलनास भारतीय जनतेचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला.


◾️  शासनाने दडपशाहीचे धोरण स्वीकांरताच गांधीजींनी सविनय कायदेभंगाचे आंदोलन सुरू करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.


◾️ चौरीचौरा येथे चळवळीला हिंसक वळण लागल्याने ऐन जोमात आलेली असहकारची चळवळ मागे घेण्याचा निर्णय गांधीजीनी 5 फेब्रुवारी, 1922 रोजी घेतला.


🟢 विधायक कार्यक्रम :-


◾️ गांधीजीनी असहकाराच्या चळवळीला विधायक कार्यक्रमाची जोड दिली.


◾️ तयामुळे राष्ट्रीय चळवळ ग्रामीण भागात पोचली व तिला जनाधार प्राप्त झाला.


चलेजाव आंदोलन (१९४२)



▪️घटनाक्रम


― क्रिप्स मिशनचे अपयश, जपानचा धोका उंबरठयावर, सरकारवरचा राग सामुदायिक परिणाम ६ जुलै १९४२ रोजी वर्धा येथे काँग्रेस कार्यकारिणी बैठक 'चलेजाव' ठराव पास.


― मुंबईत ७ ऑगस्ट १९४२ रोजी कॉंगे्रसचे खुले अधिवेशन सुरू. 


― (मौलाना आझाद अध्यक्ष) ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी चलेजाव ठराव मंजूर. 


― ९ ऑगस्ट रोजी पहाटे नेत्यांची धरपकड.


― गांधीजी आगाखान पॅलेस पुणे येथे बंदीवान.


― कार्यकारिणी सदस्य अहमदनगर तुरूंगात ही एकमेव नेतृत्वविरहित चळवळ.


― प्रती सरकारे सातारा (नाना पाटील), तालचेर (ओरिसा), बलिया (उत्तर प्रदेश) इ.


― बंगालात तामलुक जतिया सरकार दिनापुर येथे.


― या राष्ट्रीय सरकारानी कायदा, सुव्यवस्था राखली. आरोग्य, शिक्षण, शेती, पोस्टल व्यवस्था सांभाळली.


― सुरूवातीला शहरी भागात अधिक जोर नंतर खेडयात.


― या काळात भूमिगत चळवळी जयप्रकाश नारायण व रामनंदन मिश्रा हजारीबाग जेलमधून निसटले, भूमिगत चळवळ सुरू, मुंबईत समाजवाद्यांच्या अरूणा असफअलींच्या नेतृत्वाखाली भूमिगत कारवाया.


― काँग्रेस रेडिओ केंद्र, उषा मेहता, शाळा-कॉलेज स्त्री-पुरूष कामगार, जनआंदोलन.


― व्यापारी व भांडवलदार सामील नाहीत. युध्दकाळात त्यांचा मोठा फायदा.


― मुस्लीम लीग दूर राहिली. हिंदु महासभेने तिरस्कार केला. कम्युनिस्टांनी पाठिंबा दिला नाही.


― भारतीय संस्थानिकांची इंग्रजांना मदत. सी. राजगोपालाचारी या सारखे काँग्रेसी नेते बाजूला राहिले.


― निश्चित स्वरूप व कार्यक्रमाचा अभाव, हिंदी नोकरांची एकनिष्ठता, भीषण उपासमार, हिंदी लोकातील फूट, सरकारची दडपशाही यामुळे चलेजाव चळवळीला अपयश.


― स्वातंत्र्यासाठी जनता प्राणाची बाजी लावण्यास सिध्द आहे हे स्पष्ट झाले.


― भारताचे स्वातंत्र दृष्टीपथात आले.


▪️छोडो भारत चळवळ


क्रिप्स योजनेच्या अपयशानंतर भारतातील ब्रिटिश राजवट संपुष्टात आणून स्वातंत्र्य प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने छोडो भारत चळवळ सुरू करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय सभेने मुंबई येथे ८ ऑगस्ट, १९४२ रोजी घेतला. ही चळवळ दडपण्याचा ब्रिटिश शासनाने अयशस्वी प्रयत्न केला संपूर्ण देशभर या चळवळीचे लोण पसरले. समाजवादीगटाच्या नेत्यांनी भूमिगत राहून १९४२ च्या लढयाचे प्रभावी नेत्रृत्व केले. महाराष्ट्र्रात सातारा येथे क्रांतिसिंह नाना पाटिल यांनी प्रतिसरकार स्थापन करून ब्रिटिश राजवटीच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान दिले. देशात अन्यत्रही अशी प्रतिसरकारे स्थापन करण्यात आली. अशा प्रकारे १९४२ चे जनआंदोलन अत्यंत यशस्वी ठरले.


▪️नेताजी सुभाष चंद्र बोस


भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीतील एक सर्वाधिक लोकप्रिय नेते सुभाषचंद्र बोस होत. १९३८ व १९३९ साली राष्ट्रीय सभेच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली. दुसरे महायुध्द सुरू झाल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रीय चळवळ प्रखर करण्याचा आणि परकीयांची (म्हणजेच ब्रिटनच्या शत्रूराष्ट्रांची) मदत घेऊन स्वातंत्र्य प्राप्त करण्यात यावे, असा विचार मांडला फॅसिस्ट राष्ट्रांना अन्य ज्येष्ठ नेत्यांचा प्रखर विरोध असल्याने, सुभाषचंद्र बोस यांचे त्यांच्याशी मतभेद झाले. त्याची परिणती म्हणजे नेताजींनी दिलेला राष्ट्रीय काॅंग्रेसचा राजीनामा आणि फॉरर्वड ब्लॉक या पक्षाची केलेली स्थापना ब्रिटिशांविरूध्द उठाव करण्याच्या त्यांच्या प्रचारामुळे सरकारने त्यांना नजरकैदेत ठेवले, नजरकैदेतून शिताफिने निसटून ते प्रथम जर्मनीला आणि नंतर जपानला गेले.


▪️आझाद हिंद सेना


ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी रासबिहारी बोस यांनी १९४२ साली जपानच्या सहकार्याने आझाद हिंद सेने ची स्थापना केली. नेताजींनी आझाद हिंद सेनेचे नेतृत्व करावे, अशी रासबिहारी बोस यांनी विनंती केल्याने त्यांनी त्यांनी आझाद हिंद सेनेचे नेतृत्व स्वीकारले. नेताजींनी १९४३ आझाद हिंद सरकार ची स्थापना केली. आणि अमेरिका व इंग्लडविरूध्द युदध घोषित केले. आझाद हिंद सेनेने भारताला ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. १८ ऑगस्ट १९४५ रोजी नेताजींचा अपघाती मृत्यू झाला व या सशस्त्र संघर्षाच्या पर्वाची समाप्ती झाली. आझाद हिंद सेनेच्या अधिकारी व सैनिकांवर राजद्रोहाच्या आरोपाखाली लष्करी न्यायालयात खटले भरण्यात आले. लोकक्षोभामुळे त्यांना देण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेची अंमलबजावणी रदद् करण्यात आली.


▪️भारतीय नौदलाचा उठाव


आझाद हिंद सेनेपासून प्रेरणा घेऊन भारतीय सैनिकांना दिल्या जाणार्‍या भेदभावी वागणुकीच्या निषेधार्थ फेब्रुवारी १९४६ मध्ये नौदलातील सैनिकांनी मुंबई व कराची येथे ब्रिटिशविरोधी उठाव केला. अखेरीस सरदार पटेल यांच्या मध्यस्थीने या सैनिकांना शरणागती स्वीकारावी लागली. या घटनेमुळे यात भारतीय सैन्याच्या आधारे भारतावर यापुढे राज्य करता येणार नाही, याची ब्रिटिशांना जाणीव झाली.

नीती आयोग

 नीती आयोग (नॅशनल इंस्टीटयूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) ही भारत सरकारची विकास धोरण ठरवणारी शिखर संस्था आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नीती आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केलेला योजना आयोग बरखास्त करून त्या जागी नीती आयोग नेमण्यात आला. डॉ. राजीव कुमार हे सध्या नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष होते. ०१ जानेवारी २०१५ रोजी भारत सरकारने नीती आयोगाची घोषणा केली.


नीती आयोगाचे मुख्य आधार स्तभ

भारताचा दृष्टी दस्तऐवज ( Vision Document of India .

बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचे मूल्यमापन दस्तऐवज

'परिवर्तनशील भारत' ( ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया ) या विषयावर निती आयोगामार्फत व्याख्याने आयोजित करणे .

शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न

फलश्रुती अंदाजपत्रक आणि उत्पादन फलश्रुती आराखडा

जागतिक उदयोजकांची शिखर परिषद २०१७

मागासलेल्या जिल्ह्यांची निवड करून त्यांना सक्षम करण्यासाठी कार्यक्रम राबविणे .


सदस्य

अध्यक्ष: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO: श्री अमिताभ कांत

उपाध्यक्ष: डॉ. राजीव कुमार

पदसिद्ध: राजनाथ सिंह, अमित शहा, निर्मला सीतारामन, नरेंद्रसिंग तोमर

विशेष आमंत्रित: नितीन गडकरी,थावरचंद गेहलोत, स राव इंद्रजित सिंह पियूष गोयल

पूर्णवेळ सदस्यः बिबेक देबरॉय(अर्थतज्ञ), विजय कुमार सारस्वत, रमेश चंद(शेतीतज्ञ)

नियामक परिषद: सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे गवर्नर

पंचवार्षिक योजना

1, एप्रिल 1951 पासून भारतात आर्थिक आर्थिक नियोजनास सुरवात झाली.
ही पध्दती भारताने रशियाकडून स्वीकारली आहे. तेव्हा पासून 11 योजना पूर्ण झाल्या असून 12 वी योजना चालू आहे.
7 वार्षिक योजनाही भारतात राबविल्या गेल्या त्यातील 1966-69 च्या कालावधीत योजनेला सुट्टी (Plan Holiday) असे म्हणतात.

पंचवार्षिक योजना :-

१) पहिली पंचवार्षिक योजना
कालावधी: इ.स. १९५१ - इ.स. १९५६
अध्यक्ष: पं.जवाहरलाला नेहरु.
अग्रक्रम: कृषी
पहिल्या योजना काळात सार्वजनिक क्षेत्रात २०६९ कोटी रु. खर्च करण्याचे ठरविले , तरी प्रत्यक्षात मात्र १९६० कोटी रु. दुसऱ्या महायुद्धाचे झालेले परिणाम व नुकत्याच झालेल्या फाळणीमुळे मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली.
प्रकल्प :
१. दामोदर खोरे विकास योजना (झारखंड-पश्चिम बंगाल)
२. भाक्रा-नानगल प्रकल्प (सतलज नदीवर,हिमाचल प्रदेश-पंजाब)
३. कोसी प्रकल्प (कोसी नदी बिहार)
४. हिराकूड योजना (महानदीवर ओरिसा)
५. सिंद्री (झारखंड) खत कारखाना
६. चित्तरंजन (पश्चिम बंगाल) येथे रेल्वे इंजिनचा कारखाना.
७. पेरांबुर (तामिळनाडू) येथे रेल्वे डब्यांचा कारखाना.
८. HMT- बँगलोर
९. हिंदुस्थान एंटीबायोटिक
महत्वपूर्ण घटना :-
१. औद्योगिक विकास व नियमन अधिनियम १९५१ लागू.
२. community development programme 1952
३. अखिल भारतीय हातमाग बोर्ड (१९५२) आणि अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड (१९५३) स्थापना.
४. १९५५ मध्ये गोरवाल समितीच्या शिफारशीनुसार इम्पिरियल बँकेचे रुपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये करण्यात आले.
५. भारतीय औद्योगिक पत आणि गुंतवणूक महामंडळ (१९५५)
मूल्यमापन : -
योजना सर्व बाबतीत यशस्वी झाली. अन्न धान्याचे उत्पादन ५२.२ दशलक्ष टनावरून (१९५१-५२) ६५.८ दशलक्ष टनापर्यंत (१९५५-५६) वाढले. आर्थिक वाढीचा दर २.१% (संकल्पित) ३.६% (साध्य) राष्ट्रीय उत्पन्न १८ टक्क्यांनी तर दरडोही उत्पन्न ११ टक्क्यांनी वाढले. तसेच किंमतीचा निर्देशांक १३ टक्क्यांनी कमी झाला .

२) २ री पंचवार्षिक योजना:-
कालावधी: इ.स. १९५६ - इ.स. १९६१
प्राधान्य : जड व मुलभुत उद्योग मॉडेल
Mahalanobis Model खर्च : प्रस्तावित खर्च- ४८०० कोटी रु., वास्तविक खर्च- ४६०० कोटी रु.
प्रकल्प :-
१. भिलाई (छत्तीसगड) पोलाद प्रकल्प(१९५९) - रशियाच्या मदतीने
२. रुरकेला (ओरिसा) पोलाद प्रकल्प(१९५९) - जर्मनीच्या मदतीने
३. दुर्गापूर (पश्चिम बंगाल) पोलाद प्रकल्प(१९६२) - ब्रिटनच्या मदतीने
४. BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd.) - भोपाळ
५. नानगल व रुरकेला खत कारखाने.
६. पेरांम्बर रेल्वे वाघिणींचा कारखाना उभारण्यात आला
महत्वपूर्ण घटना :-
१. भारताचे दुसरे औद्योगिक धोरण १९५६ जाहीर.
२. Intensive Agriculture district programme – (1960)
मूल्यमापन - आर्थिक वाढीचा दर ७.५% (संकल्पित) ४.२% (साध्य) किंमतीचा निर्देशांक ३० टक्क्यांनी वाढला.
३. पेराम्बूर कारखान्याचे उत्पादन वाढविण्यात आले.
४. नॅशनल ऑरगॅनिक केमिकल
५. समाजवादी समाजरचनेचा स्वीकार
६. कुटुंब नियोजनाचे कुटुंब कल्याण असे नामकरण
७. बलवंत रॉय मेहता आयोगाची स्थापना.

३) ३ री पंचवार्षिक योजना:-
कालावधी: इ.स. १९६१ - इ.स. १९६६
प्राधान्य : कृषी व मुलभुत उद्योग (१९६२ च्या चीन युद्धानंतर 'संरक्षण आणि विकास' याला प्राधान्य देण्यात आले)
खर्च : प्रस्तावित खर्च- ७५०० कोटी रु., वास्तविक खर्च- ८५७७ कोटी रु.
प्रकल्प : -
१. Intensive Agriculture Area programme-1964-65
२. दांतवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी मुल्य आयोगाची स्थापना
३ वर्षांसाठी करण्यात आली. (१९८५ मध्ये त्याचे नाव बदलून Commission for Agricultural Costs and Prices करण्यात आले आणि त्याला कायमस्वरूपी दर्जा देण्यात आला)
३.Food Corporation of India (१९६५)
४. १९६४ मध्ये IDBI व UTI ची स्थापना करण्यात आली.
महत्वपूर्ण घटना : -१. १९६२ चे चीन युद्ध. २. १९६५ चे पाकीस्थान युद्ध. ३. १९६५-६६ चा भीषण दुष्काळ.
मूल्यमापन - तिसरी योजना हि पूर्णपणे अपयशी ठरली. अन्न धान्याचे उत्पादन ८२ दशलक्ष टनावरून ७२ दशलक्ष टनापर्यंत कमी झाले. भारतीय अर्थव्यवस्था दिवाळखोर बनली मदतीसाठी IMF कडे जावे लागले. १९६६ मध्ये रुपयाचे ३६.५ टक्क्यांनी अवमूल्यन घडवण्यात आले.

४) तीन वार्षिक योजना
कालावधी: इ.स. १९६६ - इ.स. १९६९
तिसऱ्या योजनेच्या अपयशामुळे व निर्माण झालेल्या आर्थिक अस्थैर्यामुळे सरकारला चौथी योजना सुरू करता आली नाही. हि सुटी १ एप्रिल,१९६६ ते ३१ मार्च, १९६९ दरम्यान राहिली.
या सुट्टीच्या कालावधीत सरकारने तीन वार्षिक योजना राबवल्या ज्यांचे उद्दिष्ट स्वावलंबन हे होते.
१) पहिली वार्षिक योजना (१९६६-६७) १९६६ च्या खरीप हंगामात सरकारने हरित क्रांतीच्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला. ६ जून १९६६ मध्ये रुपयाचे ३६.५ टक्क्यांनी अवमूल्यन घडवण्यात आले.
२) दुसरी वार्षिक योजना (१९६७-६८) हरित क्रांतीच्या तंत्रज्ञानामुळे व पुरेशा मान्सूनमुळे अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यास सुरवात झाली. १९६७-६८ मध्ये अन्नधान्यांचे उच्चांकी उत्पादन झाले.
३) तिसरी वार्षिक योजना (१९६८-६९) अन्नधान्य उत्पादन व किमती स्थिरावल्या. व्यवहारतोल सुधारला व चौथी योजना सुरु करण्यास अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली.

५) ४ थी पंचवार्षिक योजना:
कालावधी: इ.स. १९६९ - इ.स. १९७४
प्राधान्य : -स्वावलंबन
घोषवाक्य : स्थैर्यसह आर्थिक वाढ
मॉडेल : Open Consistency Model
खर्च : प्रस्तावित खर्च- १५,९०० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च- १५,७९९  कोटी रु.
प्रकल्प : -
१. DROUGHT PRONE AREAS PROGRAMME (DPAP) (1973)
२. Small Farmer Development Agency (SFDA)
३. बोकारो पोलाद प्रकल्प (रशियाच्या मदतीने) (१९७२)
४. SAIL (Steel Authority of India Ltd) (१९७३)
महत्वपूर्ण घटना -
१. आर्थिक केंद्रीकरण रोखण्यासाठी MRTP Act-1969 हा कायदा संमत करण्यात आला.
२. जुलै १९६९ मध्ये १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
३. अग्रणी बँक योजना सुरु करण्यात आली.
४. विमा महामंडळाची स्थापना (१९७३)
५. १९७२-७३ मध्ये पहिल्यांदा भारताचा व्यापार तोल अनुकूल होता.
६. Foreign Exchange Regulation Act-1973
मूल्यमापन : - काही प्रमाणात अपयश आले. करणे- १) बांगलादेश मुक्ती युद्ध - १९७१ २) १९७३ चे पहिला तेलाचा झटका (Oil Shocks)

६) ५ वी पंचवार्षिक योजना-
कालावधी: इ.स. १९७४ - इ.स. १९७९.
प्राधान्य : दारिद्र्य निर्मुलन
खर्च : प्रस्तावित खर्च- ३७,२५० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च- ३९,४२६ कोटी रु.
प्रकल्प :
१. Training Rural Youth for Self Employment (TRYSEM)
२. Integrated Child Development Services
३. Desert Development Programme
महत्वपूर्ण घटना :
१. १९७६-७७ मध्ये दुसऱ्यांदा व्यापार तोल अनुकूल राहिला.
२. पहिले राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर. (१९७६)
मूल्यमापन :दारिद्र्य निर्मुलन, बेरोजगारी आणि स्वावलंबन या क्षेत्रांमध्ये अपयश
राजकीय घटना : २५ जून १९७५ तिसरी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर. २६ जून १९७५ वीस कलमी कार्यक्रमास सुरवात. मार्च १९७७ जनता पार्टीचे सरकार आले. मार्च १९७८ जनता सरकारने पाचवी योजना संपुष्ठात आणली. १ एप्रिल १९७८ मध्ये जनता सरकारने स्वतःची सहावी योजना (सरकती योजना) सुरु केली. जानेवारी १९८० मध्ये काँग्रेस (आय) ने सरकती योजना फेटाळली. १ एप्रिल १९८० नवीन सहावी योजना सुरु करण्यात आली.

७) दूसरा सुटीचा कालावधी
कालावधी: इ.स. १९९० - इ.स. १९९२

८) ६ वी पंचवार्षिक योजना:
कालावधी: इ.स. १९८० - इ.स. १९८५
प्राधान्य : दारिद्या निर्मुलन व रोजगार निर्मिती
मॉडेल : Alan Manne and Ashok Rudra Model
खर्च : प्रस्तावित खर्च- ९७,५०० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च- १,०९,२९२ कोटी रु.
प्रकल्प :
१. Integrated Rural Development Programme (IRDP)
२. National Rural Employment Programme (NREP)
३. Rural-Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP)
४. Development Of Women And Children In Rural Areas (DWCRA)
५. नवीन २० कलमी कार्यक्रम
६. विशाखापट्टणम पोलाद प्रकल्प (आंध्र प्रदेश)
७. सलेम पोलाद प्रकल्प (तामिळनाडू)
महत्वपूर्ण घटना : १५ एप्रिल १९८० रोजी ६ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. जानेवारी १९८२ मध्ये एक्झिम बँक ऑफ इंडिया आणि जुलै १९८२ मध्ये नाबार्डची स्थापना करण्यात आली. देशास अन्न-धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण घोषित करण्यात आले.
मूल्यमापन : हि योजना यशस्वी ठरली. वाढीचा दर ५ टक्क्यापेक्षा अधिक सध्या होण्यास सुरवात झाली.

९) ७ वी पंचवार्षिक योजना:
कालावधी: इ.स. १९८५ - इ.स. १९९०
प्राधान्य : उत्पादक रोजगार निर्मिती
घोषवाक्य : 'अन्न, रोजगार व उत्पादकता'
मॉडेल : मजुरी वस्तू प्रतिमान
खर्च : प्रस्तावित खर्च- १,८०,००० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च- २,१८,७२९ कोटी रु
प्रकल्प :
१. इंदिरा आवास योजना-RLEGP चा भाग म्ह णून सुरु करण्यात आली.
२. Million Wells Scheme
३. Council for Advancement of People‟s Action and Rural Technology (CAPART)
४. जवाहर रोजगार योजना- NREP व RLEGP या योजनांचे एकत्रीकरण करून तयार करण्यात आली.
मूल्यमापन : - या योजनेने समाधानकारक प्रगती केली. या योजनेला 'रोजगारनिर्मिती जनक' योजना असे म्हणतात. दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंखेचे प्रमाण ३७ टक्क्यांवरून (१९८३ - ८४) ३० टक्के पर्यंत (१९८७) कमी झाली.
सातवी योजना संपल्यानंतर लगेच आठवी योजना सुरु करण्यात आली नाही. त्याएवजी दोन वार्षिक योजना राबवण्यात आल्या.

१०) ८ वी पंचवार्षिक योजना:-
कालावधी: इ.स. १९९२ - इ.स. १९९७
प्राधान्य : मनुष्यबळ विकास
घोषवाक्य : 'अन्न, रोजगार व उत्पादकता'
मॉडेल : Export-led Growth Model
खर्च : प्रस्तावित खर्च- ४,३४,१२० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च- ४,७४,११२ कोटी रु.
प्रकल्प : -
१. राष्ट्रीय महिला कोष-१९९२-९३
२. Employment Assurance Scheme (EAS)
३. Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY)
४. Mahila Samridhi Yojana
५. Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS)
६. NATIONAL SOCIAL ASSISTANCE PROGRAMME(NSAP)
७. Mid-Day Meal Scheme
८. Indira Mahila Yojana
महत्वपूर्ण घटना :- सार्वजनिक शेत्रातील उद्योगांमध्ये निर्गुंतवणूकीची प्रक्रिया सुरु झाली. १९९४-९५ मध्ये रुपया चालू खात्यावर पूर्ण परीवातानीय करण्यात आला.(Full convertibility of Rupee on Current account) १९९२ मध्ये SEBI ला संविधानिक दर्जा देण्यात आला. १९९२ मध्ये ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज व्यवस्थेस संविधानिक दर्जा देण्यात आला.
मूल्यमापन : - योजना सर्व क्षेत्रांमध्ये यशस्वी. वाढीचा दर सरासरी ६.६८ इतका साध्य झाला. कृषी क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ३.९% उद्योग क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ८.०% सेवा क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ७.९%

११) ९ वी पंचवार्षिक योजना
कालावधी: इ.स. १९९७ - इ.स. २००२
प्राधान्य : उत्पादक रोजगार निर्मिती
घोषवाक्य : सामाजिक न्याय आणि समनतेसह आर्थिक वाढ.
खर्च : प्रस्तावित खर्च- ८,९५ ,२०० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च- ९,४१,०४० कोटी रु.
प्रकल्प : -
१. कस्तुरबा गांधी शिक्षण योजना(१५ ऑगस्ट १९९७)- स्त्री साक्षरता कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये मुलींच्या शाळा काढणे.
२. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना(डिसेंबर १९९७)- शहरातील बेरोजगारांसाठी स्वयंरोजगार
३. भाग्यश्री बाल कल्याण योजना
४. राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना(१९ ऑक्टोबर १९९८)- स्त्रियांसाठी विमा संरक्षण
५. अन्नपूर्णा रोजाना(मार्च १९९९) - पेन्शन न मिळणाऱ्या जेष्ठ नागरिकांना १० किलो अन्नधान्य पुरवठा.
६. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना(१ एप्रिल १९९९)- IRDP, TRYSEM, DWCRA, SITRA, गंगा कल्याण योजना, दशलक्ष विहिरींची योजना या सहा योजनांचे एकत्रीकरण करून तयार करण्यात आली.
७. जवाहर ग्राम समृद्धी योजना(१ एप्रिल १९९९)- सामुदायिक ग्रामीण पायाभूत सुविधांची निर्मिती.
८. अंत्योदय योजना(२५ डिसेम्बर २०००)- स्वस्त भावाने अन्नधान्य.
९. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना(२५ डिसेम्बर २०००)
१०. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना(२०००-०१)- प्राथमिक आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, ग्रामीण गृहनिर्माण, ग्रामीण पेयजल, पोषण, ग्रामीण विद्युतीकरण.
११. सर्व शिक्षा अभियान(२००१)- शिक्षण न घेणाऱ्या मुलांची संख्या कमी करणे.
महत्वपूर्ण घटना : National Highways Development Programme हाती घेण्यात आला. सार्वजनिक शेत्रातील उद्योगांना स्वायत्तता देण्यासाठी नवरत्न व मिनिरत्न शृंखला सुरु करण्यात आली. कृषी विमा महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.
मूल्यमापन : कृषी क्षेत्रात वाढीचा दर कमी झाला. कृषी क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर २.४४% उद्योग क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ४.२९% सेवा क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर 7.87%

१२) 10 वि पंचवार्षिक योजना:-
कालावधी-2002-2007

१३) ११ वी पंचवार्षिक योजना
कालावधी: इ.स. २००७ - इ.स. २०१२

१४) 12 वि पंचवार्षिक योजना:-
कालावधी-2012-2017

महाराष्ट्र पोलिस भरती - प्रश्न सराव


 1. देशातील पहिले सेंद्रिय शेतीचे प्रशिक्षण देणारे राज्य कोणते.

1. गुजरात🚩

2. सिक्किम

3. आसाम

4. महाराष्ट्र



भारतातील पहिले सेंद्रिय राज्य सिक्कीम असून सेंद्रिय शेती विषयी माहिती देणारे विद्यापीठ गुजरात मध्ये आहे


 2. भारतातील पहिले बाल न्यायालय कोठे सुरू करण्यात आले.

1.दिल्ली🚩🚩

2. महाराष्ट्र

3. आंध्र प्रदेश

4. चंदिगढ


 3............. या भागातील पठार मेवाड पठार व व मारवाड पठार म्हणून ओळखले जाते.

1. मध्य प्रदेश

2. राजस्थान🚩

3. सिक्किम

4. गुजरात


4. महाबळेश्वर या ठिकाणी किती नद्यांचा उगम होतो.

1.02

2.06

3.07

4.05🚩

 कृष्णा , सावित्री, कोयना, वेण्णा ,गायत्री



 5. अरवली पर्वत राजस्थानमध्ये असून हा पर्वत अतिप्राचीन म्हणजेच सर्वात जुना पर्वत आहे. या पर्वताच्या पश्चिम भागामध्ये मही व लूनी ह्या दोन नद्या उगम पावतात. लुनी ही नदी पुढे कच्छच्या आखातात गायब होते. अरवली पर्वताच्या ............. भागात बनारसी नदी उगम पावते.

1. उत्तर

2. दक्षिण

3. मध्य

4. पूर्व🚩


 _6.) भारतातले पहिले शासकीय दिव्यांगत्व क्रिडा केंद्र कोणत्या शहरात उभारले जाईल?_

ज) ग्वाल्हेर_📚✍🏻

ग) इंदौर

ता) दिल्ली


प) या पैकी नाही


 7. मुंबई आणि महाराष्ट्र यांच्यातील नाते वर्णन करताना 'जसे गरूदाला पंख आणि वाघाला नखं' असे वर्णन कोणत्या कवीने केले?

1)अमर शेख

2)अण्णाभाऊ साठे✅

3)प्र. के.अत्रे

4)द.ना.गव्हाणकर


 8. पुढील डोंगर रांगा पैकी चुकीची कोणती? 

1)धुळे -गाळणा डोंगर 

2)नांदेड -मुदखेड डोंगर /निर्मल डोंगर 

3)औरंगाबाद -वेरूळ डोंगर 

4)हिंगोली -हिंगोली डोंगर 



1)सर्वच बरोबर ✅✅

2)1, 2बरोबर

3)3, 4बरोबर 

4)सर्वच चूक


 9.  खालील पैकी  कोणते राज्य  भारताच्या  पुर्व किनाऱ्यावर  वसलेले  नाही ?

(1)  महाराष्ट्र ✌️🚩

(2)  तामिळनाडु 

(3)  आंध्रप्रदेश 

(4)  पश्चिमप्रदेश



 10. सातपुडा डोंगररांगा ह्या कोणत्या नद्यांना विभाजित करतात?

१) नर्मदा व तापी🚩🚩

२) तापी व गोदावरी

३) कृष्णा व गोदावरी

४) कृष्णा व पंचगंगा




 11. कोणता त्रिभुजप्रदेश हरित त्रिभुज प्रदेश म्हणून ओळखला जातो.

1. महानदी त्रिभुज प्रदेश

2. गंगा ब्रह्मपुत्रा त्रिभुज प्रदेश🚩

3. गोदावरी त्रिभुज प्रदेश

4. कृष्णा त्रिभुज प्रदेश


 12. खालीलपैकी कोणता चित्रपट भारतातील पहिला देशी रंगीत चित्रपट होता.

1. मुगल ए आझम

2. किसान का नाम🚩🚩

3. आलम आरा

4. राजा हरिश्चंद्र


 13. भारतातील पहिले वैद्यकीय महाविद्यालय 1835 ला कोठे स्थापन झाले.

1. चेन्नई

2. कोलकत्ता🚩🚩

3. चंदिगड

4. मुंबई


 14. मौलाना आझाद संशोधन केंद्र कोणत्या शहरात आहे.

1. पैठण

2. सोयगाव

3. औरंगाबाद🚩🚩

4. नांदेड


 15. नंदुरबार जिल्ह्यातील तोरणमाळ हे थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या पर्वतावर वसलेले आहे.

1. सह्याद्री

2. गाविलगड

3. सातमाळा

4. सातपुडा🚩🚩

Latest post

BIS Recruitment 2024

BIS Recruitment : BIS Bharti 2024 भारतीय मानक ब्युरो नवीन नोकरी भरती जाहिरात प्रकाशित झाली आहे. या भरती प्रक्रियेमध्ये एकूण 345 रिक्त असणाऱ्...