आचारसंहिता म्हणजे काय ?

महाराष्ट्रासह हरियाणामध्ये विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. शनिवारी निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेत महासंग्रामाची घोषणा केली. २१ सप्टेंबरपासून महाराष्ट्रामध्ये आचारसंहिता लागू झाली आहे. पण, आचारसंहिता म्हणजे काय? आचारसंहितामध्ये काय करू नये? असे बरेच प्रश्न तुम्हाला पडले असतील. या सर्व प्रश्नाची उत्तरे तुम्हाला देणार आहोत.

निवडणुकीत भाग घेणारे राजकीय पक्ष व उमेदवार यासाठी निवडणूक आयोग एक आदर्श आचारसंहिता तयार करत असतो, तिचे पालन करणे प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी व उमेदवारांसाठी बंधनकारक असते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाकडे निवडणुकीच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकार, सर्व उमेदवार आणि पक्षावर देखरेख करण्याचा अधिकार आहे. आचारसंहितेचं मॅन्युएल निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. या तत्त्वांना आदर्श आचारसंहिता असं म्हटलं जाऊ लागलं आणि निवडणुकांच्या काळात त्यांचा वापर होऊ लागला.

🔷 कोणत्या गोष्टींचं पालन होणं आवश्यक आहे?

शेवटच्या ४८ तासांदरम्यान प्रचारावर प्रतिबंध- निवडणूक संपण्याची वेळ निश्चित झाल्यापासून त्याआधीच्या ४८ तासांच्या दरम्यान कोणत्याही मार्गाने व कोणत्याही प्रकारे निवडणुकीविषयी कार्यवाही करण्यास लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१, कलम १२५ अंतर्गत प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

मतदारांना आमिष देणं किंवा धमकावणं, हे आदर्श आचारसंहितेचा भंग करणारं ठरू शकतं.

राजकीय धोरणावर टीका करण्याची मुभा असते. पण मतं मिळवण्यासाठी ते एकमेकांची जात किंवा धर्म काढू शकत नाहीत.

बैठका किंवा रॅली घेण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी घेणं आवश्यक असतं.

एखाद्या सभेत विरोधकांचा पुतळा जाळणं, हेही नियमात बसत नाही.

आचारसंहितेच्या काळात मंत्र्यांना किंवा सरकारला नव्या घोषणा करता येत नाहीत. त्यासाठी निधी जाहीर करता येत नाहीत.

मतदान केंद्रात कर्मचारी, अधिकारी आणि मतदारांव्यतिरिक्त कुणालाच जाण्याची परवानगी नसते.

मतदान केंद्रापासून १०० मीटर अंतरापर्यंत कार्यकर्ते आपल्या पक्षाचा प्रचार करू शकत नाहीत.

जर एखाद्या उमेदवाराने आचारसंहितेचा भंग केला तर त्याची तक्रार निवडणूक आयोगाला नियुक्त केलेल्या निरीक्षकाकडे करता येते.

पक्षाच्या कामासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर करणं म्हणजे आचारसंहितेचा भंग ठरतं. सरकारी माध्यमांचा वापर करून पक्षाची जाहिरात करता येत नाही.

जम्मू-काश्मीर, कलम ‘३५ अ’ आणि ३७०

जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारने ३८ हजार अतिरिक्त सुरक्षा दलाच्या जवानांना तैनात केल्याने काश्मीरमधील कलम ३५ अ आणि ३७० हटविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातच केंद्र सरकारने पर्यटकांना काश्मीर सोडण्याचं आवाहन केल्याने या चर्चेला अधिकच बळ मिळालं आहे. केंद्र सरकारने काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ला होणार असल्याचं कारण दिलं असलं तरी केंद्र सरकारच्या या कृतीमुळे काश्मीरमधील राजकारण ढवळून निघालं आहे.

लोकसभा निवडणुकी दरम्यान सत्तेत आल्यास ३७० कलम रद्द करण्यात येईल असं भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी सांगितलं होतं. आता शहाच केंद्रीय गृहमंत्री झाले असून त्यातच काश्मीरमध्येही ३८ हजार अतिरिक्त जवानांना तैनात करण्यात आल्याने जम्मू- काश्मीरमधील ३५ अ आणि ३७० ही दोन्ही कलमे हटविण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. काय आहेत ही कलमं त्याविषयीची ही माहिती... 

▪️कलम ३५ अ 

तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात दिल्लीत १९५२मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने १९५४मध्ये करण्यात आल्या. त्या वेळी कलम ३५अ राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर या राज्याला स्वतःची राज्यघटना असून ती १९५६मध्ये तयार करण्यात आली. त्यामध्ये महाराजा हरिसिंग यांच्या काळातील; कायमस्वरूपी नागरिकांची व्याख्या परत आणण्यात आली. त्यानुसार १९११पूर्वी राज्यात जन्मलेले किंवा स्थायिक झालेले सर्व नागरिक किंवा संबंधित तारखेपूर्वी दहा वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर मार्गाने स्थावर मालमत्ता धारण केलेले नागरिक यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतर केलेले सर्व नागरिक, त्यामध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेले नागरिकही येतील, हा राज्याचा विषय असेल. स्थलांतरितांच्या पुढील दोन पिढ्यांतील वंशजांचाही यात समावेश आहे. 

▪️कलम ३७० 

शेख अब्दुल्ला यांच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे तसेच पंतप्रधान नेहरू संयुक्त राष्ट्रांमध्ये गेलेल असल्यामुळे या कलमाची आणि काश्मीर भारतात यावे यासाठी काय पावले उचलावीत असा पेच निर्माण झाला होता. अशावेळी सरदार पटेल यांनी ‘इन्स्ट्रमेंट ऑफ अ‍ॅक्सेशन’ अर्थात ‘सामीलनामा’ ही संकल्पना मांडली. (अन्य संस्थानांबाबत ‘विलीननामा’ ही संकल्पना आहे.) आणि या पेचातून यशस्वी तोडगा काढला. काश्मीरी जनतेचे काही अधिकार अबाधित ठेवत तसेच त्यांच्या सार्वमताची हमी देत काश्मीर भारतात सामील झाले. सदर कलमाच्या ‘अधिकारक्षेत्रात’ वेळोवेळी बदल झाले. मात्र भारतीय संविधानातील नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, राज्यातील उच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा, निवडणूक प्रक्रिया आदी बाबी काही अपवादात्मक तरतुदींद्वारे या राज्यास लागू होतात. राष्ट्रपती- संसद यांचे अधिकार, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, महालेखापालांचे कार्यक्षेत्र (कॅग), सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकार व्याप्ती या बाबी भारताच्या मूळ राज्यघटनेत ‘जशा आहेत तशा’ स्थितीत काश्मीरलाही लागू होतात. मात्र, राज्य लोकसेवा, राज्यांतर्गत आणिबाणी लागू करणे, राज्याच्या सीमांमध्ये बदल करणे, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे असे राज्यघटनेतील मुद्दे काश्मीरला ‘जसेच्या तसे’ लागू होत नाहीत. म्हणजे नेमके काय तर, अशा मुद्यांचा अवलंब करण्यापूर्वी काश्मीरच्या राज्य विधानसभेची सहमती घेणे अनिवार्य होते. 

▪️कलम ३५ अ कशामुळे चर्चेत?

वी द सिटिझन या स्वयंसेवी संस्थेने २०१४मध्ये कलम या कलमाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. कलम ३६८अंतर्गत सुधारणांद्वारे हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले नसल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध केला आहे. संसदेसमोर हे कलम मांडण्यात आले नाही, तसेच ते तातडीने लागू करण्यात आल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टात दुसऱ्या एका प्रकरणात दोन काश्मिरी महिलांनी म्हणणे मांडले होते. कलम ३५अ आधारित राज्याच्या कायद्यामुळे आमच्या मुलांचे नागरिकत्व हिरावले गेले असल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले होते. 

▪️विरोध का?

३५ अ रद्द झाल्यास जम्मू आणि काश्मीरची स्वायत्तता लोप पावेल, अशी भीती राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावादी संघटनांना वाटते आहे. कलम रद्द झाल्यास मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या या राज्यात सामाजिक बदल होतील. काश्मीरचा करार सर्वोच्च स्वायत्ततेवर आधारित असल्याचे राज्यातील राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे. ३५ अ रद्द झाल्यास राज्यात हिंदू धर्मियांचे लोंढे येतील, अशी शक्यता फुटीरतावादी व्यक्त करतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेल्या ७० वर्षांत सामाजिक स्थितीत फरक पडलेला नाही. राज्यातील जम्मू भागात हिंदू बहुसंख्य आहेत, तर लडाखमध्ये बौद्ध धर्मिक मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांना खोऱ्यात संपत्ती खरेदी करण्याचा, तसेच स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे.

ग्रामप्रशासन

· भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक/पितामह म्हणून लॉर्ड रिपनला ओळखले जाते.

· लॉर्ड रिपनने भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा 12 मे 1882 रोजी केला. 

· स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे पहिले राज्य-राजस्थान स्वीकार -2 ऑक्टोंबर 1959 

· स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे दुसरे राज्य - आंध्रप्रदेश स्विकार -1 नोव्हेंबर 1959 

· पंचायतराज स्विकारणारे नववे राज्य - महाराष्ट्र

· स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पंडित नेहरू यांनी पंचायतराज हे नाम दिले.

बलवंतराय मेहता समिती

· भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे स्वरूप व कल्पना निश्चित करण्यासाठी सर्वात प्रथम बलवंतराय मेहता समिती नियुक्त करण्यात आली.

· या समितीची नियुक्ती केंद्र शासनाने 16 जानेवारी 1957 मध्ये केली. तर समितीने आपला अहवाल शासनास 1958 मध्ये सादर केला. 

· या समितीमधील इतर सदस्य - ठाकुर फुलसिंग, डी.पी. सिंग, बी.जी. राव. 

यासमितीने केलेल्या शिफारशी 

· लोकशाही विकेंद्रीकरण करण्यात यावे.

· पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी. म्हणजेच गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद असावी.

· ज्या गावाची लोकसंख्या 500 असेल तेथे ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात यावी.

· ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने व्हावी.

· ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांना किमान दोन जागा राखीव असाव्यात. तसेच अनुसूचीत जाती-जमतीच्या लोकांना प्रत्येकी एक जागा राखीव असावी. 

· जिल्हा परिषदेमध्ये पंचायत समितीचे अध्यक्ष तसेच जिल्ह्यातील खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असावे. 

· जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा जिल्हाधिकारी असावा. 

· पंचायतराजच्या तिन्ही संस्थामध्ये विकासाची कामे पंचायत समितीकडे असावेत (सर्वात जास्त महत्व पंचायत समितीला असावे.)

· अशोक महेता समिती नियुक्ती - 1977. शासनास अहवाल सादर - 1978.

ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण माहिती

कायदा - 1958 (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम)

कलम 5 मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 

परंतु एखाद्या गावामध्ये 600 लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सभासद व त्यांची विभागणी - कमीत-कमी 7 व जास्तीत जास्त 17

लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या :

लोकसंख्या :

1. 600 ते 1500 - 7 सभासद

2. 1501 ते 3000 - 9 सभासद

3. 3001 ते 4500 - 11 सभासद

4. 4501 ते 6000 - 13 सभासद

5. 6001 ते 7500 - 15 सभासद

6. 7501 त्यापेक्षा जास्त - 17 सभासद

निवडणूक - प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.

कार्यकाल - 5 वर्ष

विसर्जन - कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी राज्यसरकार विसर्जित करू शकते.

आरक्षण :

1. महिलांना - 50%

2. अनुसूचीत जाती/जमाती - लोकसंख्येच्या प्रमाणात

3. इतर मागासवर्ग - 27% (महिला 50%)

ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची पात्रता :

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याला 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.

3. त्याचे गावच्या मतदान यादीत नाव असावे.

ग्रामपंचायतीचे विसर्जन : विसर्जित झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे तिच्या राहिलेल्या कालावधीसाठी पुढे काम करणे.

सरपंच व उपसरपंच यांची निवड : निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या वेळी केले जाते.

सरपंच व उपसरपंचाचा कार्यकाल : 5 वर्ष इतका असतो परंतु त्यापूर्वी ते आपला राजीनामा देतात.

राजीनामा :

सरपंच - पंचायत समितीच्या सभापतीकडे देतो.

उपसरपंच - सरपंचाकडे

निवडणुकीच्या वेळी वाद निर्माण झाल्यास :

सरपंच-उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे तक्रार करावी लागते व त्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर त्याविरोधी 15 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावी लागते.

अविश्वासाचा ठराव :

सरपंच आणि उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही व तो फेटाळला गेल्यास पुन्हा त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.

बैठक : एका वर्षात 12 बैठका होतात (म्हणजे प्रत्येक महिन्याला एक)

अध्यक्ष : सरपंच असतो नसेल तर उपसरपंच

तपासणी : कमीत कमी विस्तारात अधिक दर्जाच्या व्यक्तीकडून तपासणी केली जाते.

अंदाजपत्रक : सरपंच तयार करतो व त्याला मान्यता पंचायत समितीची घ्यावी लागते.

आर्थिक तपासणी : लोकल फंड विभागाकडून केली जाते.

ग्रामसेवक / सचिव :

निवड : जिल्हा निवडमंडळाकडून केली जाते.

नेमणूक : मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नजीकचे नियंत्रण : गट विकास अधिकारी

कर्मचारी : ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-3 चा

कामे :

1. ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.

2. ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे

3. कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.

4. ग्रामपंचायतीचा अहवाल पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देणे.

5. व्हिलेज फंड सांभाळणे.

6. ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहणे.

7. ग्रामपंचातीच्याबैठकांना हजर राहणे व इतिबृत्तांत लिहणे.

8. गाव पातळीवर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करणे.

9. जन्म-मृत्यूची नोंद करणे.

ग्रामपंचातीची कामे व विषय :

1. कृषी

2. समाज कल्याण

3. जलसिंचन

4. ग्राम संरक्षण

5. इमारत व दळणवळण

6. सार्वजनिक आरोग्य व दळणवळण सेवा

7. सामान्य प्रशासन

ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार निर्मिती करण्यात आली आहे.

बैठक : आर्थिक वर्षात (26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोंबर)

सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा समावेश होता.

अध्यक्ष : सरपंच नसेल तर उपसरपंच

ग्रामसेवकाची गणपूर्ती : एकूण मतदारांच्या 15% सभासद किंवा एकूण100 व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल.

गटविकास अधिकारी (B.D.O) बद्दल संपूर्ण माहिती

· पंचायत समितीचा सचिव गटविकास अधिकारी असतो. 

· गटविकास अधिकार्‍याची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होते तर त्याची नेमणूक महाराष्ट्र शासन करते. 

· गटविकास अधिकारी हा वर्ग 1 व वर्ग 2 दर्जाचा अधिकारी असतो. 

· गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रशासकीय अधिकारी असतो. 

· गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा कार्यकारी अधिकारी असतो. 

· गटविकास अधिकार्‍यावर नजिकचे नियंत्रण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचे असते. 

· गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो. 

· पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक गटविकास अधिकारी तयार करतो. 

· पंचायत समितीस मिळणार्‍या अनुदानातील रकमा काढण्याचे व त्यांचे वाटप करण्याचे अधिकार गटविकास अधिकार्‍याला आहेत. 

· पंचायत समितीच्या वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचार्‍यांच्या रजा मंजूर करण्याचा अधिकार गटविकास अधिकार्‍याला आहेत.

· पंचायत समितीचा खर्च गटविकास अधिकार्‍याच्या संमतीने करावा लागतो. 

· पंचायत समितीचा अहवाल गटविकास अधिकारी सी.ई.ओ.कडे पाठवीत असतो. 

· पंचायत समितीच्या कार्याची यशस्वीता गटविकास अधिकार्‍यावर अवलंबून असते. 

· गटविकास अधिकार्‍याला शिक्षा करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तास असतो. 

· पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यामधील दुवा म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतो. 

· राज्यशासन व पंचायत समिती यामधील दुवा म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतो.

महत्वाच्या घटना दुरुस्त्या

४२वी [१९७६]- स्वर्ण सिंग समितीच्या शिफारासीवरून ही घटना दुरुस्ती करण्यात आली.

मूलभूत हक्कांपेक्षा मार्गदर्शक तत्वांना अधिक महत्व देण्यात आले

सरनाम्यामध्ये समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हे शब्द समाविष्ट

५१अ भागात मूलभूत कर्तव्य समाविष्ट

मंत्रीमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक

४४वी [१९७८]- संपत्तीचा अधिकार मूलभूत हककांमधून वगळण्यात आला.

१ली [१९५०]- ९वे परिशिष्ट समाविष्ट [विविक्षित नियम विधिग्रह्य करणे]

५२वी [१९८५]- १०वे परिशिष्ट समाविष्ट [पक्षांतर बंदी]

७३वी [१९९३]- ११वे परिशिष्ट समाविष्ट [ग्राम प्रशासन]

७४वी [१९९३]- १२वे परिशिष्ट समाविष्ट [नागरी प्रशासन]

२१वी [१९६७]- सिंधी भाषा समाविष्ट

७१वी [१९९२]- कोकणी, मणिपुरी, नेपाळी भाषा समाविष्ट

९२वी [२००३]- बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाळी भाषा समाविष्ट

२४वी [१९७१]- कलम ३६८ मध्ये इंदिरा गांधींनी दुरुस्ती केली. [वादग्रस्त]

२५वी [१९७१]- बँकाच्या राष्ट्रीयीकरनाबाबत

२६वी [१९७१]- संस्थानिकांचे तनखे रद्द

३६वी [१९७५]- सिक्किमला राज्याचा दर्जा

५५वी [१९८६]- अरुणाचल प्रदेशला राज्याचा दर्जा

५६वी [१९८७]- गोव्याला राज्याचा दर्जा

६१वी [१९८९]- मतदाराचे वय २१ वरुन १८ वर्षे करण्यात आले.

८६वी [२००२]- ६-१४ वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षणाचा हक्क आणि पालकांचे कर्तव्य समाविष्ट

८९वी [२००३]- अनुसूचित जमाती आयोग अनुसूचित जाती आयोगापासून वेगळा करण्यात आला. (कलम ३३९)

९१वी [२००३]- मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांची संख्या ही लोकसभा व विधानसभा सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असणार नाही.

९३वी [२००६]- खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये मागासावर्गीयांसाठी राखीव जागांची तरतूद

९६वी [२०१२]- ओरिसा राज्याचे नाव ओडिशा करण्यात आले

९७वी [२०१२]- सहकारी संस्था [१४व्या लोकसभेत हे १०४वे तर १५व्या लोकसभेत १११वे घटना दुरुस्ती विधेयक म्हणून मांडण्यात आले होते]

१०३वी- राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना

१०८वी- स्त्रियांना लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये १/३ आरक्षणासंबंधी [सर्वप्रथम १९९६ मध्ये मांडण्यात आले. आतापर्यंत ५ वेळा लोकसभेत मांडले गेले]

११०वी- स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५०% आरक्षणासंबंधी

११५वी- गूड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स संबंधी

११६वी- लोकपाल [सर्वप्रथम १९६७ मध्ये मांडण्यात आले. आतापर्यंत ११ वेळा संसदेत मांडले गेले.

99 वी घटनादुरूस्ती

(100 वी घटनादुरुस्ती ही भारत आणि बांगलादेश यांच्यात भूभागांच्या आदानप्रदान संदर्भात आहे. तर GST चा उल्लेख असलेले 121 वे घटनादुरुस्ती विधेयक केवळ लोकसभेने संमत केलेले असल्याने अद्यापही विधेयक (प्रस्तावित घटनादुरुस्ती) या स्वरूपातच आहे.)

- वास्तविक पाहता हे 121वे घटनादुरूस्ती विधेयक होते. परंतु, काही विधेयके संमत न होता रद्द(Lapsed)होतात, पण संमत झालेली घटनादुरूस्ती ही क्रमाने पुढील क्रमांक धारण करते, म्हणून ही 99 वी घटनादुरूस्ती.

- राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली 31 डिसेंबर 2014 रोजी. मात्र कायदा अंमलात आला 13 एप्रिल 2015 पासून ही घटनादुरूस्ती National Judicial Appointment Commission (NJAC) अर्थात राष्ट्रीय न्यायीक नियुक्ती कमिशन च्या संदर्भातील आहे.

- ह्या घटनादुरूस्ती द्वारा राज्यघटनेत 124अ, 124ब, 124क या तीन नवीन कलमांचा समावेश करण्यात आला, तर राज्यघटनेच्या कलम 127, 128, 217, 222, 224अ,231 या कलमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. ही घटनादुरूस्ती वास्तवात येण्यापूर्वी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील न्यायाधीशांच्या समितीकडून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणूका, उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणूका तसेच बदल्यांबद्दल शिफारशी राष्ट्रपतींकडे केल्या जात व त्या आधारे निर्णय घेतला जाई. कार्यकारी मंडळाला त्यात स्थान नव्हते.मात्र आता घटनादुरूस्तीने हे अधिकार NJAC मिळाले आहेत.

- 124अ या कलमात NJAC ची रचना (Composition) , 124ब या कलमात NJACची कार्ये (Functions) तर 124क मध्ये NJAC च्या कार्यपद्धती (Power of Parliament to make law on procedures) समावेश करण्यात आला आहे.

124 वे घटनादुरुस्ती विधेयक

 

- उच्च जातींना आर्थिक निकषांवर 10%आरक्षण

- 8 जानेवारी 2019 रोजी लोकसभेत 323 विरुद्ध 3 मतांनी विधेयक मंजूर

- खुल्या प्रवर्गात आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठीचे 10% आरक्षण सध्या अस्तित्वात असलेल्या 50 टक्क्यांच्या वर असेल. 

- या निर्णयामुळे आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांवरून 60 टक्के होईल. 

- संविधानातील कलम 15 आणि 16 मध्ये दुरूस्ती केली जाईल.

- यापूर्वी 1990 च्या दशकात आर्थिक निकषांवर दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते.

(आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येत नाही व राज्यघटनेत तशी तरतूद नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.)

रेल्वेची महत्त्वाची योजना.

🔰भारतीय रेल्वेने आखलेल्या ‘नॅशनल रेल प्लॅन (एनआरपी) 2030’अंतर्गत रेल्वे तिकिटांची प्रतीक्षा यादी संपविण्यात येणार असून, सर्व तिकिटे निश्चित (कन्फर्म) करण्यात येणार आहेत.

🔰‘एनआरपी 2030’ ही योजना सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी, तसेच विविध हितधारक आणि मंत्रालयाकडून अभिप्राय मागविण्यासाठी सार्वजनिक करण्यात येणार आहे.

🔰‘एनआरपी 2030’मध्ये पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि महसूलनिर्मिती यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीने रेल्वेच्या मालवाहतुकीत वाढ होईल.तर देशातील एकूण मालवाहतुकीत 47 टक्के हिस्सेदारी मिळविण्याची रेल्वेची योजना आहे.

🔰रल्वे आणखी चार समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर 2030 पर्यंत उभारणार आहे. नवे मालवाहतूक कॉरिडॉर सरकारी-खाजगी भागीदारीत (पीपीपी) उभारले जातील. त्यामुळे रेल्वेचा मालवाहतूक काळ कमालीचा कमी होईल.

२८,००० कोटी रुपयांच्या संरक्षण उपकरणांच्या खरेदीला संरक्षण मंत्रालयाची मंजुरी.

🔰सरक्षण मंत्रालयानं तिन्ही सैन्य दलांसाठी २८,००० कोटी रुपयांच्या शस्त्रे आणि सैन्य उपकरणांच्या खरेदीला गुरुवारी मान्यता दिली. विशेष म्हणजे स्थानिक क्षेत्रातूनच ही खरेदी केली जाणार आहे. पूर्व लडाखमध्ये भारत आणि चीन एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या खरेदी प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे.

🔰सरक्षण मंत्रालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलंय की, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘दी डिफेन्स अॅक्वॅझिशन काउन्सिल’ने (डीएसी) २७,००० कोटी रुपयांच्या सैन्य उपकरणांच्या खरेदीला मान्यता दिली आहे. स्थानिक कंपन्यांकडूनच ही खरेदी केली जाणार आहे.

🔰अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सर्व शस्त्रे आणि सैन्य उपकरणांची खरेदी ही स्थानिक कंपन्यांकडून केली जाणार आहे. यासंदर्भातील एकूण सात प्रस्ताव डीएसीने मंजूर केले आहेत. या सातपैकी सहा प्रस्ताव हे २७,००० कोटी रुपयांचे आहेत. तर उरलेला एक प्रस्ताव हा १,००० कोटी रुपयांचा आहे. ही उपकरणं ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या मोहिमेंतर्गत खरेदी केले जाणार आहेत.

रॉबर्ट लेवांडोस्कीने कोरले‘फिफा’च्या सर्वोत्तम फुटबॉलपटूच्या पुरस्कारावर नाव.

🦚 अर्जेटिनाचा लिओनेल मेसी आणि पोर्तुगालचा ख्रिस्तियानो रोनाल्डो यांसारख्या मातब्बर खेळाडूंची मक्तेदारी संपुष्टात आणून पोलंडचा कर्णधार रॉबर्ट लेवांडोस्कीने ‘फिफा’च्या वर्षांतील सर्वोत्तम फुटबॉलपटूच्या पुरस्कारावर नाव कोरले.

🦚 तर महिलांमध्ये इंग्लंडच्या लुसी ब्राँझने सर्वोत्तम फुटबॉलपटूच्या पुरस्कारावर मोहोर उमटवली.झुरिच येथे झालेल्या या आभासी सोहळ्यादरम्यान विजेत्यांची नावे घोषित करण्यात आली.

🦚 तसेच 32 वर्षीय लेवांडोस्कीने यंदा बायर्न म्युनिकला चॅम्पियन्स लीगचे विजेतेपद मिळवून देण्यात मोलाची भूमिका बजावली. त्याने हंगामात सर्वाधिक 55 गोल करतानाच बायर्नला बुंडेसलिगाचे जेतेपदही जिंकून दिले.

भारत - बांगलादेश यांच्यात ७ सामंजस्य करार.

🔰 भारत - बांगलादेश यांच्यात काल ७ सामंजस्य करार करण्यात आले. यामध्ये हायड्रोकार्बन क्षेत्र, सामुदायिक विकास, सीमापार हद्दी संवर्धन, घनकचरा विल्हेवाट, शेती अशा विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे.

🔰 या वेळी जिलाहाटी-हल्दीबारी रेल्वेमार्ग तब्बल ५५ वर्षांनी सुरू केला. आसामला पश्चिम बंगाल तर्फे बांगलादेशला जोडणार.

भारतीय गुणवत्ता परिषद देशभरात ‘हायजीन रेटिंग ऑडिट एजन्सी’ (HRAA) नेमणार.

🔰भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) यांनी ‘हायजीन रेटिंग ऑडिट एजन्सी’ (HRAA) अर्थात ‘आरोग्यपूर्ण स्वच्छता मानांकन परीक्षण केंद्र’ योजनेची घोषणा केली आहे.

🔰या योजनेच्या अंतर्गत भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटक असलेल्या स्वच्छतेला मापण्यासाठी देशभरात ‘हायजीन रेटिंग ऑडिट एजन्सी’ (HRAA) नेमणार आहे.  

🔰मान्यताप्राप्त HRAA केंद्र FSSAIने ठरविलेल्या अन्न गुणवत्ता आणि सुरक्षा प्रक्रियेच्या अनुपालनाची पडताळणी करण्यासाठी आणि स्वच्छता मानांकन देण्यासाठी जबाबदार असणार.

🔰अन्न-व्यवसायांसाठी ही एक प्रमाण प्रणाली आहे. ग्राहकांना अन्नपदार्थाच्या गुणवत्तेबाबत माहिती पुरवून ते निवडीबाबत निर्णय घेण्यास सक्षम करणे हा या योजनेचा हेतू आहे. ही योजना हॉटेल, उपहारगृह, कॅफेटेरिया, ढाबा, मिष्ठान दुकाने, बेकरी, मांस विक्री दुकाने अश्या सर्व ठिकाणी लागू असणार आहे.

करोनामुळे परीक्षा देता न आलेल्या UPSC उमेदवारांना मिळणार पुन्हा संधी? केंद्र सरकार म्हणतं…

अचानक उद्भवलेल्या करोनाच्या संकटामुळे शैक्षणिक क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला. शैक्षणिक परीक्षांबरोबरच केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगांकडून घेणाऱ्या विविधा स्पर्धा परीक्षांनाही याचा फटका बसला होता. अनेक उमेदवारांना परीक्षेला मुकावे लागले होते. परीक्षा देता न आलेल्या उमेदवारांना पुन्हा संधी देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर केंद्र सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

करोनामुळे युपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेला मुकलेल्या परीक्षार्थींना पुन्हा संधी देण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परीक्षार्थींना पुन्हा एक देण्यासंदर्भात युपीएससी आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर ए.एम. खानविलकर यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकार व युपीएससी आयोगाला सल्ला दिला. करोनामुळे नागरी सेवा परीक्षेला मुकलेल्या उमेदवारांना पुन्हा एक संधी देण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घ्यावा

Online Test Series

त्रिकोणमिति : महत्वपूर्ण सूत्र

 🟥🟥 तरिकोणमिति : महत्वपूर्ण सूत्र 🟥🟥

🔴 योग सूत्र

➭ Sin(A+B) = SinACosB+CosASinB

➭ Sin(A-B) = SinACosB-CosASinB

➭ Cos(A+B) = CosACosB-SinASinB

➭ Cos(A-B) = CosACosB+SinASinB

🔴 अन्तर सूत्र

➭ tan(A+B) = tanA+tanB/1-tanAtanB

➭ tan(A-B) = tanA-tanB/1+tanAtanB

🔴 C-D सूत्र

➭ SinC+SinD = 2Sin(C+D/2) Cos(C-D/2)

➭ SinC-SinD = 2Cos(C+D/2) Sin(C-D/2)

➭ CosC+CosD = 2Cos(C+D/2) Cos(C-D/2)

➭ CosC-CosD = 2Sin(C+D/2) Sin(D-C/2)

➭ CosC-CosD = -2Sin(C+D/2) Sin(C-D/2)

🔴 रपांतरण सूत्र

➛ 2SinACosB = Sin(A+B)+Sin(A-B)

➛ 2CosASinB = Sin(A+B)-Sin(A-B)

➛ 2CosACosB = Cos(A+B)+Cos(A-B)

➛ 2SinASinB = Cos(A-B)-Cos(A+B)

🔴 दविक कोण सूत्र 

➛ Sin2A = 2SinACosA

➛ Cos2A = Cos²A-Sin²A = 2Cos²-1 = 1-2Sin²A

➛ tan2A = 2tanA/1-tan²A

➛ Sin2A = 2tanA/1+tan²A

➛ Cos2A = 1-tan²A/1+tan²A

🔴विशिष्ट सूत्र

➛ Sin(A+B)Sin(A-B) = Sin²A-Sin²B 

                                 = Cos²B-Cos²A

➛ Cos(A+B)Cos(A-B) = Cos²A-Sin²B = Cos²B-Sin²A

🔴 तरिक कोण सूत्र

➛ Sin3A = 3SinA-4Sin³A

➛ Cos3A = 4Cos³A-3CosA

➛ tan3A = 3tanA-tan³A/1-3tan²A

🔴 महत्वपूर्ण सर्वसमिकाएं

➛ Sin²θ+Cos²θ = 1

➭ Sin²θ = 1-Cos²θ 

➭ Cos²θ = 1-Sin²θ

➛ 1+tan²θ = Sec²θ

➭ Sec²θ-tan²θ = 1

➭ tan²θ = Sec²θ-1

➛ 1+Cot²θ = Cosec²θ

➭ Cosec²θ-Cot²θ = 1

➭ Cot²θ = Cosec²θ-1