Wednesday 17 November 2021

MPSC मार्फत लवकरच 15,511 पदांची भरती होणार!


👨🏻‍💼 राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग यासह काही विभागांमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा या आयोगामार्फत एकूण 15511 जागा भरण्यासाठी राज्य शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्यामधील एकूण 7168 पदांचे मागणीपत्र राज्य शासनामार्फत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला प्राप्त झाले आहे.

👉 राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभाग,वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच इतर विविध विभागात एकूण 15511 पदांची भरती होणार आहे. त्यामध्ये गट-अ वर्गात 4417, गट-ब वर्गात 8031 तसेच गट-क वर्गात 3063 पदे असणार आहेत.

📄 राज्य शासनाकडून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास 7168 पदांचे मागणीपत्र मिळाले आहे. त्यामध्ये गट अ - 2827 पदे, गट ब - 2641 पदे, गट क - 1700 पदे असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे.

📍 विद्यार्थ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी मी कायम प्रयत्नशील असून अनेक कामांचा पाठपुरावा मी स्वतः करत आहे. 7168 पदांचे मागणीपत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास प्राप्त झाले आहे. तसेच लवकर एमपीएससी विद्यार्थ्यांना एक वर्षाची संधी वाढवून दिल्याचे परिपत्रक निघणार आहे, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

भारतीय निवडणूक आयोग



🌸ही एक संवैधानिक संस्था असून कलम 324 नुसार याची स्थापना25 जानेवारी 1950 रोजी करण्यात आलेली आहे. भारतीय निवडणुक आयोगातर्फे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, संसद, राज्य विधिमंडळ यांच्या निवडणूका पार पाडल्या जातात. पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सुकुमार सेन यांनी कामकाज पाहिले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात व ते 6 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे होईपर्यंत ते पदावर राहतात.


🌸राज्यसभा

- संसदेचे उच्च सभागृह

- भारताचे उपराष्ट्रपती पदसिद्ध अध्यक्ष असतात

- एकूण जागा: 250: 238 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश + 12 राष्ट्रपती नियुक्त

- सध्या जागा: 245: 233 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश + 12 राष्ट्रपती नियुक्त (कलम 80 नुसार ही नियुक्ती)

- महाराष्ट्रात राज्यसभेच्या 19 जागा

- मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालॅड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, पाॅडेचरी, गोवा या राज्यांना राज्यसभेवर प्रत्येकी 1 जागा


🌸लोकसभा

- एकूण जागा: 552 (कलम 81 & 331 नुसार)

- पहिल्या लोकसभेची स्थापना: 2 एप्रिल 1952

- 16 वी लोकसभा स्थापना: 4 जून 2014


🌸लोकसभा निवडणूक 2014

- 16 वी लोकसभा निवडणूक

- 7 एप्रिल ते 12 मे या कालावधीतील 10 दिवस भारतभरात मतदान

- 16 मे रोजी निकाल आणि 4 जून 2014 रोजी लोकसभेची स्थापना

- एकूण मतदारसंघ: 543

- एकूण मतदान केंद्र: 927553

- सहभागी राजकीय पक्ष: 464 (2009-363)

राष्ट्रीय- 342, राज्य- 182, नोंदणीकृत- 16, अपक्ष- 3

- एकूण उमेदवारांची संख्या: 8251 पैकी 668 महिला उमेदवार (पैकी 62 निवडून आल्या)


🌸 पक्षीय बलाबल

- भारतीय जनता पक्ष: 282

- भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस: 44

- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष: 06

- कम्युनिस्ट पक्ष: 01

- कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी): 09

- राज्यस्तीय पक्ष: 182

- नोंदणीकृत पक्ष: 16

- अपक्ष: 03


🌸 वशिष्ट्ये

- EVM वर NOTA हा पर्याय भारतभर पहिल्यांदाच वापरण्यात आला. 

- नोटाचा सर्वाधिक वापर पाॅडेचरी (3.01%), सर्वात कमी वापर नागालॅड (0.26%) करण्यात आला

- 28,527 तृतीयपंथी मतदारांपैकी 1968 जणांनी मतदानाचा अधिकार बजावला. 

- 13,039 (पुरूष 12234, स्त्री 804) भारताबाहेरील भारतीयांपैकी 10 जणांनी मतदानाचा हक्क बजावला. 

- एकूण निवडणूक खर्च: 3,87,0354,56,024 रूपये


🌸 महाराष्ट्र: लोकसभा निवडणूक 2014


- 48 मतदारसंघासाठी 90386 मतदान केंद्रे. 

- 6 मतदान केंद्रावर फेर मतदान घेण्यात आले. 

- 32 मतदारसंघात 16 पेक्षा जास्त उमेदवार उभा होते.

- एकूण मतदानापैकी 0.89% लोकांनी NOTA हा पर्याय वापरला


"महाराष्ट्रातील पंचायत राज- महत्त्वपूर्ण माहिती"


🌻1. कोणत्या संस्थांना ‘लोकशाहीचा पाळणा’ म्हणून ओळखतात ?

==> स्थानिक स्वराज्य संस्था


🌻2. राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमाची (National Extension Programme) सुरुवात कधी झाली होती ?

==> 2 ऑक्टोबर 1953


🌻3. बलवंतराय मेहता समितीची केंद्र शासनाने नेमणूक कधी केली ?

==> 16 जानेवारी 1957


🌻4. बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीवर विचार करून त्यावर अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणत्या समितीची नियुक्ती केली होती ?

==> वसंतराव नाईक समिती


🔘5. वसंतराव नाईक समिती कधी नेमली गेली होती ?

==> 27 जून 1960


🌻6. वसंतराव नाईक त्याकाळी कोणत्या पदावर कार्यरत होते ?

==> महसूल मंत्री


🔘7. वसंतराव नाईक समितीने एकूण किती शिफारसी केल्या होत्या ?

==>226


🌻8. वसंतराव नाईक समितीने कोणत्या स्तराला सर्वाधिक महत्त्व देण्याची शिफारस केली होती. त्याचा परिपाक म्हणून महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था वेगळ्या धाटणीची ठरली ?

==> जिल्हा परिषद


🔘9. पंचायत राज व्यवस्थेत एकूण किती स्तर आहेत ?

==> तीन (ग्रामपंचायत-पंचायत समिती-जिल्हा परिषद)


🌻10. महाराष्ट्रात पंचायत राजव्यवस्थेचा प्रारंभ कधी झाला ?

==> 1 मे 1962


🌻11. ‘महसुली खेड्या’ची व्याख्या कोणत्या कायद्यान्वये करण्यात आली आहे ?

==> महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम,1966


🔘12. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतींची सदस्य संख्या किती असते ?

==> 7 ते 17


🌻13. ग्रामपंचायतींची सदस्य संख्या किती असावी हे राज्यशासनाच्या वतीने कोण ठरविते ?

==>जिल्हाधिकारी


🔘14. ग्रामपंचायतींचे आरक्षण ठरविण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?

==> जिल्हाधिकारी


🌻15. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ किती असतो ?

==> 5 वर्षे


🌻16. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ कधी पासून मोजला जातो ?

==> पहिल्या सभेपासून


🌻17. ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष/पीठासन अधिकारी कोण असतात?

==> तहसीलदार


🌻18. सरपंच/उपसरपंच यांच्या निवडणूकीबाबतच्या वादावर अंतिम निर्णय कोण घेते ?

==> विभागीय आयुक्त


🌻19. उपसरपंच आणि इतर ग्रामपंचायत सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?

==> सरपंच


🌻20. सरपंच आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?

=पंचायत समिती सभापती


🌻21. पुरुष सरपंच/उप-सरपंच यांच्यावरील अविश्वास ठराव पारित होण्यासाठी किती बहुमताची आवश्यकता असते ?

==> दोन तृतीयांश (2/3)


🔘22. महिला सरपंच/उप-सरपंच यांच्यावरील अविश्वास ठराव पारित होण्यासाठी किती बहुमताची आवश्यकता असते ?

==> तीन चतुर्थांश (3/4)


🌻23. पंचायत समिती उप-सभापती आणि इतर पंचायत समिती सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?

==> पंचायत समिती सभापती



🔘24. पंचायत समिती सभापती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?

==> जिल्हा परिषद अध्यक्ष


🌻25. जिल्हा परिषद सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?

==> संबंधित विषय समिती सभापती


🌻26. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष आणि विषय समितींचे सभापती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?

==> जिल्हा परिषद अध्यक्ष


🌻27. जिल्हा परिषद अध्यक्ष आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?

==> विभागीय आयुक्त


🌻28. कोण ग्रामपंचायतीचा सचिव असतो मात्र ग्रामपंचायतीचा नोकर नसतो ?

==> ग्रामसेवक


🌻29. ग्रामसेवक कोणाचा नोकर असतो ?

==> जिल्हा परिषदेचा


🌻30. ग्रामसेवकाचे वेतन कशातून दिले जाते ?

==> जिल्हा परिषदेच्या जिल्हानिधी तून


🌻31. ग्रामीण भागात ‘बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी’ म्हणून कोण कार्य पाहतो ?

==> ग्रामसेवक


🌻32. ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र कोठे आहेत ?

==> शिंदेवाही (चंद्रपूर) आणि मांजरी (पुणे)


🌻33. ग्रामपंचायतीचे कर निश्चित करण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?

==> राज्यशासनाला


🔘34. सरपंच समितीचा पदसिध्द सचिव म्हणून कोण काम पाहते ?

==> विस्तार अधिकारी


🌻35. गटविकास अधिकारी कोणत्या खात्याचा अधिकारी आहे ?

==> ग्रामविकास खाते


🌻36. जिल्हा नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष कोण असतात ?

==> जिल्ह्याचे पालकमंत्री


🔘37. जिल्हा नियोजन मंडळाचे सचिव कोण असतात ?

==> जिल्हाधिकारी


🌻38. जिल्हा परिषदेच्या एकूण किती समित्या असतात ?

==> दहा (स्थायी+9 विषय समित्या)


🌻39. जिल्हा परिषदेच्या समित्या कोणत्या आहेत ?

==> स्थायी, कृषी,समाजकल्याण, शिक्षण, बांधकाम, वित्त, आरोग्य, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, महिला व बालकल्याण, जलसंधारण व पेयजल पुरवठा


🌻40. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितेचे पदसिध्द अध्यक्ष कोण असतात ?

==> जिल्हा परिषद अध्यक्ष


🌻41.महाराष्ट्र पंचायत राजचे जनक कोण आहे.?

==> वसंतराव नाईक 

विधान परिषद



- राज्य विधिमंडळाचे वरिष्ठ सभागृह

- घटनेचे कलम 169 विधानपरिषदेची स्थापना किंवा रद्द करण्याशी संबंधित आहे: संबंधित राज्याच्या विधानसभेने विशेष बहुमताने (2/3) असा ठराव पारित करावा लागतो आणि हा ठराव संसदेत साध्या बहुमताने मंजूर करावा लागतो. 

-------------------------------------

● पात्रता 

- उमेदवार भारताचा नागरिक असावा

- त्याने वयाची 30 वर्षे पूर्ण केलेली असावीत. 

- संसदेने ठरवून दिलेल्या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक

-------------------------------------

● सदस्य संख्या

- कमीत कमी 40 (J&K: 36) तर जास्तीत जास्त संबंधित राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांश इतके सदस्य

- एक तृतीयांश सदस्य दर 2 वर्षांनी निवृत्त होतात (स्थायी सभागृह)

- सदस्याचा कालावधी 6 वर्षांचा असतो

--------------------------------------

● रचना: कलम 171

[सदस्य: मतदार संघ: महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेतील संख्या]


- 1/12 सदस्य: पदवीधर मतदारसंघातून: 7 सदस्य

- 1/12 सदस्य: शिक्षक मतदारसंघातून: 7 सदस्य

- 1/6 सदस्य: राज्यपाल नियुक्त: 12 सदस्य

- 1/3 सदस्य: स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून: 26 सदस्य

- 1/3 सदस्य: विधानसभा सदस्य निवडून देतात: 26 सदस्य

■ विधानपरिषदेच्या गणपूर्तीसाठी 1/10 सदस्यांची आवश्यकता असता.

--------------------------------------

● विधानपरिषद असलेली राज्ये

[राज्याचे नाव आणि सदस्य संख्या]


- उत्तर प्रदेश (100)

- महाराष्ट्र (78)

- बिहार (75)

- कर्नाटक (75)

- आंध्र प्रदेश (50)

- तेलंगणा (40)

- जम्मू-काश्मिर (36)

■ ओरिसा हे विधानपरिषद स्थापन करणारे देशातील आठवे राज्य ठरले आहे.

ईस्ट इंडिया कंपनीच्या विरोधात झालेले विविध उठाव :




👉1.संन्याशाचा उठाव

1765-1800

बंगाल

शंकराचार्यांचे अनुयायी व गिरी संप्रदायाचे लोक


👉2.चुआरांचा उठाव

1768

बंगाल-मिजापूर जिल्हा

जगन्नाथ घाला


👉3.हो जमातीचे बंड

1820

छोटा नागपूर व सिंग

भूम


👉4.जमिनदारांचा उठाव

1803

ओडिशा

जगबंधु


👉5.खोंडांचा उठाव

1836

पर्वतीय प्रदेश

दोरा बिसाई


👉6.संथाळांचा उठाव

1855

कान्हू व सिंधू


👉7.खासींचा उठाव

1824आसाम

निरत सिंग


👉8.कुंकिंचा उठाव

1826

मणिपूर


👉9.दक्षिण भारतातील उठाव


👉10.पाळेगारांचा उठाव

1790

मद्रास


👉11.म्हैसूरमधील शेतकर्‍यांचा उठाव

1830

म्हैसूर


👉12.विजयनगरचा उठाव

1765

विजयनगर


👉13.गोरखपूरच्या जमिनदारांचा उठाव

1870

गोरखपूर


👉14.रोहिलखंडातील उठाव

1801

रोहिलखंड


👉15.रामोश्यांचा उठाव

1826

महाराष्ट्र

उमाजी नाईक व बापू त्र्यंबकजी सावंत


👉16.भिल्ल व कोळ्यांचा उठाव

1824


👉17.केतूरच्या देसाईचा उठाव

1824

केतूर


👉18.फोंडा सावंतचा उठाव

1838


👉19.लखनऊ उठाव


👉21.भिल्लाचा उठाव

1825

खानदेश


👉21.दख्खनचे दंगे

1875

पुणे,सातारा,महाराष्ट्र

शेतकरी

कोकणातील नद्या....



▪️ठाणे

- सुर्या 

- वैतरणा 

- उल्हास 


▪️मबंई उपनगर 

- दहिसर  

- माहीम


▪️रायगड

- पाताळगंगा 

- सावित्री


▪️रत्नागिरी

- वशिष्ठी  

- शास्त्री 

- काजळी

- मुचकुंदी


▪️सिंधुदुर्ग

- देवगड 

- माचरा

- कर्ली

-तेरेखोल

अर्थशास्त्र काही प्रश्न व उत्तरे -

1. भारताच्या सन २००० च्या लोकसंख्या विषयक धोरणाचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट काय आहे?

१.सन २०२० पर्यंत किमान जन्मदर साध्य करणे

२.सन २०३० पर्यंत सुदृढ लोकसंख्या साध्य करणे

३.सन २०४० पर्यंत स्त्री पुरुष प्रमाणात वाढ करणे 

४.सन २०४५ पर्यंत स्थिर लोकसंख्या साध्य करणे✅✅✅

2. १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत पायाभूत क्षेत्रातील अंदाजे गुंतवणूक किती आहे?

१.११ व्या पंचवार्षिक योजनेत केलेल्या गुंतवणुकीच्या दुप्पट✅✅✅

२.११ व्या पंचवार्षिक योजनेत केलेल्या गुंतवणुकीच्या १२०%

३.११ व्या पंचवार्षिक योजनेत केलेल्या गुंतवणुकीच्या १५०%

४.वरीलपैकी एक ही नाही

3. भारतीय नियोजन अयशस्वी होण्याची प्रमुख तीन करणे कोणती?

अ)सार्वजनिक क्षेत्रातील अकार्यक्षम उत्पादन

ब)व्यावसायिक संरचनेत न झालेला बदल

क)दारिद्रय निर्मूलनातील अपयश

ड) महालनोबिस प्रतिमानाचा अयोग्य वापर

१.अ, ब आणि ड✅✅✅

२.ब, क, आणि ड

३.अ, ब आणि क

४.क, ड आणि अ

4. भारताच्या विकासासंदर्भात डॉ कलाम यांनी स्वीकारलेल्या प्रतिमानात खालील घटकांचा समावेश होता?

१.भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, ज्ञान व आर्थिक✅✅✅

२.खाजगी क्षेत्रावर नियंत्रण

३.दारिद्रय चे निवारण

४.शेती क्षेत्राचा विकास

5. ग्रामीण पायाभूत विकासासाठी..... या संस्थेने राज्यातील सिंचन प्रकल्प कार्यान्वित होण्यासाठी विकास निधीची स्थापना केली?

१.नाबार्ड✅✅✅

२.ए. आय.बी.पी

३.एन.सी.डी.सी

४.आय.ए.डी.पी

6. खालीलपैकी कोणते उद्योग भारताचे आधारभूत उद्दोग नाहीत?

१.कोळसा, कचे तेल आणि विधुत

२.तेल परिशोधन, कचे तेल आणि कोळसा

३.कोळसा, सिमेंट आणि लोह इस्पित

४.कचे तेल, प्राकृतिक गॅस आणि तेल परिशोधन✅✅✅

7. १९९१ च्या लघुउद्योगा साठीच्या योजनेनुसार, राष्ट्रीय लघुउद्योग महामंडळाने खालीलपैकी कोणत्या गोष्टी वर लक्ष द्यायचे होते?

१.वित्त उभारणी

२.निर्यात प्रोत्साहन

३.विपणनास साहाय्य✅✅✅

४.कुशल कामगारांची तरतूद

8. खाजगीकरण व जागतिकीकरण धोरण कोणत्या प्रधानमंत्र्याने जाहीर केले?

१.चंद्रशेखर

२.पी व्ही नरसिंह राव✅✅✅

३.डॉ मनमोहन सिंग

४.एच डी देवेगौडा

9. २००३-२००७ च्या आयात निर्यात धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा उपक्रम कोणता?

१.संशोधन आणि विकासात पुढाकार

२.विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस प्रोत्साहन

३.तंत्रज्ञान पार्क

४.शेतमालाच्या निर्यातीवरील संख्यात्मक निर्बंधा चे उच्चटन✅✅✅

10. देशातील ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागात खालीलपैकी कोणत्या योजनेचा विस्तार करण्यात आला?

१.जवाहर रोजगार योजना

२.नेहरू रोजगार योजना

३.जे पी नारायण गॅरेटी योजना

४.प्रधानमंत्री रोजगार योजना✅✅✅

1.भारतातील ग्रामीण दारिद्रय दूर करण्यासाठी कोणता कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला.

1. वीस कलमी कार्यक्रम✅✅✅

2. किमान गरजा कार्यक्रम

3. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम

4. वरील सर्व

2. डॉ. सुरेश तेंडुलकर अभ्यास गटाच्या शिफारसी प्रमाणे दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब ...... या निकशाने ठरवावी.

1. उपभोगत्या खर्च✅✅✅

2. उत्पन्न मर्यादा

3. उष्मांक ( कॅलरी) ग्रहण

4. आरोग्य स्तिथी

3.उत्पन्न दरिद्र्याची व्याख्या कशी केली जाते.

1. किमान जीवनमान प्राप्त करण्यामध्ये असमर्थ असणे.✅✅✅

2.  चांगले जीवनमान प्राप्त करण्यामध्ये  असमर्थ असणे

3.योग्य जीवनमान प्राप्त करण्यामध्ये असमर्थ असणे

4. वरील सर्व

4.महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी योजनेअंतर्गत होणाऱ्या खर्चाच्या विभागणीच्या संदर्भात खालील पर्यायांपैकी कोणता पर्याय बरोबर आहे.

1.७५ टक्के केंद्रसरकार आणि25  टक्के राज्यसरकार ✅✅✅

2. ५०-५० टक्के केंद्र आणि राज्यसरकार

3. १०० टक्के केंद्रसरकार

4. राज्यसरकार.

5. रोजगार पुरवणारी खालीलपैकी कोणती योजना विशेषतः दुष्काळग्रस्त भागासाठी सुरु केली होती.

1. जवाहर ग्राम समृध्दी योजना

2. रोजगार हमी योजना ✅✅✅

3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

4. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम

6. दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी महाराष्ट्रात कोणत्या कार्यक्रमाची अमलबजावणी करण्यात आली.

1. एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2. ट्रायसेम 

3.सर्वंकष  पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम 

4.रोजगार हमी योजना✅✅✅

7.फिशरच्या  चलनसंख्यामान सिद्धांतानुसार पैशाचे मूल्य आणि पैशांची संख्या यामधील संबंध कडा आहे.

1. इतर परिस्थिती असता पैशांचे मुल्य त्याच्या संख्येच्या विरुद्ध दिशेने बदलते.✅✅✅

2. इतर परिस्थिती स्थिर असता पैशाचे मूल्य त्याच्या सम दिशेने बदलते

3.पैशांची संख्या आणि पैशांचे मूल्य यांच्यातील सहसंबंध प्रमाणशीर आहे

4. वरीलपैकी नाही

8.मंदीच्या काळात खालीलपैकी कोणते राजकोशीय धोरण आधिक यशस्वी ठरेल?

1. करामध्ये वाढ आणि सार्वजनिक खर्चात कपात

2.करामध्ये वाढ आणि सार्वजनिक खर्चात वाढ

3.करामध्ये कपात आणि सार्वजनिक खर्चात कपात

4. करामध्ये कपात आणि सार्वजनिक खर्चात वाढ✅✅✅

9.मध्यवर्ती बँक सदस्य बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्या दरास काय म्हणतात?

1.व्याज दर

2.बँक दर✅✅✅

3. रेपो दर

4.अधिकर्ष सवलत

10. नैसर्गिक मत्तेच्या मौद्रीक मूल्यांमध्ये त्या वर्षात जो ऱ्हास झाला असेल त्याचे समायोजन एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकड्याशी करण्याच्या पद्धतीला काय म्हणतात?

१.हरितगृह परिणाम

२.हरित क्रांती

३.हरित ऊर्जा

४.वरील एक ही नाही✅✅✅



 

1. दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत कोणते क्षेत्र 'गाभा क्षेत्र' मानण्यात आले?

अ) औद्योगिक क्षेत्र

ब) शिक्षण क्षेत्र

क) पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा

ड) कृषी क्षेत्र

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडा

1.(अ) फक्त

2. (अ)आणि(क) फक्त

3.ब) फक्त

4.ड) फक्त✅

2. तुटीच्या अर्थभरण्यामुळे खालीलपैकी कोणता परिणाम होतो?

1.भावसंकोच

2. भाववाढ✅

3.निर्यातवाढ

4. यापैकी कोणतेही नाही

3.एक बंध अर्थव्यवस्था अशी अर्थव्यवस्था आहे ज्यामध्ये .. .....

1. चलन पुरवठा पूर्णपणे नियंत्रित असतो

2.तुटीच्या अर्थ भरणाचा वापर केला जातो

3.केवळ निर्यातीला परवानगी असते

4.ना निर्यात ना आयात✅

4. एक रुपयाच्या चलनी नोटा चलनात आणण्याचे अधिकार कोणास आहे?

1.नियोजन आयोग

2.रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया

3.स्टेट बँक ऑफ इंडिया

4.केंद्रीय अर्थ खाते✅

5.भारतीय हरितक्रांतीचे शिल्पकार कोणास म्हणले जाते?

1.जगदीशचंद्र बोस

2.राजा रामन्ना

3.डॉ. स्वामिनाथन✅

4.जयंत नारळीकर

6.मध्यवर्ती बँक सदस्य बँकांना ज्या दरात कर्ज देते त्या दरास काय म्हणतात?

1.बँक दर✅

2. व्याज दर

3 रेपो दर

4.अधिकर्ष सवलत

7...... यांनी १९४८ मध्ये स्वतंत्र भारताचे पहिले औद्योगिक  धोरण संसदेपुढे मांडले

1.डॉ. आंबेडकर

2.श्यामप्रसाद  मुखर्जी✅

3.पंडित नेहरू

4.गुलझारीलाल नंदा

8. खालीलपैकी कोणती समिती लघुउद्योग क्षेत्रातील पतपुरवठयात येणाऱ्या अडचणी या विषयाशी संबधित होती?

1. आर.व्ही.गुप्ता समिती

2.डा. एल.सी. गुप्ता समिती

3.एस.एल.कपूर समिती✅

4.आर.एल.मल्होत्रा समिती

9.सदोष शिक्षण पद्धतीमुळे ......बेकारी निर्माण होते?

1.सुशिक्षित✅

2.तंत्रिकी

3.ग्रामीण

4.संघर्षजन्य

10.रेपो दर वाढीचा खालीलपैकी परिणाम कोणता?

1.चलन पुरवठा कमी होणे✅

2.महागाईत वाढ होणे

3.उत्पादनात वाढ होणे

4.अ व ब  दोन्हीही

राज्यघटना आजचे प्रश्न व उत्तरे -

1. भारतीय राज्यघटनेच्या ----- कलमानुसार स्वातंत्र्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे?
१.19 ते 22✅✅✅
२.31 ते 35
३.22 ते 24
४.31 ते 51

2. राज्यसभेचे सभापती आपला राजीनामा ----- यांच्याकडे सादर करतात.
१.राष्ट्रपती✅✅✅
२.उपराष्ट्रपती
३.पंतप्रधान
४.राज्यपाल

3. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायधिशांची नेमणूक ----- करतात?
१.राष्ट्रपती
२ राज्यपाल
३.पंतप्रधान
४.सरन्यायाधिशांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती✅✅✅

4. ----- रोजी पंडित नेहरूंची घटनेची उद्देशपत्रिका/प्रस्तावना लिहिली?
१.11 डिसेंबर 1946✅✅✅
२.29 ऑगस्ट 1947
३.10 जानेवारी 1947
४.9 डिसेंबर 1946

5. भारतीय राज्यघटेनेच्या ----- परीशिष्टात विविध शपथ व नमुने दिलेले आहेत.
१.परिशिष्ट-1
२.परिशिष्ट-2
३.परिशिष्ट-3✅✅✅
४.परिशिष्ट-4

6. सध्या समावर्ती सूचीमध्ये ----- विषयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
१.47✅✅✅
२.48
३.52
४.यापैकी नाही

7. भारतीय घटना समितीचे अध्यक्ष कोण होते?
१.डॉ. आंबेडकर
२.डॉ. राजेंद्रप्रसाद✅✅✅
३.पंडित नेहरू
४.लॉर्ड माऊंटबॅटन

8. घटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष कोण होते?
१.डॉ. राजेंद्रप्रसाद
२.डॉ. आंबेडकर✅✅✅
३.महात्मा गांधी
४.पंडित नेहरू

9. खालीलपैकी संसदेचे स्थायी सभागृह कोणते
१.लोकसभा
२.विधानसभा
३.राज्यसभा✅✅✅
४.विधानपरिषद

10. लोकसभापतीची निवड कोण करतो/करते?
१. लोकसभा सदस्य✅✅✅
२.मंत्रीमंडळ
३. राज्यसभा सदस्य
४. राष्ट्रपती


१) आर्थिक आणीबाणी राज्यघटनेतील कोणत्या कलमानुसार लागते ?
अ) कलम ३५२
ब) कलम ३५६
क) कलम 360 ✅✅✅
ड) कलम 365

२) ४४ व्या घटनादुरुस्तीने कलम ३५२ मधील कोणती तरतूद बदलण्यात आली ?
अ) युद्ध
ब) परकीय आक्रमण
क) अंतर्गत अशांतता✅✅✅
ड) वरीलसर्व

३) कोणतेही विधेयक (धनविधेयक सोडून) विधान परिषद किती दिवस विलंब करू शकते ?
अ) दोन महिने
ब) तीन महिने
क) चार महिने✅✅✅
ड) सहा महिने

४) भारतात कोणत्या केंद्रशाशीत प्रदेशाला स्वतःचे उच्च न्यायालय आहे ?
अ) चंडीगड
ब) लक्षद्वीप
क) दिल्ली✅✅✅
ड) महाराष्ट्र

५) कनिष्ठ न्यायालयावर देखरेख करण्याचा अधिकार कुणाला आहे ?
अ) उच्च न्यायालय✅✅✅
ब) सर्वोच्य न्यायालय
क) दोन्ही
ड) यापैकी नाही 

६) कोणत्या कलमानुसार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येते ?
अ) कलम १३
ब) कलम ३२
क) कलम २२६✅✅✅
ड) यापैकी नाही

७) केंद्र व राज्य यांच्यातील संबधावर प्रकाश टाकण्यासाठी १९८३ मध्ये कोणत्या आयोगाची नेमणूक करण्यात आली ?
अ) राजमन्नार आयोग
ब) सच्चर आयोग
क) सरकारिया आयोग✅✅✅
ड) व्ही. के. सिंग

८) राज्य घटनेतील कोणत्या कलमानुसार वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे ?
अ) कलम २८०✅✅✅
ब) कलम २८२
क) कलम २७५
ड) कलम २८४

९) आंतरराज्जीय नदी विवाद सोडविण्यासाठी राज्य घटनेत कोणत्या कलमाची तरतूद करण्यात आली आहे ?

अ) कलम २६१

ब) कलम २६२✅✅✅

क) कलम २६३

ड) कलम २६४

१०) निवडणूक आयोगाची तरतूद कोणत्या कलमानुसार राज्यघटनेत आहे ?

अ) कलम ३२४✅✅✅

ब) कलम ३२५

क) कलम ३२६

ड) कलम ३२७

११) खालीलपैकी कोणती समिती निवडणुका सुधारनांशी संबंधित नाही ?

अ) संथानाम समिती ✅✅✅

ब) वांछू व गोस्वामी समिती 

क) तारकुंडे समिती 

ड) गोपालकृष्णन समिती 

१२) राष्टीय अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांचा कार्यकाल किती वर्षाचा असतो ?

अ) पाच वर्षे✅✅✅

ब) सहा वर्षे 

क) तीन वर्षे

ड) दोन वर्षे

१३) राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षपदी कुणाची नियुक्ती होते ?

अ) उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश

ब) सर्वोच्य न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश

क) उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश

ड) सर्वोच्य न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश✅✅✅

१४) आचारसंहिता तयार करण्याचे काम कोण करते ?

अ) केंद्र सरकार

ब) राज्य सरकार

क) जिल्हाधिकारी

ड) निवडणूक आयोग✅✅✅

१५) कलम १६९ नुसार विधानपरिषदेची निर्मिती करण्याचा अधिकार कुणाला असतो ?

अ) केंद्र

ब) राज्य✅✅✅

क) दोन्ही

ड) यापैकी नाही

राष्ट्रीय काँग्रेसची अधिवेशन


1) 1885- मुंबई - व्योमेश्‍चंद्र बॅनर्जी- या अधिवेशनात 72 प्रतिनिधी   उपस्थित होते.


2)1886 -कलकत्ता -दादाभाई नौरोजी -पहिले पारसी अध्यक्ष


3)1887 -मद्रास -बद्रुदीन तैय्यबजी -पहिले मुस्लीम अध्यक्ष


4)1888 -अलाहाबाद - जॉर्ज यूल  -पहिले ब्रिटीश अध्यक्ष


5)1889-  मुंबई-  सर विल्यम वेडनबर्ग - दुसरे ब्रिटीश अध्यक्ष


7) 1891 - नागपूर - पी आनंद चार्लू


 11) 1895  -पुणे  -सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी - ICS परीक्षा भारतात घेतली.


12) 1896  -कलकत्ता-  महमद रहिमतुल्ला सयानी  -वंदे मातरम टागोरांनी गायले.


16) 1900 - लाहोर - एन.जी. चंदावरकर - पहिले मराठी अध्यक्ष


22) 1906  -कलकत्ता  -दादाभाई नौरोजी  स्वराज्य शब्दाचा स्विकार तसेच          चतुसुत्रीचा स्विकार केला.


23) 1907  -सुरत  -रासबिहारी घोष - मवाळ व जहाल यांच्यात पहिली फुट


26) 1911 - कलकत्ता  बिशण नारायण धर - जण-गण-मन टागोरांनी गायले.


31) 1916 - लखनौ - अंबिका चरण मुजूमदार  ऐक्य -करार/लखनौ करार


32) 1917 - कलकत्ता  -अ‍ॅनी बेझंट  पहिल्या महिला अध्यक्ष


35) 1920 - नागपूर - सी विजय राघवाचार्य-  काँग्रेसच्या घटनेत बदल


39) 1924-  बेळगाव  -महात्मा गांधी  एकदाच अध्यक्ष


40) 1925  -कानपूर  -सरोजिनी नायडू - पहिली भारतीय महिला अध्यक्षा


43) 1926 - कलकत्ता  -मोतीलाल नेहरू - वसाहतीची मागणी, पहिले युवक  अधिवेशन


44) 1929  -लाहोर  -जवाहरलाल नेहरू - पूर्ण स्वराज्याची मागणी


50) 1936 - फैजपूर - जवाहलाल नेहरू - ग्रामीण भागातील पहिले अधिवेशन


51) 1938  -हरिपूरा  -सुभाषचंद्र बोस - पटट्भी सितारामय्याचा पराभव


52) 1939  -त्रिपुरा - सुभाषचंद्र बोस/ राजेंद्र प्रसाद  मवाळ व जहाल यांच्यात दुसरी फुट


53) 1940 - रामगड  -अब्दुल कलाम आझाद - सर्वात जास्त काळ व सर्वात तरूण  अध्यक्ष


61) 1955 - आवडी  -यू.एन.ढेबर  समाजवादाचा ठराव मांडला

General Knowledge



● कोणत्या दिवशी ‘जागतिक द्रुक-श्राव्य वारसा दिवस’ साजरा करतात?

उत्तर : २७ ऑक्टोबर


● कोणत्या व्यक्तीची २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी कॅनेडा देशाचे नवीन संरक्षण मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली? 

उत्तर : अनिता आनंद


● कोणत्या संस्थेने ‘स्वस्थ महिला, स्वस्थ गोवा’ उपक्रमाचा प्रारंभ केला?

उत्तर : यूवुईकॅन फाउंडेशन


● कोणत्या संस्थेसोबत भारत सरकारचा ऐझवाल (मिझोरम) शहरातील गतिशीलतेच्या प्रकल्पाला वित्तपूरवठा करण्यासाठी ४.५ दशलक्ष डॉलर एवढ्या कर्जासाठी करार झाला?

उत्तर : आशियाई विकास बँक


● कोणत्या दिवशी “आंतरराष्ट्रीय ॲनिमेशन दिवस” साजरा करतात? 

उत्तर : २८ ऑक्टोबर


●  कोणत्या संस्थेने HDFC बँकेद्वारे HDFC ERGO कंपनीच्या थकबाकी भांडवली समभागांमधील ४.९९  टक्क्यांच्या खरेदीला मंजूरी दिली?

उत्तर : भारतीय स्पर्धा आयोग


● ____ देशाच्या अध्यक्षतेखाली २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी १६ वी पूर्व आशिया शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली.

उत्तर : ब्रुनेई


● कोणत्या मंत्रालयाने “संभव” नावाचा राष्ट्रीय स्तरावरील जागृती ई-कार्यक्रम आयोजित केला? 

उत्तर :  सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय


●  कोणत्या व्यक्तीची राष्ट्रीय वित्तीय पायाभूत सुविधा आणि विकास बँक (NaBFID) याच्या अध्यक्ष पदावर नियुक्ती झाली?

उत्तर :  के व्ही कामत

महाराष्ट्र शासनाने या संज्ञा दिल्या आहेत.काही महत्त्वाच्या संज्ञांचे अर्थ:


१) राज्याचा एकत्रित निधी (राज्यघटनेचा अनुच्छेद २६६/१) : राज्याला विविध मार्गातून मिळणारा संपूर्ण महसूल, राज्याद्वारे उभारलेले सर्व कर्ज आणि कर्ज परताव्यामध्ये राज्याला मिळणारे सर्व उत्पन्न म्हणजे राज्याचा एकत्रित निधी होय. शासनाच्या विविध कार्यावर होणारा खर्च या एकत्रित निधीतून भागविला जातो.


२) आकस्मिता निधी ( राज्यघटनेचा अनुच्छेद २६७/२) :अर्थसंकल्पात तरतूद न केलेले अकस्मात उद्भवलेले अत्यंत महत्त्वाचे खर्च भागविण्याकरिता किंवा अनेकदा केलेली तरतूद अपुरी असल्यामुळे आणि खर्च मात्र अत्यावश्यक असल्यास असा खर्च भागविण्याकरिता या आकस्मिता निधीची तरतूद केली जाते. हा खर्च पुढे पूरक मागण्यांच्या रूपात विधानमंडळात मंजुरीकरिता मांडण्यात येतो व त्याकरिता पुनर्विनियोजन करण्यात येते.


३) लोकलेखा (राज्यघटनेचा अनुच्छेद २६६/२) : यामध्ये एकत्रित निधीमध्ये अंतर्भूत केलेल्या रकमा वगळून शासनाला किंवा शासनाच्यावतीने मिळालेल्या इतर सर्व रकमा जमा करण्यात येतात. यातील व्यवहार बँकिंग व समायोजनाच्या स्वरूपाचे असल्याने यातून खर्च करण्यासाठी विधानमंडळाच्या मंजुरीची आवश्यकता नसते. म्हणजेच लेखांच्या बाबतीत राज्यशासन बँकरची भूमिका करीत असते आणि ज्यावर व्याज देत असते व परत करण्याची जबाबदारी राज्यशासनाची असते असा निधी अथवा लेखे.


उदा. अल्पबचतचे पैसे, प्रॉव्हिडंट फंडाचे पैसे, राज्यमार्ग निधी, शिक्षण उपकरनिधी इ. लोकलेखा स्वतंत्रपणे सांभाळला जातो आणि तो राज्याच्या एकत्रित निधीचा भाग असत नाही.


४) दत्तमत खर्च : राज्याच्या एकत्रित निधीतून करावयाच्या खर्चाच्या पै अन् पैची मान्यता ही विधानसभेतून घ्यावी लागते. यातील काही बाबी सोडल्या तर सर्व खर्च हा दत्तमत असतो म्हणजे ज्याला मतदानाने मंजुरी मिळवावी लागते. याचा अर्थ असा की विभागाच्या खर्चाच्या मागण्या या विधानसभेत मतदानाला टाकाव्या लागतात आणि त्या मतदानाने मान्य होतात.


५) भारित खर्च : हा खर्च मतदानाला टाकला जात नाही तर हा राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असतो. त्यामुळे विधानसभा याला नाकारू शकत नाहीत. उदा. मा. न्यायमूर्ती, मा. राज्यपाल, मा. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष विधानसभा, मा. सभापती व उपसभापती विधानपरिषद यांचे पगार, भत्ते आदींचा खर्च शासनाच्या कर्जावरील व्याजाचा खर्च, न्यायालयाच्या आदेशान्वये भागवायचा खर्च इत्यादी.


६) योजनांतर्गत खर्च : राज्याच्या वार्षिक योजनेअंतर्गत असलेला खर्च. हा खर्च संपूर्णपणे विकासात्मक खर्च असतो.


७) योजनेतर खर्च : योजनेतर खर्चात सर्वसाधारणपणे राज्याचे सर्व विकासेतर खर्च भागविले जातात. उदा. कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन, कायदा सुव्यवस्था व करवसुली यावर येणारा खर्च, सामान्य प्रशासनावर येणारा खर्च इत्यादी.


८) महसुली लेखे : हे दोन प्रकारचे असतात.

A. महसुली जमा : राज्यशासनाचे सर्व प्रकारचे कर, सेस, शुल्क या माध्यमातून येणारे उत्पन्न, केंद्रीय कर व शुल्कातील राज्याला मिळणारा हिस्सा व करेतर उत्पन्न जसे की प्राप्त होणारे व्याज, फी, शास्तीचे उत्पन्न तसेच केंद्र शासनाकडून मिळणारी विविध अनुदाने याला महसुली जमा असे म्हणतात.

B. महसुली खर्च : राज्यप्रशासन, राज्य विधानमंडळ, करवसुली यावर होणारा खर्च, कर्ज परतफेड आणि व्याज प्रदान करणे. पेन्शन तसेच विविध संस्थांना अनुदाने देणे व शासनाच्या विविध विभागांतर्गत प्रशासकीय खर्च करणे.


९) भांडवली लेखे : हे खालील प्रकारचे असतात.


अ . महसुली लेखा बाहेरील भांडवली खर्च : शासनाने कायमस्वरुपी मत्ता निर्माण करण्याकरिता अथवा प्राप्त करण्याकरिता केलेले खर्च. जमीन अधिग्रहीत करणे, रस्ते अथवा पुलांचे बांधकाम, पाटबंधारे अथवा ऊर्जा निर्मिती वरील खर्च, वरील खर्च, कर्ज रोख्यातील गुंतवणूक, खाद्यान्नाची भांडारे इत्यादी भांडवली खर्चाचे प्रकार आहेत.

ब. भांडवली उत्पन्न : साधारणपणे शासनाच्या मत्तेच्या विक्रीतून प्राप्त झालेले उत्पन्न.


१०) महसुली तूट आणि महसुली शिल्लक : राज्याच्या अर्थसंकल्पात ज्यावेळी एकूण महसुली जमेपेक्षा महसुली खर्च अधिक असतो त्यावेळी त्याला महसुली तूट मानले जाते. परंतु ज्यावेळी जमा होणारा महसूल हा महसुली खर्च भागवून उरतो अधिक असतो त्याला महसुली शिल्लक म्हणतात. ‘महसुली शिल्लक चांगले’ तर महसुली तूट ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत चिंताजनतक मानली जाते.


११) तुटीचा अर्थसंकल्प : महसुली व भांडवली लेखावरील एकूण उत्पन्नापेक्षा एकूण खर्च ज्यावेळी अधिक असतो त्यावेळी त्याला अर्थसंकल्पीय तूट असे म्हणतात.


१२) राजकोषीय तूट : वर उल्लेखित केलेल्या अर्थसंकल्पीय तुटीत भांडवली उत्पन्नातील कर्ज व इतर दायित्व समाविष्ट केल्यावर जी रक्कम तयार होते तिला राजकोषीय तूट असे म्हणतात.


१३) मागण्या : प्रत्येक विभागाला आपल्या विभागांतर्गत जो खर्च अपेक्षित आहे तो अर्थसंकल्पात समाविष्ट केला जातो व हा खर्च कशाकरिता करण्यात येणार आहे. याच्या स्पष्टीकरणासह मागणीच्या स्वरुपात तो विधानमंडळापुढे मंजुरीसाठी मांडावा लागतो.


१४) पूरक मागण्या : एखाद्या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पात अंदाजित केल्यापेक्षा अधिक खर्च एखाद्या बाबीवर होत असेल अथवा वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करताना ज्या खर्चाची कल्पना करण्यात आली नसेल असा नवीन बाबींवरील खर्च, अर्थसंकल्पात तरतूद न केलेला आकस्मिक स्वरुपाचा खर्च करावा लागला असेल तर तो आकस्मिता निधीतून केला जाते व मग पूरक मागण्यांच्या स्वरुपात त्याच्या स्पष्टीकरणासह विधानसभेसमोर मंजुरीकरिता मांडावा लागतो.


१५) अधिक खर्चाच्या मागण्या : या मागण्या पूरक मागण्यापेक्षा भिन्न असतात. कारण पूरक मागण्यांमधील चालू आर्थिक वर्षाकरिता मागणी असते तर यामध्ये मागील वित्तीय वर्षात झालेल्या अधिकच्या खर्चाकरिता मागणी असते.


१६) विनीयोजन विधेयक : सर्व विभागांच्या खर्चाच्या मागण्या एकत्रितपणे मतास टाकून मंजूर झाल्यावर त्याचे कायद्यात रुपांतर करावे लागते याला विनियोजन विधेयक म्हणतात आणि या मागण्या समवेत जो भारित खर्च आहे त्याचा अंतर्भाव करून राज्याच्या एकत्रित निधीतून हा खर्च भागविण्याचे अधिकार शासनास याद्वारे प्राप्त होतात.


17. पुनर्विनियोजन विधेयक : पूरक मागण्या संदर्भात जे विधेयक येते त्याला पुनर्विनियोजन विधेयक असे म्हणतात.


१८) वित्तीय विधेयक : राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना भाषणाच्या दुसऱ्या भागात वित्तमंत्री करासंबंधीचे प्रस्ताव मांडतात. याच प्रस्तावाचे विधेयकात रूपांतर करण्याकरिता विधानसभेसमोर वित्तीय विधेयक मांडले जाते. या विधेयकामुळे कर कमी किंवा अधिक होतो अथवा त्यात सूट मिळते किंवा त्यावरची शास्ती इ. वाढते व यामुळेच वस्तूंचे भाव कमी अधिक होतात. लौकिक अर्थाने नागरिकांना भाव कमी अधिक होणे म्हणजेच बजेट वाटते.

जगातील सर्वात श्रीमंत देश



जगातील सर्वात श्रीमंत देश कोणता? असा प्रश्न जर तुम्हाला कोणी विचारला तर कदाचित तुमचे उत्तर 'युनायटेड स्टेट्स' असेल. मात्र, हे उत्तर सपशेल चुकीचे आहे. पर कॅपिटा इनकमच्या (प्रति व्यक्ती उत्पन्न) आधारावर जगातील टॉप-10 श्रीमंत देशांमध्ये यूएसएचा 8 वा क्रमांक लागतो.


सर्वाधिक श्रीमंत देशातील प्रति व्यक्ती उत्पन्न हे 97 लाखापेक्षा जास्त आहे. त्या तुलनेत भारताचे पर कॅपिटा इनकम जवळपास 3 लाख 77 हजार रुपये आहे. याचा अर्थ असा की, जगातील श्रीमंत देशातील लोक भारतीय व्यक्तीपेक्षा 30 पटीने जास्त कमवतात.


चला तर मग जाणून घेऊया. जगातील सर्वाधिक श्रीमंत देशांविषयी.


*1. कतार*


जगातील 10 रिचेस्ट कंट्रीत कतार या देशाचा पहिला क्रमांक लागतो. येथील प्रति व्यक्ती उत्पन्न जवळपास 97 लाख (146,000 डॉलर) रुपये आहे. पेट्रोलियम व लिक्विफाइड नॅचलर गॅस हे या देशाचे उत्पन्नाचे स्रोत आहे. सरकारला 85 टक्के महसूल निर्यातीमधून मिळतो.


*2. लक्झेमबर्ग*


 लक्झेमबर्ग हा जगातील दुसरा श्रीमंत देश आहे. प्रति व्यक्ती उत्पन्न: 94,000 डॉलर (62 लाख 44 हजार रुपये) आहे. फायनान्शियल सेक्टर, इंडस्ट्री व स्टील सेक्टर हे या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा समजले जाते.


*3. सिंगापूर*


56 लाख 46 हजार रुपये (85,000 डॉलर) प्रति व्यक्ती उत्पन्नासोबत सिंगापूर जगातील तिसरा सर्वात श्रीमंत देश आहे.

फायनान्शियल सर्व्हिस सेक्टर, केमिकल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तसेच लिबरल इकोनॉमी पॉलिसी हे येथील अर्थव्यवस्थेचे उत्पन्नाचे स्रोत आहेत.


*4. ब्रुनेई*


 ब्रुनेई हा जगातील चौथा श्रीमंत देश आहे.

 प्रति व्यक्ती उत्पन्न: 80,000 डॉलर (53 लाख 14 हजार रुपये) आहे. येथील अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधार क्रूड ऑईल व नॅचरल गॅस आहे.


*5. कुवेत*


 जगातील पाचवा सर्वात श्रीमंत देश कुवेत.

 प्रति व्यक्ती उत्पन्न: 72,000 डॉलर (47 लाख 83 हजार रुपये)

 अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधार: पेट्रोलियम व एक्सपोर्ट रेव्हेन्यु


*6. नॉर्वे*


 जगातील सातवा सर्वात श्रीमंत देश नॉर्वे.

 प्रति व्यक्ती उत्पन्न: 68,000 डॉलर (45 लाख रुपये

 पेट्रोलियम पदार्थ येथील अर्थव्यवस्थेचा कणा


*7. युनायटेड अरब अमिरात (यूएई)*


 युनायटेड अरब अमिरातचे प्रति व्यक्ती उत्पन्न जवळपास 68,000 डॉलर (45 लाख रुपये) आहे.

 कच्चे तेल हे येथील अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख साधन.


*8. युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका*


 यूएसए जगातील आठवा सर्वाधिक श्रीमंत देश

 प्रति व्यक्ती उत्पन्न 57,000 डॉलर (37 लाख 86 हजार रुपये)

 ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री, टेक्नॉलॉजिकल सेक्टर, न्यू इनोव्हेशन येथील अर्थव्यवस्थेचा कणा समजला जातो.


*9. स्वित्झर्लंड*


 जगातील सर्वात सुंदर देशांची यादी स्वित्झर्लंडचा उल्लेख केल्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही.

 स्वित्झर्लंड हा जगातील 9 वा श्रीमंत देश आहे. येथील प्रति व्यक्ती उत्पन्न 56,000 डॉलर (37 लाख रुपये)

 बॅंकींग सेक्टरचे येथील अर्थव्यवस्थेला मोठे योगदान आहे.


*10. सौदी अरब*


 सौदी अरब हा जगातील 10 वा सर्वात श्रीमंत देश आहे. 

प्रति व्यक्ती उत्पन्न लगभग 56,000 डॉलर (37 लाख रुपये) आहे.

 येथील अर्थव्यवस्थेला पेट्रोलियम सेक्टरचे महत्वपूर्ण योगदान आहे.

दयक बँका (Payment Banks)


    


  २० ऑगस्ट २०१५ रोजी रिझर्व्ह बँकेने विविध ११ उद्योग, कंपन्यांना देयक बँका स्थापन करून बँकिंग व्यवहार करण्यास प्राथमिक मंजुरी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर देयक बँकांसंबंधी काही महत्वाची माहिती............


 --    डॉ. नचिकेत मोर समिती 


२३ सप्टेंबर २०१३ रोजी रिझर्व्ह बँकेकडून आरबीआयचे संचालक डॉ. नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखाली कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फायनान्शियल सर्व्हिसेस फॉर स्मॉल बिझनेसेस अँड लो इन्कम हाउसहोल्ड्स या समितीची स्थापना करण्यात आली होती.

७ जानेवारी २०१४ रोजी या समितीने देयक बँक (पेमेंट बँक) स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.

याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे २७ नोव्हेंबर २०१४ मध्ये सादर करण्यात आली होती. त्यानुसार देयक बँक (पेमेंट बँक) म्हणून मर्यादित बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे एकूण ४१ अर्ज आले होते. 

त्यानुसार डॉ. नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने या अर्जांची छाननी करून बैठकीत पात्र अर्जदारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे.


--    देयक बँक अथवा पेमेंट बँक म्हणजे काय? 


सध्या विविध व्यवहार ऑनलाईन होत आहेत अथवा कार्डाच्या माध्यमातून व्यवहार वाढीस लागत आहेत. अशावेळी अधिकाधिक कॅश लेस व्यवहारांच्या माध्यमातून व्यवस्थेत पैसा यावा या हेतूने पेमेंट बँकेची संकल्पना मांडण्यात आली.

यानुसार, ऑनलाईन अथवा कार्डावरून करण्यात येणाऱ्या व्यवहारांसाठी जी तांत्रिक उभारणी अथवा व्यवस्था लागते त्याची उभारणी खाजगी कंपन्यांतर्फे केली जाते.

ग्राहकाला स्वत:च्या नियमित बँकेतील पैसे या पेमेंट बँकेच्या खात्यात भरून त्याद्वारे ऑनलाईन अथवा कार्डावरून व्यवहार करता येतात.

या व्यवहारांकडे ‘प्रीपेड’ व्यवहाराचे एक माध्यम म्हणून देखील बघता येईल. या बँका कोणलाही कर्जाऊ रक्कम देऊ शकत नाहीत.


 --   देयक बँकेसाठी निकष 


 

किमान भांडवल १०० कोटी रुपये.

पहिली पाच वर्षे प्रवर्तकाचा हिस्सा किमान ४० टक्के पाहिजे. 

खासगी बँकांसाठी एफडीआयच्या असलेल्या नियमांनुसारच पेमेंट बँकांमध्ये एफडीआयला परवानगी. 

बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट,१९४९ नुसार भागधारकांना मिळणार मतदानाचा हक्क. 

प्रथमपासूनच बँकेचे शाखा-जाळे असणे बंधनकारक. 

एकूण शाखांपैकी २५ टक्के बँकिंग सेवा न पोहोचलेल्या ग्रामीण भागात हव्यात.


--   ‘देयक बँकां’साठी कार्यमर्यादा 


देयक बँकांना कर्ज व्यवहार करता येणार नाहीत.

अशा बँकांना एटीएम/डेबिट कार्ड त्यांच्या ग्राहकांना देता येईल, पण क्रेडिट कार्ड देता येणार नाही

पेमेंट बँका प्रति खातेदार एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी स्वीकारू शकणार नाहीत.

इंटरनेट बँकिंगसारख्या तंत्रज्ञानाधारीत विविध सेवा त्या देऊ शकतात.

म्युच्युअल फंड, विमा उत्पादने आदी वित्तीय योजना या बँका विकू शकतात.

अनिवासी भारतीयांना या बँकांमध्ये खाते उघडता येणार नाही.

बचत खात्यावरील व्याजदराप्रमाणे व्याज देणार.

मोबाइल फोनच्या साह्याने पैसे हस्तांतरण शक्य. 

बिल भरणा, विनारोकड खरेदी व फोनच्या साह्याने चेकविना व्यवहार शक्य. 

बँक खात्यात पैसा जमा करताना त्यासाठी शुल्क आकारणार नाहीत. 

प्रवाशांना बँकांपेक्षा कमी दरात फॉरेक्स सेवा/कार्ड देणार.


रिझर्व्ह बँकेने देयक बँका स्थापण्यास परवानगी दिलेल्या ११ उद्योग व कंपन्या

आदित्य बिर्ला नुवो लिमिटेड एअरटेल एम कॉमर्स सर्व्हिसेस लि.

चोलामंडलम डिस्ट्रिब्युशन सर्व्हिसेस भारतीय टपाल विभाग

फिनो पेटेक लिमिटेड नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि.

रिलायन्स इंडस्ट्रिज लिमिटेड टेक महिंद्र लि.

व्होडाफोन एम-पैसा लिमिटेड विजय शेखर शर्मा

दिलीप शांतीलाल संघवी

रिझर्व्ह बँकेने दिलेली प्राथमिक मंजुरी ही पात्र अर्जदारांसाठी येत्या १८ महिन्यांसाठी असेल. या कालावधीत या कंपन्यांना मध्यवर्ती बँकेने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता करावी लागेल. त्यानंतरच त्यांना प्रत्यक्षात बँक व्यवसाय करण्याची अंतिम मंजुरी मिळेल.


 --   महत्वाचे 


एप्रिल २०१४ मध्ये परिपूर्ण बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आयडीएफसी व बंधन या दोन वित्तसंस्थांनाच परवानगी दिली आहे.

यापैकी बंधन बँकेचे कार्यान्वयन २३ ऑगस्टपासून, तर आयडीएफसी बँकेचे १ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. 

भारतात आजमितीस २७ सार्वजनिक, २० खासगी, ४४ विदेशी, तर ५६ विभागीय ग्रामीण बँका कार्यरत आहेत.  

ग्रामीण विकासाच्या योजना



१)     समुदाय विकास कार्यक्रम (Community Development Programme) (२ ऑक्टो. १९५२):– ग्रामीण भागाच्या सर्वागीन विकासाठी भारत सरकारणे राष्ट्रीय पातळीवर सुरु केलेली पहिलीच महत्वाची योजना म्हणून समुदाय विकास कार्यक्रम या योजनेचा उल्लेख करता येईल.


उद्दिष्टे :– ग्रामीण भाग नेतृत्वाचा विकास करुन त्याद्वारे ग्रामीण भागाचा विकास घडवून आणणे.


२)    एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना (Integrated Rural Development Programme):–


१९७८-७९ पासून ही योजना प्रायोगिक स्वरुपात सुरु करण्यात आली.


२ ऑक्टो. १९८० पासून हा कार्यक्रम व्यापक स्वरुपात सुरु करण्यात आला.


या योजनेच्या खर्चाचे प्रमाण केंद्र व राज्य सरकार – ५०: ५०


उद्दिष्ट:- ग्रामीण भागातील दारिद्र्य दुर करणे.


दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंब म्हणजे ज्या कुटूंबाचे वार्षीक उत्पन्न २० हजार रु. पेक्षा कमी आहे.


दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबाला दारिद्र्य रेषेच्यावर आणण्यासाठी या योजने अंतर्गत आर्थिक सहाय्य दिले जाते.


असे. अशा कुटूंबामध्ये अल्प भूधारक, भूमिहीन शेतमजूर, ग्रामीण कारागीर यांचा समावेश करण्यात आला.


१ एप्रिल १९९९ पासून हा कार्यक्रम सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेत विलीन करण्यात आला.


३)    ग्रामीण युवा स्वयंरोजगार प्रशिक्षण योजना / Training for Rural Youth for Self Employment / TRYSEM – योजनेची सुरुवात झाली – १५ ऑगस्ट १९७९.


उद्दिष्टे :- ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगारातून रोजागार निर्मितीसाठी


योजनेचे स्वरुप:-


१)    ही योजना १८ ते ३५ वयोगटातील ग्रामीण युवकांसाठी होती.


२)    एक ते सहा महिने या अल्प कालावधी प्रशिक्षण दिले जाई.


३)    बँकेमार्फत १० हजार रुपयांपर्यत कर्ज मिळवून देण्यात येत होते.


४)    प्रशिक्षण कालावधीत लाभार्थींना काही विद्यावेतन देण्यात येई.


१ एप्रिल १९९९ पासून ही योजना सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेत विलीन करण्यात आली.


४.सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार / SGSY:-


सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना हा एक नवा व्यापक रोजगार कार्यक्रम आहे.


हा कार्यक्रम १ एप्रिल १९९९ ला सुरु झाला.


खर्चाचे प्रमाण – केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे ७५:२५ प्रमाणात केला जातो.


उद्देश:– गावात राहणा-या गरीब व्यक्तीचे उत्पन्न वाढविणे.


नियोजन आयोगाने दारिद्र्य निर्मुलनाच्या व रोजगार निर्मितीच्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी नियोजन आयोगाचे एक सदस्य प्रा. हश्मी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीने दारिद्र्य निर्मुलन व रोजगार निर्मितीच्या योजनांमध्ये एक सुत्रता आणण्यासाठी या सर्व योजना एकाच स्वयंरोजगार योजनेत विलीन करण्याची शिफारस केली. ही शिफारस स्वीकारुन सरकारने १ एप्रिल १९९९ पासून सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयं रोजगार योजना सुरु केली. त्यामध्ये पुढील योजना समाविष्ट करण्यात आल्या.


१.     एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना (IRDP)


२.     ग्रामीण युवा स्वयंरोजगार प्रशिक्षण योजना (TRYSEM)


३.     ग्रामीण भागातील महिला व मुलांचा विकास (DWCRA)


४.     ग्रामीण कारागीरांना सुधारीत अवजारे पुरविणे (SITRA)


५.     गंगा कल्याण योजना (GKY)


६.     दशलक्ष विहीरी योजना (MWS)


अंमलबजावणी– ही योजना जिल्हा ग्रामीण विकास एजन्सी द्वारे पंचायत समितीच्या माध्यमातून राबविली जाते.


५)    राष्ट्रीय वृध्दकाळ पेन्शन योजना (NOAPC)


उद्देश:– ज्यांना स्वतःचे नियमित उत्पन्न नाही किंवा ज्यांना कुटुंबाच्या सदस्यांकडून किंवा अन्य कोणत्या मार्गाने आर्थिक सहाय्य मिळत नाही व कोणत्याही आस-या शिवाय जीवन जगत आहेत अशा वृध्दांना आर्थिक मदत करणे.


वैशिष्ट्ये:–


१.     अर्जदाराचे वय ६५ वर्षा पेक्षा अधिक असावे.


२.     प्रत्येक महिन्याला लाभार्थीला २०० रु. पेन्शन दिले जाईल. राज्य सरकार आपल्या साधनातून आणखी काही रक्कम टाकून यात भर घालु शकते.


६५ वर्षावरील ४४ लक्ष निराधार व्यक्तींना सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करण्यात आली.


६)    राष्ट्रीय परिवार सहाय्य योजना (NFBS):-


कमावणा-या, कर्त्याचा मृत्यू झाल्यास १० हजार रु. सहाय्य करण्यात येईल.


पात्रता- कर्त्याचे वय १८ ते ६५ वर्ष असावे.


७) अन्नपुर्णा योजना:– १ एप्रिल २००० पासून सुरु झाली.


उद्देश – वृध्द लोकांची गरज पुर्ण करण्यासाठी अन्नाची सुरक्षा देणे.


अन्नपुर्णा योजने खालील लाभार्थीला दर महिन्याला १०किलो अन्नधान्य (गहु, तांदूळ) मोफत दिले जाईल.


पात्रता –१) अर्जदाराचे वय ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक असले पाहिजे.


२)आश्रयहीन, उत्पन्नाचे अजिबात साधन नसणारे.


३)अर्जदार पुर्वीपासून राष्ट्रीय वृध्दकाळ पेन्शन योजना किंवा राज्य पेन्शन योजनेची पेन्शन घेत नसावा.


८) रोजगार हमी योजना:–


महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना – रोजगार हमी योजना वि. स. पागे यांच्या शिफारशीवरुन प्रायोगिक तत्वावर १९६५ ला तासगाव (सांगली) येथे राबविली.


अग्रणी बँक योजना :



14 बँकांचे राष्ट्रीयकरण केल्यानंतर बँकांच्या शाखा विस्तारासाठी, विशेषत:ग्रामीण भागात, एका चांगल्या योजनेची गरज वाटू लागली. त्यादृष्टीने अग्रणी बँक योजना तयार करण्यात आली. 


*शिफारस -*


डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या 'राष्ट्रीय पत समिती अभ्यास गटा' ने राष्ट्रीयीकृत बँकांना 'क्षेत्रीय सेवा दृष्टीकोण' लागू करण्याची शिफारस केली. (अर्थ : आपला शाखा विस्तार करीत असतांना राष्ट्रीयीकृत बँकांनी एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रावर आपले लक्ष केंद्रीत करावे, त्या क्षेत्रात बँकिंगच्या सुविधांनी वाढ घडवून आणून त्या क्षेत्राचे पालन-संगोपन करून आर्थिक विकास घडवून आणावा.)1969 मध्ये या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी श्री.एफ.के.एफ. नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखाली "बँक व्यावसायिकांची समिती" (Committee of Bankers) स्थापन करण्यात आली. नरिमन समितीने गाडगीळ यांचा "क्षेत्रीय सेवा दृष्टीकोण" मान्य करून त्याला मूर्त स्वरूप दिले व "अग्रणी बँक योजना" तयार केली. 


*सुरुवात -*


1969 च्या अखेरीला RBI ने योजना स्विकारली व तिची अंमलबजावणी देशातील 338 जिल्ह्यांमध्ये सुरू झाली. 


*योजना -*


देशातील 338 जिल्हे, SBI, तिच्या सहयोगी बँका, 14 राष्ट्रीयीकृत बँका व 3 खाजगी बँकांमध्ये वाटून देण्यात आले.मात्र, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास ही महानगरे आणि दिल्ली, पोंडीचेरी व गोवा हे केंद्रशासित प्रदेश यांना ही योजना लागू करण्यात आली नाही.अशा रितीने एक जिल्हा एका बँकेला दत्तक म्हणून देण्यात आला. त्या बँकेला त्या जिल्ह्याची "अग्रणी बँक" म्हणून दर्जा देण्यात आला.असा दर्जा मिळाल्यानंतर त्या अग्रणी बँकेने त्या जिल्ह्याचा विकास घडवून आणण्यासाठी प्रथम पुढाकार घ्यावा. तसेच,जिल्ह्याचे पतधोरण तयार करून संपूर्ण जिल्ह्याच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी अग्रणी बँकेवर टाकण्यात आली. 


*कार्ये -*


जिल्ह्याचा विकास घडवून आणण्यासाठी अग्रणी बँकेने खालीलकार्ये करणे अपेक्षित होते -


जिल्ह्याचे सर्वेक्षण करून जिल्ह्याची पत गरज ठरविणे.बँक-शाखा कोठे सुरू करता येतील याचा शोध घेणे.जिल्हा सल्लामसलत समित्या (Dist.Consultative committees) ची स्थापना करून पुढीलप्रमाणे समन्वयाचे कार्य घडवून आणणे -

 जिल्ह्यातील सर्व व्यापारी बँका, सहकारी बँका व अन्य वित्तीय संस्थांमध्ये समन्वय.

 जिल्हा प्रशासन व जिल्ह्यातील बँकांमध्ये समन्वय.

 अल्पकालीन व दीर्घकालीन कर्ज पुरवठ्यामध्ये समन्वय.

 जिल्ह्यातील विकास कार्यांमध्ये गुंतलेल्या सर्व संस्थांच्या कार्यांमध्ये समन्वय.1976 च्या उच्चाधिकारी समितीच्या शिफारसींनुसार अग्रणी बँकांवर 3 वर्षाचे जिल्हा पतधोरण (District Credit Plans) तयार करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली. हे धोरण सर्वसमावेशक स्वरूपाचे असून त्यात जिल्ह्यातील बँकांसाठी गटनिहाय, क्षेत्रनिहाय योजनानिहाय आणि बँकनिहाय कर्ज पुरवठ्याची लक्ष्ये ठरविली जातात.

 भारत सरकारच्या सुचनेंतर्गत एप्रिल 1989 मध्ये अग्रणी बँक योजनेंतर्गत क्षेत्रीय सेवा दृष्टीकोण लागू करण्यात आला. 


*महाराष्ट्रातील अग्रणी बँका (33 जिल्हयांसाठी)*


स्टेट बँक ऑफ इंडिया - बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, हिंगोली, नंदुरबार.सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया - अकोला, अमरावती, सांगली, धुळे, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, वाशीम, बुलढाणा.बँक ऑफ इंडिया - नागपूर, भंडारा, चंद्रपुर, रायगड, रत्नागिरी, सोलापूर, वर्धा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, गोंदिया.बँक ऑफ महाराष्ट्र - औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, सातारा, ठाणे, जालना. 


*सध्यस्थिती -*


सध्या फेब्रुवारी 2013 मध्ये अग्रणी बँक योजना देशातील 622 जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असून सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका त्यात उत्स्फृर्तपणे सहभागी आहेत.     फेब्रुवारी 2013 मध्ये SBI किंवा तिच्या सहयोगी बँका सर्वाधिक म्हणजे 204 जिल्ह्यांमध्ये अग्रणी बँक म्हणून कार्य करीत होती. 


*उषा थोरात समिती -*


भारतीय रिझर्व्ह बँकेने श्रीमती. उषा थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली अग्रणी बँक योजनेच्या परीक्षणासाठी एका उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली होती. या समितीने 20 एप्रिल, 2009 रोजी आपला अहवाल सादर केला.

पराथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था :



(Primary Agricultural Credit Co-Operatives) 


प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था सहकारी त्रि-स्तरीय रचनेच्या सगळ्यात खालच्या स्तरावर ग्रामीण भागात कार्य करतात. 


🎯सथापना -


गावातील 10 किंवा अधिक व्यक्ती एकत्र येऊन या सहकारी पतसंस्थेची स्थापना करू शकतात.

  गरीब शेतकर्‍यांनाही संस्थेला सभासद होता यावे यासाठी सदस्यत्व शुल्क/प्रवेश शुक्ल नाममात्र ठेवले जाते.तसेच या संस्था अमर्यादित जबाबदारीच्या तत्वावर (Unlimited liability) स्थापना केल्या जातात. म्हणजेच, ती संस्था अपयशी ठरल्यास तिची देणी (Liabilities) देण्याची पूर्ण जबाबदारी सदस्यांवर असते. 


🎯कार्ये -


ही संस्था प्रत्यक्ष ग्रामीण जनतेच्या संपर्कात येते. त्यांच्या ठेवी स्वीकारते व त्यांना कर्जे देते. कर्जे मुख्यत: अल्प मुदतीचे व मुख्यत: कृषीसाठी दिले जाते. मात्र सावकाराच्या तावडीत सापडू नये म्हणून खावटी कर्जे सुद्धा दिली जातात.ही संस्था ग्रामीण जनता व दुसर्‍या बाजुला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्यात दुव्याचे काम करते. 


🎯भांडवल उभारणी -


स्व-स्वामित्व निधी - सदस्यत्व फी, भागभांडवल व राखीव निधी.ठेवी - सदस्य तसेच, बिगर सदस्यां कडून मिळविलेल्या.कर्जे - जिल्हा मध्येवर्ती सहकारी बँकेकडून मिळालेली. 


🎯विस्तार -


भारतात मार्च 2010 मध्ये विविध राज्यांमध्ये मिळून सुमारे 95,633 प्राथमिक कृषि सह. संस्था कार्य करीत होत्या. त्यांची एकूण सदस्य संख्या त्यावेळी सुमारे 1.32 कोटीपेक्षा जास्त असून त्यांनी 26,245 कोटी रुपयांच्या ठेवी गोळा केल्या होत्या. 


🎯महाराष्ट्रातील विस्तार -


31 मार्च 2010 रोजी महाराष्ट्रात 21,392 प्राथमिक कृषि सह.पतसंस्था होत्या आणि त्यांची सभासद संख्या 149 लाख होती. 

1 ते 100 संख्यांवर आधारित प्रश्न


(1) 1 ते 100 या संख्यांमध्ये एक अंकी संख्या 

      एकूण किती आहेत ?

--->  9


(2) 1 ते 100 या संख्यांमध्ये दोन अंकी संख्या 

       एकूण किती आहेत ?

--->  90


(3) 1 ते 100 या संख्यांमध्ये तीन अंकी संख्या 

        एकूण किती आहेत  ?

---> 1


(4) 1  ते 100 या संख्यांमध्ये 11 वेळा येणारा 

      अंक कोणता  ?

--->  0


(5)  1 ते 100 या संख्यांमध्ये 21 वेळा येणारा 

      अंक कोणता  ?

--->  1


(6)  1 ते 100 या संख्यांमध्ये 8 हा अंक किती 

      वेळा येतो  ?

--->  20


(7) 1 ते 100 या संख्यांमध्ये एककस्थानी 7 

    हा अंक असलेल्या एकूण संख्या किती  ?

---> 10


(8) 1 ते 100 या संख्यांमध्ये 0 ते 9  हे अंक 

    एकूण किती वेळा येतात  ?

---> 192


(9) 1 ते 100 या संख्यांमध्ये एकक स्थानी 0 हा अंक 

    एकूण किती वेळा येतो ?

---> 10


(10) 10 ते 99 या दोन अंकी संख्यांपैकी सम आणि  विषम 

    एकूण संख्या किती ?

---> 45


(11)  1 ते 100 पर्यंत च्या संख्यांमध्ये सम आणि  विषम 

    एकूण संख्या किती ?

---> 50  

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...