*जाणून घ्या ग्राहक म्हणून तुमचे हक्क*

ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार प्रत्येक भारतीय ग्राहकाला 6 हक्क मिळाले आहेत. त्यांची माहिती असल्यास आपली फसवणूक होणार नाही.

*1) सुरक्षेचा हक्क* : आपण एखादी वस्तू विकत घेतो तेव्हा त्या वस्तूच्या सुरक्षिततेची पूर्ण हमी उत्पादकांनी घेणं अनिवार्य असतं. आपण ज्या वस्तू विकत घेतो त्याची उपयुक्तता हाच एकमेव निकष नाही तर त्या वस्तू सुरक्षितही असाव्यात. इलेक्ट्रिकल उत्पादनं घेताना ही काळजी घेणं आवश्यक आहे. वस्तू विकत घेण्यापूर्वी त्यांच्या गुणवत्तेबाबत तसंच त्या वस्तूवर मिळणाऱ्या सेवांबाबत आग्रही राहण्याचा ग्राहकाला पूर्ण अधिकार आहे. ग्राहकांनी शक्यतो आयएसआय आणि अॅगमार्कचं चिन्ह असलेल्या वस्तूच विकत घ्याव्यात. या वस्तूंच्या वापरामुळे शारीरिक किंवा आर्थिक नुकसान झालं तर कंपनीला नुकसान भरपाई द्यावी लागते.

*2) माहितीचा हक्क* : एखाद्या उत्पादनाबद्दल सर्व माहिती मिळवणं हा ग्राहकांचा हक्क आहे. त्या उत्पादनाची गुणवत्ता, प्रमाण, संख्या, शुद्धता, किंमत या सर्वांची माहिती मिळवण्याचा हक्क आहे. एखादं उत्पादन किंवा सेवा घेण्यापूर्वी त्या संदर्भातली पूर्ण माहिती घेण्याचा अधिकार ग्राहकाला आहे. हा हक्क कोणताही दुकानदार किंवा व्यावसायिक नाकारू शकत नाही. सोनं खरेदी करण्यापूर्वी त्याची शुद्धता तपासून घेण्याचा अधिकार आहे.

*3) निवड करण्याचा अधिकार* : आजचं युग हे स्पर्धेचं युग आहे. वस्तू खरेदी करण्यासाठी जर तुम्ही एखाद्या दुकानात गेला आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला फक्त एकाच ब्रॅंडच्या वस्तू दुकानदार विकत घेण्यास सांगत असेल तर लक्षात घ्या की, हे तुमच्या हक्कांचं उल्लंघन आहे. बाजारात उपलब्ध असलेल्या पर्यायांपैकी एक पर्याय निवडण्याचा ग्राहकांना अधिकार आहे.

*4) तुमचं म्हणणं मांडण्याचा हक्क* : जर तुम्हाला वाटत असेल तुमची फसवणूक झाली आहे तर तुम्हाला तुमचं म्हणणं योग्य ठिकाणी मांडण्याचा पूर्ण हक्क आहे. ग्राहकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी सरकारनं तक्रार निवारण केंद्र आणि ग्राहक न्यायालयांची स्थापना केली आहे. इतकंच नाही तर ग्राहक त्यांच म्हणणं सरकारपर्यंत पोहचवण्यासाठी ग्राहक मंचाची स्थापना करू शकतात.

*5) तक्रार करण्याचा आणि निवारण करून घेण्याचा हक्क* : जर ग्राहकाची फसगत झाली असेल तर त्याला तक्रार नोंदवण्याचा हक्क आहे. जर तक्रार रास्त असेल तर तिचं निवारण होईल असा हक्क कायद्यानं ग्राहकाला दिला आहे. कधीकधी एखादी तक्रार लहान असू शकते पण तरी देखील त्याविरोधात दाद मागता येऊ शकते.

*6) ग्राहक हक्कांच्या शिक्षणाचा अधिकार* : ग्राहक हक्क शिक्षणाच्या अभावामुळं ग्राहकांची फसवणूक होते असं ग्राहक हक्क चळवळ कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. ग्राहकांनी आपले हक्क काय आहेत हे नेहमी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी सरकार वेगवेगळे उपक्रम राबवत असतं, तसंच स्वयंसेवी संस्था शिबिरं किंवा कार्यशाळा घेत असतात.

66 वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार 2019

- राजधानी दिल्लीतील विज्ञान भवनात 
- हस्ते उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू

- सर्वोत्कृष्ट हिंदी सिनेमा: अंधाधून
- सर्वोत्कृष्ट पॉप्युलर सिनेमा: बधाई हो
- सामाजिक मुद्यावर भाष्य करणारा सर्वोत्कृष्ट सिनेमा- पॅडमॅन
- सर्वोत्कृष्ट अभिनेता: आयुषमान खुराना (अंधाधून) आणि विक्की कौशल (उरी)
- सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री- कीर्ति सुरेश (महानती, तेलुगू)
- सर्वोत्कृष्ट टेलीग्राम चॅनल एमपीएससी हब
- सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता : शिवानंद किरकिरे (चुंबक)
- सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री : सुरेखा सीकरी (बधाई हो)
- सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन - आदित्य धर (उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक)
- सर्वोत्कृष्ट पदार्पण दिग्दर्शक - सुधाकर रेड्डी यकंती (नाळ)
- सर्वोत्कृष्ट बालकलाकार - श्रीनिवास पोकळे (नाळ)
- सर्वोत्कृष्ट गायक - अरिजीत सिंह (पद्मावत)
- सर्वोत्कृष्ट गायिका- बिंदू मालिनी
- सर्वोत्कृष्ट गीत : बिंते दिल (पद्मावत)
- सर्वोत्कृष्ट टेलीग्राम चॅनल एमपीएससी हब
- सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शक - संजय लीला भंसाली (पद्मावत)
- सर्वोत्कृष्ट पार्श्वसंगीत - शाश्वत सचदेवा (उरी)
- सर्वोत्कृष्ट साउण्ड डिझाइन: बिश्वदीप दीपक (उरी)
- बेस्ट फिल्म क्रिटिक: ब्ले जानी आणि अनंत विजय
- बेस्ट लिरिक्स- नितिचारमी (कन्नड फिल्म)
- मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट: उत्तराखंड
- बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स: 'KGF' आणि 'Awe'
- सर्वोत्कृष्ट नृत्यदिग्दर्शक : क्रूति महेश मिद्या (पद्मावत (घूमर गाणं))
- सर्वोत्कृष्ट संवाद - तारीख (बंगाली)

नॉन फिक्शन फिल्म

- स्पेशल मेन्शन अवॉर्ड- महान हुतात्मा- सागर पुराणिक
- ग्लो वॉर्म इन ए जंगल- रमण दुंपाल
- लड्डू- समीर साधवानी आणि किशोर साधवानी
- बेस्ट नरेशन - मधुबनी- द स्टेशन ऑफ कलर
- आवाज- दीपक अग्निहोत्री, उर्विजा उपाध्याय
- बेस्ट टेलीग्राम चॅनल एमपीएससी हब
- बेस्ट म्यूजिक फिल्म- ज्योति- डायरेक्टर केदार दिवेकर
- बेस्ट ऑडियोग्राफी चिल्ड्रन ऑफ द सॉइल- बिश्वदीप चटर्जी
- बेस्ट लोकेशन साउंड- द सिक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स- अजय बेदी
- बेस्ट सिनमॅटॉग्राफी- द सिक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स - अजय बेदी आणि विजय बेदी
- बेस्ट बीट डायरेक्शन- आई शपथ- गौतम वजे
- बेस्ट फिल्म ऑन फॅमिली व्हॅल्यू- चलो जीते हैं- मंगेश हडावले
- बेस्ट टेलीग्राम चॅनल एमपीएससी हब
- बेस्ट शॉट फिक्शन फिल्म- कासव- आदित्य सुभाष जंभाळे
- सोशल जस्टिस फिल्म- व्हाय मी- हरीश शाह
- सोशल जस्टिस फिल्म- एकांत- नीरज सिंह
- बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव फिल्म- अमोली- जॅसमिन कौर आणि अविनाश रॉय
- बेस्ट स्पोर्ट्स फिल्म- स्विमिंग थ्रू द डार्कनेस- सुप्रियो सेन
- बेस्ट एज्युकेशनल फिल्म- सरला विरला- एरेगोडा
- बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू- ताला ते कूंजी- शिल्पी गुलाटी
- बेस्ट एनवायरमेन्टल फिल्म- द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टायगर- सुबिया नालामुथु
- बेस्ट प्रमोशनल फिल्म- रीडिस्कवरिंग जाजम- अविशान मौर्य आणि क्रिती गुप्ता
- बेस्ट आर्ट्स अँड कल्चरल फिल्म- बुनकर: द लास्ट ऑफ द वाराणसी वीवर्स- सत्यप्रकाश उपाध्याय
- बेस्ट डेब्यू नॉन-फीचर फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर- फलूदा- साग्निक चटर्जी
- बेस्ट नॉन-फीचर फिल्म (शेयर्ड)- सन राइज - विभा बख्शी
- फिचर फिल्म इन मराठी - भोंगा
- नाॅन फिचर फिल्म दिग्दर्शन - गौतम वझे (आईशप्पथ)
- बेस्ट सपोर्टिंग अॅक्टर - स्वानंद किरकिरे (चुंबक)

संरक्षणप्रमुख पदाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

◾️तीनही संरक्षण दलांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी संरक्षण प्रमुख ( चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ) हे नवे पद निर्माण करण्याच्या प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली.

◾️संरक्षणविषयक मंत्रीगटाने हा  प्रस्ताव सादर केला होता. संरक्षण प्रमुख हे सरकारचे प्रमुख संरक्षण सल्लागारही असतील.

◾️१९९९ मध्ये कारगिल युद्धानंतर  संरक्षण दलांच्या फेरआढावा समितीने संरक्षण प्रमुख या पदाची निर्मिती करण्याची शिफारस केली होती.

◾️संरक्षण प्रमुख ही चार तारे असलेल्या जनरलच्या बरोबरीची श्रेणी असेल.

◾️लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तीनही दलांमध्ये
📌 समन्वय साधणे,
📌 संरक्षण मंत्रालयाला गरजेनुसार सल्ला देणे,
📌 संरक्षणविषयक वित्तीय मुद्दय़ावर सल्ला देणे ही कामे त्यांना करावी लागतील. 
📌 तीन दलांच्या संयुक्त कारवाईचा निर्णय घेण्याचा अधिकारही त्यांना असेल.

📚✍ पदनिर्मितीचे लाभ

◾️ तीनही दलांच्या निर्णयप्रक्रियेत सुसुत्रता येईल. एकत्रित निर्णय घेतले जातील.

◾️ युद्धनीती, संरक्षणविषयक सामुग्रीची खरेदी, सरकारी प्रक्रियेवर एका व्यक्तीचे नियंत्रण राहील.

◾️ संरक्षण दल प्रमुख तीनही दलांचा सेनापती असेल.

◾️ तीनही दलांच्या प्रमुखांच्या समितीचे अध्यक्षपदही संरक्षण प्रमुखाकडे असेल.

👆 संरक्षण प्रमुखांकडे लष्करी कमांडची जबाबदारी नसेल.

📚✍ पदाच्या अटी

◾️ चार स्टार जनरलचा दर्जा असेल.

◾️निवृत्तीनंतर कोणतेही सरकारी पद भूषवता येणार नाही.

◾️ निवृत्तीनंतर पाच वर्षांपर्यंत खासगी क्षेत्रात नोकरी करता येणार नाही.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

"124 वे घटनादुरुस्ती विधेयक".

⛔️उच्च जातींना आर्थिक निकषांवर 10%आरक्षण

⛔️8 जानेवारी 2019 रोजी लोकसभेत 323 विरुद्ध 3 मतांनी विधेयक मंजूर

⛔️खुल्या प्रवर्गात आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठीचे 10% आरक्षण सध्या अस्तित्वात असलेल्या 50 टक्क्यांच्या वर असेल.

⛔️या निर्णयामुळे आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांवरून 60 टक्के होईल.

⛔️संविधानातील कलम 15 आणि 16 मध्ये दुरूस्ती केली जाईल.

⛔️ यापूर्वी 1990 च्या दशकात आर्थिक निकषांवर दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते.
(आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येत नाही व राज्यघटनेत तशी तरतूद नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.)

महत्वपूर्ण घटनादुरुसत्या (Important Constitutional Amendments)


1  ली घटनादुरुस्ती 1951:

1)  सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला दिला.

2) मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी तरतुदी असणारे कायदे

3) जमीन सुधारणा आणि इतर कायद्यांचे न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण करण्यासाठी ९व्या परिशिष्टाचा समावेश

4) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालणाऱ्या तीन आधाराचा उदा. सार्वजनिक सुव्यवस्था, परराष्ट्रासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध आणि गुन्ह्याला उत्तेजन देणे इ. बाबींचा समावेश ह्या मर्यादा वाजवी असतील, म्हणून न्याय प्रविष्ट असतील.

5) राज्यातील व्यापार: राज्यसंस्थेने कोणताही व्यापार वा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केल्यास त्यामुळे व्यापार आणि उद्योग करण्याच्या हक्काचा भंग होतो, या आधारावर ती कृती अवैध ठरविता येणार नाही.

2री घटना दुरुस्ती 1952:

1)  लोकसभेचा एक सदस्य 7,50,000 लोकांपेक्षा अधिक लोकांचे प्रतिनिधित्व करेल. या पध्द्तीने लोकसभेतील प्रातिनिधित्वाच्या प्रमाणाची पुनर्रचना

3 री घटनादुरुस्ती 1954

1)  सार्वजनिक हितासाठी अन्नधान्य, जनावरांचा चारा, कच्चा कापूस, कापूस बियाणे आणि कच्चा ताग यांचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संसदेला अधिकार दिले.

4थी घटनादुरुस्ती 1955

1)  खाजगी मालमत्तेची अनिवार्यपणे प्राप्ती केल्यानंतर देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईचे प्रमाण ठरविले आणि हि बाब न्यायालयाच्या न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवली.

2) कोणताही व्यापार राष्ट्रीयकृत करण्यासाठी राज्यसंस्थेला सत्ता बहाल केली आहे.

3) ९व्या परिशिष्टामध्ये आणखी काही कायदे समाविष्ट केले

4) अनुच्छेद ३१ (अ) ची व्याप्ती वाढविली.

5 वी घटनादुरुस्ती 1955

1) राज्यांचा क्षेत्रावर, सीमारेषांवर आणि नामाभिधानांवर परिणाम करू शकणाऱ्या प्रस्तावित केंद्रीय कायद्यावर मत प्रदर्शन करण्यासाठी राज्यांची कालमर्यादा निश्चित केली जावी याकरिता राष्ट्रपतींना अधिकार दिले.

6 वी घटनादुरुस्ती 1956

1) केंद्र सूचीमध्ये एका नवीन विषयाची भर घालण्यात आली.

उदा. राज्यांतर्गत व्यापार आणि दळणवळण दरम्यान होणाऱ्या वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीवर कर लावणे या संदर्भात राज्यांच्या अधिकारांवर निर्बंध घातले.

7 वी घटनादुरुस्ती 1956

1)  अस्तित्वात असलेले राज्यांचे वर्गीकरण उदा. भाग अ, ब, क, ड रद्द करून भाग 7 वगळण्यात येऊन 14 घटकराज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांना मान्यता दिली.

2) केंद्रशासित प्रदेशापर्यंत उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये वाढ करण्यात अली .

3) दोन किंवा अधिक घटकराज्यांसाठी सामाईक उच्च न्यायालयाची स्थापना करणे.

4) उच्च न्यायालयात सहाय्यक आणि हंगामी न्यायाधीशांच्या नियुक्ती संबंधी तरतूद

8 वी घटनादुरुस्ती 1960

1)  अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधित्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षित जागांची मुदत 10 वर्षाकरिता वाढविली (1970 पर्यंत)

9वी घटनादुरुस्ती 1960

1)  भारत -पाकिस्तान करारनाम्यानुसार (1958) बेरुबारी संघाचा (प. बंगालमधील) भारतीय भूप्रदेश पाकिस्तानला हस्तांतरित करण्यात आला

10वी घटनादुरुस्ती 1961

1) भारतीय  संघराज्यात दादर  आणि नगर हवेलीचा समावेश केला

11वी घटनादुरुस्ती 1961

1) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक घेण्या ऐवजी  स्वतंत्र निर्वाचन मंडळाची तरतूद करून उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्यात आला.

2) राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीला निर्वाचन मंडळामध्ये रिक्त असलेल्या जागेच्या आधारे आव्हान देता येणार नाही.

12वी घटनादुरुस्ती 1962

1) भारतीय संघराज्यात गोवा, दमण आणि दीव यांचा समावेश करण्यात आला.

13वी घटनादुरुस्ती 1962

1)नागालँडला घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला आणि त्यासंदर्भात विशेष तरतुदी

14वी घटनादुरुस्ती 1962

1)  भारतीय संघराज्यात पॉंडिचेरीचा समावेश

2) हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा, गोआ, दमन-दीव  आणि पॉंडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विधिमंडळ आणि मंत्रिमंडळाच्या निर्मितीची तरतूद

15वी घटनादुरुस्ती 1963

1)  एखादी कृती, गुन्हा, कृत्य एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या भौगोलिक अधिकार क्षेत्रात घडलेले असेल तर त्या संबंधातील खटल्याच्या न्यायनिवाड्यात उच्च न्यायालय त्या भौगोलिक क्षेत्राबाहेरील कोणत्याही व्यक्तीला किंवा अधिसत्तेला न्यायालयीन आदेश बजावू शकते.

2) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय ६० वरून ६२ करण्यात आले.

3) उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीशाला त्याच उच्च न्यायालयात हंगामी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूद

4) एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयामध्ये बदली केलेल्या न्यायाधीशाला हानिपूरक भत

पृथ्वी एक दृष्टिक्षेप 

👉 पृथ्वीचे वय - सुमारे ४६० कोटी वर्षे.

👉 जलपृष्ठ - सुमारे ३६१,३००,००० चौ किमी

👉 भूपृष्ठ - सुमारे १४८,४००,००० चौ किमी

👉 एकूण पृष्ठभाग - ५०९,७००,००० चौ किमी

👉 ध्रुवीय व्यास - १२,७१३,५४ किमी

👉 विषुववृत्तीय - १२,७५६.३२किमी

👉 ध्रुवीय परीघ - ४०,००८.०० किमी

👉 विषुववृत्तीय परीघ - ४०,०७५.०० किमी

👉सूर्यापासूनचे अंतर - १५२,०००,००० किमी

👉 परिवलन काळ - २३ तास, ५६ मिनिटे, ४.०९ सेकंद

👉 परिभ्रमण काळ - ३६५ दिवस, ६ तास, ९ मिनिटे, ९.५४ सेकंद

👉 वस्तुमान - ६,०००,०००,०००,०००,०००,०००,मेट्रिक टन

👉 खंड - पृथ्वीच्या वर्तमान पृष्ठभागावरील समुद्रव्यतिरिक्त निसर्गतः सलग असणारा विस्तृत भूभाग म्हणजे खंड होय. किंवा भूमिखंड होय.

चालू घडामोडी वन लाइनर्स, 24 डिसेंबर 2019.

🔶 आंध्र प्रदेशात "नेथना नेस्थम योजना" सुरू

🔶 मॅन्युएल मॅरेरो क्रूझ यांनी क्युबाचे पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले

  🔶भारत वेस्ट इंडीजने 3 विकेट्सनी मात केली

  🔶आबिद अली त्याच्या पहिल्या 2 कसोटी सामन्यांमध्ये शतक झळकावणारा पहिला पाकिस्तान बॅट्समन ठरला

🔶 उत्तराखंडला  66 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये सर्वाधिक फिल्म-अनुकूल राज्य पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले

🔶 न्यायमूर्ती गुलजार अहमद यांना पाकिस्तानचे 27 वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले

🔶 केरळ सेमी हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी 2024 अंतिम मुदत सेट करते

🔶 भारत-इराण 19 वी संयुक्त आयोगाची बैठक इराणमध्ये आयोजित

🔶 इंटिग्रल कोच फॅक्टरी 215 दिवस विक्रमी 3000 कोच तयार करते

🔶 मीराबा लुवांगने बांगलादेश ज्युनियर इंटर्स बॅडमिंटन मालिका जिंकली

🔶 आठ वेस्ट आफ्रिकन नेशन्स इकोला सामान्य चलनाचे नाव बदला

🔶 युएईने असंतुष्टांच्या कुटुंबियांचे नागरिकत्व रद्द केलेः एचआरडब्ल्यू

🔶 इटालियन सुपर कप 2019 जिंकण्यासाठी लाझिओ बीट जुव्हेंटस 3-1

🔶 पाकिस्तानने श्रीलंकेला कराचीमध्ये विजय मिळवण्यासाठी 263 धावांनी विजय मिळवला

  🔶अफगाणिस्तानच्या फुटबॉलपटूच्या वर्ष 2019 साठी मोहम्मद सालाह यांना नामांकित केले

🔶  गौरव गिलने 5 व्या वेळी लोकप्रिय रॅली जिंकली

🔶  आयुषी ढोलकिया मिस किशोर आंतरराष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय किरीट 2019 जिंकली

🔶 कॅमिली शुरियर मिस अमेरिका क्राउन 2020 जिंकली

🔶 मिस ग्वाडेलूपने मिस फ्रान्स 2020
निशा तालमपल्ली मिस इंडिया आंतरराष्ट्रीय 2019 म्हणून मुकुटली

🔶  हर्षवर्धन श्रृंगला यांना नवीन परराष्ट्र सचिव म्हणून नेमणूक केली

🔶 एम.एस. राव यांनी मेघालयचे नवीन मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती केली

🔶 वर्नॉन फिलँडरने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याची घोषणा केली

🔶जोव्हानोविक युएई फुटबॉल संघाचे नवीन प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली.

त्रिपुरा राज्याला पहिले विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) मिळाले

- कृषी-पूरक उद्योगांना चालना देण्याच्या उद्देशाने त्रिपुरा राज्यामध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) तयार करण्यास केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने मंजूरी दिली आहे. ते राज्यातले पहिलेच विशेष आर्थिक क्षेत्र असेल.

- त्रिपुरा राज्यामधले प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) पश्चिम जलेफा (सबरूम, दक्षिण त्रिपुरा जिल्हा) येथे स्थापन केले जाणार. हे ठिकाण राजधानी आगरतळा या शहरापासून 130 कि.मी. अंतरावर आहे.

▪️ठळक बाबी

- प्रकल्पातली अंदाजे गुंतवणूक सुमारे 1550 कोटी असणार आहे. या क्षेत्राच्या विकासामुळे 12,000 कुशल रोजगार तयार होण्याचा अंदाज आहे.

- या क्षेत्राचा विकास त्रिपुरा औद्योगिक विकास महामंडळ (TIDC) करणार आहे.

- या क्षेत्रात अन्नप्रक्रियेसाठीचे उद्योग उभारले जातील. अन्नप्रक्रियेसोबतच रबर उद्योग, वस्त्रोद्योग, बांबू उद्योगांची या क्षेत्रात भर असेल.

▪️विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) म्हणजे काय?

- विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणजे खास आखून दिलेला करमुक्त प्रदेश होय. भारत सरकारने सन 2000 मध्ये SEZ धोरण आखले आणि 2005 साली SEZ कायदा करण्यात आला.

- SEZ मधील कोणत्याही प्रकाराच्या म्हणजेच जमीन, शेती, पडीक जमीन, नद्या, तलाव, भूजल अश्या स्त्रोतांवर राज्य वा केंद्र सरकार, ग्रामपंचायत किंवा इतर घटनात्मक संस्थांचा कोणताही अधिकार नसतो. तो एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त भूप्रदेश असतो. या आर्थिक क्षेत्राचा कारभार हा पूर्णपणे खासगी असतो आणि त्यासाठी प्रशासकीय मंडळ असते.

-  गुंतवणूकदार, परकीय उद्योग यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून असे धोरण आखले जाते. हा ‘व्यवसाय सुलभतेचा’ एका भाग आहे.
-------------------------------------------------

पोलीस भरती प्रश्नसंच

1) अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन या कंपनीने सीईओ कोण आहेत?
उत्तर : रिचर्ड व्हेंट्रे

2) ‘स्ट्रँडहॉग’ हे काय आहे?
उत्तर : ऑपरेटिंग सिस्टममधला बग

3) 2024 पॅरिस ऑलम्पिकमधल्या ‘सर्फिंग’ स्पर्धेचे आयोजन कोणत्या बेटावर केले जाणार आहे?
उत्तर : ताहिती

4) ‘ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम’ (GRF) याची प्रथम बैठक कुठे आयोजित केली गेली?
उत्तर : जिनेव्हा

5) कोणत्या राज्य सरकारने ‘व्हर्च्युअल पोलिस स्टेशन’ उभारण्याचा निर्णय घेतला?
उत्तर : आंध्रप्रदेश

6) ‘स्टीलिंग इंडिया 2019’ नावाचा कार्यक्रम कधी आयोजित केला गेला होता?
उत्तर : 16 डिसेंबर

7) कोणत्या लेखकाने ‘दक्षिण आशियाई साहित्यासाठी DSC पारितोषिक 2019’ जिंकला?
उत्तर : अमिताभ बागची

8) "माइंड मास्टर" शीर्षक असलेले आत्मचरित्र कुणी लिहिले आहे?
उत्तर : विश्वनाथन आनंद

9) कोणत्या देशाच्या सैन्याला ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ पदक’ प्राप्त झाले?
उत्तर : भारत

10) ‘नॅशनल डिफेन्स कॉलेज’च्या कमांडंट पदी कोणाची नेमणूक झाली?
उत्तर : डी. चौधरी

Latest post

स्पर्धा परीक्षा चालू घडामोडी

Q.1) प्रसिद्ध दाक्षिणात्य अभिनेते विजय थलापती यांनी कोणत्या नावाने स्वतःचा राजकीय पक्ष सुरू केला? उत्तर - तमिझगा वेत्री कळघम (TVK) Q.2) नुकत...