Friday 27 December 2019

यशाचा राजमार्ग प्रश्नसंच

1. आंध्रप्रदेश राज्याचे ‘दहशतवाद-रोधी दल’ __________ या नावाने ओळखले जाते.

(A) MJEX
(B) टायगर
(C) ऑक्टोपस ✅✅
(D) CT-TTX

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

2. पाकिस्तान या देशाचे नवनियुक्त सरन्यायाधीश कोण आहेत?

(A) जावेद इकबाल
(B) मिआन साकीब निसार
(C) आसिफ सईद खान खोसा
(D) गुलजार अहमद ✅✅

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

3. QRSAM क्षेपणास्त्राची चाचणी ______ या संस्थेनी घेतली.

(A) संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (DRDO) ✅ ✅
(B) भारतीय भुदल
(C) भारतीय नौदल
(D) भारतीय हवाई दल

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

4. आसामच्या मंत्रिमंडळाने अशी घोषणा केली आहे की ‘आसामी’ भाषेला राज्य भाषा बनवतील. त्याच्या संदर्भात भारतीय राज्य घटनेतल्या कोणत्या कलमात सुधारणा केली जाणार?

(A) कलम 345 ✅✅
(B) कलम 354
(C) कलम 348
(D) कलम 352

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

5. _____ वर्षांपेक्षा जास्तच्या कालावधीनंतर क्युबा या देशाच्या पंतप्रधानपदी मॅन्युएल मरेरो क्रूझ यांची नेमणूक करण्यात आली.

(A) 15
(B) 20
(C) 50
(D) 40✅✅

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

6. कोणत्या पुरातत्वशास्त्रज्ञाला बांग्लादेशात ‘आंतरराष्ट्रीय कला परिषद’च्या रौप्य महोत्सवी कार्यक्रमात गौरविण्यात आले?

(A) नयनजोत लाहिरी
(B) अचला मौलिक
(C) आर. नागास्वामी ✅✅
(D) डी. आर. भांडारकर

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

7. कोणत्या वर्षी ‘भारतनेट’ प्रकल्प राबविण्यास सुरूवात झाली?

(A) वर्ष 2005
(B) वर्ष 2001
(C) वर्ष 2011 ✅✅
(D) वर्ष 2012

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

आरोग्यविषयक सरकारच्या महत्त्वाच्या योजना


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

1.जीवनदायी आरोग्य योजना :-

दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबांसाठी 
१९९७-९८ पासून राबविण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत रुग्णांना मेंदूरोग, मूत्रविकार तसेच मज्जारज्जू यांसाठी आíथक साहाय्य दिले जाते.

योजनेअंतर्गत प्रतिरुग्णास ५० हजार इतके अर्थ साहाय्य दिले जात असे.मात्र ही रक्कम आता २००६-०७ पासून एक लाख ५० हजार इतकी करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने सध्या अस्तित्वात असलेल्या जीवनदायी रचनेचे पुनर्रचना करून सर्वसमावेशक राजीव गांधी जीवनदायी योजना तयार केली आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

2.राजीव गांधी जीवनदायी योजना :-

ही योजना महाराष्ट्र सरकारने २ जुलै २०१२ पासून सुरू केली..

राज्यातील आíथक दुर्बल घटकांना दुर्धर व गंभीर आजारावरील उपचार व शस्त्रक्रिया करणे शक्य व्हावे यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.

या योजनेअंतर्गत पिवळेकार्डधारक म्हणजे दारिद्रय़्ररेषेखालील व केशरी शिधापत्रधारक जे दारिद्रय़रेषेच्या वर आहेत, मात्र ज्यांचे वार्षकि उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थीक दीड लाखांपर्यंत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होणार आहे.

या योजनेत पात्र लाभार्थीना हेल्थ कार्ड दिले जाईल.ज्यात कुटुंबप्रमुख व सदस्यांची नावे व फोटो असतील.

राज्य सरकार लाभार्थीच्या नावे विमा काढणार असून त्या विम्याचा हप्ता राज्य सरकार भरणार आहे.लाभार्थी कुटुंबाकडून कोणतीही रक्कम स्वीकारली जाणार नाही.

या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या विमा कंपनीशी करार करण्यात आला आहे.

ही योजना संपूर्णत: कॅशलेश असून रग्णाला या योजनेअंतर्गत कोणताही खर्च करावा लागणार नाही.

या योजनेअंतर्गत रग्णालयातील उपचार, निदान, आवश्यक औषधोपचार, शुश्रूषा, भोजन तसेच एक वेळचा परतीचा खर्च यांचा समावेश आहे.

या योजनेअंतर्गत रुग्णाला रुग्णालयातून मुक्त केल्यानंतर दहा दिवसांपर्यंतचा फेरतपासणीचा समावेश आहे.

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, सोलापूर, धुळे, रायगड, मुंबई व मुंबई उपनगर या आठ जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे.

राज्यातील शासकीय व खाजगी अशी जवळ जवळ १२० रग्णालये यात समाविष्ट झाली आहेत.

या योजनेत रुग्णाला रुग्णालयात भरती करताना मदत व्हावी यासाठी आरोग्यमित्र यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

3.जननी बाल ( शिशू) सुरक्षा योजना :-

राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून बालसुरक्षा योजना राबविली जाते.

महाराष्ट्राची लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यात याची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे.

ही योजना ०१ जून २०११ रोजी सुरू करण्यात आली.

भारतात प्रथमच अशा एखाद्या योजनेद्वारे पुढील वैधानिक अधिकार देण्यात आले आहेत.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📗 मातांचे वैधानिक अधिकार :-

सर्व शासकीय रग्णालयांत मोफत बाळंतपण सुविधा, सिझेरिअन ऑपरेशनसहित पुरवली जाईल.

दवाखान्याच्या कालावधीतील साधारणत: बाळंतपणाच्या वेळेस तीन दिवस व सिझेरिअनच्या वेळेस सात दिवसांपर्यंतचा आहार मोफत देण्यात येईल.

सर्व प्रकारची औषधे, फॉलिक अ‍ॅसिडच्या गोळ्या, सर्व प्रकारच्या चाचण्या- उदा. रक्त तपासणी, मूत्र तपासणी तसेच सोनोग्राफी मोफत केली जाईल, तसेच अडचणींच्या वेळेस मोफत रक्तपुरवठय़ाची सोय केली जाईल.

आजारी नवजात बालकाचे वैधानिक अधिकार.

आजारी नवजात शिशूला- म्हणजे ३० दिवसांच्या आतील शिशूला आवश्यक ते सर्व उपचार, औषधे, आहार, तपासण्या सर्व मोफत दिल्या जातील. त्याचबरोबर मोफत वाहतूक सुविधादेखील उपलब्ध होतात.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

शॉपिंगसाठी आरबीआयने आणला ‘पीपीआय’चा नवा पर्याय

💎डिजिटल पेमेंटसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) आता आणखी एक नवा पर्याय आणला आहे. त्यानुसार, प्रिपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट (पीपीआय) ही नवी डिजिटल पेमेंट सिस्टिम लॉन्च करण्यात आली. याद्वारे ग्राहकांना खरेदी करणे सोपे होणार आहे.

💎भारतात सध्या पैशांचे व्यवहार करण्यासाठी डिजिटल पेमेंटचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. यामध्ये युपीआय, नेटबँकिंग, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, एआयपीएस, मोबाईल वॉलेट, मोबाईल बँकिंग आणि पीओएस मशीन आदींचा समावेश आहे.त्यानंतर आता आरबीआयने प्रिपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट (पीपीआय) हा नवा पर्याय आणला आहे.

💎तर पीपीआयचे विस्तारीत रुप प्रिपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट असे आहे. हे एक प्रिपेड अकाऊंट असणार आहे. हे अकाऊंट दर महिन्याला तुम्ही रिचार्ज करु शकता. यासाठी 10 हजार रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

💎एकदा हे अकाऊंट रिचार्ज झाले की त्याचा वापर तुम्ही रोजच्या गरजेच्या वस्तू किंवा सेवा खरेदी करण्यासाठी करु
शकता. या अकाऊंटचे सर्वांत महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये तुम्हाला फंड ट्रान्सफरची सुविधा मिळणार नाही.

💎यातील पैसे केवळ वस्तू आणि सेवा खरेदीसाठीच वापरता येणार आहेत. हे पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट बँकेकडून किंवा सध्या अस्तित्वात असलेल्या नॉन बँकिंग पीपीआय प्लेअर्सकडून तयार करुन मिळू शकते.

💎तसेच या कंपन्या ग्राहकांची माहिती व्हेरिफाय करुन त्यांना पीपीआय अकाऊंट सुरु करुन देऊ शकतात. यासाठी मोबाईल क्रमांक आणि ओटीपी, त्याचबरोबर केवायसीसाठी लागणारे कोणतेही एक ओळखपत्र आवश्यक असणार आहे.

💎या पीपीआयमध्ये केवळ नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक जोडलेल्या बँक अकाऊंटमार्फतच रक्कम जमा करता
येणार आहे. हे अकाऊंट रिचार्ज करण्यासाठी आरबीआयने वर्षाला 1 लाख 20 हजार रुपयांची मर्यादा निश्चित केली आहे.

💎म्हणजेच महिन्याला केवळ १०,००० रुपयांपर्यंतच रक्कम ग्राहकाला या अकाऊंटमध्ये ठेवता येणार आहेत.

देशातील पहिली लांब पल्ल्याची CNG बस सेवा सुरू

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी देशातील पहिला सर्वात लांबचा प्रवास करणारी CNG बस सेवेची सुरूवात केली.

बस सेवेसाठी महिंद्रा अँन्ड महिंद्रा आणि अमेरिकेच्या एगिलिटी सोल्युशनमध्ये करार झाला आहे.

महिंद्रा कंपनीची ही सीएनजी बस दिल्ली ते देहरादून या मार्गावर धावेल.

  उत्तराखंडने या सेवेसाठी आयजीएलसोबत करार केला आहे.

बसचे वैशिष्ट्ये

एकदा रिफिल केल्यानंतर ही बस 1000 किमीपेक्षा अधिक अंतर पार करू शकेल.

बसमध्ये कंपोजिट इंजिनचा वापर करण्यात आलेला आहे.

याचे वजन सध्याच्या CNG सिलेंडरच्या तुलनेत जवळपास 70 टक्के कमी आहे.

नवीन सिलेंडरमध्ये 225 ते 275 किलोग्राम CNG भरता येतो.

सध्याच्या CNG बसच्या सिलेंडरमध्ये 80 ते 100 किलोग्राम सीएनजी भरता येतो.

सीएनजी बसमुळे प्रदुषण देखील कमी होईल व इंधनावर होणारा खर्च देखील वाचेल.

पाणी व्यवस्थापनासाठी अटल भूजल योजना

🔷पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या ९५ व्या जयंतीनिमित्त बुधवारी येथे अटल भूजल योजना जाहीर केली. या योजनेद्वारे भूजलाचे व्यवस्थापन केले जाणार असून प्रत्येक घरी पिण्यासाठी स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

🔷मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. सध्या १८ कोटी लोकांपैकी केवळ ३ कोटी लोकांनाच जलवाहिनीद्वारे स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळते.

🔷या योजनेमुळे पुढील पाच वर्षांत उर्वरित १५ कोटी जनतेला स्वच्छ पाणी मिळेल, असा विश्वास पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केला आहे.

🔷शेतकऱ्यांनी कमी पाण्यात होणारी पिके घ्यावीत असे सांगतानाच मोदी यांनी लोकांना पाण्याचा अपव्यय टाळण्याची विनंती केली.

कोपरगावच्या दोन तरूणींची न्यायाधीशपदी निवड..

◾️कोपरगाव : येथील सामाजिक माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय भास्करराव काळे यांची कन्या अश्विनी ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या दिवाणी न्यायाधीश परीक्षेत राज्यात नवव्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाली असून त्याबद्दल तिचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे. 

◾️संवत्सर गावची ही कन्या आता मुंबई येथे प्रशिक्षण घेतल्यानंतर जिल्हा स्तरावर न्यायाधीश होणार आहे. कोपरगावची प्रियंका काजळे ही देखील दिवाणी न्यायाधीश परीक्षेत उत्तीर्ण झाली आहे.

◾️राज्यात दिवाणी न्यायाधीश परीक्षेत १९० विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत त्यात अश्विनी काळे ही ९ व्याय स्थानावर राहिली आहे. तिने यापूर्वी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात एलएलएम  परीक्षेत प्रथम क्रमांक मिळवला होता.

◾️तिचे प्राथमिक शिक्षण जंगली महाराज आश्रम, अकरावी बारावी सद्गुरू गंगागिरी महाराज महाविद्यालय कोपरगाव तर कायदेविषयक शिक्षण मराठवाडा मित्र मंडळ शिवाजी शिक्षण महाविद्यालय, पुणे येथे झाले.   तिला प्राध्यापक गणेश शिरसाठ , अक्षय  ईनामके, वडील संजय काळे, आई माधुरी काळे,  भाऊ  अजिंक्य काळे यांचे मार्गदर्शन लाभले.

◾️कान्हेगावची कन्या प्रियंका मच्छिंद्र काजळे दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी परीक्षेत पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण होऊन कान्हेगाव बरोबर कोपरगाव वकील संघाचे नाव राज्यातउज्ज्वल  केले.

◾️ मच्छिंद्र जयराम काजळे व सुशीला काजळे या शेतकरी दामपत्यांची ही लेक असून कायद्याच्या परीक्षेत वयाच्या २८ व्या वर्षी प्रथम प्रयत्नात यशस्वी ठरली आहे.

ओआयसी’चा भारताला धोक्याचा इशारा


⚡️अयोध्या वादावरील न्यायालयीन
निकालाबाबतही चिंता व्यक्त :–

🌷ऑर्गनायझेशन ऑफ  इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआयसी) या संस्थेने रविवारी भारतातील सुधारित नागरिकत्व कायद्यावर चिंता व्यक्त करून या घडामोडींवर बारीक लक्ष असल्याचे म्हटले आहे.

🌷अयोध्येतील रामजन्मभूमी वादाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरही या संघटनेने चिंता व्यक्त केली. 

🌷ओआयसी ही ५७ मुस्लीम बहुल देशांची संघटना असून त्यात पाकिस्तानचाही समावेश आहे. या संघटनेने नेहमीच पाकिस्तानची बाजू घेतली आहे.

🌷ओआयसीच्या सचिवालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, भारतातील अल्पसंख्याक मुस्लीम समुदायावर परिणाम करणाऱ्या नागरिकत्व कायद्यासह सर्व घटनांवर आमचे बारीक लक्ष आहे.

🌷नागरिकत्व अधिकार व न्यायालयाने बाबरी मशीद प्रकरणी दिलेला निकाल या घटना चिंताजनक आहेत.

🌷ओआयसीने निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, भारत सरकारने मुस्लीम अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घ्यावी व त्यांच्या धार्मिक स्थळांना संरक्षण द्यावे.

🌷 संयुक्त राष्ट्रांच्या संहितेनुसार काही महत्त्वाची तत्त्वे व नियमांचे पालन केले पाहिजे. अल्पसंख्याकांशी कुठलेही भेदाभेद न करता अधिकार दिले पाहिजेत.

🌷या तत्त्व व नियमांच्या विरोधात काही वर्तन केले गेले तर त्यामुळे तणाव निर्माण होऊन या भागातील शांतात व सुरक्षा यावर गंभीर परिणाम होतील.

बॉक्सिंगपटू सुमितवर 1 वर्षाची बंदी

🥊 भारताचा स्टार बॉक्सिंगपटू सुमित सांगवानवर उत्तेजक चाचणीत दोषी सापडल्यामुळं एका वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे.

🧐 प्रकरण काय? : 10 ऑक्टोबर रोजी हिमाचल प्रदेश येथे झालेल्या चाचणीत सुमितच्या सॅम्पलमध्ये अ‍ॅसेटॅझोलामाइड या उत्तेजकांचे अंश सापडले. ऑलिम्पिक आणि नॅशनल चॅम्पियन (91 किलोग्राम) सांगवानवर राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक संस्थेकडून ही बंदी लादण्यात आली आहे.

🏅 ऑलिम्पिकचे स्वप्न भांगणार :

▪ सांगवानच्या बंदीचा कालावधी 26 डिसेंबर 2019 पासून सुरू झाला आहे. त्यामुळं सांगवान पुरुषांच्या ऑलिम्पिक पात्रता फेरीत भाग घेऊ शकणार नाही.

▪ पुरुषांची ऑलिम्पिक पात्रता फेरी 29-30 डिसेंबर रोजी बरेलीमध्ये होणार आहे. या फेरीत निवडले बॉक्सर 3 ते 14 फेब्रुवारी दरम्यान होणाऱ्या टोकियो ऑलिम्पिक क्वॉलिफायर स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करतील.

📍 दरम्यान, या 1 वर्ष बंदीच्या काळामुळे सुमितला पुढील वर्षी टोकियो येथे होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये खेळात येणार नाही.

सुशासन निर्देशांक 2019

🍀25 डिसेंबर 2019 रोजी सुशासन दिनाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारतर्फे ‘सुशासन निर्देशांक’ (GGI) जाहीर करण्यात आला.

🍀हा निर्देशांक प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार विभाग आणि सेंटर फॉर गुड गव्हर्नन्स या संस्थांद्वारे तयार करण्यात आला.

🍀हा निर्देशांक तयार करण्यासाठी गृहीत धरण्यात आलेल्यांमध्ये शिक्षण, आरोग्यसेवा, पर्यावरण संरक्षण आणि कायदेशीर संरक्षण आणि न्यायालयीन सेवा या मुख्य घटकांचा समावेश आहे.

🍀शेती व संबंधित क्षेत्रे, वाणिज्य व उद्योग, मनुष्यबळ विकास, सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि उपयोगिता, आर्थिक प्रशासन, समाज कल्याण आणि विकास, न्यायालयीन आणि सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण आणि नागरिक-केंद्रित शासन या 10 क्षेत्रांचा निर्देशांक तयार करताना विचार केला गेला आहे.

🔴ठळक बाबी:-

🍀राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तीन गटांमध्ये विभागले गेले आहे, ते आहेत - मोठे राज्य, ईशान्य आणि डोंगराळ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश.

🍀मोठ्या राज्यांमध्ये तामिळनाडू राज्य अव्वल ठरले आहे. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगड आणि आंध्रप्रदेशाचा क्रमांक लागतो.

🍀ओडिशा, बिहार, गोवा आणि उत्तरप्रदेश या मोठ्या राज्यांमध्ये सुशासनाच्या बाबतीत प्रदर्शन कमकुवत होते. या निर्देशांकात झारखंडचा शेवटचा क्रमांक होता.

🍀ईशान्य आणि डोंगराळ राज्यांमध्ये हिमाचल प्रदेश प्रथम क्रमांकावर आहे. त्यापाठोपाठ उत्तराखंड, त्रिपुरा, मिझोरम आणि सिक्कीम यांचा क्रमांक लागतो.

🍀वाईट कामगिरी करणार्‍या राज्यांमध्ये जम्मू व काश्मीर, मणीपूर, मेघालय, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश यांचा समावेश आहे.

भारत-पाकिस्तानचे खेळाडू एकत्रित खेळणार नाहीत

🔥बांगलादेशमध्ये होणाऱ्या जागतिक एकादश संघाविरुद्धच्या दोन ट्वेन्टी-20 सामन्यांत भारत आणि पाकिस्तानचे खेळाडू आशियाई एकादश संघाकडून एकत्रित खेळणार नाहीत, असे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) संयुक्त सचिव जयेश जॉर्ज यांनी सांगितले.

🔥बांगलादेशचे राष्ट्रपिता शेख मुजिबूर रेहमान यांच्या जन्मशताब्दी वर्षांनिमित्त पुढील वर्षी मार्च महिन्यात दोन सामन्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

🔥तसेच 18 आणि 21 मार्चला होणाऱ्या या दोन सामन्यांसाठी भारताच्या पाच खेळाडूंची निवड झाली आहे.गेली सात वर्षे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मालिका झालेल्या नाहीत. परंतु विश्वचषक आणि आशियाई स्पर्धामध्ये या उभय संघांमध्ये सामने झालेले आहेत.

भूगोल सराव प्रश्नसंच

IAF चा पराक्रमी ‘बहादूर’ आज होणार निवृत्त

⚡️_  इंडियन एअर फोर्सचं अत्यंत घातक विमान MIG-27 उद्या सेवानिवृत्त होणार आहे. राजस्थानमधील जोधपूर एअरबेसवरुन मिग-२७ विमानांची तुकडी उद्या शेवटचं उड्डाण करणार आहे. मिग-२७ फायटर विमाने इंडियन एअर फोर्सच्या वैभवशाली परंपरेची साक्षीदार आहेत. मागच्या चार दशकापासून ही फायटर विमाने इंडियन एअर फोर्सचा कणा होती.

👉🏻_जोधपूर एअर बेसवर मिग-२७ ची शेवटची स्क्वाड्रन तैनात असून या स्क्वाड्रनमध्ये सात विमाने आहेत. “मिग-२७ चे स्क्वाड्रन आज आपले शेवटचे हवाई कौशल्य सादर करेल. त्यानंतर ही विमाने निवृत्त होईल. देशभरात पुन्हा कुठेही ही विमाने उड्डाण करणार नाहीत” अशी माहिती संरक्षण दलाचे प्रवक्ते कर्नल सोमबीत घोष यांनी दिली.

🎯_ काय आहे मिग-२७ चे वैशिष्टय

– भारताने १९८० च्या दशकात तत्कालिन सोव्हिएत युनियन म्हणजे आताच्या रशियाकडून ही फायटर विमाने विकत घेतली होती.

– कारगिल युद्धातील मिग-२७ ची कामगिरी पाहून हे विमान चालवणाऱ्या फायटर वैमानिकांनी या विमानाला ‘बहादूर’ हे टोपण नाव दिले होते.

– शक्तीशाली इंजिन असलेल्या मिग-२७ मध्ये मोहिमेच्या गरजेनुसार काही बदल करता यायचे.

– कॉकपीटसह विमानातील अत्याधुनिक सिस्टिममुळे वैमानिकाला अत्यंत अचूकतेने शत्रूवर प्रहार करणे शक्य झाले.

– २० वर्षांपूर्वी १९९९ साली पाकिस्तान बरोबर लढल्या गेलेल्या कारगिल युद्धात मिग-२७ ने अत्यंत उत्कृष्ट भूमिका बजावली.

– कारगिल युद्धात हजारो फूट उंच शिखरावर दडून बसलेल्या पाकिस्तानी सैन्यावर या विमानातून अत्यंत अचूकतेने बॉम्बफेक करण्यात आली. त्यामुळे पाकिस्तानी सैन्याला आपल्या चौक्या सोडून पळ काढावा लागला.

– मागच्या काही वर्षात मिग-२७ च्या अपघातामध्ये वाढ झाली होती. त्यामुळे २०१७ सालापासून भारतीय हवाई दलाने टप्प्याटप्प्याने या विमानांचा वापर बंद केला.

– मिग-२७ ने ऑपरेशन पराक्रमसह अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कवायतींमध्ये सहभाग घेतला होता.

– आयएएफची २९ क्रमांकाची स्क्वाड्रन फक्त अपग्रेडेड मिग-२७ ऑपरेट करते. १० मार्च १९५८ साली ही स्कवाड्रन स्थापन झाली आहे.

हर्षवर्धन शृंगला नवे परराष्ट्र सचिव

🅾नवी दिल्ली : अनुभवी राजनैतिक अधिकारी हर्षवर्धन शृंगला यांची सोमवारी नवे परराष्ट्र सचिव म्हणून दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली. ते विजय गोखले यांची जागा घेतील.

🅾भारतीय परराष्ट्र सेवेच्या (आयएफएस) १९८४ च्या तुकडीचे अधिकारी असलेले शृंगला भारताच्या शेजारी देशांबाबतचे तज्ज्ञ मानले जातात. सध्या ते अमेरिकेत भारताचे राजदूत म्हणून काम पाहात आहेत.

🅾वर्चस्ववादी ट्रम्प प्रशासन, लष्करी व आर्थिक प्रभाव वाढवण्याचा चीनचा प्रयत्न, अशी परराष्ट्र धोरणविषयक आव्हाने भारताला भेडसावत असताना शृंगला यांची नियुक्ती झाली आहे. भारताच्या नव्या नागरिकत्व कायद्यावर अनेक देशांकडून टीका होत असताना, या संदर्भात जास्तीत जास्त देशांशी राजनैतिक मार्गाने संपर्क साधणे, हे शृंगला यांच्यापुढील तातडीचे काम राहील अशी अपेक्षा आहे

रोहतंग खिंडीतील बोगद्यास वाजपेयी यांचे नाव

- हिमाचल प्रदेशातील रोहतंग खिंडीच्या खालून जाणाऱ्या बोगद्यास  माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्याची घोषणाही पंतप्रधान मोदी यांनी केली आहे.
- या बोगद्याला 4000 कोटी रुपये खर्च आला असून त्याचे काम 2020 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. हा बोगदा तयार करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय वाजपेयी पंतप्रधान असताना 2000 मध्ये घेण्यात आला होता.
- रोहतंग या खिंडी खालून हा बोगदा काढण्यात आला आहे.
- रोहतंग खिंडीच्या खालून जाणारा  8.8 किलोमीटर लांबीचा हा बोगदा 3000 मीटर उंचीवर बनवलेला सर्वात मोठा बोगदा आहे.
- बोगद्यामुळे मनाली ते लेह यांच्यातील अंतर 46 कि.मीने कमी झाले आहे. हा बोगदा खुला झाल्यानंतर सर्व हवामानात हिमाचल प्रदेश व लडाख हे भाग जोडलेले राहतील. सध्या हे भाग थंडीत सहा महिने एकमेकांपासून दळणवळणाने जोडलेले राहत नाहीत.

त्रिपुरा राज्याला मिळाले पहिले विशेष आर्थिक क्षेत्र 【SEZ】

🎆 कृषी-पूरक उद्योगांना चालना देण्याच्या उद्देशाने त्रिपुरा राज्यामध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) तयार करण्यास केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने मंजूरी दिली आहे.

🎆 तसेच त्रिपुरा हे Agro Food Processing उद्योग असणारे देशातील पहिले SEZ ठरले. #1st

🎆 ते राज्यातले पहिलेच विशेष आर्थिक क्षेत्र असेल.

🎆 त्रिपुरा राज्यामधले प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) पश्चिम जलेफा (सबरूम, दक्षिण त्रिपुरा जिल्हा) येथे स्थापन केले जाणार.

🎆 हे ठिकाण राजधानी आगरतळा या शहरापासून 130 कि.मी. अंतरावर आहे.

🌀 ठळक बाबी

🎆 प्रकल्पातली अंदाजे गुंतवणूक सुमारे 1550 कोटी असणार आहे. या क्षेत्राच्या विकासामुळे 12,000 कुशल रोजगार तयार होण्याचा अंदाज आहे.

🎆 या क्षेत्राचा विकास त्रिपुरा औद्योगिक विकास महामंडळ (TIDC) करणार आहे.

🎆 या क्षेत्रात अन्नप्रक्रियेसाठीचे उद्योग उभारले जातील. अन्नप्रक्रियेसोबतच रबर उद्योग, वस्त्रोद्योग, बांबू उद्योगांची या क्षेत्रात भर असेल.

✅ विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) म्हणजे काय?

🎆 विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणजे खास आखून दिलेला करमुक्त प्रदेश होय.

🎆 भारत सरकारने सन 2000 मध्ये SEZ धोरण आखले आणि 2005 साली SEZ कायदा करण्यात आला.

🎆 SEZ मधील कोणत्याही प्रकाराच्या म्हणजेच जमीन, शेती, पडीक जमीन, नद्या, तलाव, भूजल अश्या स्त्रोतांवर राज्य वा केंद्र सरकार, ग्रामपंचायत किंवा इतर घटनात्मक संस्थांचा कोणताही अधिकार नसतो.

🎆 तो एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त भूप्रदेश असतो.

🎆 या आर्थिक क्षेत्राचा कारभार हा पूर्णपणे खासगी असतो आणि त्यासाठी प्रशासकीय मंडळ असते.

🎆 गुंतवणूकदार, परकीय उद्योग यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून असे धोरण आखले जाते. हा ‘व्यवसाय सुलभतेचा’ एका भाग आहे.

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...