प्रथम गोलमेज परिषद – विश्लेषण

1.📍 काँग्रेसचा बहिष्कार – निर्णायक मर्यादा

✅️ ➤ परिषदेमध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा अनुपस्थित राहणं ही सर्वात मोठी मर्यादा ठरली.

✅️ ➤ काँग्रेस हे राष्ट्रव्यापी जनआंदोलन चालवणारे प्रमुख राजकीय पक्ष असल्याने त्यांच्या सहभागाविना कोणतेही निर्णय लोकांमध्ये स्वीकारले जाण्याची शक्यता नव्हती.

✅️ ➤ ब्रिटिश सरकारलाही हे लक्षात आलं की, पुढील संविधानिक निर्णय प्रक्रियेसाठी काँग्रेसचा सहभाग अनिवार्य आहे.

2.📍 ब्रिटिश धोरण – ‘Divide and Talk’

✅️ ➤ परिषदेत विविध समाजघटकांमध्ये वेगळं प्रतिनिधित्व दिलं गेलं – मुस्लिम, दलित, ख्रिश्चन, संस्थानिक इ.

✅️ ➤ हे धोरण इंग्रजांच्या ‘Divide and Rule’ या नीतीचा भाग होतं.

✅️ ➤ यामुळे भारतीय समाजात फूट पडली आणि एकात्मतेच्या प्रयत्नांना धोका निर्माण झाला.

3.📍 दलित चळवळीचं राजकीय उगम

✅️ ➤ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलित समाजासाठी स्वतंत्र राजकीय ओळख, प्रतिनिधित्व आणि मतदारसंघांची मागणी मांडली.

✅️ ➤ ही घटना भारतीय समाजात दलित चळवळीला एक नवा राजकीय आकार देणारी ठरली.

4.📍 संस्थानिक आणि अल्पसंख्यांकांचा स्वर

✅️ ➤ संस्थानिकांनी त्यांच्या स्वायत्ततेच्या रक्षणासाठी प्रयत्न केले.

✅️ ➤ अल्पसंख्यांक समूहांनी स्वतंत्र मतदारसंघ, धार्मिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांसाठी जोरदार मागण्या केल्या.

✅️ ➤ त्यामुळे भारतीय संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत अल्पसंख्यांक अधिकार एक केंद्रस्थानी विषय बनले.

5.📍 सकारात्मक पैलू – भारतीय राजकारणाचं विविधीकरण

✅️ ➤ जरी ठोस निर्णय झाले नाहीत तरी, भारतीय समाजातील विविध गटांनी आपापले मुद्दे मांडले आणि राजकीय चर्चेत सहभाग घेतला.

✅️ ➤ भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या घटनात्मक टप्प्याची ही सुरुवात ठरली.

6.📍 निष्कर्ष

✅️ ➤ ही परिषद जरी अपयशी ठरली तरी तिनं पुढील राजकीय प्रक्रियेचा पाया घातला.

✅️ ➤ ब्रिटिश सरकारला ही जाणीव झाली की, भारतीय स्वातंत्र्य प्रक्रियेत काँग्रेसच्या सहभागाशिवाय निर्णयसंहितेचा स्वीकार होणार नाही.

✅️ ➤ हाच दृष्टिकोन पुढील गांधी-इरविन करार आणि दुसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या माध्यमातून दिसून आला.