Saturday 5 June 2021

पंचायत राज संदर्भातील समित्या


1) व्ही आर राव (1960)
🔴विषय - पंचायत सांख्यिकी सुसूत्रता समिती

2) एस डी मिश्रा (1961)
🔵विषय - पंचायत राज आणि सहकारी संस्था

3) व्ही ईश्वरण (1961)
🟣विषय - पंचायत राज प्रशासन

4) जी आर राजगोपाल (1962)
🟠विषय - न्याय पंचायती संदर्भात अभ्यासगट

5) आर आर दिवाकर (1963)
🟢विषय - ग्रामसभेसंदर्भात

6) एम राजा रामकृष्णय्या (1963)
🟡विषय - पंचायत राज संस्थेच्या अंदाजपत्रक संदर्भात अभ्यासगट

7) के संथानम (1963)
🟤विषय - पंचायत राज अर्थविषयक अभ्यास गट

8) के संथानम (1965)
🟣विषय - पंचायत राज निवडणूक संदर्भात

9) आर के खन्ना (1965)
⚫️विषय - पंचायत राज लेखापरीक्षणसंबंधी अभ्यासगट

10) जी रामचंद्रन (1966)
⚪️विषय - पंचायत राज प्रशिक्षण संदर्भात

11) श्रीमती दया चोबे (1976)
🔴विषय - समुदाय विकास आणि पंचायत राज

जागतिक पर्यावरण दिन


🔰जागतिक पर्यावरण दिन हा जगभर जून ५ रोजी पाळला जाणारा दिवस आहे

🔰 जागतिक पर्यावरण दिन का साजरा केला जातो ? 2021 ची थीम काय आहे?

1974 पासून संयुक्त राष्ट्रांनी हा दिवस साजरा करायला सुरुवात केली आणि त्यानंतर दरवर्षी एक थीम ठरवून जगभरातली सरकारं, उद्योग, विविध संस्था पर्यावरणाशी संबंधित त्या विषयासाठी प्रयत्न करत असतात.

🔰 या वर्षीची थीम काय आहे?
2021 वर्षासाठीची थीम आहे इकोसिस्टीम रिस्टोरेशन (Ecosystem Restoration). म्हणजे परिसंस्थेची हानी रोखत तिचं संतुलन भरून काढण्याचे प्रयत्न करणं.

गोपीनाथ मुंडे यांच्यावरील टपाल तिकिटाचे प्रकाशन

🔰तळागाळातील सर्व घटकांचे लोकनेते : नड्डा
मुंबई : दिवंगत ज्येष्ठ भाजप नेते व माजी केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे हे केवळ एका समाजाचे नेते नसून तळागळातील सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व करणारे लोकनेते होते. त्यामुळे देशातल्या वंचित, गरीब जनतेच्या विकासासाठी कार्य करणे, हीच मुंडे यांच्यासाठी खरी श्रद्धांजली असेल, असे प्रतिपादन भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी गुरुवारी केले.

🔰मुंडे यांच्या सातव्या पुण्यातिथीनिमित्ताने भारत सरकारच्या टपाल विभागाकडून त्यांच्या सामाजिक कार्यातील योगदानाचा गौरव म्हणून राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या हस्ते टपाल पाकिटाचे विमोचन करण्यात आले. याप्रसंगी दूरसंचार खात्याचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे, रावसाहेब दानवे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे आदींनी ऑनलाइनच्या माध्यमातून सहभाग घेतला होता.

🔰केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, गोपीनाथ मुंडे यांनी आयुष्यभर गरीब जनतेसाठी, त्यांच्या कल्याणासाठी संघर्ष केला. संसदेच्या सभागृहातही त्यांनी सातत्याने गरीब, वंचित घटकांच्या विकासासाठी आवाज उठविला.

🔰गोपीनाथ मुंडे हे लोकनेते व लोकनायक होते. सत्तेविरोधात संघर्ष करतो तोच खरा नेता असतो हे त्यांनी वारंवार त्यांच्या कृतीतून दाखवून दिले आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान


◆ राजस्थान
╰──────╯
1. केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान
2. रणथ्मभोर राष्ट्रीय पार्क
3. सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान
4. डैजर्ट राष्ट्रीय पार्क
5. दर्रा राष्ट्रीय पार्क
6. घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क
7. केवला देवी राष्ट्रीय पार्क
8. ताल छापर अभ्यारण्य
9. माउंट आबू वाईल्ड लाइफ सैंचुरी

◆ मध्य प्रदेश
╰──────╯
1. कान्हा राष्ट्रीय पार्क
2. पेंच राष्ट्रीय पार्क
3. पन्ना राष्ट्रीय पार्क
4. सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क
5. वन विहार पार्क
6. रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क
7. बांधवगढ नेशनल पार्क
8. संजय नेशनल पार्क
9. माधव राष्ट्रीय पार्क
10. कुनो नेशनल पार्क
11. माण्डला प्लांट फौसिल राष्ट्रीय पार्क

◆अरुणाचल प्रदेश
╰─────────╯
1. नामदफा राष्ट्रीय पार्क

◆ हरियाणा
╰─────╯
1. सुलतानपुर राष्ट्रीय पार्क
2. कलेशर राष्ट्रीय पार्क

◆ उत्तर प्रदेश
╰──────╯
1. दूदवा राष्ट्रीय पार्क
2. चन्द्रप्रभा वन्यजीव विहार

◆ झारखंड
╰─────╯
1. बेतला राष्ट्रीय पार्क
2. हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क
3. धीमा राष्ट्रीय पार्क

◆ मणिपुर
╰─────╯
1. काइबुल लाम्झो राष्ट्रीय पार्क
2. सिरोही राष्ट्रीय पार्क

◆ सिक्किम
╰─────╯
1. खांचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क

◆ त्रिपुरा
╰───╯
1. क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क

◆ तमिलनाडु
╰──────╯
1. गल्फ आफ मनार राष्ट्रीय पार्क
2. इन्दिरा गांधी ( अन्नामलाई ) राष्ट्रीय पार्क
3. प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क
4. मुकुरूथी नेशनल पार्क
5. गुनीडे नेशनल पार्क

◆ ओडिसा
╰─────╯
1. भीतरगनिका राष्ट्रीय पार्क
2. सिंमली राष्ट्रीय पार्क
3. नन्दनकानन राष्ट्रीय चिड़ीयाघर
4. चिल्का झील अभयारण्य

◆ मिजोरम
╰─────╯
1. माउन्टेन राष्ट्रीय पार्क
2. मुरलेन राष्ट्रीय पार्क
3. फांगपुई नेशनल पार्क
4. डाम्फा अभ्यारण्य

◆ जम्मू-कश्मीर
╰───────╯
1. दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क
2. सलीम अली राष्ट्रीय पार्क
3. किस्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क
4. हैमनिश नेशनल पार्क
5. जैव मण्डल रीजर्व , श्रीनगर

◆ पश्चिम बंगाल
╰───────╯
1. सुन्दरवन राष्ट्रीय पार्क
2. बुक्सा राष्ट्रीय पार्क
3. जलधपारा राष्ट्रीय पार्क
4. गोरूवारा राष्ट्रीय पार्क
5. सिंघालिला राष्ट्रीय पार्क
6. नियोरा वैली नेशनल पार्क

◆ असम
╰───╯
1. मानस राष्ट्रीय पार्क
2. काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क
3. नामेरी राष्ट्रीय पार्क
4. राजीव गांधी ओरांग पार्क
5. डिब्रूगढ़ शेखोवाल राष्ट्रीय पार्क

◆ आंध्र प्रदेश
╰──────╯
1. कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क
2. इन्दिरा गाँधी प्राणी विज्ञान पार्क
3. मरूग

भारताची_राष्ट्रीय_प्रतिके

Q : भारताचा राष्ट्रीय प्राणी कोणता आहे?
उत्तर: वाघ

Q : भारताचा राष्ट्रीय पक्षी कोणता आहे?
उत्तरः मोर

Q : भारतातील राष्ट्रीय जलचर जीव कोणता आहे?
उत्तरः गंगा डॉल्फिन

Q : भारताचे राष्ट्रीय फळ कोणते आहे?
उत्तरः सामान्य

Q :भारताचे राष्ट्रीय फूल कोणते आहे?
उत्तर: कमळ

Q :  भारताचे राष्ट्रीय झाड कोणते आहे?
उत्तर: वटवृक्ष (दिर्घायूचे प्रतिक)

Q : भारताचा राष्ट्रीय खेळ कोणता आहे?
उत्तरः हॉकी

Q : भारताच्या राष्ट्रीय ध्वजाची लांबी आणि रुंदी यांच्यातील गुणोत्तर किती आहे?
उत्तर - 3 : 2

Q :भारताचे राष्ट्रगीत कोणी लिहिले?
उत्तर - रवींद्रनाथ टागोर

Q : भारताचे राष्ट्रगीत कोणते आहे?
उत्तरः वंदे मातरम्

राष्ट्रीय मुद्रा  रुपया
राष्ट्रीय फळ  आंबा
राष्ट्रीय प्रतिके   
राष्ट्रध्वज  तिरंगा 
राष्ट्रचिन्ह  राजमुद्रा 
ब्रीदवाक्य  सत्यमेव जयते (सत्याचा विजय होवो)

लोकलेखा समिती (The Public Accounts Committee)


✍लोकलेखा समिती : विधिमंडळाच्या वित्तीय सामित्यांपैकी एक महत्त्वाची समिती.

✍१९१९ च्या माँटफोर्ड सुधारणेअंतर्गत गव्हर्नमेन्ट ऑफ इंडिया अक्ट, १९१९ नुसार १९२१ मध्ये लोकलेखा समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीच्या रचना आणि अधिकार यामध्ये उत्तरोत्तर बदल होत आला आहे.

✍प्रारंभी १९२१ मध्ये या समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय सदस्य मिळून १० सदस्य होते. विद्यमान काळात लोकलेखा समितीमध्ये २२ सदस्य असतात.

✍त्यांपैकी १५ लोकसभेतून तर ७ राज्यसभेतून निवडून दिले जातात.

✍निवडणूक दरवर्षी अप्रत्यक्ष पद्धतीने, एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने होते मंत्र्याची निवडणूक सदस्य म्हणून केली जाऊ शकत नाही.

✍लोकसभेच्या १५ सदस्यांपैकी एकाची नियुक्ती समितीचा अध्यक्ष म्हणून लोकसभेच्या अध्यक्षांमार्फत केली जाते. १९६७ पासून हा अध्यक्ष विरोधी पक्ष सदस्य असावा,असा संकेत रूढ झाला आहे.

✍ समितीचा कार्यकाल १ वर्षाचा असतो. 

✍ लोकलेखा समिती राष्ट्राच्या वित्तीय बाबींमधील अनावश्यक खर्च, भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता किंवा कार्यपद्धतीतील अभाव इ . बाबींची तपासणी करते. लोकलेखा समिती सरकारी तिजोरीतून काढल्या गेलेल्या पैशाचा जमा-खर्च/लेखे तपासते.

✍लोकलेखा समितीला सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताच्या महालेखापालाच्या सरकारी जमा-खर्चाच्या अहवालावर अवलंबून रहावे लागते.

✍ सरकारच्या विनियोग खात्यांची आणि त्यांच्यावरील नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या अहवालांची छाननी करताना समितीला  पुढील बाबींची खात्री करावी लागते – (अ) खात्यात खर्च म्हणून दर्शविलेले रुपये योग्य हेतूसाठी वापरले आहेत का ? (ब) खर्च ज्याच्या अधीन आहे त्या अधिकारानुसार आहे का ? (सी)  प्रत्येक पुनर्विनियोजन सक्षम प्राधिकरणाने केलेल्या नियमांच्या तरतुदीनुसार केले गेले आहे का ?. संसदेने ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा अधिक खर्च झाला असल्यास त्या वाढीव खर्चाच्या मागील पार्श्वभूमीच्या यथायोग्यतेची तपासणी समिती करते.

✍ भारतीय संविधानानुसार भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक
१. विनियोजन लेखा अहवाल वित्तीय लेख्यांसह,
२. सामान्य आणि सामाजिक क्षेत्र अहवाल, ३.महसुली जमा रकमांचा अहवाल, ४.स्थानिक संस्था अहवाल,
५. राज्य वित्त व्यवस्थेवरील अहवाल  असे अहवाल विधिमंडळासमोर सादर करतो.

✍ सदर अहवाल सभागृहास सादर झाल्यानंतर त्याची छाननी करण्याचे काम लोकलेख समिती करीत असते. भारताच्या महालेखापालाला लोकलेखा समितीचे कान व डोळे असे म्हणतात.

✍लोकलेखा समितीने निवडलेल्या एखाद्या विषयावर विस्तृत पडताळणी होण्यासाठी समितीप्रमुख उपसमितीची वा अभ्यासगटाची नियुक्ती करू शकतात. लोकलेखा समितीचे कामकाज गोपनीय असते.

✍ समितीला समितीसमोर विचारार्थ असलेल्या विषयांच्या संदर्भात संबधित व्यक्तीघटकाला साक्षीसाठी बोलविता येऊ शकते.

✍लोकलेखा समितीला सरकारी जमा-खर्चामागील धोरणांवर टीका करता येत नाही; कारण ही धोरणे संसदेने ग्राह्य मानलेली असतात.

✍लोकलेखा समितीला आणि लोक अंदाज समिती ह्या जुळी भगिनी आहेत असे म्हणतात, कारण दोन्ही समितीची कार्ये एकमेकांना पूरक अशी आहेत.

नकाराधिकार (Veto Power)

आधुनिक राष्ट्रांमध्ये राष्ट्राध्यक्षांना प्राप्त असलेल्या नकाराधिकार यांचे चार प्रकार पडतात...
1) पूर्ण किंवा शुद्ध नकाराधिकार
2) गुणात्मक नकाराधिकार
3) निलंबनात्मक नकाराधिकार
4) पॉकेट नकराधिकर

1) पूर्ण किंवा शुद्ध नकाराधिकार-
याचा अर्थ संसदेने संमत केलेल्या विधेयकाला संमती पूर्णपणे रोखून धरणे असा होतो.

2) गुणात्मक नकाराधिकार-
याचा अर्थ राष्ट्राध्यक्षांनी संसदेकडे पुनर विचारार्थ पाठवलेल्या विधेयकास संसदेने पूर्वीपेक्षा अधिक बहुमताने पारित केल्यास राष्ट्राध्यक्षांना त्यासंबंधी द्यावीच लागेल.

3) निलंबनात्मक नकाराधिकार-
याचा अर्थ राष्ट्राध्यक्षांनी संसदेकडे पुनर्विचार पाठवलेल्या विधेयकास संशोधने पुन्हा साध्या बहुमताने पारित केले तरी राष्ट्राध्यक्षांना त्यास संमती द्यावी लागेल.

4) पॉकेट नकाराधिकार-
याचा अर्थ संसदेने पारित केलेल्या विधेयकावर कोणताही निर्णय न घेता ते तसेच पडून देणे.

👉🏻वरील चार प्रकारांपैकी भारतीय राष्ट्रपतींना गुणात्मक नकाराधिकार उपलब्ध नाही.
(अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष यांना मात्र प्राप्त आहे)

ग्रहाचे वर्गीकरण

- लघुग्रहांच्या पट्ट्यांच्या संदर्भाने ग्रहांचे दोन वर्ग केले आहे: अंतर्ग्रह, बहिर्ग्रह

अंतर्ग्रह :
- सूर्य आणि लघुग्रहांचा पट्टा, याच्या दरम्यान असलेल्या ग्रहांना अंतर्ग्रह म्हणतात.
- बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगळ हे अंतर्ग्रह आहेत. त्यांचे आकारमान लहान आहे. त्यांचे कवच खडकांचे बनले आहे.
- बुध व शुक्र या दोन्ही ग्रहांचे कक्षा पृथ्वीच्या कक्षेच्या आत येत असल्याने त्यांना कक्षान्तर्गत ग्रह असेही म्हणतात.

बहिर्ग्रह :
- लघुग्रहांच्या पट्ट्यापलीकडील ग्रहांना बहिर्ग्रह म्हणतात.
- यांत गुरू, शनी, युरेनस, नेपच्यून यांचा समावेश होतो.
- सर्व ग्रहांना खडक व धूलिकणांची बनलेली कडी आहेत.
- या ग्रहांचे आकारमान मोठे आहे व त्यांचे बाह्यावरण वायुरूप आहे.

पुणे करार - 24 सप्टेंबर 1932


🔹दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भारतीय प्रतिनिधींमध्ये अल्पसंख्यांकाच्या प्रतिनिधीद्वाबद्दल एकमत होऊ न शकल्याने मॅक्डोनाल्ड यांनी स्वतःचा एक जातीय निवाडा जाहीर केला

🔹यां नीवाड्यात सर्व अल्पसंख्यांकांना कायदेमंडळात स्वतंत्र मतदार संघ जाहीर करण्यात आले मुस्लिम , शीख व ख्रिश्चन यांना आधीच अल्पसंख्यांक घोषित करण्यात आले होते आता दलितांना ही अल्पसंख्याक म्हणून दर्जा देऊन स्वतंत्र मतदार संघ जाहीर करण्यात आले

🔹या निर्णयाच्या विरुद्ध महात्मा गांधीजींनी येरवडा जेलमध्ये 20 सप्टेंबर 1932 रोजी प्राणांतिक उपोषण सुरू केले

🔹गांधीजींच्या मते दलित हे हिंदू समाजाचाच एक भाग असल्याने त्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ देणे चुकीचे आहे

🔹या करारावर दलितांच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तर काँग्रेसच्या वतीने मदन मोहन मालवीय काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष या नात्याने सह्या केल्या   

🔹 केंद्रीय कायदे मंडळात साधारण मतदारसंघांपैकी 18 टक्के जागा दलितांसाठी राखीव असतील 

🔹 प्रांतिक कायदेमंडळांनी मधील दलितांसाठी राखीव जागांची संख्या 71 होऊन 148 पर्यंत वाढवण्यात आली

परीक्षेशिवाय कसं होणार बारावीच्या विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन? CBSE नं दिलं स्पष्टीकरण


🚧मंगळवारी १ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये CBSE च्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे देशभरातील CBSE बोर्डाच्या बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. त्यापाठोपाठ मध्य प्रदेश, हरयाणा आणि गुजरात राज्य सरकारने देखील त्यांच्या राज्यातील बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या. पण आता परीक्षांशिवाय विद्यार्थ्यांच्या गुणांचं मूल्यमापन कसं करणार आणि त्यांना गुण कशाच्या आधारावर देणार? हा यक्षप्रश्न सर्व पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्याकडून उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

🚧CBSE पाठोपाठ ICSE नं देखील परीक्षा रद्द केल्यामुळे आता सर्वच बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात सीबीएसईनं स्पष्टीकरण देत हे मूल्यमापन नेमकं कसं असेल, याचे सूतोवाच दिले आहेत.

🚧सीबीएसईनं याआधीच दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. त्यानंतर आता बारावीच्या परीक्षा देखील रद्द झाल्या आहेत. त्यापाठोपाठ देशातील काही राज्यांनी देखील तसाच निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रात देखील तशाच प्रकारचा निर्णय होणं अपेक्षित आहे.

🚧या पार्श्वभूमीवर CBSE मूल्यमापनासाठी नेमकं काय धोरण अवलंबणार, त्यावर इतर राज्यांचं धोरण देखील बऱ्याच अंशी अवलंबून असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सीबीएसईचे सचिव अनुराग त्रिपाठी यांनी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिलं आहे.

भाषावार राज्यपुनर्रचना आयोग


१) एस.के.दार आयोग :-
🔸स्थापन -17 जून 1948(संविधान सभा कडून)
🔸अहवाल - डिसेंबर 1948
🔸अध्यक्ष - एस के दार(अलाहाबाद उच्च न्यायालय)
👉🏻 शिफारशी:-
  1) राज्य पुनर्रचनेसाठी प्रशासकीय सोय हा प्रमुख निकष असावा भाषा किंवा संस्कृती नव्हे.
  2) आंध्र प्रदेशाची निर्मिती भाषिक आधारावर करण्यास अनुकूलता दर्शवली.
    ---------------------------------------------------
         ♦️जे.व्ही.पी समिती♦️
🔸स्थापन - डिसेंबर 1948
🔸अहवाल -1949
🔸सदस्य- पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टभी सीतारामय्या
👉🏻शिफारस:-
1) भाषिक आधारावर अनुकुलता दर्शवली नाही.
2) राज्य पुनर्रचना आयोग लवकरच स्थापन केला जाईल असे आश्वासन दिले.
3) आंध्र प्रदेश ची निर्मिती केली (पोट्टी श्रीरामलू यांनी 56 दिवसाचे उपोषण केले)
-----------------------------------------------------------
        ♦️राज्य पुनर्रचना आयोग♦️
🔸स्थापन - डिसेंबर 1953
🔸अहवाल - सप्टेंबर 1955
🔸अध्यक्ष - फझल अली
🔸सदस्य - के.एम.पनिकर एच कुंझरू
👉🏻शिफारसी :-
1) राज्य प्रमुखाचे पद समाप्त करण्यात यावे
2) एक राज्य एक भाषा या तत्त्वाचा अस्वीकार
3) विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करावे
4) गुजरात मराठवाडा महाराष्ट्र यांचे द्विभाषिक राज्य करावे
5) मूळ घटनेतील राज्याचे विभाजन करून त्याजागी 16 राज्य व 3 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करावे

No Confidence Motion ("अविश्वास प्रस्ताव")

🔸 2018 साली लोकसभेत सद्याच्या सरकार विरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव "तेलगू देसम पार्टीने" (TDP) मांडला होता. प्रस्ताव मात्र संमत झाला नसल्याने सरकार स्थिर आहे.
अविश्वास प्रस्तावाबाबत घटनात्मक आणि सभागृहात काय तरतुदी आहेत त्याचा आढावा.....

🔸 कलम 75 सांगते की, मंत्रिमंडळ सामूहिकरित्या लोकसभेला जबाबदार असते. त्यामुळे लोकसभेत बहुमत असे पर्यंत मंत्रिमंडळ सत्तेवर राहते. मंत्रीमंडळावर अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडून लोकसभा त्याला सत्तेवरून हटवू शकते.

1) राज्यघटनेत कुठेही विशेष अशी अविश्वास प्रस्तावाची तरतूद नाही.

2) अविश्वास प्रस्ताव हा फक्त लोकसभेत मांडता येतो. राज्यसभेत नाही.

3) अविश्वास प्रस्तावाची तरतूद लोकसभेच्या कार्यपद्धती मध्ये आहे.

4) लोकसभेचा कोणताही खासदार (सत्ताधारी अथवा विरोधी) हा लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडू शकतो.

5) प्रस्ताव मांडण्यासाठी कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 10 वाजता लोकसभा सचिवांकडे नोटीस देणे बंधनकारक आहे.

6) प्रस्ताव मांडताना 50 लोकसभा सदस्यांचे समर्थन बंधनकारक आहे.

7) वरील सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाली की लोकसभा अध्यक्ष प्रस्तावावर चर्चा व मतदान कधी होणार हे सांगतात.

८) सभागृहात जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला. त्या सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.

9) अविश्वास प्रस्ताव फक्त मंत्रिमंडळाविरुद्ध मांडता येतो.

“भारतात महीलांना मतदानाचा अधिकार”

१९१७ मध्ये जेव्हा भारतमंत्री “एडवीन मॅाटेग्यु” भारतात राजकीय स्थितीची पाहणी करण्यासाठी आला त्यावेळी भारतातील काही महिलांना ही राजकीय हक्कांची मागणी करण्याची चांगली संधी आहे असे वाटले.

त्यानुसार प्रथम १९१७ मध्ये ॲनी बेझंट, मार्गारेट कझिन्स डोरोथी जिनाराजदास या तीन आयरिश महिलांनी 'वुमेन्स इंडियन असोसिए्शन' (Women's Indian Association: WIA) ची स्थापना केली. त्यांनी देशाच्या विविध भागातील २३ महिलांच्या सह्या असलेले निवेदन माँटेग्यू व चेम्सफर्ड यांना सादर केले. त्यात त्यांना महिलांसाठी पुरूषांप्रमाणेच मताधिकारांची मागणी केली.

१९१७ च्या कलकत्ता अधिवेशनात (अध्यक्षः अँनी बेझंट) काँग्रेसनेही या मागणीला पाठिंबा दिला. तसेच मुस्लिम लीगही या मागणीप्रती अनुकूल होती.

त्याच वर्षी सरोजिनी नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली व महात्मा गांधी यांच्या प्रेरणेने महिला संघटनांच्या एका शिष्टमंडळाने भारतभेटीवर आलेल्या लॉर्ड मोर्ले यांची भेट घेऊन भारतीय महिलांनाही राजकीय अधिकार बहाल करावे अशी आग्रही मागणी केली.

१९१९ च्या कायद्याने मात्र महिलांना मताधिकार केव्हा व कसा द्यायचा हे ठरविण्याचा अधिकार प्रांतिक कायदेमंडळांना दिला.

१९२० मध्ये महिलांना मतदानाचा अधिकार देणारे त्रावणकोर-कोचिन हे पहिले संस्थान ठरले. महिलांना प्रांतिक मंडळात स्थान तर सोडाच, पण मतदान करण्याचाही अधिकार नव्हता. याबाबतीत पहिली क्रांती केली ती मद्रास इलाख्याने. १९२१ साली मद्रास प्रांतात महिलांना मर्यादित प्रमाणात मतदानाचा अधिकार बहाल करण्यात आला.

त्यानंतर इतर प्रांतांनीही तो प्रदान केला. मात्र हा मताधिकार अत्यंत मर्यादित होता. पत्नीत्व (wifehood), संपत्ती व शिक्षणाच्या पात्रता धारण करणाऱ्या महिलांनाच मताधिकार देण्यात आला.

१९२६ च्या निवडणुकांमध्ये “कमलादेवी चट्टोपाध्याय” या मद्रास कायदेमंडळाच्या मंगलोर जागेवरून उभ्या राहिल्या. मात्र त्या निवडून येऊ शकल्या नाही. कमलादेवी भारतातील कायदेमंडळाची निवडणूक लढविणाऱ्या पहिल्या महिला ठरल्या.

त्यानंतर १९२७ मध्ये “डॉ. मुथ्थुलक्ष्मी रेडी” देशातील कायदेमंडळाच्या (मद्रास) सदस्या बनणाऱ्या पहिल्या महिला ठरल्या. त्यांना पुढे मद्रास कायदेमंडळाच्या उपाध्यक्षा (vice-President) बनविण्यात आले. त्यानुसार त्या कोणत्याही कायदेमंडळाच्या उपाध्यक्षा बनणाच्या जगातील पहिली महिला बनल्या.

१९३१ साली मुंबईत सरोजिनी नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला संघटनांच्या प्रतिनिधींची एक परिषद भरवण्यात आली. ब्रिटिश सरकारने भारतात जागतिक प्रौढ मतदानास मान्यता द्यावी, तसेच महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने अधिकार द्यावेत अशी मागणी या परिषदेत करण्यात आली होती.ती ब्रिटीशांनी फेटाळली.

१९३१ साली कराची येथे भरलेल्या भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘मूलभूत हक्कविषयक ठराव’ मांडताना राजकीय क्षेत्रात पुरुष व महिलांना समान हक्क असलेच पाहिजेत या तत्त्वाचा उद्घोष केला.

१९३५ च्या कायद्याने पत्नीत्वाचा निकष काढून संपत्ती व शिक्षणाची पात्रता पूर्ण करणाऱ्या २१ वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या सर्व महिलांना मताधिकार प्रदान केला.

स्वतंत्र भारताच्या १९५० च्या घटनेने सर्व महिलांना सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या आधारावर मताधिकार प्रदान केला.

परंतु आज देखील लोकसभेत आणि विधानसभेत महिलांना आरक्षण नाही.

प्रमुख युद्ध सराव

गरुड़ : भारत-फ्रांस

गरुड़ शक्ति : भारत-इंडोनेशिया

वरुण : भारत- फ्रांस

हॅन्ड-इन-हॅन्ड : भारत-चीन

जिमेक्स : भारत-जपान

धर्मा गार्डियन : भारत-जपान

कजिन संधि अभ्यास : भारत-
जापान तटरक्षकदल

सूर्य किरण : भारत-नेपाळ

सिम्बेक्स : सिंगापुर-भारतीय नौदल

लाब्समर : भारत, ब्राझील, दक्षिण
अफ्रीका यांचं नौदल

कोंकण : भारतीय नौदल-ब्रिटन नेवी

इंद्रधनुष : भारत-ब्रिटन

मालाबार : भारत-अमेरिका-जपान

रेड फ्लैग : भारत-अमेरिका

कोप : भारत-अमेरिका

मित्र शक्ति : भारत-श्रीलंका

सलिनेक्स : भारत नौदल-श्रीलंका इंद्र :
भारत-रशिया

नसीम अल बह्न : भारत-ओमान

सम्प्रीती : भारत- बांग्लादेश

औसीइंडेक्स भारत-ऑस्ट्रेलिया नौदल

नोमेडिक एलीफैंट : मंगोलिया-भारतीय
सेना

एकूवेरिन : मालदीव-भारत

Latest post

PRE- INDEPENDENCE ACTS

⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1773 - 🟢 बंगालचा गव्हर्नर-जनरल - 🟢 सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना - 🟢 कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसाठी खाजगी व्यापार प्रतिबंधि...