Monday 11 October 2021

राज्यशास्त्र - केशवानंद भारती खटला



🔸केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (१९७३) या खटल्यात स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सरकार आणि न्यायसंस्था यांच्यात, सरकारी धोरण आणि त्याचे घटनात्मक कायदेशीर स्पष्टीकरण याविषयी संघर्ष झाला.

🔸घटनेची चौकट आणि संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार या विषयातली मतभिन्नता हे या संघर्षाचे प्रमुख कारण होते.

🔸राज्यघटना ही सरकारी समाज सुधारणेच्या धोरणातील मोठा अडथळा आहे, असे चित्र सरकारतर्फे रंगवले गेले.

🔸संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार अमर्याद आहेत, का राज्यघटनेचा त्यावर अंकुश आहे?

🔸या विषयावर शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार (१९५२) सज्जन सिंग विरुद्ध राजस्थान सरकार (१९५२) आणि गोरखनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार (१९६७) हे महत्त्वाचे खटले लढले गेले.

🔸गोरखनाथ खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, की घटनेतील मूलभूत अधिकारांना (Fundamental Rights) बाधा येणारा कुठलाही कायदा किंवा घटनादुरुस्ती करावयाचा अधिकार संसदेला नाही.

🔸या पार्श्वभूमीवर १९६३ मध्ये केरळ जमीन सुधारणा कायद्याला केशवानंद भारती खटल्यामध्ये आव्हान दिले गेले.

🔸या खटल्यासाठी १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन केले गेले.

🔸 सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील हे सर्वांत मोठे खंडपीठ होते. या खंडपीठाने ८०० पानी निकालपत्रात* महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला, की, ' संसदेला घटनेच्या गाभ्याला धक्का लावता येणार नाही'.

🔸 संसदेला घटनादुरुस्ती करावयाचा पूर्ण अधिकार आहे; परंतु या अधिकारात संसद घटनेचे मूलभूत स्वरूप बदलू शकत नाही. याचा अर्थ असा, की घटनादुरुस्ती अधिकारामध्ये घटनेचे मूळ स्वरूप बदलणे अंतर्भूत नाही.

🔸 सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेचे संरक्षक आणि विश्‍लेषक असल्यामुळे घटनादुरुस्ती किंवा कायदा राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूपाला बाधक आहे किंवा नाही हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत-कडे ठेवला. म्हणजेच राज्यघटनेचा काही भाग भविष्यकाळातल्या सर्व संसद सदस्यांना बंधनकारक आहे असं स्पष्ट केलं.

🔸 या बंधनकारक भागाची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली नाही; परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं नंतर इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण (१९७५), मिनर्वा मिल विरुद्ध भारत सरकार (१९८०), आय. आर. कोहेली विरुद्ध तमिळनाडू सरकार (२००७) या खटल्यांमध्ये राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूप संकल्पनेवर शिक्कामोर्तब केलं.

🔸 केशवानंद भारती खटल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाने आपले राज्यघटनेच्या विश्‍लेषणाचे अंतिम अधिकार अबाधित ठेवून देशामध्ये लोकशाहीला धोका पोचणार नाही याची जनतेला खात्री दिली. म्हणूनच या निर्णयाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

MPSC सराव प्रश्न

कोणत्या दिवशी ‘जागतिक अधिवास दिवस 2021’ साजरा करण्यात आला?

(A) 2 ऑक्टोबर
(B) 3 ऑक्टोबर
(C) 5 ऑक्टोबर
(D) 4 ऑक्टोबर ✅✅

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

कोणत्या राज्यात ICMR संस्थेच्या ‘ड्रोन रिस्पॉन्स अँड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट’ (आय-ड्रोन) कार्यक्रमाला सुरूवात झाली?

(A) कर्नाटक
(B) आसाम
(C) मणिपूर ✅✅
(D) केरळ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

कोणत्या बुद्धिबळपटूने प्रथम ‘मेल्टवॉटर चॅम्पियन्स चेस टूर’ स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले?

(A) विश्वनाथन आनंद
(B) हिकारू नाकामुरा
(C) फॅबियानो कारुआना
(D) मॅग्नस कार्लसन ✅✅

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

कोणत्या काळात ‘स्तनाचा कर्करोग जागृती महिना’ पाळतात?

(A) सप्टेंबर
(B) ऑक्टोबर ✅✅
(C) ऑगस्ट
(D) यापैकी नाही

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

कोणता देश 2022 साली ‘मिलान’ नामक त्याची सर्वात मोठी नौकवायत आयोजित करणार?

(A) भारत ✅✅
(B) बांगलादेश
(C) नेपाळ
(D) श्रीलंका

जम्मू-काश्मीर, कलम ‘३५ अ’ आणि ३७०



जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारने ३८ हजार अतिरिक्त सुरक्षा दलाच्या जवानांना तैनात केल्याने काश्मीरमधील कलम ३५ अ आणि ३७० हटविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातच केंद्र सरकारने पर्यटकांना काश्मीर सोडण्याचं आवाहन केल्याने या चर्चेला अधिकच बळ मिळालं आहे. केंद्र सरकारने काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ला होणार असल्याचं कारण दिलं असलं तरी केंद्र सरकारच्या या कृतीमुळे काश्मीरमधील राजकारण ढवळून निघालं आहे.


लोकसभा निवडणुकी दरम्यान सत्तेत आल्यास ३७० कलम रद्द करण्यात येईल असं भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी सांगितलं होतं. आता शहाच केंद्रीय गृहमंत्री झाले असून त्यातच काश्मीरमध्येही ३८ हजार अतिरिक्त जवानांना तैनात करण्यात आल्याने जम्मू- काश्मीरमधील ३५ अ आणि ३७० ही दोन्ही कलमे हटविण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. काय आहेत ही कलमं त्याविषयीची ही माहिती... 


▪️कलम ३५ अ 


तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात दिल्लीत १९५२मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने १९५४मध्ये करण्यात आल्या. त्या वेळी कलम ३५अ राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर या राज्याला स्वतःची राज्यघटना असून ती १९५६मध्ये तयार करण्यात आली. त्यामध्ये महाराजा हरिसिंग यांच्या काळातील; कायमस्वरूपी नागरिकांची व्याख्या परत आणण्यात आली. त्यानुसार १९११पूर्वी राज्यात जन्मलेले किंवा स्थायिक झालेले सर्व नागरिक किंवा संबंधित तारखेपूर्वी दहा वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर मार्गाने स्थावर मालमत्ता धारण केलेले नागरिक यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतर केलेले सर्व नागरिक, त्यामध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेले नागरिकही येतील, हा राज्याचा विषय असेल. स्थलांतरितांच्या पुढील दोन पिढ्यांतील वंशजांचाही यात समावेश आहे. 


▪️कलम ३७० 


शेख अब्दुल्ला यांच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे तसेच पंतप्रधान नेहरू संयुक्त राष्ट्रांमध्ये गेलेल असल्यामुळे या कलमाची आणि काश्मीर भारतात यावे यासाठी काय पावले उचलावीत असा पेच निर्माण झाला होता. अशावेळी सरदार पटेल यांनी ‘इन्स्ट्रमेंट ऑफ अ‍ॅक्सेशन’ अर्थात ‘सामीलनामा’ ही संकल्पना मांडली. (अन्य संस्थानांबाबत ‘विलीननामा’ ही संकल्पना आहे.) आणि या पेचातून यशस्वी तोडगा काढला. काश्मीरी जनतेचे काही अधिकार अबाधित ठेवत तसेच त्यांच्या सार्वमताची हमी देत काश्मीर भारतात सामील झाले. सदर कलमाच्या ‘अधिकारक्षेत्रात’ वेळोवेळी बदल झाले. मात्र भारतीय संविधानातील नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, राज्यातील उच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा, निवडणूक प्रक्रिया आदी बाबी काही अपवादात्मक तरतुदींद्वारे या राज्यास लागू होतात. राष्ट्रपती- संसद यांचे अधिकार, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, महालेखापालांचे कार्यक्षेत्र (कॅग), सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकार व्याप्ती या बाबी भारताच्या मूळ राज्यघटनेत ‘जशा आहेत तशा’ स्थितीत काश्मीरलाही लागू होतात. मात्र, राज्य लोकसेवा, राज्यांतर्गत आणिबाणी लागू करणे, राज्याच्या सीमांमध्ये बदल करणे, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे असे राज्यघटनेतील मुद्दे काश्मीरला ‘जसेच्या तसे’ लागू होत नाहीत. म्हणजे नेमके काय तर, अशा मुद्यांचा अवलंब करण्यापूर्वी काश्मीरच्या राज्य विधानसभेची सहमती घेणे अनिवार्य होते. 


▪️कलम ३५ अ कशामुळे चर्चेत?

वी द सिटिझन या स्वयंसेवी संस्थेने २०१४मध्ये कलम या कलमाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. कलम ३६८अंतर्गत सुधारणांद्वारे हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले नसल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध केला आहे. संसदेसमोर हे कलम मांडण्यात आले नाही, तसेच ते तातडीने लागू करण्यात आल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टात दुसऱ्या एका प्रकरणात दोन काश्मिरी महिलांनी म्हणणे मांडले होते. कलम ३५अ आधारित राज्याच्या कायद्यामुळे आमच्या मुलांचे नागरिकत्व हिरावले गेले असल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले होते. 


▪️विरोध का?

३५ अ रद्द झाल्यास जम्मू आणि काश्मीरची स्वायत्तता लोप पावेल, अशी भीती राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावादी संघटनांना वाटते आहे. कलम रद्द झाल्यास मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या या राज्यात सामाजिक बदल होतील. काश्मीरचा करार सर्वोच्च स्वायत्ततेवर आधारित असल्याचे राज्यातील राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे. ३५ अ रद्द झाल्यास राज्यात हिंदू धर्मियांचे लोंढे येतील, अशी शक्यता फुटीरतावादी व्यक्त करतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेल्या ७० वर्षांत सामाजिक स्थितीत फरक पडलेला नाही. राज्यातील जम्मू भागात हिंदू बहुसंख्य आहेत, तर लडाखमध्ये बौद्ध धर्मिक मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांना खोऱ्यात संपत्ती खरेदी करण्याचा, तसेच स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे.

ग्रामप्रशासन



· भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक/पितामह म्हणून लॉर्ड रिपनला ओळखले जाते.


· लॉर्ड रिपनने भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा 12 मे 1882 रोजी केला. 


· स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे पहिले राज्य-राजस्थान स्वीकार -2 ऑक्टोंबर 1959 


· स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे दुसरे राज्य - आंध्रप्रदेश स्विकार -1 नोव्हेंबर 1959 


· पंचायतराज स्विकारणारे नववे राज्य - महाराष्ट्र


· स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पंडित नेहरू यांनी पंचायतराज हे नाम दिले.

बलवंतराय मेहता समिती


· भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे स्वरूप व कल्पना निश्चित करण्यासाठी सर्वात प्रथम बलवंतराय मेहता समिती नियुक्त करण्यात आली.


· या समितीची नियुक्ती केंद्र शासनाने 16 जानेवारी 1957 मध्ये केली. तर समितीने आपला अहवाल शासनास 1958 मध्ये सादर केला. 


· या समितीमधील इतर सदस्य - ठाकुर फुलसिंग, डी.पी. सिंग, बी.जी. राव. 

यासमितीने केलेल्या शिफारशी 


· लोकशाही विकेंद्रीकरण करण्यात यावे.


· पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी. म्हणजेच गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद असावी.


· ज्या गावाची लोकसंख्या 500 असेल तेथे ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात यावी.



· ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने व्हावी.



· ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांना किमान दोन जागा राखीव असाव्यात. तसेच अनुसूचीत जाती-जमतीच्या लोकांना प्रत्येकी एक जागा राखीव असावी. 


· जिल्हा परिषदेमध्ये पंचायत समितीचे अध्यक्ष तसेच जिल्ह्यातील खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असावे. 


· जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा जिल्हाधिकारी असावा. 


· पंचायतराजच्या तिन्ही संस्थामध्ये विकासाची कामे पंचायत समितीकडे असावेत (सर्वात जास्त महत्व पंचायत समितीला असावे.)


· अशोक महेता समिती नियुक्ती - 1977. शासनास अहवाल सादर - 1978.

महानगरपालिका बद्दल संपूर्ण माहिती



· 3 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात महानगरपालिका अस्तित्वात येऊ शकते. 


· महानगरपालिकेच्या निवडणुका दर पाच वर्षानी होतात. 


· महानगरपालिकेच्या निवडून आलेल्या सदस्यापैकी एक महापौर तर एक उपमहापौर निवडला जातो. 


· महापौराचा कालावधी 2.5 वर्षाचा असतो. 


· महानगर पालिकेतील निवडून आलेल्या सदस्यांना 'नगरसेवक' म्हणतात. 


· महापौरास शहरातील प्रथम नागरिक असे संबोधतात. 


· महानगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख महानगरपालिका आयुक्त असतो. 


· आयुक्त हा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ सनदी अधिकारी असतो. 


· महानगरपालिका आयुक्ताची नेमणूक राज्यसरकार तीन वर्षासाठी करते. 


· महानगरपालिकेचे अंदाजपत्रक महानगरपालिका आयुक्त तयार करतो. 


· महानगरपालिकेच्या बैठकांना हजर राहण्याचा अधिकार आयुक्तांना असतो. 


· सध्या महाराष्ट्रात 26 महानगरपालिका आहेत. 


· पिंपरी चिंचवड ही महानगरपालिका देशातीलच नव्हे तर संपूर्ण आशिया खंडातील श्रीमंत महानगरपालिका गणली जाते.

गटविकास अधिकारी (B.D.O) बद्दल संपूर्ण माहिती



· पंचायत समितीचा सचिव गटविकास अधिकारी असतो. 


· गटविकास अधिकार्‍याची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होते तर त्याची नेमणूक महाराष्ट्र शासन करते. 


· गटविकास अधिकारी हा वर्ग 1 व वर्ग 2 दर्जाचा अधिकारी असतो. 


· गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रशासकीय अधिकारी असतो. 


· गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा कार्यकारी अधिकारी असतो. 


· गटविकास अधिकार्‍यावर नजिकचे नियंत्रण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचे असते. 


· गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो. 


· पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक गटविकास अधिकारी तयार करतो. 


· पंचायत समितीस मिळणार्‍या अनुदानातील रकमा काढण्याचे व त्यांचे वाटप करण्याचे अधिकार गटविकास अधिकार्‍याला आहेत. 


· पंचायत समितीच्या वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचार्‍यांच्या रजा मंजूर करण्याचा अधिकार गटविकास अधिकार्‍याला आहेत.


· पंचायत समितीचा खर्च गटविकास अधिकार्‍याच्या संमतीने करावा लागतो. 


· पंचायत समितीचा अहवाल गटविकास अधिकारी सी.ई.ओ.कडे पाठवीत असतो. 


· पंचायत समितीच्या कार्याची यशस्वीता गटविकास अधिकार्‍यावर अवलंबून असते. 


· गटविकास अधिकार्‍याला शिक्षा करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तास असतो. 


· पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यामधील दुवा म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतो. 


· राज्यशासन व पंचायत समिती यामधील दुवा म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतो.

महत्वाच्या घटना दुरुस्त्या


४२वी [१९७६]- स्वर्ण सिंग समितीच्या शिफारासीवरून ही घटना दुरुस्ती करण्यात आली.

मूलभूत हक्कांपेक्षा मार्गदर्शक तत्वांना अधिक महत्व देण्यात आले

सरनाम्यामध्ये समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हे शब्द समाविष्ट

५१अ भागात मूलभूत कर्तव्य समाविष्ट

मंत्रीमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक

४४वी [१९७८]- संपत्तीचा अधिकार मूलभूत हककांमधून वगळण्यात आला.

१ली [१९५०]- ९वे परिशिष्ट समाविष्ट [विविक्षित नियम विधिग्रह्य करणे]

५२वी [१९८५]- १०वे परिशिष्ट समाविष्ट [पक्षांतर बंदी]

७३वी [१९९३]- ११वे परिशिष्ट समाविष्ट [ग्राम प्रशासन]

७४वी [१९९३]- १२वे परिशिष्ट समाविष्ट [नागरी प्रशासन]

२१वी [१९६७]- सिंधी भाषा समाविष्ट

७१वी [१९९२]- कोकणी, मणिपुरी, नेपाळी भाषा समाविष्ट

९२वी [२००३]- बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाळी भाषा समाविष्ट

२४वी [१९७१]- कलम ३६८ मध्ये इंदिरा गांधींनी दुरुस्ती केली. [वादग्रस्त]

२५वी [१९७१]- बँकाच्या राष्ट्रीयीकरनाबाबत

२६वी [१९७१]- संस्थानिकांचे तनखे रद्द

३६वी [१९७५]- सिक्किमला राज्याचा दर्जा

५५वी [१९८६]- अरुणाचल प्रदेशला राज्याचा दर्जा

५६वी [१९८७]- गोव्याला राज्याचा दर्जा

६१वी [१९८९]- मतदाराचे वय २१ वरुन १८ वर्षे करण्यात आले.

८६वी [२००२]- ६-१४ वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षणाचा हक्क आणि पालकांचे कर्तव्य समाविष्ट

८९वी [२००३]- अनुसूचित जमाती आयोग अनुसूचित जाती आयोगापासून वेगळा करण्यात आला. (कलम ३३९)

९१वी [२००३]- मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांची संख्या ही लोकसभा व विधानसभा सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असणार नाही.

९३वी [२००६]- खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये मागासावर्गीयांसाठी राखीव जागांची तरतूद

९६वी [२०१२]- ओरिसा राज्याचे नाव ओडिशा करण्यात आले

९७वी [२०१२]- सहकारी संस्था [१४व्या लोकसभेत हे १०४वे तर १५व्या लोकसभेत १११वे घटना दुरुस्ती विधेयक म्हणून मांडण्यात आले होते]

१०३वी- राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना

१०८वी- स्त्रियांना लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये १/३ आरक्षणासंबंधी [सर्वप्रथम १९९६ मध्ये मांडण्यात आले. आतापर्यंत ५ वेळा लोकसभेत मांडले गेले]

११०वी- स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५०% आरक्षणासंबंधी

११५वी- गूड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स संबंधी

११६वी- लोकपाल [सर्वप्रथम १९६७ मध्ये मांडण्यात आले. आतापर्यंत ११ वेळा संसदेत मांडले गेले.

भारतीय संविधान निर्मितीबाबत काही महत्वाची माहिती



भारतीय संविधानसभेच्या पहिल्या बैठकीत सूत्रसंचालन जे. पी . कृपलानी ह्यांनी केले होते , कृपलानी ह्यांनीच हंगामी अध्यक्ष म्हणून सच्चिदानंद सिन्हा ह्यांच्या नावाचे अनुमोदन केले होते.


मूळ राज्यघटना छापील नव्हती ! ती प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (सक्सेना) ह्यांनी स्वतःच्या हातांनी लिहिली आहे.


आपल्या सर्वात प्रसिद्ध चित्रकारांपैकी एक – नंदलाल बोस ह्यांनी आपल्या राज्यघटनेवर सुंदर नक्षीकाम केलं आहे.

वैदिक काळातील गुरुकुल, श्रीराम-लक्ष्मण-सीता, श्रीकृष्ण-अर्जुन संवाद, गौतमबुद्ध आणि महावीर, अशोक विक्रमादित्य तसंच अकबर, शिवाजी महाराज, गुरु गोविंदसिंग, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई – अश्यांना अनेक भागांच्या सुरुवातीला चितारण्यात आलं आहे.


२४ जानेवारी १९५० रोजी घटना समितीच्या २८४ सभासदांनी घटनेवर स्वाक्षरी केली. समितीमध्ये १५ स्त्रिया होत्या.


ह्या स्वाक्षरी ११ पानांवर आहेत. ज्यात, अर्थातच पंडित नेहरू आणि डॉ आंबेडकरांचीसुद्धा स्वाक्षरी आहे.

काही महत्वाची कलमे



1. घटना कलम क्रमांक 14

कायद्यापुढे समानता


2. घटना कलम क्रमांक 15

भेदभाव नसावा


3. घटना कलम क्रमांक 16

समान संधी


4. घटना कलम क्रमांक 17

अस्पृश्यता निर्मूलन


5. घटना कलम क्रमांक 18

पदव्यांची समाप्ती


6. घटना कलम क्रमांक 19 ते 22

मूलभूत हक्क


7. घटना कलम क्रमांक 21 अ

प्राथमिक शिक्षण


8. घटना कलम क्रमांक 24

बागकामगार निर्मूलन


9. घटना कलम क्रमांक 25

धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार


10. घटना कलम क्रमांक 26

धार्मिक संस्था स्थापन करणे व चालवणे


11. घटना कलम क्रमांक 28

धार्मिक शिक्षण देण्यावर बंधी


12. घटना कलम क्रमांक 29

स्वतःभाषा व लिपी, संस्कृती जतन करणे


13. घटना कलम क्रमांक 30

अल्पसंख्यांक समाजाला शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार


14. घटना कलम क्रमांक 40

ग्राम पंचायतीची स्थापना


15. घटना कलम क्रमांक 44

समान नागरिक कायदा


16. घटना कलम क्रमांक 45

6 ते 14 वयोगटातील मुळा मुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण


17. घटना कलम क्रमांक 46

शैक्षणिक सवलत


18. घटना कलम क्रमांक 352

राष्ट्रीय आणीबाणी


19. घटना कलम क्रमांक 356

राज्य आणीबाणी


20. घटना कलम क्रमांक 360

आर्थिक आणीबाणी


21. घटना कलम क्रमांक 368

घटना दुरूस्ती


22. घटना कलम क्रमांक 280

वित्त आयोग


23. घटना कलम क्रमांक 79

भारतीय संसद


24. घटना कलम क्रमांक 80

राज्यसभा


25. घटना कलम क्रमांक 81

लोकसभा


26. घटना कलम क्रमांक 110

धनविधेयक


27. घटना कलम क्रमांक 315

लोकसेवा आयोग


28. घटना कलम क्रमांक 324

निर्वाचन आयोग


29. घटना कलम क्रमांक 124

सर्वोच्च न्यायालय


30. घटना कलम क्रमांक 214

उच्च न्यायालय

जिल्हा_परिषद



जिल्हा परिषदेबद्दल संपूर्ण माहिती:


जिल्हा परिषद ही पंचायतराजमधील महत्वाची संस्था असून त्यातील शिखर संस्था म्हणून ओळखली जाते. नाईक समितीच्या शिफारशिनुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 कलम क्र.6 नुसार प्रत्येक जिल्हयासाठी नागरी जिल्हे सोडून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची स्थापना 1 मे, 1962 रोजी करण्यात आली.


रचना :- 

प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये एक अध्यक्ष आणि जिल्हापरिषद सदस्य मिळून एक जिल्हापरिषद निर्माण करण्यात येईल.


सभासद संख्या - 

प्रत्येक जिल्हापरिषदेमध्ये लोकसंख्येनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवून दिल्याप्रमाणे कमीत 50 व जास्तीत जास्त 75 इतके सभासद असतात. हे सर्व सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीव्दारे निवडले जातात. स्वीकृत सदस्य पद्धत पुर्णपणे बंद करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे सर्व सभापती हे जिल्हापरिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात.


सभासदांची निवडणूक - 

प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्यनिर्वाचन आयोग दर पाच वर्षानी होते.


पात्रता (सभासदांची) - 

जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडणूक लढविण्याकरिता पुढील पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

3. 1961 च्या कायद्याप्रमाणे (जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम) किंवा त्यामध्ये केलेल्या बदलानुसार पात्र असावा.


आरक्षण : 

1961 च्या जिल्हा परिषद स. अधिंनियमातील कलम क्र. 12/2 (A) विशिष्ट जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

तसेच महिलांसाठी राखीव जागांची तरतूद 110 व्या घटना दुरूस्तीनुसार सहयोगी सदस्य घेण्याची पद्धत बंद करण्यात आली. फक्त सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती जिल्हा परिषदेचे सदस्य असतात.


कार्यकाल : 

5 वर्ष इतका असतो परंतु काही कारणावरून जिल्हापरिषद विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यशासनाला आहे. अशी जिल्हा परिषद विसर्जित झाल्यानंतर या तारखेपासून 6 महिन्यांच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.


अध्यक्ष / उपाध्यक्षाची निवड :

 जिल्हा परिषदेतील निवडून आलेल्या सदस्यांमधुनच अध्यक्ष/उपाध्यक्षांची निवड केली जाते. परंतु काही कारणांवरून त्यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास त्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार करावी लागते. त्याने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे तक्रार करावी लागते.


कार्यकाल :

अध्यक्ष / उपाध्यक्षांचा कार्यकाल इ.स 2000 च्या तरतुदींनुसार अडीच वर्ष इतका करण्यात आला आहे.


राजीनामा :

1. अध्यक्ष - विभागीय आयुक्ताकडे

2. उपाध्यक्ष - जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे


मानधन :

1. अध्यक्ष - 20,000/-

अविश्वासाचा ठराव - अध्यक्ष/उपाध्यक्षाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही आणि तो फेटाळल्यास त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.

सचिव - जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो.


बैठक : 

जिल्हा परिषदेच्या एका आर्थिक वर्षात चार बैठका होतात. म्हणजेच दर तीन महिन्यांनी एक बैठक घेतली जाते.


मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) : प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून नेमलेला असतो. तो भारतीय प्रशासन सेवेसाठी आयएएस दर्जाचा अधिकारी असतो. त्याची नेमणूक आणि बदली करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे.

99 वी घटनादुरूस्ती



ही सर्वात अलिकडील संमत झालेल्या घटनादुरूस्तींपैकी महत्वाची घटनादुरुस्ती आहे. (100 वी घटनादुरुस्ती ही भारत आणि बांगलादेश यांच्यात भूभागांच्या आदानप्रदान संदर्भात आहे. तर GST चा उल्लेख असलेले 121 वे घटनादुरुस्ती विधेयक केवळ लोकसभेने संमत केलेले असल्याने अद्यापही विधेयक (प्रस्तावित घटनादुरुस्ती) या स्वरूपातच आहे.)


  वास्तविक पाहता हे 121वे घटनादुरूस्ती विधेयक होते. परंतु, काही विधेयके संमत न होता रद्द(Lapsed)होतात, पण संमत झालेली घटनादुरूस्ती ही क्रमाने पुढील क्रमांक धारण करते, म्हणून ही 99 वी घटनादुरूस्ती.


  राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली 31 डिसेंबर 2014 रोजी. मात्र कायदा अंमलात आला 13 एप्रिल 2015 पासून.

  ही घटनादुरूस्ती National Judicial Appointment Commission(NJAC) अर्थात राष्ट्रीय न्यायीक नियुक्ती कमिशन च्या संदर्भातील आहे.


  ह्या घटनादुरूस्ती द्वारा राज्यघटनेत 124अ, 124ब, 124क या तीन नवीन कलमांचा समावेश करण्यात आला, तर राज्यघटनेच्या कलम 127, 128, 217, 222, 224अ,231 या कलमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.

  ही घटनादुरूस्ती वास्तवात येण्यापूर्वी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील न्यायाधीशांच्या समितीकडून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणूका, उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणूका तसेच बदल्यांबद्दल शिफारशी राष्ट्रपतींकडे केल्या जात व त्या आधारे निर्णय घेतला जाई. कार्यकारी मंडळाला त्यात स्थान नव्हते.मात्र आता घटनादुरूस्तीने हे अधिकार NJAC मिळाले आहेत.


  124अ या कलमात NJAC ची रचना (Composition) , 124ब या कलमात NJACची कार्ये (Functions) तर 124क मध्ये NJAC च्या कार्यपद्धती (Power of Parliament to make law on procedures) समावेश करण्यात आला आहे.

नीरज चोप्रानंतर आता त्याने फेकलेला भालाही करणार विक्रम?; लागली ‘इतक्या’ कोटींची बोली.



🔰पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भेटवस्तूंचा ई-लिलाव आज संध्याकाळी संपणार असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. सुरू असलेल्या लिलावात, ऐतिहासिक वस्तू आणि धार्मिक कलाकृतींमध्ये लोकांनी अधिक रस घेतला आहे असे दिसते, तर ऑलिम्पिक खेळाडूंच्या क्रीडा साहित्याला सर्वाधिक बोली मिळाली आहे.


🔰ऑनलाईन लिलाव १७ सप्टेंबर रोजी सुरू झाला होता आणि आज संध्याकाळी ५ वाजता संपेल.नीरज चोप्राने वापरलेल्या भाला, ज्याने त्याला सुवर्णपदक मिळवून दिले, त्याला सर्वाधिक बोली मिळाली, असे पीएम मेमेंटोस वेबसाइटने म्हटले आहे. त्याची मूळ किंमत एक कोटी रुपये होती आणि सध्या ती एक कोटी ५० हजारांवर पोहोचली आहे, असे वेबसाइटने म्हटले आहे. या भाल्यावर आतापर्यंत दोन बोली लावण्यात आल्या आहे.


🔰नीरज चोप्रा याने आपली सही असलेला भाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेट म्हणून दिला होता. या भाल्याला पहिल्या दिवशी सर्वाधिक 10 कोटी रुपयांची बोली मिळाली,

भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत घटक मजबूत.



🔰वर्ष २०२१ मधील तिसरी तिमाही व चौथ्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे करोनापूर्व पातळीच्या वर गेले असून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत घटक मजबूत झाले आहेत, असे मत निती आयोगाचे माजी अध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी रविवारी व्यक्त केले.


 🔰तयांनी सांगितले, की अर्थव्यवस्था पुन्हा मजबूत होण्याकडे वाटचाल करीत असली तरी कोविड १९ साथ संपुष्टात आणण्यासाठी देशात वेगाने व निर्णायक प्रयत्न झाले पाहिजेत. लसीकरणाच्या पातळीवर चांगल्या बातम्या  येत आहेत.  


🔰तिसरी व चौथी तिमाही पाहिली तर वास्तव सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे कोविड १९ पूर्वीच्या पातळीपेक्षा वर गेले आहे. याचा अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पायाभूत घटक मजबूत आहेत.  दरम्यान एप्रिल-जून या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ झाली असून गेल्या वर्षांत ती फारच कमकुवत होती. उत्पादन व सेवा क्षेत्रात भारताने चांगली कामगिरी केली असून कोविड १९ ची दुसरी लाट जास्त घातक होती.


🔰आता भारताची गाडी रूळावर येत असून यावर्षी जास्त विकास दर गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षांत विकास दराचा अंदाज पूर्वीच्या १०.५ टक्क्य़ांवरून ९.५ टक्के केला असून जागतिक बँकेने भारतीय अर्थव्यवस्था २०२१ मध्ये ८.३ टक्क्य़ांनी वाढेल असा अंदाज दिला आहे.

भरती प्रक्रियेसंदर्भात कोणत्याही प्रकारे दबाव आल्यास गंभीर दखल घेतली जाणार.



🔰महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) राबवल्या जाणाऱ्या भरती प्रक्रियेसंदर्भात एखाद्या विशिष्ट पद्धतीने निर्णय घेण्याबाबत किंवा निर्णय न घेण्याबाबत प्रयत्न करण्याची कृती दबाव समजून अशा प्रकरणांची गंभीर दखल घेतली जाईल, असा स्पष्ट इशारा आयोगाकडून देण्यात आला आहे.


🔰एमपीएससीकडून या संदर्भातील प्रसिद्धिपत्रक गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आले. आयोगामार्फत भरती प्रक्रियेत नियमांना बगल देऊन किंवा अपवाद करून एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी कार्यवाही करण्याची किंवा कार्यवाही न करण्याची गैरवाजवी अपेक्षा किंवा मागणी संबंधित लाभार्थी उमेदवार किंवा काही संघटित किंवा असंघटित घटकांकडून केली जात असल्याचे दिसून आले आहे.


🔰तयासाठी शासन यंत्रणा किंवा राजकीय, अराजकीय, व्यक्ती, घटकांमार्फत दबाव तंत्राचा वापर करण्यात येत असल्याचे, विविध प्रसिद्धी, समाजमाध्यमांचा वापर करण्यात येत असल्याचे प्रकर्षाने निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकारे विविध पद्धतीने आयोगावर येणाऱ्या दबावाची गंभीर दखल घेण्यात आली असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे.

जपानचे माजी राजनीतिज्ञ किशिदा आता नवे पंतप्रधान.



🔰जपानचे माजी परराष्ट्र मंत्री फुमिओ किशिदा यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या नेतृत्वपदाची निवडणूक बुधवारी जिंकली असून ते आता पुढील पंतप्रधान असणार आहेत. त्यांच्यापुढे करोना साथीमुळे घसरलेली अर्थव्यवस्था व अमेरिकेबरोबर ठोस आघाडी  याबरोबरच अनेक प्रादेशिक प्रश्नांची आव्हाने आहेत.


🔰किशिदा यांनी आधीचे पंतप्रधान योशिहिडे सुगा यांची जागा घेतली. सुगा यांनी सप्टेंबरमध्ये कार्यभार घेतला होता त्याला वर्ष पूर्ण होत असतानाच पायउतार व्हावे लागत आहे.


🔰लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेतेपदाची निवडणूक झाली असून त्यात त्यांची निवड झाल्याने संसदेत सोमवारी त्यांची पंतप्रधानपदी निवड होणार आहे, कारण संसदेत त्यांचा पक्ष व मित्र पक्षांचे प्राबल्य आहे. किशिदा  यांनी नेतृत्वपदाच्या लढतीत लसीकरण मंत्री टारो कोनो यांचा पराभव केला असून पहिल्या टप्प्यात ते एकाच मताने आघाडीवर होते. याशिवाय दोन महिलांसह चार उमेदवार होते, त्यांना बहुमत मिळाले नाही.

उत्तर कोरियाकडून हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्राची चाचणी.



🔰उत्तर कोरियाने नवीन हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्राची चाचणी केल्याची माहिती बुधवारी हाती आली आहे. या क्षेपणास्त्राचे प्रक्षेपण यशस्वी झाले आहे. हे क्षेपणास्त्र अण्वस्त्रे वाहून नेण्याच्या क्षमतेचे असून उत्तर कोरिया त्याची लष्करी क्षमता वाढवत चालला आहे. अमेरिका व दक्षिण कोरिया यांनी उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाला आक्षेप घेऊनही क्षेपणास्त्र चाचण्या सुरूच आहेत.


🔰उत्तर कोरियाने महिनाभरात तीन चाचण्या केल्या असून उत्तर कोरियाच्या संयुक्त राष्ट्र दूतांनी असा आरोप केला, की अमेरिकेची भूमिका शत्रुत्वाची असून बायडेन प्रशासनाने संयुक्त लष्करी कवायती कायमच्या संपवाव्यात. या भागात शस्त्रास्त्रे  तैनात करू नयेत. उत्तर कोरियाच्या सरकारी माध्यमांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या छायाचित्रात शंकूच्या आकाराचे क्षेपणास्त्र अवकाशात झेपावताना दिसत आहे. त्यातून नारिंगी रंगाच्या ज्वाळा प्रक्षेपणावेळी दिसत आहेत.


🔰अधिकृत कोरियन वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे, की या क्षेपणास्त्राची पहिलीच चाचणी यशस्वी झाली आहे. त्यात तांत्रिक गरजा पूर्ण झाल्या आहेत. प्रक्षेपण स्थिरता व प्रवास क्षमता, हायपरसॉनिक ग्लायडिंग अस्त्र वेगळे होणे हे सर्व यशस्वीपणे करण्यात आले. दक्षिण कोरियाच्या लष्करी प्रमुखांनी म्हटले आहे, की या क्षेपणास्त्रावर तातडीने भाष्य करण्यात येणार नाही पण ते सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे असे दिसते.


🔰उत्तर कोरिया ते क्षेपणास्त्र कार्यान्वित करण्यासाठी आणखी काही वेळ घेईल. जपान व दक्षिण कोरियाच्या लष्कराने असे म्हटले होते, की उत्तर कोरियाने पूर्व सागरात चाचणी केली आहे. दरम्यान उत्तर कोरियाच्या संसदेची बैठक होऊन त्यात आर्थिक धोरणे व युवक शिक्षण या योजनांवर चर्चा करण्यात आली. उत्तर कोरिया आण्विक राजनीतीवरही चर्चा करण्याची शक्यता आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण – ऑक्टोबर 2021.



🔰भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या निर्णयांची घोषणा 08 ऑक्टोबर 2021 रोजी RBIचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केली.


🔴ठळक मुद्दे..


🔰भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सलग 8 व्या वेळेस मुख्य कर्ज दर म्हणजेच रेपो दर 4 टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला आहे. तर रिव्हर्स रेपो दर देखील 3.35 टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला.


🔰2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी स्थूल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) याचा अंदाज 9.5 टक्के आहे.मार्जिनल स्टँडिंग सुविधा दर आणि बँक दर 4.25 टक्क्यांवर कायम आहेत.खर्च वाढल्याने येणारी महागाई सौम्य करणे हा रेपो दर कायम ठेवण्यामागचा उद्देश आहे.


🔰पहिल्या अग्रिम अंदाजानुसार, 2021-22 मध्ये खरिपाचे उत्पादन विक्रमी झाल्याने व कृषीक्षेत्रात लवचिक सुधारणा झाल्याने ग्रामीण भागात मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे.


🔴आर्थिक सुधारणेच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने खालील दिल्याप्रमाणे काही महत्वाचे उपाय योजले आहेत -


🔰ऑफलाइन पद्धतीने किरकोळ डिजिटल पेमेंट (भरणा) पद्धत लागू केली जाणार असून ऑगस्ट 2020 पासून घेतलेल्या प्रायोगिक चाचण्यांच्या यशस्वितेमुळे, ऑफलाइन डिजिटल पद्धतीने किरकोळ पेमेंट (भरणा) करण्याचा आराखडा देशभर लागू करण्यात येणार आहे. इंटरनेट सुविधा नसलेल्या दुर्गम भागातही याचा उपयोग होणार.


🔰IMPS म्हणजे तत्काळ भरणा सेवेसाठी व्यवहार-रकमेची मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून वाढवून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. देशान्तर्गत निधी हस्तान्तरण ताबडतोब व आठवड्याचे सातही दिवस, चोवीस तास करून देणाऱ्या IMPS सुविधेचे महत्त्व लक्षात घेऊन, ग्राहकांच्या सोयीसाठी हा बदल केला आहे.


🔰भरणा सुविधा असणारी ठिकाणे नकाशावर दाखवणे-भरणा सुविधा केंद्रे कमी असणाऱ्या भागांत त्या केंद्रांच्या जिओ-टॅगिंगचा म्हणजे ती केंद्रे ऑनलाइन नकाशावर दाखवण्याचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यामुळे पेमेंट स्वीकारणाऱ्या नव्या-जुन्या केंद्रांची ठिकाणे अचूक कळण्यास मदत होईल. ही नकाशासुविधा व्यापक करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.


🔰रिजर्व बँकेच्या नियामक तरतुदींमध्ये गैरव्यवहार प्रतिबंधकाचा नव्याने समावेश-वित्त-तंत्रज्ञान प्रणालीस अधिक गती देण्यासाठी, वित्तीय गैरव्यवहारांना आळा घालणारा व त्यावर उपाययोजना करणारा नवीन चौथा प्रतिबंधक समाविष्ट केला जाणार आहे. यापूर्वीच्या संकल्पनांसाठी ऑन-टॅप अप्लिकेशन सुविधा दिल्या जाणार आहेत. 


🔰वित्त-तंत्रज्ञान क्षेत्रात सतत अभिनव विचार आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.बिगरबँक वित्तसंस्थांना बँकांकडून होणारा पतपुरवठा हा प्राधान्य क्षेत्र पतपुरवठा म्हणूनच यापुढेही गणला जाईल.


🔰 अर्थव्यवस्थेतील वंचितांना बिगरबँक वित्त संस्थांमधून मोठ्या प्रमाणात पतपुरवठा केला जातो. त्या पार्श्वभूमीवर, शेती, सूक्ष्म; लघु व मध्यम उद्योग आणि गृहनिर्माण यासह अशा संस्थांना बँकांकडून होणारा पतपुरवठाही प्राधान्य क्षेत्र पतपुरवठा म्हणून गणला जात आहे. 


🔰या सुविधेस आणखी सहा महिने म्हणजे 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.ग्राहकसंख्या आणि व्यवहार अधिक असणाऱ्या श्रेणींसाठी, बिगरबँक वित्तसंस्थांसाठी अंतर्गत लोकपाल योजना अंतर्गत तक्रार निवारण व्यवस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टीने योजना सुरू केली जाणार आहे.


🔴भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) विषयी..


🔰भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारतातील केंद्रीय बँकिंग संस्था आहे, जी भारतीय रुपया चलनाचे आर्थिक धोरण नियंत्रित करते. ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम-1934’ च्या उपबंधानुसार ब्रिटिश राजवटीत संस्थेचे दि. 1 एप्रिल 1935 पासून कार्य सुरू झाले. दि. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, RBI चे दि. 1 जानेवारी 1949 रोजी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्याचे मुख्य कार्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) या शहरात आहे.


🔰RBIच्या मुख्यालयी एक पूर्ण वेळ गव्हर्नर आणि जास्तीत-जास्त चार डेप्युटी गव्हर्नर नियुक्त केले जातात. सर ओसबोर्न स्मिथ (1 एप्रिल 1935 - 30 जून 1937) हे RBI चे पहिले गव्हर्नर होते. सर सी डी देशमुख (11 ऑगस्ट 1943 - 30 जून 1949) हे RBIचे तिसरे आणि प्रथम भारतीय गव्हर्नर होते.

नोबेल शांती पारितोषिक 2021



🔰मारिया रेसा (फिलिपिन्स) आणि दिमित्री मुराटोव्ह (रशिया) हे दोन पत्रकार '2021 नोबेल शांती पारितोषिक'चे विजेते ठरले आहेत.


🔴इतर क्षेत्रातील विजेते -


🔰साहित्यातील ‘2021 नोबेल पारितोषिक’ विजेता - अब्दुलरजाक गुरनाह (टांझानियाचे कादंबरीकार).

रसायनशास्त्रातील ‘2021 नोबेल पारितोषिक’ विजेता - जर्मनीचे बेंजामिन लिस्ट आणि ब्रिटनचे डेव्हिड मॅकमिलन.

भौतिकशास्त्रातील ‘2021 नोबेल पारितोषिक’चे विजेते - सौकुरो मानेबे (जपान), क्लाऊस हॅसलमन (जर्मनी) आणि जॉर्जियो पॅरीसी (इटली).

'वैद्यकशास्त्र किंवा शरीरशास्त्र’ क्षेत्रातील ‘2021 नोबेल पारितोषिक' विजेते - डेव्हिड ज्युलियस आणि आर्डेम पॅतापौटियन (अमेरिका).


🔴नोबेल पारितोषिकाविषयी..


🔰नोबेल पारितोषिक हे शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि मानवी प्रगतीला वरदान ठरलेल्या वैज्ञानिक संशोधनामध्ये योगदान दिलेल्या लोकांचा सन्मान करण्यासाठी स्वीडिश आणि नॉर्वेजियन संस्थांकडून विविध श्रेणीमध्ये देण्यात येणारा एक वार्षिक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आहे. हा सन्मान स्वीडिश संशोधक अल्फ्रेड नोबेल यांच्या इच्छेच्या सन्मानार्थ सन 1895 पासून दिला जात आहे. पारितोषिकाचे वितरण विविध संस्थांकडून केले जाते. याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:


🔰भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि अर्थशास्त्र: रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ सायन्सेस.


🔰शरीरशास्त्र आणि वैद्यकशास्त्र: करोलीन्स्का इंस्टीट्यूट येथील नोबेल असेंब्ली.


🔰साहित्य: स्वीडिश अकादमी

शांती: हे पारितोषिक स्वीडिश संस्थेच्यावतीने नॉर्वेजियन नोबेल समितीकडून दिले जाते.

"त्रिशूल" आणि “गरुड”: तीन मालवाहू रेलगाड्यांना जोडून तयार करण्यात आलेल्या रेलगाड्या.



🔰परथमच, भारतीय रेल्वेच्या दक्षिण मध्य रेल्वे (SCR) विभागाने दोन लांब पल्ल्याच्या मालवाहू रेलगाड्या चालवल्या, ज्यांना प्रत्येकी तीन मालवाहू रेलगाड्यांना जोडून तयार करण्यात आले.


🔰या नवीन मालवाहू रेलगाड्यांना "त्रिशूल" आणि “गरुड” असे नाव देण्यात आले आहेत. या गाड्यांना 177 डब्बे जोडले गेले आहेत."त्रिशूल" गाडीने 7 ऑक्टोबर 2021 रोजी कोंडापल्ली स्थानकापासून ते पूर्व किनारी रेल्वेच्या खुर्दा विभागापर्यंत पहिला प्रवास केला.


🔰"गरुड" गाडीने 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी गुंटकल विभागातील रायचूर ते सिकंदराबाद विभागातील मनुगुरु पर्यंत पहिला प्रवास केला.याप्रकारे मालाची वाहतूक विक्रमी पद्धतीने होणार असून त्यामागील खर्च देखील कमी येणार आहे. तसेच लागणारे मनुष्यबळ देखील कमी लागणार.

भारतीय रेल्वे विषयी


🔰भारतीय रेल्वे ही भारताची सरकार-नियंत्रित सार्वजनिक रेल्वेसेवा आहे. भारतीय रेल्वे जगातल्या सर्वात मोठ्या रेल्वेसेवांपैकी एक आहे. ही जगातली सर्वात मोठी व्यवसायिक संस्था आहे. भारत सरकारचे कें‍द्रीय रेल्वे विभाग भारतातल्या संपूर्ण रेल्वे जाळ्याचे व्यवस्थापन राखतो.


🔰भारतातल्या रेल्वेसेवेचा आरंभ 1853 साली झाला. 1947 सालापर्यंत भारतात 42 रेल्वे कंपन्या होत्या. 1951 साली या सर्व संस्थांचे राष्ट्रीयीकरण करून एक संस्था बनवण्यात आली. भारतीय रेल्वे लांब पल्ल्याच्या व उपनगरीय अशा दोन्ही प्रकारच्या सेवा चालवते.

ल.ज. नदीम अहमद अंजुम आभारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण – ऑक्टोबर 2021.



🔰भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या निर्णयांची घोषणा 08 ऑक्टोबर 2021 रोजी RBIचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केली.


🔴ठळक मुद्दे...


🔰भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सलग 8 व्या वेळेस मुख्य कर्ज दर म्हणजेच रेपो दर 4 टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला आहे. तर रिव्हर्स रेपो दर देखील 3.35 टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला.


🔰2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी स्थूल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) याचा अंदाज 9.5 टक्के आहे.मार्जिनल स्टँडिंग सुविधा दर आणि बँक दर 4.25 टक्क्यांवर कायम आहेत.खर्च वाढल्याने येणारी महागाई सौम्य करणे हा रेपो दर कायम ठेवण्यामागचा उद्देश आहे.


🔰पहिल्या अग्रिम अंदाजानुसार, 2021-22 मध्ये खरिपाचे उत्पादन विक्रमी झाल्याने व कृषीक्षेत्रात लवचिक सुधारणा झाल्याने ग्रामीण भागात मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे.आर्थिक सुधारणेच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने खालील दिल्याप्रमाणे काही महत्वाचे उपाय योजले आहेत -


🔰ऑफलाइन पद्धतीने किरकोळ डिजिटल पेमेंट (भरणा) पद्धत लागू केली जाणार असून ऑगस्ट 2020 पासून घेतलेल्या प्रायोगिक चाचण्यांच्या यशस्वितेमुळे, ऑफलाइन डिजिटल पद्धतीने किरकोळ पेमेंट (भरणा) करण्याचा आराखडा देशभर लागू करण्यात येणार आहे. इंटरनेट सुविधा नसलेल्या दुर्गम भागातही याचा उपयोग होणार.


🔰IMPS म्हणजे तत्काळ भरणा सेवेसाठी व्यवहार-रकमेची मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून वाढवून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. देशान्तर्गत निधी हस्तान्तरण ताबडतोब व आठवड्याचे सातही दिवस, चोवीस तास करून देणाऱ्या IMPS सुविधेचे महत्त्व लक्षात घेऊन, ग्राहकांच्या सोयीसाठी हा बदल केला आहे.


🔰भरणा सुविधा असणारी ठिकाणे नकाशावर दाखवणे-भरणा सुविधा केंद्रे कमी असणाऱ्या भागांत त्या केंद्रांच्या जिओ-टॅगिंगचा म्हणजे ती केंद्रे ऑनलाइन नकाशावर दाखवण्याचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यामुळे पेमेंट स्वीकारणाऱ्या नव्या-जुन्या केंद्रांची ठिकाणे अचूक कळण्यास मदत होईल. ही नकाशासुविधा व्यापक करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.


🔰रिजर्व बँकेच्या नियामक तरतुदींमध्ये गैरव्यवहार प्रतिबंधकाचा नव्याने समावेश-वित्त-तंत्रज्ञान प्रणालीस अधिक गती देण्यासाठी, वित्तीय गैरव्यवहारांना आळा घालणारा व त्यावर उपाययोजना करणारा नवीन चौथा प्रतिबंधक समाविष्ट केला जाणार आहे. यापूर्वीच्या संकल्पनांसाठी ऑन-टॅप अप्लिकेशन सुविधा दिल्या जाणार आहेत. 


🔰वित्त-तंत्रज्ञान क्षेत्रात सतत अभिनव विचार आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.बिगरबँक वित्तसंस्थांना बँकांकडून होणारा पतपुरवठा हा प्राधान्य क्षेत्र पतपुरवठा म्हणूनच यापुढेही गणला जाईल. अर्थव्यवस्थेतील वंचितांना बिगरबँक वित्त संस्थांमधून मोठ्या प्रमाणात पतपुरवठा केला जातो.


🔰 तया पार्श्वभूमीवर, शेती, सूक्ष्म; लघु व मध्यम उद्योग आणि गृहनिर्माण यासह अशा संस्थांना बँकांकडून होणारा पतपुरवठाही प्राधान्य क्षेत्र पतपुरवठा म्हणून गणला जात आहे. या सुविधेस आणखी सहा महिने म्हणजे 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

ग्राहकसंख्या आणि व्यवहार अधिक असणाऱ्या श्रेणींसाठी, बिगरबँक वित्तसंस्थांसाठी अंतर्गत लोकपाल योजना अंतर्गत तक्रार निवारण व्यवस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टीने योजना सुरू केली जाणार आहे.


🔴भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) विषयी..


🔰भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारतातील केंद्रीय बँकिंग संस्था आहे, जी भारतीय रुपया चलनाचे आर्थिक धोरण नियंत्रित करते. ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम-1934’ च्या उपबंधानुसार ब्रिटिश राजवटीत संस्थेचे दि. 1 एप्रिल 1935 पासून कार्य सुरू झाले. दि. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, RBI चे दि. 1 जानेवारी 1949 रोजी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्याचे मुख्य कार्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) या शहरात आहे.


🔰RBIच्या मुख्यालयी एक पूर्ण वेळ गव्हर्नर आणि जास्तीत-जास्त चार डेप्युटी गव्हर्नर नियुक्त केले जातात. सर ओसबोर्न स्मिथ (1 एप्रिल 1935 - 30 जून 1937) हे RBI चे पहिले गव्हर्नर होते. सर सी डी देशमुख (11 ऑगस्ट 1943 - 30 जून 1949) हे RBIचे तिसरे आणि प्रथम भारतीय गव्हर्नर होते.यएसआयच्या प्रमुखपदी :


🔰पाकिस्तानच्या शक्तिशाली अशा इंटर सव्र्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय) या गुप्तचर यंत्रणेत अनपेक्षित फेरबदल करण्यात आला असून, लेफ्टनंट जनरल नदीम अहमद अंजुम यांना तिचे नवे प्रमुख नेमण्यात आले आहे.


🔰ल.ज. अंजुम हे लेफ्टनंट जनरल फैझ हमीद यांची जागा घेतील. हमीद यांची पेशावर कॉप्र्सचे कमांडर म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.


🔰‘डॉन’ वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, लेफ्टनंट जनरल अंजुम हे यापूर्वी कराची कॉप्र्सचे कमांडर होते. सप्टेंबर २०१९ मध्ये त्यांना लेफ्टनंट जनरलपदी बढती देण्यात आली.

पाव शतकाच्या पाठपुराव्यानंतर सिंधुदुर्गात विमानतळाचे स्वप्न साकार .


🔰कोकण रेल्वेनंतर या प्रदेशाच्या आर्थिक विकासामध्ये महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकणाऱ्या सिंधुदुर्ग विमानतळाचे स्वप्न सुमारे पाव शतकाच्या सर्वपक्षीय पाठपुराव्यानंतर  शनिवारी साकार होत आहे.


🔰 क. मधू दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस आणि रामकृष्ण हेगडे यांच्या प्रयत्नांतून १९९६-९७ मध्ये कोकणात रेल्वे गाडी धावू लागली त्याच सुमारास या भागातील काँग्रेसचे तत्कालीन खासदार मेजर सुधीर सावंत यांनी येथे विमानतळ व्हावा, म्हणून प्रयत्न सुरू केले. तेव्हा केंद्रात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस आघाडीच्या सरकारमधील नागरी हवाई वाहतूकमंत्री कै. माधवराव शिंदे यांना भेटून त्यांनी या प्रकल्पासाठी गळ घातली. त्यावेळी मेजर सावंत अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे चिटणीस होते. त्यामुळे दिल्लीत त्यांचे वजन होते.


🔰गोव्यातील दाभोळी विमानतळ त्या वेळी नौदलाच्या ताब्यात असल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ झाल्यास या ठिकाणी गोवा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला फायदा होईल, असे मेजर सावंत यांनी तत्कालीन हवाईमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले  होते. त्यानंतर शिंदे यांनी १९९५ मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची हवाई पाहणी केली आणि १९९६ मध्ये राज्यातील तत्कालीन युती सरकारच्या धोरणानुसार सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा करण्याबरोबरच येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत केंद्रीय पातळीवरून चाचपणी सुरू झाली.


🔰तयानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सध्या विमानतळ झालेल्या चिपी-परुळे भागात जागा पाहण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आणि या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली, अशी माहिती सावंत यांनी दिली. योगायोगाचा भाग म्हणजे, माधवराव शिंदे यांचे चिरंजीव ज्योतिरादित्य शिंदे सध्या त्याच नागरी हवाई वाहतूक खात्याचे मंत्री या नात्याने या विमानतळाचे उद्घाटन करणार आहेत.

Latest post

24 मे 2024 चालू घडामोडी

प्रश्न – नुकताच आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिवस कधी साजरा करण्यात आला? उत्तर - 22 मे प्रश्न – उत्तर भारतातील वायू प्रदूषण आणि आरोग्यावर होण...