🅾️ राज्यातील अंतर्गत सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल सिक्युरिटी (मापिसा) - 2016 या नव्या कायद्याचा मसुदा शासनाच्या संकेतस्थळावर 19 ऑगस्ट रोजी टाकण्यात आला. त्यानुसार 100 पेक्षा अधिक लोकांचा सहभाग असलेला समारंभ, मेळावा, सार्वजनिक सभा इत्यादींसाठी पोलिसांची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य होण्याची शक्यता आहे.
🧩मसुद्यातील काही प्रमुख बाबी -
🅾️अतर्गत सुरक्षेशी संबंधित संस्था/आस्थापना/प्रकल्पाशी संबंधित असलेल्या सर्व घटकांना सुरक्षेची जबाबदारी सोपविण्यात येणार.
🅾️ मॉल, रेल्वे स्थानके, विविध सार्वजनिक ठिकाणे, विमानतळे, एसटी बस स्थानके, तलाव व पाणीपुरवठा करणार्या जलवाहिन्या इ. सर्व सार्वजनिक ठिकाणांवर सुरक्षा तपासणी सक्तीची करण्यात येणार.
🅾️ सरक्षेचा धोका पोचविणार्या/कुचराई करणार्यास कठोर शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्यात येणार.
🅾️या कायद्यामुळे सामान्य नागरिकांची सुरक्षा व्यवस्था या कायद्यामुळे वाढणार आहे.
🅾️ राज्यातील धरणे, संरक्षणदृष्ट्या महत्त्वाची स्थळे, मोठे प्रकल्प, सागरी किनारे अशा ठिकाणांना विशेष सुरक्षा विभाग म्हणून जाहीर करून तेथे अधिक व्यापक सुरक्षा पुरविणे.
🅾️ नागरी सुरक्षेत जनसहभाग वाढविणे, सीसीटीव्ही सारख्या सुविधा तेथे उभारणे.
🅾️या कायद्यासाठी सात सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात येईल. गृहमंत्री हे समितीचे अध्यक्ष असतील. समितीत गृह राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), पोलीस महासंचालक, पोलीस आयकुत आणि गुप्तचर विभागाचे प्रमुख हे सदस्य असतील. राज्यात आज एक लाख नागरिकांच्या मागे केवळ 120 पोलीस कर्मचारी आहेत.
🅾️ एकीकडे नागरीकरण वाढत असताना पोलीस दलावरील ताण वाढत आहे. अशा वेळी नागरिकांनी त्यांच्या सुरक्षेबाबत अधिक सतर्क राहावे, या सकारात्मक हेतूने हा कायदा आणला जात असल्याचे के. पी. बक्षी यांनी स्पष्ट केले. मकोका कायद्याला 1999 मध्ये विरोध झाला होता. नागरिकांच्या विशेषाधिकारावर गंडांतर आणणारा आणि पोलिसांना अमर्याद अधिकार बहाल करणार्या या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यावर टीका होत आहे.
🅾️भारतातील घरबांधणी व्यवसाय
🅾️द इकॉनॉमिस्ट या साप्ताहिकाने भारतातील घरबांधणी व्यवसायाचा आढावा घेतला आहे.
🅾️ अमेरिकी गृहबांधणी क्षेत्राप्रमाणे भारतीय घरबांधणी क्षेत्रदेखील गंभीर आर्थिक अवस्थेतून जात असून ती संपण्याची चिन्हे नाहीत.
🅾️भारतात हा व्यवसाय अमेरिकेइतका पारदर्शीपणे केला जात नाही आणि त्यामुळे या व्यवसायातील भांडवलाची व्यवहार्यता व वैधता तपासण्याचा मार्ग उपलब्ध नाही.
🅾️या व्यवसायातील वाईटाचा परिणाम मात्र सर्वसामान्य ग्राहकांवर होतो. आपल्याकडे ग्राहक घेऊ इच्छितात ते घर जरी वैधावैधतेच्या सीमारेषेवरील भांडवलातून उभे राहिले असले तरी ते विकत घेणारा हा बर्याच अंशी करपात्र उत्पन्नातून घरखरेदी करीत असतो.
🅾️ जवळपास 6 लाख कोटी रुपयांची बुडीत खात्यात निघालेली कर्जे ही अनेक बँकांच्या मुळावर आलेली असताना, महामुंबई म्हणून ओळखल्या जाणार्या शहरांत 1.50 लाख घरे पडून आहेत.
🅾️ घरबांधणी या उद्योगात पोलाद, सिमेंट, वाळू, जमीन आणि श्रमशक्ती एकाच वेळी कामास येत असल्याने अर्थव्यवस्थेसाठी या उद्योगाचे महत्त्व विशेष आहे. तसेच हा उद्योग मानवाच्या किमान गरजा भागवण्यासाठी आवश्यक असल्याने त्या दृष्टीनेही त्याची ख्यालीखुशाली एकंदर अर्थव्यवस्थेसाठी गरजेची आहे..
