Wednesday 12 July 2023

ग्रामपंचायत

– “खेड्याकडे चला” असा संदेश महात्मा गांधी यांनी दिला. खेडे हि सक्षम व स्वयंपूर्ण झाली पाहिजे यासाठी ‘ग्रामस्वराज्य’ संकल्पना महात्मा गांधी यांनी मांडली.


– त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सर्वात शेवटचा स्टार म्हणजे ग्रामपंचचायत  हा होय.


– भारतातीतील राज्यघटनेच्या कलम ४० मध्ये ग्रामपंचायतीचा उल्लेख आढळतो


– महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ५ नुसार गावस्तरावर ग्रामपंचायतीची स्थापना केली जाते.


– एखाद्या ठिकाणी ग्रामपंचायत निर्माण करण्याच्या किंवा रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.


– पंचायत राज हा विषय राज्यसूची मध्ये येतो.


– देशातील पहिली ग्रामपंचायात२ ऑक्टोबर १९५९ ला राजस्थानातील नागोरी येथे स्थापन करण्यात आली.


– ग्रामपंचायत हि ग्रामसभेची कार्यकारी समिती आहे.


– संपूर्ण देशात सर्वात सक्षम ग्रामपंचायती राजस्थान राज्यात आहे.


– महाराष्ट्रामध्ये २८,००० पेक्षा अधिक ग्रामपंचायती अस्तित्वात आहेत.


– महाराष्ट्रातील सर्वात जुनी ग्रामपंचायत सातारा जिल्ह्यातील रहिमतपूर.


– महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी व सर्वात श्रीमंत ग्रामपंचायत सोलापूर जिल्हातील ‘अकलूज’ हि आहे.


– महाराष्ट्रातील विविध विकासयोजना राबविणारी पहिली ग्रामपंचायत अहमदनगर जिल्ह्यातील ‘हिवरे बाजार हि होय.


– महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त ग्रामपंचायती सातारा जिल्ह्या मध्ये आहे. ( १४०० पेक्षा अधिक )


– भारतामध्ये सर्वात जास्त ग्रामपंचायती उत्तरप्रदेशा मध्ये आहे.


– ७३ व्य घटनादुरुस्तीनुसार पंचायतराज ला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.


– ७३ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये अव्यये पहिल्या ग्रामपंचायत निवडणुका एप्रिल १९९५ ला पार पडल्या.


 ग्रामपंचायतीची रचना :


१) सपाट प्रदेशासाठी ६०० लोकसंख्येमागे एक ग्रामपंचायत.


२) नवीन नकषानुसार ५०० लोकसंख्येसाठी एक ग्रामपंचायत.


३) डोंगरी परदेशासाठी ३०० लोकसंख्येमागे एक ग्रामपंचायत.


४) काही ठिकाणी प्रसंगी २ किंवा ३ गावाची मिळून एक ग्रामपंचायत स्थापन केली जाते तिला गट ग्रामपंचायत (ग्रुप ग्रामपंचायत ) म्हणतात.


५) २०१४ पासून ३५० लोकसंख्येसाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करणे



 ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या :

१) महाराष्ट्रातून लोकसंख्येच्या आधारावर सदस्य संख्या ठरली जाते.

२) ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतो.

३) महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीची सदस्यसंख्या ७ ते १७ इतकी आहे.

४) भारतामध्ये ग्रामपंचायतीची सदस्यसंख्या ५ ते ३१ इतकी आहे

लोकसंख्या           सदस्यसंख्या

६०० ते १५००           ७

१५०१ ते ३०००         ९

३००१ ते ४५००         ११

४५०१ ते ६०००         १३

६००१ ते ७५००          १५

७५०१ ते पुढे               १७

 सभासद पात्रता :

१) तो व्यक्ती संबंधित गावाचा रहिवाशी असावा.

२) वयाची २१ वर्ष पूर्ण केलेली असावी.

३) संबंधित गावाच्या मतदार यादीत नाव असावे.

४) कोणत्याही सरकारी सेवेत नसावा.

५) ग्रामपंचायतीचा थकबाकीदार नसावा.

६) १२ सप्टेंबर २००१ नंतर ३ रे अपत्य नसावे.

७) स्वतःच्या राहत्या घरी स्वच्छता गृह असणे बंधनकारक.

८) ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारासाठी जात प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यात आली  ( २०१५ पासून )

 सभासद अपात्रता : 

१) दिनांक १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असलेली व्यक्ती

२) राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या अति पूर्ण न केल्यास.

३) अस्पृश्यता कायदा १९५८, महाराष्ट्र दारू बंदी कायदा १९४९ किंवा निवडणूक भ्रष्टाचार कायद्यान्वे दोषी ठरवलेली व्यक्ती

४) स्वतःच्या राहत्या शौचालय नसलेला व्यक्ती

५)  ग्रामपंचायतीचा कर्ज बाजारी असणारा व्यक्ती

६) शासनाच्या किंवा स्थानिक संस्थेचा शासकीय सेवेमध्ये असलेला  व्यक्ती

७) ग्रामपंचायतीमध्ये लाभाचे पद धारण करीत असलेला व्यक्ती

८) सक्षम न्यायालयाने विकल मनाची घोषित केलेली व्यक्ती

९) स्वच्छेने परदेशी नागरिकत्व संपादान केले व्यक्ती

१०) तो व्यक्ती संसद व राज्य विधिमंडळ सदस्य असल्यास

११) ती व्यक्ती पंचायतीच्या अधीन असलेले कोणतेही अधिकार पद किंवा लाभाचे पद धारण करणारी व्यक्ती

“डाॅ. आंबेडकर आणि घटना समित्या”


🔸 डाॅ. आंबेडकर १ समितीचे अध्यक्ष तर एकुण १० समित्यांचे सदस्य होते. सर्वाधिक समित्यांचा सदस्य असलेले ते एकमेव व्यक्ती होते. 


🔸 २९ आॅगस्ट १९४७ रोजी स्थापन केलेल्या मसुदा समितीचे(Drafting committee) ते अध्यक्ष होते.


🔸 पढील १० समित्यांचे ते सदस्य होते - 


१) ध्वज समिती

२) मुलभूत हक्क उपसमिती

३) अल्पसंख्यांक उपसमिती

४) संघ राज्य घटना समिती

५) घटना सुधारणा उपसमिती

६) नागरिकत्व तदर्थ समिती

७) सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिती

८) सल्लागार समिती

९) पुर्व पंजाब आणि बंगालच्या अल्पसंख्यांकांच्या       समस्येवरील उपसमिती

१०) संविधान सभा कार्य समिती(Functions committee)


🔸 जलै १९४६ च्या घटना सभात्याग निवडणुकीत आंबेडकर बंगाल मधील “जेस्सोर आणि खुलना” या मतदार संघातून निवडुन आले होते.”जोगेंद्र नाथ मंडल” यांनी यासाठी या जागेचा राजीनामा दिला होता. 


🔸 दशाची फाळणी झाल्यावर हा भाग पाकिस्तान मध्ये गेला. त्यावेळी आंबेडकरांनी त्या जागेचा राजीनामा दिला.


🔸 मात्र नंतर आंबेडकर “बाँम्बे प्रांतातुन” घटना सभेवर पुन्हा निवडुन आले. यावेळी बॅ. “एम. आर. जयकर” यांनी राजीनामा दिला होता.


राष्ट्रपती देशाचे पहिले नागरिक, तुमचा नंबर कोणता

देशाच्या १४ व्या राष्ट्रपतिपदी विराजमान झाल्यानंतर रामनाथ कोविंद हे भारताचे पहिले नागरिक बनले तर देशाचे दुसरे नागरिक अर्थात उपराष्ट्रपति व्यंकय्या नायडू हे झाले. देशाच्या नागरिकत्वाच्या क्रमानुसार सामान्य नागरिकाचा यात नेमका नंबर कितवा? हे पाहू...


🔸तिसरा नागरिक :- पंतप्रधान

🔸चौथा नागरिक :- राज्यपाल (स्वत:च्या संबंधित राज्यात)

🔸पाचवा नागरिक :- देशाचे माजी राष्ट्रपती

🔸सहावा नागरिक :- देशाचे सरन्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष

🔸सातवा नागरिक :- केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सदस्य, राज्यांचे मुख्यमंत्री, निती आयोगचे उपाध्यक्ष, माजी पंतप्रधान, राज्यसभा आणि लोकसभेचा विरोधी पक्ष नेता

🔸आठवा नागरिक :- भारतातील मान्यताप्राप्त राजदूत, मुख्यमंत्री (स्वत:च्या राज्याबाहेर), राज्यपाल (स्वत:च्या राज्याबाहेर)

🔸नववा नागरिक :- सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश

🔸दहावा नागरिक :- राज्यसभेचे उपाध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री, लोकसभेचे उपसभापती, निती आयोगातील सदस्य, संरक्षण विभागाशी निगडीत इतर मंत्री

🔸११ वा नागरिक :- अॅटर्नी जनरल, मंत्रिमंडळ सचिव, उप-राज्यपाल (केंद्रशासित प्रदेशांसह)

🔸१२ वा नागरिक :- तिन्ही संरक्षण दलांचे प्रमुख

🔸१३ वा नागरिक :- असाधारण राजदूत आणि पूर्णाधिकार प्राप्त मंत्री

🔸१४ वा नागरिक :- राज्यांचे चेअरमन आणि राज्य विधानसभेचे सभापती, हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश

🔸१५ वा नागरिक :- राज्यांचे मंत्रिमंडळ सदस्य, केंद्र शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री, दिल्लीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केंद्रातील उपमंत्री


🔸१६ वा नागरिक :- लेफ्टनंट जनरल आणि प्रमुख अधिकारी

🔸१७ वा नागरिक :- अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष, अनुसूचित जाती-जमातीच्या राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष, हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश (स्वत:च्या राज्याबाहेर)

🔸१८ वा नागरिक :- कॅबिनेट मंत्री (स्वत:च्या राज्याबाहेर), राज्यांच्या विधानसभेचे सभापती आणि अध्यक्ष (स्वत:च्या राज्याबाहेर), राज्यांच्या विधानसभेचे उपाध्यक्ष, राज्यांचे मंत्री

🔸१९ वा नागरिक :- केंद्रशासित राज्यांचे मुख्य आयुक्त, केंद्रशासित राज्यांचे उपमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभेचे उपाध्यक्ष

🔸२० वा नागरिक :- राज्यांच्या विधानसभांचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष (स्वत:च्या राज्याबाहेर)

🔸२१ वा नागरिक :- खासदार

🔸२२ वा नागरिक :- राज्यांचे उपमुख्यमंत्री (स्वत:च्या राज्याबाहेर)

🔸२३ वा नागरिक :- लष्कराचे कमांडर, व्हाइसचीफ आणि इतर महत्त्वाचे अधिकारी, राज्य सरकारचे मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक आयागोचे आयुक्त, अनुसूचित जाती-जमाती आयोगांचे आयुक्त, अल्पसंख्याक आयोगातील सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे सदस्य

🔸२४ वा नागरिक :- उप राज्यपालांच्या रँकशी समकक्ष अधिकारी

🔸२५ वा नागरिक :- भारत सरकारचे अतिरिक्त सचिव

🔸२६ वा नागरिक :- भारत सरकारचे संयुक्त सचिव, मेजर जनरल रँकशी समस्क रँकचे अधिकारी


या सर्वांनंतर देशातील  सामान्य व्यक्ती असतो देशाचा  २७ वा नागरिक

भारताची राज्यघटना – भारतीय संविधान


भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा (legal basis) आहे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.

भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्य संविधानांचा प्रभाव आहे.

नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी 26 इ.स. 1950पासून राज्यघटना अंमलात आली.

1950 साली अमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे 1935 च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे.

ऑगस्ट 29, रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान समिती स्थापन झाली.

अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी स्वीकारला गेला.

यामुळे 26 नोव्हेंबर हा दिवस ‘भारतीय संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

नागरिकत्व, निवडणूका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या.

संविधान संपूर्ण रूपानेजानेवारी 26, 1950 रोजी लागू झाले.

त्यामुळे 26 जानेवारी हा दिवस ‘भारतीय प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

भारताची राज्यघटना उद्देशिका (Preamble), मुख्य भाग व 12 पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे.

मुख्य संविधानाचे 22 विभाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे.

सुरूवातीच्या 395 कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत.

सध्या राज्यघटनेत 447 कलमे असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वांत मोठ्या संविधानांमध्ये मोडते.

भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम (Sovereign) , समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular), लोकशाही (Democratic) प्रजासत्ताक(Republic) आहे.

मूळ उद्देशिकेत समाजवादी (Socialist) व धर्मनिरपेक्ष (Secular) हे शब्द नव्हते.

राज्यघटनेच्या 42 व्या दुरूस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले.


घटने मध्ये उल्लेख नसलेल्या बाबी

🔶धर्मनिरपेक्ष शब्दाचा उल्लेख प्रास्ताविक सोडून इतरत्र नाही


🔶समाजवादी शब्द केवळ प्रस्ताविकेत आढळतो घटनेत इतरत्र नाही


🔶घटनेत समाजवादी शब्द चा अर्थ स्पष्ट केलेले नाही


🔶घटनेच्या सुरुवातीनंतर नागरिकत्व संपादन समाप्ती बाबत स्थायी तरतुदी दिल्या नाहीत


🔶घटनेत अस्पृश्यता या शब्दच अर्थ स्पष्ट केलेला नाही


🔶घटनेत कोठेही अल्पसंख्याक शब्दचा अर्थ स्पष्ट केलेला नाही


🔶घटनेत मार्गदर्शक तत्वाचे वर्गीकरण करण्यात आलेले नाही


🔶घटनेत घटनाभंग या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट केलेलं नाही


🔶संसदीय विधेयकावर निर्णय घेण्याबाबत राष्ट्रपती वर कोणतेही कालमर्यादा घातली नाही


🔶उपराष्ट्रपतीला पदावरून दूर करण्याची कारणे घटनेत सांगितली नाहीत


🔶पंतप्रधानचा कालावधी घटनेनं निश्चित केलेला नाही


🔶संसदीय शासनव्यवस्थाच्या तत्वाचे वर्णन करणयात आलेले नाही


🔶घटनेत मंत्रिमंडळ च्या रचनेची तरतूद नाही


🔶कॅबिनेट शब्दाचा उल्लेख मूळ घटनेत न्हवता


🔶कॅबिनेट समित्यांचा घटनेत उल्लेख नाही


🔶महान्यायवादी चा कालावधी घटनेत नाही व पदावरून दूर करण्याची पद्धत पण दिली नाही


🔶राज्यसभा सदस्यचा पदावधी घटनेत निश्चित करण्यात आलेला नाही


🔶घटनेत सदस्यांच्या पेन्शन ची तरतुद नाही


🔶घटनेत लोकसभा अध्यक्ष पदासाठी पात्रता सांगण्यात आलेली नाही


🔶व्हीप्स चा घटनेत उल्लेख नाही


🔶CAG चा पदावधी घटनेत निश्चित करण्यात आलेला नाही


🔶सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशचा पदावधी निश्चित केलेला नाही


🔶न्यायालय अवमान ची व्याख्या घटनेत केली नाही


🔶घटनेत कुठेही न्यायिक पुनर्विलोकन या शब्द चा उल्लेख नाही


🔶उच्च न्यायालय न्यायाधीश च्या संख्या बाबत उल्लेख नाही


🔶न्यायाधीश पदावधी निश्चित केलेला नाही


🔶उच्च न्यायालयचा न्यायाधीश होण्यासाठी किमान वयाची पात्रता ठेवली नाही


🔶घटनेत मुख्यमंत्रीच्या निवडीसाठी व नियुक्तीसाठी कोणतेही विशेष पद्धत सांगण्यात आलेली नाही


🔶महाधिवक्ता पदाचा कालावधी पद्धत आधार याची तरतूद घटनेत नाही

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...