Thursday 13 October 2022

कालावधी राज्यसभा


राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून याचे कधी विघटन होत नाही वय त्यांच्या सदस्यांचा कार्यकाल 6 वर्षाचा असतो. एकूण सदस्यांपैकी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षानंतर पदमुक्त होतील आणि तेवढेच भरले जातील.

जर एखाद्या सदस्यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे देऊन किंवा आकस्मिक मृत्यूमुळे आपले पद रिक्त केले असेल तर या पदाकरिता उपनिवडणुका घेतल्या जातील परंतु निवडणुकीत निवडून आलेल्या उमेदवारास कालावधी परिपूर्ण नसून केवळ त्या सदस्याच्या उर्वरित कालावधीपर्यंत असेल

राज्यसभेचे सदस्य सहा वर्षांपर्यंत किंवा स्वखुशीने सभापतीच्या नावे राजीनामा देईपर्यंत आपल्या पदावर राहतील.

महाराष्ट्रातील 19 सदस्य जातात राज्यसभा मध्ये.

राज्यसभेची निवडणूक

राज्यसभेची निवडणूक अप्रत्यक्षपणे राज्य विधानसभेच्या सदस्यांद्वारे केली जाते.

राज्यसभेमध्ये केवळ दोन केंद्रशासित प्रदेशात प्रतिनिधित्व प्राप्त आहे

 पांडिचेरी व 2 दिल्ली

संसदेचे सभागृह

 

संसदेमध्ये 2 सभागृह आहे. एकास वरिष्ठ तर दुसऱ्यास कनिष्ठ सभागृह एकास प्रथम तर दुसऱ्याला द्वितीय या नावाने ओळखले जाते.

राज्यसभा, लोकसभा या नावानेदेखील ओळखले जाते ही व्यवस्था ब्रिटनच्या संविधानातून घेतलेली आहे.

सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :-

1. विधानसभेत मांडण्यात येणार्या प्रस्तावाला संमती देणे.

2. विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.

3. सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.

4. जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.

राज्यसभेचे अधिवेशन

राज्यसभेचे वर्षातून दोन अधिवेशने होतात. पहिल्या अधिवेशनाच्या शेवटचा आणि  दुसऱ्या अधिवेशनाचा पहिला दिवस यामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे

सामान्यपणे राज्य सभेचे अधिवेशन तेव्हाच बोलविले जाते जेव्हा लोकसभेचे अधिवेशन असते.

जर देशात आणीबाणी लागू असेल आणि लोकसभेचे विघटन झालेले असेल तेव्हा राज्यसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाते

उदाहरण :- 1977 मध्ये लोकसभा विघटित झाल्यानंतर तामिळनाडू आणि नागालँड या राज्यातील आणीबाणी कालावधी वाढविण्याकरिता राज्यसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते.

राज्यसभेचे उपसभापती

राज्यसभेचा सदस्य असतो. सभापतीच्या अनुपस्थित हा कार्य करतो.  सदस्यांपैकी एकाची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते

कार्य:-  याचे कार्य तेच असतील जे सभापतीचे असेल.

2002 पासून उपसभापतीला केंद्रीय राज्यमंत्री प्रमाणेच भत्ता देण्याचे प्रावधान देण्यात आले.

उपसभापती आपल्या पदावर तोपर्यंत राहतील जोपर्यंत तो राज्यसभेचा सदस्य असेल. सभापतीच्या नावे राजीनामा देऊन तो आपले पद रिक्त करू शकतो. यालाही महाभियोग प्रक्रियेने हटविले जाऊ शकते. परंतु अशी सूचना 14 दिवस अगोदर त्यांना द्यावी लागते.

राज्यसभा

भारतीय संविधानाच्या प्रवर्तनानंतर कौन्सिल ऑफ स्टेटस म्हणजेच राज्यसभे चे गठन 3 एप्रिल 1952 मध्ये करण्यात आले याची पहिली बैठक  13 मे 1952 मध्ये तत्कालीन उपराष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

23 ऑगस्ट 1954 मध्य सभापती द्वारे अशी घोषणा केली की  कौन्सिल ऑफ स्टेट्सला आता राज्यसभा या नावाने ओळखले जाईल

जेव्हा  गठित झाली तेव्हा 216 सदस्य होते आणि आज 250 सदस्य असतात

भारतीय संविधानाच्या कलम 80 अनुसार राज्यसभेचे गठन 250 सदस्यांद्वारे होईल यापैकी 238 सदस्य राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाकडून पाठवले जाते

फक्त दोन केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली व पांडेचेरीतून येथे सदस्य जातात.

12 सदस्य राष्ट्रपतीद्वारे नामनिर्देशित नियुक्त असतात.

कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा क्षेत्रातील विशेष अनुभवी व्यक्ती पात्र असतो.

त्याचबरोबर कोणत्या विधानसभेतून राज्यसभा सदस्य निवडून येतील या सर्वांचा उल्लेख भारतीय राज्यघटनेच्या परिशिष्ट 4 मध्ये करण्यात आलेला आहे.

सध्या स्थितीला  245 सीटच भरलेल्या आहेत 252 पैकी

 

१५ वी, १६ वी घटनदुरुस्ती


15वी घटनादुरुस्ती 1963
1)  एखादी कृती, गुन्हा, कृत्य एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या भौगोलिक अधिकार क्षेत्रात घडलेले असेल तर त्या संबंधातील खटल्याच्या न्यायनिवाड्यात उच्च न्यायालय त्या भौगोलिक क्षेत्राबाहेरील कोणत्याही व्यक्तीला किंवा अधिसत्तेला न्यायालयीन आदेश बजावू शकते.

2) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय ६० वरून ६२ करण्यात आले.

3) उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीशाला त्याच उच्च न्यायालयात हंगामी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूद

4) एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयामध्ये बदली केलेल्या न्यायाधीशाला हानिपूरक भत्ता देण्याची तरतूद

5) उच्च न्यायालयाचा सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचा अस्थायी न्यायाधीश म्हणून कार्य करू शकते.

6) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वय निश्चितीची कार्यपद्धती.

16वी घटनादुरुस्ती 1963

1)  राज्यसंस्थेला भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता यांच्या हितार्थ भाषण आणि अभिव्यक्ती, शांततापूर्व एकत्र जमणे आणि संघटना, संस्था स्थापन करणे या मूलभूत हक्कांवर आणखी निर्बंध लादण्याचे अधिकार प्रदान.

2) कायदेमंडळाला निवडणूक लढविणारे उमेदवार कायदेमंडळाच्या सदस्य, मंत्री, न्यायाधीश आणि भारताचे महालेखापरीक्षक यांनी करावयाच्या सत्य विधान आणि शपथेच्या प्रारूपामध्ये सार्वभौमत्व आणि अखंडता यांचा समावेश

राज्यघटना भाग

भाग १ - संघराज्य आणि त्याचे कार्यक्षेत्र
भाग २ - नागरिकता
भाग ३ - मूलभूत हक्क
भाग ४ - राज्याची नीती निर्देशक तत्त्वे
भाग ५- संघराज्य
भाग ६ - राज्ये
भाग ८ - केंद्रशासित प्रदेश
भाग १० - अनूसूचित व जनजाती क्षेत्रे
भाग ११ - केंद्र राज्य संबंध
भाग १२ - वित्त व्यवस्था, मालमत्ता, संविदा व दावे
भाग १३ - भारताच्या राज्यक्षेत्रातील व्यापार, वाणिज्य
भाग १४ - शासकीय सेवा व न्यायाधिकरणे
भाग १५ - निवडणुका
भाग १६ - विवक्षित वर्गासंबंधी विशेष तरतुदी
भाग १७ - राजभाषा
भाग १८ - आणीबाणीविषयक तरतुदी
भाग २० - घटना दुरुस्ती
भाग २१ - विशेष तरतुदी
भाग २२ - संक्षिप्त हिंदी पाठ

महिलां विषयक कायदे

1. सतीबंदी कायदा -1829

2. विधवा पुनर्विवाह कायदा -1856

3. धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद कायदा -1866

4.भारतीय घटस्फोट कायदा -1869

5. मानवी हक्क संरक्षण कायदा -1993

6. आनंदी विवाह कायदा -1909

7. मुस्लिम स्त्री घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा -1986

8. विशेष विवाह -1954

9. हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा -1956

10. विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा -1959

11.अनैतिक ध्येय व्यापार प्रतिबंधक कायदा-1956

12. वैद्यकी व गर्भपात कायदा -1929

13. हुंडाप्रतिबंधक कायदा -1929

14. बालविवाह निर्बंध कायदा -1929

15. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा -2005

16. महाराष्ट्र देवदासी प्रतिबंधक व निर्मूलन कायदा -2005

17. मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा -1961

18. समान वेतन कायदा -1976

19. बालकामगार कायदा -1980

20. अपंग व्यक्ती कायदा -1995

21. मानसिक आरोग्य कायदा -1987

22. कुटुंब न्यायालय कायदा - 1984

23. राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा -1990

24. माहिती अधिकार कायदा -2005

25. बालन्याय कायदा - 2000

26. भिक्षा प्रतिबंधक कायदा -1959

27. अनाथालय व धर्मादाय कायदा - 1960

28. हिंदू विवाह कायदा -1955

29. कर्मचारी विमा योजना -1952

30. प्रसूती सुधारणा कायदा -1961

31. अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार कायदा - 1979

ग्रामपंचायतीची उत्पन्नाची साधने


१) अनुदान हा ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. ( केंद्र, राज्य व जिल्हा परिषद यांच्या कडून )

२) गावातील विविध करांच्या माध्यमातून ( पाणीपट्टी, घरपट्टी, दिवाबत्ती, यात्रा, कोंडवाडे, बाजार, इत्यादी )

३) गावातील एकूण महसुलापैकी ७० टक्के महसूल जिल्हा परिषदेकडे द्यावा लागतो उर्वरित ३० टक्के महसूल ग्रामपंचायत खर्च करू शकते.

४) ग्रामनिधी ग्रामसेवक सांभाळतो.

हिशोब तपासणी 

१) भारताचे आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च हे आहे.

२) ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न २५०००/- रुपयांपेक्षा कमी असल्यास अश्या ग्रामपंचायतीची जिल्हा परिषदेमार्फत हिशोब तपासणी केली जाते.

३) ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न २५०००/- रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास सदर ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी स्थानिक निधी लेखापालांमार्फत केली जाते.

४) ग्रामपंचायतीची कार्यकालीन तपासणी करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( CEO ) याना आहेत.

मंत्रिपरिषद


कलम 74:- यानुसार राष्ट्रपतीस त्याचे कार्याचे संचालन करण्याकरिता व त्यास सल्ला देण्याकरिता एका मंत्रिपरिषदाचे पंप्रधानाच्या नेतृत्वाखाली निर्माण करण्यात येणार.

केंद्रीय मंत्री परिषदेची निवड पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतीद्वारे केली जाते यामध्ये तीन प्रकारचे मंत्री असतात

1.कॅबिनेट मंत्री

2.राज्यमंत्री

3.उपमंत्री

कॅबिनेट मंत्री :- म्हणजे मंत्रिमंडळ होय. हे सर्वात महत्त्वाचे मंत्री असतात.

यामध्ये महत्त्वपूर्ण विभाग येतात.

जसे :- रेल्वे, संरक्षण, गृहमंत्रालय इत्यादी.

हे मंत्री स्वबळावर निर्णय घेऊ शकतात.

राज्यमंत्री व उपमंत्री हे कॅबिनेट मंत्र्यांना मदत करणारे असतील.

उपमंत्र्यांना छोटे पद दिले जातात तर राज्यमंत्री केंद्रीय मंत्र्यांना मदत करण्यासाठी असतात.

मंत्र्यांची संख्या

मूळ संविधानामध्ये मंत्री परिषदेची सदस्य संख्या अशी कोणती संख्या नव्हती. परंतु 91वी घटनादुरुस्ती 2003 अनुसार ही संख्या निर्धारित करण्यात आली. यानुसार केंद्रीय मंत्री परिषदेची सदस्य संख्या एकूण लोकसभा सदस्य संख्येच्या 15% पेक्षा अधिक नसेल.

उद्देश पत्रिका

1. संविधान निर्मिती मागचा संविधानकर्त्यांचा उद्देश

2. उद्देशाला संविधानमध्ये किती स्थान देण्यात आलेले आहे जर देण्यात आले नसेल तर घटनेतील दुरूस्ती करून त्याची पूर्तता करणे

3. घटनेतील काही अस्पष्ट गोष्टी स्पष्ट करण्यासाठी उद्देशपत्रिकेचा उपयोग होतो.

उद्देश पत्रिका : “आम्ही भारतीय जनता, भारताच सार्वभौम प्रजासत्ताक गणराज्य निर्माण करण्याचे आणि भारताच्या सर्व नागरिकांना
न्याय : सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय
स्वातंत्र्य : विचार, उच्चार, श्रद्धा, धर्म आणि उपासना यांचे
समता : दर्जा आणि संधी याबाबतीत
बंधुता : व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकात्मता राखणारी यांची शाश्वती देण्याचे आमच्या या घटना समितीत आज 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी विचारपूर्वक ठरवीत आहोत.” “व ही घटना आमच्यासाठी तयार, मान्य स्वीकृत करीत आहोत.”

राज्य व्यवस्थेचे स्वरूप

1. सार्वभौम : म्हणजे भारत आता इतर कोणत्याही देशाच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली नाही. अंतर्गत आणि बाह्य परदेशी संबंध निर्माण करण्यास भारत स्वातंत्र्य आहे.

2. प्रजासत्ताक : म्हणजे लोकनियुक्त शासन होय. प्रजासत्ताक राज्यामध्ये अंतिम सत्ता लोकांकडे असते.

3. गणराज्य : म्हणजे राजा नसलेले राज्य होय.

राज्य व्यवस्थेची उद्देश : भारतीय घटनेच्या तिसर्‍या भागामध्ये राज्य व्यवस्थेचा उद्देश स्पष्ट करण्यात आला आहे. त्यासाठी भारतीय घटनेत पुढीलपैकी चार उद्देश उद्देशपत्रिकेत सांगितली आहेत.

न्याय : सामाजिक, आर्थिक, राजकीय

स्वातंत्र्य : विचार, उच्चार, श्रद्धा, धर्म आणि उपासना

समता : दर्जा आणि संधी याबाबतीत

बंधुता : व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकात्मता

हॉलिवूड अभिनेता

हॉलिवूड अभिनेता टॉम क्रूझ बाह्य अवकाशात चित्रपट करणारा पहिला अभिनेता ठरला

हॉलिवूड अभिनेता टॉम क्रूझ, जो त्याच्या प्रकल्पांमध्ये उच्च-ऑक्टेन स्टंट्स काढण्यासाठी प्रसिद्ध आहे, गोष्टींना पुढील स्तरावर नेत आहे आणि लवकरच अंतराळात शूट करणारा पहिला अभिनेता होऊ शकतो.

टॉप गन अभिनेत्याने दिग्दर्शक डग लिमन सोबत एका प्रोजेक्टवर भागीदारी केली आहे ज्यात त्याला स्पेसवॉक करण्यासाठी बोलावले आहे.

हॉलिवूड अभिनेता आणि दिग्दर्शकाने टॉमला इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनपर्यंत स्वतःला लाँच करण्याच्या प्रस्तावासह युनिव्हर्सल फिल्म्ड एंटरटेनमेंट ग्रुप (UFEG) शी संपर्क साधला आहे.

HIMCAD योजना

हिमाचल प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी “HIMCAD” ही नवीन योजना सुरू केली आहे

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 'HIMCAD' नावाची नवीन योजना सुरू केली आहे .

ताज्या आकडेवारीनुसार, हिमाचल प्रदेशातील सुमारे 80% कृषी क्षेत्र पावसावर अवलंबून आहे.

ही योजना उत्तम जलसंधारण, पीक वैविध्य आणि एकात्मिक शेतीसाठी शेतकऱ्यांच्या शेतांना शेवटपर्यंत कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल.

HIMCAD" योजनेबद्दल :

या योजनेंतर्गत, मार्च 2024 पर्यंत 23,344 हेक्टर लागवडीयोग्य कमांड एरियामध्ये कमांड एरिया डेव्हलपमेंट उपक्रम पुरविण्याचे नियोजन आहे आणि राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने 305.70 कोटी रुपयांच्या 379 लघु सिंचन योजनांना मान्यता दिली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने प्रवाही सिंचन योजना, सूक्ष्म सिंचनाद्वारे कार्यक्षम सिंचन योजना, जल से कृषी का बाल, उपसा सिंचन योजना आणि बोअरवेल बांधणे आदी योजना राबविल्या आहेत.

लक्षात ठेवा

       

चुंबकाच्या सजातीय ध्रुवांमध्ये .... व विजातीय ध्रुवांमध्ये .... निर्माण होते.
- प्रतिकर्षण व आकर्षण

द्विधातुक पट्टीच्या वापराची दैनंदिन व्यवहारातील उदाहरणे ....
- ओव्हन व फ्रीज

विद्युत घंटेमध्ये .... लोखंडाचे चुंबक वापरले जाते.
- मृदू

टंगस्टन हा धातू .... सें. ग्रे. या तापमानास वितळतो.
- ३,००० अंश

विजेच्या दिव्यात .... या धातूची तार (फिलॅमेंट) वापरतात.
- टांग्स्टान

काचेप्रमाणे दिसणाऱ्या, परंतु पाण्यात द्रावणीय असलेल्या .... या पदार्थास 'जलकाच' असे संबोधले जाते.
- सोडिअम सिलिकेट

गावाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी बांधलेली पाण्याची टाकी नेहमी उंच ठिकाणी असते. यामागील तत्त्व कोणते ?
- पाणी नेहमी समपातळीत राहते.

युरेनिअममधून किरणोत्सर्ग होत असल्याचे प्रथम .... या शास्त्रज्ञाने शोधून काढले.
- हेन्री बेक्वेरेल

अल्फा किरणांवर धन विद्युत्भार असतो तर बीटा किरणांवर .... विद्युत्भार असतो.
- ऋण

पाऱ्याचा उत्कलनबिंदू .... इतका आहे.
- ३५७ अंश से.

मुलायम सिंह यादव

उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव यांचे निधन

समाजवादी पक्षाचे संस्थापक आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव यांचे १० ऑक्टोबर रोजी निधन झाले. ते 82 वर्षांचे होते. माजी मुख्यमंत्र्यांच्या निधनाबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारने तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर केला आहे.

त्यांच्या पार्थिवावर इटावा जिल्ह्यातील सैफई या मूळ गावी पूर्ण शासकीय सन्मानाने अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

मुलायम 1967 मध्ये पहिल्यांदा आमदार झाले. ते आठ वेळा आमदार आणि सात वेळा खासदार होते. ते तीन वेळा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि दोनदा केंद्रात मंत्री होते. नेताजी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मुलायमसिंह यादव यांनी समाजवादी पक्षाची स्थापना केली. ते सध्या लोकसभेत मैनपुरी मतदारसंघातून खासदार होते.
  

अल्पसंख्यांक आयोग

 

भारत सरकारने 1978 मध्ये अल्पसंख्यांकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी 'अल्पसंख्यांक आयोग' स्थापन केला.

राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक कायदा 1992 लागू झाल्यानंतर अल्पसंख्यांक आयोगाला वैधानिक दर्जा प्राप्त झाला.

1993 मध्ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग असे आयोगाचे नामकरण करण्यात आले.

एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष आणि पाच सदस्य अशी या आयोगाची रचना आहे.

भारतात मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, झोरास्ट्रियन (पारसी) आणि जैन यांना अल्पसंख्यांक समुदायाअंतर्गत अधिसूचित करण्यात आले आहे. (27 जानेवारी 2014 रोजी 'जैन' समुदायाला अल्पसंख्यांक म्हणून अधिसूचित करण्यात आले.)

आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन

11 ऑक्टोबर: आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन
संबंधित महत्वाची माहिती

दरवर्षी 11 ऑक्टोबर हा दिवस जगभरात 'आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन' म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस साजरा करण्यामागचा उद्देश मुलींच्या सक्षमीकरणाला चालना देणे आणि मुलींना भेडसावणाऱ्या आव्हानांबद्दल जागरूकता पसरवणे, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हा आहे.

या वर्षाची मुख्य थीम म्हणजेच 2022 आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन ही 'आमचा काळ आता आमचे हक्क, आमचे भविष्य' आहे.

आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन 2022 निमित्त, महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने नवी दिल्ली येथे "बेटियां बने कुशल" नावाच्या मुलींसाठी राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले होते. ही परिषद बेटी बचाओ, बेटी पढाओ मोहिमेअंतर्गत आयोजित करण्यात आली होती.
 

जागतिक मानसिक आरोग्य दिन

10 ऑक्टोबर: जागतिक मानसिक आरोग्य दिन

दरवर्षी १० ऑक्टोबर हा दिवस जागतिक मानसिक आरोग्य दिन म्हणून साजरा केला जातो. मानसिक आरोग्याच्या समस्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा दिवस साजरा केला जातो.

वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थने सन 1992 मध्ये जागतिक मानसिक आरोग्य दिनाची सुरुवात जगभरातील लोकांना मानसिक आरोग्य सेवेबद्दल जागरूक करण्यासाठी केली.

या वर्षी म्हणजे 2022, जागतिक मानसिक आरोग्य दिनाची मुख्य थीम आहे 'मानसिक आरोग्य आणि कल्याण सर्वांसाठी जागतिक प्राधान्य'.
  

भारतीय संविधान भाग 1


भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन में किया गया.

संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के विधान-सभाओं द्वारा नवम्बर 1946 में किया गया था.

संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 292 प्रांतों से तथा 93 देशी रियासतों से चुने जाने थे. 4 सदस्य कमीश्नरी क्षेत्र के थे.

प्रांतीय विधान सभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने एकल सक्रंमणीय पद्धति के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया.

देशी रियासतों से चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी.

3 जून, 1947 की योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गयी.

महात्मा गांधी ने 1922 में ‘स्वराज’ का अर्थ समझाते हुए यह संकेत दिया था कि भारत के लिए भारतीय ही संविधान बनायेंगे.

1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था.

सर्वप्रथम 1914 में संविधान सभा की मांग की गयी. स्वराज पार्टी ने मई 1934 में तथा कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में इस मांग को दुहराया.

1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया.

संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर (लगभग 10 लाख पर एक) प्रतिनिधि निर्धारित किए गये थे.

संविधान निर्माण के लिए 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया.

विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गयी, जिनमें से 284 सदस्यों ने 26 नवम्वर, 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर किए.

संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई थी.

प्रथम बठैक की अध्यक्षता डा. सच्चिदानदं सिन्हा ने की थी तथा मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था.

11 दिसम्बर, 1946 को डा. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया.

श्री बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया.

13 दिसम्बर, 1946 को जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा का ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य करना प्रारंभ किया. यह प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी, 1947 को पारित कर दिया गया.

संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियां जैसे-प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, संविधान समिति, झंडा समिति, प्रारूप समिति आदि का निर्माण किया गया.

विभिन्न समितियों में प्रमुख प्रारूप समिति जो कि 19 अगस्त, 1947 को बनी थी, के अध्यक्ष डा.बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया. इस समिति के अन्य सदस्य थे- एन. गोपाल, स्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एममुंशी, बी. एल मित्तर तथा डी.पी. खेतान. कुछ समय बाद बी.एल. मित्तर के स्थान पर एन. माधव राव तथा डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को इस समिति में सम्मिलित कर लिया गया.

संविधान सभा की बैठक का तृतीय आरै अंतिम वाचन 14 नवम्बर, 1949 को हुआ. यह बैठक 26 नवम्बर, 1949 को समाप्त हुई.

26 नवम्बर, 1949 को ही अंतिम पारित संविधान पर सभापति तथा उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर हुए. इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार कर लिया.

नागरिकता, निर्वाचन और अन्तरिम संसद से सबंधित उपबंधों को तथा अस्थायी एवं संक्रमण उपबंधों को 26 नवम्बर, 1949 से ही तुरंत प्रभावी किया गया.

सम्पूर्ण संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया. 26 जनवरी, 1950 को ही भारत को गणतंत्र घोषित किया गया.

डा. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया. संविधान सभा को ही आगामी ससंद के चुनाव तक भारतीय ससंद के रूप में मान्यता दी गयी.
डा.बी.आर. अम्बडेकर को ‘ संवधान का पिता’ (Father of constitution) कहा जाता है.

भारतीय संविधान विश्व का सबसे लम्बा लिखित संविधान है.

भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अतिरिक्त 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं.

संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) में संविधान के ध्येय और उसके आदर्शों का संक्षिप्त वर्णन है. जहां संविधान की भाषा संदिग्ध होती है वहाँ उद्देशिका की सहायता ली जाती है.

उद्देशिका को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है.

उद्देशिका को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है.

भारत को 26 जनवरी, 1950 को एक गणराज्य (Republic) घोषित किया गया, जिसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवंशिक नहीं.

उद्देशिका में “समाजवादी”, “धर्मनिरपेक्ष” एवं “अखंडता” शब्द 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गये हैं.

समाजवादी शब्द का अर्थ समाजवादी राज्य अर्थात् सभी उत्पादन एवं वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं है. बल्कि गरीब एवं अमीर के बीच दूरी को कम करना है.

“पन्थनिरपेक्ष” का अर्थ सरकार द्वारा सभी धर्मों का समान संरक्षण एवं सम्मान करना है.

Latest post

चालू घडामोडी :- 26 MAY 2024

1) राष्ट्रीय कागद विमान दिवस दरवर्षी 26 मे रोजी साजरा केला जातो. 2) व्हाईस अॅडमिरल गुरचरण सिंग यांनी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे कमांडंट...