Thursday 3 February 2022

घटने मध्ये उल्लेख नसलेल्या बाबी


🔶धर्मनिरपेक्ष शब्दाचा उल्लेख प्रास्ताविक सोडून इतरत्र नाही

🔶समाजवादी शब्द केवळ प्रस्ताविकेत आढळतो घटनेत इतरत्र नाही

🔶घटनेत समाजवादी शब्द चा अर्थ स्पष्ट केलेले नाही

🔶घटनेच्या सुरुवातीनंतर नागरिकत्व संपादन समाप्ती बाबत स्थायी तरतुदी दिल्या नाहीत

🔶घटनेत अस्पृश्यता या शब्दच अर्थ स्पष्ट केलेला नाही

🔶घटनेत कोठेही अल्पसंख्याक शब्दचा अर्थ स्पष्ट केलेला नाही

🔶घटनेत मार्गदर्शक तत्वाचे वर्गीकरण करण्यात आलेले नाही

🔶घटनेत घटनाभंग या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट केलेलं नाही

🔶संसदीय विधेयकावर निर्णय घेण्याबाबत राष्ट्रपती वर कोणतेही कालमर्यादा घातली नाही

🔶उपराष्ट्रपतीला पदावरून दूर करण्याची कारणे घटनेत सांगितली नाहीत

🔶पंतप्रधानचा कालावधी घटनेनं निश्चित केलेला नाही

🔶संसदीय शासनव्यवस्थाच्या तत्वाचे वर्णन करणयात आलेले नाही

🔶घटनेत मंत्रिमंडळ च्या रचनेची तरतूद नाही

🔶कॅबिनेट शब्दाचा उल्लेख मूळ घटनेत न्हवता

🔶कॅबिनेट समित्यांचा घटनेत उल्लेख नाही

🔶महान्यायवादी चा कालावधी घटनेत नाही व पदावरून दूर करण्याची पद्धत पण दिली नाही

🔶राज्यसभा सदस्यचा पदावधी घटनेत निश्चित करण्यात आलेला नाही

🔶घटनेत सदस्यांच्या पेन्शन ची तरतुद नाही

🔶घटनेत लोकसभा अध्यक्ष पदासाठी पात्रता सांगण्यात आलेली नाही

🔶व्हीप्स चा घटनेत उल्लेख नाही

🔶CAG चा पदावधी घटनेत निश्चित करण्यात आलेला नाही

🔶सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशचा पदावधी निश्चित केलेला नाही

🔶न्यायालय अवमान ची व्याख्या घटनेत केली नाही

🔶घटनेत कुठेही न्यायिक पुनर्विलोकन या शब्द चा उल्लेख नाही

🔶उच्च न्यायालय न्यायाधीश च्या संख्या बाबत उल्लेख नाही

🔶न्यायाधीश पदावधी निश्चित केलेला नाही

🔶उच्च न्यायालयचा न्यायाधीश होण्यासाठी किमान वयाची पात्रता ठेवली नाही

🔶घटनेत मुख्यमंत्रीच्या निवडीसाठी व नियुक्तीसाठी कोणतेही विशेष पद्धत सांगण्यात आलेली नाही

🔶महाधिवक्ता पदाचा कालावधी पद्धत आधार याची तरतूद घटनेत नाही

केशवानंद भारती खटला :- संपुर्ण नक्की वाचा...

🔘 राज्यशास्त्र Imp घटक

🔸केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (१९७३) या खटल्यात स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सरकार आणि न्यायसंस्था यांच्यात, सरकारी धोरण आणि त्याचे घटनात्मक कायदेशीर स्पष्टीकरण याविषयी संघर्ष झाला.

🔸घटनेची चौकट आणि संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार या विषयातली मतभिन्नता हे या संघर्षाचे प्रमुख कारण होते.

🔸राज्यघटना ही सरकारी समाज सुधारणेच्या धोरणातील मोठा अडथळा आहे, असे चित्र सरकारतर्फे रंगवले गेले.

🔸संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार अमर्याद आहेत, का राज्यघटनेचा त्यावर अंकुश आहे?

🔸या विषयावर शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार (१९५२) सज्जन सिंग विरुद्ध राजस्थान सरकार (१९५२) आणि गोरखनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार (१९६७) हे महत्त्वाचे खटले लढले गेले.

🔸गोरखनाथ खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, की *घटनेतील मूलभूत अधिकारांना (Fundamental Rights) बाधा येणारा कुठलाही कायदा किंवा घटनादुरुस्ती करावयाचा अधिकार संसदेला नाही.*

🔸या पार्श्वभूमीवर १९६३ मध्ये केरळ जमीन सुधारणा कायद्याला केशवानंद भारती खटल्यामध्ये आव्हान दिले गेले.

🔸या *खटल्यासाठी १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन* केले गेले.

🔸 सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील हे सर्वांत मोठे खंडपीठ होते. या खंडपीठाने ८०० पानी निकालपत्रात* महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला, की
' संसदेला घटनेच्या गाभ्याला धक्का लावता येणार नाही'.

🔸संसदेला घटनादुरुस्ती करावयाचा पूर्ण अधिकार आहे; परंतु या अधिकारात संसद घटनेचे मूलभूत स्वरूप बदलू शकत नाही. याचा अर्थ असा, की घटनादुरुस्ती अधिकारामध्ये घटनेचे मूळ स्वरूप बदलणे अंतर्भूत नाही.

🔸 सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेचे संरक्षक आणि विश्‍लेषक असल्यामुळे घटनादुरुस्ती किंवा कायदा राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूपाला बाधक आहे किंवा नाही हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत-कडे ठेवला. म्हणजेच राज्यघटनेचा काही भाग भविष्यकाळातल्या सर्व संसद सदस्यांना बंधनकारक आहे असं स्पष्ट केलं.

🔸या बंधनकारक भागाची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली नाही; परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं नंतर इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण (१९७५), मिनर्वा मिल विरुद्ध भारत सरकार (१९८०), आय. आर. कोहेली विरुद्ध तमिळनाडू सरकार (२००७) या खटल्यांमध्ये राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूप संकल्पनेवर शिक्कामोर्तब केलं.

🔸केशवानंद भारती खटल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाने आपले राज्यघटनेच्या विश्‍लेषणाचे अंतिम अधिकार अबाधित ठेवून देशामध्ये लोकशाहीला धोका पोचणार नाही याची जनतेला खात्री दिली. *म्हणूनच या निर्णयाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.*

आपल्या शरीरा विषयक महत्वाची माहीती..

🔶 मानवी डोक्याचे वजन ?
→   १४०० ग्रॅम.
 
🔶 सामान्य रक्तदाब ?
→   १२०/८० मि. मी. पा-याची उंची.

🔶 शरीरातील सर्वात मोठी पेशी ?
→   न्यूरॉन.

🔶 लाल रक्त पेशींची संख्या ?
→   पुरुष : - ५ ते ५.५ मिलियन/क्युबीक सेमी.
→   स्ञिया : - ४.५ ते ५ मिलियन/क्युबीक सेमी.

🔶 शरिरातील एकूण रक्त ?
→   ५ ते ६ लीटर.
 
🔶 सर्वात लहान हाड ?
→   स्टेटस ( कानाचे हाड )

🔶 सर्वात मोठे हाड ?
→   फिमर / थाय बोन ( मांडीचे हाड )

🔶 लाल रक्तपेशींचा जीवनकाळ ?
→   १२० दिवस.

🔶 पांढरा-या रक्तपेशींचा संख्या ?
→   ५००० ते १०००० प्रति घ. सेमी.

🔶 पांढरा-या रक्तपेशींचा जीवनकाळ ?
→   २ ते ५ दिवस.

🔶 रक्तातील प्लेटलेट्स माऊंट ?
→   २ लाख ते ४ लाख क्युबीक सेमी.

🔶 हिमोग्लोबिनचे प्रमाण ?
→   पुरुष - १४ ते १६ ग्रॅम/१०० घसेमी.
→   स्त्रिया - १२ ते १४ ग्रॅम/१०० घसेमी.

🔶 ह्रदयाचे सामान्य ठोके ?
→   ७२ ते ७५ प्रति मिनिट.

🔶 नाडी दर (पल्स रेट) ?
→   ७२ प्रतिमिनिट.

🔶 सर्वात मोठी अंत: स्ञाव ग्रंथी ?
→   थायरॉईड ग्रंथी.

🔶 सर्वात मोठा स्नायू ?
→   ग्लुटियस म्याक्सीमस.

🔶 एकूण पेशींच्या प्रकारांची संख्या ?
→   ६३९.

🔶 रक्तातील विविध श्वेपेशींची संख्या ?
→   मोनोसाईटस - ३ ते ८%.
→   बेसोफिल्स - ०.५%.
→   लिम्फोसाईटस - २० ते २५%.
→   न्यूट्रोफिल्स - ४० ते ७०%.

🔶 शरीराचे तापमान ?
→   ९८.४ डिग्री फॅरनहीट = ३१० केल्वीन = ३६.९ डिग्री सेल्सियस =६६.४ डिग्री रँकिन.

🔶 प्रौढांमधील दातांची संख्या ?
→   ३२.

🔶 लहान मुलांमधील दातांची संख्या ?
→   २० दूधाचे दात.

🔶 सर्वात पातळ त्वचा ?
→   पापणी (कंजक्टायव्हा)

अर्थसंकल्प समजून घेताना .

🌼नोकरदारांसाठी महत्त्वाचे काय?

🔰मूळ करमुक्त मर्यादा (बेसिक एग्झेम्प्शन लिमिट) :  शून्य प्राप्तिकर आकारला जाईल इतकी ही उत्पन्नाची मर्यादा असते. या मर्यादेपासून वर वा त्या पुढे असणाऱ्या उत्पन्नावरच कर आकारला जातो. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ पासून आजतागायत वैयक्तिक करदात्यांसाठी ही करमुक्ततेची मर्यादा २.५० लाख रुपये पातळीवर कायम असून, ती पाच लाखांवर नेली जावी, अशी मागणी मात्र सुरू आहे.

🔰अधिभार व उपकर (सरचार्ज, सेस) : मूळ प्राप्तिकरावर अतिरिक्त शुल्क या रूपात, वेगवेगळे अधिभार व उपकर करदात्यांवर आकारले जातात. यातील उपकर हा सर्व करदात्यांवर समान रूपात आकारला जातो. जो सध्या आरोग्य व शिक्षण उपकर या रूपात एकूण करदायित्वाच्या चार टक्के दराने आकारला जातो. तर अधिभार हा विशिष्ट उत्पन्न मर्यादा ओलांडणाऱ्या करदात्यांवर वेगवेगळय़ा दराने आकारला जातो. 

🔰प्रमाणित वजावट (स्टॅण्डर्ड डिडक्शन) : प्रमाणित वजावट हा कराच्या अधीन नसलेला उत्पन्नाचा भाग आहे जो एकूण करदायित्व कमी करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. पगारदारांसाठी ही प्रमाणित वजावटीची मर्यादा गेल्या वर्षांप्रमाणे ५० हजार रुपये सध्या आहे.

🔰इंटरेस्ट सबव्हेंशन (आर्थिक साह्य) : विशिष्ट जनघटकांना सवलतीच्या व्याजदरात दिलेल्या कर्जावर (जसे परवडणाऱ्या घरांसाठी) बँका किंवा वित्तीय संस्थांना जो तोटा होतो, त्याची सरकारकडून भरपाई होते, त्याला ‘सबव्हेंशन’ म्हणतात.

✔️गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे काय?

🔰कर वजावटी (टॅक्स डिडक्शन) : करदात्याला त्याचे एकूण करदायित्व कमी करण्यासाठी वजावटीचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. विशिष्ट गुंतवणूक साधनांमध्ये लोकांना पैसा घालण्यास प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने या करवजावटी प्राप्तिकर कायद्याच्या विविध कलमांद्वारे गुंतवणूकदारांना दिल्या जातात.

🔰भांडवली लाभ कर (कॅपिटल गेन्स टॅक्स) : तुमच्याकडे असणाऱ्या मालमत्ता जसे समभाग, कर्जरोखे (बॉण्ड्स), म्युच्युअल फंड, स्थावर मालमत्ता वगैरे विकून त्यावर नफा कमावला जाऊ शकतो. यात तुमची मूळ खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत यातील तफावत अर्थात तुम्हाला होणाऱ्या लाभाला ‘भांडवली लाभ (कॅपिटल गेन्स)’ आणि त्यावरील कराला ‘भांडवली लाभ कर’ म्हटले जाते. याचे अल्प मुदतीचा आणि दीर्घ मुदतीचा भांडवली लाभ कर असे दोन प्रकार आहे आणि कराचे दरही त्यानुसार वेगवेगळे आहेत. मालमत्ता धारण करून किती काळानंतर विकण्यात आली, त्या कालावधीनुसार त्यावर होणाऱ्या लाभावरील कर अल्प मुदतीचा की दीर्घावधीचा हे ठरते.

🌼सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वाचे काय?

🔰चलनवाढ (इन्फ्लेशन) : देशाच्या चलनाचे मूल्य आणि पर्यायाने क्रयशक्ती कमी झाल्याचे ‘चलनवाढ’ सूचित करते. म्हणजे जेव्हा किमती वाढतात, तेव्हा रुपयाची खरेदी करण्याची क्षमता घटते. सर्वसामान्यांना जाणवणाऱ्या महागाईचे हे शास्त्रीय रूप आहे. चलनवाढीवर नियंत्रणाची अधिक मोठी भूमिका ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची असली तरी सध्या देशात आणि जगभरातच उडालेला महागाईचा भडका पाहता अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी या शब्दाचा उल्लेख केल्यास आश्चर्य ठरू नये.

🔰प्रत्यक्ष कर : प्रत्यक्ष करांमध्ये प्राप्तिकर आणि कंपनी कर (कॉर्पोरेट टॅक्स) यांचा समावेश होतो. करोना-कहर पाहता, गेल्या वर्षांप्रमाणे या वर्षीही प्रत्यक्ष कराशी संबंधित कोणत्याही मोठय़ा घोषणा अर्थमंत्र्यांकडून केल्या जाण्याची शक्यता नाही.

🔰अप्रत्यक्ष कर : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीच्या अंमलबजावणीनंतर, अप्रत्यक्ष करांतील बदल अर्थसंकल्पात अपवादानेच जाहीर केले जातात. सीमाशुल्क (कस्टम डय़ुटी) हे जीएसटीच्या कक्षेबाहेर असल्याने, सरकारला हवे असल्यास, अर्थसंकल्पात त्या संदर्भाने काही बदल येऊ शकतील. मात्र जीएसटीचा दर आणि संरचनेतील कोणत्याही बदलांवर निर्णयाचा अधिकार हा ‘जीएसटी परिषदे’कडून घेतला जातो.

🔰वित्तीय तूट : सरकारचा एकूण खर्च हा तिजोरीत येणाऱ्या एकूण महसुलापेक्षा (बाह्य़ कर्ज वगळता) जास्त असतो, तेव्हा ही खर्च – उत्पन्नातील तफावत वित्तीय तूट या रूपात दर्शविली जाते. देशाच्या तिजोरीची दीर्घावधीची सुदृढता जोखण्याचे हे परिमाण आहे. काही अर्थतज्ज्ञांचा युक्तिवाद असा की, मर्यादित वित्तीय तूट असणे हे तसे वाईट नसून, तिच्याद्वारे विकासप्रवणताच दर्शविली जाते. म्हणजे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी, पर्यायाने उद्योगधंदे वाढीसाठी आणि रोजगार वाढीसाठी सरकारकडून मोठा भांडवली खर्च केला जात असल्याचे ते द्योतक आहे.

इंग्लंडच्या टिम ब्रेसनेनने घेतली आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती!

🔰इंग्लंडचा आॅलराउंडर टिम ब्रिस्बेनने आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत क्रिकेटमधून 36 व्या वर्षी निवृत्ती घेतली आहे.

🔰टिम ब्रिस्बेनने इंग्लंडसाठी 23 कसोटी,85 वनडे आणि 34 टि-20 सामने खेळला आहे.

🔰त्याने संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय करियरमध्ये 4 अर्धशतके झळकावली.वनडेमध्ये 109 विकेट्स घेतल्या,कसोटीत 72 विकेट्स काढल्या.

🔰तसेच क्रिकेटसाठी तेच प्रेम आणि जोश माझ्या मनात राहिल असं ब्रिस्बेनने सांगीतल

वाचा :- समान कामासाठी समान वेतन; हे सरकारचं घटनात्मक उद्दिष्ट - सर्वोच्च न्यायालय.

🔰सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या एका निकालामध्ये असं म्हटलं आहे की समान कामासाठी समान वेतन हे सरकारचं घटनात्मक उद्दिष्ट आहे.

🔰न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि बेला एम. त्रिवेदी यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की पद आणि वेतनश्रेणीचे समीकरण हे न्यायपालिकेचे नसून कार्यपालिकेचे प्राथमिक कार्य आहे. त्यामुळे सामान्यत: न्यायालये नोकरीच्या मूल्यमापनाच्या कामात हस्तक्षेप करणार नाहीत जे सामान्यत: वेतन आयोगासारख्या तज्ञ संस्थांवर सोपवले जाते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

🔰खंडपीठाने म्हटले, कारण अशा नोकरीच्या मूल्यांकनामध्ये विविध घटकांचा समावेश असू शकतो, ज्यामध्ये संबंधित डेटा आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध गटांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्केल यांचा समावेश असू शकतो.असे मूल्यांकन आर्थिक परिणामांशिवाय कठीण आणि वेळखाऊ दोन्ही असेल.

🔰सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जोपर्यंत एखाद्या पदासाठी वेतनश्रेणी निश्चित करताना गंभीर त्रुटी झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी ठोस सामग्री उपलब्ध नाही आणि अन्याय दूर करण्यासाठी न्यायालयाचा हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक आहे, तोपर्यंत न्यायालय अशा गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यास सक्षम असेल.

🔰प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (PCCF) म्हणून काम करणार्‍या व्यक्तीच्या निवृत्ती वेतनामध्ये सुधारणा करण्याच्या याचिकेला परवानगी देणार्‍या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दाखल केलेल्या अपीलाच्या सुनावणीदरम्यान ही निरीक्षणे नोंदवण्यात आली.

🔰सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, रिट याचिका तसेच पुनर्विलोकन याचिकेत दिलेल्या आदेशांमध्ये समान कामासाठी समान वेतन हे तत्त्व लागू करून उच्च न्यायालयाने स्वतःला पूर्णपणे चुकीची दिशा दिली आह

Omicron चा BA 2 व्हेरिएंट अधिक घातक; ९३ टक्के रुग्ण ओमायक्रॉनचे असल्याचं सांगत WHO ने दिला इशारा.

🔰जगभरामध्ये वेगाने प्रादुर्भाव होत असणारा आणि तितक्याच वेगाने स्वत:मध्ये सातत्याने बदल घडवणारा ओमायक्रॉनचा सब व्हेरिएंट जगातील ५७ देशांमध्ये पसरल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटलंय. यामधील धक्कादायक बाब म्हणजे ओमायक्रॉनचा हा नवीन व्हेरिएंट हा मूळ ओमायक्रॉन विषाणूपेक्षा अधिक घातक असल्याचं सांगण्यात येत आहे. हा नवीन व्हेरिएंट अधिक वेगाने पसरत असून केवळ दहा आठवड्यांमध्ये ते ५७ देशांमध्ये पसरलाय. आपल्या साप्ताहिक अहवालामध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेनं ओमायक्रॉनसंदर्भातील इशारा दिलाय.

🔰साथीसंदर्भातील आपल्या साप्ताहिक अहवालामध्ये जागितक आरोग्य संघटनेनं मागील महिन्याभरात करण्यात आलेल्या चाचण्यांपैकी ९३ टक्के रुग्ण हे ओमायक्रॉनचे आहेत. यामध्ये बीए. १, बीए. १.१, बीए. २, बीए. ३ असे अनेक व्हेरिएंट यामध्ये आढळून आलेत.

🔰यापैकी बीए. १ आणि बीए. १.१. हे सर्वात आधी आढळून आलेले ओमायक्रॉनचे सब-व्हेरिएंट होते. एकूण रुग्णसंख्येपैकी ९६ टक्के रुग्ण हे या दोन व्हेरिएंटचे आहेत.

कोविडच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने केलेली एक गोष्ट दाखवावी” केंद्रीय मंत्र्यांची महाविकास आघाडीवर टीका.

🔰करोनाकाळात केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला ठोस मदत दिली जात नाही. केंद्रीय पथके राज्यात पाहणीसाठी येतात आणि केवळ सूचना करुन निघून जातात. महाराष्ट्रात पुरेशा प्रमाणात लसही पाठवली जात नाही, अशा टीका वारंवार ठाकरे सरकारने केंद्र सरकारवर करोनाकाळात केल्या होत्या.

🔰त्यानंतर राज्यात भाजपा नेत्यांनी हे आरोप फेटाळत केंद्र सरकारची पाठराखण करत महाराष्ट्र सरकार काहीच करत नसल्याचे म्हटले होते. त्यांनतर आता पुन्हा भाजपाच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली आहे.

🔰 “आजचा दिवस हा देशासाठी महत्त्वाचा आहे. भारत समृद्ध होण्यासाठी, मोदींच्या नेतृत्वाखाली देश विश्वगुरु बनण्यासाठी देवाकडे प्रार्थना केली आहे. महाविकास आघाडी नेहमीच चुकीचे बोलते. स्वतः काही करत नाही फक्त केंद्राकडे बोट दाखवणे हेच त्यांचे काम आहे. कोविडच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने केलेली एक गोष्ट दाखवावी.

🔰केंद्र सरकारने केलेल्या १० गोष्टी मी सांगू शकतो. आम्ही आमची लस देऊ असे महाराष्ट्र सरकारने सांगितले होते पण त्यांनी कोणती लस दिली? केंद्राने १५० कोटी लोकांसाठी लस दिली आहे पण महाराष्ट्र विकास आघाडीने काही केलेले नाही,” अशी टीका केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी केली.

फेसबुक मेटाच्या डेटा सायन्स वर्कप्लेसमध्ये भारतीय व्यक्तीची प्रमुख म्हणून नियुक्ती.

🔰गेल्या वर्षी जगातील सर्वात मोठी सोशल नेटवर्किंग कंपनी असणाऱ्या फेसबुकने आपलं नाव बदलून मेटा असं केलं. रिब्रॅण्डींगच्या उद्देशाने हा बदल करण्यात आला आहे. कंपनी जी कामं करतेय ती सर्व फेसबुक या नावाखाली योग्य वाटत नसल्याने कंपनीने मूळ कंपनीचं म्हणजेच पॅरेंट कंपनीचं नाव बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

🔰त्यानंतर आता मेटाने अर्पित अग्रवाल यांची कंपनीच्या लंडन कार्यालयात डेटा सायन्स, वर्कप्लेसचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे. अग्रवाल डेटा सायन्स डोमेनच्या आसपासच्या नवीन कल्पनांसाठी काम करणार आहेत.

🔰मेटामध्ये सामील होण्यापूर्वी, अग्रवाल यांनी बंगळुरूस्थित फिनटेक स्टार्टअप खातबुकमध्ये अॅनालिटिक्स आणि डेटा सायन्स म्हणून दीड वर्ष काम केले. या भूमिकेत, त्यांनी डेटा अॅनालिटिक्स टीमचे नेतृत्व केले आणि खातबुकसाठी क्रॉस-फंक्शनल अॅनालिटिक्स आणि डेटा सायन्ससाठी काम केले.

🔰व्यवसायाच्या वापरासाठी डेटाचा लाभ घेण्याच्या उत्कृष्ट बुद्धिमत्तेसह, अग्रवाल यांनी सर्व व्यवसायिकांना सक्रिय डेटा-आधारित निर्णय घेण्यास मदत केली ज्यामुळे लक्षणीय वाढ आणि महसूल मिळाला.

सहकार क्षेत्राला मोठा दिलासा.

🔰केंद्र सरकारने सहकारातून समृद्धी संकल्पनेला समोर ठेवून साखर क्षेत्राला मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी

🔰अर्थसंकल्पात सहकारी संस्थांसाठीचा पर्यायी किमान कर (मॅट) सध्याच्या १८.५ टक्क्यांवरून कमी करून १५ टक्क्यांवर आणला आहे. याचप्रमाणे १  ते १० कोटींपर्यंत उत्पन्न असलेल्या सहकारी संस्थांवरील अधिभार (सरचार्ज) १२ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांपर्यंतचा कर कमी करण्यात आल्याची घोषणा सीतारमण यांनी केली आहे.

🔰सहकारी संस्थांसाठी पर्यायी किमान दर कमी केल्यामुळे त्यांचे  उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. त्यांचे बहुतांश सदय हे ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेशी संबंधित असल्याने त्यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा ठरेल.

क्रीडा क्षेत्राला बूस्टर ; आगामी आर्थिक वर्षांसाठी ३०५.५८ कोटी रुपयांची वाढ.

🔰गतवर्षी झालेल्या टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय क्रीडापटूंनी मिळवलेल्या घवघवीत यशाचे पडसाद मंगळवारी केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा अर्थसंकल्पावर उमटले. २०२२-२३ या वर्षांत क्रीडा क्षेत्रासाठी ३०६२ कोटी, ६० लाख रुपयांची तरतूद करताना मागील वर्षांपेक्षा ३०५ कोटी ५८ लाख रुपयांची वाढ केली आहे.

🔰करोना साथीच्या फैलावामुळे गतवर्षी क्रीडा अर्थसंकल्पात २३०.७८ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली होती. परंतु यंदा खेलो इंडिया, राष्ट्रीय युवा योजनांवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पात क्रीडा क्षेत्रासाठी २५९६ कोटी, १४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर २७५७ कोटी, २ लाख रुपये इतकी सुधारित तरतूद केली गेली.

🔰टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये भारताने विक्रमी सात पदकांची कमाई केली. तसेच अन्य क्रीडा प्रकारांतही भारताने उत्तम कामगिरी केली. त्याशिवाय या वर्षांत राष्ट्रकुल, आशियाई यांसारख्या महत्त्वाच्या क्रीडा स्पर्धा होणार आहेत. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी क्रीडा क्षेत्राच्या यशासाठी लक्ष पुरवले आहे.

सामान्य विज्ञान (इयत्ता 5 वी) :

शरीराच्या आतील भागात असलेल्या इंद्रियांना आंतरिंद्रिये म्हणतात.

 मेंदू, फुफ्फुसे, हृदय, इ. आंतरिंद्रियांची उदाहरणे आहेत.

 अन्नाचे पचन अन्न नलिकेमध्ये होते.

 अन्न पचनास मदत करणार्‍या रसास पाचकरस असे म्हणतात.

 तांदूळ, गहू, ज्वारी, बाजरी यामध्ये पिष्टमय पदार्थाचे प्रमाण अधिक असते.

 डाळी, मांस, दूध यामध्ये प्रथिने अधिक असतात.

 भुईमुंग, करडई यांसारख्या तेलबियात स्निग्धाचे प्रमाण अधिक असते.

 पालेभाज्यांपासून क्षार व जीवनसत्वे मिळतात.

 मोड येताना धान्यातील जीवनसत्वाचे प्रमाण वाढते.

 आंबवल्यामुळे अन्नपदार्थातील जीवनसत्वात वाढ होऊन पौष्टिकता वाढते.

 ओ.आर.एस म्हणजे ओरल रिहायड्रेशन सोल्यूशन. याचा उपयोग शरीरातील पाणी आणि क्षार यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी होतो.

 पोटॅशिअम परमॅगनेटच्या द्रावणाने जखम धुतात आणि त्याचे स्फटिक जखमेवर दाबून बसवतात.

 खडकापासून मातीचा 2.5 सेमी पातळ थर तयार होण्यासाठी सुमारे 800 ते 1000 वर्ष लागतात.

 डोंगर उतारावर घातलेल्या बांध्ंणा ताली किंवा ओटे म्हणतात.

 पदार्थ सूक्ष्म कणांचे बनलेले असतात हे मत कणाद महर्षींनी मांडले.

 कणाद महर्षींचा जन्म इसवी सनापूर्वी 6 व्या शतकात प्रभास क्षेत्र म्हणजेच गुजराथ राज्यातील सोरटी सोमनाथ जवळच्या प्रभासपट्टम येथे झाला.

 पदार्थाच्या सूक्ष्मतिसूक्ष्म कणाला महर्षीनी 'पीलव' म्हटले आहे.

 उष्णता वाहून नेण्याची क्षमता असणार्‍या पदार्थांना उष्णतेचे सुवाहक असे म्हणतात.
 उष्णता वाहून नेण्याची क्षमता नसणार्‍या पदार्थांना उष्णतेचे दुर्वाहक असे म्हणतात.

 लोखंडाप्रमाणेच कोबाल्ट व निकेल हे धातूही चुंबकाकडे आकर्षिले जातात.

 पुन्हा पुन्हा उलट सुलट क्रमाने होऊ शकणार्‍या बदलांना परिवर्तनीय बदल असे म्हणतात.

 बाष्पीभवन, सांद्रीभवन, विरघळणे, उत्कलन आणि विलयन हे भौतिक बदलाचे प्रकार आहेत.

 लोखंडी पत्रे, नळ इ. वस्तूवर जस्ताचा पातळ लेप लावतात.

 तांब्या-पितळेच्या भांड्यांना काथिलाचा लेप देऊन कल्हई करतात.

Latest post

24 मे 2024 चालू घडामोडी

प्रश्न – नुकताच आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिवस कधी साजरा करण्यात आला? उत्तर - 22 मे प्रश्न – उत्तर भारतातील वायू प्रदूषण आणि आरोग्यावर होण...