🔰सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या एका निकालामध्ये असं म्हटलं आहे की समान कामासाठी समान वेतन हे सरकारचं घटनात्मक उद्दिष्ट आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि बेला एम. त्रिवेदी यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की पद आणि वेतनश्रेणीचे समीकरण हे न्यायपालिकेचे नसून कार्यपालिकेचे प्राथमिक कार्य आहे. त्यामुळे सामान्यत: न्यायालये नोकरीच्या मूल्यमापनाच्या कामात हस्तक्षेप करणार नाहीत जे सामान्यत: वेतन आयोगासारख्या तज्ञ संस्थांवर सोपवले जाते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
🔰खंडपीठाने म्हटले, कारण अशा नोकरीच्या मूल्यांकनामध्ये विविध घटकांचा समावेश असू शकतो, ज्यामध्ये संबंधित डेटा आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध गटांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्केल यांचा समावेश असू शकतो.असे मूल्यांकन आर्थिक परिणामांशिवाय कठीण आणि वेळखाऊ दोन्ही असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जोपर्यंत एखाद्या पदासाठी वेतनश्रेणी निश्चित करताना गंभीर त्रुटी झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी ठोस सामग्री उपलब्ध नाही आणि अन्याय दूर करण्यासाठी न्यायालयाचा हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक आहे, तोपर्यंत न्यायालय अशा गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यास सक्षम असेल.
🔰प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (PCCF) म्हणून काम करणार्या व्यक्तीच्या निवृत्ती वेतनामध्ये सुधारणा करण्याच्या याचिकेला परवानगी देणार्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दाखल केलेल्या अपीलाच्या सुनावणीदरम्यान ही निरीक्षणे नोंदवण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, रिट याचिका तसेच पुनर्विलोकन याचिकेत दिलेल्या आदेशांमध्ये समान कामासाठी समान वेतन हे तत्त्व लागू करून उच्च न्यायालयाने स्वतःला पूर्णपणे चुकीची दिशा दिली आहे.
No comments:
Post a Comment