भारतीय संविधानातील एकात्मिक वैशिष्ट्ये (Unitary Features)

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

1) मजबूत केंद्र (Strong Centre)

➤ Union List मधील विषय सर्वाधिक आणि महत्त्वाचे

➤ Concurrent List वरील विषयांवरही केंद्राचा अधिकार वरचढ

➤ Residuary Powers (शिल्लक विषय) केंद्र सरकारकडे

➤ भारत ‘विनाशकारी राज्यांचा संघ’ (Destructible States) – Article 3

  ➤ संसद राज्यांच्या संमतीशिवाय नावे, सीमा बदलू शकते

2) एकल संविधान (Single Constitution)

➤ संपूर्ण राष्ट्रासाठी एकच संविधान (जम्मू-कश्मीरचा अपवाद 2019 नंतर संपला)

3) लवचिक संविधान (Flexible Constitution)

➤ संसद साध्या बहुमताने अनेक तरतुदी बदलू शकते

4) राज्यांचे असमान प्रतिनिधित्व

➤ राज्यसभेतील जागा लोकसंख्येनुसार ठरवतात

5) आणीबाणीच्या तरतुदी (Emergency Provisions)

➤ Article 352 – राष्ट्रीय आपत्ती

➤ Article 356 – राष्ट्रपती राजवट

➤ Article 360 – आर्थिक आपत्ती

➤ आपत्ती वेळी केंद्राचे पूर्ण नियंत्रण, राज्यांचे अधिकार स्थगित

6) एकल नागरिकत्व (Single Citizenship)

➤ संपूर्ण भारतासाठी एकच नागरिकत्व

7) एकात्मिक न्यायव्यवस्था (Integrated Judiciary)

➤ Supreme Court – High Courts – Subordinate Courts

➤ एकच न्यायव्यवस्था, केंद्र व राज्य दोन्हीकडे लागू

➤ उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती, बदली, पदच्युती — राष्ट्रपतीमार्फत

➤ संसद दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापन करू शकते

8) राज्यपालांची नियुक्ती (Governor’s Appointment)

➤ Article 155 नुसार राष्ट्रपती नियुक्ती करतात

➤ राज्यपाल केंद्राचे एजंट

➤ केंद्राचे नियंत्रण — उदा. विधेयके राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवणे (Art 200)

9) अखिल भारतीय सेवा (All India Services – Art 312)

➤ IAS, IPS, IFS – नियुक्ती व प्रशिक्षण केंद्र, कार्यरत राज्ये

➤ Joint Control प्रणाली

  ➤ अंतिम नियंत्रण – केंद्र

  ➤ तात्काळ नियंत्रण – राज्य

➤ डॉ. आंबेडकरांचे मत: प्रशासनाचा उच्च दर्जा राखण्यासाठी AIS आवश्यक

10) एकात्मिक यंत्रणा (Integrated Machinery)

➤ CAG (लेखापरीक्षण) – केंद्र व राज्यांचे हिशोब तपासते; नियुक्ती राष्ट्रपतीद्वारे

➤ ECI (निवडणूक आयोग) – लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका; नियुक्ती राष्ट्रपतीद्वारे

➤ State Public Service Commission (SPSC)

  ➤ नियुक्ती – राज्यपाल

  ➤ हटवणे – फक्त राष्ट्रपती

➤ Article 355 – राज्यांचे संरक्षण ही केंद्राची जबाबदारी

  ➤ बाह्य आक्रमण व अंतर्गत अशांततेपासून वाचवणे

  ➤ आवश्यकतेनुसार केंद्राचा हस्तक्षेप