महाअधिवक्ता-महाराष्ट्र राज्य

महाअधिवक्ता-महाराष्ट्र राज्य

(1) नियुक्ती:-

महाअधिवक्त्याची नियुक्ती ही संविधानाच्या 165 अनुच्छेदानुसार केली जाईल आणि तो महाराष्ट्र शासनाची मर्जी असेपर्यंत अधिकारपद धारण करील.

(2) कर्तव्ये:-

(1) शासनाचा सल्लागार म्हणून:-

(क) महाअधिवक्ता कायदेविषक प्रश्नासह ज्या बाबींवर त्यांच्याकडे सल्ला मागण्यात येईल अशा

कायदेशीर बाबींवर शासनाला सल्ला देईल आणि या नियमांमध्ये वेळोवेळी विनिर्दिष्ट केलेल

असतील किंवा विधि परामर्शीकडून त्याच्याकडे वेळोवेळी निर्देशिले किंवा सोपविले जातील

अशी कायदेशीर स्वरुपाची अन्य कर्तव्य पार पाडील.

(ख) तो,राज्याच्या किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने ज्या कार्यवाहीबाबत त्याने मागर्दशन करणे

अपेक्षित असले अशा कार्यवाहीबबातही मग शासनाला सल्ला देईल ती दिवाणी किंवा फौजदारी

कार्यवाही असो.

(2) अधिकाऱ्यांचा सल्लागार म्हणून:-

(क) महाअधिवक्ता, कोणत्याही बाबींवर पुढील अधिकार त्याच्याकडे प्रत्यक्षपणे सल्ला मागतील

तेव्हा त्यांना सल्ला देईल, ते अधिकारी असे:-

(एक) शासनाच्या विधि व न्याय विभागाचे विधि परामर्शी आणि सचिव,

(दोन) सरकारी वकील आणि सरकारी अभियोक्ता, उच्च न्यायालय, मुंबई

(तीन) सरकारी वकील, उच्च न्यायालय (मुळ न्याय शाखा), मुंबई

(चार) अपर सरकारी वकील, उच्च न्यायालय (अपील न्याय शाखा), मुंबई

(पाच) सरकारी वकील आणि सरकारी अभियोक्ता, उच्च न्यायालय, नागपूर

(सहा) सरकारी वकील आणि सरकारी अभियोक्ता, उच्च न्यायालय, औरंगाबाद

(सात) शासनाच्या विधि व न्याय विभागातील सॉलिसिटर

(आठ) शासनाच्या सर्व मंत्रालयीन विभागाचे प्रमुख

(ख) तो, सामान्यपणे विधि परामर्शीमार्फत मंत्रालयीन विभागांकडून येणारे निर्देश विचारार्थ

स्विकारील.

(ग) तो शासनाच्या इतर कोणत्याही विभागाला त्याने (ज्या गापेनीय प्रकरणात विधि परामर्शींशी

अगोदर विचारविनिमय केलेला नसेल अशी गोपनीय प्रकरणे खेरीज करुन) प्रत्यक्षपणे दिलेले

अभिप्राय किंवा सल्ला यांच्याकडे निर्णयार्थ सोपविलेल्या मुद्यांचा समावेश असलेल्या टिप्पणीसह

विधि परामर्शीला उपलब्ध करुन देईल.

(3) सांविधिक कर्तव्ये:-

महाअधिवक्ता संविधानाव्दारे अथवा त्या अन्वये सोपविली जातील किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याव्दारे त्यांच्याकडे सोपविली जातील अशी कार्ये व कर्तव्ये पार पाडील.

(4) विधानमंडळाच्या सभांना आणि त्याच्या समित्यांच्या बैठकींना उपस्थित राहणे:-

महाअधिवक्ता शासनाकडून फर्मावण्यात येईल तेव्हा, महाराष्ट्र विधानसभेच्या व महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या सभांना आणि त्या सभागृहांच्या समित्यांच्या बैठकींना उपस्थित राहील.

(5) अधिवक्त म्हणून कर्तव्ये:-

महाअधिवक्त्याची कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :

(क) शासनाकडून फर्मविण्यात येईल आणि विधि परामर्शी त्याला तसे अनुदेश देईल तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या मूळ आणि अपील न्यायशाखांमध्ये दाखल केलेल्या खटल्यांमध्ये- मग ते दिवाणी किंवा फौजदारी असोत आणि तेथून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपीलांमध्ये शासनाची बाजू मांडणे;

(ख) उच्च न्यायालयाच्या मूळ न्यायशाखेतील ज्या दाव्यात किंवा कार्यवाहीत शासन त्याच्या सेवा घेईल आणि विधि परामर्शी त्याला तसे अनुदेश देईल्‍ अश्या कोणत्याही दाव्यात किंवा कार्यवाहीत ज्य कोणत्याही नामित पक्षकाराच्या वतीने त्याला हजर राहण्यास सांगण्यात आले असेल त्या नामित पक्षकाराच्या वतीने उपस्थित राहणे;

(ग) (एक) मुंबई, नागपूर किंवा औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट

याचिकेत मग ती दिवाणी किंवा फौजदारी असो, ज्या ज्या वेळी शासन त्याला उपस्थित

होण्यास सांगेल आणि विधि परामर्शी त्याला तसे अनुदेश देईल त्या त्या वेळी शासनाच्या

किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहणे;

(दोन) इतर राज्यांच्या उच्च न्यायालयांमध्ये आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकांमध्ये, ज्या ज्या वेळी शासन त्याला उपस्थित होण्यास सांगेल आणि विधि परामर्शी त्यला असे अनुदेश देईल त्या त्या वेळी शासनाच्या किंवा त्यच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहेणे;

(घ) संविधानाच्या 228 व्या अनुच्छेदान्वये उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या कोणत्यही खटल्यात, मग तो दिवाणी किंवा फौजदारी असो, शासनाकडून फर्मविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने तसे अनुदेश दिल्यास शासनाच्या वतीने उपस्थित राहणे;

(ङ) उच्च न्यायालय त्यांच्यासमोर न्यायचौकशी करण्यासाठी राज्यातील इतर कोणत्याही न्यायालयाकडून जो कोणताही मूळ खटला वर्ग करील अशा कोणत्याही मूळ खटल्यात, मग तो दिवाणी किंवा फौजदारी असो, शासनाकडून फर्मविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास शासनाच्या किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहणे;

(च) मूळ न्यायशाखेची किंवा अपील न्यायशाखेची अधिकारीता वापरणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधिशाच्या न्यायनिर्णयाविरुध्द एकस्व पत्रान्वये उच्च न्यायालयात केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही अपीलात, शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास शासनाच्या अथवा त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहणे;

(छ) त्या त्या वेळी अमंलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये घटीत केलेल्या उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही विशेष न्यायपीठासमोरील कोणत्याही कार्यवाहीत शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास, शासनाच्या वतीने उपस्थित राहणे;

(ज) बृहन्मुंबईतील किंवा क्षेत्रातील एखाद्या न्यायालयाचा कोणताही निर्णय, आदेश किंवा कार्यवाही या संदर्भात उच्च न्यायालयासमोर येईल अश्या कोणत्याही खटल्यात मग तो दिवाणी किंवा फौजदारी असो, शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास, शासनाच्या किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहणे;

(झ) सर्वोच्च न्यायालयातील किंवा भारताच्या राज्यक्षेत्रातील इतर कोणत्याही उच्च न्यायालयातील इतर कोणत्याही कार्यवाहीत मग ती दिवाणी किंवा फौजदारी असो शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास, शासनाच्या किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने उपस्थित राहणे;

(य) उच्च न्यायालयाने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर बजावलेल्या नोटीशीला अनुसरुन किंवा आपले म्हणणे मांडण्यासाठी त्याने एक उक्त न्यायालयात स्वत: अर्ज केला असे त्यावरुन, कोणत्याही खटल्यात मग तो दिवाणी किंवा फौजदारी असो, उपस्थित राहणे. अशा खटल्यात, तो, उपस्थित होण्याबाबत अनुदेशासाठी तोबडतोब ती बाब विधि परामर्शीला कळविल.

(ट) ज्या खटल्यात उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय, त्याला उपस्थित राहण्यास सांगील किंवा त्याने उपस्थित राहिले पाहिजे असे आपले मत व्यक्त करील, अशा कोणत्याही खटल्यात मग तो दिवाणी किंवा फौजदारी असो, उपस्थित राहणे

(ठ)शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला अनुदेश दिल्यास कोणतेही न्यायाधीकरण, प्राधिकरण किंवा उच्च न्यायालयाचे दुय्यम न्यायालय यांच्यासमोरील कोणत्याही कार्यवाहीत, शासनाची बाजू मांडणे;

(ड) शासनाकडून फर्माविण्यात आल्यास आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश दिल्यास, कोणत्याही कार्यवाहीतील लेखी वाद प्रतिवाद, शपथपत्रे, खटल्याचे कथन किंवा इतर कोणताही दस्तएवज निर्धारित करणे.

(6) इतर सरकारांसाठी कर्तव्ये:-

महाअधिवक्ता, जी कर्तव्ये पार पाडण्याचे त्याला शासनाकडून निदेश देण्यात येतील आणि विधि परामर्शीने त्याला तसे अनुदेश देईल अशी कायदेशीर स्वरुपाची कर्तव्ये, केंद्र सरकारच्या आणि इतर राज्य शासनाच्या वतीने पार पाडील.

(7) सर्वसाधारण कर्तव्ये:-

शासन किंवा त्याचे अधिकारी पक्षकार असलेल्या कोणत्याही प्रकरणात संबंधित न्यायालयाने निर्णय दिल्याबरोबर महा अधिवक्त्यांची पुढील कर्तव्ये असतील;-

(एक) शासनाच्या प्रशासकीय विभागाला निर्णयाचे स्वरुप कळविणे, तसेच त्या निर्णयाची एक प्रत विधि परामर्शीला देणे आणि ज्या आधार कारणांवर तो निर्णय आधारलेला असेल त्या आधार कारणांचे संक्षिप्त टिपण देणे आणि त्याबाबतचा आपला अभिप्राय कळविणे जर खटल्याचा निर्णय शासनाच्या किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या विरुध्द झालेला असेल तर, उच्च न्यायालयात किंवा यथास्थिती सर्वोच्च न्यायालयात अपीलात जाण्याच्या प्रश्नांवर सकारण अभिप्राय देणे.

(दोन) जर शासनाच्या विधि व न्याय विभागाने उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा निर्णय घेतला तर, त्यानंतरचे विनंती अर्ज, प्रतिज्ञापत्र किंवा खटल्याचे कथन यांचे मसुदा लेखन करण्यासह आवश्यक ते सर्व उपाय योजणे.

(तीन) कोणताही कर, उपकर, पट्टी, दंड इत्यादी बसविण्यासंबंधी किंवा कोणतीही अधिनियमीती, सांविधीक नियम, इत्यादीमध्ये असलेला कोणताही दोष किंवा उणीव यासंबंधात न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण किंवा दिलेले निर्देश प्रशासकीय विभागांच्या आणि विधि परामर्शीच्या निदर्शनास आणून देणे किंवा जर उक्त न्यायालयाने कोणताही कायदा किंवा सांविधिक नियम अधिकारबाह्य ठरवला असेल किंवा ज्यात न्यायालयाने उक्त कायदा किंवा सांविधिक अिधिनियमीती गैरसोयीस किंवा विसंगती कारणीभूत ठरत असल्याचे मत व्यक्त केले असेल तर, ते निदर्शनास आणून देणे.

(8) प्रभार आणि प्रकरणांच्या संक्षिप्त टिपणांचे वाटप:-

(क) महाअधिवक्ता, जेथवर प्रकरणांची टिपणे वाटपाचा आणि याचिका चालवण्याचा संबंध असेल तेथवर, सरकारी वकील उच्च न्यायालय (मूळ न्यायशाखा) वअपर सरकारी वकील, उच्च न्यायालय (अपील न्यायशाखा) यांच्या कार्यालयाचे सर्वांगीण पर्यवेक्षण करील.

(ख) प्रकरणांच्या संक्षिप्त टिपणाचे असे वाटप हे, महाअधिवक्त्याच्या संपूर्ण विवेकाधीन आणि रास्त निर्णयावर सोडलेले असेल. तथापि, तो, प्रकरणांच्या अशा संक्षिप्त टिपणांचे वाटप स्वत: बरोबरच सरकारी वकील, उच्च न्यायालय (मूळ न्यायशाखा) व अपर सराकरी वकील, उच्च न्यायालय (अपील न्यायशाखा) मुंबई आणि दोन्ही बाजूंकडील सहायक सरकारी वकील व नामिका समुपदेशी यांना करील आणि प्रकरणांचे संक्षिप्त टिपणांचे असे वाटप शक्यतो रास्त, न्यायी आणि योग्यपणे केले जाते याची सुनिश्चिती करील.

(ग) पूर्वगामी नियमांच्या तरतुदींच्या अधीन, जर त्याने, एखाद्या खटल्यात घटनात्मक कायद्याचा गुंतागुंतीचा प्रश्न किंवा एखाद्या संविधिच्या किंवा सांविधिक नियमांच्या विधि ग्राह्यतेसंबंधीचा प्रश्न आंतर्भूत आहे, असे निश्चित केले असेल तर, तो स्वत: अशा प्रकरणात उपस्थित राहील.

(9) खटला चालवण्यासाठी सहाय्य :-

(क) महाअधिवक्ता, मुंबई येथील उच्च न्यायालयात (मूळ किंवा अपील न्याय शाखा) दाखल केलेले खटले चालविण्यासाठी अ किंवा ब नामिका समुपदेशीमधील कोणत्याही एका कनिष्ठ समुपदेशीचे किंवा त्याच्या पसंतीच्या सहायक सरकारी वकीलाचे सहाय्य घेण्यास हक्कदार असेल.

(ख) जेव्हा जेव्हा अ नामिका समुपदेशी नेमणे आवश्यक असेल, तेव्हा तेव्हा तो, प्रथम शासनाच्या विधि व न्याय विभागाला आवश्यक ती मंजूरी देणे शक्य व्हावे म्हणून, अशा समुपदेशीच्या नेमणुकीविषयीची प्रथम माहिती देणाऱ्या पत्रात, त्या प्रकरणात अंतर्भूत असलेले महत्वाचे मुद्दे संक्षिप्तपणे मांडून ते पत्र शासनाला देईल.

(ग) तो, विशेष परिस्थिती असल्याखेरीज आणि शासनाच्या विधि व न्याय विभागाची लेखी पूर्वमान्यता घेतल्याखेरीज, कोणत्याही प्रकरणात एकापेक्षा अधिक अ किंवा ब नामिका समुपदेशी नेमणार नाही किंवा कोणताही सरकारी वकील‍ किंवा अपर किंवा सहायक सरकारी वकील नेमणार नाही.

पत्ता:- महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय,

खोली क्र.5, विस्तार इमारत,

सां.बा.विभाग, 1ला मजला,

मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई 400 032.

दूरध्वनी क्रमांक : 022-22623779/22650712

महाअधिवक्त्यांची यादी

अ.क्र.

नाव

वर्ष

1

एस.एम. थ्रिप्लंड

1807-10

2

एम.जे.मॉकलीन

1810-19

3

ओ.वुडहाऊस

1819-22

4

जी.सी.इरवीन

(हंगामी)

1822-23, 29-31

5

जी.नॉर्टन

1823-27

6

ए.हॅमॉन्ड

1827-28

7

आर.ओ.ब्रिजमन

1828

8

सर.जे.देवर

1828-29

9

जे.मील

(हंगामी)

1832

10

एच.रोपर

1832-36-37

11

ए.एस. लेमेस्सुरीयर

1833-55

12

डब्ल्यु. हावर्ड

(हंगामी)

1840, 185-56

13

एस.एस.डिकिंशन

1852-53

14

एम.वेस्टरोप

(हंगामी)

1856-57, 1861-62

15

जे.एस.विट

(हंगामी)

1870-72

16

सर.ए.स्कोबल

1870-77

17

सी.मॅंह्यू

(हंगामी)

1872

18

जे.मारीयोट

(हंगामी)

1868-84

19

एफ.एल.लेथम

(हंगामी)

1880-92

20

सर.सी.फरान

(हंगामी)

1884-86

21

जे.जे.जरडीन

(हंगामी)

1882

22

एम.एच स्टर्लिंग

1886-97

23

जे.मॅकफरसन

(हंगामी)

1890-95

24

बी.लँग

(हंगामी)

1882-91, 1893-1902

25

सर बी.स्कॉट

(हंगामी)

1899-1908

26

ई.बी.रेकिस

(हंगामी)

1905-08

27

जी.आर.

(हंगामी)

1906

28

आर.एम.ब्रान्सन

(हंगामी)

1908

29

एल.जे.रॉबर्टसन

(हंगामी)

1908

30

एम.आर.जरडीन

(हंगामी)

1908-10, 12-15, 15-16

31

सर. टी.जे.स्ट्रँगमन

1908-22

32

डी.एन.बहादुरजी

(हंगामी)

1915-19, 21

33

सर.जे.बी.कांगा

(हंगामी)

1922-35

34

बी.जे.देसाई

(हंगामी)

1926

35

सर.डी.एम.मुल्ला

(हंगामी)

1922-30

36

डी.बी.बिंग

(हंगामी)

1928

37

व्ही.एफ.तारापोरवाला

(हंगामी)

1931-34

38

के.एम.केंम्प

1935-37

39

एम.सी.सेटलवाड

1937-42

40

सर एन.डी.इंजीनीअर

(हंगामी)

1942-45

41

सी.के.दप्तरी

(हंगामी)

1945-51

42

एम.पी.अमीन

(हंगामी)

1948-57

43

एच.एम.सेरावई

1957-74

44

आर.डब्ल्यु. अदीक

1974-78

45

आर.एस.भोन्साली

1978-79

46

ए.एस.बोबडे

1987-91

47

ए.व्ही.सावंत

1982-87

48

व्ही.आर.मनोहर

1991-93

49

टी.आर.अंध्यारुजीना

1993-95

50

सी.जे.सावंत

1995-99

51

जी.ई वाहनवटी

1999-2004

52

व्ही.ए.थोरात

2004-05

53

आर.एम.कदम

2005-2012

54

डी.जे.खंबाटा

2012-2014

55

सुनिल व्ही मनोहर

2014-2015

56

अनिल सी.सिंग (इनचार्ज)

2015-2015

57

एस.जी.अणे

2015-2016

58

रोहीत देव

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नसंच

1.कोणत्या आशियाई देशाने लिथियम आणि ग्रेफाइटसह 20 गंभीर खनिज ब्लॉक्सचा ई-लिलाव सुरू केला आहे? [अ] श्रीलंका [ब] इंडोनेशिया [क] भारत [डी] बांगल...