Wednesday 27 May 2020

जैविक विविधता कायदा, २००२

●भारतातील विपुल जैवविविधतेचे संवर्धन व संरक्षण करणे, त्यातील घटकांचा संतुलित वापर करणे, तसेच जैविक स्रोतांतून मिळणाऱ्या फायद्याचे योग्य आणि सम प्रमाणात वाटप करणे या मूळ उद्दिष्टातून जैविक विविधतेचा कायदा २००२ साली अस्तित्वात आला.

●भारतातील हळद, बासमती तांदळाचे पीक व अशा अनेक पारंपरिक जैविक संसाधनांवर स्वामित्व हक्क सांगण्याचा प्रयत्न अमेरिकेसह काही राष्ट्रांनी केला होता; परंतु भारताने परदेशात कायदेशीर लढा देऊन आपले स्वामित्व हक्क अबाधित राखण्यात यश मिळवले.

● भारतातील जैविक घटक, तसेच त्या घटकांबद्दलची पारंपरिक माहिती परदेशात नेऊन त्याचे स्वामित्व मिळवण्यावर आता या कायद्याने नियंत्रण आणले आहे.

● शोधप्रकल्पांसाठी परदेशी व्यक्तींना तसेच परदेशी व्यक्तींशी संबंधित भारतीय संस्थांना जैवविविधतेच्या अभ्यासासाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी आणि केंद्र सरकारने आखलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अवलंबन करणे आवश्यक आहे.

●कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय स्तरावर ‘राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण’, राज्य स्तरावर ‘राज्य जैवविविधता मंडळ’ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर ‘जैवविविधता व्यवस्थापन समिती’ अशी त्रिस्तरीय रचना केलेली आहे.

●कोणत्याही व्यक्तीस भारतीय जैवविविधतेशी संबंधित स्वामित्वाचे (बौद्ध्रिक संपदा) अधिकार मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक आहे.

●राष्ट्रीय प्राधिकरण अर्जदारास स्वामित्वाच्या अधिकारांतून मिळणाऱ्या व्यावसायिक फायद्यातल्या भागीदारीच्या अटी-शर्तीवर परवानगी देऊ शकते.

● भागीदारीतून मिळणारा हा लाभ स्थानिक स्तरावर जैवविविधतेच्या संसाधनांचे पारंपरिक वापर आणि जतन करणाऱ्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचवणे अपेक्षित आहे आणि तशी तरतूद या कायद्यात केलेली आहे.

●परदेशात भारतीय जैविक संसाधनांशी संबंधित कोणी स्वामित्वाचे हक्क मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास, भारतीय हक्क अबाधित राखण्याची कायदेशीर जबाबदारी राष्ट्रीय प्राधिकरणावर आहे.
राज्यातील व्यवस्थापन मंडळाकडे त्या-त्या राज्यातील जैवविविधतेशी संबंधित संसाधनांचा भारतीय नागरिकांकडून होणारा व्यावसायिक वापर आणि जैविक सर्वेक्षण अथवा जैविक वापर नियंत्रित करण्याचे अधिकार आहेत.

●स्थानिक व्यवस्थापन समितीकडे कक्षेतील जैवविविधतेचे जतन आणि संरक्षण करणे, तसेच संतुलित वापर आणि जैवविविधतेशी संबंधित सर्व माहिती एकत्रित करण्याची जबाबदारी आहे.

No comments:

Post a Comment

Latest post

राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या स्थापनेपूर्वीच्या संस्था

🔹 जमीनदारांची संघटना १८३७ मध्ये बंगालमधील काही जमीनदारांनी एकत्र येऊन 'लॅंड होल्डर्स असोसिएशन' या नावाची संस्था स्थापन केली. राजकीय...