07 October 2022

चालू घडामोडी


नोबेल पारितोषिक 2022: नोबेल साहित्य पुरस्कार 2022 फ्रेंच लेखिका अॅनी एरनॉक्स यांना

स्टॉकहोम येथील स्वीडिश अकादमीमध्ये 2022 चा साहित्यातील नोबेल पारितोषिक फ्रेंच लेखिका अ‍ॅनी एरनॉक्स यांना "तिने वैयक्तिक स्मरणशक्तीची मुळे, विसंगती आणि सामूहिक संयम उलगडून दाखविलेल्या धैर्यासाठी आणि क्लिनिकल सूक्ष्मतेसाठी" प्रदान करण्यात आला आहे.

संस्मरण आणि कल्पित कथा यांच्यातील रेषा अस्पष्ट करणाऱ्या कामांसाठी लेखक ओळखला जातो.

अभिनेते पंकज त्रिपाठी यांना निवडणूक आयोगाने 'राष्ट्रीय आयकॉन' घोषित केले

मतदारांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) अभिनेता पंकज त्रिपाठी यांना ECI चे 'नॅशनल आयकॉन' म्हणून घोषित केले आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) राजीव कुमार यांनी या अभिनेत्याची देशभरातील कार्यप्रणाली आणि व्यापक आवाहन लक्षात घेऊन या सन्मानासाठी निवड केली होती .

'मतदार जागरूकता कार्यक्रम' वरील कार्यक्रमात, CEC राजीव कुमार यांनी ECI स्टेट आयकॉन पंकज त्रिपाठी, नागरिकांमध्ये मतदान जागृती निर्माण करण्यासाठी ECI सह सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले आणि यापुढे त्यांना ECI साठी राष्ट्रीय आयकॉन म्हणून घोषित केले.

जगातील सर्वात उंच 10 शिखर

(1)माउंट एव्हरेस्ट (नेपाळ) - 8848 मीटर उंच.

(2)माउंट के 2 (पाकव्याप्त काश्मीर) - 8611 मीटर उंच.

(3)कांचनगंगा (भारत ) - 8586 मीटर उंच.

(4)ल्होत्से (नेपाळ) - 8516 मीटर उंच.

(5)मकालू (नेपाळ) - 8463 मीटर उंच

(6)चो ओयू (नेपाळ) - 8201 मीटर उंच.

(7)धौलागिरी (नेपाळ) - 8167 मीटर उंच.

(8)मानसलू (पश्चिम नेपाळ) - 8163 मीटर उंच

(9)नंगा पर्वत (पाकव्याप्त काश्मीर) - 8125 मीटर उंच.

(10)अन्नपूर्णा (उत्तरमध्य नेपाळ) - 8091 मीटर उंच.

(11)गशेरब्रु( हिमालय) - 8068 मीटर उंच.

(12)ब्रॉड पिक (बाल्टिस्तान) - 8051 मीटर उंच.

(13)गशेरब्रूम - 2 - (हिमालय) 8035 मीटर उंच

(14)शिशापंग्मा (तिबेट) - 8027 मीटर उंच.

देश आणि देशांची चलने

जगातील विविध देशांची चलने पुढील प्रमाणे आहेत. जगातील विविध देशांची चलने पुढील प्रमाणे आहेत.

अफगाणिस्तान - अफगाणी

आयरीश रिपब्लीक - आयरीश पौंड

ऑस्ट्रेलिया - ऑस्ट्रेलियन डॉलर

र्जॉडन - दिनार

ऑस्ट्रिया - शिलींग

इटली - लिरा

बोटसवाना - रॅंड

कुवेत - दिनार

बंगलादेश - टका

जपान - येन

बेल्जियम - फ्रॅंक

केनिया - शिलींग

बुरुंडी - फ्रॅंक

लिबिया - दिनार

ब्रिटन - पौंड

लेबनॉन - पौंड

बर्मा - कॅट

नेदरलॅंड - गिल्डर

क्युबा - पेसो

मेक्सिको - पेसो

कॅनडा - डॉलर

नेपाळ - रुपया

सायप्रस - पौंड

पाकिस्तान - रुपया

चीन युआन

न्यूझीलंड - डॉलर

झेकोस्लाव्हिया - क्रोन

पेरु - सोल

डेन्मार्क - क्लोनर

नायजेरिया - पौंड

फिनलॅंड - मार्क

फिलिपाईन्स - पेसो

इथोपिया - बीर

नॉर्वे - क्लोनर

फ्रान्स - फ्रॅंक

पोलंड - ज्लोटी

घाना - न्युकेडी

पनामा - बल्बोआ

जर्मनी - मार्क

पोर्तुगाल - एस्कुडो

गियान - डॉलर

रुमानिया - लेवू

ग्रीस - ड्रॅक्मा

सॅल्वेडॉर - कॉलन

होंडुरा - लेंपिरा

सौदी अरेबिया - रियाल

भारत - रुपया

सोमालिया - शिलींग

युगोस्लाव्हिया - दिनार

सिंगापुर - डॉलर

आइसलॅंड - क्रोन

स्पेन - पेसेटा

इराक - दिनार

साउथ आफ्रिका - रॅंड

इंडोनेशिया - रुपिया

श्रीलंका - रुपया

इस्त्रायल - शेकेल

सुदान - पौंड

इराण - दिनार

स्वित्झर्लंड - फ्रॅंक

जमैका - डॉलर

स्वीडन - क्रोन

सिरिया - पौंड

टांझानिया - शिलींग

थायलंड - बाहत

टुनीशीया - दिनार

युगांडा - शिलींग

यु.के. - पौंड

त्रिनिदाद आणि टॉबेगो - डॉलर

टर्की - लिरा

रशिया - रूबल

अमेरीका - डॉलर

युनायटेड अरब प्रजासत्ताक

व्हिएतनाम - दौग

झांबीया - क्वाच्छा

भूगोल प्रश्न

1) मसुली हे थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या राज्यातआहे
उत्तराखंड

2) गीताजंली एक्सप्रेस कोणत्या स्थानकादरम्यान धावते
मुंबई-कोलकाता

3) चेतक एक्सप्रेस कोणत्या दोन स्थानकादरम्यान धावते
उदयपूर-दिल्ली

4) राजधानी एक्सप्रेस कोणत्या दोन स्थानकादरम्यान धावते
नवी दिल्ली - मुंबई सेंट्रल

5) उडिसा राज्यातील रुलकेला येथे कोणता कारखाना आहे
पोलादाचा

6) गुजरात राज्यातील सोनगड येथे कोणता कारखाना आहे
कागदाचा

7) झारखंड राज्यातील सेंद्री कशासाठी प्रसिध्द आहे
खत प्रकल्प

8) हिमाचल प्रदेशातील कोणते देशातील पहिले व सर्वाधिक उंच धरण आहे
भाक्रा

9) भारतातील बहुसंख्य लोकांचे प्रमुख अन्न कोणते
तांदुळ

10) राजस्थानमध्ये कालव्याच्या पाणीपुरवठ्यामुळे कोणत्या पिकाचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणावर वाढले आहे
गहु

महाराष्ट्राचा भूगोल


महाराष्ट्र राज्याचे क्षेत्रफळ 3,07,713 चौ.की.मी.

असून क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक लागतो.

भारताच्या एकूण क्षेत्रफळा पैकी महाराष्ट्राने 9.36 टक्के एवढा प्रदेश व्यापलेला आहे.

महाराष्ट्राचा सर्वसाधारण आकार त्रिकोणाकृती आहे.

महाराष्ट्रचा अक्षय वृत्तीय विस्तार 150 उत्तर ते 2201 असा आहे तर महाराष्ट्राचा रेखावृत्तीय विस्तार 7206 पूर्व ते 8009 पूर्व असा रेखावृत्तीय विस्तार आहे.

1 मे 1960 ला स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रातील जिल्हयांची संख्या 26 होती जी नंतर वाढून 36 झाली आहे.

म्हणजेच सध्या महाराष्ट्रात 36 जिल्हे आहेत.

महाराष्ट्रात 33 जिल्हा परिषदा, 27906 ग्रामपंचायती व 355 हून अधिक तालुके आहेत.

महाराष्ट्रातील पंचायत समित्यांची संख्या 351 एवढी आहे.

महाराष्ट्रात 26 महानगरपालिका असून त्या पुढील प्रमाणे सांगता येतील.

मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपुर, कोल्हापूर, सोलापूर, अमरावती, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पिंपरी-चिंचवड, उल्हासनगर, सांगली-मिराज-कुपवाड, नांदेड-वाघाळा, आकोला, मालेगाव, भिवंडी-निजामपुर, मीरा-भाईंदर, जळगाव, धुळे, अहमदनगर, वसई-विरार, लातूर, चंद्रपुर, परभणी

महाराष्ट्रास 720 की.मी लांबीचा समुद्र किनारा लाभलेला आहे.

महाराष्ट्र राज्याचा दक्षिणोत्तर विस्तार 720 की.मी. असून पूर्व-पश्चिम विस्तार 800 की.मी. आहे.

राज्याची राजधानी मुंबई असून उपराजधानी नागपूर आहे. 


महाराष्ट्र राज्य सीमा

पश्चिमेस अरबी समुद्र
वायव्येस गुजरात आणि दादरा नगर हवेली
केंद्रशासित प्रदेस
उत्तरेस मध्येप्रदेश
पूर्व व ईशान्येस छत्तीसगढ
दक्षिणेस गोवा व कर्नाटक
आग्नेयेस तेलंगणा

महाराष्ट्राचे इतर राज्यांना भिडणारे जिल्हे
कर्नाटक ----नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद,
सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सुंधुदुर्ग

गोवा--------सिंधुदुर्ग
मध्येप्रदेश ---गोंदिया, भंडारा, नागपूर, अमरावती, जळगाव, बुलढाणा, धुळे, नंदुरबार

छत्तीसगढ----गडचिरोली, गोंदिया

तेलंगणा -----गडचिरोली, चंद्रपुर, यवतमाळ, नांदेड

गुजरात ------धुळे, नंदुरबार, नाशिक, पालघर

महाराष्ट्रातील नवीन जिल्हयांची निर्मिती

सिंधुदुर्ग--------------1 मे 1981 ला रत्नागिरी जिल्ह्यातून विभाजन

जालना---------------1 मे 1981 ला औरंगाबाद जिल्ह्यातून विभाजन

लातूर----------------16 ऑगस्ट 1982 ला उस्मानाबाद जिल्ह्यातून विभाजन

गडचिरोली------------26 ऑगस्ट 1982 ला चंद्रपुर जिल्ह्यातून विभाजन

मुंबई उपनगर---------1990 ला बृहन्मुबई मधून विभाजन

वाशिम--------------1 जुलै 1998 ला अकोला जिल्ह्यातून विभाजन

नंदुरबार-------------1 जुलै 1998 ला धुळे जिल्ह्यातून विभाजन

हिंगोली-------------1 मे 1999 ला परभणी जिल्ह्यातून विभाजन

गोंदिया--------------1 मे 1999 ला भंडारा जिल्ह्यातून विभाजन

पालघर--------------2 जून 2014 ला ठाणे जिल्ह्यातून विभाजन

06 October 2022

भारतीय राज्यव्यवस्था


विधानसभेत तीन प्रस्ताव मंजूर!

औरंगाबादचं नाव छत्रपती संभाजीनगर करण्यात आलं आहे.

त्याचबरोबर उस्मानाबादचे नाव धारशिव करण्यात आलं आहे.

तर नवी मुंबईतील विमानतळाचे नाव दि. बा. पाटील असं करण्यात आलं आहे.

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय :-

स्थापना :- 26 जानेवारी 1950

सध्या असलेली पदसंख्या - 34 ( 1 + 33 )

48 वे - एन व्ही रमणा 

49 वे - उदय लळीत 

50 वे - डी वाय चंद्रचूड 

निती आयोग

घोषणा - 15 ऑगस्ट 2014

स्थापना - 1 जानेवारी 2015

निती आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष पंतप्रधान असतात.

अध्यक्ष -  नरेंद्र मोदी

पूर्णवेळ उपाध्यक्ष -  सुमन बेरी

सीईओ - परमेश्वरन अय्यर

भारतीय राज्यशास्त्र व राजकारण:


" आर्थिक निकषा वरील आरक्षण : आरक्षणाचे मूळ तत्वच
उध्वस्त करण्याचे कारस्थान ...... "
              १०३ वा घटनादुरुस्ती कायदा अस्तित्वात आला असून त्यानुसार सरकारी नोकऱ्या व सरकारी , अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी ‘ आर्थिक दृष्ट्या ‘ मागासलेल्यांना आरक्षण मिळाले आहे. ह्या घटना दुरुस्तीच्या हेतू बद्दल सगळ्या स्तरातून शंका घेतल्या गेल्या तरी अंतिमता बहुसंख्य राजकीय पक्षांनी ह्या विधेयकाला पाठींबा दिला. आंबेडकरी समजल्या जाणाऱ्या पक्षांनीही हिरीरीने पाठींबा दिला. मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या आरक्षणा बद्दल मनात कटुता बाळगणाऱ्या उच्चवर्णीयांना आता अशी कटुता बाळगण्याचे कारण उरणार नाही असेही कारण काही आंबेडकरी पक्ष व नेत्यांनी आवर्जून नमूद केले. परंतु ह्या घटना दुरुस्तीमुळे घटनेतील आरक्षणाच्या मूळ हेतूलाच कसे पद्धतशीरपणे नख लावले गेले व त्यामुळे आरक्षणाच्या तत्वाचा मूळ पायाच कसा उध्वस्त केला जातोय ह्याकडे मात्र गंभीर दुर्लक्ष झाले. आरक्षण हा मुद्दा आता एक हास्यास्पद विषय बनविण्यात सर्व राजकीय पक्ष यशस्वी झाले असून आरक्षणा विरुद्ध आरक्षणाचा वापर केला जात आहे. आरक्षण धोरणाचं नैतिक अधिष्टान संपुष्टात आणून आरक्षण धोरणा बद्दलची समाजातील मान्यता नष्ट केली जात आहे. वर्ण जाती ग्रस्त भारतीय समाजात शांतपणाने क्रांती (silent revolution ) घडवून आणणाऱ्या आरक्षणाची आता हेटाळणी सुरु झाली आहे. आजपर्यंत ज्या शोषित जाती समूहांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला त्यांच्यासाठी हि बाब गंभीर व आव्हानात्मक आहे.

    ह्यावेळी नवीन आरक्षण लागू होत असतांना कुणी पांढरे कोट घालून गाड्या पुसल्या नाहीत कि  हातात झाडू घेऊन रस्ते झाडले नाहीत , ना गुणवत्तेचा मुद्दा चर्चेला आला नाही . सगळं कसं सुरळीत पार पडलं. शोषित जात समूहांना आरक्षण मिळतांना तथाकथित गुणवत्ता धोक्यात येते असा डंका वाजविला जातो, मात्र सर्वात वरिष्ठ जातींना आरक्षण मिळतांना गुणवत्तेचे काही बिघडत नसावे ! ह्यावरून हे स्पष्ट दिसते कि शोषित जातींनी अधिकाराच्या जागा मागितल्या , प्रतिनिधित्व मागितले कि जात उतरंडीतील वरिष्टांना त्यांचे वर्चस्व धोक्यात आल्याचे वाटू लागते व म्हणून ते तथाकथित गुणवत्तेचा बागुलबुवा उभा करतात. आजपर्यंत सतत चर्चिला गेलेला गुणवत्तेचा मुद्दा जातीयवादाचे लक्षण होते हे ह्या निमित्ताने उघड झाले आहे.

        येथील बहुजन जाती समूह विद्या , सत्ता व संपत्ती पासून वंचित राहिले ते येथील वर्ण व जातीव्यवस्थेने काही हजार वर्षे चालविलेल्या अखंड शोषण व बहिष्कृतते मुळे. ह्या जात वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर शोषित - वंचितांना मिळालेले आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे व समतेच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल होते. जातिव्यवस्थेतील उच्च स्थानामुळे विद्येच्या क्षेत्रात मक्तेदार्री मिळविलेल्या मूठभरांची मक्तेदारी मोडून मागासलेल्या जातींना शिक्षणाची संधी मिळावी व शिक्षण पुरे केल्यानंतर अधिकारपदे भूषवून देशाचा गाडा सर्वसमावेशकतेने हाकला जावा हे आरक्षणा मागील उद्दिष्ट घटनेचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकरांच्या मनात होते. महात्मा फुले , शाहू महाराज व सयाजीराव गायकवाड महाराज इत्यादींनी ह्या तत्वज्ञानाची व धोरणाची मुहूर्तमेढ केली होती. हजारो वर्षांचे सामाजिक मागासलेपण हा ह्या धोरणाचा गाभा होता. म्हणूनच आरक्षण धोरण म्हणजे दारिद्र्य निर्मूलनाचा व नोकरभरतीचा कार्यक्रम नव्हे तर सत्तेतील भागीदारीचा व राष्ट्राचे लोकशाहीकरण करण्याचा एक मार्ग होता. राज्यघटनेतील कलम १४ , १५ व १६ ह्या समतेच्या मुलभूत हक्कांना आरक्षण धोरण ‘ अपवाद ‘ ठरणारे नसून ते समतेच्या तत्वाला  ' हातभार ‘ लावणारे असल्याची भूमिका राज्यघटनेत व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांत वेळोवेळी  अधोरेखित झाली आहे.

            आरक्षणा सारख्या विशेष संधीची गरज नेमकी कुणाला आहे , हे भारतीय समाज व्यवस्थेत सामाजीक दृष्ट्या मागासलेले वर्ग कोण ह्यावर अवलंबून होते. आधुनिक भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सर्वसाधारणपणे ह्या बाबत स्पष्टता राहिली आहे. १९९३० सालच्या ब्रिटिशांनी नेमलेल्या महत्वपूर्ण ‘ स्टार्ट समिती ‘ ने ठरविलेले समूह खऱ्या अर्थाने सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले असल्याचे स्पष्ट झाले होते.  खुद्द डॉ. आंबेडकर त्या समितीचे सदस्य होते. स्टार्ट समितीने नोंदविलेले मागासलेले वर्ग ( backward classes ) म्हणजे ‘ अस्पृश्य , आदिवासी , भटके व अन्य मागास वर्ग ‘ होत. स्वातंत्र्य पूर्व काळात हि भूमिका देशभरात साधारणपणे मान्य झाली होती व त्याप्रमाणे विशेषता १९३५ च्या कायद्या नंतर हि भूमिका कायम राहिली व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद असलेल्या घटनेतील कलम १६ (४ ) मध्ये त्यावर शिक्कामोर्तब झाले असे म्हणता येईल. भारताच्या आरक्षण व्यवस्थेबद्दल बहुमोल समजल्या जाणाऱ्या ‘ कौम्पीटिंग इक्वालिटीज ‘ ह्या ग्रंथाचे लेखक मार्क गालंतर ह्यांनी ह्या विषयावर सविस्तर विवेचन ‘ इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली ‘ ( २८ ऑक्टोबर १९७८ चा अंक ) मध्ये केलेले आहे.

        राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर वर्षभरातच ‘ चंपकम दोराइरजन विरुद्ध मद्रास राज्य ‘ (१९५१ ) ह्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास प्रांतातील जातीवर आधारित आरक्षण रद्द करणारा निकाल दिला. डॉ. आंबेडकर त्यावेळी देशाचे कायदा मंत्री होते व खुद्द त्यांनी दोराइरजन निकालाचा परिणाम रोखणारी पहिली घटना दुरुस्ती संसदेत आणली व त्याद्वारे शिक्षणात आरक्षणाचे, अधिकार व अन्य विशेष संधी देणारे कलम १५(४) घटनेत समाविष्ट झाले. ह्या घटना दुरुस्तीवर बोलतांना आंबेडकरांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे कि , “ मागासवर्ग म्हणजे काही विशिष्ट जातींचा समूह होय “. तसेच ह्याच घटना दुरुस्ती प्रसंगी आरक्षणाच्या कलमात ‘आर्थिकदृष्ट्या मागास ‘ हा शब्द समाविष्ट करण्याची मागणी संसद सदस्य के. टी. शाह ह्यांनी सुचविली असता तत्कालीन पंतप्रधान नेहरू ह्यांनी हि सूचना फेटाळून लावली. मंडल आयोगाच्या संदर्भातील १९९२ सालच्या प्रसिद्ध इंद्रा साहनी निकालपत्रात परिच्छेद ४८३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालय म्हणूनच स्पष्टपणे म्हणते कि ,” संपूर्णपणे आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचे धोरण स्पष्टपणे नाकारण्यात आलेले आहे “. इंद्रा साहनी निकालाने नरसिंह राव सरकारने १९९१ साली आर्थिक निकषावर दिलेले आरक्षण रद्द केले होते.

          ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने रेटलेली आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची घटना दुरुस्ती राज्यघटनेची मुलभूत चौकट मोडणारी , घटनाकारांच्या हेतूंना पराभूत करणारी व आरक्षणाच्या मूळ आधाराला उध्वस्त करणारी आहे .....हे  आरक्षण विरोधातील व्यापक कारस्थान आहे .

रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी भारत सरकार PM-PRANAM योजना सुरू करणार..

भारत सरकारने (गोल) रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी पंतप्रधान प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर अॅग्रिकल्चर मॅनेजमेंट स्कीम (PM PRANAM) तयार केली आहे.

पीएम प्रणाम योजना ही पोषक तत्वांचे पर्यायी स्रोत म्हणून सेंद्रिय खते आणि सेंद्रिय खते यांच्यासोबत संतुलित पद्धतीने खतांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचा उपक्रम आहे.

रासायनिक खतांसाठी अनुदानाची किंमत कमी करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे, जे 2022-23 मध्ये 2.25 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, 2021-22 मध्ये 1.62 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत 39% वाढ झाली आहे.

रसायने आणि खते मंत्रालयाने PM PRANAM प्रस्तावित केले आणि 7 सप्टेंबर 2022 रोजी रब्बी मोहिमेसाठी कृषीवरील राष्ट्रीय परिषदेदरम्यान प्रस्तावित योजनेचे तपशील जाहीर करण्यात आले.

युरिया, डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट), - एमओपी (म्युरेट ऑफ पोटॅश), आणि एनपीके (नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि कॅलियम [पोटॅशियम) ही चार खते 2021-22 मध्ये 640.27LMT ची गरज होती, 2021-2017 मध्ये 528.86 लाख मेट्रिक टन. 2021-22 मध्ये 640.27LMT ने वाढ झाली.
 

आर्थिक सल्लागार परिषद


ही सरकारला, विशेषत: पंतप्रधानांना आर्थिक आणि धोरणासंबंधित बाबींवर सल्ला देण्यासाठी संस्था आहे.

ही एक गैर-संवैधानिक, गैर-वैधानिक, स्वतंत्र संस्था आहे.

ही परिषद भारत सरकारसाठी तटस्थ दृष्टिकोन ठेवून प्रमुख आर्थिक समस्यांवर प्रकाश टाकण्याचे काम करते.

परिषद महागाई, सूक्ष्म वित्त आणि औदयोगिक उत्पादन यासारख्या आर्थिक मुद्द्यांवर पंतप्रधानांना सल्ला देते.

नीती आयोग प्रशासकीय, रसद, नियोजन आणि बजेटिंग हेतूंसाठी या परिषदेची प्रमुख संस्था म्हणून काम करते.

नियतकालिक अहवाल - वार्षिक आर्थिक दृष्टीकोन (Annual Economic _ Outlook), अर्थव्यवस्था पुनरावलोकन (Review of the Economy)

श्वास आणि आरोग्य योजना :-

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आवश्यक आर्थिक मदत पुरविण्यासाठी भारतीय लघु उद्योग विकास बँक या संस्थेने दोन योजना सादर केल्या आहेत.

श्वास योजना :-

वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या निर्मिती साठविण्यासाठी लागणारे साहित्य सुविधा, वाहतूक सुविधा, ऑक्सिजन केंद्रे यासंबंधी जुळलेल्या सर्व उद्योगांना आर्थिक मदत देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

आरोग्य योजना :-

8 कोविड - 19 महामारीचा सामना करण्यासाठी लागणाऱ्या पल्स ऑक्सिमीटर औषधे, व्हेंटिलेटर, पीपीई किट, इनहेलेशन मास्क इत्यादी सर्व सेवा पुरविणाऱ्या उद्योगांना आर्थिक मदत देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

शाश्वत विकास १७ ध्येये

१. सर्व प्रकारच्या गरिबीचे निर्मूलन करणे.

 २. भूक संपवणे, अन्न सुरक्षा व सुधारित पोषणआहार उपलब्ध करून देणे आणि शाश्वत शेतीला प्राधान्य देणे.

३. आरोग्यपूर्ण आयुष्य सुनिश्चित करणे व सर्व वयोगटातील नागरिकांचे कल्याण साधणे.

४. सर्वसमावेशक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करणे.

५. लिंगभावाधिष्ठित समानता व महिला आणि मुलींचे सक्षमीकरण साधणे.

६. पाण्याची व स्वच्छतेच्या संसाधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.

७. सर्वाना अल्पखर्चीक विश्वासार्ह, शाश्वत आणि आधुनिक ऊर्जा साधने उपलब्ध करून देणे.

८. शाश्वत, सर्वसमावेशक आर्थिक वाढ आणि उत्पादक रोजगार उपलब्ध करणे.

९.पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती करणे, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत औद्योगिकीकरण करणे आणि कल्पकतेला वाव देणे.

१०. विविध देशांमधील असमानता दूर करणे.

११. शहरे आणि मानवी वस्त्या, अधिक समावेशक, सुरक्षित, संवेदनशील आणि शाश्वत करणे.

१२. उत्पादन आणि उपभोगाच्या पद्धती शाश्वत रूपात आणणे.

१३. हवामान बदल आणि त्याच्या दुष्परिणामांना रोखण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करणे.

१४. महासागर व समूहांचे संवर्धन करणे तसेच त्यांच्याशी संबंधित संसाधनांचा शाश्वतपणे वापर करणे.

१५.परिस्थितिकीय व्यवस्थांचा (Ecosystem) शाश्वत पद्धतीने वापर करणे. वनाचे शाश्वत व्यवस्थापन, वाळवंटीकरणाशी मुकाबला करणे, जमिनीचा कस कमी होण्याची प्रक्रिया आणि जैवविविधतेची हानी रोखणे.

१६. शांततापूर्ण आणि सर्वसमावेशक समाजव्यवस्थांना प्रोत्साहन देणे. त्यांची शाश्वत विकासाच्या दिशेने वाटचाल निश्चित करणे, सर्वाची न्यायापर्यंत पोहोच स्थापित करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर परिणामकारक, उत्तरदायी आणि सर्वसमावेशक संस्था उभ्या करणे.

१७. चिरस्थायी विकासासाठी वैश्विक भागीदारी निर्माण व्हावी यासाठी अंमलबजावणीची साधने विकसित करणे.

चलनमान


चलनाची निर्मिती आणि चलनाच्या मूल्यावरील नियंत्रण यांसाठी जी व्यवस्था केलेली असते, तिला चलनमान असे म्हणतात. चलनाचे देशांतर्गत मूल्य म्हणजे देशातील वस्तू खरेदी करण्याची शक्ती. हे मूल्य किंमतीच्या व्यस्त प्रमाणात असते. वस्तूच्या किंमती वर गेल्या तर चलनाची क्रयशक्ती खाली येते. उलटपक्षी वस्तू स्वस्त झाल्या म्हणजे चलनाचे अंतर्गत मूल्य वाढते. देशाची हुंडणावळ ही देशाच्या चलनाचे बाह्य मूल्य होय. देशाच्या चलनाच्या बदली दुसऱ्या देशाच्या जितके चलन मिळेल, त्या प्रमाणास चलनाचे बाह्य मूल्य म्हणतात. विशिष्ट देशाच्या चलनाचे वेगवेगळ्या देशांतील चलनांच्या संदर्भात बाह्य मूल्य निश्चित केले जाते.

चलनमानाचे स्थूलमानाने दोन प्रकार आहेत : धातुमान पद्धती व कागदी चलनपद्धती. धातुमान पद्धतीचे दोन विभाग केले जातात

(१) द्विधातुपद्धती आणि

(२) एकधातुपद्धती. एकधातुपद्धतीत सुवर्णपरिमाण किंवा रौप्यपरिमाण असते. द्विधातुपद्धतीत दोन्ही परिमाणे एकाच वेळी वापरात असतात.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ( International Monetary Fund  आयएमएफ)

ही सदस्य राष्ट्रांना मुख्यतः विनिमय दरावर आणि देवघेवींच्या ताळेबंदावर प्रभाव टाकणार्‍या बृहत-अर्थशास्त्रीय धोरणांबाबत पाठपुरावा करावयास लावून जागतिक वित्तीय व्यवस्थेवर लक्ष ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. आंतरराष्ट्रीय विनिमय दरांमध्ये स्थिरता आणणे आणि कर्जे, पुनर्रचना किंवा मदतीच्या मोबदल्यात इतर राष्ट्रांना आपली आर्थिक धोरणे अधिक उदार बनवावयास लावून विकास घडवून आणण्याचे घोषित ध्येय असणारी ही संस्था आहे. मुख्यतः गरीब राष्ट्रांना ती दीर्घमुदतीची कर्जे देते. तिचे मुख्यालय संयुक्त संस्थानातील वॉशिंग्टन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया इथे आहे.