🖍 27 जानेवारी 1904 :- ‘विद्यापीठ आयोग’ स्थापन करण्यात आला.
🖍 अध्यक्ष :- सर थॉमस रॅले (कार्यकारी मंडळाचा विधीसदस्य)
🖍 या आयोगात निजामाच्या संस्थानातील शिक्षणखात्याचा संचालक सईद हुसेन बिलग्रामी या एकमेव भारतीयाचा अंतर्भाव करण्यात आला होता.
🖍 भारतात हिंदु बहुसंख्य असून देखील त्यांचा एकही प्रतिनीधी या समितीवर नसल्याने सुशिक्षित भारतीयांकडून तीव्र निषेध व्यक्त केला गेला म्हणून नंतर कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश गुरुदास बॅनर्जी यांची नियुक्ती करण्यात आली.
म्हणजेच न्या. गुरूदास बॅनर्जी हे या अायोगातील एकमेव हिंदु होते.
🖍 भारतीय विद्यापीठ स्तरावरील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा सुचविणे हा या आयोगाचा उद्देश होता असे वाटत असले तरी शिक्षणाचा प्रसार करणे किंवा शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे हा या शिफारशींमागील हेतू मूळीच नव्हता तर उच्च शिक्षण हे सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा तो एक प्रयत्न हाेता.
🖍 बनर्जी, मेहता, गोखले यांनी या विधेयकाचा उघड निषेध करण्यासाठी कलकत्ता टाऊन हॉलमध्ये जाहीर सभा घेतली व या विधेयकामागे कर्झनचे उद्दिष्ट शिक्षण सुधारणेचे नसून राजकीय स्वरुपाचे आहे हे जनतेला पटवून सांगितले.
🖍 भारतातील वाढत्या राष्ट्रवादी भावनेला आवर घालण्यासाठी या कायद्याने विद्यापीठांवर सरकारी
नियंत्रणे आणली व यान्वये सरकारी संमतीशिवाय काहीही करण्याची मोकळीक आता विद्यापिठांना
उरनार नव्हती.
🖍 या कर्झनच्या धोरणामुळे यावर्षीपासून विद्यापीठांच्या सुधारणांसाठी दरवर्षी 5 लक्ष रू. प्रमाणे पाच वर्षांसाठी देण्याचे ठरविण्यात आले.
या समितीच्या शिफारसीनुसार ‘भारतीय विद्यापीठ कायदा, 1904’ पारित करण्यात आला.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा