बलवंतराय मेहता समितीच्या अहवालाचा विचार करून पंचायतराज पद्धती महाराष्ट्रात कशा प्रकारे प्रत्यक्षात आणता येईल, याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने इ. स. १९६० मध्ये एक समिती नियुक्त केली. तत्कालीन महसूलमंत्री .... हे या समितीचे अध्यक्ष होते.
- वसंतराव नाईक
वसंतराव नाईक समितीने महाराष्ट्र शासनास आपला अहवाल सादर केला ....
- १९६१
वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशींचा विचार करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा, १९६१ संमत करण्यात आला .... पासून महाराष्ट्रात पंचायतराज व त्याअंतर्गत त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पद्धती स्वीकारण्यात आली.
- १ मे, १९६२
.... घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९९२ अन्वये ग्रामसभेला घटनात्मक दर्जा दिला गेला.
- ७३ वी
राज्यात पंचायतराज पद्धतीचा अवलंब सुरू झाल्यानंतर साधारणत: आठ वर्षांनंतर म्हणजे २ एप्रिल, १९७० रोजी पंचायतराज पद्धतीच्या एकूण कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी .... यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पुन र्विलोकन समिती नेमण्यात आली होती.
- ल. ना. बॉगिरवार
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा