1935 चा कायदा.

▪️ त्यात 321 कलम, 14 भाग व 10 परिशिष्ट होती.

▪️अखिल भारतीय संघराज्य स्थापन करण्याची तरतूद होती पण अस्तित्वात आले नाही कारण संस्थानिकांना संघराज्यात सामील होणे ऐच्छिक होते ते सामील न झाल्याने संघराज्य या कायद्यानुसार कधीच अस्तित्वात आले नाही.

▪️ तीन सूची होत्या: संघ सूची, प्रांतिक सूची, समवर्ती सूची.

▪️ या कायद्यानुसार शेषाधिकार गव्हर्नर जनरल कडे होते 1919 च्या कायद्यानुसार मात्र केंद्र सरकारला होते.

 ▪️1919 च्या कायद्यानुसार  प्रांतिक स्तरावर dyarchy व्यवस्था निर्माण करण्यात आली होती ती आता केंद्र पातळीवर निर्माण करण्यात आली.

▪️ प्रांतिक स्तरावर 1935 च्या कायद्यानुसार प्रांतिक स्वायत्तता लागू करण्यात आली ते 1937 ते 1939 पर्यंत होती.

▪️ संघराज्य कायदेमंडळ द्विग्रहीच ठेवण्यात आलं जे की 1919 च्या कायद्यामध्ये प्रथमतः निर्माण करण्यात आले होते.

▪️ सहा प्रांतात द्विगृही कायदेमंडळ निर्माण करण्यात आलं: बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, आसाम.

 ▪️ फेडरल कोर्टाची स्थापना  1 आक्टोंबर 1937 रोजी 1935 च्या कायद्यानुसारच करण्यात आली पुढे 26 जानेवारी 1950 ला सुप्रीम कोर्टात त्याचे रूपांतरण झाले.

 ▪️फेडरल रेल्वे ऑथोरिटी निर्माण करण्यात आली.

 ▪️केंद्राकडून राज्यांना निर्देशाची कल्पनाही याच कायद्यानुसार घेण्यात आली.

 ▪️केंद्र व राज्य यांच्यातील प्रशासकीय संबंध 1935 च्या कायद्यातून घेण्यात आलेले आहेत.

▪️ आणीबाणी विषयक तरतुदी

 ▪️Advocate General हे पद गव्हर्नर जनरलच्या मदतीसाठी स्थापन.

 ▪️रिझर्व बँक स्थापनेची तरतूद होती पण स्थापना RBI ACT 1934 नुसार 1935 ला RBI ची स्थापना झाली. 

▪️या कायद्याने भारत मंत्र्याची इंडिया कौन्सिल रद्द करण्यात आली.

 ▪️या कायद्यावरील मत :

 पंडित नेहरू. : एक प्रबळ ब्रेक्स असलेले मात्र इंजिनच नसलेले मशीन असे म्हणाले.

 बॅरिस्टर जिना म्हणाले: संपूर्णपणे कुजलेला मूलभूतरित्या आयोग्य आणि पूर्णपणे अस्विकाराह्य असे ते म्हणाले.

 श्री राजगोपालचारी म्हणाले: द्विशासनापेक्षा खराब कायदा होता.

 पंडित मदन मोहन मालवी म्हणाले: हा नवीन कायदा आपल्यावर लादला जात आहे तो वर्करणी काहीसा लोकशाहीवादी वाटत असला तरी आतून पूर्णपणे पोकळ आहे.