अनुसूचित जाती व जमाती -
लोकसंख्या आणि प्रदेशिक विभागणी:
स्वातंत्र्योत्तर काळात वरील योजनांच्या साह्याने अनुसूचित जातींची प्रगती झाली आहे. या जातींच्या साक्षरतेचे प्रमाण १९३१ मध्ये असलेल्या १·९ टक्क्यांवरून १९६१ मध्ये १०·२७ टक्क्यांवर गेले. तसेच १९४४-४५ला शिष्यवृत्तिधारकांची संख्या ११४ होती, ती १९६४-६५ मध्ये ७५,१४६ झाली. १९४४-४५ सालापासून १९६४-६५ पर्यंत एकूण ४,६२,२९६ शिष्यवृत्त्या दिल्या गेल्या आणि त्याकरिता एकूण १९३०-७९ लक्ष रुपये खर्च झाले. या जातींच्या मुलांना तांत्रिक व धंदेशिक्षणासाठी संक्षणसंस्थांत राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत.
सरकारी नोकरीतही अनुसूचित जातींसाठी राखीव जागा आहेत. अखिल भारतीय पातळीवर खुल्या स्पर्धांच्या जागांसाठी १२ १/२ टक्के जागा अनुसूचित जातींच्या उमेदवारांसाठी राखून ठेवलेल्या आहेत. त्यांच्या बाबतीत नोकरीसाठी नियुक्त केलेली कमाल वयोमर्दाही कायद्याने पाच वर्षांनी वाढविली आहे. वरच्या पादावरील बढतीसाठी या जातींसाठी १५ टक्के राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
अनुसूचित जातींच्या जीवनावश्यक गरजा भागविण्यासाठी शासनाने इतरही योजना आखल्या आहेत. मागासलेल्या वर्गांच्या घरबांधणीसाठी शासनाने पहिल्या तीन पंचवार्षिक योजनांमधून एकूण सु. २० कोटी रूपये खर्च केले. काही राज्य सरकारांनी तर त्यांसाठी खास वसाहती बांधल्या. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही या कामी केंद्र सरकार व राज्य सरकार अनुदान देते.
अनुसूचित जातींसह सर्व मागासवर्गांच्या आरोग्यरक्षणार्थ शासनातर्फे सु. ४,००० दवाखाने व प्रसूतिगृहे १९६१ पर्यंत नव्याने उघडली आहेत. तसेच फिरते दवाखाने, मलेरिया-निर्मूलन-केंद्रे, बालक-कल्याण-केंद्रे वगैरे मार्गांनीही आरोग्यरक्षणार्थ प्रयत्न करण्यात येतात. औषधखरेदी व मोठ्या आजारातील औषधोपचार यांसाठीही शासन या लोकांना आर्थिक मदत देते. याशिवाय योग्य मुबलक पाण्याचा पुरवठा होण्यासाठी विहिरी खोदणे, तलाव बांधणे इ. बाबतीत केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांनी सु. ८ कोटी रुपये १९६१ पर्यंत खर्च केले आहेत. शासकीय प्रेरणेने स्थानिक स्वराज्य संस्थाही या बाबतीत कार्य करीत असतात.
अनुसूचित जातींसंबंधीच्या योजना कार्यान्वित होऊन, त्यासंबंधीच्या संविधानात्मक तरतुदी पूर्ण केल्या जात आहेत किंवा नाहीत व नसल्यास त्यासंबंधी कोणती उपाययोजना करावी, यासाठी केंद्रीय गृहखात्यात एक स्वतंत्र विभाग उघडला आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद ३३८ अन्वये राष्ट्रपतींनी अनुसूचित जाती-जमातींसाठी एका आयुक्ताची नेमणूक केली आहे. आपल्या नऊ उपआयुक्तांच्या मदतीने अशा जमातींच्या प्रगतीचा आढावा घेणे, नवीन सूचना करणे, खाजगी संस्थांना मदत देणे, घटक राज्यांतील या जातींच्या प्रगतीसाठी झटणाऱ्या शासकीय व अशासकीय संस्थांना आर्थिक मदत व सल्ला देणे आणि त्यांचे हिशोब तपासणे इ. कामे तो करतो.
लोकप्रतिनिधींच्या सल्ल्याचा उपयोग अनुसूचित जातींच्या प्रगतीसाठी करून घेण्याकरिता केंद्र शासनाने ‘सेंटल अॅडव्हायसरी बोर्ड फॉर हरिजन वेलफेअर’ या मंडळाचीही स्थापना केली आहे. याशिवाय केंद्र व राज्य शासन निरनिराळ्या परिषदा व परिसंवाद भरवून अनुसूचित जातींच्या प्रगतीविषयी विद्वानांचा सल्ला घेत असते. अस्पृश्यतेची समस्या आणि अनुसूचित जातींचे आर्थिक व शैक्षणिक उन्नतीचे प्रश्न यांचा विचार करण्याकरिता एप्रिल १९६५ मध्ये श्री. एल्. इलियापेरूमल यांच्या अध्यतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने जानेवारी १९६९ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात अनुसूचित जातींच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासावर भर देण्याची व त्यांच्या सर्ल प्रकारच्या सवलती चालू ठेवण्याची शिफारस केली आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात शासकीय ध्येयधोरणे व योजना आणि वाढत्या औद्योगिकीकरणाचे समाजरचनेवर झालेले परिणाम यांमुळे अनुसूचित जातींची प्रगती होण्यास साहाय्य झाले. तथापि अनुसूचित जातींची सामाजिक अपंगता पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी नव्या मूल्यांचा स्वीकार, कर्तव्यदक्ष शासकीय अधिकारी व जागृत लोकमत यांचीही आवश्यकता आहे. असे तज्ञांचे मत आहे.
अनुसूचित जमाती : अनुसूचित जामातींना आदिवासी, मूलनिवासी, आदिम जाती व टोळ्या, वन्यजाती व गिरिजन अशी वेगवेगळी नावे आहेत. त्यांपैकी ‘आदिवासी’ हे नाव राष्ट्रीय परिभाषेत अधिक प्रचलित आहे.
लोकसंख्या आणि प्रदेशिक विभागणी:
१९६१ सालाच्या जनगणनेप्रमाणे भारतातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या २,९८,४६,३०० म्हणजे भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या ६·८ टक्के आहे. या जमातींपैकी जवळजवळ निम्म्या जमाती मध्य प्रदेश (६६,७८,४१०), ओरिसा (४२,२३,७५७) आणि बिहार (४२,०४,७७०) या राज्यांत मिळून आहेत.
उत्तर आणि ईशान्य विभाग, मध्य विभाग व दक्षिण विभाग असे तीन भौगोलिक विभाग आदिवासी जमातींच्या बाबतीत स्थूल मानाने कल्पिलेले आहेत. उत्तर आणि ईशान्य विभागात उत्तरेस हिमालयाच्या पायथ्याशी पसरलेला डोंगराळ प्रदेश आणि ईशान्येस ब्रह्मदेशापर्यंत जाऊन भिडणारा दऱ्याखोऱ्यांचा प्रदेश येतो. या प्रदेशात बहुतांशी आदिवासींची वस्ती आहे. आसामपासून तिबेटपर्यंच्या भागात अका, डफला, मिरी आणि अपातानी या जमाती राहतात. गालोग, मिन्योंग, पासी आणि पदम या जमाती दीहोंगच्या दरीत राहतात. उत्तर व ईशान्य डोंगराळ भागात राहणाऱ्या इतर आदिवासी जमातींमध्ये गुरूंग, लिंबू, लेपचा, अबोर, मिशमी, सिंगफो, मीकीर, राभा, कचारी, गारो, खासी, नागा, कुकी आणि चकमा ह्या प्रमुख जमाती आहेत. त्यांपैकी काही जमातींमध्ये अनेक उपशाखा आहेत. नागा जमातीत रंगपान, कोन्याक , रेंगमा, सेमा, अंगामी आणि आओ ह्या मुख्य उपशाखा समजल्या जातात. उत्तरेस गंगा नदीच्या खोऱ्यापासून ते दक्षिणेस गोदावरीपर्यंत पसरलेला डोंगराळ प्रदेश हा मध्य विभागात मोडतो. या विभागात भारतातील बहुसंख्या आदिवासींची वस्ती आहे. त्या बिहार आणि आसपासच्या राज्यांत पसरलेली संथाळ जमात आणि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र आणि ओरिसा येथे पसरलेली गोंड जमात या सर्वांत मोठ्या आहेत. ह्यांची लोकसंख्या अनुक्रमे अदमासे २५ लक्ष आणि २० लक्ष (१९६१ ची शिरगणती) आहे. यांव्यतिरिक्त ओरिसा पर्वतराजीवर राहणारे खोंड, भूमीज आणि भुईया; छोटा नागपूरच्या पठारावर राहणारे मुंडा, ओराओं, हो आणि बिऱ्होर; विंध्य पर्वतराजीच्या परिसरात राहणारे कोल आणि भिल्ल आणि सातपुड्याच्या पर्वतराजीवर राहणारे कोरकू, आगरिया, परधान आणि बैगा ह्या जमाती मुख्य आहेत. गुजरात, महाराष्ट्र आणि राजस्थान राज्यांतील आदिवासी जमाती या जमातींच्या मानाने अल्पसंख्य आहेत. गुजरातमध्ये भिल्ल, धोडिआ, दुबळा, कोळी, वाघरी, वारली इ. जमाती प्रमुख आहेत. महाराष्ट्रात सह्याद्रीच्या परिसरातील आगरी, कातकरी, कोकणा, महादेव कोळी, ठाकूर, वारली, खानदेशातील भिल्ल आणि विदर्भातील गोंड ह्या जमाती मोठ्या आहेत. राजस्थानात भिल्लांची जमात सर्वत्र पसरलेली असून सर्वात मोठीही आहे. दक्षिण विभाग म्हणजे पश्चिम घाटापैकी दक्षिणेचा डोंगराळ भाग. यात दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे कोरगा, कूर्गमधील युरूव, वायनाडचे इरूलर, पणियन व कुरुंबा, कोचीन-त्रावणकोरमधील कादर, कणिकरन, मलपंतरम इ. जमाती येतात. निलगिरी पर्वतराजीत राहणारे तोडा, बदागा आणि कोटा हेही या विभागात येतात. चेंचू ही जमात या विभागात उत्तरेकडे आंध्र प्रदेशात राहते.
या तीन विभागांशिवाय बंगाल उपसागरातील अंदमान, निकोबार आणि लखदीव-मिनिकॉई बेटांवरही आदिवासी जमाती राहतात. त्यांपैकी अंदमानातील ओंगी आणि निकोबारी या जमाती मुख्य आहेत.
