स्वातंत्र्याच्या आधी झालेल्या गोलमेज परिषदा

कायदेभांगाची चळवळ चालू असताना परिस्थिति सांभाळण्यासाठी ब्रिटीशांनी पहिली गोलमेज परिषद बोलावली

      

पहिली गोलमेज परिषद (1930-31)

      

इंग्लंड मध्ये पंतप्रधान मकडोनाल्ड च्या अध्यक्षतेखाली पहिली गोलमेज परिषद नोव्हेंबर 1930 मध्ये भरवण्यात आली आली. पहिल्या गोलमेज परिषदेला एकंदर 89 प्रतींनिधी जमले होते. 89 सदस्या पैकी 16 सदस्य हिंदुस्थानातील राजकीय संघटनांचे होते. राष्ट्रसभेने पहिल्या गोलमेज परिषदेवर पूर्ण बहिष्कार टाकला होता.                         

      पहिल्या गोलमेज परिषदेत घेण्यात आलेले काही महत्वाचे निर्णय.------

     हिंदुस्थानात भावी काळात ब्रिटिश आणि हिंदुस्तान संस्थानिकांचे संघराज्य स्थापन करावे.                                                                        संघराज्याचे कार्यकारी मंडळ हे कायदे मंडळाला काही प्रमाणात जबाबदार राहील. घटक राज्यात स्वतःचा राज्यकारभार पाहण्याचा स्वतंत्र आधिकार असावा. इत्यादि राजकीय सुधारणामुळे काही महत्वाचे बदल हिंदुस्तानात होणार होते.

गांधी आयर्विण करार-------

      राष्ट्रीय सभेने पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता. सरकारच्या विरोधात सविनय कायदेभांगाची चळवळ चालू ठेवली होती. यामुळे व्हाईसरॉय ने महात्मा गांधीस व इतर नेत्यास तरुंगातून मुक्त केले.

      5 मार्च 1931 रोजी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व इंग्लंड वरुण आलेल्या आयर्विण यांच्यात अनेक करार झाले त्या करारास गांधी आयर्विण करार म्हणून संबोधले जाते. या करारातील काही मुद्दे पुढील प्रमाणे सांगता येतील.

·         इंग्रज शासनाने राजकीय कैद्यांची ताबडतोब सुटका करावी.

·         जीवनावश्यक असलेल्या मिठावरील कर रद्द करून मीठ तयार करण्याचा आधिकार हिन्दी नागरिकांना द्यावा.

·         विदेशी दारू विकणार्‍या दुकाना पुढे निदर्शने करण्याचा आधिकार असावा.

·         कायदेभंग चळवळीत सरकारने ज्या ज्या व्यक्तींना खाजगी मालमत्ता जप्त केली असेल त्या त्या व्यक्तींची मालमत्ता परत करावी

·         कायदेभंग चळवळ स्थगित व्हावी

·         राष्ट्रसभेने गोलमेज परिषदात भाग घ्यावा

·         बहिष्कार चळवळ मागे घ्यावी.

·         सरक्षण, परराष्ट्र, अल्पसंख्यांक व काही खाती येत्या राज्यकारभार पद्धतीत राखीव म्हणून रहावीत.   

      गांधी आयर्विण करारा बरोबरच सविनय कायदेभंग चळवळीचा शेवट झाला. त्याच बरोबर हिंदुस्थानातील नेत्यांनी दुसर्‍या गोलमेज परिषदेस हजर राहण्यास संमती दर्शवली.

दुसरी गोलमेज परिषद (1931)---

     

      गांधी करारानंतर लॉर्ड आयर्विण यांनी आपले व्हाईसरॉय चे पद सोडून मायदेशी परतले त्यांच्या जागी लॉर्ड विलिंगडन व्हाईसरॉय झाले. ते प्रतिगामी व नोकरशाही वृत्ती असलेले व्हाईसरॉय होते.

      पुढे राष्ट्रसभेने सरदार पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली कराची येथे अधिवेशन घेतले. या अधिवेशनात काही करार मंजूर करून महात्मा गांधी परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी इंग्लंड ला गेले. या परिषदे मध्ये हिंदुस्तानला लगेच वसाहतीचे राज्य द्यावे अशी मागणी महात्मा गांधी यांनी केली. परंतु महात्मा गांधी हे केवळ राष्ट्रसभेचे नेते आहेत ते संपूर्ण हिंदुस्तानाच्या वतीने बोलू शकत नाहीत अशी आठवण इतरांनी करून दिली. भारतातील अनेक धर्म व जाती आहेत व त्यांचे प्रतींनिधी गोलमेज परिषदेला उपस्थित होते. गांधीजींनी केवळ राष्ट्रसभेचे नेतृत्व करावे असे इतरांचे म्हणणे होते. या गोलमेज परिषदेत गांधीजींचे समाधान झाले नाही त्यामुळे निराश आवस्थेत ये आपल्या मायदेशी परतले व भारतात येताच परत सविनय कायदेभांगाची चळवळ सुरू केली परंतु ब्रिटीशांनी या वेळेस गांधीजींना अटक करून तुरुंगात टाकले.

राम्से मॅकडॉनल्ड यांचा जातीय निवाडा (16 ऑगस्ट 1932)

      काही अनेक कारणास्तव दुसरी गोलमेज परिषद अयशस्वी ठरली. दुसर्‍या गोलमेज परिषदेत विविध जाती धर्माचे प्रतींनिधी उपस्थित होते त्या मध्ये हिंदुस्तानाच्या राज व्यवस्थेच्या बाबतीत एकमत होऊ शकले नाही. जाती धर्माच्या आधारावर कायदेमंडळात व्यक्तींना सभासदत्व प्राप्त करून देणारा ठराव पंतप्रधान राम्से मॅकडॉनल्ड यांनी 16 ऑगस्ट 1932 रोजी जाहीर केला पंतप्रधानाच्या या निर्णयास इतिहासात रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांचा जातीय निवाडा म्हणून ओळखले जाते.

      या निवाड्यानुसार ज्या प्रांतात मुसलमान अल्पसंख्यांक होते तेथे त्यांना प्रमाणाबाहेर प्रतिनिधित्व मिळाले. तथापि जेथे हिंदू अल्पसंख्यांक होते तेथे हिंदूंना मात्र प्रमाणापेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. ख्रिशन, अँग्लो इंडियन आणि यूरोपियन यांना देखील त्यांच्या लोकसंखेच्या प्रमाणाबाहेर जागा मिळाल्या होत्या. मॅकडोनाल्ड यांनी अस्पृश्य समाजालाही स्वतंत्र मतदार संघ जाहिर केला तसेच ते सर्वसाधारण मतदारसंघात देखील मतदान करू शकत होते पण अस्पृश्यांना हिंदू पासून अलग करण्याचा हा निर्णय महात्मा गांधी यांना पसंद नाही पडला त्यामुळे त्यांनी या निर्णयाविरुद्ध उपोषण सुरू केले. अस्पृश्यांचे शुभचिंतक व नेते बाबासाहेब आंबेडकर यांना स्वतंत्र मतदार संघाची कल्पना आवडली होती परंतु महात्मा गांधी यांनी आमरण उपोषण सुरू केल्याने त्यांना महात्मा गांधी यांची भेट घ्यावी लागली तेथे तडजोड घडून आली.

पुणे करार----1932

     

      त्या काळी अस्पृश्यांची परिस्थिति फार दयनीय होती. हिंदू समाजातील चार वर्ण पद्धतीतील सर्वात खालचा स्थर म्हणजेच अस्पृश्य होत. या परिस्थितीचा विचार करूनच मॅकडोनाल्ड यांनी जातीच्या आधारावर अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ दिला होता. पण अस्पृश्यांना हिंदू पासून वेगळे केले तर ते कधी एक होऊ शकणार नाही असे महात्मा गांधीजींना वाटले त्यामुळे त्यांनी या निर्णयाविरोधात उपोषण सुरू केले शेवटी बाबासाहेब आंबेडकरांनी तडजोड करून त्यांच्याशी बोलणी करण्याचे ठरवले. शेवटी अस्पृश्यांना 148 जागा राखीव देण्यात आल्या या करारास पुणे करार म्हणून संबोधले जाते.

तिसरी गोलमेज परिषद—1932

      महात्मा गांधीजींनी सुरू केलेली सविनय कायदेभंग चळवळीचा प्रभाव कमी होत होता. परंतु असे असतानाही इंग्रजांनी दडपशाही चे धोरण चालूच ठेवले होते. इंग्लंड मधील हुजूर पक्षाने देखील भारतास नवीन राज्यघटना देण्यास नकार दिला होता.

      असे असताना देखील तिसरी गोलमेज परिषद भरवण्यात आली (डिसेंबर 1932). या गोलमेज परिषदेत भारतातील राजकीय प्रश्न सोडवण्यासाठी संयुक्त सलेक्षण कमिटी ची स्थापना केली. या गोलमेज परिषदेच्या आधारावरच 1935 चा कायदा उदयास आला.

असहकार चळवळ

◾️ 1920 सालच्या नागपूर अधिवेशनात राष्ट्रीय सभेने गांधीजींच्या असहकाराच्या चळवळीच्या कार्यक्रमास मान्यता दिली.

➡️ तयात पुढील बाबींचा समावेश होता.

1) सरकारी नोकर्‍या व पदव्या यांचा त्याग करणे.

2) सरकारी सभा समारंभावर बहिष्कार टाकणे.

3) सरकारी शाळा- महाविदयांलयातून मुलांना काढून घेऊन त्यांना राष्ट्रीय शिक्षण संस्थांत दाखल करणे

4) सरकारी कोर्ट्सकचेर्‍यांवर बहिष्कार घालणे.

5) प्रांतिक निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणे.

6) परदेशी मालावर बहिष्कार टाकणे व स्वदेशी मालाचा वापर करणे.

7) दारूबंदीचा प्रचार व दारूच्या दुकानांसमोर निदर्शने करणे.

◾️ असहकार आंदोलनास भारतीय जनतेचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला.

◾️  शासनाने दडपशाहीचे धोरण स्वीकांरताच गांधीजींनी सविनय कायदेभंगाचे आंदोलन सुरू करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

◾️ चौरीचौरा येथे चळवळीला हिंसक वळण लागल्याने ऐन जोमात आलेली असहकारची चळवळ मागे घेण्याचा निर्णय गांधीजीनी 5 फेब्रुवारी, 1922 रोजी घेतला.

🟢 विधायक कार्यक्रम :-

◾️ गांधीजीनी असहकाराच्या चळवळीला विधायक कार्यक्रमाची जोड दिली.

◾️ तयामुळे राष्ट्रीय चळवळ ग्रामीण भागात पोचली व तिला जनाधार प्राप्त झाला.

दृष्टिक्षेपात भारतीय राज्यघटनेचे स्त्रोत

◾️भारत सरकार कायदा, १९३५

संघराज्यीय शासनपद्धती, राज्यपालाचे पद, न्यायव्यवस्था, लोकसेवा आयोग,

आणीबाणीसंबंधी तरतुदी व प्रशासनिक तपशील.

2)ब्रिटिश राज्यघटना

संसदीय शासन पद्धती, कायद्याचे राज्य, कायदेमंडळ प्रणाली, एकेरी नागरिकत्व,

आदेश (writs) पारित करण्याचे विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार व द्विगृही

कायदेमंडळ

3) अमेरिका 

मूलभूत अधिकार, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपतीविरुद्ध महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालयाच्या व उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची पदच्युती, उपराष्ट्रपतिपद

4) आयर्लंड

राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, राज्यसभेत सदस्य नामनिर्देशित करणे, राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीची पद्धत.

5) कॅनडा 

प्रबळ केंद्रसत्ता असलेले संघराज्य, केंद्राकडे शेषाधिकार, केंद्रातर्फे राज्यपालांची नेमणूक, सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागारी अधिकार क्षेत्र,

6) ऑस्ट्रेलिया 

समवर्ती सूची, व्यापार व वाणिज्य व्यवहारांचे स्वातंत्र्य, संसदेच्या दोन्ही गृहांचेसंयुक्त अधिवेशन.

7) जर्मनी 

आणीबाणीच्या काळात मूलभूत अधिकारांचे निलंबन.

8) सोव्हिएत युनियन (आताचे रशिया) मूलभूत कर्तव्ये आणि सरनाम्यातील सामाजिक आर्थिक व राजकीय न्यायाचे आदर्श.

9) फ्रान्सची राज्यघटना

प्रजासत्ताक पद्धती आणि सरनाम्यातील स्वातंत्र्य, समता व बंधुता यांचे आदर्श.

10) दक्षिण आफ्रिकेची राज्यघटना

घटनादुरुस्तीची पद्धत आणि राज्यसभेच्या सदस्यांची निवडणूक.

11) जपान 

कायद्याने स्थापित प्रक्रिया

अॅनी बेझंट यांची होमरुल लीग

(स्थापना सप्टेंबर १९१६)

> कार्यक्षेत्र - मुंबईसहित मद्रास व उर्वरीत महाराष्ट्र,

उत्तर व दक्षिण भारत.

> ही संघटना टिळकांच्या संघटनेपेक्षा ढीली होती.

कोणतेही तीन सभासद लीगची शाखा सुरू करू शकत.

> सदस्यांना व्यक्तिगत सूचना दिल्या जायच्या किवा न्यू इंडियातील 'अरुंडेल' यांच्या होमरुल सदरातून

द्यायचे.

> मार्च १९१७ मध्ये या लीगचे ७००० सभासद होते.

> होमरुल लीगमध्ये प्रवेश केलेले नेते -

 मोतीलाल नेहरु, जवाहरलाल नेहरु, भुलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदनमोहन मालवीय, महंमद अली जीना, तेजबहादूर सप्रू आणि लाला लजपतराय.

> सरकारने चळवळ दडपून टाकण्यासाठी एका

भाषणाबद्दल टिळकांवर खटला भरला. तेव्हा उच्च न्यायालयातील अपिलवर टिळक निर्दोष सुटले.

बेझंटबाईवर ऑगस्ट १९१७ ला खटला भरला.

> १९१५ ला मुंबईत होमरुल लीगची स्थापना झाली.

महाधिवक्ता

राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांना कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी भारतीय कलम 165 नुसारच एक महाधिवक्त्याचे पद निर्माण केलेले आहे.

हा महाधिवक्ता राज्य सरकारचा वकील म्हणूनदेखील काम करतो.

या महाधिवक्त्याला अनेक वैधानिक स्वरूपाचे कार्य पार पाडावी लागतात. त्यामुळे महाधिवक्याला घटक राज्याचा प्रथम कायदा अधिकारी म्हणून ओळखले जाते. अशा महाधिवक्त्याची नेमणूक पुढीलप्रमाणे केली जाते.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

1. नेमणूक

महाधिवक्त्याची नेमणूक राज्याचे राज्यपाल करतात.

महाधिवक्त्याला आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपालासमोर विशिष्ट स्वरुपात शपथ घ्यावी लागत असते.

राज्यपालाच्या मते अनुभवी व तज्ज्ञ व्यक्तीचीच नेमणूक महाधिवक्ता पदासाठी केली जाते.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

2. पात्रता

भारतीय घटना कलम 165 नुसार महाधिवक्ता पदावर नियुक्त होणार्‍या पुढील पात्रता असणे आवश्यक आहे.

ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी.

त्याचे वय 62 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.

त्यांनी भारतातील कोणत्याही न्यायालयामध्ये 10 वर्षे न्यायाधीश म्हणून किंवा उच्च न्यायालयात 5 वर्षे वकील म्हणून कार्य केले असावे.

संसदेने वेळोवेळी कायदा करून विहित केलेल्या अटी त्याने पूर्ण केलेल्या असाव्यात.

राज्यपालाच्या मते ती व्यक्ती निष्णात कायदेपंडित असावी.

उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या पात्रता त्या व्यक्तीच्या अंगी असाव्यात.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

3. कार्यकाल

भारतीय राज्यघटनेत महाधिवक्त्याच्या तसा कार्यकाल ठरवून दिलेला नाही परंतु त्याचे निवृत्ती वय 62 वर्षे ठरवून दिलेले आहे. याचाच अर्थ असा की, महाधिवक्ता वयाच्या 62 वर्षापर्यंत आपल्या अधिकारपदावर कार्य करू शकतो असे असले तरी महाधिवक्ता मुदतपूर्व आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो.

याशिवाय त्याने घटनेचा भंग केला असेल किंवा घटना विरोधी कृत्य केले असेल तर राज्यपाल त्याला पदच्युत करतात.

सामान्यत: राज्यातील मंत्रीमंडळ बदलते की. महाधिवक्ता बदलला जातो.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

4. वेतन व भत्ते

महाधिवक्त्याला दरमहा रुपये 80,000/- वेतन प्राप्त होते. त्याशिवाय त्याच्या पदाला साजेल व शोभेल अशा सर्व सुविधांनी युक्त त्याला निवासस्थान मोफत दिले जाते. शासकीय कामासाठी देशी विदेशी प्रवास त्याला मोफत असतो.

एकदा निश्चित झालेले त्याचे वेतन कोणीही कपात करू शकत नाही. परंतु राष्ट्रपतीने आर्थिक आणीबाणी लागू केली तर तेव्हा मात्र त्याच्या वेतनात कपात केली जाते.

महाधिवक्त्याचे वेतन हे राज्याच्या संचित निधीतून दिल्या जाते.

निवृत्त झाल्यानंतरही त्याला निवृत्तीवेतन प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

5. अधिकार व कार्ये

राज्यपालाने मागितलेल्या कायदेशीर बाबीसंबंधी सल्ला देणे.

राज्य सरकारच्या बाजूने न्यायालयात उपस्थित राहून कायदेविषयक मत मांडणे.

राज्यविधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात उपस्थित राहून तेथील चर्चेमध्ये भाग घेणे.

महाधिवक्त्याला खाजगी वकिलीदेखील करता येते. परंतु एखदया खटल्यामध्ये एक पक्ष राज्यसरकारचा असेल तर राज्यसरकारच्या बाजूने युक्तिवाद करावा लागतो.

योग्य न्यायासाठी उच्च न्यायालयातील खटला सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करणे.

विविध समित्याविषयी थोडक्यात माहिती

1) रंजन गोगोई समिती 

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या कथित लैंगिक शोषण प्रकरणासाठी नेमलेली समिती.

2) परमराजसिंग उमरानंगल समिती 

भारतीय हॉकी कर्णधार सरदारसिंगवर ब्रिटिश युवतीने लैंगिक शोषणाचा आरोप केल्या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी नेमलेली समिती.

3) एच.एस. बेदी समिती 

शिखावरील सोशल मीडिया व सार्वजनिकरित्या केले जाणारे विनोदी किस्से बंद करण्याबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती.

4) गोपाळ सुब्रमण्यम समिती 

दिल्ली अँड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशन मधील कथित गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेली समिती.

5) दीपक मोहांती समिती 

वित्तीय समायोजनाचे धोरण या नजीकच्या भविष्यातील दिशा निश्चित करण्या संदर्भात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्थापन केलेली समिती.

6) श्याम बेनेगल समिती 

सेन्सॉर बोर्डाची पुनर्रचना करण्यासाठी आणि सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात बदल सुचविण्यासाठी नेमण्यात आलेली समिती.

7) अरविंद पनगारिया समिती 

जपान बरोबर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन समस्या सोडविण्यासाठी

8) एम. वेंकच्या नायडू समिती 

जाट समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने नेमलेली समिती

9) बी.के. प्रसाद समिती 

इशरत जहां प्रकरणातील गहाळ फायलींचा शोध घेण्यासाठी नेमलेली समिती.

10) डॉ. हर्षदीप कांबळे समिती 

ऑनलाइन औषध खरेदी गैरव्यवहार करणार्‍या कंपन्यांवर निर्बंध लावण्यासाठी कायदा करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने नेमलेली समिती.

11) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस समिती 

राज्यातील डान्सबार बंदीसाठी नवा कायदा करण्यासाठी नेमलेली

12) प्रो. राकेश भटनागर समिती 

जेएनयू विद्यापीठ (दिल्ली) मधील चिथावणीजनक दिलेल्या घोषाणांच्या अभ्यास करण्यासाठी नेमलेली समिती

13) विलास बर्डेकर समिती 

राज्याच्या शाश्वत विकासाबरोबरच जैववैविध्याचे सर्वेक्षण करण्यासाठी भविष्याचा वेध घेऊन कृती आराखडा करण्याच्या सुचना सुचविण्यासाठी नेमलेली समिती.

14) भगवान सहाय्य समिती 

राज्य शासनाचा सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा औषधी खरेदी घोटाळा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेली समिती.

44वी घटनादुरुस्ती 1978

1)  लोकसभा आणि विधानसभांचा मूळ कार्यकाल (५ वर्षे) पुनर्स्थापित केला.

2) लोकसभा आणि राज्यविधिमंडळाच्या गंपूर्तीची तरतूद पुनर्स्थापित केली.

3) संसदीय विशेषाधिकाराबाबद ब्रिटिशांच्या सामान्य ग्रहाचा संदर्भ वगळण्यात आला.

4) संसद आणि राज्यविधिमंडळामध्ये चालणाऱ्या कार्यपध्द्तीचे खरे वार्तांकन वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यास घटनात्मक संरक्षण दिले.

5) मंत्रिमंडळाचा सल्ला पुनर्विचारार्थ केवळ एकदा परत पाठविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला दिला. परंतु पुनर्विचार करून दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आला.

6) अध्यादेश काढण्यासाठी राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि प्रशासक यांच्या समाधानाची तरतूद रद्द केली.

7) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे काही अधिकार पुनर्स्थापित केले.

8) राष्ट्रीय आणीबाणीच्या संदर्भात ‘अंतर्गत अशांतता’ या शब्दा ऐवजी ‘सशस्त्र बंडाळी’ हा शब्द योजण्यात आला.

9) कॅबिनेटने केवळ लेखी स्वरूपात शिफारस केल्यानंतरच राष्ट्रपती ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ घोषित करू शकतात. अशी तरतूद केली.

10) राष्ट्रीय आणीबाणी आणि राष्ट्रपती राजवटीबाबत काही ठराविक प्रक्रियात्मक संरक्षण तरतुदी केल्या.

11) मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्कांच्या यादीतून रद्द केला आणि तो केवळ कायदेशीर हक्क केला.

12) कलम २० आणि कलम २१ अन्वये हमी दिलेले मूलभूत हक्क राष्ट्रीय आणीबाणीमध्ये तहकूब करता येणार नाहीत.

13) राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि लोकसभेचा सभापती यांच्या निवडणूकवादाबाबत न्यायालये निर्णय देऊ शकत नाहीत ही तरतूद वगळण्यात आली.

𝐌𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫

🏆  छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वीरता, शूरतेचे प्रतीक असलेली वाघनखे साताऱ्यात दाखल
◾️उद्घाटन :मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
◾️ठिकाण : छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालय, सातारा
◾️व्हिक्टोरिया अँड अल्बर्ट संग्रहालय, लंडन येथून आणले गेले
◾️चार टपाल तिकीटांचे अनावरणही केलं गेलं
⭐️ 350 व्या शिवराज्याभिषेक वर्ष सोहळ्यानिमित्त किल्ले रायगड
⭐️किल्ले सिंधुदुर्ग,
⭐️छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा,
⭐️संत तुकाराम आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भेटीचा प्रसंग

🏆 राज्यात पोलिसांना मदत करण्यासाठी ‘मार्वल’ ह्या 'AI' कंपनी स्थापन केली असे करणारे देशातील पहिले राज्य बनले
◾️MARVEL :  Maharashtra Research and Vigilance for Enhanced Law Enforcement
◾️मुख्यालय : नागपूर
◾️कृत्रिम बुद्ध‍िमत्तेचा वापर करून गुन्ह्यांची उकल करण्यात महाराष्ट्र पोलीस दलाला याची जोड मिळणार आहे
◾️कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य
◾️मार्वल’ स्थापन करण्याबाबत 22 मार्च 2024 रोजी त्रिपक्षीय करार
⭐️राज्य शासन
⭐️भारतीय व्यवस्थापन संस्था, नागपूर
⭐️ मे. पिनाका टेक्नॉलॉजीज खाजगी मर्या. यांच्यात

🏆 AI च्या वापराबाबर खूप महत्वाच्या गोष्टी वाचा 
⭐️भारतातील पहिली AI शाळा - शंतिगिरी विद्याभवन (तिरुअनंतपुरम - केरळ )
⭐️भारताची पहली AI टीचर - Iris
⭐️भारताची पहली AI city : लखनौ
⭐️महाराष्ट्रातील पेंच व्याघ्र प्रकल्पाने जंगलातील आग शोधण्यासाठी  AI प्रणालीचा वापर
⭐️महाराष्ट्र पोलीस दलात पण AI चा वापर होणार
⭐️देशातील पहिला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क : बेंगलुरु
⭐️ग्लोबल इंडिया AI समिट : 2024 नवी दिल्ली येथे झाली
⭐️ICICI लोम्बार्डने AI-शक्तीवर चालणारी आरोग्य विमा योजना 'एलिव्हेट' लाँच केली
⭐️केरळमध्ये शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) समाविष्ट आहे.
⭐️DD किसान AI अँकर : कृष आणि भूमी

🏆 IMF ने 2025 साठी भारताचा GDP
Growth Rate 7% ⬆️ एवढा सांगितला आहे
◾️IMF ने 16 जुलै ला World Economic Outlook रिपोर्ट जाहिर केला
◾️IMF ने 6.8% चा Growth Rate 7 % पर्यंत वाढवला आहे
◾️2025 ला 7% सांगितलं आहे
◾️2026 ला 6.5% सांगितले आहे

🏆 IMF : International Monetary Fund (IMF)
◾️UN ची एक संस्था आहे
◾️आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था
◾️स्थपणा : 27 डिसेंबर 1945
◾️सदस्य : 190 सदस्य
◾️संचालक : क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा

🏆 महाराष्ट्रातील 1000 महाविद्यालयात "आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्रांची" स्थापना केली जाणार आहे
युवक-युवतींना महाविद्यालयांमध्येच कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे
◾️प्रत्येक केंद्रात 150 विद्यार्थी
◾️दरवर्षी एकूण 1,50,000 विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण
◾️वय : 15 ते 45 सर्व पात्र
◾️कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री : मंगल प्रभात लोढा आहेत

🏆  ‘आरोग्याची वारी, पंढरीच्या दारी’ हा उपक्रम आरोग्य विभागाकडून आषाढी वारी दरम्यान राबविला गेला
◾️या वारीमध्ये 17 जुलैपर्यंत 13 लाख 96 हजार 72 वारकऱ्यांवर मोफत उपचार करण्यात आले आहेत.
◾️प्रत्येक 5 किलोमीटरवर एक ‘आपला दवाखाना’ तयार करण्यात आला होता.
◾️6 हजार 268 आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी होते
◾️आरोग्य मंत्री : प्रा. डॉ. तानाजी सावंत
◾️दिंडी प्रमुखांसाठी औषधी कीट
◾️पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी 136 हिरकणी कक्षाची स्थापना
◾️पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी 5 खाटांची क्षमता असलेले अतिदक्षता कक्ष
◾️आरोग्य शिक्षण संवाद आरोग्य ज्ञानेश्वरी उपक्रम.

🏆 या योजना आणि त्यांची राज्ये लक्षात ठेवा
◾️प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा : मध्य प्रदेश .
◾️जनता भवन सौर प्रकल्प - असम न्याय प्रदान करने के लिए
◾️पहली गवाह संरक्षण योजना - असम मुख्यमंत्री
◾️माझी लडकी बहिन योजना - महाराष्ट्र
◾️एनटीआर भरोसा पेंशन योजना - आन्ध्र प्रदेश
◾️महतरी वंदन योजना : छत्तीसगड
◾️कन्या सुमंगल योजना : उत्तरप्रदेश
◾️मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेन्शन योजना : राज्यस्थान
◾️मुख्यमंत्री वयोश्री योजना : महाराष्ट्र
◾️मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टी योजना : ओडीसा
◾️गृह लक्ष्मी योजना : कर्नाटक
◾️बहन बेटी स्वावलंबन योजना : झारखंड
◾️इंद्रा गाँधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना - हिमाचल प्रदेश
◾️लक्ष्मी भांडार योजना : पश्चिम बंगाल
◾️लाडली बहीण योजना : मध्य प्रदेश
◾️महिला सन्मान योजना : दिल्ली
◾️गोधन न्याय योजना : छत्तीसगड
◾️SAUNI (सौराष्ट्र नर्मदा अवतार सिंचन) गुजरात
-------------------------------------------

PRE- INDEPENDENCE ACTS

⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1773

- 🟢 बंगालचा गव्हर्नर-जनरल
- 🟢 सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना
- 🟢 कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसाठी खाजगी व्यापार प्रतिबंधित
- 🟢 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सला अहवाल देण्याची जबाबदारी

---

⭕️ पिट्स इंडिया अ‍ॅक्ट 1784

- 🟢 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (BOD) आणि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (COD)
- 🟢 दुहेरी सरकार

---

⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1813

- 🟢 व्यापार मक्तेदारी रद्द
- 🟢 ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांना भारतात येण्याची परवानगी
- 🟢 पाश्चिमात्य शिक्षणाची सुरुवात

---

⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1833

- 🟢 भारताचे गव्हर्नर-जनरल (लॉर्ड विल्यम बेंटिक)

---

⭕️ चार्टर अ‍ॅक्ट 1853

- 🟢 विधायी आणि कार्यकारी कार्यांचे विभाजन
- 🟢 खुल्या स्पर्धेतून निवड
- 🟢 भारतीय विधीमंडळात स्थानिक प्रतिनिधित्व

---

⭕️भारत सरकार 1858

- 🟢 गव्हर्नर-जनरल ते व्हाइसरॉय
- 🟢 कंपनीचे शासन समाप्त
- 🟢 नवीन कार्यालय - भारतासाठी राज्य सचिव
- 🟢 15 सदस्यांची भारताची परिषद

---

⭕️ भारतीय परिषद अ‍ॅक्ट 1861

1. 🟢 व्हाइसरॉयने काही भारतीयांना अशासकीय सदस्य म्हणून नामांकित करणे (राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, आणि सर दिनकर राव)
2. 🟢 बॉम्बे आणि मद्रासला विधायी अधिकार देऊन विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली
3. 🟢 बंगाल, उत्तर-पश्चिम प्रांत आणि पंजाबसाठी नवीन विधीमंडळाची स्थापना
4. 🟢 विधानसभेत व्यवसायाची अधिक सोयीची व्यवस्था करण्यासाठी व्हाइसरॉयला नियम आणि आदेश जारी करण्याचा अधिकार दिला ('पोर्टफोलिओ' प्रणाली)
5. 🟢 व्हाइसरॉयला अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार दिला (सहा महिने)

---

⭕️ भारतीय परिषद अ‍ॅक्ट 1892

- 🟢 आकार वाढवला पण अधिकृत बहुसंख्य ठेवली
- 🟢 बजेटवर चर्चा आणि प्रश्न विचारण्याची परवानगी
- 🟢 (मर्यादित आणि अप्रत्यक्ष निवडणुकीची तरतूद)

---

⭕️ भारतीय परिषद अ‍ॅक्ट 1909 (मॉर्ले-मिंटो सुधारणा)

- 🟢 विधीमंडळाच्या आकारात वाढ (16 ते 60)
- 🟢 केंद्रीय विधीमंडळात अधिकृत बहुसंख्य, प्रांतीय विधीमंडळात अशासकीय बहुसंख्य
- 🟢 पुरवणी प्रश्न विचारण्याची आणि बजेटवर प्रस्ताव सादर करण्याची परवानगी
- 🟢 कार्यकारी परिषदेत भारतीयांची नियुक्ती (सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा - कायदा सदस्य)
- 🟢 मुस्लिमांसाठी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व
- 🟢 प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, विद्यापीठे आणि जमीनदारांचे प्रतिनिधित्व

---

⭕️ भारत सरकार अ‍ॅक्ट 1919 (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा)

- 🟢 केंद्र आणि प्रांतीय विषयांचा वेगळा समावेश
- 🟢 प्रांतात द्वैध शासन प्रणालीचा प्रारंभ
- 🟢 विधीमंडळात द्विसदनीयता आणि थेट निवडणुका
- 🟢 व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळातील 6 सदस्य भारतीय
- 🟢 सिख, भारतीय ख्रिश्चन, अँग्लो-इंडियन आणि युरोपियनचे प्रतिनिधित्व
- 🟢 भारतासाठी उच्चायुक्ताच्या नवीन कार्यालयाची स्थापना
- 🟢 सार्वजनिक सेवा आयोगाची स्थापना
- 🟢 प्रांतीय बजेट्सना केंद्र बजेट्सपासून विभक्त करणे
- 🟢 सांविधिक आयोगाची नियुक्ती

---

⭕️ भारत सरकार अ‍ॅक्ट 1935

- 🟢 संपूर्ण भारतीय महासंघ
- 🟢 तीन यादी - केंद्रीय यादी, प्रांतीय यादी, समवर्ती यादी
- 🟢 प्रांतात द्वैध शासन समाप्त आणि केंद्रात प्रारंभ
- 🟢 प्रांतात द्विसदनीयता
- 🟢 दबलेली वर्ग, महिला आणि श्रमिकांसाठी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व
- 🟢 भारतीय परिषदेचे उच्चाटन
- 🟢 रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
- 🟢 केंद्रीय, प्रांतीय आणि संयुक्त सार्वजनिक सेवा आयोग
- 🟢 फेडरल कोर्ट

लोकसंख्या बाबत IMP POINTS

•हेन्री वॉल्टर हे भारतीय जनगणनेचे जनक म्हणून ओळखले जातात.

•जनगणना प्रथम 1872 मध्ये ब्रिटिश व्हाइसरॉय लॉर्ड मेयो यांच्या अंतर्गत सुरू झाली.

• पहिली जनगणना ब्रिटिश राजवटीत १७ फेब्रुवारी १८८१ रोजी W.C. प्लॉडेन, भारताचे जनगणना आयुक्त.

• त्या काळात लॉर्ड रिपन भारताचे व्हाईसरॉय होते.

• स्वतंत्र भारताची पहिली जनगणना 1951 मध्ये आयोजित करण्यात आली होती, जी त्याच्या सलग मालिकेतील सातवी जनगणना होती.

• जनगणना 2011 ही 1872 पासूनची देशाची 15वी राष्ट्रीय जनगणना होती आणि स्वातंत्र्यानंतरची 7वी होती.

परीक्षेत वारंवार येणारे प्रश्न

• ग्रेट डिव्हाइडचे वर्ष - 1921

• सर्वाधिक लोकसंख्येची घनता असलेले राज्य - बिहार (1102)

• सर्वात कमी लोकसंख्येची घनता असलेले राज्य - अरुणाचल प्रदेश (17)

• सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला केंद्रशासित प्रदेश – नवी दिल्ली (11320)

• कमी लोकसंख्या असलेला केंद्रशासित प्रदेश – लक्षद्वीप

• सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य – उत्तर प्रदेश

• सर्वात कमी लोकसंख्या असलेले राज्य – सिक्कीम

• सर्वाधिक लिंग गुणोत्तर असलेले राज्य – केरळ

• सर्वात कमी लिंग गुणोत्तर असलेले राज्य – हरियाणा

• सर्वाधिक साक्षरता दर असलेले राज्य – केरळ

• सर्वात कमी साक्षरता दर असलेले राज्य – बिहार

• राज्याची सर्वाधिक ग्रामीण लोकसंख्या –
UP> महाराष्ट्र> MP> पंजाब
•
• भारतातील साक्षरता दर (श्रेणी)
• 74.04 % एकूण आहे
• 82.14% पुरुषांसाठी
• 65.46% महिलांसाठी
• M आणि F मधील 16.68% अंतर

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

महत्वाच्या संस्था , अध्यक्ष , स्थापना मुख्यालय

💡 IOC - international Olympic committee
⭐️मुख्यालय : लुझने (Lausanne) स्वित्झर्लंड
⭐️स्थापना : 23 जून 1894
⭐️अध्यक्ष : थॉमस बॅच

💡 BIMSTEC - ( Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)
◾️मुख्यालय : ढाका बांगलादेश
◾️स्थापना : 6 जून 1997
◾️अध्यक्ष : इंद्रा मणी पांडे
◾️सदस्य : 7 ( भारत आहे)

💡 ASEAN - Association Of South East Asian Nation's
⭐️मुख्यालय : जकर्ता ( इंडोनेशिया)
⭐️स्थापना : 8 ऑगस्ट 1967
⭐️अध्यक्ष :डॉ काओ किम हॉर्न
💡 ICJ - ( international Court of Justice)
◾️मुख्यालय : हेग नेदरलँड
◾️स्थापना : 1945 ( सुरवात एप्रिल 1946)
◾️अध्यक्ष :नवाफ सलाम

💡 NATO - (North Atlantic Treaty Organization)
⭐️मुख्यालय : ब्रुसेल्स ( बेल्जियम)
⭐️स्थापना : 4 एप्रिल 1949
⭐️अध्यक्ष : जेन्स स्टोलटेंबर्ग
💡 IMF(International Monetary Fund
◾️मुख्यालय : वॉशिंग्टन डीसी अमेरिका
◾️स्थापना : 27 डिसेंबर 1945
◾️अध्यक्ष : क्रिस्टलीना जॉर्जिवा (Georgieva)

💡 ISA (International Solar Alliance)
⭐️मुख्यालय : गुरुग्राम भारत
⭐️स्थापना : 30 नोव्हेंबर 2015
⭐️अध्यक्ष :अजय माथूर
💡 ADB (Asian Development Bank)
◾️मुख्यालय : फिलिपिन्स
◾️स्थापना : 19 डिसेंबर 1966
◾️अध्यक्ष : Masatsugu Asakawa

💡 FATF ( Financial Action Task Force)
⭐️मुख्यालय : पॅरिस ( फ्रांस)
⭐️स्थापना : 1989
⭐️अध्यक्ष : टी राजा कुमार

💡 WHO ( World Health Organisation )
◾️मुख्यालय : जीनेव्ह ( स्वित्झर्लंड)
◾️स्थापना : 7 एप्रिल 1948
◾️अध्यक्ष :टेड्रोस अधानंम
◾️सदस्य :194 देश

💡 UNICEF (United Nation's children's Fund)
⭐️मुख्यालय : न्यूयॉर्क अमेरिका
⭐️स्थापना : 11 डिसेंबर 1946
⭐️अध्यक्ष : कॅथरीन रसल

💡 SCO - (Shanghai Cooperation Organization )
◾️मुख्यालय : बीजिंग (चायना)
◾️स्थापना : 15 जून 2001
◾️अध्यक्ष : Zhang Ming
◾️सदस्य : 9 ( भारत आहे)
💡 SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation )
⭐️स्थापना 8 डिसेंबर 1985
⭐️मुख्यालय काठमांडू नेपाळ

💡 UNSCO (United Nations Educational Scientific and cultural Organization)
◾️मुख्यालय : पॅरिस फ्रान्स
◾️स्थापना : 16 नोव्हेंबर 1945
◾️अध्यक्ष : आंद्रे अझुले (Audrey Azouley )

💡 FIFA ( Federation International de Football Association)
⭐️मुख्यालय : झुरिच  स्विझर्लंड
⭐️स्थापना : 21 मे 1904
⭐️अध्यक्ष :गियानी अनफेंटिनो (Gainni Infantino)

💡 ICC ( international Cricket Council)
◾️ स्थापना 15 जून 1909
◾️ मुख्यालय : दुबई (UAE)
◾️ अध्यक्ष : ग्रेग बारकले (Greg Barclay)

सर्व एकत्र केलं आहे 😍 हे खूप महत्वाचे आहे
-------------------------------------------

विविध घटना, गोष्टींची भारतातील पहिली सुरुवात.

भारतामधील महत्वाच्या गोष्टी व घडामोडी यांची सुरुवात कधी व कोठे झाली, याबाबतची माहिती जाणून घेऊ.

1) पहिले वर्तमान पत्र - द बेंगॉल गॅझेट (जेम्स हिके, 29 जाने. 1781)

2) पहिली टपाल कचेरी - कोलकत्ता (1727)

3)पहिले रेल्वे(वाफेचे) इंजिन- मुंबई ते ठाणे (16 एप्रिल, 1853)

4) पहिले संग्रहालय - इंडियन म्युझियम, कोलकत्ता (फेब्रु.1814)

5) पहिले क्षेपणास्त्र - पृथ्वी (1988)

6) पहिले राष्ट्रीय उद्याण- जीम कार्बेट, राष्ट्रीय उद्यान (उत्तरांचल 1935)

7) पहिले रेल्वेस्थानक - बोरीबंदर (सध्याचे छत्रपती शिवाजी)

8) पहिली भुयारी रेल्वे - मेट्रो रेल्वे दिल्ली

9) पहिले व्यापारी विमानोड्डापण-  कराची ते मुंबई (ऑक्टो. 1932)

10) पहिली दुमजली रेल्वेगाडी - सिंहगड एक्सप्रेस (मुंबई ते ठाणे)

11) पहिले पंचतारांकित हॉटेल- ताजमहाल, मुंबई (1903)

12) पहिला मूकपट - राजा हरिश्चंद्र (1913 दादासाहेब फाळके निर्मिती)

13) पहिला बोलपट- आलमआरा (1913, आर्देशिर इराणी निर्मिती)

14) पहिला मराठी बोलपट - अयोध्येचा राजा

15) पहिले जलविद्युत केंद्र - दार्जिलिंग (1898)

16) पहिला तेलशुद्धीकरण कारखाना - दिग्बोई (1901, आसाम)

17) पहिला आधुनिक पोलाद कारखाना - कुल्टी, प.बंगाल

18) पहिले दूरदर्शन केंद् - दिल्ली (1959)

19) पहिली अनुभट्टी - अप्सरा, तारापूर (1956)

20) पहिले विद्यापीठ - कोलकत्ता (1957)

21) पहिला स्कायबस प्रकल्प - मडगाव, गोवा

22) पहिले रासायनिक बंदर दाहेज - गुजरात

23) भारतीय बनावटीचा पहिला रणगाडा - विजयंता

24) पहिले टेलिफोन एक्सचेंज - कोलकत्ता (1881)

25) भारताचे पहिले लढाऊ विमान - नॅट

𝐍𝐄𝐖𝐒 𝐁𝐎𝐎𝐒𝐓𝐄𝐑

❇️ केंद्र सरकारचे 2025 पर्यंत पेट्रोल मध्ये 20% इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष आहे
◾️सध्या मिश्रणाची पातळी 15.90% वर आहे
◾️मक्या पासून इथेनॉल निर्मिती साठी केंद्र सरकारने 15 राज्यात 15 क्लस्टर बनवले आहेत

❇️ 1974 साली पंतप्रधान  इंदिरा गांधी यांच्या काळात भारताने पोखरण येथे अणुचाचणी केली त्याचे नाव : " ... आणि बुद्ध हसला" असे  सांकेतिक नाव होते

❇️ कर्नाटकने खाजगी क्षेत्रातील स्थानिकांसाठी आरक्षणावरील विधेयक थांबवले
◾️या विधेयकामध्ये कन्नड लोकांना
◾️ 50%  व्यवस्थापन पदांवर
◾️ 75% टक्के गैर-व्यवस्थापकीय पदांवर खाजगी क्षेत्रातील नियुक्ती प्रस्तावित होती. 
◾️कर्नाटक राज्यपाल : थावरचंद गेहलोत
◾️कर्नाटक मुख्यमंत्री :सिद्धरामय्या
◾️राज्यसभा : 12 ; लोकसभा : 28 जागा
◾️विधानपरिषद 75 ; विधानसभा : 224 जागा
❇️ पॅरिस ऑलम्पिक साठीची अंतिम यादी जाहीर
◾️सुरवात : 26 जुलै ते 11 ऑगस्ट
◾️एकूण : 117 खेळाडू 🏋
◾️सर्वाधिक 29 खेळाडू ॲथलेटिक्स चे 🤾‍♀
◾️140 जनांचा सपोर्ट स्टाफ आहे 🤺
◾️गगन नारंग भारतीय पथकाचे प्रमुख
◾️ गोलफेक करणारी : आभा खटुआ या यादीतून एकमेव पात्र खेळाडू होत्या ज्या आता यादीत नाहीत

❇️ लोकसंख्येच्या बाबतीत संयुक्त राष्ट्राचा अहवाल 👥
◾️2060 पर्यंत भारताची लोकसंख्या 170 कोटींपर्यंत जाईल
◾️सध्या भारताची लोकसंख्या 145 कोटी आहे
◾️चीनची लोकसंख्या झपाट्याने कमी होत जाईल

❇️ गडचिरोली -' स्टील सिटी ऑफ इंडिया' 🏗 म्हणून विकसित केली जाणार आहे -उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
◾️देशातील 30% स्टील ची निर्मिती गडचिरोलमध्ये केली जाणार आहे
◾️गडचिरोली उद्योगात स्थानिकांना 80% 💼 रोजगार दिले जातील
◾️चार्मोशी ते काकीनाडा बंदरापर्यंत जलमार्ग 🛥 विकसित केला जाणार
◾️दोन प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले
🏭 कोनसरी प्रकल्प : चामोर्शी तालुका
🏭 वडलापेठ प्रकल्प : अहेरी

❇️ सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्यांदाच मणिपूरमधील न्यायाधीश
◾️न्या. नॉन्गमेकापम कोटेश्वर सिंह आणि न्या. आर माधवन यांना SC चे न्यायाधीश म्हणन पदोन्नती मिळाली
◾️न्या. नॉन्गमेकापम कोटेश्वर सिंह हे सर्वोच्च न्यायालयात नियक्ती होणारे मणिपरमधील पहिले न्यायाधीश आहेत
◾️न्या. नॉन्गमेकापम कोटेश्वर सिंह हे जम्मू जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत

❇️ राज्यातील शाळेत राबविला जाणार "महावाचन उत्सव - 2024"
◾️उपक्रमाचे ब्रँड अॅम्बेसिडर :  अमिताभ बच्चन यांची निवड
◾️ विद्यार्थ्यांच्या मध्ये वाचनाची आवड निर्माण व्हावी,वाचन संस्कृती रूजवावी, या दृष्टिकोनातून 'महावाचन उत्सव' उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
◾️शालेय शिक्षण मंत्री : दीपक केसरकर आहेत

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939

📌 लिनलिथगो विधान (1939)  

✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे  

✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील  

✦ भारतीयांना विचारात न घेताच महायुद्धात सहभागी असे जाहीर  

📌 प्रांतिक सरकारांचे राजीनामे (1 नोव्हेंबर 1939)

✦ मुस्लिम लीगने हा दिवस मुक्ती दिन म्हणून साजरा केला

🟢 1940

📌 ऑगस्ट ऑफर (1940)  

✦ व्हाइसरॉय कौन्सिलचा विस्तार आणि भारतीयांसह युद्ध सल्लागार समितीची स्थापना  

✦ नवीन फ्रेमवर्क ठरवण्यासाठी संस्थांची निर्मिती  

✦ मुख्यतः भारतीयांवर संविधान तयार करण्याची जबाबदारी असेल  

✦ अल्पसंख्याक देखील महत्वाचे  

🟢 1942

📌 क्रिप्स मिशन (1942)  

✦ भारताला डॉमिनियन स्टेटस दर्जा  

✦ संविधान सभा केवळ भारतीय (only indians)  

✦ Princely states राज्यांना सामील होण्याचे किंवा न करण्याचे स्वातंत्र्य  

✦ डिफेन्स ऑफ इंडिया ब्रिटनची जबाबदारी  

🟢 1944

📌 राजाजी योजना / सीआर योजना (जुलै 1944)  

✦ मुस्लिम बहुल भागात सार्वमत  

✦ हंगामी सरकार  

✦ जर पाकिस्तान बनला तर दोन राज्यांमध्ये करार  

🟢 1945

📌 देसाई-लियाकत अली योजना (1945)  

✦ तात्पुरते सरकार ज्यामध्ये दोन्ही थेट सहभागी आहेत मंत्रिमंडळात समान वाटा  

✦ अल्पसंख्याकांना ~ 20%  

✦ 1935 च्या कायद्यानुसार सरकार  

📌 वेवेल योजना (जुलै 1945)  

✦ व्हाईसरॉय आणि फोर्सेसचे सेनापती वगळता सर्व भारतीय  

✦ हिंदू आणि मुस्लिमांचा समान वाटा  

✦ गव्हर्नर जनरलला व्हेटो  

📌 शिमला परिषद (जुलै 1945)  

✦ INC कडून मौलाना अबुल कलाम आझाद  

✦ लीगमधून जिना  

✦ जिना यांना सर्व मुस्लिम लीगमधून हवे होते  

✦ मुस्लीम कायद्यासाठी 2/3 बहुमत प्रक्रिया  

🟢 1946

📌 कॅबिनेट मिशन / त्रिमंत्री योजना(1946)  

✦ पॅथिक लॉरेन्स, अलेक्झांडर, क्रिप्स 

✦ भारतीय महासंघ (Federation for India)  

✦ जागावाटपाच्या सूत्रासह संविधान सभा  

✦ पाकिस्तानची निर्मिती नाही  

🟢 1947

📌 अटलेची घोषणा (20 फेब्रुवारी 1947)  

✦ 30 जून 1948 कट ऑफ डेट घोषित  

📌 माउंटबॅटन योजना (3 जून 1947)  

✦ भारताची फाळणी सीमा आयोग  

✦ 15 ऑगस्ट तारीख घोषित  

✦ NFWP आणि बलुचिस्तान जनमत  

✦ Princely states निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहेत  

✦ सिंध प्रांताचा विधिमंडळ निर्णय घेईल  

IAS, IPS होण्याचं स्वप्न होणार पूर्ण, सरकार देणार मोफत प्रशिक्षण, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

आपल्या राज्यात शेकडो विद्यार्थी आहेत, जे आयएएस आणि आयपीएस होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून अभ्यास करतात. पण काही विद्यार्थ्यांना यात यश येते तर बहुसंख विद्यार्थ्यांना अपयशाला सामोरे जावे लागते.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टीने स्पर्धा परीक्षेसची तयारी करणाऱ्यांसाठी एक उत्तम संधी निर्माण करून दिली आहे. बार्टीतर्फे महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी एमपीएससी, यूपीएससी, पोलीस भरती यासाठी मोफत प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी बार्टीतर्फे अर्ज मागवण्यात आले आहेत. 3 जुलै 2024 पर्यंत यासाठी अर्ज करता येणार आहे.

कोणकोणत्या स्पर्धा परीक्षांसाठी मिळणार प्रशिक्षण

बार्टीतर्फे संघ लोकसेवा आयोग (नागरी सेवा), महाराष्ट्रा लोकसेवा आयोग (राज्यसेवा, न्यायिक सेवा, अभियांत्रिकी सेवा), पोलीस व मिलिटरी भरती पूर्व प्रशिक्षण, बँक, (आयबीपीएस) रेल्वे, एलआयसी व इतर तत्सम स्पर्धा परीक्षांच्या पूर्व प्रशिक्षणासाठी अर्ज मागवण्यात येत आहे. त्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्यात येतील.   

स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजनांच्या अंमलबजावणीकरिता महाराष्ट्र शासनामार्फत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक 30 ऑक्टोबर 2023 च्या शासन निर्णयानुसार सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने पुण्यातील बार्टीमार्फत सन 2024-25 करिता वरील परीक्षांच्या पूर्व प्रशिक्षणासाठी हे अर्ज मागवण्यात आले आहेत.

अर्ज करण्यासाठी काय पात्रता हवी? 

 

अर्ज करण्यासाठी उमेदवाराकडे खालील पात्रता असणे गरजेचे आहे. 

>>> उमेदवार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा

 

>>> उमेदवाराकडे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीचा दाखला व अधिवास असणे गरजेचे आहे. 

>>> उमेदवाराचे वय वरील परीक्षांच्या अटी व शर्तीनुसार असावे. 

>>> आर्थिक उत्पन्न आठ लाखांपर्यंत असणाऱ्या उमेदवारालाच त्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. 

>>> अनाथ आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी उणेदवाराकडे महाराष्ट्र शासानाच्या महिला व बालविकास विभागाकडून निर्गमित केलेले प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. 

>>> उमेदवार दिव्यांग असल्यास 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असल्याच्या प्रमाणापत्राची साक्षांकित प्रत सदार करावी. 

या पूर्व प्रशिक्षणासाठी आरक्षण खालीलप्रमाणे असेल

>>> महिलांसाठी 30 टक्के आरक्षण असेल. 

>>> दिव्यांगांसाठी 5 टक्के आरक्षण असेल. 

>>> वंचित 5 टक्के आरक्षण असेल. (वाल्मिकी व तत्सम जाती-लोहार, बेरड, मातंग, मांग, मागदी इत्यादीसाठी) 

निवडीचा निकष काय असेल? 

या प्रशिक्षणासाठी पात्र ठरायचे असेल तर तुम्हाला एक परीक्षा द्यावी लागेल. सामायिक प्रवेश परीक्षा अर्थात सीईटीत मिळालेल्या गुणांच्या आधारेच या प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात येईल. 

इच्छुक उमेदवारांनी http://trtipune.in/bartregmay24/ लिंकवरुन ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख ही 3 जुलै 2024 आहे.