भाषावार राज्यपुनर्रचना आयोग

१) एस.के.दार आयोग :-
🔸स्थापन -17 जून 1948(संविधान सभा कडून)
🔸अहवाल - डिसेंबर 1948
🔸अध्यक्ष - एस के दार(अलाहाबाद उच्च न्यायालय)
👉🏻 शिफारशी:-
  1) राज्य पुनर्रचनेसाठी प्रशासकीय सोय हा प्रमुख निकष असावा भाषा किंवा संस्कृती नव्हे.
  2) आंध्र प्रदेशाची निर्मिती भाषिक आधारावर करण्यास अनुकूलता दर्शवली.
    ---------------------------------------------------
         ♦️जे.व्ही.पी समिती♦️
🔸स्थापन - डिसेंबर 1948
🔸अहवाल -1949
🔸सदस्य- पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टभी सीतारामय्या
👉🏻शिफारस:-
1) भाषिक आधारावर अनुकुलता दर्शवली नाही.
2) राज्य पुनर्रचना आयोग लवकरच स्थापन केला जाईल असे आश्वासन दिले.
3) आंध्र प्रदेश ची निर्मिती केली (पोट्टी श्रीरामलू यांनी 56 दिवसाचे उपोषण केले)
-----------------------------------------------------------
        ♦️राज्य पुनर्रचना आयोग♦️
🔸स्थापन - डिसेंबर 1953
🔸अहवाल - सप्टेंबर 1955
🔸अध्यक्ष - फझल अली
🔸सदस्य - के.एम.पनिकर एच कुंझरू
👉🏻शिफारसी :-
1) राज्य प्रमुखाचे पद समाप्त करण्यात यावे
2) एक राज्य एक भाषा या तत्त्वाचा अस्वीकार
3) विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करावे
4) गुजरात मराठवाडा महाराष्ट्र यांचे द्विभाषिक राज्य करावे
5) मूळ घटनेतील राज्याचे विभाजन करून त्याजागी 16 राज्य व 3 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करावे

No Confidence Motion ("अविश्वास प्रस्ताव")

🔸 2018 साली लोकसभेत सद्याच्या सरकार विरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव "तेलगू देसम पार्टीने" (TDP) मांडला होता. प्रस्ताव मात्र संमत झाला नसल्याने सरकार स्थिर आहे.
अविश्वास प्रस्तावाबाबत घटनात्मक आणि सभागृहात काय तरतुदी आहेत त्याचा आढावा.....

🔸 कलम 75 सांगते की, मंत्रिमंडळ सामूहिकरित्या लोकसभेला जबाबदार असते. त्यामुळे लोकसभेत बहुमत असे पर्यंत मंत्रिमंडळ सत्तेवर राहते. मंत्रीमंडळावर अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडून लोकसभा त्याला सत्तेवरून हटवू शकते.

1) राज्यघटनेत कुठेही विशेष अशी अविश्वास प्रस्तावाची तरतूद नाही.

2) अविश्वास प्रस्ताव हा फक्त लोकसभेत मांडता येतो. राज्यसभेत नाही.

3) अविश्वास प्रस्तावाची तरतूद लोकसभेच्या कार्यपद्धती मध्ये आहे.

4) लोकसभेचा कोणताही खासदार (सत्ताधारी अथवा विरोधी) हा लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडू शकतो.

5) प्रस्ताव मांडण्यासाठी कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 10 वाजता लोकसभा सचिवांकडे नोटीस देणे बंधनकारक आहे.

6) प्रस्ताव मांडताना 50 लोकसभा सदस्यांचे समर्थन बंधनकारक आहे.

7) वरील सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाली की लोकसभा अध्यक्ष प्रस्तावावर चर्चा व मतदान कधी होणार हे सांगतात.

८) सभागृहात जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला. त्या सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.

9) अविश्वास प्रस्ताव फक्त मंत्रिमंडळाविरुद्ध मांडता येतो.

“भारतात महीलांना मतदानाचा अधिकार”

१९१७ मध्ये जेव्हा भारतमंत्री “एडवीन मॅाटेग्यु” भारतात राजकीय स्थितीची पाहणी करण्यासाठी आला त्यावेळी भारतातील काही महिलांना ही राजकीय हक्कांची मागणी करण्याची चांगली संधी आहे असे वाटले.

त्यानुसार प्रथम १९१७ मध्ये ॲनी बेझंट, मार्गारेट कझिन्स डोरोथी जिनाराजदास या तीन आयरिश महिलांनी 'वुमेन्स इंडियन असोसिए्शन' (Women's Indian Association: WIA) ची स्थापना केली. त्यांनी देशाच्या विविध भागातील २३ महिलांच्या सह्या असलेले निवेदन माँटेग्यू व चेम्सफर्ड यांना सादर केले. त्यात त्यांना महिलांसाठी पुरूषांप्रमाणेच मताधिकारांची मागणी केली.

१९१७ च्या कलकत्ता अधिवेशनात (अध्यक्षः अँनी बेझंट) काँग्रेसनेही या मागणीला पाठिंबा दिला. तसेच मुस्लिम लीगही या मागणीप्रती अनुकूल होती.

त्याच वर्षी सरोजिनी नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली व महात्मा गांधी यांच्या प्रेरणेने महिला संघटनांच्या एका शिष्टमंडळाने भारतभेटीवर आलेल्या लॉर्ड मोर्ले यांची भेट घेऊन भारतीय महिलांनाही राजकीय अधिकार बहाल करावे अशी आग्रही मागणी केली.

१९१९ च्या कायद्याने मात्र महिलांना मताधिकार केव्हा व कसा द्यायचा हे ठरविण्याचा अधिकार प्रांतिक कायदेमंडळांना दिला.

१९२० मध्ये महिलांना मतदानाचा अधिकार देणारे त्रावणकोर-कोचिन हे पहिले संस्थान ठरले. महिलांना प्रांतिक मंडळात स्थान तर सोडाच, पण मतदान करण्याचाही अधिकार नव्हता. याबाबतीत पहिली क्रांती केली ती मद्रास इलाख्याने. १९२१ साली मद्रास प्रांतात महिलांना मर्यादित प्रमाणात मतदानाचा अधिकार बहाल करण्यात आला.

त्यानंतर इतर प्रांतांनीही तो प्रदान केला. मात्र हा मताधिकार अत्यंत मर्यादित होता. पत्नीत्व (wifehood), संपत्ती व शिक्षणाच्या पात्रता धारण करणाऱ्या महिलांनाच मताधिकार देण्यात आला.

१९२६ च्या निवडणुकांमध्ये “कमलादेवी चट्टोपाध्याय” या मद्रास कायदेमंडळाच्या मंगलोर जागेवरून उभ्या राहिल्या. मात्र त्या निवडून येऊ शकल्या नाही. कमलादेवी भारतातील कायदेमंडळाची निवडणूक लढविणाऱ्या पहिल्या महिला ठरल्या.

त्यानंतर १९२७ मध्ये “डॉ. मुथ्थुलक्ष्मी रेडी” देशातील कायदेमंडळाच्या (मद्रास) सदस्या बनणाऱ्या पहिल्या महिला ठरल्या. त्यांना पुढे मद्रास कायदेमंडळाच्या उपाध्यक्षा (vice-President) बनविण्यात आले. त्यानुसार त्या कोणत्याही कायदेमंडळाच्या उपाध्यक्षा बनणाच्या जगातील पहिली महिला बनल्या.

१९३१ साली मुंबईत सरोजिनी नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला संघटनांच्या प्रतिनिधींची एक परिषद भरवण्यात आली. ब्रिटिश सरकारने भारतात जागतिक प्रौढ मतदानास मान्यता द्यावी, तसेच महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने अधिकार द्यावेत अशी मागणी या परिषदेत करण्यात आली होती.ती ब्रिटीशांनी फेटाळली.

१९३१ साली कराची येथे भरलेल्या भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘मूलभूत हक्कविषयक ठराव’ मांडताना राजकीय क्षेत्रात पुरुष व महिलांना समान हक्क असलेच पाहिजेत या तत्त्वाचा उद्घोष केला.

१९३५ च्या कायद्याने पत्नीत्वाचा निकष काढून संपत्ती व शिक्षणाची पात्रता पूर्ण करणाऱ्या २१ वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या सर्व महिलांना मताधिकार प्रदान केला.

स्वतंत्र भारताच्या १९५० च्या घटनेने सर्व महिलांना सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या आधारावर मताधिकार प्रदान केला.

परंतु आज देखील लोकसभेत आणि विधानसभेत महिलांना आरक्षण नाही.

प्रमुख युद्ध सराव

गरुड़ : भारत-फ्रांस

गरुड़ शक्ति : भारत-इंडोनेशिया

वरुण : भारत- फ्रांस

हॅन्ड-इन-हॅन्ड : भारत-चीन

जिमेक्स : भारत-जपान

धर्मा गार्डियन : भारत-जपान

कजिन संधि अभ्यास : भारत-
जापान तटरक्षकदल

सूर्य किरण : भारत-नेपाळ

सिम्बेक्स : सिंगापुर-भारतीय नौदल

लाब्समर : भारत, ब्राझील, दक्षिण
अफ्रीका यांचं नौदल

कोंकण : भारतीय नौदल-ब्रिटन नेवी

इंद्रधनुष : भारत-ब्रिटन

मालाबार : भारत-अमेरिका-जपान

रेड फ्लैग : भारत-अमेरिका

कोप : भारत-अमेरिका

मित्र शक्ति : भारत-श्रीलंका

सलिनेक्स : भारत नौदल-श्रीलंका इंद्र :
भारत-रशिया

नसीम अल बह्न : भारत-ओमान

सम्प्रीती : भारत- बांग्लादेश

औसीइंडेक्स भारत-ऑस्ट्रेलिया नौदल

नोमेडिक एलीफैंट : मंगोलिया-भारतीय
सेना

एकूवेरिन : मालदीव-भारत

परीक्षेशिवाय कसं होणार बारावीच्या विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन? CBSE नं दिलं स्पष्टीकरण

🚧मंगळवारी १ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये CBSE च्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे देशभरातील CBSE बोर्डाच्या बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. त्यापाठोपाठ मध्य प्रदेश, हरयाणा आणि गुजरात राज्य सरकारने देखील त्यांच्या राज्यातील बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या. पण आता परीक्षांशिवाय विद्यार्थ्यांच्या गुणांचं मूल्यमापन कसं करणार आणि त्यांना गुण कशाच्या आधारावर देणार? हा यक्षप्रश्न सर्व पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्याकडून उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

🚧CBSE पाठोपाठ ICSE नं देखील परीक्षा रद्द केल्यामुळे आता सर्वच बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात सीबीएसईनं स्पष्टीकरण देत हे मूल्यमापन नेमकं कसं असेल, याचे सूतोवाच दिले आहेत.

🚧सीबीएसईनं याआधीच दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. त्यानंतर आता बारावीच्या परीक्षा देखील रद्द झाल्या आहेत. त्यापाठोपाठ देशातील काही राज्यांनी देखील तसाच निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रात देखील तशाच प्रकारचा निर्णय होणं अपेक्षित आहे.

🚧या पार्श्वभूमीवर CBSE मूल्यमापनासाठी नेमकं काय धोरण अवलंबणार, त्यावर इतर राज्यांचं धोरण देखील बऱ्याच अंशी अवलंबून असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सीबीएसईचे सचिव अनुराग त्रिपाठी यांनी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिलं आहे.

“कोकण हे सर्वात मोठं ऑक्सिजन सेंटर आहे पण त्याकडे फार दुर्लक्ष झालंय”

🌡कोकण हे सर्वात मोठं ऑक्सिजन सेंटर आहे. तिथे रासायनिक कारखाने आणण्याचा निर्णय चुकीचा वाटतो. तसेच कोकणाकडे सर्वच राजकारण्यांचं दुर्लक्ष झालं आहे. अंतुले नसते तर आजही डोंगर तुडवत कोकणात जावं लागलं असतं आणि मधू दंडवते नसते तर रेल्वे कधी कोकणात पोहचली नसती, असं मत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केलं आहे.

🌡लोकसत्ताने आयोजित केलेल्या ‘दृष्टी आणि कोन’ या दूरसंवादमालेत बोलताना प्रकाश आंबेडकरांनी अनेक महाराष्ट्राचे भौगोलिक परिस्थितीनुसार विश्लेषण करताना कोकणावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली.

🌡एका कार्यक्रमामध्ये तुम्ही साचलेपण आलं आहे शिळेपण आलं आहे. ते सगळं तोडायला हवं असं तुम्ही एका कार्यक्रमामध्ये म्हणालात. तर यासंदर्भात तुमच्या मनात काय आहे? याचा काय राजकीय अर्थ घ्यायचा असा प्रश्न ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी प्रकाश आंबेडकरांना विचरला. त्यावर उत्तर देताना प्रकाश आंबेडकरांनी महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या प्रदेशांबद्दल भाष्य केलं.

🌡सुरुवातच कोकणापासून करताना प्रकाश आंबेडकरांनी, “कोकणाकडे सर्वच राजकारण्यांचं दुर्लक्ष झालं आहे. अंतुले नसते तर आजही डोंगर तुडवत कोकणात जावं लागलं अशतं. तसेच मधू दंडवते नसते तर रेल्वे कधी कोकणात पोहचली नसती,” असं मत व्यक्त केलं.

नंदुरबारमध्ये कुपोषित बालकांच्या संख्येत वाढ करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत कुपोषण समस्येकडे दुर्लक्ष

⭕️नंदुरबार : करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत जिल्ह्य़ातील कुपोषणाच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे काहीसे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कुपोषित बालकांची संख्या अडीच हजारने वाढून सुमारे साडेनऊ हजारवर पोहचली आहे. दुसरीकडे करोनाच्या धास्तीमुळे आदिवासी पालक आपल्या मुलांना पोषण पुनर्वसन केंद्रात उपचारासाठी दाखल करण्यास तयार नसल्याची स्थिती आहे.

⭕️आदिवासीबहुल भाग असलेला नंदुरबार जिल्हा नेहमीच कुपोषणामुळे चर्चेत राहिलेला आहे. करोना काळात हा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे. एप्रिल २०२० च्या तुलनेत यंदा कुपोषितांचा आकडा तब्बल २५०८ ने वाढला आहे. नंदुरबारमध्ये एप्रिल २०२१ अखेरीस ९,४२१ बालके कुपोषित आहेत. त्यातील ८९२१ बालक ही ‘मॅम’ तर ९०८ बालक ही ‘सॅम’ म्हणजे तीव्र स्वरूपातील कुपोषित श्रेणीतील आहे. मागील वर्षी एप्रिलमध्ये कुपोषितांची ही संख्या ६९२१ इतकी होती. करोना काळात कुपोषणाचे प्रमाण वाढले आहे. तीव्र कुपोषित बालकांच्या पोषण आणि उपचारासाठी जिल्ह्यात पोषण पुनर्वसन केंद्र कार्यरत आहेत. परंतु, आदिवासी पालकांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. करोनाच्या भीतीमुळे पालक आपल्या बालकांना घेऊन जात नाहीत. परिणामी जिल्ह्य़ातील महत्त्वाची पोषण पुनर्वसन केंद्रे ओस पडली आहेत. केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिकांना आजही कुपोषित बालकांची प्रतीक्षा आहे. अक्कलकुव्याप्रमाणेच दुर्गम भागातील मोलगी, धडगाव, तळोदा येथील पोषण पुनर्वसन केंद्रात वेगळी स्थिती नाही. यातच अनेक केंद्रात प्रशासनाने लसीकरण केंद्र सुरू केले आहे. अक्कलकुवा, धडगाव पोषण पुनर्वसन केंद्रात करोना प्रतिबंधक लसीकरण होत आहे.

⭕️मागील वर्षी करोनाच्या पहिल्या लाटेत पोषण पुनर्वसन केंद्रात कुपोषित बालकांची गर्दी होती. दुसऱ्या लाटेत मात्र हे चित्र बदलले. प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार नंदुरबार जिल्हा रुग्णालय, मोलगी, धडगाव, तळोदा आणि अक्कुलकुवा पोषण पुनर्वसन केंद्रात एप्रिल २०२० पर्यंत ६८३ बालके दाखल होऊन उपचार घेत होती. एप्रिल २०२१ मध्ये ही संख्या केवळ तीन बालकांवर आली आहे. नंदुरबार रुग्णालयातील तीन बालके वगळता उर्वरित केंद्रात एकही बालक दाखल नव्हते. ही स्थिती घातक असल्याचे वैद्यकीय अधिकारी सांगतात. पावसाळ्यात हगवण आणि अन्य साथीचे प्रमाण जास्त असते. त्याचा धोका कुपोषित मुलांना अधिक असल्याने तीव्र कुपोषित मुलांना तत्काळ पोषण पुनर्वसन केंद्रात भरती करणे गरजेचे असल्याचे संबंधितांकडून सांगितले जात आहे. जिल्'ाातील ‘सॅम’ श्रेणीच्या १० टक्के इतकी बालके म्हणजे जवळपास शंभरहून अधिक बालक सध्या पोषण पुनर्वसन केंद्रात हवी होती.

⭕️तीव्र कुपोषित मुलांना पोषण पुनर्वसन केंद्रात दाखल करण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर निश्चित करण्यात आली आहे. पण, करोना काळात आणि केंद्राच्या आसपास करोना काळजी केंद्र, विलगीकरण कक्ष असल्याने आदिवासीबहुल भागातील पालक तिथे बालकांना नेण्यास घाबरत आहे. सद्यस्थितीत गाव पातळीवर ७४८ उपकेंद्रांच्या माध्यमातून ११४४ बालकांवर घरीच उपचार सुरू असल्याचे महिला बालकल्याण विभागाचे म्हणणे आहे. एखाद्या बालकाची तीव्र कुपोषणाकडे वाटचाल झाल्यास त्याला तात्काळ दाखल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे महिला बालविकास अधिकारी सांगतात.

चीनमध्ये ‘एच १० एन ३’ विषाणूचा पहिला रुग्ण

बीजिंग : चीनमध्ये एच १० एन ३ हा बर्ड फ्लूचा विषाणू माणसात आढळून आला आहे, मानवात हा विषाणू आढळून येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. चीनच्या राष्ट्रीय आरोग्य आयोगाने ही घोषणा केली आहे.

झेनजियांग शहरात ४१ वर्षांची एक व्यक्ती बर्ड फ्लूच्या एच १० एन ३ या विषाणूने बाधित झाली असून सध्या त्या व्यक्तीची प्रकृती स्थिर आहे. हा संसर्ग फारसा गंभीर नसल्याचे सीजीटीएन टीव्हीने म्हटले आहे. आरोग्य अधिकाऱ्यांनी बर्ड फ्लूची साथ आल्याचा इन्कार केला असून एखादा दुसरा रुग्ण सापडत असल्याचे म्हटले आहे. याचे साथीत रुपांतर होण्याची शक्यता फार कमी असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

या रुग्णास एच १० एन ३ इन्फ्लुएंझा झाल्याचे निदान २८ मे रोजी करण्यात आले होते. या व्यक्तीस बर्ड फ्लू कसा झाला हे समजलेले नाही. एच १० एन ३ या विषाणूचे एकही प्रकरण याआधी सापडले नव्हते. एच १० एन ३ हा विषाणू फारसा घातक मानला जात नाही. तो कोंबडय़ांमध्ये आढळून येतो. त्याचा मोठय़ा प्रमाणात प्रसार होण्याची शक्यता कमी असते.

अ‍ॅव्हीएन इन्फ्लुएंझाचे अनेक विषाणू प्रकार आहेत. ते चीनमध्ये अस्तित्वात आहेत. काही विषाणू तुरळक प्रमाणात माणसांना संसर्ग करतात. एच ५ एन ८ हा विषाणू इन्फ्लुएंझा ए चा उपप्रकार असून त्याला बर्ड फ्लूचा विषाणू म्हटले जाते. तो कमी संसर्गजन्य असतो आणि तुलनेत माणसांपेक्षा पक्ष्यांना जास्त त्रासदायक ठरतो. एप्रिलमध्ये एच ५ एन ६ अ‍ॅव्हीयन फ्लूचा वन्य पक्ष्यातील विषाणू शेनयांग शहरात सापडला होता.

अमेरिकेकडून जूनअखेर भारताला लसपुरवठा

🔶भारतासह अन्य देशांना जूनअखेरपर्यंत करोना प्रतिबंधक लसपुरवठा करणार असल्याचे अमेरिकेने  स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकी उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्याशी चर्चा करून लससहकार्याबद्दल आभार मानल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.

🔶जगभरात जूनअखेरपर्यंत किमान आठ कोटी लसमात्रांचे वाटप करण्याचे अमेरिकेचे धोरण आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात २.५ कोटी लसमात्रांचा पुरवठा भारतासह काही देशांना करण्यात करण्याचे अमेरिकेचे नियोजन आहे.

🔶अमेरिकेच्या या लसहकार्याबाबत पंतप्रधानांनी अनेक ट्विट संदेश प्रसृत केले. अमेरिकी उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्याशी चर्चा करून लसपुरवठ्याबाबत अमेरिकी सरकारचे आभार मानले. करोनोत्तर काळात जागतिक आरोग्य क्षेत्रातील भागिदारी, अर्थव्यवस्थेची फेरउभारणी आदी मुद्यांवरही यावेळी चर्चा केल्याचे मोदी यांनी सांगितले.

SDG इंडिया निर्देशांक आणि डॅशबोर्ड 2020-21

🌻नीती आयोगाने (नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) 3 जून 2021 रोजी भारताच्या शाश्वत विकास ध्येये (SDG) निर्देशांकाची तिसरी आवृत्ती प्रकाशित केली.

ठळक बाबी

🌻नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी 'SDG इंडिया इंडेक्स अँड डॅशबोर्ड 2020–21: पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ अॅक्शन' या शीर्षकाच्या अहवालाचे प्रकाशन केले.

🌻तिसर्‍या आवृत्तीत 17 ध्येये, 70 लक्ष्ये आणि 115 निर्देशांकाचा समावेश आहे.

निष्कर्ष

🌻2019 साली दहा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश आघाडीच्या श्रेणीतली (दोनहीसह 65-99 दरम्यान गुण) आहेत. 2020-21 या वर्षात आणखी बारा राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश या श्रेणीत येत आहेत.

🌻 उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिझोरम, पंजाब, हरयाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंदमान व निकोबार बेटे, जम्मू व काश्मीर आणि लडाख यांनी (दोनहीसह 65 आणि 99 दरम्यान गुण) आघाडीच्या श्रेणीत स्थान पटकावले आहे.

🌻देशाच्या एकूण SDG गुणात 6 अंकांनी सुधारणा होऊन हे गुण वर्ष 2019 मधील 60 वरून 2020-21 या वर्षात 66 वर पोहोचले आहे.

🌻केरळ राज्य एकूण 100 गुणांपैकी 75 गुण मिळवून SDG प्राप्त करण्यासंबंधीच्या प्रगतीमध्ये अग्रेसर आहे. त्याखालोखाल तामिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांचा क्रमांक लागतो.

🌻झारखंड, बिहार आणि आसाम या राज्यांनी याबाबतीत सर्वात कमकुवत कामगिरी केली आहे.

पार्श्वभूमी

🌻डिसेंबर 2018 या महिन्यात प्रथम प्रकाशित करण्यात आलेला हा निर्देशांक देशातील शाश्वत विकास ध्येयांसंबंधी प्रगतीवर लक्ष ठेवण्याचे प्राथमिक साधन बनले आहे आणि त्याचबरोबर जागतिक उद्दिष्टांवर मानांकने प्रदान करून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील स्पर्धेला चालना दिली आहे.

🌻2030 SDG कार्यसूची साध्य करण्याच्या प्रवासाचा एक तृतीयांश प्रवास भारताने पूर्ण केला असून निर्देशांकाच्या अहवालाची ही आवृत्ती भागीदारीचे महत्त्व अधोरेखित करते.

शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) विषयी

🌻2015 सालासाठी ठरविण्यात आलेली सहस्त्राब्द विकास ध्येये (MDGs) यांपासून 2030 सालासाठी शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) विकसित झाली आहेत.

🌻2000 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहस्त्राब्द (मिलेनियम) शिखर परिषदेनी ठरविलेल्या 2015 सालासाठीच्या सहस्त्राब्द विकास ध्येये (MDGs) यामध्ये 18 लक्ष्यांसह आठ आंतरराष्ट्रीय विकास ध्येयांची एक सूची होती. हा जगभरातल्या आव्हानांना सोडविण्यासाठी केला गेलेला प्रथम आणि एकमात्र वैश्विक प्रयत्न होता.

🌻शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) ही 17 ध्येये, 169 लक्ष्ये आणि 306 राष्ट्रीय निर्देशकांची एक सार्वत्रिक सूची आहे, जे मानवी कल्याणासाठी 2030 सालापर्यंत कोणीही विकासाच्या दृष्टीने मागे राहणार नाही या उद्देशाने मोठ्या यशासाठी विकासात्मक कृतींचे नियोजन करण्यास आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी मदत करतात.

🌻सप्टेंबर 2015 मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेच्या शिखर परिषदेत 193 सदस्य राष्ट्रांनी अंगिकारलेल्या आणि दि. 1 जानेवारी 2016 रोजी लागू झालेल्या “ट्रान्सफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट” या पुढाकाराचा हा एक भाग आहे.

🌹सन 2030 साठीची शाश्वत विकास ध्येये (SDGs)🌹

🌻ध्येय 1: दारिद्र्याचे संपूर्ण उच्चाटन

🌻ध्येय 2: शून्य उपासमार (उपासमार थांबवणे, अन्न सुरक्षा आणि सुधारित पोषक आहार साध्य करणे आणि शाश्वत शेतीस प्रोत्साहन देणे)

🌻ध्येय 3: सर्वांसाठी निरोगी आरोग्य आणि सर्व वयोगटातील सर्वांसाठी कल्याणाचा प्रचार करणे

🌻ध्येय 4: सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण (सर्वसमावेशक आणि न्याय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करणे आणि सर्वांसाठी आजीवन शिक्षण संधींचा प्रचार करणे)

🌻ध्येय 5: स्त्री-पुरुष समानता (लैंगिक समानता प्राप्त करणे आणि सर्व महिला व मुलींना सशक्त करणे)

🌻ध्येय 6: सर्वांसाठी स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता

🌻ध्येय 7: सर्वांसाठी स्वस्त, विश्वासार्ह, शाश्वत आणि स्वच्छ ऊर्जा

🌻ध्येय 8: सर्वांसाठी सभ्य काम आणि आर्थिक वाढ (सतत, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत आर्थिक वाढ, पूर्णकाळ आणि उत्पादनक्षम रोजगार तसेच सभ्य कामांना प्रोत्साहन देणे)

🌻ध्येय 9: उद्योग, नवकल्पना आणि पायाभूत सुविधा (लवचिक अश्या पायाभूत संरचना तयार करणे, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत औद्योगिकीकरणास आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे)

🌻ध्येय 10: असमानता कमी करणे (देशांच्या आतमधील आणि देशांदरम्यान असलेली असमानता कमी करणे)

🌻ध्येय 11: शाश्वत शहरे आणि मानवी वस्ती

🌻ध्येय 12: शाश्वत उपभोग आणि उत्पादन

🌻ध्येय 13: हवामानविषयक कार्य (हवामानातील बदल आणि त्यांचे परिणाम टाळण्यासाठी त्वरित कारवाई करणे)

🌻ध्येय 14: जलजीवन (शाश्वत विकासासाठी महासागर, समुद्र आणि सागरी स्त्रोतांचे संवर्धन आणि सातत्यपूर्ण वापर)

🌻ध्येय 15: थल जीवन (जमिनीवर पर्यावरणविषयक व्यवस्थेच्या शाश्वत वापराला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचे रक्षण आणि पुनर्संचयन करणे, वनांचे शाश्वत व्यवस्थापन करणे, वाळवंटीकरणाशी लढा देणे तसेच भूमी नापीक होण्यास थांबविणे आणि परिस्थितीला उलट करणे आणि जैवविविधतेची हानी थांबविणे.

🌻ध्येय 16: शांती, न्याय आणि बळकट संस्था (सर्वांसाठी न्यायपूर्ण व्यवस्था तयार करणे, शाश्वत विकासासाठी शांतीपूर्ण आणि सर्वसमावेशक मानवी समाजांना प्रोत्साहन देणे, सर्व सर्व स्तरांवर प्रभावी, जबाबदार आणि सर्वसमावेशक संस्था तयार करणे.

🌻ध्येय 17: ध्येयांसाठी भागीदारी (शाश्वत विकासासाठी वैश्विक भागीदारीची अंमलबजावणी आणि पुनरुत्थान करण्यास उद्देशांना भक्कम करणे.