🔖स्थापना:-
◼भारतात सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापणेच मूळ 1935 च्या कायद्यात आहे.1935 च्या कायद्यानुसार Federal Court of india ची स्थापना झाली.
◼त्याचे मुख्य न्यायाधीश न्या.मॉरिस गोयर हे होते.
◼ 26 जानेवारी 1950 ला Supreme Court of India (सर्वोच न्यायालय) स्थापन झाले.ते पूर्वीच्या Federal court ची जागा घेतली.
◼ स्वतंत्र भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाचे पहिले सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमुर्ती हिरालाल जे कनिया यांनी काम पाहिले.
◼सरन्यायाधीशांची पात्रता :
1)भारताचा नागरिक असावा.2) त्या व्यक्तीने कोणत्याही उच्च न्यायालयात सलग किमान 5 वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम करण्याचा अनुभव घेतलेला असावा.3) त्या व्यक्तीस उच्च न्यायालयात अथवा दोन किंवा अधिक उच्च न्यायालयात किमान दहा वर्ष वकील म्हणून काम करण्याचा अनुभव असावा.4) राष्ट्रपतीच्या मते ती व्यक्ती निष्णात कायदेपंडित असावी.
◼शपथविधी:-
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदी नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी झालेल्या व्यक्तीस आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी झालेल्या व्यक्तीस आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी देशाच्या राष्ट्रपती मार्फत शपथ किंवा प्रतिज्ञा घ्यावी लागत
◼पदावधी:-
पदावधी बाबत वयाची किमान अट घटनेत उल्लेखित नाही.
1)सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पद धारण करू शकतात.
2) तत्पूर्वी स्वमर्जीने राष्ट्रपतिस संबोधन आपल्या पदाचा सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकतात
◼सरण्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते:-
संसद वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश व इतर न्यायधीशांचे वेतन,भत्ते,निवृत्तीवेतन ठरवते.
◼ 2009 चे सुधारित वेतन 1लाख रुपये मासिक
◼सरन्यायाधीशांचे वेतन संसदेच्या संचित निधीतून दिले जाते
◼ सर न्यायाधीश यांचे स्थान:-
◼सरन्यायाधीशांना भारताचे सरन्यायाधीश असे पदनाम असले तरी देशातील संपूर्ण न्याय व्यवस्थेचे प्रमुखत्व राज्यघटनेने त्यांना बहाल केलेलं नाही.
◼सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश व इतर इतर न्यायाधीश यांचे नाते श्रेष्ठ-कनिष्ठ असे नाहीत.तर न्यायीक कामाच्या बाबतीत सरन्यायाधीशांना 'समकक्षांमधील प्रथम'असे म्हटले जाते .म्हणजे न्याय निवाडा करताना ते इतर न्यायधीशांप्रमाणेच एक असतात.
◼मुख्य कार्य व अधिकार :-
1)खंडपीठ स्थापन करणे .
2)विविध विषयांचे व प्रकरणांचे खंडपीठापुढे वाटप करणे .
3) न्यायाधीश निवडीबाबत राष्ट्रपतींना सल्ला देणे .
4) जनहित याचिकेच्या स्वीकृतीला अंतिम मान्यता देणे.
हे मुख्यत्वे सरन्यायाधीशांचेे महत्वाचेअधिकार आहेत.
◼ दि 29 अक्टोबर 2019 रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांना देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्तीच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली.
◼न्या शरद बोबडे हे देशाचे 47 वे सरन्यायाधीश म्हणून 18 नोव्हेंबर नोव्हेंबर रोजी शपथ घेणार आहेत.
