कायदेविषयक संबंध – (kendra rajya sambandh)
भारतीय राज्य घटनेच्या भाग11 मध्ये कलम 245 ते 255 मध्ये केंद्र व राज्य यांच्यामधील कायदेविषयक संबंधाची तरतूद आहे. राज्यांच्या कायदेविषयक संबंधाच्या चार बाजू आहेत.
कायद्यांचा प्रादेशिक विस्तार
कायदेविषयक विषयांची विभागणी
राज्याच्या विषयावर कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार
राज्य कायद्यावरील केंद्राचे नियंत्रण
कायद्याचा प्रादेशिक विस्तार
संसद भारताच्या राज्य क्षेत्रासाठी सर्व किंवा कोणतेही भागासाठी कायदे करू शकते.
राज्य विधिमंडळ राज्यांच्या सर्व किंवा काही भागासाठी कायदे करू शकते राज्य विधिमंडळ चे कायदे राज्याच्या बाहेर लागू होणार नाहीत.
संसदेचे कायदे भारतीय नागरिक व त्यांच्या संपत्तीला जगाच्या कोणत्याही भागात लागू असतील.
राष्ट्रपती अंदमान व निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली आणि दीव दमण या केंद्रशासित प्रदेशांच्या शांतता, प्रगती, सु शासनासाठी नियमाने करू शकतात.
राज्यपालांना एखादा संसदीय कायदा राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रास लागू होणार नाही किंवा अफवा दास सहित लागू होईल असा निर्देश देण्याचा अधिकार आहे.
कायदेविषयक विषयांची विभागणी
kendra rajya sambandh – घटनेने कायदेविषयक विषयांची विभागणी तीन सूचीमध्ये केली आहे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची.
संघ सूची sangh suchi
संघ सूची मध्ये मूळ घटनेत 97 विषय होते सध्या शंभर विषय आहेत. संरक्षण, बँकिंग, परकीय कामकाज, चलन, अनुऊर्जा, विमा, आंतरराज्यीय व्यापार, जनगणना इत्यादी महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश होतो.
राज्य सूची rajya suchi
राज्य विधिमंडळाला राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार आहे. मूळ राज्य सूची मध्ये 66 विषय होते. सध्या 61 विषय आहेत.
पोलीस,सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता, कृषी, तुरुंग, बाजारपेठा, सिनेमागृहे, जुगार यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश यामध्ये होतो.
समवर्ती सूची samavarti suchi
मूळ घटनेत यामध्ये 47 विषय होते सध्या 52 विषय आहेत.फौजदारी कायदा, नागरी कायदा, विवाह व घटस्फोट, लोकसंख्या नियंत्रण, कुटुंब नियोजन, वीज, कामगार कल्याण, आर्थिक व सामाजिक नियोजन, औषधे, वर्तमानपत्रे, वजन व मापे इत्यादी महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश यामध्ये होतो.
शेषाधिकार – kendra rajya sambandh
वरील तीनही सूचीमध्ये अंतर्भूत नसलेल्या विषया बाबत कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे या अधिकाराला शेषाधिकार असे म्हणतात.राज्य सूची व समवर्ती सूची यामधील समसमान विषयावर जर केंद्रात व राज्यात कायदा करण्यात आला असेल तर केंद्राचा कायदा हा वरचढ असेल.मात्र राज्याच्या कायद्याबाबत तो कायदा राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवला असेल व राष्ट्रपतीने त्यास संमती दिलेली असेल तर राज्याचा कायदा वरचढ असेल.
राज्यांच्या विषयावर कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार
राज्यसभेने विशेष बहुमताने राज्याच्या सूचीतील विषयावर संसदेने कायदा करण्याची गरज आहे असा ठराव केला तर एक वर्षापर्यंतच्या काळासाठी कायदा करता येईल असा तो कितीही वेळा वाढवता येईल. मात्र ठरावाचा अंमल संपल्यानंतर सहा महिन्यांनी असा कायदा संपुष्टात येईल. kendra rajya sambandh
राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला प्राप्त होतो आणीबाणी संपल्यानंतर सहा महिन्यानंतर अशा कायद्याचा अमल संपुष्टात येतो.
राष्ट्रपती राजवट दरम्यान संसद त्या राज्यासाठी राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करू शकते. राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आल्यानंतर सुद्धा हा कायदा लागू राहतो.मात्र राज्य विधिमंडळ या कायद्यात बदल करू शकते किंवा रद्द करू शकते.
राज्यांमधील कराराद्वारे दोन किंवा अधिक राज्यांची विधिमंडळे जेव्हा संसदेत राज्य सूचीतील विषयांवर कायदा करण्याची विनंती करतात तेव्हा संसद या विषयावर कायदा करते व राज्यांचा त्या विषयावरील अधिकार संपुष्टात येतो.
परराष्ट्रसंबंधाच्या बाबतीत करारातील तरतूद असेल तर राज्य विषयावर संसद कायदा करू शकते.
राज्य कायद्यावरील केंद्राचे नियंत्रण
राज्य विधीमंडळाचे विधेयके राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवले जातात याबाबत राष्ट्रपतींना पूर्ण नकाराधिकार आहे.
