a)विस्तृत लिखित राज्यघटना:
जगामध्ये दोन प्रकारच्या राज्यघटना अस्तित्वात आहेत. लिखित राज्यघटना व अलिखित राज्यघटना. अमेरिकेच्या राज्यघटनेकडे पाहिल्यास या घटनेमध्ये फक्त १४ कलमे आहेत.
मात्र भारताच्या राज्यघटनेमध्ये ८ परिशिष्टे व ३९५ कलमे होती. सध्या १२ परिशिष्टे व ४५० कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे.
b) विविध स्त्रोतांपासून निर्मिती:
- राज्यघटना बनवत असताना इतर देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करण्यात आला.
- या राज्यघटनेवर १९३५ च्या कायद्याचा जास्त प्रमाणावर प्रभाव दिसून येतो.
- अमेरिकन राज्यघटनेवरून मुलभूत हक्क / न्यायालयीन पुनर्विलोकन या बाबींचा समावेश भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आला.
- आयर्लंडच्या राज्यघटनेवरून मार्गदर्शक तत्वांचा स्वीकार करण्यात आला.
c) मुलभूत हक्क:
- राज्यघटनेनुसार देशातील नागरिकांना काही मुलभूत हक्क देण्यात आलेले आहेत.
- राज्यघटनेमध्ये एकूण सहा प्रकारचे मुलभूत हक्क देण्यात आले आहेत.
- मुलभूत हक्कांचा समावेश राज्यघटनेच्या तिसऱ्या विभागामध्ये करण्यात आला आहे.
d) लवचिक व ताठर राज्यघटना :
- अमेरिकन राज्यघटना ही खूपच ताठर आहे. कारण या राज्यघटनेतील कलमांमध्ये सहजासहजी बदल / दुरुस्त्या करता येत नाहीत.
- तर ब्रिटिश राज्यघटना ही खूपच लवचिक आहे.
- मात्र घटनाकर्त्यांनी या दोन्हींचा विचार करून मधला मार्ग निवडला आहे.
- काही कलमांची दुरुस्ती ही सहज करता येते तर काही कलमांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष अशा बहुमताची गरज असते.
e) मुलभूत कर्तव्य :
- १९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीन्वये राज्यघटनेमध्ये एकूण ११ कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
- मुलभूत कर्तव्यांचा राज्यघटनेमध्ये समावेश करण्यासाठी स्वर्ण सिंग समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
- या समितीच्या शिफारसीनुसार राज्यघटनेमध्ये मुलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला.
- मात्र मुलभूत कर्तव्यांबाबत कायदेशीर बंधने घालण्यात आलेली नाहीत.
- ही केवळ आदर्शे आहेत.
f) निधर्मी राष्ट्र:
- पाकिस्तानसारखे राष्ट्र हे एक इस्लाम धर्म असणारे राष्ट्र आहे.
- मात्र भारतामध्ये वेगवेगळ्या धर्माचे लोक राहतात. कोणत्या एका धर्माला जास्त महत्व न देता सर्वांना समानता देण्यात आली आहे.
- सार्वजनिक सुव्यवस्था, नितीमत्ता, आरोग्य यांना बाधा न आणता सर्वांना धार्मिक आचरण करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
- अल्पसंख्यांकांना शिक्षण संस्था स्थापण्याचा व चालवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
g) मार्गदर्शक तत्व:
- घटनेच्या चौथ्या भागामध्ये मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश करण्यात आला आहे.
- शासनाने आपला राज्यकारभार कोणत्या उद्देशासाठी करावा- हे स्पष्ट करणारी मार्गदर्शक तत्वे घटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
- ही मार्गदर्शक तत्वे- राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, मानवहित, आरोग्य यासंबंधी आहेत.
- या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी कशी होते, त्यावरून त्या राज्याच्या शासनाच्या कार्याचे मूल्यमापन होत असते.
h) एकेरी नागरिकत्व :
- अमेरिकेमध्ये संघाचे व राज्याचे असे वेगवेगळे नागरिकत्व दिले जाते.
- भारतामध्येही अनेक राज्य अस्तित्वात आहेत, मात्र या प्रत्येक राज्यांना वेगवेगळे नागरिकत्व न देता सर्वांसाठी एकच (एकेरी) नागरिकत्व देण्यात आले आहे.
i) स्वतंत्र व एकेरी न्यायव्यवस्था :
- संपूर्ण देशासाठी एकसूत्री न्यायव्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे.
- सर्व देशासाठी सर्वोच्च न्यायालय हे अंतिम न्यायालय आहे. (apex court)
j)मतदानाचा अधिकार :
- पहिल्यांदा २१ वर्ष पूर्ण झालेल्या व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता.
- मात्र १९८९ मध्ये ५१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे.
k)आणीबाणीची तरतूद :
- काही घटनात्मक पेचप्रसंगाच्या वेळी देशामध्ये गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता असते, अशा वेळी आणीबाणी लागू केली जाते. हे आणीबाणी लागू करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आले आहेत.
- या आणीबाणीच्या काळामध्ये केंद्र हे प्रबळ बनते. राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राकडे जात असतात.
l) त्रि–स्तरीय सरकारची स्थापना:
- केंद्र, राज्य, पंचायत राज
- यानुसार पूर्ण देशासाठी केंद्र सरकार अस्तित्वात असून, ही एक उच्च अशी शासनव्यवस्था आहे.
- प्रत्येक राज्यासाठी राज्य सरकारची निर्मिती करण्यात आली आहे.
- तर जिल्हा- तालुका- ग्राम( खेडे) यासाठी पंचायतराजची स्थापना करण्यात आली आहे.
राज्यघटनेविषयीचे काही दोष:
1. घटना निर्मिती करण्यासाठी जी घटना परिषद बनवण्यात आली होती, त्यातील सदस्यांची निवड ही प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे करण्यात आली नव्हती.
2. लॉर्ड विस्काऊट सायमन व विन्स्टन चर्चिलच्या मते, “ भारतीय राज्यघटना ही हिंदू लोकांपासून बनवण्यात आलेली आहे.”
3. काहींच्या मते, “ घटना परिषद ही वकील- राजकीय व्यक्तींची बनलेली होती.”
