18 April 2022

भारतीय राज्यघटना – Indian Polity

भारतीय राज्यघटना – Indian Polity

भारताची राज्यघटना उद्देशिका (Preamble), मुख्य भाग व १२ पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे. मुख्य संविधानाचे २५ भाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. सुरुवातीच्या ३९५ कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत. सध्या राज्यघटनेत ४४८ (जानेवारी २०२०) कलमे असून भारतीय संविधान हे विस्ताराने जगातले सर्वांत मोठे संविधान आहे. भारताची राज्यघटना ही अतिशय लवचीक असून तिच्या मदतीने जगातील इत्तर राज्यघटनांपेक्षा जास्त प्रकारचे कायदे करता येतात. आपल्या घटनेने प्रत्येकाला एकच नागरिकत्व दिले आहे व प्रत्येकाला एका मताचा अधिकार दिला आहे. आपली घटना हि जगातील सगळ्यात मोठी घटना आहे.

भारतीय राज्यघटना : घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्वे, घटनेची महत्त्वाची कलमे/ठळक वैशिष्ट्ये , केंद्र व राज्य संबंध, निधर्मी राज्य, मुलभूत ग्क्क व कर्तव्ये राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे- शिक्षण, युनिफॉर्म सिव्हील कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका.

भारतीय राज्यघटनेत घेतलेल्या गोष्टी

एकूण २२ भाग आणि १२ परिशिष्टे
भाग I कलम १ ते ४ संघ आणि त्याचे राज्यक्षेत्र
भाग II कलम ५ ते ११ नागरिकत्व
भाग III कलम १२ ते ३५ मूलभूत हक्क
भाग IV कलम ३६ ते ५१ राज्याचे मार्गदर्शक तत्वे
भाग IVA कलम ५१ A मूलभूत कर्त्यव्ये
भाग V कलम ५२ ते १५१ केंद्र सरकार (संघराज्य)
भाग VI कलम १५२ ते २३७ राज्य सरकार
भाग VII 7 वी घटनादुरुस्ती रद्द
भाग VIII कलम२३९-२४२ केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्र
भाग IX कलम २४३-२४३O पंचायतराज
– ग्रामपंचायत , पंचायत समिती , जिल्हा परिषद
– नगर पंचायत
भाग IX A कलम २४३P – २४३ZG नगरपालिका
भाग IX B कलम ZH – कलम ZT सहकारी संस्था
भाग X कलम २४४-२४४A अनुसूचित जाती व जमातीप्रदेश /क्षेत्र, आदिवासी क्षेञ
भाग XI कलम २४५ – २६३ संघ-राज्य संबंध
भाग XII कलम २६४-३००A महसुल – वित्त, मालमत्ता, करार व फिर्याद
भाग XIII कलम ३०१-३०७ व्यापार, वाणिज्य आणि आंतरराज्य संबंध
भाग XIV कलम ३०८-३२३ केंद्र आणि राज्यांतर्गत सेवा, प्रशासकीय लोकसेवा आयोग
भाग XIV A कलम ३२३A, ३२३B न्यायाधिकरणे
भाग XV कलम ३२४-३२९A निवडणुका
भाग XVI कलम ३३०-३४२ अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय साठी आणि अँग्लो इंडियन्स साठी विशेष सोयी
भाग XVII कलम ३४३-३५१ कार्यालयीन भाषा
भाग XVIIII कलम ३५२-३६० आणीबाणी विषयक तरतुदी
भाग XIX कलम ३६१-३६७ संकीर्ण
भाग XX कलम ३६८ संविधान दुरुस्ती बाबत (घटनादुरूस्ती तरतुदी)
भाग XXI कलम ३६९-३९२ अस्थायी, संक्रमाणि आणि विशेष तरतुदी
भाग XXII कलम ३९३-३९५ संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभाची तारीख, हिंदीमधील अधिपत्र आणि मजकूर.
भारतीय राज्यघटना – एकूण २२ भाग

इ.स. १९६० सालापासून महाराष्ट्राचे आजवरचे मुख्यमंत्री

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री

इ.स. १९६० सालापासून महाराष्ट्राचे आजवरचे मुख्यमंत्री

#मुख्यमंत्र्यांचे नावकार्यकाळराजकीय पक्ष
१)यशवंतराव चव्हाणमे १९६० ,नोव्हेंबर १९६२भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
२)मारोतराव कन्नमवारनोव्हेंबर१९६२ नोव्हेंबर २४, इ.स. १९६३भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
३)वसंतराव नाईकडिसेंबर ५, इ.स. १९६३ फेब्रुवारी २०, इ.स. १९७५भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
४)शंकरराव चव्हाणफेब्रुवारी २१, इ.स. १९७५ मे १७, इ.स. १९७७भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
५)वसंतदादा पाटीलमे १७. इ.स. १९७७ जुलै १८, इ.स. १९७८भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
६)शरद पवारजुलै १८, इ.स. १९७८ फेब्रुवारी १७, इ.स. १९८०पुरोगामी लोकशाही दल
७)अब्दुल रहमान अंतुलेजून ९, इ.स. १९८० जानेवारी १२, इ.स. १९८२भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
८)बाबासाहेब भोसलेजानेवारी २१, १९८२ फेब्रुवारी १, १९८३भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
९)वसंतदादा पाटीलफेब्रुवारी २, इ.स. १९८३ जून १, इ.स. १९८५भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१०)शिवाजीराव निलंगेकर पाटीलजून ३, इ.स. १९८५ मार्च ६, इ.स. १९८६भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
११)शंकरराव चव्हाणमार्च १२, इ.स. १९८६ जून २६, इ.स. १९८८भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१२)शरद पवारजून २६, इ.स. १९८८ जून २५, इ.स. १९९१)भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१३)सुधाकरराव नाईकजून २५, इ.स. १९९१ फेब्रुवारी २२, इ.स. १९९३भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१४)शरद पवारमार्च ६, इ.स. १९९३ मार्च १४, इ.स. १९९५भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१५)मनोहर जोशीमार्च १४, इ.स. १९९५ जानेवारी ३१, इ.स. १९९९शिवसेना
१६)नारायण राणेफेब्रुवारी १, इ.स. १९९९ ऑक्टोबर १७, इ.स. १९९९शिवसेना
१७)विलासराव देशमुखऑक्टोबर १८, इ.स. १९९९ जानेवारी १६, इ.स. २००३भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१८)सुशीलकुमार शिंदेजानेवारी १८, इ.स. २००३ ऑक्टोबर ३०, इ.स. २००४भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
१९)विलासराव देशमुखनोव्हेंबर १, इ.स. २००४ डिसेंबर ५, इ.स. २००८भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
२०)अशोक चव्हाणडिसेंबर ५, इ.स. २००८ नोव्हेंबर ९, इ.स. २०१०भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
२१)पृथ्वीराज चव्हाणनोव्हेंबर १०, इ.स. २०१० सप्टेंबर २६, इ.स. २०१४भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
२२)देवेंद्र गंगाधर फडणवीसऑक्टोबर ३१ इ.स. २०१४ नोव्हेंबर ८ इ.स. २०१९भारतीय जनता पक्ष
२३)देवेंद्र गंगाधर फडणवीसनोव्हेंबर २३, इ.स. २०१९ नोव्हेंबर २६, इ.स. २०१९भारतीय जनता पक्ष
२४)उद्धव बाळासाहेब ठाकरेनोव्हेंबर28,2019 ते आजपर्यंतशिवसेना
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री
मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री
इ.स. १९४७ ते १९५२ – बाळ गंगाधर खेर
इ.स. १९५२ ते १९५६ – मोरारजी देसाई
इ.स. १९५६ ते १९६० – यशवंतराव चव्हाण

राज्यघटनेतील भाग व त्याच्यात समाविष्ट करण्यात आलेली कलमे

राज्यघटनेतील भाग व त्याच्यात समाविष्ट करण्यात आलेली कलमे.
भाग 1 : संघराज्य व त्याचे क्षेत्र :– कलम 1 ते 4.
भाग 2:  नागरिकत्व————— कलम 5 ते 11.
भाग 3:   मूलभूत हक्क————कलम 12 ते 35.
भाग 4:   राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे– कलम 36 ते 51
भाग 4A:   मूलभूत कर्तव्य ———-कलम 51अ
भाग 5:   संघराज्य—–
कार्यकारी मंडळ :–कलम 52 ते 78.
संसद ————–:–कलम 79 ते 122.
राष्ट्रपतीचे वैधानिक आधिकार:–कलम 123.
संघराज्याचे न्यायमंडळ: कलम 124 ते 147.
भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक : कलम 148 ते 151.
भाग 6: घटक राज्य :—
व्याख्या :————-कलम 152.
कार्यकारी मंडळ — -कलम 153 ते 167.
राज्यविधिमंडळ —–कलम 168 ते 212.
राज्यपालाचे वैधानिक आधिकार:–कलम 213.
राज्यातील उच्च न्यायालये:—कलम 214 ते 231.
दुय्यम न्यायालये:——कलम 233 ते 237.
भाग 8: केंद्रशासित प्रदेश: कलम 239 ते 241.
भाग 9 : पंचायतराज : कलम 243 ते 243(0).
भाग 9A: नगरपालिका:-कलम 243p ते 243 ZG.
भाग 9B:कलम 243 ZH ते 243ZG.
भाग 10: अनुसूचीत क्षेत्रे व जनजाति क्षेत्रे: कलम 244 ते 244(A)
भाग  11: संघराज्य  व घटकराज्य यांच्यातील सबंध
वैधानिक सबंध :–कलम 245 ते 255.
प्रशासनिक सबंध:–कलम 256 ते 263.
भाग 12: वित्तव्यवस्था, संपत्ती, संविदा व दावे
वित्तव्यवस्था —कलम 264 ते 290.
कर्जे काढणे—-कलम 292 ते 293.
संपती, संविदा, आधिकार, दायीत्वे, आबांधणे, दावे:—कलम 294 ते 300.
भाग 13:–व्यापार वाणिज्य व्यवहार सबंध :–कलम 301 ते 307.
भाग 14:-राज्य, संघराज्य अखात्यारीतील सेवा:–
सेवा:–कलम 308 ते 314.
लोकसेवा आयोग :–कलम 315 ते 323.
भाग 14A:नयाधिकरणे:—कलम 323 A ते 323 बी.
भाग 15:—निवडणुका:—-कलम 324 ते 329.
भाग 16:–-विविक्षित वर्गासबंधी:–कलम 330 ते 342.
भाग 17 :–-राजभाषा:-
संघराज्याची भाषा :—कलम 342 ते 344.
प्रादेशिक भाषा:——-कलम 345 ते 347
सर्वोच्च न्यायालये, उच्च न्यायालये यांच्या भाषा:–कलम 348 ते 349
भाग 18:आणीबाणी सबंधी :—कलम 352 ते 360.
भाग 19 :संकीर्ण:—कलम 361 ते 367.
भाग 20 :  घटनादुरूस्ती:–कलम 368.
भाग 21 :विशेष तरतुदी :—कलम 369 ते 392.
भाग 22 : राज्यघटनेचे हिन्दी भाषेतील भाषांतर : कलम 393 ते 395 .    
समाविष्ट करण्यात आलेले भाग
राज्यघटनेत  भाग 4(A) 42 व्या घटनादुरुस्ती नुसार समाविष्ट करण्यात आला. 
भाग 14A 42 व्या घटनादुरूस्ती नुसार समाविष्ट करण्यात आला.
भाग 9A   74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार समाविष्ट करण्यात आला.
भाग 9B  97 व्या घटनादुरूस्तीनुसार समाविष्ट करण्यात आला.
7 व्या घटनादुरुस्तीनुसार भाग 7 काढून टाकण्यात आला.

भारतीय घटनेतील प्रमुख कलमे भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना

भारतीय घटनेतील प्रमुख कलमे भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना:

कलम १५३. – राज्यपालाची निवड

कलम १५४. – राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ

कलम १५७. – राज्यपालाची पात्रता

कलम १६५. – अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता)

कलम १६९. – विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती

कलम १७०. – विधानसभा

कलम १७९. – विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग

कलम २०२. – घटक राज्याचे अंदाजपत्रक

कलम २१३. – राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार

कलम २१४. – उच्च न्यायालय

कलम २३३. – जिल्हा न्यायालय

कलम २४१. – केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये

कलम २४८. – संसदेचे शेशाधिकार

कलम २६२. – आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी

कलम २६३. – राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार

कलम २८०. – वित्तआयोग

कलम ३१२. – अखिल भारतीय सेवा

कलम ३१५. – केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग

कलम ३२४. – निवडणूक आयोग

कलम ३३०. – लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा

कलम ३४३. – केंद्राची कार्यालयीन भाषा

कलम ३५०. – अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती

कलम ३५२. – राष्ट्रीय आणीबाणी

कलम ३५६. – राज्य आणीबाणी

कलम ३६०. – आर्थिक आणीबाणी

कलम ३६८. – घटनादुरुस्ती

कलम ३७०. – जम्मू-काश्मीर ला खास सवलती

कलम ३७१. – वैधानिक विकास मंडळे

कलम ३७३. – प्रतिबंधात्मक स्थानबधता का

राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे

राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे
कलम २. – नवीन राज्यांची निर्मिती

कलम ३. – राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे

कलम १४. – कायद्यापुढे समानता

कलम १७. – अस्पृशता पाळणे गुन्हा

कलम १८. – पदव्या संबंधी

कलम २१-अ. – ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार

कलम २३. – मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी

कलम ३२. – घटनात्मक उपायाचा अधिकार.

कलम ४०. – ग्रामपंचायतीची स्थापना

कलम ४४. – समान नागरी कायदा

कलम ४८. – पर्यावरणाचे सौरक्षण

कलम ४९. – राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन

कलम ५०. – न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग

कलम ५१. – आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे

कलम ५२. – राष्ट्रपती पदाची निर्मिती

कलम ५३. – राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक

कलम ५८. – राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता

कलम ५९. – राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही

कलम ६०. – राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ

कलम ६१. – राष्ट्रापातीवरील महाभियोग

कलम ६३. – उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती

कलम ६६. – उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता

कलम ६७. – उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग

कलम ७१. – मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक

कलम ७२. – राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार

कलम ७४. – पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ

कलम ७५. – मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार

कलम ७६. – भारताचा महान्यायवादी

कलम ७७. – भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल

कलम ७८. – राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य

कलम ७९ – संसद

कलम ८० – राज्यसभा

कलम ८०. – राष्ट्रपती १२ सभासद राज्यसभेचे निवडतील

कलम ८१. – लोकसभा

कलम ८५. – संसदेचे अधिवेशन

कलम ९७. – लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते

कलम १००. – राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो

कलम १०१. – कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही

मूलभूत कर्तव्ये

भारतीय राज्यघटना: मूलभूत कर्तव्ये (भाग IV (A) (कलम ५१A))

मूलभूत कर्तव्य
कलम 51 (A) हा भाग 42 वी घटनादुरुस्ती 1976 अनुसार सरदार स्वरणसिंग समितीच्या शिफारसीवरून संविधानात जोडण्यात आला. या भागाचे मूळ स्त्रोत सोविएत संघ रशिया आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्यांसाठी पूर्वीच्या सोव्हिएत रशियाच्या राज्यघटनेपासून प्रेरणा घेतली आहे. जपानची राज्यघटना ही नागरिकांच्या कर्तव्यांची सूची देणारी जगातील लोकशाही देशांतील एकमेव असावी.

संविधानाच्या दुरुस्तीद्वारे कलम ५१-क द्वारा, नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये विशद करणारा भाग संविधानात समाविष्ट करण्यात आला व ही दुरुस्ती ३ जानेवारी १९७७ पासून अमलात आली. त्यामुळे तीन जानेवारी हा ‘नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये दिन’ म्हणून पाळला जातो. मूलभूत कर्तव्यांचा भाग हा भारतीय संविधानाचा प्राण आहे.

सन 1976 मध्ये नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांचा घटनेत समावेश करण्यात आला. सन 2002 मध्ये आणखी एका मूलभूत कर्तव्याचा समावेश करण्यात आला.

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्यांसाठी पूर्वीच्या सोव्हिएत रशियाच्या राज्यघटनेपासून प्रेरणा घेतली आहे. जपानची राज्यघटना ही नागरिकांच्या कर्तव्यांची सूची देणारी जगातील लोकशाही देशांतील एकमेव असावी.

सन 1976 मध्ये 42 वी घटनादुरुस्ती अधिनियम संमत केला. या दुरुस्तीअनवये घटनेत ‘भाग 4 ए’ नव्याने समाविष्ट करण्यात आला. या भागात फक्त एकच कलम (51ए ) आहे. या कलमात प्रथमच नागरिकांची दहा मूलभूत कर्तव्ये मांडली आहेत.

याचा उद्देश:-  अधिकार नंतर काही कर्त्यव्ये यानुसार संविधानात 10 कर्तव्य जोडण्यात आले. 86 वी घटनादुरुस्ती 2002 द्वारे आणखीन एक कर्तव्य सोडण्यात आले.

आज एकूण कर्तव्यांची संख्या 11 आहे

यानुसार प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य असेल की

1. भारतीय संविधान देशातील आदर्श संस्थाने राष्ट्रध्वज राष्ट्रगीत राष्ट्रीय गान यांचा सन्मान करावा
2. स्वतंत्र आंदोलनास प्रेरित करण्याचे तत्त्वांचे पालन करावे
3. भारताची अखंडता, एकता, सार्वभौमत्व यांचे संरक्षण करावे
4. देशाचे संरक्षण करावे आणि आव्हान करताच संरक्षण करण्याकरिता सामील व्हावे.
5. सर्व नागरिकांमध्ये समता प्रभुत्व निर्माण करावे. जे धर्म, भाषा, प्रदेश यांच्या विरहित असावे. व असे सर्व रीतींचा / प्रथांचा त्याग करावा ज्या स्त्रियांच्या सन्मानाच्या विरुद्ध असेल.
6. सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरेचे महत्त्व ओळखून त्यानुसार वागावे.
7. नैसर्गिक पर्यावरण, वने, सरोवर, नदी व इतर वन्य जीव यांचे संवर्धन करावे रक्षण करून संवर्धन करावे त्याचबरोबर प्राणिमात्रांच्या प्रति दयाभाव ठेवावे.
8. मानवतावाद, समतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करून ज्ञान घेऊन सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करावा.
9. सार्वजनिक संपत्तीचे संरक्षण करून अहिंसात्मक वर्तन करावे.
10. व्यक्तिगत सामूहिक क्षेत्रांमध्ये सतत उत्कर्ष करून पुढे चालण्याचा प्रयत्न करावा. ज्यानी राष्ट्राची प्रगती होईल.
11. प्रत्येक पालकांचे कर्तव्य असेल की आपले 6 ते 14 वयोगटातील पाल्यांना शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देतील.

मूलभूत कर्तव्ये हा भारतीय राज्यघटनेचा प्राण

मूलभूत कर्तव्ये हा भारतीय राज्यघटनेचा प्राण

संविधानाच्या दुरुस्तीद्वारे कलम ५१-क द्वारा, नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये विशद करणारा भाग संविधानात समाविष्ट करण्यात आला व ही दुरुस्ती ३ जानेवारी १९७७ पासून अमलात आली. त्यामुळे तीन जानेवारी हा 'नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये दिन' म्हणून पाळला जातो. मूलभूत कर्तव्यांचा भाग हा भारतीय संविधानाचा प्राण आहे.

संविधानाच्या दुरुस्तीद्वारे कलम ५१-क द्वारा, नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये विशद करणारा भाग संविधानात समाविष्ट करण्यात आला व ही दुरुस्ती ३ जानेवारी १९७७ पासून अमलात आली. त्यामुळे तीन जानेवारी हा 'नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये दिन' म्हणून पाळला जातो. मूलभूत कर्तव्यांचा भाग हा भारतीय संविधानाचा प्राण आहे.

भोंग्यांवर निर्णय होणार? गृहमंत्री वळसे पाटील मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर
तीन जानेवारी हा 'नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये दिन' म्हणून पाळला जातो. संविधानाच्या दुरुस्तीद्वारे कलम ५१ क द्वारा, नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये विशद करणारा भाग संविधानात समाविष्ट करण्यात आला व ही दुरुस्ती ३ जानेवारी १९७७ पासून अमलात आली. संविधानात ४२व्या सुधारणा अधिनियमाद्वारे मूळ उद्देशिकेतही, समाजवादी व सेक्युलर हे शब्द सामील करण्यात आले. त्या अधिनियमांत 'समाजवादी व सेक्युलर' या शब्दांची व्याख्याही प्रस्तावित करण्यात आली होती. ज्यांत 'सेक्युलर' म्हणजे 'सर्व धर्मांबद्दल समान आदर' तर 'समाजवादी म्हणजे सामाजिक, राजकीय आणि आथिर्क शोषणापासून सर्वार्थाने मुक्ती' असा अर्थ दाखल करण्यात आला होता. ही व्याख्या संसदेने मान्य केली. परंतु राज्यसभेने, ज्यांत इंदिरा काँग्रेसचे बहुमत होते, त्यांनी ती अमान्य केली. म्हणून संविधानात या शब्दांचा अर्थ काय असेल, हे स्पष्ट नाही. परिणामी 'सेक्युलर' या शब्दासाठी संविधानाच्या मराठी आवृत्तीत 'धर्मनिरपेक्ष' तर हिंदीत 'पंथनिरपेक्ष' असे शब्द वापरण्यात आले. परंतु हे उमजले नाही, की समाजवादी या शब्दाचा अर्थ 'सर्व प्रकारच्या शोषणापासून मुक्ती' असा नसेल व त्यात 'शोषणरहित समाज प्रस्थापनेची संकल्पना अभिप्रेत नसेल, तर मग समाजवाद म्हणजे काय, हे कळणेच कठिण आहे. याचे उत्तर राजकीय पक्षच देऊ शकतील एवढेच आपण म्हणू शकतो.

सुधारणा अधिनियमाद्वारे नागरिकांच्या कर्तव्यांचा भाग सामील करण्यात येईपर्यंत संविधानात फक्त नागरिकांचे हक्कच नमूद करण्यात होते व त्यांची कर्तव्ये कुठली असतील याचा उल्लेख नव्हता. याचे कारण आपल्या नेत्यांची अशी भावना होती की, कर्तव्यांचा उल्लेख करण्याची गरज नाही; कारण अधिकार व हक्क यांचा जन्मच कर्तव्यांच्या कुशीतून होतो, म्हणून ते हक्कांत विहितच आहेत. एवढेच नव्हे तर कर्तव्यांचे पालन करता यावे म्हणून अधिकार व हक्क दिले जातात. ज्या हक्कांशी कर्तव्य जोडले गेले नसेल, ते हक्क अगर अधिकार यांची परिणती हुकूमशाही वृत्ती व बेजबाबदारपणा यात होत असते व त्यामुळे सत्तेचा गैरवापर, त्यातून भ्रष्टाचाराचा जन्म होतो व अराजकता फोफावत असते. म्हणून तदनुरूप कर्तव्य हे हक्क अगर अधिकारांत विहीतच असते. त्यांचा वेगळा उल्लेख करण्याची गरज नाही. परंतु हे जेव्हा ध्यानात आले की हे 'गृहीत' भारतीय नागरिकांना कळलेच नाही व अधिकार व हक्क यांचा दुरुपयोग किंवा स्वार्थासाठी उपयोगच होतो आहे, तेव्हा नागरिकांच्या कर्तव्यांचा भाग संविधानांत जोडला गेला. जो माझ्या मते संविधानाचा प्राण आहे. ही कर्तव्ये अशी आहेत:
मूलभूत कर्तव्ये: ५१ (क) संविधानाचे पालन करणे आणि त्याचे आदर्श व संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे.
(ख) भारताची सार्वभौमता, एकता व एकात्मता उन्नत ठेवणे व त्यांचे संरक्षण करणे.
(घ) देशाचे संरक्षण करणे व आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे.
(ड) धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वगीर्य भेदांपलीकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीला लावणे. स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे.
(च) आपल्या संमिश्ा संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे मोल जाणून तो जतन करणे
(छ) वने, सरोवरे, नद्या व वन्य जीवसृष्टी यांसह नैसगिर्क पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे, प्राणिमात्रांबद्दल दयाबुद्धी बाळगणे.
(ज) विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे.
(झ) सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग करणे.
(त्र) राष्ट्र सतत, उपक्रम व सिद्धी यांच्या चढत्या श्ाेणी गाठत जाईल अशाप्रकारे सर्व व्यक्तिगत व सामुदायिक कार्यक्षेत्रात पराकाष्ठेचे यश संपादन करण्यासाठी झटणे.
(ट) माता-पित्याने किंवा पालकाने सहा ते चौदा वर्षांदरम्यानचे आपले अपत्य किंवा यथास्थिती, पाल्य याला शिक्षणाच्या संधी देणे. या कर्तव्यांचे पालन झाले नाही, तर संविधानास अभिप्रेत असलेले सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य प्रस्थापित होणार नाही. पण आज सदा सर्वकाळ व सर्वत्र या कर्तव्यभावनेचा अभावच दिसून येतो.
धामिर्क, भाषिक, प्रादेशिक किंवा वगीर्य भेदाकडे पलीकडे जाऊन भारतीय जनतेत सामंजस्य व बंधुभाव वाढीस लागावा असे आपले वागणे आहे का? आपणास याची जाणीव आहे का की, हे सारे भेद असले तरी आपण नागरिक भारताचे आहोत; धर्म, भाषा, प्रदेश व वर्ग याचे नागरिक नाही. नागरिकत्व अखिल भारतीय असे एकच नागरिकत्व आहे. जेथे मुलीच्या जन्माचे स्वागत नाही आणि त्यामुळे मरणाचेही दु:ख नाही, व ती केवळ दुय्यम नागरिकच नव्हे तर तिला माणूसपण नाकारले जाते व तिची स्वत:ची स्वयंभू प्रतिष्ठाच नाही, तेथे प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथाच पाळल्या जातील ना? त्या प्रथांचा त्याग संभवतच नाही. विज्ञाननिष्ठा-मानवतावाद, शोधकबुद्धी व सुधारणावाद हा समाजात कसा वाढीस लागेल? जेथे अंधश्ाद्धाच बलवत्तर आहे व कर्मकांडासच 'धामिर्क वृत्ती' मानले जाते, जेथे जणू काही विनाश करण्यासाठी, सार्वजनिक मालमत्तेची निमिर्ती होते, बस, रेल्वे, सडक हे रेल्वे रोको, रास्ता रोको यासाठीच जणू अस्तित्वात येतात व हिंसा वाढविण्यासाठीच त्यांचा उपयोग होतो, किंबहुना तो नागरिकांचा हक्क व अधिकार मानला जातो, तेथे 'रक्षण' करण्याचे कर्तव्यच संपुष्टात येते. असे सर्वच कर्तव्यांबद्दल म्हणता येईल. या कर्तव्यांनाच तिलांजली देणे, हाच हक्क मानण्यात येईल. आज तो तसा मानण्यात येत आहे, हे मागील वर्षात ज्या घटना घडल्या त्यावरून स्पष्ट होते.
जे सार्वजनिक असते ते कुणाचेच नसते, नव्हे ते विनाश करण्यासाठी सर्वांचे असते व त्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी किंवा कर्तव्य कुणाचे नसते. ज्या देशांत कुपोषण आहे व बालमजुरांची संख्या नित्य वाढते आहे, तेथे मुलांना शिक्षणाची संधी कशी व केव्हा मिळेल? उलट त्यांचे शोषणच होईल ना? न्यायालयांनी या कर्तव्यांचा विचार एखादा कायदा संवैधानिक आहे की नाही हे ठरविताना करावा हे अपेक्षित आहे. पण संविधानच असेही म्हणते की फक्त अधिकार व हक्क यांची अमलबजावणी न्यायालयाकरवी करवून घेता येते, पण राज्य धोरणाची निदेशक तत्त्वे व नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांबाबत तसे करता येत नाही. ही विसंगतीच आहे. जागतिकीकरणाच्या झंझावातात आथिर्क गुलामगिरी फोफावत असताना असे वाटू लागले आहे की उद्देशिकेतील 'समाजवादी' हा शब्द काढून टाकायला हवा. शोषणावर आधारित समाजवादी लोकशाही असू शकते का, याचा साधा विचारही आम्ही करू इच्छित नाही. म्हणूनच डॉ. आंबेडकरांनी संविधानसभेतील शेवटच्या भाषणात म्हटले असावे की ''आपण एका विसंगतीच्या जीवनात प्रवेश करीत आहोत.'' केवळ मूलभूत कर्तव्यांचे पालनच ही विसंगती संपवू शकते, हेच या प्रश्नाचे अंतिम सत्य आहे.