वाढते अराजक :
त्रिमंत्री योजनेनुसार संविधान समिती स्थापन करण्यासाठी जुलै 1946 मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाली. राष्ट्रीय सभेला त्यात प्रचंड बहुमत मिळाले.
संविधान समितीत सहभागी होण्यास लीगने नकार दिला. पाकिस्तानच्या निर्मितीची मागणी जोराने पुढे मांडण्यास लीगने सुरूवात केली. इतकेच नव्हे तर सनसदशीर मार्ग सोडून पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी हिंसाचाराचा मार्ग पत्करण्याचा मानस लीगने जाहिर केला.
या मार्गावरील पहिले पाऊल म्हणून 16 ऑगस्ट, 1946 हा प्रत्यक्ष कृतिदिन म्हणून घोषित केला.
लीगच्या या निर्णयानुसार 16 ऑगस्ट रोजी लीगच्या अनुयायांनी लुटालुट, जाळपोळ, सशस्त्र हल्ले यांचे सत्र सुरू केले. कोलकता शहरात तर रस्तोरस्ती चकमकी झाल्या.
त्यात केवळ तीन दिवसांत चार हजार लोक मृत्युमुखी पडले.
बंगाल प्रांतातील नोआखालीच्या भागात भीषण हत्या झाल्या.
हा राक्षसी हिंसाचार थांबवण्यासाठी वयाची पंचाहत्तरी ओलांडलेले गांधीजी बंगालच्या दौर्यावर गेले.
जातीय दंगलीचा भयानक वणवा पेटलेला असताना प्राणाची पर्वा न करता गावोगावी पदयात्रा करत लोकांची मने त्यांनी शांत केली.
परंतु देशातील परिस्थिती चिघळतच गेली.
देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात हिंसाचाराचे थैमान चालूच राहिले.
देशात असुरक्षिततेचे, तणावाचे व दहशतीचे वातावरण वाढत गेले.
हंगामी सरकारची स्थापना :
अशा अराजकाच्या परिस्थितीत गव्हर्नर जनरल र्लॉड वेव्हेल यांनी भारतीय प्रतिनिधींचे हंगामी सरकार स्थापन केले.
पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या नेतृत्वा खालील मंत्रिमंडळाने राज्यकारभाराची सूत्रे हाती घेतली.
सुरूवतीला हंगामी सरकारमध्ये सामील होण्यास लीगने नकार दिला होता. परंतु तो निर्णय बदलून ऑक्टोबरमध्ये लीगचे सदस्य हंगामी सरकारमध्ये सामील झाले.
मंत्रिमंडळात शिरून अडवणुकीचे धोरण स्वीकारावे आणि हंगामी सरकारला कामकाज करणे अशक्य करावे. असा लीगचा निर्धार होता.
यामुळे मंत्रिमंडळात सतत खटके उडू लागले. सरकारचे कामकाज ठप्प होऊ लागले.
देशातील वाढत्या अराजकाला व हिंसाचाराला आवर घालणे हंगामी सरकारला जड जाऊ लागले. राजकीय तणाव पराकोटीला गेला.
'भारतावरील आपला ताबा इंग्लंड जून 1948 पूर्वी सोडून देईल', असे ब्रिटिश पंतप्रधान अॅटली यांनी जाहिर केले.
त्याचबरोबर भारताच्या राज्यकारभाराची सूत्रे भारतीयांच्या हाती लवकर सोपवण्यासाठी र्लॉड माउंटबॅटन यांची नेमणूक भारताचे नवे गव्हर्नर जनरल म्हणून केल्याचेही त्यांनी घोषणा केले.
भारत स्वातंत्र्याचा इतिहास
1945 सालच्या ऑगस्ट महिन्यात दुसरे महायुध्द थांबले. त्यात इंग्लंडला विजय मिळाला खरा परंतु युध्दामुळे इंग्लंडची आर्थिक हानी व मनुष्य हानी फार मोठया प्रमाणावर झाली. त्यामुळे इंग्लंडची शक्ती कमी झाली.
तशातच सर्वसामान्य भारतीय जनता आणि भारतीय सैनिक यांच्यावरील ब्रिटीश सत्तेचा दरारा नाहीसा झाल्याची जाणीव ब्रिटिश राज्यकत्र्यांना झाल्यामुळे भारतातून काढता पाय घेण्याचा निर्णय इंग्लंडने घेतला.
दुसरे महायुध्द संपता संपताच इंग्लंडमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाली. विन्स्टन चर्चिल यांचे सरकार जाऊन क्लेमंट अॅटली यांच्या नेतृत्वा खालील मजूर पक्षाचे सरकार अधिकारावर आले.
भारताला शक्य तितक्या लवकर स्वातंत्र्य देण्याचा मानस पंतप्रधान अॅटली यांनी जाहिर केला.
तसेच तीन ब्रिटिश मंत्र्यांचे एक शिष्टमंडळ भारताच्या भवितव्याबाबत भारतीयांशी वाटाघाटी करण्यासाठी पाठवत असल्याचेही त्यांनी घोषित केले.
त्रिमंत्री योजना :
मार्च 1946 मध्ये इंग्लंड चे त्रिमंत्री मंडळ भारतात आले.
र्लॉड पेथिक लॉरेन्स, स्टॅफर्ड क्रिप्स व अलेक्झांडर हे या मंडळाचे सदस्य होते.
भारताबाबतची इंग्लंडची योजना त्यांनी भारतीय नेत्यांपुढे मांडली.तिला 'त्रिमंत्री योजना' असे म्हणतात.
ब्रिटिशांच्या शासना खालील प्रांत व संस्थाने यांचे मिळून भारतीय संघराज्य स्थापन केले जावे, या संघराज्याचे संविधान भारतीयांनीच तयार करावे, हे संविधान तयार होईपर्यंत भारताचा राज्यकारभार व्हाइसरॉयच्या सल्ल्याने भारतीयांच्या हंगामी सरकारने करावा असे या योजनेचे स्वरूप होते.
या योजनेतील काही तरतुदी राष्ट्रीय सभेला मंजूर नव्हत्या.
तसेच मुस्लिमांचे स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याची तरतूद या योजनेत नाही म्हणून लीगही असंतुष्ट होती.
यामुळे त्रिमंत्री योजना पूर्णत: मान्य झाली नाही.
