19 April 2022

स्टेटिक जीके के साथ परीक्षा संबंधित करेंट अफेयर्स

📖 स्टेटिक जीके के साथ परीक्षा संबंधित करेंट अफेयर्स: 19 अप्रैल 2022

#Hindi

1) कुशल कार्यबल के लिए विदेशी अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भुवनेश्वर में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा।

▪️उड़ीसा CM - Naveen Patnaik
➨ राज्यपाल - गणेशी लाली
➨ सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व
➨ सतकोसिया टाइगर रिजर्व
➨ भितरकनिका मैंग्रोव
➨ नलबाना पक्षी अभ्यारण्य
➨ टिकरपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य
➨ चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, पुरी
➠ सुनबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य

2) प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया।

▪️गुजरात :-
➨CM -  Bhupendra Patel
➨Governor - Acharya Devvrat
➨Nageshwar Temple
➨Somnath Temple
➠ Marine( Gulf of Kachchh) WLS 
➠नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य
➠ काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र
➠ नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य
➠ सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट
➠पोरबंदर झील वन्यजीव अभयारण्य

3) तमिलनाडु ने फाइनल में गत चैंपियन पंजाब को हराकर 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब जीता।

▪️तमिलनाडु :-
➠ अन्नामलाई टाइगर रिजर्व
➠North Chennai Thermal Power Station
➠ मन्नार की खाड़ी समुद्री
राष्ट्रीय उद्यान
➠ एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन
➠ मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान 
➠ मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान  
➠ गिंडी राष्ट्रीय उद्यान

4) विश्व बैंक के एक वर्किंग पेपर के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी में 2011 और 2019 के बीच 12.3 प्रतिशत अंक की गिरावट आई है, ग्रामीण क्षेत्रों ने शहरी केंद्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।

5) व्यापारियों के लिए इंडसइंड बैंक के मोबाइल ऐप - "इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस" को डिजिटल सीएक्स अवार्ड्स 2022 में 'आउटस्टैंडिंग डिजिटल सीएक्स - एसएमई पेमेंट्स' से सम्मानित किया गया है।

6) चंडीगढ़ के मनदीप सिंह को "एनपीसी नॉर्थ इंडिया एंड मिस्टर ट्राइसिटी" बॉडीबिल्डिंग एंड फिजिक चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण में बॉडीबिल्डिंग नॉर्थ इंडिया और ट्राइसिटी प्रतियोगिता श्रेणी में समग्र विजेता घोषित किया गया।

7) जाने-माने भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को 2022 के मालकॉम आदिसेशिया पुरस्कार के लिए चुना गया है।
➠ यह पुरस्कार मैल्कम और एलिजाबेथ अदिशिया ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष एक उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक को दिया जाता है, जिसे विशेष रूप से गठित राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्राप्त नामांकन से चुना जाता है।

8) संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 अप्रैल को विश्व स्तर पर स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
➠ 1982 में, ICOMOS ने प्रस्ताव दिया कि 18 अप्रैल को स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया जाए।

9) लीवर की बीमारी के कारणों के बारे में जागरूकता फैलाने और इसकी रोकथाम के लिए सुझाव देने के लिए प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है ताकि लीवर की संपूर्ण देखभाल की जा सके।

10) महान उड़िया गायक, गीतकार और संगीत निर्देशक प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

11) डॉ बीआर अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर एक नई पुस्तक "द बॉय हू वॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन" का विमोचन किया गया।
➠ पुस्तक प्रसिद्ध नाटककार और लेखक राजेश तलवार द्वारा लिखी गई है। यह पोनीटेल बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है।

12) अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में डेनमार्क ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 800 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

13) गैर-मेट्रो टियर II और III शहरों में हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रमुख पहल UDAN योजना को लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है।

14) दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल, जिसका नाम 'रेडियो अक्ष' है, महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है।

▪️ महाराष्ट्र :-
CM - Uddhav Thackeray
➨ Sanjay Gandhi (Borivali) National Park
➨ Tadoba National Park
➨Nawegaon National Park
➨Gugamal National Park
➨Chandoli National Park

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

रोजगार निर्मिती योजना

रोजगार निर्मिती योजना ------

सप्टेंबर, 2009 मध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयाने या योजनेची पुनर्रचना करून ‘राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान’ सुरू केले आहे.
उद्दिष्ट – ग्रामीण दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचे दारिद्र्य कमी करण्यासाठी स्वयंरोजगार व मजुरी रोजगाराच्या व मजुरी रोजगाराच्या विविधिकृती संधी निर्माण करणे व शाश्वत आधारावर उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करणे.
अभियानांतर्गत 2016- 17 पर्यत सध्या करावयाची लक्ष्ये ठरविण्यात आलेली आहेत.
Must Read (नक्की वाचा):
Employment Generation Scheme (Part – 1 )

भारत निर्माण योजना :

16, डिसेंबर, 2005 रोजी सुरू करण्यात आलेली ही योजना ग्रामीण पायाभूत संरचनेसाठी एक बिझिनेस प्लॅन आहे. त्यामध्ये ग्रामीण भगत 6 क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा विकासाचा समावेश आहे.

ग्रामीण पेयजल – 2012 पर्यंत सर्व अलाभान्वित वस्त्यांना पेयजलाचा पुरवठा करणे 
ग्रामीण गृहनिर्माण – 2009 पर्यंत गरिबांसाठी 60 लाख वाढीव घरांची उपलब्धता, 2014 पर्यंत 1.2 कोटी घरांचे नवीन लक्ष्य
ग्रामीण दूरसंचार – 2014 पर्यंत 40% इतकी ग्रामीण तेली-घनता सध्य करणे, सर्व 2.5 लाख पंचायतींना ब्रॉडब्रॅंड कव्हरेज सुनिश्चित करणे, 2012 पर्यंत पंचायत स्तरावर भारत निर्माण सेवा केंद्रे निर्माण करणे.
ग्रामीण रस्ते – 2012 पर्यंत 1000 लोकसंख्या असलेली सर्व गावे बारमाही रस्त्यांनी जोडणे.
ग्रामीण विधुतीकरण – 1012 पर्यंत सर्व गावांपर्यंत वीज पोहचविणे आणि 1.75 कोटी गरीब कुटुंबांना विजेचे कनेक्शन देणे.
ग्रामीण जलसिंचन – 2012 पर्यंत एक कोटी हेक्टर जमीन नव्याने नियमित सिंचनाखाली आणणे.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना :

7 सप्टेंबर 2005 रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची नोंदणी झाल्यावर 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी एक नवीन योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली .

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
नॅशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्रॅम
2 ऑक्टोंबर 2009 योजनेचे नाव बदलून महात्म गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना असे नामकरण करण्यात आले.
सुरवातीला ही योजना 200 जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आली होती, 1 एप्रिल 200 पासून योजना देशभरात लागू करण्यात आली.
कायद्यात महिलांसाठी 33% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.
राज्यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या रोजगारावर होणार्‍या खर्चापैकी 90% खर्च केंद्र सरकार उपलब्ध करून देते.
योजनेचे वेळोवेळी परीक्षण करण्यासाठी केंद्रीय रोजगार हमी परिषद स्थापन केली जाईल
ग्रामसेवक शिफारशिनुसार प्रकल्पांची निवड अमलबजावणी आणि पर्यवेक्षन करण्याची जबाबदारी ग्राम पंचायतीकडे असेल.
योजनेच्या अमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार ‘राष्ट्रीय रोजगार हमी निधी’ तर राज्य सरकार ‘राज्य रोजगार हमी निधी’ स्थापन करतील.
वीस कलमी कार्यक्रम :

26 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधी सरकारने पहिले 20 कलमी कार्यक्रम सुरू केला होता.
लोकांच्या विशेषतः दरिद्रय रेषेखालील, राहणीमानाच्या दर्जात सुधारणा करणे, हा त्यामागील उद्देश होता.
त्यानंतर 1982, 1986 व 2006 मध्ये या कार्यक्रमाची पुनर्रचना करण्यात आली.
20 कलमे पुढीलप्रमाणे-

1. गरीबी हटाओ  2. जन शक्ती  3. किसान मित्र  4. श्रमिक कल्याण  5. सर्वांसाठी घरे  6. स्वच्छ पेय जल  7. खाध्य सुरक्षा  8. सर्वांसाठी आरोग्य  9. सर्वांसाठी शिक्षण  10. अनुसूचीत जाती, जमाती, अल्पसंख्यांक आणि इतर मागासवर्गीय कल्याण  11. महिला कल्याण  12 बाल कल्याण  13. युवा विकास  14. झोपडपट्टी सुधार  15. पर्यावरण संरक्षण आणि वनवृद्धी  16. सामाजिक सुधार  17. ग्रामीण सडक 18. ग्रामीण ऊर्जा  19. मागास भागांचा विकास  20. ई-शासन 

पंतप्रधान रोजगार निर्माण कार्यक्रम :

ऑगस्ट, 2008 मध्ये नव्याने सुरू करण्यात आलेला पट आधारित अनुदान कार्यक्रम आहे. त्यामध्ये ग्रामीण तसेच शहरी भागात सूक्ष्म उपक्रमांच्या स्थापनेच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधीच्या निर्माणावर भर देण्यात आला.
देशातील ग्रामीण तसेच शहरी भागात नवीन स्वयंरोजगार उपक्रम यांच्या स्थापनेच्या माध्यमातून रोजगारांच्या संधीची निर्मिती करणे.
विस्तृतपणे विखुरलेल्या पारंपरिक कारागिरांना ग्रामीण व शहरी बेरोजगार तरुणांना एकत्र आणणे आणि त्यांना शक्यतो त्याच्या राहत्या घराजवळच स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
ग्रामीण तरुणांचे शहरांकडे होणारे विपत्तीजन्य स्थलांतर कमी करण्यासाठी पारंपरिक व संभाव्य कारागिरांना तसेच ग्रामीण व शहरी बेरोजगार तरुणांना सतत व शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून देणे.
11व्या योजनेदरम्यान 37.4 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे लक्ष्य या कार्यक्रमात ठेवण्यात आले.

व्यापारी बँकांची कार्य

व्यापारी बँकांची कार्य

व्यापारी बँका लोकांकडून ठेवी स्विकारून त्याच ठेवीतुन गरजू लोकांना कर्ज देण्याचे प्राथमिक कार्य करतात.
बँक ही ऋणको व धनको अशी दुहेरी भूमिका बजावते.
1. प्राथमिक कार्य – ठेवी स्विकारणे व कर्ज देणे यांना बँकांची प्राथमिक कार्य मानली जातात व तसेच त्यांना बँकेची आम्ल चाचणी कार्य मानली जातात.

A. ठेवी स्विकारणे-

1. मागणीदेय ठेवी/चालू ठेवी –

ज्या ठेवीचे पैसे मागणी करताच परत द्यावे लागतात त्यांना मागणीदेय ठेवी म्हणतात.
खात्यातून केव्हाही व कितीही रक्कम काढता व ठेवता येते.
खात्यावर धांनादेशाची सोय असल्यास त्यादवारे व्यवहार केला जाऊ शकतो 
2. मुदत ठेवी –

या ठेवीत एक विशिष्ट मुदतीसाठी पैसे ठेवले जातात.
मुदत संपल्याशिवाय पैसे देण्याचे बंधन बँकेवर नसते.
मुदतपूर्व पैसे हवे असल्यास दंडात्मक व्याजदर आकारून ते पैसे दिले जातात.
3. समिश्र ठेवी/बचाव ठेवी –

मागील देय व मुदत ठेवींच्या अटींचे एकत्रीकरण
यात केव्हाही व कितीही पैसे ठेवता येतात मात्र पैसे काढण्यावर बंधन असतात.बचत बँका अल्पावधीसाठी गुंतऊ शकतात, म्हणून बँका त्यावर अल्पदराने व्याज    ठेवतात.
4. आवर्ती ठेवी –

दरमहा ठराविक रक्कम विशिष्ट मुदतीपर्यंत भरल्यास मुदतीअखेर व्याजासह ठेवी परत मिळते.
ठेवी-रक्कम दर महिन्याला वाढत जाते.
ठेवीवर बचत खात्यांपेक्षा जास्त मात्र मुदत ठेवीपेक्षा कमी दराने व्याज मिळते.

B. कर्ज व अग्रिमे देणे –

बँका जमा केलेल्या ठेवींमधून निरनिराळ्या पद्धतीने कर्ज व अग्रिमे देतात व स्वतःसाठी नफा कमवितात.
ठराविक मुदतीसाठी कर्ज दिले तर त्याला कर्ज व अग्रिमे म्हणतात.
रोख पत रोख कर्ज
अधिकर्ष सवलत
तारणमूल्याधारित कर्ज
हुंड्याची वटवणी 
3. पतचलण निर्माण करणे

2. दुय्यम/अनुषंगिक कार्य –

बँकांवर असलेल्या दुय्यम कार्याचे वर्गीकरण प्रतिंनिधीक कार्य व सर्वसाधारण सेवा कार्य असे केले जाते.

A. प्रतिंनिधीक कार्य

B. सर्वसाधारण सेवा कार्य

अनुसूचीत व बिगर अनुसूचीत बँका

अनुसूचीत व बिगर अनुसूचीत बँका

RBI कायदा, 1934 या कायद्यान्वये व्यापारी बँकांचे वर्गीकरण दोन प्रकारात केले जाते.

अनुसूचीत बँका
बिगर अनुसूचीत बँका
1. अनुसूचीत बँका –

ज्या बँकांचा समावेश RBI कायदा, 1934 च्या दुसर्‍या अनुसूचीमध्ये करण्यात आला आहे, त्यांना अनुसुसूचित बँका असे म्हणतात.

निकष –

त्या बँकेचे भाग भांडवल व राखीव निधी 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी नसणे.
त्या बँकेचे सर्वसाधारणपणे आपल्या ठेवीदारांच्या हितासाठी काम करावे
सुविधा –

अशा बँकांतील खात्यांना सुरक्षितता व पत-मूल्य प्राप्त होते.
या बँका RBI कडून बँक दराने कर्ज मिळविण्यास प्राप्त ठरतात.
या बँकांना RBI कडून पुनर्वित्ताच्या सोयी प्राप्त होतात.
या बँकांना RBI कडून प्रथम दर्जाच्या विनिमय पत्रांच्या पुनर्वटवणीच्या सोयी प्राप्त होतात.
या बँकांना आपोआप निरसन गृहाचे सदस्यत्व मिळते.

बंधने –

CRR व SLR चे बंधन
प्रत्येक बँकेला आपल्या आठवड्याचा अहवाल दर शुक्रवारी RBI कडे पाठवावा लागतो.
RBI कडून वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या सर्व निर्देशांचे पालन त्यांना करावे लागते.
बँकांचा समावेश –

SBI व तिच्या सहभागी बँका
राष्ट्रीयीकृत बँका
प्रादेशिक ग्रामीण बँका
भारतीय खाजगी अनुसूचीत बँका
परकीय बँका राज्य सहकारी बँका
2. बिगरअनुसूचीत बँका

ज्या बँकांचा समावेश RBI कायदा-1934 च्या दुसर्‍या अनुसूचीमध्ये करण्यात आलेला नाही त्यांना बिगर अनुसूचीत बँका असे म्हणतात.
या बँकांना RBI च्या कर्ज, पुनर्वित्त, विनिमय पत्रांची पुनर्वटणी इत्यादी सोयी प्राप्त होत नाही.
मात्र या बँकांना RBI ची काही बंधने लागू पडतात

ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण माहिती

ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण माहिती

कायदा – 1958 (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम)

कलम 5 मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
परंतु एखाद्या गावामध्ये 600 लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सभासद व त्यांची विभागणी – कमीत-कमी 7 व जास्तीत जास्त 17

लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या :

लोकसंख्या :

600 ते 1500 – 7 सभासद
1501 ते 3000 – 9 सभासद
3001 ते 4500 – 11 सभासद
4501 ते 6000 – 13 सभासद
6001 ते 7500 – 15 सभासद
7501 त्यापेक्षा जास्त – 17 सभासद
निवडणूक – प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.

कार्यकाल – 5 वर्ष

विसर्जन – कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी राज्यसरकार विसर्जित करू शकते.

आरक्षण :

महिलांना – 50%
अनुसूचीत जाती/जमाती – लोकसंख्येच्या प्रमाणात
इतर मागासवर्ग – 27% (महिला 50%)
ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची पात्रता :

तो भारताचा नागरिक असावा.
त्याला 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
त्याचे गावच्या मतदान यादीत नाव असावे.
ग्रामपंचायतीचे विसर्जन : विसर्जित झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे तिच्या राहिलेल्या कालावधीसाठी पुढे काम करणे.

सरपंच व उपसरपंच यांची निवड : निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या वेळी केले जाते.

सरपंच व उपसरपंचाचा कार्यकाल : 5 वर्ष इतका असतो परंतु त्यापूर्वी ते आपला राजीनामा देतात.

राजीनामा :

सरपंच – पंचायत समितीच्या सभापतीकडे देतो.
उपसरपंच – सरपंचाकडे

निवडणुकीच्या वेळी वाद निर्माण झाल्यास :

सरपंच-उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे तक्रार करावी लागते व त्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर त्याविरोधी 15 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावी लागते.

अविश्वासाचा ठराव :

सरपंच आणि उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही व तो फेटाळला गेल्यास पुन्हा त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.

बैठक : एका वर्षात 12 बैठका होतात (म्हणजे प्रत्येक महिन्याला एक)

अध्यक्ष : सरपंच असतो नसेल तर उपसरपंच

तपासणी : कमीत कमी विस्तारात अधिक दर्जाच्या व्यक्तीकडून तपासणी केली जाते.

अंदाजपत्रक : सरपंच तयार करतो व त्याला मान्यता पंचायत समितीची घ्यावी लागते.

आर्थिक तपासणी : लोकल फंड विभागाकडून केली जाते.

ग्रामसेवक / सचिव :

निवड : जिल्हा निवडमंडळाकडून केली जाते.

नेमणूक : मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नजीकचे नियंत्रण : गट विकास अधिकारी

कर्मचारी : ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-3 चा

कामे :

ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.
ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे
कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.
ग्रामपंचायतीचा अहवाल पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देणे.
व्हिलेज फंड सांभाळणे.
ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहणे.
ग्रामपंचातीच्याबैठकांना हजर राहणे व इतिबृत्तांत लिहणे.
गाव पातळीवर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करणे.
जन्म-मृत्यूची नोंद करणे.
ग्रामपंचातीची कामे व विषय :

कृषी
समाज कल्याण
जलसिंचन
ग्राम संरक्षण
इमारत व दळणवळण
सार्वजनिक आरोग्य व दळणवळण सेवा
सामान्य प्रशासन
ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार निर्मिती करण्यात आली आहे.

बैठक : आर्थिक वर्षात (26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोंबर)

सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा समावेश होता.

अध्यक्ष : सरपंच नसेल तर उपसरपंच

ग्रामसेवकाची गणपूर्ती : एकूण मतदारांच्या 15% सभासद किंवा एकूण100 व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल.

केंद्रीय लोकसेवा आयोग

केंद्रीय लोकसेवा आयोग

घटना कलम क्र. 315 नुसार केंद्र आणि राज्य सरकार यांना प्रशासकीय सेवेसाठी आवश्यक असणार्‍या पदांच्या निर्मितीसाठी लोकसेवा आयोगाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

लोकसेवा आयोगाचा अद्देश : अपात्र लोकांना सेवेच्या बाहेर ठेऊन पात्र लोकांना सेवेत घेणे.

रचना : केंद्रीय लोकसेवा आयोगामध्ये एक अध्यक्ष आणि राष्ट्रपती ठरवतील तीतके सदस्य असतात.

नेमणूक : भारताचे राष्ट्रपती करतात (पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या सल्ल्याने)

शपथ : राष्ट्रपती देतात

राजीनामा : राष्ट्रपतींकडे

कार्यकाल : अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल वयाची 65 वर्ष किंवा नेमणुकीस सहा वर्ष यापैकी कोणतीही एक बाब अगोदर होईल तोपर्यंत ते पदावर राहतात.

लोकसेवा आयोगाचे कार्य :

केंद्रसरकारला कर्मचार्‍यांच्या नेमणुकीबाबद सल्ला देणे.
केंद्रसरकारच्या निरनिराळ्या शासकीय पदांसाठी नेमणुकीची पद्धत ठरविणे.
मुलकी अधिकार्‍यांच्या नेमणुका आणि पदोन्नती याबाबद नियम ठरविणे.
अधिकार्‍याची निवड करतांना लेखी परीक्षा घेणे व त्याची यादी सरकारकडे सादर करणे.
राष्ट्रपतीनी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे.

राज्य लोकसेवा आयोग

राज्य लोकसेवा आयोग

घटना कलम क्र. 315 नुसार प्रत्येक घटना राज्यासाठी एक राज्य लोकसेवा आयोग असेल. परंतु दोन राज्यांसाठी संयुक्त लोकसेवा आयोग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यसरकारला आहे.

राज्यसेवा आयोगाचा उद्देश : अपात्र लोकांना सेवेच्या बाहेर ठेऊन पात्र लोकांना सेवेत घेणे.

रचना : राज्य लोकसेवा आयोगामध्ये एक अध्यक्ष व राज्यपाल ठरवितील इतके सदस्य असतात.

नेमणूक : भारताचे राज्यपाल करतात (मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांच्या सल्ल्याने)

शपथ : राज्यपाल देतात.

राजीनामा : राज्यपालाकडे 

कार्यकाल : अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल वयाची 62 वर्ष किंवा नेमणुकीस सहा वर्ष यापैकी कोणतीही एक बाब अगोदर होईल तोपर्यंत ते पदावर रहातात.

अयोगाचे कार्य :

राज्यसरकारला कर्मचार्‍यांच्या नेमणुकीबाबद सल्ला देणे.
राज्यसरकारच्या निरनिराळ्या शासकीय पदांसाठी नेमणुकीची पद्धत ठरविणे.
मुलकी अधिकार्‍यांच्या नेमणुका आणि पदोन्नती याबाबद नियम ठरविणे.
अधिकार्‍यांची निवड करतांना लेखी परीक्षा घेणे व त्याची यादी राज्यसरकारकडे सादर करणे.
राज्यपालांनी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे.

विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती

विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती

घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून अधिकाराच्या बाबतीत

विधानसभेची रचना :

170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात.

राखीव जागा :

घटना कलम क्र. 332 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचीत जाती जमातीसाठी महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अनुसूचीत जातींसाठी 33 तर अनुसूचीत जमातीसाठी 14 राखीव जागा आहेत.

निवडणूक : प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते.

उमेदवारांची पात्रता :

तो भारताचा नागरिक असावा.
त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.
सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो.

गणसंख्या : 1/10

अधिवेशन : दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

सभापती व उपसभापती :

विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्‍या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.

सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :

विधानसभेत मांडण्यात येणार्‍या प्रस्तावाला संमती देणे.
विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.
सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.
जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.
जनरल माहिती :

धनविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडतात.
धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतीला आहे.
धनविधेयकाला विधानपरिषदेने 14 दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी लागते. काहीच न कळवल्यास तीला ते मान्य आहे असे समजले जाते.
मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.
घटकराज्यांचे मंत्रीमंडल संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.
मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होय.
मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवितो.
स्वातंत्र्य भारताचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते.