- थकीत कर्जवसुलीसाठी उपयोगी ठरणारा सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अ‍ॅसेस्ट अ‍ॅण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) कायदा सर्व सहकारी बँकांसाठीही लागू असून बँका त्याचा वापर करू शकतात, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे.
- या निर्णयामुळे कर्जबुडव्यांमुळे अडचणीत येणाऱ्या राज्यातल्या जिल्हा आणि सहकारी बँकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
▪️पार्श्वभूमी
- थकीत कर्जवसुली करताना न्यायालयीन हस्तक्षेपाशिवाय बँकांना थकबाकीदाराची मालमत्ता विकून कर्ज वसूल करण्याचा अधिकार देण्यासाठी केंद्र सरकारने 2002 साली सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अ‍ॅसेस्ट अ‍ॅण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) कायदा केला.
- तत्कालीन केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री आनंदराव अडसूळ यांच्या प्रयत्नानंतर या कायद्यात सुधारणा करीत सहकारी बँकांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र परिपत्रक काढून अशी सुधारणा करता येत नसल्याची भूमिका घेण्यात आल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.
▪️SARFAESI कायदा
- सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अ‍ॅसेस्ट अ‍ॅण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) या कायद्यातल्या तरतुदींमुळे कर्जबुडव्यांची तारण मालमत्ता, संपत्ती त्वरित ताब्यात घेऊन त्याची विल्हेवाट लावण्याची बँकांना मुभा असून त्यासाठी त्यांना न्यायालय, भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक किंवा सहकार विभागाच्या परवाणग्या घ्याव्या लागत नाहीत.
- या कायद्याच्या कलम 13(2) अन्वये कोणतेही कर्ज अनुत्पादित झाले (NPA) की, कर्जदाराला 60 दिवसांची मागणी सूचना देण्याचा आणि त्यानंतरही कर्ज परतफेड झाली नाही, तर तारण मालमत्ता विकून कर्जाची वसुली करण्याचा बँकांना अधिकार असून त्यासाठी न्यायालयाकडून वसुली दाखल्याची गरज भासत नाही.
No comments:
Post a Comment