१ मूलभूत अधिकाराच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणात, एखादी व्यक्ती अनुच्छेद under२ च्या अंतर्गत थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते आणि अंमलबजावणी करू शकते
तर इतर हक्कांच्या बाबतीत, व्यक्ती कलम २२6 अंतर्गत उच्च न्यायालयात किंवा अधीनस्थ न्यायालयात जाऊ शकते.
न्यायालयीन आढावा
न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या तरतुदी घटनेत स्पष्ट व स्वतंत्रपणे नमूद केलेली नाहीत परंतु त्यांचा उत्पत्ति सुप्रीम कोर्टाच्या [अनुच्छेद 32] आणि उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांमध्ये आहे. या अधीनस्थ न्यायालयांना या अधिकाराचा प्रवेश नाही, ही न्यायालये कोणत्याही कायद्याला घटनेचे उल्लंघन करण्यापर्यंत बेकायदेशीर घोषित करू शकतात. हे पुनरावलोकन करण्याची शक्ती विधिमंडळ तसेच कार्यकारी परिषदेविरूद्ध वापरली जाऊ शकते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा