वैधानिक रोखता प्रमाण (एस. एल. आर)

 

सर्व बँकांवर (एस. एल. आर) बँकिंग नियमन कायदा १९४९च्या सेक्शन २४नुसार बंधन टाकण्यात आलेले आहे.

प्रत्येक व्यापारी बँकेला स्वतजवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवींपकी (मागणी ठेवी व मुदत ठेवी) काही प्रमाणात ठेवी स्वत:कडे रोख स्वरूपात किंवा सोन्याच्या स्वरूपात किंवा मान्यताप्राप्त सरकारी रोख्यांच्या स्वरूपात ठेवाव्या लागतात. जर बँकांनी सर्व ठेवी कर्ज रूपाने वाटून टाकल्या तर बँकेची पत धोक्यात येऊन बँक बुडण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते, म्हणून सर्व बँकांवर एस.एल.आरचे बंधन टाकण्यात आले आहे. बँकांना एस.एल.आर.च्या ठेवी कर्ज देण्यासाठी वापरता येत नाही.

‘आरबीआय’ने एस.एल.आर. वाढवल्यास बँकांजवळील कर्ज देण्याजोगी रक्कम कमी होऊन पतसंकोच घडून येते. ‘आरबीआय’ने एस.एल.आर.कमी केल्यास बँकांजवळील कर्ज देण्याजोगी रक्कम वाढून पतविस्तार घडून येतो.