Ads

07 December 2020

‘जलीकट्टू’ चित्रपट: 93व्या ऑस्कर पुरस्काराच्या शर्यतीत भारताकडून नामांकन



“जलीकट्टू” या मल्याळम चित्रपटाला आगामी 93व्या ऑस्कर पुरस्कार सोहळ्यासाठी नामांकन प्राप्त झाले. यासह 25 एप्रिल 2021 रोजी लॉस एंजेलिस (अमेरिका) येथे पार पडणाऱ्या ऑस्कर सोहळ्यात भारताने अधिकृत प्रवेश केला आहे.


🌸ठळक बाबी


हा चित्रपट परदेशी भाषा चित्रपट या विभागात भारताचे प्रतिनिधीत्व करणार आहे.


फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या 14 सदस्यांच्या समितीने ‘जलीकट्टू’ चित्रपटाची निवड केली.“जलीकट्टू” चित्रपटाचे दिग्दर्शक लिजो जोस पेलिसरी हे आहेत.


‘जलीकट्टू’ हा चित्रपट केरळच्या पारंपरिक खेळावर आधारित आहे. या खेळाच्या नियमांनुसार बैलाला ठार मारण्यापूर्वी गर्दीत सोडले जाते.

ऑस्कर पुरस्काराविषयी


"ऑस्कर पुरस्कार" या नावाने ओळखला जाणारा अकादमी पुरस्कार हा अमेरिकेतल्या चित्रपटसृष्टीत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या व्यक्तींचा आणि चित्रपटांचा सन्मान करण्यासाठी ‘अकॅडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्सेस’ (AMPAS) तर्फे 24 कलात्मक आणि तांत्रिक पुरस्कार श्रेणींमध्ये दिला जाणारा वार्षिक पुरस्कार आहे. पुरस्काराच्या स्वरुपात विजेत्याला पुतळ्याचे सन्मानचिन्ह (अकॅडेमी अवॉर्ड ऑफ मेरिट) दिले जाते.


दिनांक 11 मे 1927 रोजी ‘अकॅडेमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्सेस’ या संस्थेची स्थापना झाली. प्रथम पुरस्कार सोहळा 1929 साली आयोजित केला गेला होता.

देश मंदीच्या छायेत, सलग दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी मायनसमध्ये.



करोनाचं संकट, लॉकडाउन या सगळ्यामुळे आपला देश मंदीच्या छायेत आहे हे स्पष्ट होताना दिसतं आहे. कारण सलग दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीमध्ये उणे ७.५ टक्के इतका नोंदवला गेला. एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर उमे २३.९ टक्के इतका नोंदवला गेला झाली होती. आता जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी उणे ७.५ टक्के इतका नोंदवला गेला आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी सरकारने ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली. मागील चाळीस वर्षात पहिल्यांदा जीडीपीमध्ये इतकी घसरण झाली आहे.


पहिल्या तिमाहीत जीडीपीमध्ये ऐतिहासिक अशी उणे २३.९ टक्के घसरण झाली आहे. तर आता दुसऱ्या तिमाहीत उणे ७.५ टक्के घसरण झाली आहे. या आकडेवारीमुळे देश आर्थिक मंदीच्या छायेत आहेत हे स्पष्ट होतं आहे. दोन तिमाहीमध्ये जीडीपी म्हणजेच विकासदर हा उणे राहिला तर तांत्रिकदृष्ट्या अर्थव्यवस्था मंदीत असल्याचं म्हटलं जातं.


बांधकामासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात ५० टक्के तर उत्पादन क्षेत्रात ४० टक्के घसरण झाी आहे. ही दोन क्षेत्र भारतात सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करतात.कोणत्याही अर्थव्यवस्थेची वाढ होण्यासाठी वस्तूंना असलेल्या मागणीचा आणि खरेदीचा मोठा वाटा असतो. या काळात ६० टक्के घसरण झाली कमी झालेलं उत्पन्न, अनेकांचे रोजगार गेल्याने वाढलेलं बेरोजगारीचं प्रमाण यामुळे लोकांनी खर्च कमी केले आणि उद्योगांनी गुंतवणुकीचं प्रमाण कमी झालं. करोनाच्या जागतिक संकटामुळे अनेक लहान उद्योग कोलमडून पडले त्याचाही परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला. 

इडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेकडून ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना’ सादर


◾️इडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) यांनी त्याच्या मंचावर ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना’ ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी PNB मेटलाइफ इंडिया विमा कंपनी सोबत करार केला.


◾️विशेषत: भारतातल्या बँकिंग व्यवस्था उपलब्ध नसलेल्या तसेच दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांना विमा संरक्षण आणि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने हा करार झाला आहे.


🔷परधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचे स्वरूप...


◾️परधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेत नावनोंदणी करण्यासाठी किमान वयोमर्यादा 18 वर्ष तर कमाल वयोमर्यादा 50 वर्ष आहे.


◾️विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्याकडून नामनिर्देशित व्यक्तीला 2 लक्ष रुपयांपर्यंत विम्याची रक्कम दिली जाते. योजनेच्या अंतर्गत विमा हस्तांतरित केला जाऊ शकत नाही तसेच अवधी संपल्यानंतर कोणताही लाभ दिला जात नाही.

ग्राहकाच्या बचत खात्यातून दरवर्षी हप्ता वजा केला जातो.


🔷इडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) विषयी


◾️इडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) भारत सरकारच्या 100 टक्के मालकीची देयक बँक आहे. त्याची स्थापना दळणवळण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या टपाल कार्यालयाच्या अंतर्गत करण्यात आली. IPPB प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून 30 जानेवारी 2017 रोजी रांची (झारखंड) आणि रायपूर (छत्तीसगड) येथे कार्यरत करण्यात आले होते. त्याचे व्यवस्थापन भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) करते.

चीनच्या आणखी 42 उपयोजनांवर बंदी.



चीनच्या 42 मोबाइल उपयोजनांवर इलेक्ट्रॉनिक व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने बंदी घातली असून त्यात अलीबाबा वर्कबेंच, अलीएक्स्प्रेस, अलीपे कॅशियर, कॅमकार्ड, वुई डेट यांचा समावेश आहे. भारताचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा व सार्वजनिक व्यवस्था यांना या उपयोजनांमुळे धोका असल्याचे सांगण्यात आले.तर मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे या उपयोजनांवर बंदी घालण्यात येत आहे.


तसेच 29 जुलै रोजी सरकारने चीनच्या 59 उपयोजनांवर बंदी घातली होती त्यात टिक टॉक, युसी ब्राउजर यांचा समावेश होता. त्यानंतर 2 सप्टेंबरला 118 उपयोजनांवर बंदी घालण्यात आली त्यात पबजी नॉर्डिक मॅप,लिव्हिक, पबजी मोबाइल लाइट, वुई चॅट वर्क, बायडू, टेनसेंटर वेयुन यांचा समावेश होता. त्यावर माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम 69 ए अन्वये बंदी घालण्यात आली.

मारुती चितमपल्ली यांना पक्षीमित्र जीवन गौरव पुरस्कार



महाराष्ट्र पक्षिमित्रतर्फे देण्यात येणाऱ्या पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली असून, यावर्षीचा पक्षीमित्र जीवन गौरव पुरस्कार मारुती चितमपल्ली यांना जाहीर करण्यात आला. इतर पुरस्कारांमध्ये पक्षी संवर्धन व सुश्रुषा पुरस्कार तांदलवाडी जि. जळगाव येथील उदय सुभाष चौधरी यांना तर पक्षी संशोधन पुरस्कार डॉ. अमोल सुरेश रावणकर, अचलपूर व किरण मोरे, अमरावतीयांना विभागून देण्यात आला आहे. पक्षी जनजागृती पुरस्कार नाशिक येथील सतीश गोगटे यांना जाहीर करण्यात आला आहे.


महाराष्ट्र पक्षिमित्र तर्फे २०१९ पासून या पुरस्कारांची सुरुवात करण्यात आली.


सोलापूरमध्ये होणार पुरस्कार वितरण - यंदाच्या पुरस्काराचे वितरण महाराष्ट्र पक्षिमित्र संमेलनात करण्यात येणार आहे. यावर्षी ३४ वे महाराष्ट्र पक्षिमित्र संमेलन सोलापूर येथे २०२१ मध्ये आहे. या पुरस्कारांचे वितरण या संमेलनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात केले जाणार आहे.

10 उपग्रहांसोबत ISROच्या ‘PSLV-C49’ प्रक्षेपकाचे यशस्वी प्रक्षेपण.



भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेनी (ISRO) 7 नोव्हेंबर 2020 रोजी त्याचा ‘EOS-01’ ('अर्थ ऑब्झर्व्हेशन सॅटेलाईट') याचे यशस्वी प्रक्षेपण केले. उपग्रह PSLV-C49 या प्रक्षेपकाच्या मदतीने पृथ्वीच्या कक्षेत ठेवण्यात आला.


या मोहिमेत अमेरिका आणि लक्जमबर्गचे प्रत्येकी चार आणि लिथुआनियाच्या एका उपग्रहासह नऊ उपग्रह देखील प्रक्षेपित करण्यात आले.


आंध्रप्रदेशातल्या श्रीहरीकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रावरुन उपग्रहांचे प्रक्षेपण करण्यात आले. ही यावर्षीची पहिली अंतराळ मोहीम आहे.


▪️EOS-01 ची वैशिष्ट्ये


‘EOS-01’ हा रेडार इमेजिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करणारा एक पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह आहे. त्यामध्ये सिंथेटिक अॅपर्चर रडार (SAR) प्रस्थापित करण्यात आले आहे, जे कुठल्याही वेळी आणि कोणत्याही प्रकारच्या हवामानात पृथ्वीची स्पष्ट छायाचित्रे घेऊ शकते. या उपग्रहाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्याद्वारे ढगांच्या आड असतानाही पृथ्वीवर लक्ष ठेवून स्पष्ट चित्र टिपले जाऊ शकते.

Online Test Series

05 December 2020

Online Test Series

अक्साई चीनला दाखवलं चीनचा भाग, भारत सरकारचा विकिपीडियाला नकाशा हटवण्याचा आदेश


🔶ऑनलाइन एनसायक्लोपीडिया विकिपीडियाच्या साईटवरील नकाशामध्ये अक्साई चीनला चीनमध्ये दाखवण्यात आले आहे. भारत सरकारने यावर आक्षेप घेतला आहे. सरकारने विकिपीडियाला तो नकाशा हटवण्यास सांगितले आहे. सरकारने विकिपीडियाला पाठवलेल्या पत्रामध्ये अत्यंत कठोर शब्दांचा वापर केला आहे.


🔶 इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने आयटी कायद्याच्या कलम ६९ अ अंतर्गत विकिपीडियाला तो नकाशा हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. भारत-भूतान संबंधावरील विकिपीडियाच्या पानावर जम्मू-काश्मीरचा नकाशा चुकीच्या पद्धतीने दाखवण्यात आला आहे. एका टि्वटर युझरने विकिपीडियाच्या या चुकीकडे लक्ष वेधले. त्याने सरकारकडे कारवाई करण्याचीही विनंती केली.


🔶 या तक्रारीची दखल घेत मंत्रालयाने २७ नोव्हेंबरला विकिपीडियासाठी आदेश जारी केला. विकिपीडियाच्या साईटवरील चुकीचा नकाशा म्हणजे भारताच्या प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे तो नकाशा हटवण्यात यावा असे या आदेशात म्हटले होते. विकिपीडियाने ऐकले नाही, तर भारत सरकार कायदेशीर कारवाई करु शकते असे सूत्रांनी सांगितले.

जागतिक आरोग्य संघटनेचा ‘जागतिक मलेरिया अहवाल 2020’

🔶 गणिती मांडणीवर आधारित आणि जगभरातील मलेरिया आजाराच्या रुग्ण संख्येचे अंदाज वर्तवणाऱ्या ‘जागतिक मलेरिया अहवाल (WMR) 2020’ जागतिक आरोग्य संघटनेनी (WHO) प्रसिद्ध केला आहे.


⭕️ ठळक बाबी


🔶 मलेरियाचा प्रसार असणाऱ्या देशांपैकी भारत हा एकमेव असा देश आहे जिथे 2018 सालाच्या तुलनेत 2019 साली प्रकरणांमध्ये 17.6 टक्के घट झाली.


🔶भारताने मलेरियाचा धोका कमी करण्यात सातत्यपूर्ण यश मिळवले आहे. वार्षिक परजीवी घटनांमध्ये (API) 2017 सालाच्या तुलनेत 2018 साली 27.6 टक्के घट आणि 2019 साली 18.4 टक्के घट झाली.


🔶प्रादेशिक स्तरावरील संख्येनुसारही भारतामध्ये या आजाराची रुग्णसंख्या 20 दशलक्ष ते 6 दशलक्ष अशी लक्षणीय रित्या कमी झाली आहे. मलेरिया रुग्ण संख्येचा टक्का वर्ष 2000 ते वर्ष 2019 पर्यंतच्या काळात 71.8 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे, तर आजाराने होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाणही 73.9 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे.


🔶मलेरियात दगावण्याच्या प्रमाणात 92 टक्के घट झाली आहे. परिणामी ‘मिलेनियम विकास ध्येये’ मधले सहावे ध्येय (वर्ष 2000 ते वर्ष 2019 या काळात रुग्णसंख्येत 50-75 टक्के घट) साध्य करण्यात यश आले आहे.


🔶मलेरियाच्या उच्चाटनाचे प्रयत्न देशात 2015 सालापासून सुरू झाले आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 2016 साली मलेरिया उच्चाटनासाठी  राष्ट्रीय नियमावली (NFME) प्रत्यक्षात आणल्यानंतर त्यांना वेग आला.  


🔶मंत्रालयाने जुलै 2017 मध्ये मलेरिया उच्चाटनासाठी राष्ट्रीय धोरणात्मक योजना (2017-22) प्रसिद्ध केली, ज्यामध्ये पुढील पाच वर्षांसाठीच्या धोरणाची मांडणी केली आहे.


🔶ओडीशा, छत्तीसगड, झारखंड, मेघालय आणि मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये 45.47 टक्के मलेरिया आजाराचे रुग्ण आहेत (भारताच्या 3,38,494 या एकूण रुग्णसंख्येपैकी 1,53,909 रुग्णसंख्या), तर 2019 साली फाल्सिफेरम मलेरियाचे 70.54 टक्के रुग्ण (भारताच्या 1,56,940 या एकूण रुग्णसंख्येपैकी 1,10,708 रुग्णसंख्या) आहेत.


🔶WHO ने भारतासह 11 देशांमध्ये उच्च धोका उच्च परिणाम म्हणजेच HBHI (High Burden High Impact) प्रदेश निर्धारित केले होते. HBHI कार्यक्रमाची सुरूवात पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ आणि मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये जुलै 2019 पासून झाली. परिणामी गेल्या दोन वर्षात रुग्णसंख्येत 18 टक्के तर मृत्यूसंख्येत 20 टक्के घट दिसून आली.


🔶मलेरियाचे प्रमाण 31 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात लक्षणीय आहे (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मिर, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश मणीपूर, मिझोरम, नागालँड, ओडीशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पुद्दुचेरी, चंदीगड, दमण व दीव, दादरा नगरहवेली आणि लक्षद्वीप). या राज्यांमध्ये मलेरियाचे प्रमाण कमी होताना आढळते आहे.

सात जिल्ह्यातील तलाठी भरतीचा मार्ग मोकळा; ठाकरे सरकारचा निर्णय



लवकरच निवड झालेल्या उमेदवारांना देण्यात येणार नियुक्त्या


बीड, औरंगाबाद, नांदेड, सोलापूर, सातारा, धुळे आणि अहमदनगर अशा सात जिल्ह्यातील तलाठी पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांच्या पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एसईबीसी संवर्गातील पदे वगळता इतर प्रवर्गातील निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.



थोरात म्हणाले, सात जिल्ह्यातील निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायास अनुसरुन सात जिल्ह्यातील सन २०१९ तलाठी पदभरतीतील एसईबीसी संवर्गातील पदे वगळता इतर प्रवर्गातील निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत मान्यता मिळाली आहे. 


सन २०१९ मध्ये राज्यातील तलाठी संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. यापूर्वी राज्यातील २६ जिल्ह्यातील तलाठी भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. 


१) यामध्ये कोकण विभागातील मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे जिल्हे.

२) अमरावती विभागातील अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ हे जिल्हे.

३) नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया हे जिल्हे. 

४) औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातूर हे जिल्हे.

५) नाशिक विभागातील जळगाव, नाशिक हे जिल्हे. 

६) पुणे विभागातील पुणे, कोल्हापूर, सांगली या जिल्ह्यात पदभरतीची प्रक्रिया पूर्ण केलेली होती. 


तर औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, नांदेड, बीड, नाशिक विभागातील नंदुरबार, धुळे, अहमदनगर व पुणे विभागातील सोलापूर, सातारा या जिल्ह्यात तलाठी पदभरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना वित्त विभागाने ४ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पदभरतीवर निर्बंध घातले होते.

ब्रह्मपुत्रा’वर चीन बांधणार महाकाय धरण; ईशान्य भारतात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती


🔰दक्षिण आशिया खास करुन भारताला लागून असलेल्या सिमेवर चीन मोठ्या जोमाने विकासकामं हाती घेताना दिसत आहे. आता चीनने लवकरच तिबेटमधून उगम पावणाऱ्या ब्रह्मपुत्रा नदीवर म्हणजेच यारलुंग जांगबो नदीवर भारतीय सिमेजवळ मोठं धरण बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे धरण जगातील सर्वात मोठ्या धरणांपैकी एक असणार आहे.


🔰सध्या जगातील सर्वात मोठं धरण असणाऱ्या थ्री जॉर्जच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या विजेच्या तीनपट अधिक जलविद्युत निर्मिती या धरणाचा माध्यमातून होणार आहे. या प्रकल्पामुळे ईशान्य भारतातील राज्यांबरोबरच बांगलादेशमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण करण्याचे समार्थ्य चीनला मिळू शकते असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.


🔰चीनमधील सरकारी वृत्तपत्र असलेल्या ग्लोबल टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार हे धरण तिबेटमधील मेडोग काउंटीमध्ये उभारण्यात येणार आहे. हा प्रदेश भारताच्या अरुणाचल प्रदेशपासूनच खूपच जवळ आहे. चीनने यापूर्वीही ब्रह्मपुत्रा नदीवर अनेक लहान आकाराची धरणं बांधली आहेत. मात्र सध्या चीन विचार करत असणारे धरण खरोखरच महाकाय असणार आहे. जगातील सर्वाधिक जलविद्युत निर्मिती करणाऱ्या धरणांमध्ये या धरणाचा समावेश असेल. तिबेटमधून उगम पावणारी ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश राज्याच्या सीमेतून भारतामध्ये प्रवेश करते.


🔰अरुणाचल प्रदेशमध्ये या नदीला सियांग या नावाने ओळखलं जातं. अरुणाचलमधून ही नदी आसाममध्ये प्रवेश करते जिथून तिला ब्रह्मपुत्रा या नावानं ओळखलं जातं. आसाममधून ही नदी बांगलादेशच्या हद्दीत प्रवेश करते. ब्रह्मपुत्रा नदी ही ईशान्य भारतातील राज्यांबरोबर बांगलादेशमधील प्रमुख नदी आहे. लाखो लोकांची उपजिविका या नदीवर अवलंबून आहे.

युपीनंतर आता मध्य प्रदेश सरकार आणणार ‘लव्ह जिहाद’ विरोधी कायदा

🔶उत्तर प्रदेशनंतर आता मध्य प्रदेश सरकारही जबरदस्तीनं धर्मांतरविरोधी (लव्ह जिहाद) कायदा आणणार आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी याची घोषणा केली. उत्तर प्रदेशमध्ये नुकताच हा अध्यादेश लागू झाला असून त्याअंतर्गत एक अटकही झाली आहे.


🔶उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने लग्नाच्या आमिषानं होणारं धर्मांतर रोखण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला दोनच दिवसांपूर्वी राज्यपाल अनंदीबेन पटेल यांनी मान्यता दिली. त्यांच्या मान्यतेनंतर हा अध्यादेश राज्यात लागू झाला. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी एका मुस्लिम तरुणाला हिंदू विद्यार्थीनीचं लग्नासाठी धर्मांतर घडवून आणण्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. अशा कायद्यांतर्गत ही देशातील पहिलीच अटक ठरली.


🔶तयानंतर आता मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी देखील अशा कायद्यावर विचार सुरु असल्याचं म्हटलं आहे.


🔶यावरुन भाजपाशासित राज्यांनी अशा कायद्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे दिसते. लग्नासाठी धर्मांतर घडवून आणण्याच्या प्रकाराला भाजपाने ‘लव्ह जिहाद’ असं म्हटलं आहे. हा प्रकार गुन्हेगारी स्वरुपाचा असून तो ऱोखायला हवा, या विचारातून भाजपाशासित राज्यांमध्ये याविरोधात कायदे तयार होत आहेत.

भारतातील पहिली सीप्लेन सेवा तात्पुरती बंद; ‘हे’ आहे कारण.

🔶पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ३१ ऑक्टोबर २०२० रोजी देशातील पहिल्या सीप्लेन सेवेचे उद्घाटन करण्यात आलं. केवडियामध्ये त्यांनी सीप्लेन सेवेसाठी वॉटर एरोडोमचं लोकार्पण केलं. सरदार सरोवर धरणाजवळच्या तळे क्रमांक ३ येथे या सेवेचे उद्घाटन सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १४५ व्या जयंतीनिमित्ताने करण्यात आलं होतं. सरदार सरोवराजवळची सीप्लेन सेवा स्पाइस जेटची ‘स्पाइस शटल’ ही कंपनी चालवत आहे. परंतु सध्या काही कारणास्तव ही सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आली आहे.


🔶“मालदीवरून विमान परतल्यानंतर सीप्लेन सेवा पुन्हा १५ डिसेंबरपासून पुन्हा सुरू केली जाणार आहे. दरम्यान, याबाबत यापूर्वीपासूनच ठरवण्यात आलं होतं. त्यामुळेच २७ नोव्हेंबर नंतर कोणत्याही प्रकारचं बुकींग घेण्यात आलं नव्हतं,” अशी माहिती स्पाईस जेटच्या प्रवक्त्यांकडून देण्यात आली.


🔶आतापर्यंत ८०० प्रवाशांनी या सेवेचा लाभ घेतला आहे. दररोज दोन सीप्लेन उड्डाणांचं संचालन करण्यात येतं. या योजनेअंतर्गत एका मार्गाचं भाडं १ हजार ५०० रूपयांपासून सुरू होतं. तसंच ३० ऑक्टोबर २०२० पासून या सेवेसाठी बुकींग सुरू करण्यात आलं होतं. एका मार्गाचा प्रवास हा ३० मिनिटांचा आहे. स्पाईस जेटनं यासाठी मालदीवकडून एक सीप्लेन विकत घेतलं आहे. यामध्ये एकावेळी १२ प्रवासी प्रवास करू शकतात.

लक्ष्मी विलास बँकेचं डीबीएस बँकेत विलीनीकरण.



🔰 लक्ष्मी विलास बँकेचं डीबीएस बँकेत विलीनीकरण  करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.


🔰कद्राच्या या निर्णयामुळे लक्ष्मी विलास बँकेच्या सुमारे 20 लाख खातेदारांना आणि चार हजार कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली आहे.


🔰लक्ष्मी विलास बँक आर्थिक संकटात सापडल्याने आरबीआयने या बँकेवर निर्बंध लादले आहेत. 16 डिसेंबरपर्यंत म्हणजेच पुढील 30 दिवस हे निर्बंध  लादण्यात आले आहेत.


🔰तर या कारवाईमुळे लक्ष्मी विलास बँकेच्या खातेदरांना महिनाभरासाठी फक्त 25 हजारांची रोख रक्कम काढता येणार आहे. 17 नोव्हेंबरपासून हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत.


🔰आता या बँकेचं डीबीएस बँकेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भातला प्रस्ताव दिला होता जो मंजूर करण्यात आला आहे.

डेली का डोज


1. किस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया है?

a. दिल्ली HC

b. मद्रास HC

c. इलाहाबाद HC

d. सुप्रीम कोर्ट✔️


2. भारत के किस प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक का 3 दिसंबर, 2020 को निधन हो गया?

a. एवरेस्ट

b. MDH✔️

c. MTR

d. कैच 


3. किस राज्य की कैबिनेट ने जाति-आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है?

a. कर्नाटक

b. उत्तर प्रदेश

c. महाराष्ट्र✔️

d. बिहार


4. किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए "द्वारे सरकार" कार्यक्रम शुरू किया है?

a. असम

b. पश्चिम बंगाल✔️

c. बिहार

d. झारखंड


5. किस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?

a. अमेरिका✔️

b. फ्रांस

c. रूस

d. जर्मनी


6. भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है?

a. तमिलनाडु

b. आंध्र प्रदेश✔️

c. तेलंगाना

d. महाराष्ट्र


7. भारत ने 2 दिसंबर, 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की थी?

a. तंजानिया

b. जॉर्जिया

c. आर्मेनिया

d. सूरीनाम✔️


8. आंध्र प्रदेश राज्य का एक्वाकल्चर सेक्टर इस राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग कितने करोड़ रुपये का वार्षिक योगदान देता है.

a. लगभग 40,630 करोड़ रुपये

b. लगभग 60,680 करोड़ रुपये

c. लगभग 50,660 करोड़ रुपये✔️

d. लगभग 45,353 करोड़ रुपये


डेली का डोज



1. भारत ने किस तारीख़ तक अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है?

a. 31 दिसंबर✔️

b. 1 जनवरी

c. 25 दिसंबर

d. 24 दिसंबर


2. भारतीय IT उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता था?

a. अजीम प्रेमजी

b. FC कोहली✔️

c. मुकेश अंबानी

d. रतन टाटा


3. फ़कीर चंद कोहली का 26 नवंबर, 2020 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. उन्होंने किस वैश्विक IT कंपनी की स्थापना का नेतृत्व किया था?

a. इंफोसिस

b. विप्रो

c. HCL

d. TCS✔️


4. इनमें से कौन-सा देश वर्ष, 2020 के लिए फीफा की फाइनल रैंकिंग लिस्ट में सबसे ऊपर है?

a. इंग्लैंड

b. फ्रांस

c. ब्राजील

d. बेल्जियम✔️


5. इनमें से कौन-सा देश वर्ष, 2020 के लिए फीफा रैंकिंग के शीर्ष 10 देशों में अपनी जगह बनाने में असफल रहा?

a. स्पेन

b. अर्जेंटीना

c. जर्मनी✔️

d. इटली


6. भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर इस समय तीन देशों की यात्रा पर हैं. निम्नलिखित में से कौन-सा देश उनकी इस विदेशी यात्रा का हिस्सा नहीं है?

a. सऊदी अरब✔️

b. बहरीन

c. सेशेल्स

d. संयुक्त अरब अमीरात


7. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह और नेशनल पोर्टल का उद्घाटन किसने किया?

a. पीयूष गोयल

b. नितिन गडकरी

c.अमित शाह

d. थावरचंद गहलोत✔️


8. राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए किस कंपनी के साथ देश के सबसे बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं?

a. HAL

b. L&T✔️

c. रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर

d. अशोक लीलैंड


सोलापूर जि. प. शिक्षक रणजितसिंह डिसले यांना ७ कोटी रुपयांचा 'ग्लोबल टीचर पुरस्कार'


सोलापूरचे शिक्षक रणजितसिंह डिसले यांचा जगातील सर्वोत्तम शिक्षक म्हणून गौरव करण्यात आला आहे. डिसले यांच्या रुपाने भारताला पहिल्यादाचं हा सन्मान मिळाला आहे.


युनेस्को व लंडनस्थित वार्की फाउंडेशन यांच्या वतीने दिला जाणारा ग्लोबल टीचर प्राइज सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या परितेवाडी शाळेचे शिक्षक रंजितसिंह डिसले यांना जाहीर झाला आहे. तब्बल सात कोटी रक्कमेचा पुरस्कार मिळवणारे डिसले हे पहिले भारतीय शिक्षक ठरल्याने, त्यांच्यावर सर्व स्तरांतून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. या पुरस्कारासोबतच त्यांना जगातील सर्वोत्तम शिक्षक असा बहुमान प्राप्त झाला आहे. पुरस्काराची रक्कम आपण विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी खर्च करणार असल्याचे डिसले गुरुंजीनी मटाला सांगितले.

लंडनमधील नॅचरल हिस्ट्री म्युझियममध्ये झालेल्या समारंभात सुप्रसिद्ध अभिनेते स्टीफन फ्राय यांनी पुरस्काराची अधिकृत घोषणा केली. डिसले यांची अंतिम दहा स्पर्धकांमध्ये निवड झाल्यावर, त्यांचे कौतुक थेट बॉलिवूडमधूनही करण्यात आले होते. क्युआर कोडेड पुस्तकांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रतच नव्हे, तर देशातील शिक्षण क्षेत्रांत डिसले यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कामाची दखल घेत त्यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींच्या शिक्षणासाठी केलेल्या उल्लेखनीय कार्यासाठी डिसले यांनी निवड करण्यात आली आहे.असा पुरस्कार मिळणारे ते पहिलेच भारतीय शिक्षक ठरले आहेत. जगभरातील १४० देशांतील १२ हजारांपेक्षा अधिक शिक्षकांच्या नामांकनातून अंतिम विजेता म्हणून डिसले गुरुजींची घोषणा करण्यात आली आहे. पुरस्काराच्या एकूण रक्कमेपैकी ५० टक्के रक्कम अंतिम फेरीतील ९ शिक्षकांना देण्याचे डिसले यांनी जाहीर केले आहे. त्या माध्यमातून ९ देशांतील शेकडो मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे ३० टक्के रक्कम डिसले ते टीचर इनोव्हेशन फंड करीता वापरणार आहे. त्यामुळे देशातील शिक्षकांमधील नवोपक्रमशिलतेला चालना मिळण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे डिसले यांनी सांगितले.तर, उर्वरित २० टक्के रक्कम विविध देशातील विद्यार्थ्यांच्या 'पीस आर्मी'साठी वापरणार येणार असल्याचे डिसले यांनी सांगितले.

मी सोलापूर जिल्ह्यात असतांना, पुरस्कारांची घोषणा झाली. आपल्याला पुरस्कार जाहीर झाल्याचे कळाल्यावर खूप आनंद झाला आणि समाधान वाटले. या पुरस्कारासाठी शिक्षक, पालक, विद्यार्थी, वार्की फाउंडेशन आणि शालेय शिक्षण विभागाचे आभार मानतो. हा पुरस्कार मी राज्य व देशातील माझ्या शिक्षक बांधवांना समर्पित करतो. पुरस्काराची निम्मी रक्कम ९ शिक्षकांना त्यांच्या देशातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी देण्यात येईल. तर, शिक्षकांना टेक्नोसॅव्ही बनवण्यासाठी ३० टक्के रक्कम वापरण्यात येईल. उर्वरित रक्कमेतून २०३० पर्यत विविध देशातील ५० हजार विद्यार्थ्यांची पीस आर्मी तयार करण्यात येईल.

रणजितसिंह डिसले, ग्लोबल टीचर प्राइज विजेते


कोण आहे डिसले गुरुजी?

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या परीतेवाडी शाळेत डिसले शिक्षक आहेत. विद्यार्थ्यांना माहिती तंत्रज्ञान आणि क्यूआर कोडच्या सहाय्याने शिकवण्यासाठी डिसले प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करुन, शिकवण्याचे नवे तंत्र विकसित केले आहे; तसेच इतर शिक्षकांनाही टेक्नोसॅव्ही होण्यासाठी प्रेरीत केले आहे. आयटीच्या प्रभावी वापरासाठी त्यांनी स्वतःची छोटेखानी प्रयोगशाळा उभारली आहे. त्याचप्रमाणे लॉकडाउनमध्येही तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करुन विद्यार्थ्यांना शिकवले.

समुद्री चाचण्यांसाठी 'विक्रांत' सज्ज



● भारताची विक्रांत ही पहिली स्वदेशी बनावटीची विमानवाहू युद्धनौका समुद्री चाचण्यांसाठी सज्ज झाली आहे.


● कोचीन बंदरातील तिच्या चाचण्या यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्या असून, आता जानेवारीपासून तिच्या समुद्रातील चाचण्या सुरू होतील. 


● 'विक्रांत', 'विराट' या इंग्लिश बनावटीच्या विमानवाहू युद्धनौका निवृत्त झाल्यावर भारतीय नौदलाचा भार आता 'विक्रमादित्य' ही रशियन बनावटीची विमानवाहू युद्धनौका वाहत आहे. 


● कोचीन नौदल गोदीत बनवली जात असलेली 'विक्रांत' ही सुमारे चाळीस हजार टनी पहिलीवहिली स्वदेशी युद्धनौका आता विक्रमादित्यच्या जोडीला येत आहे. 


अशी आहे युद्धनौका

- वजन : ४० हजार टन

- लांबी : २६२ मीटर किंवा ८६० फूट

- स्की जंप (विमानोड्डाणासाठीची विशेष चढण)सह तीस विमाने हेलिकॉप्टरचा समावेश शक्य 

- मिग २९ विमाने व कामोव्ह किंवा सी-किंग हेलिकॉप्टर राहू शकतात

- कामोव्ह हेलिकॉप्टर शत्रूच्या हवाई हल्ल्याची पूर्वसूचना देईल

- सी-किंग हेलिकॉप्टर शत्रूच्या पाणबुड्यांना शोधून नष्ट करेल


महत्वाचे मुद्दे


● या विमानवाहू युद्धनौकेचे नाव ब्रिटनकडून खरेदी केलेल्या भारताच्या *पहिल्या विमानवाहू युद्धनौका  आयएनएस विक्रांत* च्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे. *1997* मध्ये आयएनएस विक्रांतला नौदलाने आपल्या ताफ्यातून निवृत्त केले होते.


● सध्या, रशियाकडून घेण्यात आलेली  44,500 टन क्षमता असलेली *आयएनएस विक्रमादित्य* ही एकमेव विमानवाहू युद्धनौका भारताकडे आहे.


● आयएनएस विक्रमादित्यप्रमाणेच विक्रांतदेखील विमान प्रक्षेपित करण्यासाठी व उतरण्यासाठी करण्यासाठी *STOBAR* (Short Take-Off But Arrested Recovery) यंत्रणा वापरणार आहे.


● या युद्धनौकेची रचना आणि बांधणी पूर्णपणे भारतीय असून, या नौकेच्या बांधणीमुळे भारत अशी नौका तयार करण्याची शक्ती असणाऱ्या *अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, फ्रान्स* या देशांच्या रांगेत जाऊन बसला आहे.

30 November 2020

भारतात विदेशी कोरोना लसीचं उत्पादन...


💫 भारतात सध्या ऑक्सफोर्डच्या कोरोना लशीचं भारतात ट्रायल सुरू असून पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियामार्फत या लशीचं भारतात उत्पादन घेतलं जातं आहे. 


✨ दरम्यान, आता भारतात आणखी एका विदेशी कोरोना लशीचं उत्पादन घेतलं जाणार आहे. रशियाच्या Sputnik V लशीचं भारतात उत्पादन घेतलं जाणार आहे.  


👉 RDIF आणि हैदराबादमधील हेट्रो फार्मा कंपनीचा करार झाला असून हेट्रो कंपनी भारतात वर्षाला 100 दशलक्षपेक्षा अधिक डोस तयार करणार असल्याची माहिती रशियानं दिली. 


📍 2021 पासून भारतात रशियन कोरोना लशीचं उत्पादन घेण्यास सुरुवात केली जाणार आहे. डॉ. रेड्डीज कंपनीमार्फत या लशीचं दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील ट्रायल सुरू आहे. 


📌 दरम्यान, या लशीला11 ऑगस्टला मंजुरी देण्यात आली असून यानंतर पहिली कोरोना लस तयार करणारा रशिया जगातील पहिला देश बनला आहे.

जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत भारताच्या GDP दरात 7.5 टक्क्यांची घट



🔰कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, 2020-21 या आर्थिक वर्षांच्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत भारताच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) दरात 7.5 टक्क्यांची घट झाली.


🔰चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-जून तिमाहीत GDP दरात 23.9 टक्क्यांची घट झाली होती. मागील तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात आकुंचन झाल्यानंतर लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.


🔴सथूल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) विषयी...


🔰उत्पादन, उत्पन्न आणि उत्पादन व्यय असे हे तीन प्रवाह राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या प्रवाहाची तीन स्वरूपे आहेत. यांपैकी कोणत्याही स्वरूपातले वर्ष किंवा इतर हव्या असलेल्या कालखंडातला एकूण प्रवाह म्हणजे त्या वर्षातले किंवा कालखंडातले ‘राष्ट्रीय उत्पन्न’ होय.


🔰एकूण राष्ट्रीय उत्पादन दोन घटकांचे बनलेले असते. त्यांपैकी पहिला व अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे देशात उत्पादित झालेल्या वस्तू आणि सेवाकर्मे, ज्याला ‘स्थूल देशांतर्गत उत्पादन’ (GDP) असे म्हणतात. ‘GDP’मधून भांडवली वस्तूंची झीज वजा केली म्हणजे ‘निव्वळ देशांतर्गत उत्पादन’ (NDP) मिळते. ‘एकूण राष्ट्रीय उत्पादन’चा दुसरा घटक म्हणजे देशातील रहिवाशांना त्यांच्या परदेशांतल्या मालमत्तेवर मिळणारे उत्पन्न वजा परदेशांतल्या रहिवाशांना देशातल्या त्यांच्या मालमत्तेवर मिळणारे उत्पन्न, ज्याला परदेशातून प्राप्त होणारे निव्वळ घटक उत्पन्न असे म्हणतात.


🔰राष्ट्रीय उत्पन्नाची जगातली पहिली परिगणना 1665 साली इंग्लंडमध्ये अर्थशास्त्रज्ञ सर विल्यम पेटी यांनी केली.भारतात राष्ट्रीय उत्पन्नाची पहिली परिगणना विख्यात नेते आणि अर्थशास्त्रज्ञ दादाभाई नवरोजी यांनी 1876 साली 1867-68 या वर्षासाठी केली.

ओबीसींसाठी केंद्राचा निर्णय, सैनिक शाळांमध्ये २७ टक्के आरक्षण जाहीर



🔶 दशभरातील सैनिक शाळांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आलं आहे. पुढील शैक्षणिक सत्रापासून (२०२१-२२) हे आरक्षण लागू होणार आहे. संरक्षण सचिव अजय कुमार यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असणारी सैनिक स्कूल सोसायटी देशभरातील ३३ निवासी शाळांचं कारभार पाहतं.


🔶यासंबंधीचा अधिकृत आदेश जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सैनिक शाळांमध्ये आता अनुसूचित जाती १५ टक्के, अनुसूचित जमाती सात टक्के, ओबीसी २७ टक्के, संरक्षण विभाग १३ टक्के आणि खुल्या प्रवर्गासाठी ३८ टक्के अशी विभागणी असणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या आदेशात ही माहिती देण्यात आली आहे. १३ ऑक्टोबर रोजीचं हे परिपत्रक देशभरातील सैनिक शाळांच्या प्राध्यापकांना पाठवण्यात आलं आहे.परिपत्रकातील माहितीनुसार, सैनिक शाळा ज्या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात असते तेथील मुलांसाठी ६७ टक्के जागा राखीव असतात. उर्वरित ३३ टक्के जागा इतर राज्यांमधील मुलांसाठी असतात. A आणि B अशा पद्दतीनं या यादीची क्रमवारी केली जाते. आरक्षणाचा निर्णय दोन्ही याद्यांमध्ये लागू असणार आहे.

गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी २०२१-२२ शैक्षणिक सत्रात सैनिक शाळांमध्ये मुलींना प्रवेश देण्याचा प्रस्ताव मान्य केला होता. टप्प्याटप्प्याने मुलांना प्रवेश दिला जाणार आहे. मिझोराममधील सैनिक शाळेतील पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता.

29 November 2020

Online Test Series

पृथ्वी संबंधीची सविस्तर माहिती


पृथ्वीचा जन्म - 46000 अंदाजित कोटी वर्षापूर्वी


पृथ्वीचा आकार - जिऑइड


पृथ्वीचे सूर्यापासूनचे अंतर - 14,88,00,000 कि.मी.


पृथ्वीचे क्षेत्रफळ - 5101 कोटी चौ.कि.मी.


पृथ्वीचे पाण्याचे क्षेत्रफळ - 3613(71%) कोटी चौ.कि.मी.


पृथ्वीचे जमीन क्षेत्रफळ - 1484(29%) कोटी चौ.कि.मी.


पृथ्वीची त्रिज्या - 6371 कि.मी.


पृथ्वीचा ध्रुवीय व्यास - 12714 कि.मी.


पृथ्वीचा विषवृत्तीय व्यास - 12,758 कि.मी.


पृथ्वीच्या विषवृत्तीय परिघाची लांबी - 40,077 कि.मी.


पृथ्वीच्या ध्रुवीय परिघाची लांबी - 40,009 कि.मी.


पृथ्वीच्या परिघाचे मापन करण्याचा पहिला प्रयत्न एरॅटोस्थेनिसने केला. 


🎯पृथ्वीला प्राप्त झालेल्या गती व त्याचे परिणाम :


पृथ्वी सूर्याभोवती तसेच स्वत:भोवती फिरते. यामुळे पृथ्वीला परिवलन आणि परीभ्रमण अशा दोन गती प्राप्त झालेल्या आहेत.