राज्यपाल हा राज्याचा घटनात्मक प्रमुख आहे. ...

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

भारताच्या प्रत्येक राज्यात एक राज्यपाल असतो. केंद्र सरकारकडून राज्यात संविधानाचे रक्षण व देखरेख करण्यासाठी राज्यपाल नेमला जातो.

2) राज्यपालाशी संबंधित संविधानातील अनुच्छेद (Articles)

अनुच्छेद 153 — राज्यपाल

भारताच्या प्रत्येक राज्यात एक राज्यपाल असणार.

(काही राज्यांना एकच राज्यपालही नेमला जाऊ शकतो)

अनुच्छेद 154 — कार्यकारी शक्ती (Executive Power)

राज्याची सर्व कार्यकारी शक्ती राज्यपालाकडे निहित असते.

अनुच्छेद 155 — नियुक्ती (Appointment)

राज्यपालांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात.

अनुच्छेद 156 — कार्यकाळ (Term of Office)

साधारण कार्यकाळ : ५ वर्षे

पण राष्ट्रपती कधीही पदावरून हटवू शकतात (at the pleasure of President).

अनुच्छेद 157 — पात्रता (Qualifications)

राज्यपाल होण्यासाठी:

भारताचा नागरिक असणे आवश्यक

वय ३५ वर्षांपेक्षा जास्त

अनुच्छेद 158 — अटी व शर्ती (Conditions of Office)

कोणतेही नफ्याचे पद धारण करणार नाही

राज्यात कोणत्याही राजकीय पदावर (MLA/MLC) असू नये

पगार व इतर सुविधांची तरतूद

अनुच्छेद 159 — शपथ

राज्यपालाची शपथ मुख्य न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीश घेतात.

अनुच्छेद 160 — विशेष परिस्थितीत तरतूद

अडचणीच्या परिस्थितीत राष्ट्रपती राज्यपालांसाठी विशेष तरतूद करू शकतात.

अनुच्छेद 161 — क्षमाशक्ती (Pardon Power)

राज्यपाल:

शिक्षा माफ, स्थगित, कमी करण्याचे अधिकार वापरू शकतो

पण मृत्युदंड माफ करण्याचा अधिकार नाही (तो फक्त राष्ट्रपतींकडे)

अनुच्छेद 163 — मंत्रिमंडळाचा सल्ला

राज्यपाल मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करतो.

अनुच्छेद 164 — मुख्यमंत्री व मंत्रीांची नियुक्ती

मुख्यमंत्री नेमणे राज्यपालाचे कार्य

इतर मंत्र्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री सल्ल्याने

अनुच्छेद 165 — महाधिवक्ता (Advocate General)

राज्याच्या महाधिवक्त्याची नियुक्ती राज्यपाल करतो.

अनुच्छेद 174 — विधानसभेचे अधिवेशन बोलावणे/ तहकूब करणे

Legislative Assembly sessions Governor चालवतो.

अनुच्छेद 175 — संदेश देण्याचा अधिकार (Addressing the House)

राज्यपाल विधानसभेला संदेश देऊ शकतो.

अनुच्छेद 176 — संयुक्त अभिभाषण

निवडणुकीनंतर राज्यपाल दोन्ही सभागृहांना संयुक्त संबोधन करतो.

अनुच्छेद 200 — विधेयकावर स्वाक्षरी

राज्यपालाचे पर्याय:

पास करणे

नकार देणे

राष्ट्रपतींकडे पाठवणे

पुन्हा विचारासाठी पाठवणे

अनुच्छेद 201 — राष्ट्रपतींकडे पाठवलेले विधेयक

राष्ट्रपती त्यावर अंतिम निर्णय देतात.

3) राज्यपालांचे अधिकार

✔️ कार्यकारी अधिकार – अधिकारी नियुक्ती, सरकारचे नियंत्रण, अहवाल देणे

✔️ विधायी अधिकार – विधेयक मंजुरी, अधिवेशन बोलावणे, संबोधन

✔️ न्यायिक अधिकार – शिक्षा कमी/ स्थगित

✔️ आर्थिक अधिकार – अर्थसंकल्प सादर करण्यास मंजुरी

✔️ विशेष अधिकार – President’s Rule साठी अहवाल देणे (Article 356 चा आधार)

4) महत्त्वाचे मुद्दे (Examination Points)

राज्यपालाला मृत्युदंड माफ करण्याचा अधिकार नाही......