केंद्रीय माहिती आयोग

अधिक माहितीसाठी नक्की पहा : www.yashacharajmarg.com

 RTI कायदा 2005 (माहितीचा अधिकार कायदा 2005).

कधी स्थापन झाला? → 12 ऑक्टोबर 2005

का तयार झाला? → केंद्र सरकारच्या विभागांकडून नागरिकांना माहिती मिळण्यात जर अडचण झाली तर अंतिम अपील ऐकण्यासाठी..

2) आयोगाची रचना (Structure)

केंद्रीय माहिती आयोगात:

मुख्य माहिती आयुक्त (Chief Information Commissioner) – 1

माहिती आयुक्त (Information Commissioners) – कमाल 10 पर्यंत

एकूण → जास्तीत जास्त 11 सदस्य

3) नियुक्ती कशी होते? (Appointment)

सर्व नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात.

शिफारस करणारी समिती:

पंतप्रधान — अध्यक्ष

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते

पंतप्रधानांनी निवडलेले एक केंद्रीय मंत्री

4) पात्रता (Eligibility)

प्रशासन, कायदा, शिक्षण, विज्ञान, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता अशा क्षेत्रात अनुभवी, प्रामाणिक व्यक्तींना नियुक्ती.

कोणत्याही राजकीय पदावर असलेले व्यक्ती निवडता येत नाहीत..

5) कार्यकाळ (Tenure)

साधारणतः 3 वर्षे किंवा

वयोमर्यादा 65 वर्षे

(ज्याचे आधी पूर्ण होईल ते लागू)

6) मुख्य कार्य (Main Functions)

✔️ 1) Second Appeal (दुसरी अपील) ऐकणे

जर First Appeal मध्ये निर्णय मिळाला नाही किंवा समाधानकारक उत्तर नाही → नागरिक CIC कडे दुसरी अपील करू शकतो.

✔️ 2) तक्रारींची चौकशी

RTI मध्ये अडथळा आल्यास, माहिती देण्यात विलंब झाल्यास किंवा चुकीचे कारण देऊन माहिती नाकारल्यास तक्रार स्वीकारते.

✔️ 3) दंड लावण्याचा अधिकार

केंद्रीय सरकारी विभागातील CPIO वर खालील कारणांसाठी दंड लागू शकतो:

माहिती लपवणे

चुकीची/अपूर्ण माहिती देणे

वेळेत माहिती न देणे

RTI कायद्याचे उल्लंघन करणे

दंड → दरदिवशी ठराविक रक्कम, कमाल मर्यादा ठरलेली असते.

✔️ 4) सूचना देण्याचा अधिकार

विभागाला माहिती देण्यास सांगणे

तपास करण्याचे आदेश देणे

संबंधित अधिकाऱ्यावर विभागीय कारवाईची शिफारस.

7) अपील प्रक्रिया — Step by Step

Step 1: RTI अर्ज

नागरिकाने प्रथम RTI अर्ज संबंधित केंद्रीय विभागाकडे करायचा → CPIO कडे.

Step 2: First Appeal

30 दिवसांत उत्तर न मिळाल्यास किंवा चुकीचे उत्तर मिळाल्यास

→ त्या विभागातील First Appellate Authority कडे अपील.

Step 3: Second Appeal (CIC कडे)

First Appeal चा निर्णय समाधानकारक नसल्यास किंवा

45 दिवसांत निर्णय न मिळाल्यास

→ केंद्रीय माहिती आयोगाकडे दुसरी अपील करता येते..

8) आयोगाचे अधिकार (Powers)

चौकशी करण्याचा अधिकार

साक्ष घेण्याचा अधिकार

दस्तऐवज मागवण्याचा अधिकार

आदेश देण्याचा अधिकार

दंड लावण्याचा अधिकार

विभागावर शिस्तभंग कारवाईची शिफारस.

9) नागरिकांचे फायदे (Benefits to Citizens)

केंद्र सरकारच्या मंत्रालये, विभाग, आयोग, कार्यालये यांच्याकडून माहिती मिळवणं सोपं

RTI अर्जाचा योग्य तो निपटारा

पारदर्शकता आणि जबाबदारी

भ्रष्टाचार कमी होणे

वेळेत उत्तर न मिळाल्यास अंतिम न्याय मिळवण्याचे व्यासपीठ.

10) सोप्या भाषेत सारांश

टप्पाकाय होते?1RTI अर्ज CPIO कडे2उत्तर नाही / समाधान नाही → First Appeal3First Appeal नंतरही समस्या → Second Appeal to CIC4आयोग चौकशी करून अंतिम आदेश देतो5आवश्यक असल्यास अधिकाऱ्यावर दंड / कारवाई.