Ads

18 March 2021

महाराष्ट्रातील अभयारण्ये



▪️नरनाळा - अकोला

▪️टिपेश्वर -यवतमाळ  

▪️यडशी रामलिंग - उस्मानाबाद

▪️अनेर - धुळे, नंदुरबार

▪️अधेरी - चंद्रपूर


▪️औट्रमघाट - जळगांव

▪️कर्नाळा - रायगड

▪️कळसूबाई - अहमदनगर

▪️काटेपूर्णा - अकोला 

▪️किनवट - नांदेड,यवतमाळ


▪️कोयना - सातारा

▪️कोळकाज - अमरावती

▪️गौताळा औट्रमघाट - औरंगाबाद, जळगांव

▪️चांदोली - सांगली, कोल्हापूर

▪️चपराला - गडचिरोली


▪️जायकवाडी - औरंगाबाद 

▪️ढाकणा कोळकाज - अमरावती

▪️ताडोबा - चंद्रपूर

▪️तानसा - ठाणे

▪️दऊळगांव रेहेकुरी - अहमदनगर


▪️नवेगांव - भंडारा

▪️नागझिरा - भंडारा

▪️नांदूर मध्यमेश्वर -नाशिक

▪️नानज - सोलापूर

▪️पच - नागपूर


▪️पनगंगा - यवतमाळ, नांदेड

▪️फणसाड - रायगड

▪️बोर - वर्धा

▪️बोरीवली(संजय गांधी) - मुंबई

▪️भिमाशंकर - पुणे, ठाणे


▪️मालवण - सिंधुदुर्ग 

▪️माळढोक - अहमदनगर, सोलापूर

▪️माहीम - मुंबई

▪️मळा-मुठा - पुणे

▪️मळघाट - अमरावती


▪️यावल - जळगांव

▪️राधानगरी - कोल्हापूर

▪️रहेकुरी - अहमदनगर

▪️सागरेश्वर - सांगली

नदीकाठची शहरे



◆ नळगंगा – मलकापूर


◆ तिस्तूर -चाळीसगाव


◆ पांझरा – धुळे, पवनार


◆ कान – साक्री


◆ बुराई – सिंदखेड


◆ गोमती – शहादा


◆ मास – शेगाव


◆ तापी-गोमती – प्रकाशे (नंदुरबार)


◆ तापी-पूर्णा – चांगदेव (जळगाव)


◆ भोगावती – पेण


◆ उल्हास – कर्जत


◆ गड – कणकवली


◆ आंबा – पाली


◆ जोग – दापोली


निसर्ग चक्रीवादळ



👉 या चक्रीवादळामुळे मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगडमध्ये काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस कोसळण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे.


👉या चक्रीवादळाला बांगलादेशने "निसर्ग" असे नाव दिले आहे. 


👉उत्तर हिंदी महासागरामध्ये निर्माण होणाऱ्या चक्रीवादळांच्या नावांची नवी यादी भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध केली होती. 


👉या यादीमध्ये अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरालगतच्या देशांनी सुचवलेल्या नावांचा समावेश कऱण्यात आला होता. 


👉अरबी समुद्रातील आगामी चक्रीवादळापासून या नव्या यादीतील पहिलं नाव निसर्ग आहे. जे बांगलादेशने सुचवले आहे. 


👉२००४ मध्ये ६४ नावाची यादी तयार केली होती. गेल्या आठवड्यात आलेल्या आम्फान चक्रीवादळाला या यादीतील अखेरचं नाव दिलं आहे. 


👉तयानंतर आता नव्या यादीतील पहिलं नाव तीन तारखेला धडकणाऱ्या चक्रीवादळाला देण्यात आलं आहे.


♦️नावे कशी देतात?♦️

👉चक्रीवादळाचा धोका ज्या ज्या देशांना बसण्याची शक्यता असते ते सर्व देश एकत्र येऊन वादळांच्या नावांची यादी तयार करतात. 


👉फले, नद्या, विशेष शब्द, प्राणी यांची नावे वादळांना दिली जातात. 


👉भारतीय उपखंडातील वादळांसाठी भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, म्यानमार व थायलंड या आठ राष्ट्रांनी वादळांची नावे ठरवली आहेत. 


👉इतर राष्ट्रांकडूनही प्रत्येकी आठ अशी ६४ नावे देण्यात येतात. ही नावे ओळीने देण्यात येतात. याच पद्धतीने पृथ्वीवरच्या इतर भागातील वादळांची नावे ठरवली जातात. 


♦️चक्रीवादळ का तयार होते?♦️

एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी कमी झालेला हवेचा दाब भरून काढण्यासाठी चोहोबाजूंनी वारे वाहू लागतात. समुद्रावर कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला की वारे जमीनीच्या दिशेने वाहू लागतात. प्रत्येक वेळी वादळ तयार होतेच असे नाही, मात्र वाऱ्यांमध्ये असलेले बाष्प आणि ते किती वेगाने थंड होतात त्यावर वादळांची निर्मिती अवलंबून असते. 


👉भारतीय उपखंडामध्ये पावसाळ्याच्या पुढे-मागे अशी स्थिती असते आणि त्यामुळे आपल्याकडे साधारण एप्रिल ते जून आणि सप्टेंबर ते नोव्हेंबर यांदरम्यान बंगालचा उपसागर व अरबी समुद्रात चक्रीवादळे निर्माण होतात. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये हरिकेनचा धोका असतो. 


👉दक्षिण प्रशांत महासागरात आणि ऑस्ट्रेलियात साधारण नोव्हेंबर ते एप्रिलमध्ये वादळे येतात तर आफ्रिकेच्या पूर्व किनारपट्टीलाही याच काळात वादळे धडकतात.


♦️चक्रीवादळाचा इशारा कधी दिला जातो?

👉वाऱ्यांचा वेग नेमका किती आहे त्यावरून त्याला कमी दाबाचे क्षेत्र म्हणावे, अतितीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र म्हणावे की वादळ ते ठरवले जाते. अर्थात जगभरातील वादळांसाठी हे निकष बदलतात. 


👉अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात साधारण ४५ किलोमीटर प्रति तास या वेगाने वारे असतील तर ते कमी दाबाचे क्षेत्र असते. 


👉पावसाळ्यात अनेकदा मुंबईच्या किनाऱ्यावर वाहणाऱ्या सोसाटय़ाच्या वाऱ्यांचा वेग एवढा असतो. त्यापुढे वाऱ्यांचा वेग ताशी ५५ किलोमीटपर्यंत पोहोचला की त्याला अतितीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र म्हटले जाते. 


👉वाऱ्यांनी ६३-६५ किलोमीटर प्रति तासाचा वेग गाठला की हवामान केंद्राकडून चक्रीवादळाची घोषणा केली जाते.

नर्मदा नदी



नर्मदा नदी ही पश्चिम वाहिनी नदी आहे. नर्मदा नदीचा उगम मध्यप्रदेश मधील सातपुडा पर्वरांगेतील “अमरकंटक” येथे होते. नर्मदा नदीची एकूण लांबी १२९० किमी एवढी आहे व तिची महाराष्ट्रातील लांबी ५४ किमी एवढी आहे. नंदुरबार जिल्हयाच्या अती उत्तरेकडून ही नदी वाहते. नर्मदा नदी सातपुडा पर्वत रांगेतील अक्राणी टेकड्यांमुळे तापी नदी पासुन वेगळी झाली आहे. नर्मदा नदी भडोच, गुजरात येथे अरबी समुद्रास मिळते. नर्मदा नदीची महाराष्ट्रातील उपनदी तवा ही आहे. नर्मदा नदीवर “धुवांधार धबधबा” आहे. नर्मदा नदीवरील गुजरात राज्यातील “सरदार सरोवर प्रकल्प” बांधण्यात आला आहे.

16 March 2021

केंद्रशासित प्रदेश



केंद्रशासित प्रदेश : केंद्राच्या शासनव्यवस्थेखाली असलेला प्रदेश. भारतीय संविधानाच्या ३६६ अनुच्छेदान्वये पहिल्या परिशिष्टात केंद्रशासित प्रदेश म्हणून निर्देशिलेले भारतीय भूभाग आणि सदर परिशिष्टात न उल्लेखिलेले परंतु भारतभूमीत समाविष्ट असलेले इतर प्रदेश म्हणजे केंद्रशासित प्रदेश होत. भारतीय संविधानात सुरुवातीस राज्याचे चार वर्ग पाडण्यात आले होते. ब्रिटिश अमदानीत चीफ कमिशनर प्रमुख अधिकारी असलेल्या अजमीर, कूर्ग व दिल्ली ह्या प्रांतांना ‘क’ राज्याचा दर्जा देण्यात आला.


भारतात विलीन झालेल्या संस्थानांपैकी रेवा, बुंदेलखंड व बधेलखंड ही मध्य प्रदेशातील व पंजाबच्या उत्तर सीमेजवळील संस्थाने अतिशय मागासलेली असल्यामुळे आणि शेजारच्या प्रांतात त्यांना विलीन करण्यासंबंधी एकमत नसल्यामुळे त्यांचे अनुक्रमे विंध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश असे दोन प्रांत करण्यात आले. कच्छ, मणिपूर, त्रिपुरा ही संस्थाने पाकिस्तानच्या सीमेलगत असल्याने ती केंद्र सरकारच्या अधिकाराखाली असणे आवश्यक वाटले.


भोपाळमध्ये मुसलमानांची संख्या जास्त असल्यामुळे आणि विलासपूर येथे भाक्रानानगल हे प्रचंड धरण बांधले जात असल्यामुळे त्यांनाही वेगळ्या ‘क’ राज्याचा दर्जा मिळाला. अंदमान आणि निकोबार बेटांना ‘ड’ राज्य संबोधण्यात आले. या अकरा केंद्रशासित प्रदेशांपैकी भाषावार प्रांतरचनेच्या संदर्भात अनेकांना शेजारच्या राज्यांत विलीनीकरण झाले. १९५६ मध्ये अंदमान बेटे, लक्षद्वीप बेटे, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा आणि दिल्ली एवढेच केंद्रशासित प्रदेश उरले.


दाद्रा व नगरहवेली (१९६१), गोवा, दीव, दमण (१९६२), पाँडिचेरी (१९६२) ही राज्ये भारतात सामील झाल्यावर त्यांची भर वरील राज्यांत पडली. पंजाब राज्यातून हरयाणा राज्य वेगळे झाल्यावर (१९७०) त्यांची संयुक्त राजधानी म्हणून चंडीगढ शहर केंद्रशासित बनले. तसेच आसाममधील मिझो जिल्हा आणि अरुणाचल प्रदेश यांस हा दर्जा १९७२ मध्ये देण्यात आला. याउलट १९७० मध्ये हिमाचल प्रदेश, १९७२ मध्ये मणिपूर, त्रिपुरा यांना संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला.


अशा रीतीने १९७४ मध्ये ९ केंद्रशासित प्रदेश राहिले, ते असे : अंदमान व निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, चंडीगढ, दाद्रा व नगरहवेली, दिल्ली, गोवा, दीव, दमण, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश आणि पाँडिचेरी. या प्रदेशांचे प्रशासन संविधानाच्या २३९ ते २४१ अनुच्छेदांन्वये चालविण्यात येते. राष्ट्रपती हाच या प्रदेशाचा कार्यकारी प्रमुख असतो. यांतील काही प्रांतांत, उदा., गोवा, पाँडिचेरी व मिझोराम यांत, विधानसभा व मंत्रिमंडळे स्थापन करण्यात आली असली, तरीही या सर्व राज्यांच्या संबंधी कायदे करण्याचा अंतिम अधिकार संसदेला आहे.

सर्वोच्च न्यायालय कलमे



🍀 124 - सर्वोच्च न्यायालय स्थापना


 🍀125 - न्यायाधीश वेतन


🍀 126 - प्रभारी सरन्यायाधीश नियुक्ती


🍀 127 - हंगामी सरन्यायाधीश नियुक्ती


🍀128 - निवृत्त न्यायाधीश उपस्थिती


🍀 129 - अभिलेख न्यायालय आहे


🍀130 - न्यायालय ठिकाण


🍀 131 - प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र


🍀 132 -  पुनर्विचार अधिकारक्षेत्र

कलम 371 नुसार विविध राज्यांना दिलेला दर्जा



🌼टरिक - NAMA ने SIMI चे नाव  ARUNA व GOKARNA ठेवले.🌼


N- Nagaland( 371-A)

A- Assam( 371-B)

M - Manipur(371-C)

A  - Andhra Pradesh( 371-D)

                                   ( 371-E)


SI-Sikkim( 371-F)

MI- Mizoram (371-G)


ARUNA - Arunachal Pradesh( 371-H)


GO- Goa (371-I)


KARNA- Karnataka (371-J)

पक्षांतर बंदी कायदा



५२व्या घटनादुरुस्तीअन्वये इ.स. १९८५ साली पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला. यामध्ये लोकसभा व राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यासंदर्भात विस्तृत असे १०वे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता.


या कायद्यान्वये एखाद्या सभागृहाच्या स्वतंत्र निवडून आलेल्या सदस्याने जर अशा निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो गृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो. तसेच सभागृहात पदग्रहण केल्यानंतर सहा महिन्यंच्या कालावधीनंतर जर नामनिर्देशित सदस्याने कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो त्या सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो. त्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार सभागृहाचा अध्क्ष/सभापती यांना आहे. पण 

1956 मध्ये भारत सरकारने बनवलेले 14 राज्य



आंध्रप्रदेश

आसाम

बिहार

बॉम्बे

जम्मू & कश्मीर (J & K)

केरला

मध्यप्रदेश

मद्रास

म्हैसूर

ओडिशा

पंजाब

राजस्थान

उत्तर प्रदेश (U. P)

पश्चिम बंगाल

घटना भाग 3 मूलभूत हक्क



मूलभूत अधिकार म्हणजे नागरिकांचे हक्क, ते अमेरिकन घटनेच्या हक्क विधेयकातून घेतले जातात. या अधिकारांना मौलिका म्हणून मानण्याचे कारण म्हणजे- <बीआर 1 एखाद्या व्यक्तीसाठी त्यांची उपस्थिती आवश्यक आहे जेणेकरून

या हक्कांच्या अनुपस्थितीत कोणताही देश लोकशाही होऊ शकत नाही. हे अधिकार भारतीय घटनेचा आधार मानले जातात

नागरी हक्क आणि मानवाधिकार एखाद्या व्यक्तीच्या सन्माननीय अस्तित्वासाठी आवश्यक असलेले

हक्क मानवाधिकार म्हणतात परंतु घटना मानवाधिकार जे मानवी हक्क म्हणतात त्यांना नागरी हक्क म्हणतात सर्व नागरी हक्क मानवाधिकार आहेत परंतु सर्व मानवी हक्क नागरी हक्क नाहीत.

नागरी हक्क कायदा आणि लागू करून Prrwty आहेत


1 हे हक्क व्यक्तींकडून उपभोग्य आहेत आणि ते राज्याविरूद्ध दिले आहेत, वैयक्तिक किंवा खाजगी संस्थेच्या विरोधात नाहीत [क्रियाकलाप, अस्पृश्यतेचे हक्क अपवाद आहेत]

2 हे हक्क राज्य अधिकारांवर नियंत्रण ठेवतात आणि राज्याला एकुलता होण्यापासून प्रतिबंधित करतात

3 व्यक्ती त्यांचा वापर करतात, परंतु ते अप्रासंगिक नाही, त्यांच्यावर संबंधित दंडात्मक

कारवाईचा आकार लावला जाऊ शकतो 4 विशिष्ट परिस्थितींमध्ये राष्ट्राची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व, परदेशी देशांशी मैत्रीचे संबंध, मागासवर्गीयांचे आर्थिक-शैक्षणिक उत्थान

, अनुसूचित जमातीचे हितसंबंध.

हे हक्क संरक्षण, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, शांतता इमारतीच्या सार्वजनिक हितासाठी नियंत्रित केले जाऊ शकतात.

1935 भारतीय सरकार अधिनियम



यानुसार केंद्रामध्ये द्विदल शोषण पद्धत सुरु करण्यात आली. 


(१९३५) राज्यसभा, लोकसभा


ब्रम्हदेश भारतातून वेगडा करण्यात आला.


भारत एक संघ असेल ज्यामध्ये ब्रिटिश प्रांत व देशी संस्थानिक (राजेरजवाडे ५६३) असतील.


गव्हर्नल जनरल (व्हाईसराय )सरंक्षण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय हे मंत्रालय इंग्रजांनी आपल्याकडे ठेवले. बाकी इतर सर्व मंत्रालय भारतीयांच्या हातात देण्यात आले. 


संघ आणि केंद्र यांच्यामध्ये शक्तीयचे विभाजन करण्यात आले. यानुसार केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूचीची स्थापना करण्यात आली.


R B I  ची स्थापना करण्यात आली.


राज्यामध्ये द्वेषशासन पद्धत बंद करण्यात आली. Common wealth countries – 70 countries म्हणजे इंग्लंड 


राज्यघटनेतील अकरावी अनुसूचित मधील विषय :



१) कृषी विस्तारासह शेती


२) भू – विकास जमीन सुधारणांची अंमलबजावणी, जमिनीचे एकत्रीकरण मृदसंधारण


३) पाण्याचे व्यवस्थापन, लघु पाटबंधारे आणि पाणलोट विकास


४) पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि कुकूटपालन


५) मासेमारी


६) सामाजिक वनीकरण व शेती वनीकरण


७) किरकोळ वन उत्पन्न


८) अन्नप्रक्रिया व लघु उद्योग


९) ग्रामोद्योग, कुटिरोद्योग व खादी उद्योग


१०) ग्रामीण गृह निर्माण


११) पिण्याचे पाणी


१२) इंधन व चारा


१३) रस्ते, नाली, पूल, नदी, जलमार्ग व दळणवळण अन्य साधने


१४) ग्रामीण विद्युतीकरण, विजेचे वाटप


१५) अपारंपरिक ऊर्जा साधने


१६) दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम


१७) प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसह शिक्षण


१८) तांत्रिक व व्यावसायिक शाळांसह शिक्षण


१९) प्रौढ व अनोपचारिक शिक्षण


२०) ग्रंथालय


२१) सांस्कृतिक कार्यक्रम


२२) बाजार व यात्रा


२३) रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व दवाखाने यासह आरोग्य व स्वच्छता


२४) कुटुंब कल्याण


२५) स्त्रिया व बालविकास


२६) अपंग व मतिमंद यांच्या कल्याणासह समाजकल्याण


२७) दुर्बल घटकांचे कल्याण व अनुसूचित जाती ( SC ) व अनुसूचित जमाती ( ST ) कल्याण


२८) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था


२९) समाजाच्या मौल्यवान ठेव्यांच्या सांभाळ करणे.


– २३ एप्रिल १९९४ पासून महाराष्ट्रात ७३ व्या घटना दुरुस्तूची अंबलबजावणी.


– १९६६ मध्य महाराष्ट्र शासनाने आपल्या १२३ योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केल्या आहेत.


– अरुणाचल प्रदेशात अनुसूचित जाती ( एस. सी ) साठी याना राखीव जागांची तरतूद नाही.


– ७३ व्या घटनादुरुस्तीची अमबलबजावणी करणारे देशातील पहिले राज्य मध्यप्रदेश होय.

7 वी घटनादुरुस्ती 1956



1)  अस्तित्वात असलेले राज्यांचे वर्गीकरण उदा. भाग अ, ब, क, ड रद्द करून भाग 7 वगळण्यात येऊन 14 घटकराज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांना मान्यता दिली.


2) केंद्रशासित प्रदेशापर्यंत उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये वाढ करण्यात अली .


3) दोन किंवा अधिक घटकराज्यांसाठी सामाईक उच्च न्यायालयाची स्थापना करणे.


4) उच्च न्यायालयात सहाय्यक आणि हंगामी न्यायाधीशांच्या नियुक्ती संबंधी तरतूद

1 ली घटनादुरुस्ती 1951



1)  सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला दिला.


2) मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी तरतुदी असणारे कायदे


3) जमीन सुधारणा आणि इतर कायद्यांचे न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण करण्यासाठी ९व्या परिशिष्टाचा समावेश


4) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालणाऱ्या तीन आधाराचा उदा. सार्वजनिक सुव्यवस्था, परराष्ट्रासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध आणि गुन्ह्याला उत्तेजन देणे इ. बाबींचा समावेश ह्या मर्यादा वाजवी असतील, म्हणून न्याय प्रविष्ट असतील.


5) राज्यातील व्यापार: राज्यसंस्थेने कोणताही व्यापार वा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केल्यास त्यामुळे व्यापार आणि उद्योग करण्याच्या हक्काचा भंग होतो, या आधारावर ती कृती अवैध ठरविता येणार नाही.

निवडणूक आयोगाचे अधिकार



सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविल्यानुसार कलम 4२4 [१] मधील कार्यकारीद्वारे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर नियंत्रण ठेवले जाऊ शकत नाही.याचे अधिकार केवळ निवडणुकांशी संबंधित घटनात्मक उपाययोजना आणि संसदेने बनविलेल्या कायद्याद्वारेच संचालित केले जातात. निवडणुका देखरेख, थेट, नियंत्रण आणि आयोजन करण्याची शक्ती देशात मुक्त होण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि संसदेची पद्धत आयोजित करण्याच्या ठिकाणी निवडणुकांचा नि: पक्षपणा असला तरी निवडणुका स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणुकांनी अमर्यादित सत्ता बाळगली पाहिजे, तथापि,

निवडणूक आयोगाने नैसर्गिक न्यायाचा, कायद्याचा आणि बळाचा वापर करण्याचे नियम ठेवले आहेत. विधिमंडळ बनविलेल्या कायद्याचे उल्लंघन करू शकत नाही, किंवा कोणतीही ऐच्छिक कार्य करू शकत नाही, त्याचे निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनास पात्र आहेत

निवडणूक आयोगाचे अधिकार निवडणूक कायद्याच्या पूरक असतात आणि प्रभावी आणि कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे बनविलेल्या कायद्याविरुध्द त्याचा उपयोग करता येणार नाही,

हे आयोग निवडणुकांचे वेळापत्रक, निवडणूकीचे गुण वाटप करण्याचे सामर्थ्य आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याच्या सूचना देऊ शकेल. ठेवते

तो फक्त निवडणूक कार्यक्रम निवडलेल्या लोकांना फक्त मिळवा संच ला सेवा पुरविणारे न्यायासनासमोर असे म्हणाला की, त्याच्या शक्ती सर्वोच्च न्यायालयात अर्थ लावणे

लोकप्रतिनिधी लोक कायद्याच्या 1951 कलम 14,15 अध्यक्ष, निवडणूक सूचना निवडणूक जारी राज्यपाल अधिकार ते आयोगाच्या सल्ल्यानुसार जारी करण्याचा अधिकार देतात.

आतापर्यंतचे भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त



भारतीय निवडणुक आयोगाच्या 'प्रमुख निवडणूक आयुक्त' (इंग्लिश: Chief Election Commissioner) पदाची जबाबदारी खालील १५ व्यक्तींनी सांभाळली आहे-


सुकुमार सेन : २१ मार्च १९५० ते १९ डिसेंबर १९५८


कल्याण वैद्यनाथन सुंदरम : २० डिसेंबर १९५८ ते ३० सप्टेंबर १९६७


एस.पी. सेन वर्मा : १ ऑक्टोबर १९६७ ते ३० सप्टेंबर १९७२


महाराज डॉ. नागेन्द्र सिंह : १ ऑक्टोबर १९७२ ते ६ फेब्रुवारी १९७३


टी. स्वामीनाथन : ७ फेब्रुवारी १९७३ ते १७ जुन १९७७


एस.एल. शकधर : १८ जुन १९७७ ते १७ जुन १९८२


राम कृष्ण त्रिवेदी : १८ जुन १९८२ ते ३१ डिसेंबर १९८५


आर.व्ही.एस. पेरी शास्त्री : १ जानेवारी १९८६ ते २५ नोव्हेंबर १९९०


श्रीमती व्ही. एस. रमादेवी : २६ नोव्हेंबर १९९० ते ११ डिसेंबर १९९०


टी.एन. सेशन : १२ डिसेंबर १९९० ते ११ डिसेंबर १९९६


एम. एस. गिल : १२ डिसेंबर १९९६ ते १३ जुन २००१


जेम्स मायकल लिंगडोह : १४ जुन २००१ ते ७ फेब्रुवारी २००४


टी. एस. कृष्णमूर्ती : ८ फेब्रुवारी २००४ ते १५ मे २००५


ब्रिज बिहारी टंडन : १६ मे २००५ ते २८ जुन २००६


एन. गोपालस्वामी : २९ जुन २००६ ते १९ एप्रिल २००९


नवीन चावला : २० एप्रिल २००९ ते २९ जुलै २०१०


शाबुद्दिन याकुब कुरेशी : ३० जुलै २०१० ते १० जून २०१२


वीरावल्ली सुंदरम संपथ : ११ जून २०१२ ते १५ जानेवारी २०१५


हरिशंकर ब्रम्हा :१६ जानेवारी २०१५ ते १९ एप्रिल २०१५


नसीम जैदी :१९ एप्रिल २०१५ ते ६ जुलै २०१७


अचल कुमार जोति :६ जुलै २०१७ ते 22 जानेवारी 2018


ओमप्रकाश रावत ः 23 जानेवारी 2018 ते 1 डिसेंबर 2018


राष्ट्रपती तीन प्रकारच्या आणीबाणी लागू करू शकतात.



१) राष्ट्रीय आणीबाणी - युद्ध, बाह्य आक्रमण, सहत्र उठाव यामुळे देशात आणीबाणी लावली जाऊ शकते.


या घोषणेविषयी न्यायलायात दाद मागता येत नाही.


१९६२ - चीन युद्ध, १९७१- पाकिस्तान युद्ध, १९७५ - आपली सत्ता टिकवण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी बेकायदेशीरपणे आणीबाणी लागू केली होती.


२) राज्यातील राष्ट्रपती राजवट - एखाद्या राज्यात पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास राज्यात ‘राष्ट्रपती राजवट’ लावली जाते .


३) आर्थिक आणीबाणी - देशाची आर्थिक स्थिती धोक्यात आल्यास ही आणीबाणी लावली जाते.


भारतात आर्थिक आणीबाणी अजून लागलेली नाही.

सविधान सभा


👁‍🗨9 डिसेंम्बर 1946:- पहिली बैठक


👁‍🗨11 डिसेंम्बर 1946:- डॉ राजेंद्र प्रसाद यांची अद्यक्ष म्हणून निवड


👁‍🗨13 डिसेंम्बर 1946:-नेहरूंनी उद्देश पत्रिका मांडली


👁‍🗨22 जानेवारी 1947:-उद्देश पत्रिका चा स्वीकार केला गेला


👁‍🗨25 जानेवारी 1947:- एच सी मुखर्जी यांची उपद्यक्ष म्हणून निवड केली गेली


👁‍🗨22 जुलै 1947:- राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृत केला


🔻24 जानेवारी 1950:-राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान स्वीकृत केले


🔻29 ऑगस्ट 1947:- मसुदा समिती स्थापन


🔴26 नोव्हेंबर 1949:- घटना स्वीकृत केली गेली


🔴24 जानेवारी 1950:- घटनेवर 284 सदस्यांनी सह्या केल्या


👉26 जानेवारी 1950:- घटनेचा अंमल सुरू झाला

राज्यनिर्मिती बाबत आयोग व करार


🩸दार कमिशन:-17 जून 1947


🩸अकोला करार:-8 ऑगस्ट 1947


🩸ज व्ही पी समिती:-29 डिसेंम्बर 1948


🩸नागपूर करार:-28 सप्टेंबर 1953


🩸फाजल अली आयोग:-29 डिसेंम्बर 1953

मार्गदर्शक तत्वबाबत मते



🟡एन एम सिंघवी:-


🌀घटनेला जीवन प्रदान करणारी तरतुदी


🟡छागला:-


🌀तत्वाची पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यास देश पृथ्वीवरील स्वर्ग बनेल


🟡बी एन राव:-


🌀ही तत्वे राज्यसंस्था च्या प्राधिकारासाठी नैतिक तत्वे आहेत.त्यांच्यात किमान शैक्षणिक मूल्य आहे


🟡क टी शहा:-


🌀ह कोऱ्या चेकप्रमाणे आहेत ज्यांची वटवणे बँकेवर अवलंबून आहे


🟡क सी व्हिएर:-


🌀धयेय आणि आकांक्षा चे घोषणापत्र आहे


🟡अनंत नारायण:-


🌀अवादयोग्य आणि अमूर्त आहेत


🟡क व्ही राव:-


🌀हतू भारताला पोलीस राज्य न्हवे तर कल्याणकारी राज्य बनवण्याचा आहे


🟡क संथानाम:-


🌀कद्र राज्य राष्ट्रपती पंतप्रधान यामध्ये घटनात्मक विरोध तत्वामुळे होऊ शकतो.


🟡नासिरुद्दीन:-


🌀ही तत्वे म्हणजे नववर्षाच्या निश्चयपेक्षा अधिक काही नाहीत.


🟡आयव्हर जेंनीग्स:-


🌀ही तत्वे म्हणजे केवळ पवित्र आकांक्षा होय.


🟡गरॅंव्हील ऑस्टिन:-


🌀यांचे उद्दिष्ट सामाजिक क्रांती करणे किंवा त्यासाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण करणे आहे.


14 March 2021

आतरराष्ट्रीय चर्चेतील ठिकाणे



१) गितेगा - 'बुरुंडी' देशाची नवी राजकीय राजधानी. 'बुजुम्बुरा' ही पूर्वीची राजधानी (सध्या आर्थिक राजधानी) 


२) नुरसुलतान - कझाकिस्तानच्या राजधानीचे नवे नाव – पूर्वीचे नाव अस्ताना – नुरसुलतान हे तेथील पहिल्या राष्ट्रपतीचे नाव होते. 


३) कॉलिमन्टन - इंडोनेशियाची नवी राजधानी (सध्याची जकार्ता) - जकार्ता येथे सध्या १ कोटी पेक्षा अधिक लोक राहतात. त्यामुळे वायू प्रदुषण, वाहतूक समस्येमूळे स्थलांतरित 


४) प्युअर्टो विल्यम्स - जगातील सर्वात दक्षिणेकडील शहर (चिली देशातील) - पूवीचे सर्वात दक्षिणेकडील शहर उशुआया (अर्जेंटिना) 


५) नोत्र दाम कॅथेड्रल - फ्रान्समधील गौथिक शैलीची इमारत (आग लागल्याने नष्ट) -११६३ मध्ये सातवा लईच्या काळात बांधकाम सरु 


६) मलहम - जगातील सर्वात मोठी मिठाची गुहा (लांबी १० किमी) - ईस्त्रालयच्या पर्वत रांगेमध्ये सापडली 


७) समजियोन - उ.कोरिया मधील 'आधुनिक सभ्यतेचे प्रतीक' असलेले शहर - ३ डिसे २०१९ रोजी किम जोग उन च्या हस्ते उद्घाटन 


८) बौगेनव्हिले - ब्रिटन व मॉरिशसचा या बेटावरुन बाद सुरु झाला. पापुआ न्यु गिनीपासून स्वतंत्र झाला.


९) चागोस बेट - ब्रिटन व मॉरिशसचा या बेटापासून वाद सुरु होता. संयुक्त राष्ट्रांनी हे बेट 'मॉरिशसला' परत करण्याचा ठराव मंजूर केला.

बदललेल्या चिनीनीतीनंतर नवीन व्यूहविचार - नौदलप्रमुख



भारतीय नौदल चीनवर लक्ष ठेवून आहे. चीन इतरांप्रमाणे विचार करत नाही, त्यांची रणनीती वेगळी आहे. ते ध्यानात ठेवून आता भारतीय नौदलातर्फे नवीन व्यूहविचार आकारास येत असल्याचे प्रतिपादन नौदल प्रमुख अ‍ॅडमिरल करमबीर सिंग यांनी बुधवारी केले.


प्रोजेक्ट ७५ अंतर्गत कलवरी वर्गातील तिसरी स्टेल्थ स्कॉर्पिन पाणबुडी ‘आयएनएस करंज’ समारंभपूर्वक नौदलात दाखल झाली. या सोहळ्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना नौदलप्रमुख बोलत होर्ते. हिंदी महासागरातीलच नव्हे तर देशाच्या तिन्ही बाजूंना असलेल्या सागरी सीमा अभेद्या राहण्याची खातरजमा करण्यासाठी अलीकडे देशाच्या संपूर्ण किनारपट्टीवर व बेटसदृश्य असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या सागरीसीमांवरही एकाच वेळेस ‘सी व्हिजिल’ युद्धाभ्यास पार पडला.


त्यामध्ये लक्षात आलेल्या काही बाबींनंतर सागरीसुरक्षा अधिक कडक करण्यात आली आहे, असे सांगून अ‍ॅडमिरल करमबीर सिंग म्हणाले की, ‘आयएनएस करंज’ ही आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा आहे.


कारण यापूर्वी कलवरी वर्गातील दोन्ही स्टेल्थ पाणबुड्यांच्या निर्मिती- तपासणी आणि त्यावरील नौदलाच्या ताफ्याचे प्रशिक्षण यात फ्रेंच सहभाग होता. मात्र ‘आयएनएस करंज’ ही पूर्णपणे भारतीय नजरेखाली तयार झालेली पहिलीच पाणबुडी आहे. येणाºया काळात पाणबुडीचा ऊर्जास्रोत असलेल्या प्रोपल्शन यंत्रणेमध्येही महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. 

व्यक्ती विशेष



कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश - मोहम्मद घोउसे शुकुरे कमाल.


साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (आसामी) याचे विजेता - अपूर्ब कुमार सैकिया.


साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (बंगाली) याचे विजेता – मनी शंकर मुखोपाध्याय.


साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (बोडो) याचे विजेता - धरणीधर ओवरी.


साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (डोगरी) याचे विजेता - ज्ञान सिंग.


साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (इंग्रजी) याचे विजेता - अरुंधती सुब्रमण्यम.


साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (गुजराती) याचे विजेता - हरीश मीनाक्षु.


साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (हिंदी) याचे विजेता - अनामिका (कविता “टोकरी में दिग्गंत”).


साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (कन्नड) याचे विजेता - एम.   वीरप्पा मोईली.


साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (काश्मिरी) याचे विजेता – हिदय कौल भारती.


साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (कोंकणी) याचे विजेता - आर.एस. भास्कर.


साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (मैथिली) याचे विजेता - कमलकांत झा.


साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (मणीपुरी) याचे विजेता – इरुंगबम देवेन.


साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (मराठी) याचे विजेता - नंद खरे (कादंबरी ‘उद्या’).


साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (पंजाबी) याचे विजेता – गुरदेव सिंग रुपाना.


साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (संस्कृत) याचे विजेता - महेशचंद्र शर्मा गौतम (कादंबरी ‘वैशाली’).


साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (संताली) याचे विजेता - रूपचंद हंसदा.


साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (सिंधी) याचे विजेता - जेठो लालवाणी.


साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (तामिळ) याचे विजेता – इमईयाम.


साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (तेलगू) याचे विजेता - निखिलेश्वर.


साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 (उर्दू) याचे विजेता - हुसेन-उल-हक.


10 मार्च 2021 पासून पंजाब नॅशनल बँकेचे नवे कार्यकारी संचालक - स्वरूप कुमार साहा.

नीती आयोगाचे ‘SDG इंडिया इंडेक्स आणि डॅशबोर्ड 2020-21'



भारताच्या शाश्वत विकास ध्येय (SDG) निर्देशांकाची तिसरी आवृत्ती नीती आयोगामार्फत प्रकशित केली जात आहे. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार हे “SDG इंडिया इंडेक्स आणि डॅशबोर्ड, 2020-21 : पार्टनरशिप इन द डीकेड ऑफ अॅक्शन” प्रकाशित करतील.


भारताने 2030 कार्यसूची साध्य करण्याच्या प्रवासाचा एक तृतीयांश टप्पा पूर्ण केला आहे.


▪️पार्श्वभूमी


“SDG इंडिया इंडेक्स” हा निर्देशांक देशातील SDG प्रगतीवर देखरेख ठेवण्याचे प्राथमिक साधन बनले आहे आणि त्याचबरोबर त्याने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील स्पर्धेला चालना दिली आहे. हा निर्देशांक जागतिक उद्दिष्टे व लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या दिशेने देशाच्या राष्ट्रीय आणि उप-राष्ट्रीय पातळीवरील प्रगतीचे मोजमाप करतो.


डिसेंबर 2018 मध्ये पहिली आवृत्ती प्रकाशित करण्यात आली होती. सन 2018-19 मधील पहिल्या आवृत्तीतील 13 उद्दिष्टे, 39 लक्ष्य आणि 62 सूचकांक, द्वितीय आवृत्तीमध्ये 17 उद्दिष्टे, 54 लक्ष्य आणि 100 सूचकांक तर तिसऱ्या आवृत्तीमध्ये 17 उद्दिष्टे, 70 लक्ष्य आणि 115 सूचकांकाचा समावेश आहे.


▪️शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) विषयी


2015 सालासाठी ठरविण्यात आलेली सहस्त्राब्द विकास ध्येये (MDGs) यांपासून 2030 सालासाठी शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) विकसित झाली आहेत. 2000 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहस्त्राब्द (मिलेनियम) शिखर परिषदेनी ठरविलेल्या 2015 सालासाठीच्या सहस्त्राब्द विकास ध्येये (MDGs) यामध्ये 18 लक्ष्यांसह आठ आंतरराष्ट्रीय विकास ध्येयांची एक सूची होती. हा जगभरातल्या आव्हानांना सोडविण्यासाठी केला गेलेला प्रथम आणि एकमात्र वैश्विक प्रयत्न होता.


शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) ही 17 ध्येये, 169 लक्ष्ये आणि 306 राष्ट्रीय निर्देशकांची एक सार्वत्रिक सूची आहे, जे मानवी कल्याणासाठी 2030 सालापर्यंत कोणीही विकासाच्या दृष्टीने मागे राहणार नाही या उद्देशाने मोठ्या यशासाठी विकासात्मक कृतींचे नियोजन करण्यास आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी मदत करतात.


सप्टेंबर 2015 मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेच्या शिखर परिषदेत 193 सदस्य राष्ट्रांनी अंगिकारलेल्या आणि दि. 1 जानेवारी 2016 रोजी लागू झालेल्या “ट्रान्सफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट” या पुढाकाराचा हा एक भाग आहे.


सन 2030 साठीची शाश्वत विकास ध्येये (SDGs)


ध्येय 1: दारिद्र्याचे संपूर्ण उच्चाटन


ध्येय 2: शून्य उपासमार (उपासमार थांबवणे, अन्न सुरक्षा आणि सुधारित पोषक आहार साध्य करणे आणि शाश्वत शेतीस प्रोत्साहन देणे)


ध्येय 3: सर्वांसाठी निरोगी आरोग्य आणि सर्व वयोगटातील सर्वांसाठी कल्याणाचा प्रचार करणे


ध्येय 4: सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण (सर्वसमावेशक आणि न्याय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करणे आणि सर्वांसाठी आजीवन शिक्षण संधींचा प्रचार करणे)


ध्येय 5: स्त्री-पुरुष समानता (लैंगिक समानता प्राप्त करणे आणि सर्व महिला व मुलींना सशक्त करणे)


ध्येय 6: सर्वांसाठी स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता


ध्येय 7: सर्वांसाठी स्वस्त, विश्वासार्ह, शाश्वत आणि स्वच्छ ऊर्जा


ध्येय 8: सर्वांसाठी सभ्य काम आणि आर्थिक वाढ (सतत, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत आर्थिक वाढ, पूर्णकाळ आणि उत्पादनक्षम रोजगार तसेच सभ्य कामांना प्रोत्साहन देणे)


ध्येय 9: उद्योग, नवकल्पना आणि पायाभूत सुविधा (लवचिक अश्या पायाभूत संरचना तयार करणे, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत औद्योगिकीकरणास आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे)


ध्येय 10: असमानता कमी करणे (देशांच्या आतमधील आणि देशांदरम्यान असलेली असमानता कमी करणे)


ध्येय 11: शाश्वत शहरे आणि मानवी वस्ती


ध्येय 12: शाश्वत उपभोग आणि उत्पादन


ध्येय 13: हवामानविषयक कार्य (हवामानातील बदल आणि त्यांचे परिणाम टाळण्यासाठी त्वरित कारवाई करणे)


ध्येय 14: जलजीवन (शाश्वत विकासासाठी महासागर, समुद्र आणि सागरी स्त्रोतांचे संवर्धन आणि सातत्यपूर्ण वापर)


ध्येय 15: थल जीवन (जमिनीवर पर्यावरणविषयक व्यवस्थेच्या शाश्वत वापराला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचे रक्षण आणि पुनर्संचयन करणे, वनांचे शाश्वत व्यवस्थापन करणे, वाळवंटीकरणाशी लढा देणे तसेच भूमी नापीक होण्यास थांबविणे आणि परिस्थितीला उलट करणे आणि जैवविविधतेची हानी थांबविणे.


ध्येय 16: शांती, न्याय आणि बळकट संस्था (सर्वांसाठी न्यायपूर्ण व्यवस्था तयार करणे, शाश्वत विकासासाठी शांतीपूर्ण आणि सर्वसमावेशक मानवी समाजांना प्रोत्साहन देणे, सर्व सर्व स्तरांवर प्रभावी, जबाबदार आणि सर्वसमावेशक संस्था तयार करणे.


ध्येय 17: ध्येयांसाठी भागीदारी (शाश्वत विकासासाठी वैश्विक भागीदारीची अंमलबजावणी आणि पुनरुत्थान करण्यास उद्देशांना भक्कम करणे.

अमेरिका ४ जुलैपर्यंत करोनामुक्तीच्या समीप’ .



🔰 १ मेपर्यंत पात्र व्यक्तींचे करोना प्रतिबंधक लसीकरण पूर्ण करून अमेरिकेला ४ जुलै या स्वातंत्र्य दिनी करोनामुक्तीच्या समीप आणण्याचा प्रयत्न करू, असा विश्वास अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी व्यक्त केला आहे.


🔰२० जानेवारीला अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतर बायडेन यांनी प्रथमच देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात सांगितले , की करोना साथीतून देशाला बाहेर काढण्यासाठी वेगाने लसीकरण करण्यात येईल. १ मे पर्यंत सर्व प्रौढांना लस घेण्याची परवानगी देऊन त्यांचे लसीकरण करण्यात येईल. ४ जुलैपर्यंत देशाला करोनामुक्तीच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न करून स्वातंत्र्य दिन करोनाच्या छायेत नव्हे, तर मुक्त वातावरणात साजरा करता येईल अशी परिस्थिती निर्माण करू. संपूर्ण वर्षभर कठीण गेले आहे. त्यामुळे यंदाचा स्वातंत्र्य दिन विशेष असणार आहे. त्यात आपण करोनापासूनही स्वातंत्र्य मिळवणार आहोत.


🔰बायडेन यांनी १.९ लाख कोटी डॉलर्सच्या करोना मदत योजनेवर नुकतीच स्वाक्षरी केली आहे.  त्यांनी सांगितले, की चाचण्या व जनुकीय क्रमनिर्धारण केले जाईल. चाचण्या व जिनोमच्या माध्यमातून हे शक्य आहे. कोविड प्रतिबंधासाठी आम्ही योजना आखली आहे.


🔰कोविड १९ मुळे अमेरिकेत गुरुवारी मृतांची संख्या ५,२७,००० झाली असून ही संख्या पहिले महायुद्ध, दुसरे महायुद्ध व व्हिएतनाम युद्ध तसेच ९/११ हल्ला या सर्वांमधील एकूण प्राणहानीपेक्षा मोठी आहे,असे त्यांनी सांगितले.