Ads

29 March 2020

भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक


भारताच्या घटनेत भाग पाच मधील कलम 148 ते 151 मध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे.
महालेखा परीक्षक यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश याप्रमाणे अधिकार असतात.
कलम 148 नुसार राष्ट्रपती पंतप्रधान सल्ल्यानुसार महा लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करतात.
महालेखापरीक्षकांच्या कार्यकाळ घटनेत निश्चित केलेला नाही.
संसदीय कायद्याद्वारे निश्चित करण्यात आलेला आहे .
6 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे यापैकी जे अधि काळ तोपर्यंत कार्य सांभाळू शकतात.
त्यांना राष्ट्रपती शपथ देतात तिसरा अनुसूची नुसार.
आपल्या पदाचा राजीनामा राष्ट्रपतींकडे देतात.
त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश याप्रमाणे पदावरून दूर केले जातील (गैरवर्तणूक किंवा अक्षमता या कारणावरुन).
त्यांना पदावरून दूर करण्याचा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमताने पारित झाला पाहिजे.
त्यांना संसदेत कायद्यानुसार भारताच्या संचित निधीतून वेतन व भत्ते दिले जातील.
पदावधी दरम्यान किंवा पदावधी संपल्यानंतर भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली कोणते पद धारण करू शकत नाहीत. कोणताही मंत्री संसदीय महालेखापरीक्षकांच्या प्रतिनिधित्व करू शकत नाही.
कलम 149 नुसार महालेखापरीक्षकांच्या कर्तव्य अधिकार दिलेले आहे.
नियंत्रक व महालेखा कायदा 1971  आहे, त्यात एकूण 1976 मध्ये सुधारणा केल्या.
ते राष्ट्रपतीना तीन अहवाल सादर करतात.
1) विनियोजन लेखांची लेखापरिक्षण
2) सार्वजनिक उपक्रमांचे लेखापरीक्षण
3) वित्तीय लेखांचे लेखापरिक्षण.
कलम 151 नुसार आपला अहवाल केंद्राचा राष्ट्रपतींकडे तर राज्याचा राज्यपालांकडे सादर करतात.

लोकसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ मंजूर

- लोकसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकाद्वारे 1934 सालच्या कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे.

- ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’मध्ये नागरी उड्डयन महासंचालनालय (DGCA), नागरी उड्डयन सुरक्षा विभाग (BCAS) आणि विमान अपघात अन्वेषण विभाग (AAIB) या संस्थांना वैधानिक संस्थेचा दर्जा देण्यात आला आहे.

▪️ ठळक बाबी

- कायद्यान्वये, केंद्र सरकार (i) हवाई वाहतूक सेवांचे नियमन करणे, (ii) कोणत्याही निर्दिष्ट क्षेत्रावर उड्डाण करण्यास मनाई करणे आणि (iii) विमानाची नोंदणी याबाबतीत नियम बनवू शकणार. तसेच केंद्र सरकार तीनही आस्थापणांवर महासंचालकांची नेमणूक करू शकते.

- विधेयकांतर्गत दंडाची कमाल मर्यादा 10 लक्षावरून एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

- संरक्षण दलांच्या विमानांना या विधेयकांतर्गत कायद्यातून सूट देण्यात आली आहे.

- नागरी उड्डयन सुरक्षा विभाग हे नागरी उड्डयन मंत्रालयाशी संलग्न असलेले कार्यालय आहे. हे नागरी विमान वाहतूकीच्या सुरक्षेसाठी नियामक प्राधिकरण म्हणून कार्य करते. त्याची स्थापना 1976 साली झाली.

- नागरी उड्डयन महासंचालनालय विमान अपघात आणि घटनांचा तपास करते.
--------------------------------------------------

RBIने शहरी सहकारी बँकांसाठीच्या एक्सपोजर मर्यादेत कपात केली

- भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी टियर-1 भांडवलाच्या एकट्या कर्जदाराच्या आणि कर्जदारांच्या गटासाठी शहरी सहकारी बँकांसाठी एक्सपोजर मर्यादा अनुक्रमे 15 टक्के आणि 25 टक्क्यांपर्यंत खाली आणली.

- भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्वीच्या परवानगीप्रमाणे असलेली मर्यादा ही एकट्या कर्जदारांसाठी टियर-1 आणि टियर-2 भांडवलासह बँकेच्या भांडवलाच्या 15 टक्के आणि कर्जदारांच्या गटासाठी 40 टक्के मान्य आहे.

- भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी प्राधान्य असलेल्या क्षेत्रासाठीचे कर्जाचे लक्ष्य देखील सुधारित केले गेले, जे ऑफ-बॅलन्स शीट एक्सपोजरच्या समायोजित निव्वळ बँक पत किंवा पत समतुल्य रकमेच्या 40 टक्क्यांवरून 75 टक्के केले.

- सुधारित मर्यादेच्या अंमलबजावणीसाठी UCB बँकांना 31 मार्च 2023 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे.

▪️भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI)

- भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारतातली केंद्रीय बँकिंग संस्था आहे, जी भारतीय रुपया चलनाचे आर्थिक धोरण नियंत्रित करते.

- ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम-1934’च्या उपबंधानुसार ब्रिटिश राजवटीत संस्थेचे दि. 1 एप्रिल 1935 पासून कार्य सुरू झाले.

- दि. 1 जानेवारी 1949 रोजी RBIचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. RBIचे मुख्य कार्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) या शहरात आहे.

- RBIच्या मुख्यालयी एक पूर्ण वेळ गव्हर्नर आणि जास्तीत-जास्त चार उप गव्हर्नर नियुक्त केले जातात.

- सर ओसबोर्न स्मिथ (1 एप्रिल 1935 - 30 जून 1937) हे RBI चे पहिले गव्हर्नर होते. सर सी. डी. देशमुख (11 ऑगस्ट 1943 - 30 जून 1949) हे RBIचे तिसरे आणि प्रथम भारतीय गव्हर्नर होते.
------------------------------------------------

मेळघाट व्याघ्र अभयारण्यातील वनरक्षकास राष्ट्रीय पुरस्कार

- मेळघाट व्याघ्र अभयारण्यातील वाइल्ड लाइफ क्राइम सेलमध्ये कार्यरत वनरक्षक आकाश सारडा व पांढरकवडा वनविभागात कार्यरत वनरक्षक प्रमिला इस्तारी सिडाम या महाराष्ट्रातील दोन कर्मचाऱ्यांना हा पुरस्कार घोषित झाला.

- राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाचे डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल आॅफ फॉरेस्ट सुरिंंदर मेहरा यांनी ११ मार्च रोजी या पुरस्कारांची घोषणा केली.

▪️ठळक मुद्दे
- महाराष्ट्राच्या वाट्याला दोन : देशपातळीवर सहा पारितोषिके

▪️परतवाडा : भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन व जलवायू परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षक प्राधिकरणाकडून व्याघ्र संवर्धनात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या देशपातळीवरील सहा कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित करण्यात आले आहेत.

-  यात महाराष्ट्रातील दोन वनरक्षकांचा समावेश आहे.

▪️पहिला पुरस्कार
- मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या ४६ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदा वनरक्षकास राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला आहे. यात देशपातळीवर गौरव प्राप्त करणारा महाराष्ट्रातील हा पहिला व्याघ्र प्रकल्प ठरला आहे.

▪️ उल्लेखनीय कार्य

- मेळघाट व्याघ्र अभयारण्यातील आकाश सारडा यांनी सन २०१७ मध्ये पोलिसांच्या मदतीने सहा आरोपींना सहा गाड्यांसह पकडून दिले. ते दुतोंड्या सापाच्या तस्करीत संलग्न होते.

-  व्याघ्र प्रकल्पाच्या वाइल्ड लाइफ क्राइम सेलमध्ये कार्यरत असताना त्यांनी २०१९ मध्ये चिखलदरा व चौराकुंडमधील शिकाºयांना पकडून वाघाच्या कातडीसह वाघनख व दात हस्तगत करण्यात उल्लेखनीय कार्य केले.
------------------------------------------------

जगभरातील 74 हजार कोरोना संक्रमित झाले ठणठणीत बरे

- कोरोना विषाणूचा फैलाव जगभरातील 100 हून अधिक देशात झाला आहे. या रोगावर अद्याप लस उपलब्ध झाली नसल्याने त्याला सपोर्टीव्ह औषधे देण्यात येतात. तरी देखील जगभरातील 73,968 कोरोना संक्रमित रुग्ण या रोगातून सुखरूप बरे झाले आहेत.

- जगभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. आतापर्यंत जगभरात 1 लाख 56 हजारहून अधिक जणांना याची लागण झाली आहे. तर 5833 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. चीनच्या वृहान प्रांतातून पसरत असलेल्या विषाणूने चीनमध्येच 3085 जणांचा बळी घेतला आहे. तर 81 हजार जणांना याची लागण झाली आहे.

- कोरोनाच्या धास्तीमुळे जगभरातील अनेक शाळा, महाविद्यालये, सिनेमागृह, नाटय़गृह बंद ठेवण्यात आली आहेत. चीनमधून लागण झालेल्या 81 हजार कोरोना रुग्णांपैकी 54 हजार रुग्ण ठणठणीत बरे झाले आहेत. तर चीनपाठोपाठ इटलीमधील 1966 रुग्ण, इराणमधील 2959 तर स्पेनमधील 517 जण यातून बरे झाले आहेत
------------------------------------------------

नीता अंबानी जगातील 'टॉप टेन' प्रभावशाली महिलांच्या यादीत!

- आयपीएलमधील मुंबई इंडियन्स संघाच्या मालकीण आणि प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या पत्नी नीता अंबानी यांचा जगातील प्रभावशाली महिलांच्या यादीत समावेश झाला आहे.

- प्रसिद्ध अमेरिकन टेनिसस्टार सेरेना विल्यम्स आणि जिम्नॅस्टिक सिमोन माईल्स या क्रीडा जगतातील सर्वात प्रभावशाली महिला ठरल्या आहेत.

- स्पोर्ट्स बिझनेस नेटवर्क आणि आय. ए. स्पोर्ट कनेक्ट यांच्यावतीने २०२० या वर्षासाठीच्या इन्फ्लुएन्शिअल वूमन इन स्पोर्ट महिलांची यादी जाहीर केली. या यादीत २५ महिलांची निवड करण्यात आली. नीता अंबानी या क्रिकेट आणि फुटबॉल या क्रीडा प्रकारांशी निगडीत असल्याने त्यांचा टॉप टेन यादीत समावेश झाला आहे.

-  नीता अंबानी या मुंबई इंडियन्स या संघाच्या मालकीण आहेत. मुंबईच्या संघाने आतापर्यंत सर्वाधिक चार वेळा आयपीएलचे जेतेपद पटकावले आहे. तसेच त्यांनी फुटबॉल आणि इतर खेळातील राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंसाठी विशेष योगदान दिले आहे.

- आयपीएलचा पहिला सीझन वगळता इतर सर्व सीझनमध्ये नीता अंबानी यांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला. जेव्हा जेव्हा मुंबईची मॅच असायची तेव्हा तेव्हा त्यांनी मैदानावर हजेरी लावली होती. फक्त मुंबईच नाही तर इतर टीमच्या खेळाडूंसोबतही त्या मैदानावर चर्चा करताना दिसतात.

- नीता अंबानी यांच्याबरोबर टेनिसस्टार सेरेना विल्यम्स, नाओमी ओसाका, फॉर्म्युला वनच्या संचालक मंडळातील सदस्य एली नॉर्मन, वुमन्स एनबीएच्या आयुक्त कॅथी एंगेल्बर्ट, फिफाच्या सरचिटणीस सा मौरा, ऑलिम्पिक संघाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेरी कॉमिस, ईसीबीच्या व्यवस्थापकीय संचालक क्लेयर कॉनर या प्रभावशाली महिला ठरल्या आहेत.

- तसेच भारतीय टेनिसस्टार सानिया मिर्झा आणि भारतीय महिला क्रिकेट संघाची माजी कर्णधार मिताली राज यांचाही आयए स्पोर्ट कनेक्टच्या मूळ यादीत समावेश करण्यात आला आहे करा

एआरआय, पुणे येथील रसदार जातीची द्राक्षे

- एआरआय-516 संकरित प्रकार हा एकाच जातीच्या दोन प्रजातींच्या प्रजननाद्वारे विकसित केला गेला आहे - व्हिटिस लॅब्रुस्काची काटवा आणि ब्यूटी सीडलेस प्रजाती

- देशात उन्हाची चाहूल लागत असतानाच पुण्याच्या डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूटने (डीएसटी) अधिक रसदार द्राक्षांचे उत्पादन विकसित केले आहे. डीएसटीच्या स्वायत्त अशा आघारकर संशोधन संस्थेतील (एआरआय) शास्त्रज्ञांनी ही द्राक्षाची संकरित जात विकसित केली आहे. जी बुरशीजन्य संसर्गाला प्रतिबंध करणारी, झुपकेदार आणि उत्तम रसाचा दर्जा असणारी आहे. याचा उपयोग पेय, मनुका, जॅम, रेड वाइन करण्यासाठी करता येणार असून, शेतकरी उत्साहाने या प्रकाराचा अंगिकार करीत आहेत.

- डॉ. सुजाता टेटली, शास्त्रज्ञ, अनुवंशशास्त्रज्ञ आणइ रोप संकरित गट एसएसीएस-आआरआय, यांनी आवश्यक गुणधर्मांवर काम करून ही द्राक्षाची विशिष्ट एआरआय-516 ही प्रजाती विकसित केली आहे. एआरआय-516 हा बुरशीजन्य संसर्गरोधक हा गुण अमेरिकन जातीचे द्राक्ष असलेल्या काटवा पासून व्युत्पन्न झाला आहे.

- यामध्ये उत्तम दर्जाची फलन क्षमता आणि प्रति युनिट उत्पन्न क्षमता आहे. ही संकरित जात लवकर पिकविण्यासाठी मळणीनंतर 110-120 दिवस लागतात. या जतीमध्ये द्राक्षाचे लांबलचक गुच्छ आहेत. महाराष्ट्र, तेलंगणा, पंजाब आणि पश्चिम बंगालमध्ये आढळतात.  

- द्राक्ष उत्पादनामध्ये भरताचा जगात बारावा क्रमांक लागतो. साधारणपणे 78% द्राक्ष उत्पादन हे उपयोगात आणले जाते, 17-20% हे मनुका उत्पादनासाठी, 1.5% वाईनसाठी आणि 0.5%  ज्यूस निर्मितीसाठी वापरले जातो. भारतात महाराष्ट्र हा द्राक्ष उत्पादनावर अग्रेसर आहे, जो 81.22% उत्पादन करतो. फार कमी प्रमाण ज्यूससाठी वापरले जाते.

- महाराष्ट्रातील बहुसंख्य शेतकरी सीडलेस (बी नसलेल्या) द्राक्षाची लागवड करतो. ज्याचा उपयोग मनुका तयार करण्यासाठी अधिक होतो. या जाती बुरशीजन्य संसर्गरोगावर अत्यंत संवेदनशील प्रभाव करतात. यामुळे वनस्पती संरक्षण खर्च वाढतो. कापणीनंतरच्या द्राक्षात 8.23-16 टक्के नुकसान होते. काढणीनंतरचा तोटा कमी करण्यासाठी ज्यूस तयार करणे हा एक चांगला पर्याय आहे.

- एआरआय-516 ही संकरित जात व्हिटिस लाब्रुस्का जातीचा एक प्रकार काटवा आणि दुसरा ब्युटी सीडलेस या दोन प्रजातींच्या एकत्रीकरणातून तयार करण्यात आली आहे. द्राक्ष निर्मिती आणि प्रक्रिया हे महाराष्ट्र असोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन सायन्स (एसएसीएस) आणि एआरसीआय आणि शेतकरी, प्रक्रिया उद्योग आणि ग्राहक यांच्या सहयोगातून होत आहे.
--------------------------------------------------

बौद्धिक संपदा कायद्यातील सुधारणा

- बौद्धिक संपत्ती (इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी-आयपी) क्षेत्राची स्वतंत्र व्याख्या केलेली नाही. तथापि, या कायद्याने कायद्यातील सुधारणांनुसार, बौद्धिक संपत्ती हक्क (इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राइट्स-आयपीआर) बळकट करण्यासाठी शासनाने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत.

- आयपी कार्यालयांचे आधुनिकीकरण, मनुष्यबळात वाढ, माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर, अर्जांचे ई-फायलिंग, सगळ्या आयपीओ व्यवहारांची ई-मेलद्वारे स्वीकृती, पेटंटची परवानगी / नोंदणी यांचे ऑनलाइन पद्धतीने प्रमाणपत्र वितरण, ट्रेडमार्क आणि डिझाइन डिजिटल स्वरूपात, आयपी अर्जांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी, अपडेट्स मिळविण्यासाठी एसएमएस अलर्ट, आयपी अर्जांवर त्वरेने परीक्षा, आयपीआरमध्ये जनजागृती करणे, डब्ल्यूआयपीओच्या प्रशासनाकरिता भारताचा प्रवेश, डिसेंबर 2019 मध्ये जपानबरोबर पायलट पेटंट प्रॉसिक्युशन हायवे (पीपीएच) प्रकल्पात स्वाक्षरी.

 - मागील 5 वर्षात घेण्यात आलेल्या पुढाकाराचे झालेले परिणाम पुढीलप्रमाणे आहेत :

-नवीन ट्रेडमार्क प्रयोगांच्या परीक्षेचा कालावधी 13 महिन्यांवरून 30 दिवसांपेक्षा कमी करण्यात आला.

- ट्रेडमार्क सात महिन्यांपेक्षा कमी काळात नोंदविला जातो, जर त्यावर काही आक्षेप नसतील, विरोध दाखल केले नसतील, तर गेल्या 3-5 वर्षांच्या तुलनेत ते लवकर होत आहे.

- 11.25 लाख ट्रेडमार्क नोंदणी केवळ साडेचार वर्षांत (2015 ते 2019) गेल्या 75 वर्षांतील (1940-2015) 11 लाख नोंदणीच्या तुलनेत.

- पेटंट परीक्षांमध्ये 2014-15 मध्ये 22631 पासून 2018-19 मध्ये 85425 पर्यंत वाढ

- पेटंट परीक्षेसाठी 2014-2015 मध्ये 72 महिन्यांचा लागणारा सरासरी वेळ कमी करून 2019 मध्ये सरासरी 36 महिन्यांचा करण्यात आला.

- पेटंटसाठीची मान्यता 2014-15 मध्ये 5978 पासून 2018-19 मध्ये 15283 पर्यंत वाढली.

 - जागतिक संशोधन अनुक्रमणिकेत (ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स-जीआयआय) भारताचा क्रमांक उंचावण्यासाठी भारत सरकार स्थिरपणे पावले टाकत आहे. आणि गेल्या काही वर्षांत जागतिक क्रमवारीत भारत सातत्याने वरच्या पायरीवर असल्याचा हा पुरावा म्हणता येईल. जीआयायमध्ये भारताचा क्रमांक 2015 मध्ये 81 वरून 2019 मध्ये 52 व्या स्थानावर आहे.

- आयपी कायद्यातील सुधारणा ही भारत सरकारच्या आवश्यकतेनुसार मानली जाते.

- ही माहिती वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात आज दिली.
--------------------------------------------------

छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात गुजरात अग्रेसर

- अक्षय ऊर्जा निर्मितीचे उद्दीष्ट साध्य करण्याच्या उद्देशाने, छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात गुजरात राज्य देशात अग्रेसर ठरला आहे.

- राज्यात 2 मार्च 2020 पर्यंत अश्या सुमारे 50,915 सौर यंत्रणा बसविण्यात आल्या आहेत. या बाबतीत महाराष्ट्र राज्याचा द्वितीय क्रमांक लागतो.

-  महाराष्ट्रात 5,513 प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.

- 2 मार्च 2020 पर्यंत देशभरात प्रस्थापित करण्यात आलेल्या 79,950 छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्पांपैकी गुजरातमध्ये 64 टक्के किंवा दोन तृतीयांश प्रकल्प आहेत. यासह राज्यातल्या सौरऊर्जा क्षमतेमध्ये वाढ होऊन ती 177.67 मेगावॅट इतकी झाली. देशभरात प्रस्थापित सर्व प्रकल्पांची एकत्रित क्षमता 322 मेगावॅट इतकी आहे.

▪️गुजरात सरकारची “सूर्य गुजरात” योजना 

- वर्ष 2022 पर्यंत सुमारे आठ लक्ष वीज ग्राहकांना लाभ देण्याच्या उद्देशाने गुजरात राज्य सरकारने “सूर्य गुजरात” नावाची छतावरील सौरऊर्जा योजना स्वीकारली.

-  राज्य सरकारने या योजनेसाठी  912 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

-  योजनेनुसार, अश्या प्रकाल्पापासून मिळणारी वीज घरासाठी वापरली जाते आणि अतिरिक्त ऊर्जा प्रति युनिट 2.25 रुपये या दराने राज्य खरेदी करते.

- तसेच 3 किलोवॅट क्षमतेपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी स्थानिक वापरकर्त्यांसाठी प्रकल्पांच्या किंमतीवर 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले गेले, तर 3 ते 10 किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी ते अनुदान 20 टक्के केली गेले.
————————————————

‘लाल पांडा’ या प्राण्याच्या शिकारीमध्ये घट झाली: TRAFFIC अहवाल

- ‘ट्रेड रेकॉर्ड अनॅलिसिस ऑफ फ्लोरा अँड फौना इन कॉमर्स’ (TRAFFIC) या संस्थेनी ‘अॅसेसमेंट ऑफ इल्लीगल – ट्रेड थ्रेट्स टू रेड पांडा इन इंडिया अँड सिलेक्टेड नेबरिंग रेंज कंट्रीज' या शीर्षकाखाली एक अहवाल प्रसिद्ध केला.

▪️अहवालानुसार,
- भारतात आढळणाऱ्या ‘लाल पांडा’ या पशूप्रजातीच्या शिकारीमध्ये घट झाली असली तरीही ही प्रजाती नामशेष होण्याचा धोका आहे.

-  लाल पांडाची मागणी कमी झाल्यामुळे घट झाली असली तरीही ते इतर प्राण्यांसाठी ठेवलेल्या जाळ्यात अडकतात.

- लाल पांडा हा प्राणी बांबू, पक्षी, कीटक आणि अंडी यावर जगणारा, झाडावर राहणार एक सस्तन प्राणी आहे. भारतात हा प्राणी सिक्कीम (राज्य प्राणी), मेघालय, अरुणाचल प्रदेश (सर्वाधिक संख्या) आणि पश्चिम बंगालमध्ये आढळतो.

-  फक्त पाच ते सहा हजार लाल पांडा भारतात असल्याचा अंदाज आहे. हा प्राणी चीन (सर्वाधिक संख्या), नेपाळ, भूतान, भारत आणि म्यानमारमध्ये असून त्याची संख्या केवळ 14,500 पर्यंत असण्याचा अंदाज आहे.
————————————————

शर्विका म्हात्रेची इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद

- भारतातील सर्वात लहान गिर्यारोहक म्हणून नोंद करण्यात आली.

- अलिबागच्वया शर्विका म्हात्रेची भारतातील सर्वात लहान गिर्यारोहक म्हणून इंडीया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद करण्यात आली आहे. अलिबाग तालुक्यातील लोणेरे येथे राहणारी शर्विका ही दीड वर्षांपासून गिर्यारोहण करत आहे. तिने अतिशय दुर्गम किल्ले पायी चढून सर केले आहेत.

- जितेन म्हात्रे यांनी इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डसाठी कार्यालयाकडे शर्विकाचे गड किल्ल्यावर पायी चढतानाचे व्हिडीओ आणि कागदपत्रे पाठवली होती. ती तपासल्यानंतर शर्विकाची भारतातील सर्वात लहान गिर्यारोहक म्हणून नोंद करण्यात आली. इंडिया रेकॉर्ड ऑफ बुककडून शर्विकाला मेडल, प्रमाणपत्र, बुक देण्यात आले.

- गड किल्ले पाहण्यासाठी अनेक पर्यटक, शिवभक्त जात असतात. मात्र पायी गड किल्ले सर करताना अनेकांची दमछाक होत असते. मात्र शर्विका ही दीड वर्षांपासून छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे गड किल्ले पायी चालत जाऊन सर करीत आहे. शर्विकाचे वडील जितेन म्हात्रे आणि आई अमृता म्हात्रे यांना गड किल्ल्यावर जाण्याची हौस आहे.

-  मावळा प्रतिष्ठानमध्ये दोघेही सहभागी होऊन गड किल्ल्याच्या संवर्धनाचे काम करीत आहेत. शर्विकालाही लहानपणापासूनच गड किल्ल्याचे आकर्षण असून सुट्टीत ती समुद्र वा इतर ठिकाणी न जाता गड किल्ल्यावर जाण्याचा हट्ट करीत असते, असे तिची आई अमृता म्हात्रे यांनी सांगितले. गड, किल्ल्यावर स्वच्छता मोहिमेतही शर्विका स्वतहून भाग घेत असते.

- शर्विकाने आतापर्यंत ११ किल्ले हे पायी चढून सर केले आहेत. २६ जानेवारी रोजी प्रबळगड किल्ल्यावरील चढण्यास कठीण असलेला कलावंतीण किल्ला पायी चढून झेंडा फडकवला होता. शर्विकाला सर्व किल्ल्याची नावे पाठ असून छत्रपती शिवाजी महाराज यांची गारदही पाठ आहे. भविष्यात तिला चांगली गिर्यारोहक बनविण्याचा मानस असल्याचे तिच्या पालकांनी सांगितले.
———————————————

केरळ : जीवनावश्‍यक बाटलीबंद पाणी

- जादा किमतीने विक्री ठरणार गुन्हा

- हा शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर केवळ भारतीय मानक संस्थेचे (बीआयएस) प्रमाणपत्र असलेल्या पाण्याच्या बाटल्या विकण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. पाण्याच्या गुणवत्तेचे नियम कडक करणार असून, ते न पाळणाऱ्या उत्पादकाला पाणी विक्रीस बंदी घातली जाणार आहे, असा इशाराही मंत्र्यांनी दिला आहे. राज्यात १३ रुपयांपेक्षा जास्त किमतीने पाण्याची बाटली विकल्यास तो गुन्हा ठरणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष के. मुहंमद यांनी दिली.

- पाणी हा जगण्यासाठी आवश्‍यक घटक आहे. बाहेर किंवा प्रवासात जाताना बहुतेक जण पाण्याची बाटली जवळ ठेवतो; पण बाहेरचे पाणी पिण्याची वेळ आली तर अनेकदा पाणी कसे असेल, याबद्दल साशंकता मनात निर्माण होते. म्हणूनच, स्वच्छ पाण्यासाठी बाटलीबंद पाण्याचा वापर सर्रास होता. यातूनच पाण्याच्या विक्रीत नफेखोरी होताना दिसते.

- या गोष्टी टाळण्यासाठी केरळ सरकारने बाटलीबंद पाण्याचा समावेश जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यामध्ये केला आहे. तेथे पाण्याच्या एका लिटरच्या बाटलीची किंमत सध्या २० रुपये असून ती सात रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय राज्यातील डाव्या आघाडीच्या सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे १३ रुपयांपेक्षा जास्त किमतीला पाण्याची बाटली विकू नये, असा आदेश नागरी अन्नपुरवठा विभागाने दिला आहे. याशिवाय बाटल्यांवर नवी किंमत छापण्याचीही सक्ती केली आहे.

- बाटलीबंद पाण्यासाठी अव्याच्यासवा किंमत आकारली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी नागरिकांकडून आल्याने सरकारने हे पाऊल उचलून माफत दरात स्वच्छ पाणी उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला.

- खरे तर सरकारने दोन वर्षांपूर्वीच पाण्याच्या एका लिटरच्या बाटलीची किंमत ११ ते १२ रुपयापर्यंत खाली आणली होती. मात्र त्याला बाटलीबंद पाण्याच्या उत्पादकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्याने ही योजना बारगळी होती.

- केरळ बाटलीबंद पाणी उत्पादक संघटनेचे म्हणणे असे आहे की, पाण्याच्या बाटलीची विक्री १२ रुपयांनी करण्याची तयारी त्यांनी दोन वर्षांपूर्वीच दाखविली होती; पण संघटनेच्या काही सदस्यांनी त्याला विरोध दर्शविला होता. ‘‘११-१२ रुपयांना पाण्याची बाटली विकण्याच्या प्रस्तावास स्थानिक व्यापाऱ्यांनीही विरोध केला होता. आता बाटलीबंद पाण्याचा समावेश जीवनावश्‍यक वस्तूंमध्ये केल्याने किंमत कमी करणे शक्य झाले आहे,’’ असे अन्नधान्य व नागरी पुरवठा मंत्री पी. तिलोत्तमन यांनी सांगितले.

- सोड्याचा परवाना अन् पाण्याचे उत्पादन
- पाणी शुद्धीकरणाचे २२० अधिकृत प्रकल्प केरळमध्ये आहेत. याशिवाय २०० बेकायदा कारखानेही सुरू आहेत. त्यांच्यावर सरकार कारवाई करणार आहे. बाटलीबंद पाण्याचा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी विविध प्रकारचे १२ परवाने आवश्‍यक आहेत; पण अन्नसुरक्षा विभागाकडून सोडा निर्मितीचा परवाना मिळविल्यानंतर काही कारखानदार कमी गुणवत्तेच्या बाटलीबंद पाण्याचे उत्पादन आणि विक्री करीत असल्याचे आढळले आहे
———————————————