केरळ : जीवनावश्‍यक बाटलीबंद पाणी

- जादा किमतीने विक्री ठरणार गुन्हा

- हा शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर केवळ भारतीय मानक संस्थेचे (बीआयएस) प्रमाणपत्र असलेल्या पाण्याच्या बाटल्या विकण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. पाण्याच्या गुणवत्तेचे नियम कडक करणार असून, ते न पाळणाऱ्या उत्पादकाला पाणी विक्रीस बंदी घातली जाणार आहे, असा इशाराही मंत्र्यांनी दिला आहे. राज्यात १३ रुपयांपेक्षा जास्त किमतीने पाण्याची बाटली विकल्यास तो गुन्हा ठरणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष के. मुहंमद यांनी दिली.

- पाणी हा जगण्यासाठी आवश्‍यक घटक आहे. बाहेर किंवा प्रवासात जाताना बहुतेक जण पाण्याची बाटली जवळ ठेवतो; पण बाहेरचे पाणी पिण्याची वेळ आली तर अनेकदा पाणी कसे असेल, याबद्दल साशंकता मनात निर्माण होते. म्हणूनच, स्वच्छ पाण्यासाठी बाटलीबंद पाण्याचा वापर सर्रास होता. यातूनच पाण्याच्या विक्रीत नफेखोरी होताना दिसते.

- या गोष्टी टाळण्यासाठी केरळ सरकारने बाटलीबंद पाण्याचा समावेश जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यामध्ये केला आहे. तेथे पाण्याच्या एका लिटरच्या बाटलीची किंमत सध्या २० रुपये असून ती सात रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय राज्यातील डाव्या आघाडीच्या सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे १३ रुपयांपेक्षा जास्त किमतीला पाण्याची बाटली विकू नये, असा आदेश नागरी अन्नपुरवठा विभागाने दिला आहे. याशिवाय बाटल्यांवर नवी किंमत छापण्याचीही सक्ती केली आहे.

- बाटलीबंद पाण्यासाठी अव्याच्यासवा किंमत आकारली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी नागरिकांकडून आल्याने सरकारने हे पाऊल उचलून माफत दरात स्वच्छ पाणी उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला.

- खरे तर सरकारने दोन वर्षांपूर्वीच पाण्याच्या एका लिटरच्या बाटलीची किंमत ११ ते १२ रुपयापर्यंत खाली आणली होती. मात्र त्याला बाटलीबंद पाण्याच्या उत्पादकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्याने ही योजना बारगळी होती.

- केरळ बाटलीबंद पाणी उत्पादक संघटनेचे म्हणणे असे आहे की, पाण्याच्या बाटलीची विक्री १२ रुपयांनी करण्याची तयारी त्यांनी दोन वर्षांपूर्वीच दाखविली होती; पण संघटनेच्या काही सदस्यांनी त्याला विरोध दर्शविला होता. ‘‘११-१२ रुपयांना पाण्याची बाटली विकण्याच्या प्रस्तावास स्थानिक व्यापाऱ्यांनीही विरोध केला होता. आता बाटलीबंद पाण्याचा समावेश जीवनावश्‍यक वस्तूंमध्ये केल्याने किंमत कमी करणे शक्य झाले आहे,’’ असे अन्नधान्य व नागरी पुरवठा मंत्री पी. तिलोत्तमन यांनी सांगितले.

- सोड्याचा परवाना अन् पाण्याचे उत्पादन
- पाणी शुद्धीकरणाचे २२० अधिकृत प्रकल्प केरळमध्ये आहेत. याशिवाय २०० बेकायदा कारखानेही सुरू आहेत. त्यांच्यावर सरकार कारवाई करणार आहे. बाटलीबंद पाण्याचा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी विविध प्रकारचे १२ परवाने आवश्‍यक आहेत; पण अन्नसुरक्षा विभागाकडून सोडा निर्मितीचा परवाना मिळविल्यानंतर काही कारखानदार कमी गुणवत्तेच्या बाटलीबंद पाण्याचे उत्पादन आणि विक्री करीत असल्याचे आढळले आहे
———————————————