🌸पंचायत राज व्यवस्थेचा पूर्व इतिहास🌸
📌पंचायत राज व्यवस्थेच्या मुळाचा शोध घ्यावयाचा झाल्यास भारतात अगदी प्राचीन काळापासून पंचायती अस्तित्वात असल्याचे दिसते. अर्थात आजच्या पंचायत राज पद्धतीपेक्षा त्याचे स्वरूप खूपच वेगळे होते.
📌गावातील हुशार, अनुभवी, आदरणीय अशी पंचमंडळी असायची. गावातील चावडी सारख्या सार्वजनिक ठिकाणी रोज सकाळी ही मंडळी बसायची आणि गावातील लोकांच्या अडचणी समजावून घेऊन मार्गदर्शन करावयाची. गावामध्ये काही वाद, भांडणे झाल्यास त्यामध्ये लक्ष घालून सोडविणे, गावचा विकास होण्यासाठी योजना आखणे, गावाचा कारभार चालविणे, गावाचा कर गोळा करून राजाला खंड वसूली देणे इ. कामे ही पंचमंडळी पार पाडीत असत. गावात त्यांना फार मान होता. गावकरी त्यांच्या शब्दाबाहेर जात नसत.
📌मौर्याच्या काळामध्ये तर त्यांना ग्रामशासनाचा अधिकार होता. व त्या दृष्टीने ह्या पंचायती खूपच विकसित झालेल्या होत्या. सन ८०० ते १००० च्या दरम्यान बोल घराण्याच्या इतिहासातील एकल येथील चौदा शिळा खऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निर्देशक आहेत.
📌आजच्या ग्रामपंचायती करीत असलेली विविध गाव विकासाची कामे या ग्रामपंचायती त्या वेळी करीत होत्या. ग्रामपंचायतीची निवडणूक दरसाल होत असे व सर्व सभासद लोकनियुक्त असत. त्यांच्यावर सरकारी अधिकाऱ्यांची देखरेखीसाठी नेमणूक होई. ग्रामपंचायतीकडे स्वतःच्या निधी असायचा.न्याय निवाडे ही पंचायत करी, फाशीची शिक्षा क्वचितच अंमलात येई. देवळात नंदादीप लावणे अगर पंचायतीस अमुक इतक्या गाई पुरविणे या गोष्टी शिक्षा म्हणून देत असत.
📌भारतात अनेक साम्राज्ये आली होती. बाहेरून आलेल्या मोगलांनी ही पद्धत स्विकारली. भारता सारख्या खंडप्राय खेडया पाड्यात विखुरलेल्या देशाला विकेंद्रित शासनाचीच जरुरी होती. त्यामुळेच ही पद्धत अनेक वर्षे टिकून होती. त्यातूनच खेडी स्वयंपूर्ण बनत होती. ग्रामीण कारागीर, कष्टकरी यांना पोट भरण्याकरीता व्यवसाय मिळत होता.
📌शिवाजी महाराजांच्या काळात ग्रामपंचायतीची पद्धत चोहीकडे चालू होती. तीच रयतेच्या सोयीची वाटल्यावरून महाराजांनी कायम ठेवली. रयतेला न्याय मिळवण्यासाठी लांब कुठे जावे लागू नये म्हणून गावातील पंचांनीच फुकट न्याय दयावा हे अभिप्रेत होते. छत्रपतीच्या काळात ग्रामपंचायती पूर्वीप्रमाणे चालू होत्या.
📌ब्रिटीशांच्या आगमनानंतर त्यांनी मात्र आपल्या आपल्या स्वार्थासाठी गावगड्यांची चालू व्यवस्था मोडीत काढून तलाठी पोलीस पाटील यांच्यापासून ते कलेक्टर पर्यंत नोकरशाहीची फौज निर्माण केली. १८८२ साली लॉर्ड रिपनने मर्यादित स्वरुपात स्थानिक स्वराज संस्थेचा कार्यक्रम अंमलात आणला. परंतु आरोग्य आणि प्राथमिक सोयी सुविधा पुरतेच त्यांचे उद्दिष्ट मर्यादित होते. त्यामध्ये स्वराज्याचा मागमूसही नव्हता. याच काळात तालुका लोकल बोर्ड, जिल्हा लोकल बोर्ड व काही मोठया गावात ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या. या स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतरही काही काळ चालू होत्या.
📌देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या काळात देशाच्या पुनुरुत्थापनाचा व नवनिर्माणाचा विचार सुरु झाला. त्यामध्ये गाव विकासाच्या दृष्टीने विचार होणे स्वाभाविक होते. महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य संग्रामाच्या काळात खेडयाकडे जाण्याचा मार्ग दाखविला आणि ग्राम स्वराज्याची कल्पना मांडली होती. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नवा मुलभूत आणि व्यापक अर्थ मिळाला.
📌१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि घटना समितीची स्थापना झाली. स्वातंत्र्य लढयात लोकांनी उराशी बाळगलेल्या ध्येयात ग्राम स्वराज्य हे सूत्र होते. त्यामुळे देशाची घटना होत असताना ग्रामपंचायतीचा स्वतंत्र तिसरा सत्र असावा अशी सूचना मांडण्यात आली. त्या सूचनेला घटना समितीतील काही लोकांनी विरोध केला.
📌भारतीय समाज व्यवस्था जाती व्यवस्थेच्या उतरंडीवर आधारीत असल्यामुळे तथाकथित उच्च वर्गीय जातींना पंचायत व्यवस्थेत पंच म्हणून स्थान मिळत असे. तसेच गांवातील उच्च जातीय लोकच निर्णय घेण्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावत असत. अशा रितीने या पूर्ण व्यवस्थेमध्ये स्त्रिया आणि तथा कथित खालच्या जातींना कोणतेही स्थान नव्हते. ही व्यवस्था समानतेवर आधारीत नाही असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे म्हणणे होते. त्यामुळे त्यांचा या व्यवस्थेला विरोध होता.
📌त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या तिसऱ्या स्थराची व्यवस्था अंमलात येण्यासाठी काही काळ थांबावे लागेल कारण ग्रामपंचायतीचा वापर समाजातील हित संबंधी व श्रीमंत लोक करून घेतील व सर्व सामान्य लोकांवर व दलीतांवर अन्याय होईल अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. तरीसुद्धा घटना समितीने सामाजिक उद्दिष्ट म्हणून ‘राज्ये, ग्रामपंचायत संघटीत करतील व त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून काम करण्यास आवश्यक अधिकार देतील’ असे चाळीसाव्या मार्गदर्शक सूत्रात नमूद केले.
🌸बलवंतराय मेहता अभ्यास गट🌸
📌स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर पहिली पंचवार्षिक योजना अमलांत आली. शेतकऱ्यांचा आणि खेड्यांतील इतर लोकांचा विकास करून त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली. लोकांचा सहभाग व्यामध्ये अपेक्षित होता पण या योगानेला म्हणावा तसा लोकसहभाग मिळाला नाही. या कामाची पाहणी करण्यासाठी नियोजन मंडळाने बलवंतराय मेहतांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यासगट नेमला.
📌या अभ्यास गटाने आपला अहवाल १९५७ साली सदर केला. त्यामध्ये पंच्यात राज्याची संकल्पना दिशा आणि रचनेच्या दूरगामी व अमुलाग्र बदलासाठी शिफारशी करण्यात आल्या. आणि प्रथमच लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने पंचायत राज्याची संकल्पना मांडण्यात आली. राजस्थान सरकारने बलवंतराय समितीच्या सूचना विचारात घेऊन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीची योजना आखली.
📌२ ऑक्टोबर १९५९ रोजी पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते या योजनेचे उद्घाटन केले. आणि देशांत पंचायत राज सुरु झाले अशी घोषणा केली. त्यानंतर ही व्यवस्था पंचायत राज या नावाने लोकप्रिय झाली.
🌸पंचायत राज व्यवस्थेचा आढावा🌸
📌पंचायत राज व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर वेगवेगळ्या समित्या वेळोवेळी स्थापन करण्यात आल्या. त्यात श्री. व्ही.टी.कृष्णम्माचारी यांच्या अध्यक्षतेखाली १९६० साली समिती नेमण्यात आली. या अभ्यासगटाने काही महत्वाच्या शिफारशी केल्या. कायदयाने ग्रामसभा प्रस्थापित कराव्या व त्यांच्या किमान दोन सभा व्हाव्यात ही महत्वाची शिफारस या अभ्यास गटाने केली.
📌१९७७ साली अशोक मेहता समिती स्थापन करण्यात आली. प्रतेक राज्यातील पंचायत राज व्यवस्था त्या त्या राज्याच्या परिस्थितीप्रमाणे वेगवेगळी असू शकेल. आवश्यक वाटल्यास घटनेत दुरुस्ती करून पंचायत राज व्दारे लोकशाही विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे असे मत या समितीने मांडले. १९८५ साली नियोजन मंडळाने ग्रामीण विकास व दारिद्रय निर्मुलन कार्यक्रम परिणामकारक रितीने राबविला जावा म्हणून श्री.जी.व्ही.के. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीनेही लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग असावा म्हणून पंचायत राज व्यवस्थेला महात्वाचे स्थान असावे अशी शिफारस केली.
🌸महाराष्ट्रात पंचायतीराजचा अभ्यास🌸
📌महाराष्ट्र शासनानेही पंचायत राज व्यवस्थेच्या यशस्वी परिणामकारकतेसाठी वेळोवेळी अभ्यासगट व समित्यांची स्थापना केली. एस.जी.बर्वे समिती १९६८, बोगिरवार समिती, १९७०, मंत्रिमंडळाची उपसमिती, १९८०, आणि पंचायत राज व्यवस्थेचे मुल्यमापन करण्यासाठी १९८४ साली प्राचार्य पी.बी.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.
📌या समितीने आपला अहवाल १९८६ साली सादर केला. ही सर्वात अलिकडील समिती असून त्यांच्या शिफारशीच्या आधारे राज्यशासन वेळोवेळी विचार करून दुरुस्त्या करीत आहे.
🌸एल.एम.सिंघवी समिती🌸
📌सन १९८४ च्या अखेरीस राजीव गांधी यांनी देशाच्या पंतप्रधान पदाची सूत्रे स्विकारली. त्यांच्या सरकारने पंचायत राज्य संस्थेला मजबूती प्रदान करण्याच्या उद्देशाने सन १९८६ च्या जून महिन्यात एल.एम.सिंघवी यांच्या अध्यक्षतेखाली “लोकशाही आणि विकास कामासाठी पंचायतीचे पुर्नजीवन करण्यासाठी समिती” ची नियुक्त केली.
📌पंचायत राज संस्थांची सध्याची स्थिती त्यांची आत्तापर्यंतची वाटचाल आणि विकास कार्यातील त्यांची भूमिका इत्यादीचे मुल्यमापन करण्याची तसेच ग्रामीण विकास व राष्ट्रबांधणीच्या कार्यात पंचायत राज्य संस्थांना भरीव योगदान कसे करता येईल या बाबत उपाय सुचविण्याची जबाबदारी सिंघवी समितीवर सोपविण्यात आली होती.
🌸घटनात्मक दर्जा देण्याची शिफारस🌸
📌एल.एम.सिंघवी समितीच्या बऱ्याचशा शिफारशी यापुर्वीच्या काही समित्यांनी केलेल्या शिफारशी प्रमाणेच आहेत. तथापि सिंघवी समितीने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शिफारस केली ती म्हणजे “पंचायत राज संस्थांना किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक मान्यता व संरक्षण देण्यात यावे. त्याकरीता भारतीय राज्य घटनेत एक नवे प्रकरण समाविष्ट करण्यात यावे.”
📌सिंघवी समितीची ही शिफारस अत्यंत वैशिष्टयपूर्ण मानावी लागेल. भारतात पंचायत राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजकिय नेत्यांनी व राज्यकर्त्यांनी ग्रामीण पुर्नरचनेच्या तसेच ग्रामीण विकासाच्या कार्यात पंचायत राज्य संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावतील म्हणून त्यांना सक्षम बनविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत अशा अर्थाचे मत प्रदर्शन केले. ७३ वी घटना दुरुस्ती करण्यामागे सिंघवी समितीच्या अहवालाचे फार मोते योगदान आहे असे म्हटल्यास त्यात वावगे काहीच नाही.
🌸ग्रामप्रशासन🌸
📌भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक/पितामह म्हणून लॉर्ड रिपनला ओळखले जाते.
📌लॉर्ड रिपनने भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा 12 मे 1882 रोजी केला.
📌स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे पहिले राज्य-राजस्थान स्वीकार –2 ऑक्टोंबर 1959
📌स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे दुसरे राज्य – आंध्रप्रदेश स्विकार –1 नोव्हेंबर 1959
📌पंचायतराज स्विकारणारे 9 वे राज्य – महाराष्ट्र
📌स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पंडित नेहरू यांनी पंचायतराज हे नाम दिले.
✍बलवंतराय मेहता समिती
📌भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे स्वरूप व कल्पना निश्चित करण्यासाठी सर्वात प्रथम बलवंतराय मेहता समिती नियुक्त करण्यात आली.
📌या समितीची नियुक्ती केंद्र शासनाने 16 जानेवारी 1957 मध्ये केली. तर समितीने आपला अहवाल शासनास 1958 मध्ये सादर केला.
📌या समितीमधील इतर सदस्य – ठाकुर फुलसिंग, डी.पी. सिंग, बी.जी. राव.
✍यासमितीने केलेल्या शिफारशी
📌लोकशाही विकेंद्रीकरण करण्यात यावे.
📌पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी. म्हणजेच गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद असावी.
📌ज्या गावाची लोकसंख्या 500 असेल तेथे ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात यावी.
📌ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने व्हावी.
📌ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांना किमान दोन जागा राखीव असाव्यात. तसेच अनुसूचीत जाती-जमतीच्या लोकांना प्रत्येकी एक जागा राखीव असावी.
📌जिल्हा परिषदेमध्ये पंचायत समितीचे अध्यक्ष तसेच जिल्ह्यातील खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असावे.
📌जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा जिल्हाधिकारी असावा.
📌पंचायतराजच्या तिन्ही संस्थामध्ये विकासाची कामे पंचायत समितीकडे असावेत (सर्वात जास्त महत्व पंचायत समितीला असावे.)
📌अशोक महेता समिती नियुक्ती – 1977. शासनास अहवाल सादर – 1978.
✍महत्वाच्या शिफारशी
📌पंचायत संस्थांच्या माध्यमातून लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी जनतेच्या सहभागास महत्व दिले गेले पाहिजे.
📌पंचायत संस्थाच्या निवडणुका वेळेवर घेणे बंधनकारक करावे.
📌जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाची निवड प्रत्यक्ष मतदारामधून करण्यात यावी.
📌पंचायत पद्धती व्दिस्तरीय असावी.
🌸73 वी घटना दुरूस्ती🌸
📌भारतातील पंचायतराज संस्थांना 73 व्या घटनादुरुस्तीमुळे घटनात्मक दर्जा (संविधानिक दर्जा) प्राप्त झाला.
📌ही घटनादुरूस्ती 24 एप्रिल 1993 रोजी करण्यात आली.
📌73 व्या घटनादुरूस्तीनुसार करण्यात आलेल्या महत्वाच्या तरतुदी
📌प्रत्येक गावामध्ये सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांचा समावेश असणारी ग्रामसभा व ग्रामपंचायत असणे बंधनकारक करण्यात आले.
📌भारतातील सर्व राज्यामध्ये त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था स्थापन करण्यात यावी.
📌पंचायत व्यवस्थेच्या तिन्ही स्तरामध्ये महिलांसाठी 1/3 जागा राखीव ठेवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले.
📌देशातील प्रत्येक राज्यात पंचायतराज संस्थांचा कार्यकाल 5 वर्ष करण्यात आला.
📌पंचयातराजच्या तिन्ही स्तरामध्ये महिला आणि अनुसूचीत जाती-जमातीसाठी पदाधिकार्यांची पदे राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.
📌पंचायतराज संस्थासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा स्थापना करण्याचे बंधन घालण्यात आले.
📌केंद्रीय वित्त आयोगाच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्याने राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करणे आवश्यक करण्यात आले.
🌸महाराष्ट्र शासनाने पंचायतराज संस्थांसंबंधी नियुक्त केलेल्या समित्या🌸
✍वसंतराव नाईक समिती
नियुक्ती – 1960
शासनाला अहवाल सादर – 15 मार्च 1961
शासनाने अहवाल स्वीकारला – 1 एप्रिल 1961
शिफारशीची अंमलबजावणी – 1 मे 1962
महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था नाईक समितीच्या शिफारशीवर आधारित आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम – 1961 हा कायदा नाईक समितीच्या शिफारशीवरून करण्यात आला.
महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी अशी शिफारस नाईक समितीने केली.
✍ल.ना. र्बोगिरवार समिती
नियुक्ती – एप्रिल 1970
शासनाला अहवाल सादर – सप्टेंबर 1971
प्रत्येक वर्षी ग्रामसभेच्या किमान दोन बैठका व्हाव्यात अशी शिफारस या समितीने केली.
✍बाबूराव काळे समिती
नियुक्ती – ऑक्टो 1980
शासनास अहवाल सादर – 1981
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पदाधिकार्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी अशी शिफारस या समितीने केली.
✍पी.बी. पाटील समिती
नियुक्ती – जून 1984
शासनास अहवाल सादर – 1986
📌शिफारशी
ग्रामपंचायतीची लोकसंख्येनुसार पुनर्रचना करण्यात यावी.
जिल्हा परिषदांवर खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असू नये.
आर्थिक विकेंद्रीकरण ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्यात यावा.
ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक अनुदानामध्ये वाढ करण्यात यावी.
सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष मतदारामधून करण्यात यावी.
📌स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक खर्च मर्यादा
स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे नाव – खर्च रुपये
महानगरपालिका – 1,00,000 रु.
जिल्हा परिषद – 60,000 रु.
नगरपरिषद – 45,000 रु.
पंचयात समिती – 40,000 रु.
ग्रामपंचायत -7,500 रु.
(नवीन काही बदल असल्यास कृपया पडताळून पाहावे)
📌ग्रामसभा
ग्रामसभेत संबंधित खेड्यातील सर्व प्रौढ (18 वर्षे वयावरील) स्त्री-पुरुष नागरिकांचा/मतदारांचा समावेश होतो.
ग्रामसभेच्या वर्षातून किमान चार बैठका व्हाव्यात अशी सूचना केंद्रसरकारने अलिकडेच सर्व राज्यांना केली आहे. त्या बैठका पुढील वेळी व्हाव्यात.
–26 जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन), 15 ऑगस्ट (स्वातंत्र्यदिन), 1 मे (महाराष्ट्र दिन), 2 ऑक्टोंबर (गांधी जयंती) आणि दोन बैठका स्त्रियांच्या व्हाव्यात.
ग्रामसभा बोलविण्यासाठी 7 दिवस अगोदर नोटिस द्यावी लागते.
ग्रामसभा बोलविण्याचा अधिकार सरपंचला असतो. सरपंच गैरहजर असल्यास उपसरपंच बैठक बोलविलो.
ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान सरपंच भूषवितो. सरपंचाच्या गैरहजेरीत उपसरपंच अध्यक्षस्थान भूषवितो.
ग्रामसभेच्या बैठका वेळेवर बोलविल्या जातात किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यावर सोपविली आहे.
सरपंच व उपसरपंच यांच्या अनुपस्थितीत ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान वरील पंच भूषवितो.
ग्रामसभेची गणसंख्या – एकुण मतदारच्या 15% किंवा 100 यापैकी जी कमी असेल ती संख्या.
ग्रामसभा ग्रामपंचायतीच्या पंचाची निवड करते.
🌸ग्रामपंचायत🌸
भारतीय घटनेच्या कलम 40 मध्ये ग्रामपंचायतीची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात ‘मुंबई ग्रामपंचयात अधिनियम 1958’ उपकलम 5 नुसार ग्रामपंचायतीची निर्मिती झाली आहे.
स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन होण्यासाठी संबंधीत गावची लोकसंख्या कमीतकमी 600 असली पाहिजे.
जर एखाद्या गावाची लोकसंख्या 600 पेक्षा कमी असेल तर दोन किंवा तीन गावे मिळून गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात येते.
ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना पंच म्हणतात.
ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने होते.
महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत सदस्यसंख्या 7 ते 17 अशी आहे.
ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची संख्या ठरविण्याचा अधिकार (सदस्यसंख्या निश्चित करण्याचा अधिकार) जिल्हाधिकार्यास असतो.
📌महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतीच्या पंचाची संख्या लोकसंख्येवरून ठरविण्यात येते ती खालीलप्रमाणे
लोकसंख्या – पंचाची संख्या
600 ते 1500 – 7
1501 ते 3000 – 9
3001 ते 4500 – 11
4501 ते 6000 – 13
6001 ते 7500 – 15
7501 ते पेक्षा जास्त -17
ग्रामपंचायतीमध्ये महिलासाठी 50% जागा राखीव असतात.
ग्रामपंचायतीमध्ये इतर मागासवर्गीयासाठी 27% जागा राखीव असतात.
ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमातीच्या लोकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात ही संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्याला असतो.
संबंधीत गावातील सहकारी सोसायटीचा अध्यक्ष ग्रामपंचायतीचा सहयोगी सभासद असतो.
महाराष्ट्रात 1 जून 1959 पासून ‘मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम’ लागू करण्यात आला.
ग्रामपंचायतीचा अध्यक्ष हा सरपंच असतो.
सरपंचाची निवड निवडून आलेल्या सदस्यामधून केली जाते तसेच त्यातूनच एकाची उपसरपंच म्हणून निवड केली जाते.
सरपंच व उपसरपंच निवडीची बैठक तहसीलदार बोलवितो व तोच त्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवितो.
ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवाराचे वय 21 वर्षे पूर्ण झालेले असावे लागते.
ग्रामपंचायतीची निवडणूक दर 5 वर्षांनी होते म्हणजेच ग्रामपंचायतीच्या कालावधी 5 वर्षाचा असतो.
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत उभे राहण्यास अनामत रक्कम – 500 रु. राखीव जागेसाठी – 100 रु.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यशासन ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल 6 महीने वाढवू शकते.
ग्रामपंचायतीच्या बैठका महिन्यापासून एक म्हणजेच वर्षातून 12 बोलवाव्या लागतात.
ग्रामपंचायतीच्या पंचास व उपसरपंचास सरपंचाकडे राजीनामा द्यावा लागतो तर सरपंच पंचायत समितीच्या सभापतीकडे राजीनामा देतो.
सरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आणण्यासाठी एकूण सदस्याच्या 1/3 सदस्यांनी लेखी मागणी करावी लागते तर तो ठराव पास होण्यासाठी एकूण सदस्यांच्या 2/3 सदस्यांनी तो ठराव पास करावा लागतो.
महिला सरपंचावर अविश्वास ठराव पास होण्यासाठी 3/4 बहुमताची आवश्यकता असते.
एकदा अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास दुसरा अविश्वास ठराव कमीत कमी 1 वर्षे आणता येत नाही.
सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्या निवडीबाबत काही विवाद निर्माण झाल्यास 15 दिवसाच्या आत सदरहू विवाद जिल्हाधिकार्याकडे सोपविता येतो. तसेच जिल्हाधिकार्याने दिलेल्या निर्णयावर निर्णय दिलेल्या तारखेपासून 15 दिवसाच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे अपिल करता येते.
सरपंच किंवा उपसरपंचावरील अविश्वासाच्या ठरावाची बैठक तहसीलदार बोलावितो व तोच त्या बैठकीचा अध्यक्ष असतो.
सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख असतो.
ग्रामपंचायत विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यशासनास आहे.
जर एखाद्या ग्रामपंचायतीमधील एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्यापेक्षा अधिक पदे रिक्त असतील तर राज्यशास्त्र ग्रामपंचायत बरखास्त करू शकते.
सरपंच, उपसरपंच व पंचास अकार्यक्षता, गैरवर्तन, कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थता इत्यादी कारणाने पदावरून दूर करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीस आहे.
नवीन ग्रामपंचायत निर्माण करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्ताला असतो.
ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न 25,000 रु. पेक्षा कमी आहे. अशा ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी जिल्हा परिषद करते आणि ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न 25,000 रु. पेक्षा जास्त आहे अशा ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी लेखापाल, स्थानिक लोकनिधी मार्फत होते.
ज्या खेड्यातील अनुसूचीत जाती-जमातीची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या 60% पेक्षा जास्त असते अशा गावातील सरपंच हा अनुसूचित जाती जमातीमधील असतो.
ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना दरमहा मानधन लोकसंख्येनुसार 750, 1125 व 1500 रु. मिळते, या मानधनाच्या 75% रक्कम राज्यशासन देते.
ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना दरमहा 200 रु. बैठक भत्ता मिळतो.
ग्रामपंचयातीमध्ये एकूण 79 विषय आहेत.
सरपंच किंवा उपसरपंचाविरुद्ध अविश्वासाची नोटिस तहसीलदारकडे द्यावी लागते.
जिल्हाधिकार्यास ग्रामपंचायतीचा ठराव रोखण्याचा अधिकार असतो.
सरपंच व उपसरपंच ही दोन्ही पदे एकाच वेळी रिकामी झाल्यास गामसेवक हा हंगामी सरपंच असतो.
ग्रामपंचायतीची रचना व कार्ये 1963 च्या कायद्याने नियंत्रित होतात.
न्यायपंचायतीचा कार्यकाल सर्वसाधारणपणे 3 ते 5 वर्षे एवढा असतो.
सरपंच व उपसरपंच यांना न्यायपंचायतीचे सभासद होता येत नाही.
न्यायपंचायत 100 रु. किंमतीचे दिवाणी दावे चालविते.
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत – अकलूज
महाराष्ट्रीतील सर्वात जास्त उत्पन्न देणारी ग्रामपंचायत – नवघर
महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त ग्रामपंचायती असणारा जिल्हा – सातारा
महाराष्ट्रात सर्वात कमी ग्रामपंचायती असणारा जिल्हा – सिंधुदुर्ग
ग्रामपंचायतीचे वॉर्ड निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्यास असतो.
