अर्थशास्त्र अर्थ :-

अर्थशास्त्र :- मानवाच्या अमर्यादित गरजा व त्या गरजा पूर्ण करणारी साधने मर्यादित, पण पर्यायी उपयोगाची साधने यांच्यात मेळ घालण्यासाठी मानव नेहमी प्रयत्न करीत असतो, यातून जो प्रश्न निर्माण होतो त्याला आर्थिक प्रश्न म्हणतात. मानवाच्या या आर्थिक वागणुकीचा अभ्यास अर्थशास्त्रात केला जातो.

सामाजिक शास्त्र अर्थ

समाजातील मानवी वागणुकीचा, वर्तनाचा, हालचालींचा अभ्यास करणाऱ्या सर्व विषयांना “सामाजिक शास्त्र” म्हणतात.

समाजात एकत्रित राहत असताना मानव अनेक प्रकारची वागणूक, हालचाल करीत असतो.

उदा. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, मानसशास्त्रीय, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, क्रीडाविषयक इ. अनेक प्रकारच्या हालचाली, वागणूक मानव करीत असतो. या वेगवेगळ्या प्रकारच्या मानवी वागणुकीचा अभ्यास वेगवेगळ्या विषयांनी वाटून घेतलेला दिसतो. त्यानुसार समाजातील या वेगवेगळ्या मानवी वागणुकीचा अभ्यास करणाऱ्या सर्व विषयांना “सामाजिक शास्त्र” म्हणतात.

महाराष्ट्रातील एकूण पोलीस आयुक्तालये

१ नवी मुंबई बिपीनकुमार सिंग
२ ठाणे विवेक फणसाळकर
३ नाशिक दीपक पांडे
४ पुणे अमिताभ गुप्ता
५ सोलापूर अंकुश शिंदे
६ औरंगाबाद निखिल गुप्ता
७ अमरावती आरती सिंह
८ नागपूर अमितेश कुमार
९ मुंबई रेल्वे कैसर खलिद
१० पिंपरी चिंचवड कृष्णप्रकाश
११ मीरा भाईदर वसई विरार सदानंद दाते

अग्नि-प्राईम’ची यशस्वी चाचणी

‘डीआरडीओ’ने (संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था) शनिवारी आण्विक क्षमता असलेल्या अत्याधुनिक अग्नि-प्राईम या क्षेपणास्त्राची ओडिशा किनाऱ्यानजीकच्या एपीजे अब्दुल कलाम बेटावर यशस्वी चाचणी केली. या वर्षी जूननंतर दुसऱ्यांदा ही क्षेपणास्त्र चाचणी करण्यात आली आहे.
    केंद्र सरकारने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या क्षेपणास्त्राने अपेक्षित सर्व निकषांची पूर्तता करीत आपले लक्ष्य अत्यंत अचूकपणे साध्य केले. हे क्षेपणास्त्र दोन टप्पे असलेले आणि दुहेरी मार्ग आणि मार्गदर्शक प्रणालीने सज्ज आहे. या क्षेपणास्त्राच्या यंत्रणेतील सर्व अत्याधुनिक प्रणालींची द्वितीय उड्डाण चाचणी अपेक्षेनुसार यशस्वी ठरली आहे. हे क्षेपणास्त्र अग्नी वर्गातील क्षेपणास्त्राची सुधारित आवृत्ती आहे. एक हजार ते दोन हजार किलोमीटर इतका पल्ला गाठण्याची त्याची क्षमता आहे. अग्नी ५ हे भारताचे सर्वाधिक लांब पल्ल्याचे क्षेपणास्त्र असून ते पाच हजार किलोमीटरपर्यंत जाऊ शकते.
अग्नि-प्राईमच्या यशस्वी चाचणीबद्दल संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी डीआरडीओचे अभिनंदन केले आहे.

लक्षात ठेवा

🔸१) लोकसभेच्या अध्यक्षांना राजीनामा द्यावयाचा झाल्यास त्यांनी तो कोणाकडे सादर करणे गरजेचे आहे?
- लोकसभा उपाध्यक्ष

🔹२) लोकसभेच्या उपाध्यक्षांना राजीनामा द्यावयाचा झाल्यास त्यांनी तो कोणाकडे सादर करणे आवश्यक आहे?
- लोकसभा अध्यक्ष

🔸३) धन विधेयक ....च्या शिफारशीशिवाय विधानसभेत मांडता येत नाही.
- राज्यपाल

🔹४) घटक राज्याचे मंत्रिमंडळ सामुदायिकरीत्या .... ला जबाबदार असते.
- विधानसभा

🔸५) उपराष्ट्रपतीस आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावयाचा असल्यास त्याने तो .... कडे सादर करावा लागतो.
- राष्ट्रपती

मणिपूरचे दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बिरेन सिंग

🔹नाव : नोंगथोम्बम बिरेन सिंग

🔸मणिपूरचे १२वे मुख्यमंत्री

🔹मणिपूरचे दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री

🔸राजकीय पक्ष : भारतीय जनता पार्टी

🔹लष्करी सेवा : ( सीमा सुरक्षा दल - १९७९-१९९३ )

🔸विशेषता : भारतीय राजकारणी, माजी फुटबॉलपटू आणि पत्रकार

🔹पुरस्कार : चॅम्पियन्स ऑफ चेंज (2018)

पहिल्यांदाच व्यापक स्तरावर

चिन्मय पाटणकर
पुणे : भारतीय द्वीपकल्पातील (पेनिन्शुला) गवताळ प्रदेशांत प्रदेशनिष्ठ वनस्पती नसण्याच्या समजाला खेद देणारे संशोधन पुढे आले आहे. भारतीय द्वीपकल्पातील गवताळ प्रदेशात २०६ प्रदेशनिष्ठ वनस्पतींची नोंद करण्यात शास्त्रज्ञांना यश आले असून, द्वीपकल्पाच्या स्तरावर पहिल्यांदाच व्यापक अभ्यास करून गवताळ प्रदेशांतील प्रदेशनिष्ठ वनस्पतींची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. या संशोधनामुळे आता जंगलांप्रमाणे गवताळ प्रदेशांच्याही संवर्धनाची गरज अधोरेखित झाली आहे.
भारतीय द्वीपकल्पातील प्रदेशनिष्ठ वनस्पतींच्या संशोधनासंदर्भातील ‘एक्स्पोनेन्शिअल राइज इन डिस्कव्हरी ऑफ एंडेमिक प्लॅन्ट्स अंडरस्कोअर्स द नीड टू कॉन्झर्व द इंडियन सवानाज’ हा शोधनिबंध ‘बायोट्रॉपिका’ या संशोधनपत्रिकेमध्ये नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. संशोधनामध्ये आशिष नेर्लेकर, आलोक चोरघे, जगदीश दळवी, राजा कुलेस्वामी, सुबैया करुप्पुस्वामी, विघ्नेश कामत, रितेश पोकर, गणेसन रेंगय्यन, मिलिंद सरदेसाई, शरद कांबळे यांचा समावेश आहे. गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, ओरिसा, तेलंगणा या राज्यांतील काही भागांमध्ये संशोधन करण्यात आले. साधारणपणे दोन वर्षे हा अभ्यास सुरू होता. संशोधन गटातील शास्त्रज्ञानी वैयक्तिक स्तरावर केलेले संशोधन आणि शोधनिबंधांचे मूल्यमापन अशा दोन्ही पद्धतींचा वापर करण्यात आला. त्यातून भारतीय द्वीपकल्पातील गवताळ प्रदेशात २०६ प्रदेशनिष्ठ वनस्पतींची नोंद झाली.   
 मुळचे पुणेकर आणि सध्या टेक्सास एम अँड एम विद्यापीठातील इकॉल़ॉजी अँड कॉन्झर्वेशन बायोलॉजी विभागात पीएच.डी.चे शिक्षण घेत असलेले आशिष नेर्लेकर यांचा या संशोधन गटात सहभाग आहे. त्यांनी या संशोधनाबाबत ‘लोकसत्ता’ला माहिती दिली. ‘ब्रिटिशांना त्यांच्या व्यापारासाठी जंगलातून मिळणारे लाकूड महत्त्वाचे असल्याने त्यांनी जंगलांच्या तुलनेत गवताळ प्रदेशांना कमी महत्त्व दिले. आजवर पश्चिम घाटातील जंगलांचा विविध प्रजातींचा, प्रदेशनिष्ठ प्रजातींचा बराच अभ्यास झाला आहे. मात्र त्या तुलनेत गवताळ प्रदेशांचा, वनस्पतींच्या प्रजातींचा अभ्यास झालेला नाही. या दृष्टीने हे संशोधन करण्यात आले,’ असे आशिष यांनी सांगितले. गवताळ प्रदेशाचे जतन-संवर्धन करताना त्या ठिकाणी अवैज्ञानिक पद्धतीने वृक्ष लागवड करणे टाळले पाहिजे, असे आशिष यांनी सांगितले.
भारतीय द्वीपकल्पातील शोधलेल्या प्रदेशनिष्ठ वनस्पतींपैकी ४३ टक्के वनस्पती या गेल्या दोन दशकांतच शोधलेल्या आहेत. येत्या काळात भारतातील गवताळ प्रदेशांचा अभ्यास वाढेल, तशी प्रदेशनिष्ठ वनस्पतींची संख्या आणखी वाढत जाईल, असेही आशिष यांनी नमूद केले.
भारतीय द्वीपकल्पातील गवताळ प्रदेशांतील प्रदेशनिष्ठ वनस्पतींच्या शोधाची दोन महत्त्वाची केंद्रे आहेत. त्यात नाशिक, पुणे, कोल्हापूर ते बंगळुरूपर्यंत पश्चिम घाटाचा पूर्व भाग, तर पूर्व घाटाचा दक्षिण भाग यांचा त्यात समावेश होतो, असेही आशिष यांनी स्पष्ट केले.

प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली ....

योगी आदित्यनाथ  यांनी  दुसऱ्यांदा  उत्तर प्रदेशच्या  मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली . 

🔸लखनौच्या अटलबिहारी वाजपेयी एकना स्टेडियमवर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह आणि इतर केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत आदित्यनाथ यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली .

🔹केशव प्रसाद मौर्य आणि ब्रजेश पाठक यांनीही नवीन सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. 

🔸भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA ने 403 पैकी 274 जागा मिळवल्या, राज्यात सलग दुसऱ्यांदा सरकार स्थापन करणारा तीन दशकांहून अधिक काळातील पहिला पक्ष ठरला.

आंतरराज्यीय जलविवाद न्यायाधिकरणे

▪️कृष्णा ( 1969) :- महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश

▪️गोदावरी (1969):-  महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रधेश, ओरीसा

▪️नर्मदा (1969) :- राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र

▪️रावी व बियास ( 1986) :- पंजाब, हरियाणा, राजस्थान

▪️कावेरी (1990) :- कर्नाटक, केरळ, तामीळनाडू, पाँडेचरी

▪️कृष्णा - 2 (2004 ) :- महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश

▪️वसंधरा (2010) :- ओडीसा, आंध्रप्रदेश

▪️महादयी (2010):- गोवा, कर्नाटक, माहाराष्ट्र.

▪️महानदी (6 ऑगस्ट 2018 ) :- ओडीसा, छत्तीसगड.

जिल्हे निर्मिती

# 1 मे 1981 : रत्नागिरीपासून – सिंधुदुर्ग (27 वा जिल्हा)

# औरंगाबादपासून – जालना (28 वा जिल्हा)

# 16 ऑगस्ट 1982 : उस्मानाबादपासून – लातूर (29 वा जिल्हा),

# 26 ऑगस्ट 1982 : चंद्रपूरपासून – गडचिरोली (30 वा जिल्हा)

# 1990 : मुंबईपासून – मुंबई उपनगर (31 वा जिल्हा)

# 1 जुलै 1998 : धुळेपासून – नंदुरबार (32 वा जिल्हा)

# अकोल्यापासून – वाशिम (33 वा जिल्हा)

# 1 मे 1999 : परभणीपासून – हिंगोली (34 वा जिल्हा)

# भंडारा  – गोंदिया (35 वा जिल्हा)

# 1 ऑगस्ट 2014 : ठाण्यापासून – पालघर (36 वा जिल्हा)

महाराष्ट्रातील नद्या व त्यांच्या काठावरिल शहरे

• गोदावरी : नाशिक, कोपरगाव, पैठण, • गंगाखेड, नांदेड
• कृष्णा : कराड, सांगली, मिरज, वाई, औदुंबर
• भिमा : पंढरपुर
• मुळा–मुठा : पुणे
• इंद्रायणी : आळंदी, देहु
• प्रवरा : नेवासे, संगमनेर
• पाझरा : धुळे
• कयाधु : हिंगोली
• पंचगंगा : कोल्हापुर
• धाम : पवनार
• नाग : नागपुर
• गिरणा : भडगांव
• वशिष्ठ : चिपळूण
• वर्धा : पुलगाव
• सिंधफणा : माजलगांव
• वेण्णा : हिंगणघाट
• कऱ्हा : जेजूरी
• सीना : अहमदनगर
• बोरी : अंमळनेर
• ईरई : चंद्रपूर
• मिठी : मुंबई

मोजकेच पण महत्त्वाचे

🔹उत्तर भारतीय ( गंगेच्या ) मैदानाला विविध नावे व त्यांचा क्रम ( ट्रिक )🔹

🔹उत्तरेकडून दक्षिणेकडे मैदानांचा क्रम
1) भाबर
2) तराई
3) भांगर
4) खादर

वरील संकल्पनांचा अर्थ

1) भाबर - शिवालिक टेकड्यांच्या दक्षिण पायथ्याशी " दगड,गोटे,वाळू यांच्या संचयाने तयार झालेले मैदान."

2) तराई चे मैदान - भाबर च्या दक्षिणेकडील "बारीक गाळामुळे निर्माण झालेले दलदलीचे मैदान".
      - हा प्रदेश उत्तरप्रदेश व बिहार राज्यांत विस्तारला आहे.
       - हिमालयातून वाहत येणारी नदी भाबर मध्ये लुप्त होते व तराईमध्ये पुन्हा प्रकट होते.

3) भांगर - तराईच्या दक्षिणेस गंगेच्या उर्ध्व मैदानातील " जुन्या गाळाचे मैदान " .
   
4) खादर - भांगरच्या दक्षिणेस गंगेच्या उर्ध्व मैदानातील " नवीन गाळाचे मैदान."

वरील घटकावर विविध प्रकारे आतापर्यंत राज्यसेवा पूर्व - मुख्य ,तसेच ग्रुप b/c
तसेच इतर exam मध्ये अनेक प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत..
अजूनही येतच आहेत..
कधी
तराई म्हणजे काय?,जोड्या लावा,क्रम लावा.....आदी

==========================
ट्रिक ट्रिक ट्रिक
म्हणून वरून घेतलेला सार

भाबर - दगड,गोटे,वाळू यांच्यापासून झालेले मैदान
तराई - गाळामुळे झालेले दलदलीचे मैदान
भांगर - जुन्या गाळाचे मैदान
खादर - नवीन गाळाचे मैदान

क्रम लक्षात ठेवण्याची ट्रिक

( भात भांग खा )
भा   - भाबर
त     - तराई
भांग - भांगर
खा   - खादर

महाराष्ट्र खनिज संपत्ती

▪️बॉक्सईट:-21% उत्पादन

▪️क्रोमाईट:-10% साठा

▪️चुनखडी:-9% साठा

▪️मॅगनिज:-40% साठा

▪️कायनाईट:-15% साठा

▪️डोलोमाईट:-1% साठा

▪️लोहखनिज:-20% साठा

भारतातली जागतिक वारसा स्थळे

🔰 संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघटना (UNESCO) जागतिक वारसा स्थळे या यादीची 1972 साली स्थापना झाली.

🔰ती वारसा स्थळे UNESCO जागतिक वारसा परिषदेत वर्णन केल्याप्रमाणे सांस्कृतिक किंवा नैसर्गिक वारसा असलेली महत्त्वाची ठिकाणे असतात.

👉 आता भारतात एकूण 40 जागतिक वारसा स्थळे आहेत, त्यात 32 (तेलंगणा आणि गुजरात सहित) सांस्कृतिक स्थळे, 7 नैसर्गिक ठिकाणे आणि 1 मिश्रित ठिकाण आहे.

👉 सर्वाधिक जागतिक वारसा स्थळे असण्यामध्ये भारत हा जगात सहाव्या क्रमांकाचा देश आहे.

🏰💒🛕⛪️सांस्कृतिक🕌⛩🛤🏞
1) आग्र्‍याचा किल्ला, आग्रा, उत्तरप्रदेश

2) अजिंठा लेणी, महाराष्ट्र

3) नालंदा विद्यापीठ (महाविहार), बिहार

4) बौद्ध स्मारक, सांची, मध्यप्रदेश (1989)

5) चपानेर-पावागढ इतिहास संशोधन उद्यान,
    गुजरात

6) छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, मुंबई, महाराष्ट्र

7) गोव्याचे चर्च आणि कॉन्व्हेंट

8) एलिफंटा लेणी/घारापुरीची लेणी, मुंबई,
    महाराष्ट्र

9) एलोरा / वेरूळ लेणी, महाराष्ट्र

10) फत्तेपूर सिक्री, उत्तरप्रदेश

11) चोला राजांची मंदिरे, तमिळनाडू

12) हपीमधील मंदिरे, कर्नाटक

13) महाबलीपुरममधील मंदिरे, तामिळनाडू

14) पट्टदकलमधील मंदिरे, कर्नाटक

15) राजस्थानामधील पर्वतीय किल्ले

16) अहमदाबाद हे ऐतिहासिक शहर

17) हमायूनची कबर, दिल्ली

18) खजुराहो, मध्यप्रदेश

19) महाबोधी मंदिर, बोध गया, बिहार

20) भारतातली पर्वतीय रेल्वे (दार्जिलिंग रेल्वे, कालका-शिमला रेल्वे व नीलगिरी पर्वतीय रेल्वे)

21) कतुब मिनार, दिल्ली

22) राणी की वाव, पटना, गुजरात

24) लाल किल्ला, दिल्ली

25) दगडी निवारे, भिमबेतका, मध्यप्रदेश

26) कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क, ओडिशा

27) ताज महाल, आग्रा, उत्तरप्रदेश

28) ल कोर्बुझियरचे वास्तू कलाकृती, चंदीगड

29) जतर मंतर, जयपूर

30) मुंबईची व्हिक्टोरियन गॉथिक अँड आर्ट
      डेको एन्सेम्बल ही इमारत
31) काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर,
       तेलंगणा
32) धोलावीरा हडप्पाकालीन शहर, गुजरात

  🏞🌅🎑 नैसर्गिक ⛰🗻🏔
1) ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

2) काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आसाम

3) मानस राष्ट्रीय उद्यान, आसाम

4) कवलदेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान

5) सदरबन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल

6) नदादेवी राष्ट्रीय उद्यान व व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड

7) पश्चिम घाट (सह्यांद्री पर्वतरांगा)

    🟥🟧 मिश्र 🟨🟩

1) खांगचेंडझोंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम

✅ UNESCO :-

👉 संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघटना (UNESCO) ही फ्रांसची राजधानी पॅरिस शहरात असलेली संयुक्त राष्ट्रसंघाची शिक्षण, नैसर्गिक विज्ञान, सामाजिक/मानवशास्त्र, सांस्कृतिक आणि संचार/माहिती या पाच प्रमुख क्षेत्रांमध्ये कार्य करणारी एक विशेष संघटना आहे.

👉 स्थळांना ‘जागतिक वारसा’ हा दर्जा UNESCOकडून दिला जातो.

👉 या संघटनेची स्थापना दि. 16 नोव्हेंबर 1945 रोजी लंडन (ब्रिटन) येथे करण्यात आली.

👉 भारतासह 195 देश या संघटनेचे सदस्य आहेत आणि 10 सहकारी सदस्य आहेत.

यूएनएससी’तील युक्रेनसंबंधी ठरावावर भारत तटस्थ

🔵युक्रेनमधील मानवी संकटाबाबत रशियाने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (यूएनएससी) गुरुवारी मांडलेल्या ठरावावर तटस्थ राहून, आपण रशियाच्या बाजूने नसल्याचे संकेत भारताने दिले.

🔵या ठरावात युक्रेनवर टीका करण्यात आली होती. ठराव मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेली समर्थनाची ९ मते न मिळाल्याने हा ठराव संमत होऊ शकला नाही.

🔵रशिया पुरस्कृत ठरावावर भारताने तटस्थ राहण्याचा प्रसंग प्रथमच घडला आहे.

🔵यापूर्वी युक्रेनमधील युद्धावर झालेल्या मतदानात, रशियाच्या कृतीवर टीका करणाऱ्या अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चिमात्य देशांनी पुरस्कृत केलेल्या ठरावांवर भारत तटस्थ राहिला होता.

🔵या ताज्या घडामोडीतील, आपली तटस्थता दर्शवण्याचा भारताचा प्रयत्न प्रतििबबित झाला आहे.

🔵न्यू यॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांमध्ये ठराव मांडला जात असताना आणि भारताने तटस्थतेचे धोरण स्वीकारले असताना परराष्ट्र सचिव  हर्षवर्धन श्रृंगला तेथे होते.

🔵रशिया व चीनने ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, तर भारतासह यूएनएससीचे उर्वरित १२ सदस्य तटस्थ राहिले.

रेल्वेचे खासगीकरण होणार नाही ! केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची ग्वाही.

🟤रेल्वेची सामाजिक बांधिलकी सर्वाधिक महत्त्वाची असल्याने रेल्वे क्षेत्राचे खासगीकरण केले जाणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी राज्यसभेत रेल्वे मंत्रालयाच्या कामकाजासंदर्भातील चर्चेच्या उत्तरात दिली.

🟤रेल्वे क्षेत्रात २००९-१४ या काळात २ लाख ४२ हजार ७०९ रोजगार देण्यात आले. त्या तुलनेत २०१४ पासून आत्तापर्यंत ३ लाख ४४ हजार ६४६ नोकऱ्या दिल्या गेल्या. १ लाख ४० हजार ७१३ पदांवर नियुक्त्या केल्या जात आहेत, अशी माहिती देत रेल्वे मंत्रालयाने भरती थांबवल्याचा विरोधकांचा आरोप वैष्णव यांनी फेटाळला.

🟤काँग्रेसच्या काळात रेल्वे क्षेत्रातील विकासासाठी व्हिजन डॉक्युमेंट तयार केले पण, त्यामध्ये दूरदृष्टी नव्हती. कुठे स्टेशन उभे करायचे आहे, कुठे रेल्वे सुरू करायची आहे, ही माहिती म्हणजे व्हिजन नव्हे. रेल्वे क्षेत्राचे अत्याधुनिकीकरण होत असून विशिष्ट ध्येय ठरवून कामे पूर्ण केली जात आहेत.

🟤२०१४-१९ मध्ये दरवर्षी ३,४४० किमी विद्युतीकरण केले गेले, ५० हजार कमीचे विद्युतीकरण झाले आहे. आगामी ३०-४० वर्षांचा आढावा घेतला जाणार आहे, असे वैष्णव म्हणाले.

९ मे पर्यंत युद्ध संपवा; रशियन सैन्याला आदेश .

🔥रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यामुळे सध्या संपूर्ण जगावर चिंतेचं वातावरण असताना लवकरच हे युद्ध संपण्याची शक्यता आहे. युक्रेनच्या लष्करानेच असा दावा केला आहे.

🔥 युक्रेन लष्कराच्या दाव्यानुसार, ९ मे रोजी रशिया हे युद्ध संपवू इच्छित आहे. Kyiv Independent च्या वृत्तानुसार, युक्रेनच्या सशस्त्र दलाच्या जनरल स्टाफच्या गुप्तचर सूत्रांनी दावा केला आहे की, रशियन सैन्याला युद्ध ९ मे पर्यंत संपलं पाहिजे असा आदेश देण्यात आला आहे.

🔥९ मे हा दिवस रशियामधील नाझी जर्मनीवरील विजय म्हणून साजरा केला जातो. दरम्ान रशिया आपल्या हजारो नागरिकांना त्यांच्या देशात घेऊन जात असल्याचा आरोप युक्रेनने केला आहे.

🔥 या नागरिकांना ओलीस ठेवत आम्हाला युद्धात माघार घेण्यास भाग पाडण्याचा कट असल्याचाही त्यांचा दावा आहे.

🔥असोसिएट प्रेसच्या वृत्तानुसार, युक्रेनचे लोकपाल डेनिसोवा यांनी चार लाखांहून अधिक नागरिकांना त्यांच्या इच्छेविरोधात रशियात नेण्यात आलं असून त्यामध्ये ८४ हजार लहान मुलं असल्याचा दावा केला आहे.

🔥 दुसरीकडे रशियानेही जवळपास हीच संख्या दिली असून या लोकांना रशियाला जायचे होते असा प्रतिदावा केला आहे.

🔥दुसरीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आणि पाश्चिमात्य देशांनी नवे निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला असून युक्रेनला माणुसकीच्या आधारावर मदत करण्याचं वचन दिलं.

🔥 पण युक्रेनच्या राष्टाध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी व्हिडीओच्या माध्यमातून मागितलेल्या मदतीच्या तुलनेत लष्करी सहाय्य कमी मिळत आहे.

देश ३१ मार्चपासून निर्बंधमुक्त! ; केंद्र सरकारचा निर्णय - मुखपट्टी, अंतरनियम पालन मात्र आवश्यक

🌼देशात दोन वर्षांपूर्वी करोनाच्या शिरकावानंतर लागू करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक निर्बंध ३१ मार्चपासून मागे घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आह़े  करोना रुग्णसंख्येत मोठी घट झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी मुखपट्टीचा वापर आणि अंतरनियमाचे पालन यापुढेही करावे लागणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केल़े

🌼देशात करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वप्रथम २४ मार्च २०२० रोजी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये मार्गदर्शक सूचना प्रसृत केल्या होत्या़  करोना रुग्णआलेखातील चढ-उतारानुसार त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आल़े  आता रुग्णसंख्या कमी होत असल्याने जोखीम-मूल्यांकनाधारित धोरणाचा अवलंब करण्याची सूचना करताना केंद्राने बुधवारी सार्वजनिक कार्यक्रम आणि आर्थिक व्यवहार पूर्ववत करण्याची गरज व्यक्त केली़

🌼याबाबत केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले आह़े  रुग्ण निदान, देखरेख, रुग्णशोध, उपचार, लसीकरणावर भर देत रुग्णालयांतील पायाभूत सुविधांच्या क्षमतवाढीवर गेल्या दोन वर्षांत चांगले काम झाले आह़े  तसेच करोनाबाबत सर्वसामान्य जनतेतही मोठी जागरूकता आली आहे, असे भल्ला यांनी या पत्रात म्हटले आहे.  देशातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सुमारे २० हजार असून, करोनाचा दैनंदिन संसर्गदरही ०.२८ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. सर्वाच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे, देशात लशींच्या एकूण १८१.५६ कोटी मात्रा देण्यात आल्या आहेत, हेही उल्लेखनीय असल्याचे भल्ला यांनी नमूद केले.

🌼या सर्व बाबी विचारात घेऊन, करोनाला आळा घालण्याच्या उपाययोजनांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या तरतुदी यापुढे लागू करण्याची गरज नाही, असा निर्णय राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने घेतला आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे.

एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण नाहीच ; त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला.

🟤राज्य परिवहन महामंडळाचे (एसटी)चे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याचे स्पष्ट करणारा त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल बुधवारी मंत्रिमंडळाने स्वीकारला.

🟤मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या त्रिसदस्यीय अहवालात एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी समजणे आणि महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय सरकारच्या विभागामार्फत करणे ही मागणी मान्य करणे कायद्यातील तरतुदीनुसार  तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचार घेता शक्य नसल्याचे  स्पष्ट करण्यात आले आहे.

🟤एसटी कर्मचाऱ्यांना भरघोस पगारवाढ दिल्यानंतरही विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी सुरू केलेला संप एसटी कर्मचाऱ्यांनी सुरूच ठेवला आहे.

🟤विलीनीकरणाबाबत नेमलेल्या समितीने दिलेला अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आल्यानंतर तो मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला.

🟤आज हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर मांडून तो स्वीकारण्यात आला. यासंदर्भात १ एप्रिलपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच अधिवेशन संपण्यापूर्वी सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करेल असे ५ एप्रिलला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते.

🟤तसेच संपाबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वी सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी कालच विधानसभेत स्पष्ट  केले होते.