राष्ट्रसभेची स्थापना
Must Read (नक्की वाचा):
भारत स्वातंत्र्याचा इतिहास
इ.स. 1885 ब्रिटिश राज्यकर्त्याकडून आपल्यावर होणार्या अन्यायाची दाद मिळवून घेण्यासाठी मुंबई, मद्रास, बंगाल, इ. प्रांतांत सुशिक्षित देशप्रेमी लोकांनी अनेक संघटना स्थापन केल्या होत्या.
परंतु सर्व देशाचे प्रतिनिधित्व करणारी एखादी अखिल भारतीय राजकीय संस्था निर्माण झालेली नव्हती.
ती स्थापन करण्यात ए.ओ. हयूम या सेवा निवृत्त सनदी अधिकार्याने सर विल्यम वेडरबर्न व सर हेन्री कॉटन या दोन सेवानिवृत्त इंग्रज अधिकार्यांचेही सहाकार्य घेतले.
हे इंग्रज साम्राज्याशी एकनिष्ठ होते. परंतू त्यांनी हिंदी लोकांची दु:खे त्यांची होणारी पिळवणूक व त्यातून निर्माण होणारे लोकांचे हाल या गोष्टी बारकाईने पाहिल्या होत्या .
हिंदी जनतेत निर्माण होणारी राष्ट्रीय भावना याची त्यांना जाणीव झाली होती.
या असंतोषाला दडपून न टाकता त्यास विधायक वळण देण्याची व त्यांसाठी अखिल भारतीय व्यासपीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता त्यांना वाटत होती.
राष्ट्रसभेचे पहिले अधिवेशन पुण्यास भरविण्याचे ठरले होते. पण पुण्यास फार मोठया प्रमाणावर प्लेगची साथ झाल्याने ते 28 डिसेंबर 1885 राजी मुंबईस भरविण्यात आले. मुंबईच्या गोकुळदास तेजपाल संस्कृत कॉलेजमध्ये ते भरविण्यात आले.
उमेशचंद्र बॅनर्जी हे या पहिल्या राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्ष होते.
सर्व हिंदुस्थानातून एकूण 72 प्रतिनिधी
_________________________
भारत स्वातंत्र्याचा इतिहास
ब्रिटीश सत्ता व तिचे एकत्रीकरण
1945 सालच्या ऑगस्ट महिन्यात दुसरे महायुध्द थांबले. त्यात इंग्लंडला विजय मिळाला खरा परंतु युध्दामुळे इंग्लंडची आर्थिक हानी व मनुष्य हानी फार मोठया प्रमाणावर झाली. त्यामुळे इंग्लंडची शक्ती कमी झाली.
तशातच सर्वसामान्य भारतीय जनता आणि भारतीय सैनिक यांच्यावरील ब्रिटीश सत्तेचा दरारा नाहीसा झाल्याची जाणीव ब्रिटिश राज्यकत्र्यांना झाल्यामुळे भारतातून काढता पाय घेण्याचा निर्णय इंग्लंडने घेतला.
दुसरे महायुध्द संपता संपताच इंग्लंडमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाली. विन्स्टन चर्चिल यांचे सरकार जाऊन क्लेमंट अॅटली यांच्या नेतृत्वा खालील मजूर पक्षाचे सरकार अधिकारावर आले.
भारताला शक्य तितक्या लवकर स्वातंत्र्य देण्याचा मानस पंतप्रधान अॅटली यांनी जाहिर केला.
तसेच तीन ब्रिटिश मंत्र्यांचे एक शिष्टमंडळ भारताच्या भवितव्याबाबत भारतीयांशी वाटाघाटी करण्यासाठी पाठवत असल्याचेही त्यांनी घोषित केले.
त्रिमंत्री योजना :-
मार्च 1946 मध्ये इंग्लंड चे त्रिमंत्री मंडळ भारतात आले.
र्लॉड पेथिक लॉरेन्स, स्टॅफर्ड क्रिप्स व अलेक्झांडर हे या मंडळाचे सदस्य होते.
भारताबाबतची इंग्लंडची योजना त्यांनी भारतीय नेत्यांपुढे मांडली.
तिला ‘त्रिमंत्री योजना’ असे म्हणतात.
ब्रिटिशांच्या शासना खालील प्रांत व संस्थाने यांचे मिळून भारतीय संघराज्य स्थापन केले जावे, या संघराज्याचे संविधान भारतीयांनीच तयार करावे, हे संविधान तयार होईपर्यंत भारताचा राज्यकारभार व्हाइसरॉयच्या सल्ल्याने भारतीयांच्या हंगामी सरकारने करावा असे या योजनेचे स्वरूप होते.
या योजनेतील काही तरतुदी राष्ट्रीय सभेला मंजूर नव्हत्या.
तसेच मुस्लिमांचे स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याची तरतूद या योजनेत नाही म्हणून लीगही असंतुष्ट होती.
यामुळे त्रिमंत्री योजना पूर्णत: मान्य झाली नाही.
वाढते अराजक :-
त्रिमंत्री योजनेनुसार संविधान समिती स्थापन करण्यासाठी जुलै 1946 मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाली. राष्ट्रीय सभेला त्यात प्रचंड बहुमत मिळाले.
संविधान समितीत सहभागी होण्यास लीगने नकार दिला. पाकिस्तानच्या निर्मितीची मागणी जोराने पुढे मांडण्यास लीगने सुरूवात केली. इतकेच नव्हे तर सनसदशीर मार्ग सोडून पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी हिंसाचाराचा मार्ग पत्करण्याचा मानस लीगने जाहिर केला.
या मार्गावरील पहिले पाऊल म्हणून 16 ऑगस्ट, 1946 हा प्रत्यक्ष कृतिदिन म्हणून घोषित केला.
लीगच्या या निर्णयानुसार 16 ऑगस्ट रोजी लीगच्या अनुयायांनी लुटालुट, जाळपोळ, सशस्त्र हल्ले यांचे सत्र सुरू केले. कोलकता शहरात तर रस्तोरस्ती चकमकी झाल्या.
त्यात केवळ तीन दिवसांत चार हजार लोक मृत्युमुखी पडले.
बंगाल प्रांतातील नोआखालीच्या भागात भीषण हत्या झाल्या.
हा राक्षसी हिंसाचार थांबवण्यासाठी वयाची पंचाहत्तरी ओलांडलेले गांधीजी बंगालच्या दौर्यावर गेले.
जातीय दंगलीचा भयानक वणवा पेटलेला असताना प्राणाची पर्वा न करता गावोगावी पदयात्रा करत लोकांची मने त्यांनी शांत केली.
परंतु देशातील परिस्थिती चिघळतच गेली.
देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात हिंसाचाराचे थैमान चालूच राहिले.
देशात असुरक्षिततेचे, तणावाचे व दहशतीचे वातावरण वाढत गेले.
हंगामी सरकारची स्थापना :-
अशा अराजकाच्या परिस्थितीत गव्हर्नर जनरल र्लॉड वेव्हेल यांनी भारतीय प्रतिनिधींचे हंगामी सरकार स्थापन केले.
पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या नेतृत्वा खालील मंत्रिमंडळाने राज्यकारभाराची सूत्रे हाती घेतली.
सुरूवतीला हंगामी सरकारमध्ये सामील होण्यास लीगने नकार दिला होता. परंतु तो निर्णय बदलून ऑक्टोबरमध्ये लीगचे सदस्य हंगामी सरकारमध्ये सामील झाले.
मंत्रिमंडळात शिरून अडवणुकीचे धोरण स्वीकारावे आणि हंगामी सरकारला कामकाज करणे अशक्य करावे. असा लीगचा निर्धार होता.
यामुळे मंत्रिमंडळात सतत खटके उडू लागले. सरकारचे कामकाज ठप्प होऊ लागले.
देशातील वाढत्या अराजकाला व हिंसाचाराला आवर घालणे हंगामी सरकारला जड जाऊ लागले. राजकीय तणाव पराकोटीला गेला.
‘भारतावरील आपला ताबा इंग्लंड जून 1948 पूर्वी सोडून देईल’, असे ब्रिटिश पंतप्रधान अॅटली यांनी जाहिर केले.
त्याचबरोबर भारताच्या राज्यकारभाराची सूत्रे भारतीयांच्या हाती लवकर सोपवण्यासाठी र्लॉड माउंटबॅटन यांची नेमणूक भारताचे नवे गव्हर्नर जनरल म्हणून केल्याचेही त्यांनी घोषणा केले.
माऊंटबॅटन योजना :-
मार्च 1947 मध्ये र्लॉड लुई माउंटबॅटन भारतात आले.
त्यांनी सर्व प्रमुख भारतीय नेत्यांशी बोलणी केली त्यानंतर भारताची फाळणी करून भारत व पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र राष्ट्रांच्या निर्मितीची योजना त्यांनी तयार केली.
भारतीय फाळणी होण्याची कल्पना भारतीयांना दु:सह होती. देशाचे ऐक्य हा तर राष्ट्रीय सभेच्या भूमिकेचा मूळ आधार होता.
परंतु पाकिस्तानच्या निर्मितीचा अट्टहास लीगने धरला. त्यासाठी हिंसाचाराचे थैमान देशात सुरू केले.
यामुळे फाळणी शिवाय देशाला स्वातंत्र्य मिळणार नाही अशी राष्ट्रीय सभेची खात्री झाली.
अतिशय नाइलाजाने फाळणीचा निर्णय राष्ट्रीय सभेला मान्य करावा लागला.
भारताच्या स्वातंत्र्याचा कायदा :-
माउंटबॅटन योजनेच्या आधारे भारताच्या स्वातंत्र्याचा कायदा 18 जुलै, 1947 रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटने मंजूर केला.
15 ऑगस्ट, 1947 रोजी भारताने विभाजन होऊन भारत व पाकिस्तान ही दोन स्वतंत्र राष्ट्रे अस्तित्वात येतील, त्यानंतर त्यांच्यावर ब्रिटिश पार्लमेंटचा कोणताच अधिकार राहणार नाही, अशी तरतूद या कायद्याने केली.
स्वातंत्र्याची घोषणा :-
नवी दिल्ली येथील संसद भवनाच्या भव्य सभागृहात 14 ऑगस्टच्या रात्री भारताच्या संविधान समितीची बैठक सुरू होती.
मध्यरात्री बाराचे ठोके पडले आणि भारताचे पारतंत्र्य संपले. भारत स्वतंत्र झाला. ब्रिटिशांचा युनियन जॅक खाली उतरवण्यात आला.
त्याच्या जागी भारताचा तिरंगी ध्वज फडकवण्यात आला. वर्षानुवर्षांच्या गुलामगिरीच्या शृंखला गळून पडल्या.
ब्रिटिश सत्तेने भारतात पाय रोवल्यापासून ज्या लक्षावधी भारतीयांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी असीम त्याग केला होता, अनेकांनी आपले प्राण वेचले होते त्यांच्या महान त्यागाची ही फलश्रुती होती.
या ऐतिहासिक क्षणाचे महत्व स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या प्रभावी भाषणात उलगडून दाखवले.
ते म्हणाले, ‘अनेक वर्षांपूर्वी आपण नियतीशी एक करार केला होता. आज त्याची पूर्तता, पूर्णपणे नसली तरी बर्याच मोठया प्रमाणात आपण करत आहोत.
मध्यरात्रीचा ठोका पडेल तेव्हा सारे जग झोपलेले असताना स्वतंत्र व चैतन्यमय भारत जन्माला येईल.
या मंगल क्षणी केवळ भारतीयांच्याच नव्हे तर सर्व मानवजातीच्या सेवेला वाहून घेण्याची शपथ घ्यावी, असे त्यांनी आवाहन केले लक्षावधी भारतीयांनी स्वातंत्र्याचा सोहळा अभूतपूर्व उत्साहाने साजरा केला.
स्वातंत्र्यप्रातीचा हा उत्कट आनंद निर्भळ मात्र नव्हता.
देशाची फाळणी आणि त्या वेळी उफाळलेला भयानक हिंसाचार यामुळे भारतीय जनता दु:खी होती. स्वातंत्र्य सोहळयात सहभागी व्हायला गांधीजी दिल्लीत थांबले नव्हते.
शांतता व जातीय सलोखा टिकवण्यासाठी ते बंगालमध्ये जिवाचे रान करत होते.
भारत स्वतंत्र करण्यासाठी अहर्निश झटलेल्या या महात्म्याची स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांतच निर्घृण हत्या करण्यात आली.
ही हत्या नथुराम गोडसे याने 30 जानेवारी, 1948 रोजी केली.
हिंदु-मुस्लिम ऐक्य टिकवण्यासाठी गांधीजींनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली होती व त्यासाठीच त्यांनी आपल्या प्राणाचेही मोल दिले.
भारत प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले :-
भारताचे संविधान तयार करण्याचे काम संविधान समितीने 1947 साली सुरू केले.
या समितीत डॉ. राजेंद्रप्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांसारखे ज्येष्ठ राष्ट्रीय पुढारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व बॅ. जयकर यांच्यासारखे प्रख्यात कायदेपंडित; तसेच सरोजिनी नायडू, हंसाबेन मेहता यांसारख्या कर्तबगार महिलाही होत्या.
संविधान समितीने तयार केलेले संविधान 26 जानेवारी, 1950 रोजी अमलात आले.
ब्रिटिश साम्राज्यवादाविरुध्द लढताना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, मानवता व लोकशाही या मूल्यांवरील निष्ठा भारतीयांनी उराशी बाळगल्या होत्या.
या मूल्यांच्या पायावरच आपल्या संविधानाची उभारणी झाली.
संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण :-
भारतावरील ब्रिटिश सत्तेचा शेवट होताच भारतातील संस्थाने स्वतंत्र होतील अशी तरतूद भारताच्या स्वातंत्र्याच्या कायद्यात केली होती.
संस्थानांनी स्वतंत्र राहायचे की भारत किंवा पाकिस्तान यांपैकी एका राज्यात विलीन व्हायचे हा निर्णय त्यांनी घ्यायला होता.
संस्थाने स्वतंत्र राहिली तर भारत शेकडो तुकडयांत विभागला जाणार होता. देशाची एकात्मता व सुरक्षितताही धोक्यात येणार होती.
संस्थानी प्रजा मात्र भारतात सामील होण्यास उत्सुक होती.
या पेचातून त्या वेळचे गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांनी अतिशय मुत्सद्दीपणे मार्ग काढला.
भारतात सामील होणे संस्थानिकांच्या कसे हिताचे आहे हे त्यांनी संस्थानिकांना पटवून दिले.
तसेच संस्थानिकांच्या प्रतिष्ठेला व मानमरातबाला धक्का लावला जाणार नाही असे आश्वासनाही त्यांनी दिले.
भारत सरकारशी करार करून संस्थानिकांनी फक्त संरक्षण, परराष्ट्रीय संबंध आणि दळणवळण या बाबी भारत सरकारच्या हाती सोपवाव्यात असे त्यांनी सुचवले.
याला संस्थानिकांनी मान्यता दिली. जूनागड, हैदराबाद व काश्मीर सोडून बहुतेक सर्व संस्थाने 15 ऑगस्ट, 1947 पूर्वी भारतात विलीन झाली.
जूनागडचे विलीनीकरण :-
जूनागड हे सौराष्ट्रातील एक लहानसे संस्थान होते.
तेथील प्रजेला भारतात सामील व्हायचे होते, तर जूनागडचा नवाब मात्र पाकिस्तानात सामील होण्याच्या विचारात होता.
त्याच्या या निर्णयाला प्रजेने कसून विरोध केला. तेव्हा नवाब पाकिस्तानात निघून गेला.
त्यानंतर फेब्रुवारी 1948 मध्ये जूनागड भारतात विलीन झाले.
काश्मीरची समस्या :-
काश्मीर संस्थानचा राजा हरीसिंग याने स्वतंत्र राहण्याचे ठरवले होते.
काश्मीर पाकिस्तानात सामील करून घेण्याचा पाकिस्तानचा मानस होतो.
यासाठी पाकिस्तान हरिसिंगावर दडपण आणू लागले.
ऑक्टोबर 1947 मध्ये तर पाकिस्तानच्या चिथावणीने सशस्त्र घुसखोरांनी काश्मीरवर हल्ला केला.
तेव्हा भारतात सामील होण्याच्या करारावर हरीसिंगाने स्वाक्षरी केली.
अशा प्रकारे काश्मीर भारतात विलीन झाल्यानंतर भारतीय लष्कर काश्मीरच्या रक्षणासाठी पाठवले गेले.
या लष्कराने काश्मीरचा मोठा भाग घुसखोरांच्या हातून परत मिळवला. काही भाग मात्र पाकिस्तानच्या ताब्यात राहिला.
हैदराबाद मुक्तिग्राम :-
हैदराबाद संस्थानातील प्रजेमध्ये लोकजागृती करण्याचे आणि तेथील नागरिकांना मूलभूत अधिकारांसाठी लढण्याची प्रेरणा देण्याचे कार्य स्वामी रामानंद तीर्थ यांसारख्या नेत्यांनी केले.
राष्ट्रीय सभेच्या चळवळीचा प्रभाव हैदराबादमधील स्वातंत्र्यप्रिय जनतेवर पडला. स्वामी रामानंड तीर्थ, गोविंदराव नानल यांसारख्यांनी पुढाकार घेऊन 1938 साली ‘हैदराबाद स्टेट काँग्रेस’ या संघटनेची स्थापना केली होती.
निजामाने सदस्यांनी सत्याग्रहाची चळवळ केली. त्यात शेकडो विद्यार्थी सामील झाले.
1942 च्या ‘छोडो भारत’ चळवळीच्या काळात तशीच चळवळ हैदराबाद संस्थानातही झाली.
या चळवळीचे नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्याबरोबर गोविंदभाई श्रॉफ़, रामलिंग स्वामी, अनंत भालेराव, दिगंबरराव बिंदू इत्यादींनी केले.
भारताचे स्वातंत्र्य जसजसे जवळ येऊ लागले तसतशी हैदराबाद स्टेट कॉंग्रेसची चळवळ प्रखर होऊ लागली.
हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन केले जावे असा ठराव जुलै 1947 मध्ये या संघटनेने केला. निजामाला मात्र स्वतंत्र राहायचे होते. त्याला पाकिस्तानची फुस होती.
संस्थानी प्रजेची भारतात विलीन होण्याची मागणी चिरडून टाकण्यासाठी कासीम रझवी याने निजामाच्या पाठिंब्याने रझाकार संघटना उभी केली.
कासीम रझवी हा धर्मांत व उद्दाम होता. त्याच्या साथीदारांनी हिंदूंवरच नव्हे तर लोकशाहीवादी चळवळीला पाठिंबा देणार्या मुस्लिमांवरही अनन्वित अत्याचार केले.
रझाकारांनी लुटालुट, जाळपोळ, सशस्त्र हल्ले यांचे सत्र सुरू केले. प्रतिकारासाठी प्रजेनेही शस्त्र हाती घेतले.
रझाकारांच्या वाढत्या अत्याचारांच्या बातम्या कानी येऊ लागल्या. त्यामुळे सर्वत्र लोकमत भडकू लागले.
निजामाशी सामोपचाराने बोलणी करण्याचा प्रयत्न भारत सरकार करत होते; परंतु निजाम दाद देत नव्हता.
अखेरीस भारत सरकारने 13 सप्टेंबर, 1948 रोजी निजामाविरुध्द पोलिस कारवाई सुरू केली. तीन दिवसांत निजाम शरण आला.
हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले. संस्थानी प्रजेचा लढा यशस्वी झाला.
भारतातून फ्रेंच व पोर्तुगीज सत्ताचे उच्चाटन :-
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही भारताचे काही भाग फ्रान्स व पोर्तुगाल यांच्या ताब्यात होते.
चंदनगर, पुदुच्चेरी, कारिकल, माहे, याणम यांवर फ्रान्सचे, तर गोवा, दीव व दमण, दादरा आणि नगर हवेली यांवर पोर्तुगालचे आधिपत्य होते.
तेथील भारतीय रहिवासी भारतात सामील होण्यास उत्सुक होते.
हे प्रदेश भारताचे घटक असल्यामुळे ते भारताच्या स्वाधीन करावेत अशी मागणी भारत सरकारने केली.
फ्रान्सने 1949 साली चंदनगरमध्ये सार्वमत घेतले. तेथील जनतेने भारताच्या बाजूने कौल दिला.
चंदनगर भारताच्या स्वाधीन करण्यात आले.
त्यानंतर फ्रान्सने भारताचे इतरही प्रदेश भारत सरकारच्या हाती सोपवले.
गोवा मुक्ती लढा :
पोर्तुगालने मात्र आपल्या ताब्यातील भारतीय प्रदेश हाती सोपवण्यास नकार दिला. तो प्रदेश मिळवण्यासाठी भारतीयांना संघर्ष करावा लागला.
पोर्तुगीज शासनाविरुध्द जनतेत जागृती घडवून आणण्याचे कार्य प्रथम डॉ. टी. बी. कुन्हा यांनी केले.
आपल्या लिखाणातून त्यांनी पोर्तुगिजांच्या शोषक कारभारावर कोरडे ओढले.
पोर्तुगिजांविरुध्द लढा देण्यासाठी लोकांना संघटित करण्याच्या हेतूने त्यांनी गोवा काँग्रेस समिती स्थापन केली.
1946 साली गोवा मुक्तीसाठी डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी सत्याग्रहाची चळवळ सुरू केली. याच सुमारास गुजरातमधील दादरा व नगरहवेली येथील पोर्तुगीज वसाहती मुक्त करण्यासाठी आझाद गोमांतक दलाची स्थापना करण्यात आली होती.
2 ऑगस्ट, 1954 रोजी या दलाच्या तरूणांनी सशस्त्र हल्ला करून दादरा व नगरहवेलीचा प्रदेश पोर्तुगीज सत्तेपासून मुक्त केला.
या हल्ल्यात विश्वनाथ लवंदे, नानासाहेब काजरेकर, सुधीर फडके इत्यादींनी भाग घेतला होता.
1954 सालापासून गोवा मुक्ती चळवळीला विशेष गती मिळाली. गोवा मुक्ती समिती स्थापन करण्यात आली.
या समितीने सत्याग्रहींच्या अनेक तुकडया गोव्यात पाठवल्या. त्यात सेनापती बापट, महादेवशास्त्री जोशी व त्यांच्या पत्नी सुधाताई तसेच सुधीर फडके, नानासाहेब गोरे इत्यादी नामवंतांनी भाग घेतला.
मोहन रानडे हे गोवा मुक्ती आंदोलनातील एक अग्रगण्य नेते होते. सत्याग्रहींवर पोर्तुगिजांनी अनन्वित अत्याचार केले. यामुळे भारतातील लोकमत अधिकच प्रक्षुब्ध झाले आणि लढा अधिक प्रखर झाला.
भारत सरकार पोर्तुगालशी सामोपचाराने वाटाघाटी करत होते. परंतु त्याला प्रतिसाद मिळेना. अखेरीस डिसेंबर 1861 मध्ये भारताचे सैन्य गोव्यात शिरले.
काही दिवसांतच पोर्तुगीज लष्कराने शरणागती पत्करली.
गोवा मुक्त झाला.
भारताच्या भूमीवरून साम्राज्यवादाचे पूर्णपणे उच्चाटन झाले.
