09 January 2022

पुन्हा भारत-पाकिस्तान आमनेसामने - थोड्याच दिवसात होणाऱ्या वर्ल्डकपसाठी टीम इंडियाची घोषणा.


🔰बीसीसीआयने यावर्षी न्यूझीलंडमध्ये होणाऱ्या महिला विश्वचषक २०२२ स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. १५ सदस्यीय संघाचे नेतृत्व मिताली राज करणार आहे. तर हरमनप्रीत कौरला संघाची उपकर्णधार बनवण्यात आले आहे.


🔰भारतीय संघ विश्वचषकातील पहिला सामना पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार आहे. हा सामना ६ मार्च रोजी बे-ओव्हल तौरंगा येथे होणार आहे. हा १५ सदस्यीय संघ विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडविरुद्ध ५ सामन्यांची वनडे मालिका खेळेल. या मालिकेतील पहिला सामना ११ फेब्रुवारीला होईल.


🔰वर्ल्डकप २०२२ मध्ये भारताचा दुसरा सामना १० मार्च रोजी न्यूझीलंड विरुद्ध, १२ मार्च रोजी वेस्ट इंडिज आणि चौथा सामना १६ मार्च रोजी इंग्लंड विरुद्ध होणार आहे. भारतीय महिला संघ १९ मार्च रोजी ऑकलंडमध्ये ऑस्ट्रेलियाशी भिडणार आहे. तर बांगलादेश आणि दक्षिण आफ्रिका २२ आणि २७ मार्चला भिडणार आहेत. २०२२ च्या महिला विश्वचषकाची सुरुवात ४ मार्च रोजी यजमान न्यूझीलंड आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील सामन्याने होईल.


🔰३१ दिवसांत एकूण ३१ सामने खेळवले जाणार आहेत. ८ संघांमध्ये विश्वविजेता होण्याचा प्रयत्न असेल. स्पर्धेतील सर्व सामने न्यूझीलंडमधील ६ शहरांमध्ये ऑकलंड, ख्राइस्टचर्च, ड्युनेडिन, हॅमिल्टन, वेलिंग्टन आणि तौरंगा येथे खेळवले जातील. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि भारत २०१७-२० आयसीसी महिला चॅम्पियनशिपमधील त्यांच्या स्थानांवर आधारित विश्वचषकासाठी पात्र ठरले आहेत. यजमान असताना न्यूझीलंडने या स्पर्धेत स्थान निश्चित केले आहे.

भारताने पूर्ण केला १५० कोटी लसीकरणाचा टप्पा;अभिनंदनासोबतच पंतप्रधान मोदींनी केलं आवाहन, म्हणाले



🔰करोना आला, त्याने मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्येचं नुकसान केलं, अनेकांना आपले जीव गमवावे लागले. अनेकांना त्रास झाला, काही जण अगदी मरणाच्या दारातून परत आले. करोनाचं भयंकर रुप देशाने पाहिलं. आता या करोनाचं करायचं काय? असा प्रश्न प्रशासनासह सर्वांनाच पडला.


🔰काही काळ करोनाशी निःशस्त्र लढल्यानंतर लसीकरणाचं प्रभावी शस्त्र देशाच्या हातात पडलं आणि या शस्त्राने करोनाला हरवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. या लढाईतला एक मोठा टप्पा देशाने आता पार केला आहे.


🔰दशाने १५० कोटी लसीकरणाचा टप्पा काल पार केला. प्रभावी लसीकरण मोहीम देशातल्या प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक गावात राबवल्याने आपण हा टप्पा गाठू शकलो. याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशवासियांचे आभार तर मानलेच पण त्यांना एक आवाहनही केलं आहे.


🔰पतप्रधान मोदी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणतात, लसीकरण आघाडीवर एक उल्लेखनीय दिवस! १५० कोटींचा टप्पा पार केल्याबद्दल आमच्या देशवासीयांचे अभिनंदन. आमच्या लसीकरण मोहिमेमुळे अनेकांचे प्राण वाचले आहेत.


पंतप्रधानांच्या पंजाब दौऱ्याच्या नोंदी जतनाचे आदेश; केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका



🔰पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ५ जानेवारीच्या पंजाब दौऱ्याशी संबंधित सर्व नोंदी त्वरित सुरक्षित जतन करून ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांना शुक्रवारी दिले.


🔰पजाब सरकार, पंजाब पोलीस, एसपीजी आणि अन्य केंद्रीय तसेच राज्यस्तरीय संस्थांनी संबंधित नोंदी जतन करण्यासाठी महानिबंधकांना सहकार्य करून आवश्यक ती मदत करावी, असे निर्देश सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिले.


🔰या प्रकरणाची सुनावणी १० जानेवारीला होणार असून तोपर्यंत पंतप्रधानांच्या भेटीशी संबंधित सुरक्षा उपायांमध्ये राहिलेल्या त्रुटींबाबत चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समित्यांचे काम थांबवण्यात यावे, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि पंजाब सरकारला दिले. मोदी यांच्या पंजाब.


🔰दौऱ्यात मोठ्या प्रमाणात आढळलेल्या कथित सुरक्षा त्रुटींबाबत सखोल चौकशीच्या मागणीसाठी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सुरक्षा त्रुटीच्या या प्रकरणात केंद्राने ‘‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’’ असण्याची शंका व्यक्त करून तपासात राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) सहभागी

‘नीट-पीजी’ला सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी; ओबीसींसाठी २७ टक्के, तर आर्थिक दुर्बलांसाठी १० टक्के आरक्षण कायम



🔰सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी इतर मागासवर्गासाठी २७ टक्के आणि आर्थिक दुर्बल वर्गासाठी (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण कायम ठेवत वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेच्या (नीट-पीजी २०२१) समुपदेशनास (काऊन्र्सिंलग) अंतरिम परवानगी दिली. प्रवेश प्रक्रियेसाठी ‘तातडीची गरज’ म्हणून हा निर्णय देण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.


🔰सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पदव्युत्तर प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक डॉक्टरांना दिलासा मिळाला आहे. ‘नीट-पीजी’मध्ये ओबीसींना २७ टक्के, आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकाला १० टक्के आरक्षण आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकाला आरक्षण देण्याच्या आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाच्या निकषाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. आर्थिक दुर्बल घटक निश्चित करण्यासाठी आठ लाख रुपये वार्षिक  उत्पन्नाचा निकष लागू करण्याबाबतच्या मुद्द्यावर खंडपीठाने गेले दोन दिवस सुनावणी घेतली. त्यानंतर समुपदेशन प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी तातडीची बाब म्हणून शुक्रवारी न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला.


🔰२९ जुलै २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नोटिशीनुसार अखिल भारतीय जागांमध्ये (कोटा) ओबीसींसाठी २७ टक्के, तर आर्थिक दुर्बलांसाठी १० टक्के आरक्षणाच्या आधारावर नीट-पीजी २०२१ आणि नीट-यूजी २०२१ (पदवीपूर्व)बाबत समुपदेशन करण्यात यावे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. दरम्या, याचिकांची अंतिम सुनावणी मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात घेण्यात येईल.


🔰सन २०२१-२२च्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षेसाठी केंद्र सरकार आणि वैद्यकीय समुपदेशन समितीने (एमसीसी) २९ जुलै २०२१ रोजी नोटीस प्रसिद्ध केली होती. तीत ओबीसींसाठी २७ टक्के, तर आर्थिक दुर्बलांसाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. या नोटिशीला दोन डॉक्टरांनी आव्हान दिले आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकाला आरक्षण द्यायचे असेल तर अडीच लाखांची उत्पन्नमर्यादा घालावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

फिशवाले : भारतातील पहिले ई-फिश मार्केट



आसामचे पर्यावरण, वने, मत्स्यपालन उद्योग मंत्री परिमल शुक्ला यांच्या हस्ते भारतातील पहिले ई-फिश मार्केट सुविधा उपलब्ध करून देणारे 'फिशवाले' हे मोबाईल अप्लिकेशन ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सुरु करण्यात आले.


 हे अप्लिकेशन 'ॲक्का ब्लू ग्लोबल अक्वाकल्चर सोल्यूशन्स प्रा.लि.'ने राज्याच्या मत्स्यपालन  विभागाबरोबर विकसित केले आहे. मत्स्य उद्योग क्षेत्रातील विक्रेता आणि ग्राहक या दोन्हींसाठी हे अप्लिकेशन उपयोगी आहे. 


विक्रेता मत्स्यपालन शेतकऱ्यांना आपला माल कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय योग्य किमतीला विकणे शक्य होणार आहे.

जगात सर्वात जास्त शस्त्रास्त्रे आयात करणारा भारत आता निर्यातही करणार, ‘ब्रह्मोस’ फिलिपिन्सला देण्याबाबत लवकरच करार होणार



जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असलेल्या भारताची आणखी एक ओळख म्हणजे शस्त्रास्त्रांची आयात करणारा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर स्वसंरक्षणासाठी भारताने सुरुवातीपासून बहुतांश शस्त्रास्त्रे ही आयात करण्यावर भर दिला आहे.


लढाऊ विमाने, मालवाहु विमाने, हेलिकॉप्टर, तोफा, रणगाडे, युद्धनौका अशी प्रमुख शस्त्रास्त्रे आपण मोठ्या प्रमाणावर आयात केली. विशेषतः शीत युद्धाच्या काळात सोव्हिएत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे आयात करण्यावर भारताने भर दिला. मात्र गेल्या काही वर्षात आपण संरक्षण उत्पादनाच्या बाबतीत हळुहळु स्वावलंबी होत असून काही प्रमाणात लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर स्वबळावर बनवत आहोत. आता तर क्षेपणास्त्रे, युद्धनौका बनवण्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झालो आहोत.


यामधील ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र आता लवकरच निर्यात करण्याबाबत शिक्कामोर्तब होणार आहे. याबाबत फिलिपिन्स देशाशी चर्चा अंतिम टप्प्यात असून कोणत्याही क्षणी, कधीही या कराराबाबत घोषणा होऊ शकते.


फिलिपिन्स देशाशी गेल्या काही वर्षात मैत्रीचे संबंध प्रस्तापित झाले असून व्यापार क्षेत्रात सहकार्याची भूमिका आधीपासून घेतली जात आहे, आता त्यात संरक्षण क्षेत्राची भर पडली आहे. विशेषतः चीनच्या दक्षिण समुद्रात चीनचा वाढता हस्तक्षेप लक्षात घेता फिलिपिन्सने भारताशी संरक्षण क्षेत्राबाबत संबंधआणखी बळकट करण्यावर भर दिला आहे. याआधीच भारताच्या युद्धनौका फिलिपिन्स देशाला नियमित भेट देत असून यानिमित्ताने भारत चीनला शह देण्याचा प्रयत्न करत आहे. ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र मिळाल्यास चीनला शह देण्याची एक मोठी संधी फिलिपिन्सला मिळणार आहे.

रोगांचे वर्गीकरण


🌸 संसर्गजन्य


💉 इन्फ्लुएंजा,

💉 कषय, 

💉 नायटा, 

💉 अमांश,

 💉 घटसर्प,

💉 पोलियो.


🌸 असंसर्गजन्य

   

💉 मधुमेह (डायबिटीस),

💉  कर्करोग.


🌸 विषाणूंपासून होणारे


💉 दवी, 

💉 इन्फ्ल्युएंझा, 

💉 पोलिओ, 

💉 कांजिण्या,

💉  काला आजार, 

💉 जपनीज एन्सेफेलाइटिस


🌸 जिवाणूंपासून होणारे 


💉 कष्ठरोग, 

💉 कॉलरा (पटकी),

💉  नयूमोनिया, 

💉 कषय (टी. बी.)


🌸 दुषित पाण्यापासून 


💉 कॉलरा, 

💉 विषमज्वर, 

💉 अतिसार, 

💉 कावीळ,

💉  जत इत्यादी.


🌸 हवेतून पसरणारे


💉 सर्दी, 

💉इन्फ्ल्यूएंझा, 

💉घटसर्प, 

💉कषय.


🌸 कीटकांमार्फत पसणारे 


💉अतिसार

💉अमांश, 

💉पटकी

💉 मलेरिया,

💉 हत्तीरोग,

 💉 नारू,

💉 पलेग


🌸 कवकांपासून होणारे


💉गजकर्ण, 

💉चिखल्या.

हिमाचल प्रदेश हे देशातील पहिले एलपीजी सक्षम आणि धूरमुक्त राज्य बनले



🔸हिमाचल प्रदेश हे पहिले एलपीजी सक्षम करणारे, तसेच, धूरमुक्त राज्य बनले आहे. 


🔹 महिलांना घरातील प्रदूषणापासून  मुक्ती मिळवण्यासाठी सरकारने उज्ज्वला योजना आणली. 


🔹गरामीण भागातील महिलांना मदत करण्यासाठी ग्रहिणी सुविधा योजना सुरू करण्यात आली.


➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️

🟠मख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना:


🔹 सरुवात  :26 मे 2018 


🔸 उद्देश  :पर्यावरण संवर्धनासाठी गॅस कनेक्शन नसलेल्या कुटुंबांना मोफत एलपीजी कनेक्शन देणे.


➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️

🟠सर्व स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी महत्त्वाचे :


🔸हिमाचल प्रदेश राजधानी: शिमला (उन्हाळा), धर्मशाला (हिवाळा);


🔹हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल : राजेंद्र आर्लेकर;


🔸हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री : जय राम ठाकूर.


NASA

🔸नाव :  National Aeronautics and Space Administration


🔹सक्षेप : नासा


🔸सथापना : 29 जुलै 1958 ; (63 वर्षांपूर्वी)


🔹पर्ववर्ती एजन्सी : एरोनॉटिक्स राष्ट्रीय सल्लागार समिती (1915-1958) 


🔸परकार : अंतराळ संस्था


🔹अधिकार क्षेत्र : युनायटेड स्टेट्स फेडरल सरकार


🔸मख्यालय : वॉशिंग्टन, डीसी


🔹बोध वाक्य : सर्वांच्या हितासाठी 


🔸परशासक : बिल नेल्सन


🔹उपप्रशासक : पामेला मेलरॉय


🔸मालक  : संयुक्त राष्ट्र


🔹कर्मचारी  : १७,३७३ (२०२०) 


मानवी शरीर


1: हाडांची संख्या: 206

2: स्नायूंची संख्या: 639

3: मूत्रपिंडांची संख्या: 2

4: दुधाच्या दातांची संख्या: 20

5: फासांची संख्या: 24 (12 जोड्या)

6: हार्ट चेंबर क्रमांक: 4

7: मोठी धमनी: महाधमनी

8: सामान्य रक्तदाब: 120/80 मिमीएचजी

9: रक्त पीएच: 7.4

10: पाठीच्या स्तंभात कशेरुकाची संख्या: 33

11: मान मध्ये कशेरुकांची संख्या: 7

12: मध्यम कानात हाडांची संख्या: 6

13: चेहर्यावरील हाडांची संख्या: 14

14: कवटीतील हाडांची संख्या: 22

15: छातीत हाडांची संख्या: 25

16: हात मध्ये हाडांची संख्या: 6

17: मानवी हातातील स्नायूंची संख्या: 72

18: हृदयातील पंपांची संख्या: 2

19: सर्वात मोठा अवयव: त्वचा

20: सर्वात मोठी ग्रंथी: यकृत

21: सर्वात मोठा सेल: मादा अंडाशय

22: सर्वात लहान सेल: शुक्राणू

23: सर्वात लहान हाड: मध्यवर्ती कान

24: प्रथम प्रत्यारोपण केलेले अवयव: मूत्रपिंड

25: लहान आतड्याची सरासरी लांबी: 7 मी

26: मोठ्या आतड्याची सरासरी लांबी: 1.5 मी

27: नवजात बाळाचे सरासरी वजन: 3 किलो

28: एका मिनिटात नाडी दर: 72 वेळा

29: शरीराचे सामान्य तापमान: 37 से ° (98.4 फ °)

30: रक्ताची सरासरी मात्रा: 4 ते 5 लिटर

:१: लाइफटाइम लाल रक्तपेशी: १२० दिवस

32: लाइफटाइम पांढ White्या रक्त पेशी: 10 ते 15 दिवस

33: गरोदरपण: 280 दिवस (40 आठवडे)

34: मानवी पायात हाडांची संख्या: 33

35: प्रत्येक मनगटात हाडांची संख्या: 8

36: हातात हाडांची संख्या: 27

37: सर्वात मोठी अंतःस्रावी ग्रंथी: थायरॉईड

38: सर्वात मोठे लिम्फॅटिक अवयव: प्लीहा

40: सर्वात मोठे आणि भक्कम हाडे: फेमूर

:१: सर्वात लहान स्नायू: स्टेपेडियस (मध्यम कान)

41: गुणसूत्र संख्या: 46 (23 जोड्या)

42: नवजात बाळाच्या हाडांची संख्या: 306

43: रक्ताची चिकटपणा: 4.5 ते 5.5

44: युनिव्हर्सल डोनर रक्तगट: ओ

45: सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता रक्त गट: एबी

46: सर्वात मोठा पांढरा रक्त पेशी: मोनोसाइट

47: सर्वात लहान पांढर्‍या रक्त पेशी: लिम्फोसाइट

48: लाल रक्तपेशींची संख्या वाढते असे म्हणतात: पॉलीसिथेमिया

49: शरीरात रक्तपेढी आहे: प्लीहा

50: जीवनाच्या नदीला म्हणतात: रक्त

51: सामान्य रक्तातील कोलेस्टेरॉलची पातळी: 100 मिलीग्राम / डीएल

52: रक्ताचा द्रव भाग: प्लाझ्मा

नक्की वाचा :- महत्त्वाच्या संस्था



1. G7 [Group of 7]

- स्थापना 1975

- अगोदर हा गट G8 म्हणून ओळखला जात होता, परंतु रशिया बाहेर पडला.

- सदस्य: फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, UK, USA, कॅनडा


2. BRICS

- स्थापना: 2006

- सदस्य: ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन, द. आफ्रिका 


3. Asian Development Bank [ADB]

- स्थापना: 19 डिसेंबर 1966

- मुख्यालय: Mandaluyong, Metro Manila फिलीपीन्स


4. SAARC [South Asian Association for Regional Cooperation]

- स्थापना: 16 जानेवारी 1987

- मुख्यालय: काठमांडू, नेपाळ 

- सदस्य: अफगाणिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश, मालदीव



5. ASEAN [Association of South East Asian Nation]

- स्थापना: 8 ऑगस्ट 1967

- मुख्यालय: जकार्ता, इंडोनेशिया 

- सदस्य: ब्रुनेई, फिलीपीन्स, लाओस, थायलंड, व्हियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यानमार, कंबोडिया, सिंगापूर


6. BIMSTEC [Bay of Bengal Initiative for Multi Scetoral Technical & Economic Cooperation]

- स्थापना: 6 जून 1997

- मुख्यालय: ढाका, बांगलादेश

- सदस्य: बांगलादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलंका, नेपाळ, थायलंड, भूटान 


7. OPEC [Organization of Petroleum Exporting Countries]

- स्थापना: 1960

- मुख्यालय: व्हियन्ना, ऑस्ट्रिया

- सदस्य संख्या: 13


8. IBSA 

- स्थापना: 6 जून 2003

- मुख्यालय: Stafford ST, Abbotsford, Vic

महिलांच्या सुरक्षेसाठीच्या सुधारित शक्ती विधेयकाला महाराष्ट्र विधीमंडळाची मंजुरी.


📛महिलांच्या सुरक्षेसाठीच्या सुधारित शक्ती विधेयकाला महाराष्ट्र विधीमंडळाची मंजुरी 

विधीमंडळाच्या चालू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात 24 डिसेंबर 2021 रोजी महिलांच्या सुरक्षेसाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘शक्ती अधिनियम’ या कायद्याच्या संयुक्त समितीच्या सुधारित प्रस्तावाला दोन्ही सभागृहातून एकमताने मंजुरी देण्यात आली आहे. 


📛आता “शक्ती फौजदारी कायदे (महाराष्ट्र दुरुस्ती) विधयेक 2020” राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर राज्यात सुधारित शक्ती कायदा लागू केला जाईल.


⚠️ठळक नोंदी  ...


📛बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र या गुन्ह्यासाठी शक्ती फौजदारी कायद्यात दुरुस्ती करून कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. 

विधेयकात बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात मृत्युदंड करण्यासंदर्भातही तरतूद आहे.


📛महिलेविरुद्ध अत्याचाराच्या घटनांमध्ये 21 दिवसात आरोपपत्र दाखल करुन आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याबाबत विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.


📛विधेयकावर, महिलेवरील ॲसीड हल्ला गुन्ह्यात आजन्म कारावास, द्रव्यदंडातून महिलेवर उपचार करण्यात येणार. 


📛महिलेच्या विनयभंग प्रकरणी नवीन कलम 354(ड) प्रस्तावित करण्यात आले आहे. बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात 376 या कलमामध्ये दुरुस्ती करून मृत्युदंड देखील देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.


📛लगिक अपराधांच्या बाबतीत 30 दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

विविध राज्यांनी मुलींसाठी सुरु केलेल्या योजना


राजश्री योजना : राजस्थान 


कन्याश्री योजना : पश्चिम बंगाल 


भाग्यलक्ष्मी योजना : कर्नाटक


लाडली लक्ष्मी योजना : मध्य प्रदेश 


लाडली : दिल्ली व हरियाणा


मुख्यमंत्री लाडली योजना : उत्तर प्रदेश 


मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना : बिहार


किशोरी शक्ति योजना : ओडिशा 


ममता योजना : गोवा 


सरस्वती योजना : छत्तीसगढ


माझी कन्या भाग्यश्री योजना : महाराष्ट्र

 

08 January 2022

महत्त्वाचे आहे नक्की वाचा : भारतीय निवडणूक आयोग


- संवैधानिक संस्था
- कलम 324
- स्थापना: 25 जानेवारी 1950
- निवडणुका: राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, संसद, राज्य विधिमंडळ
- पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त: सुकुमार सेन
- मुख्य आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात: 6 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे ते पदावर राहतात
----------------------------------------

राज्यसभा
- संसदेचे उच्च सभागृह
- भारताचे उपराष्ट्रपती पदसिद्ध अध्यक्ष असतात
- एकूण जागा: 250: 238 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश + 12 राष्ट्रपती नियुक्त
- सध्या जागा: 245: 233 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश + 12 राष्ट्रपती नियुक्त (कलम 80 नुसार ही नियुक्ती)
- महाराष्ट्रात राज्यसभेच्या 19 जागा
- मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालॅड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, पाॅडेचरी, गोवा या राज्यांना राज्यसभेवर प्रत्येकी 1 जागा
----------------------------------------
● लोकसभा
- एकूण जागा: 552 (कलम 81 & 331 नुसार)
- पहिल्या लोकसभेची स्थापना: 2 एप्रिल 1952
- 16 वी लोकसभा स्थापना: 4 जून 2014
-------------------------------------------

लोकसभा निवडणूक 2014
- 16 वी लोकसभा निवडणूक
- 7 एप्रिल ते 12 मे या कालावधीतील 10 दिवस भारतभरात मतदान
- 16 मे रोजी निकाल आणि 4 जून 2014 रोजी लोकसभेची स्थापना
- एकूण मतदारसंघ: 543
- एकूण मतदान केंद्र: 927553
- सहभागी राजकीय पक्ष: 464 (2009-363)
राष्ट्रीय- 342, राज्य- 182, नोंदणीकृत- 16, अपक्ष- 3
- एकूण उमेदवारांची संख्या: 8251 पैकी 668 महिला उमेदवार (पैकी 62 निवडून आल्या)
---------------------------------------

पक्षीय बलाबल
- भारतीय जनता पक्ष: 282
- भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस: 44
- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष: 06
- कम्युनिस्ट पक्ष: 01
- कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी): 09
- राज्यस्तीय पक्ष: 182
- नोंदणीकृत पक्ष: 16
- अपक्ष: 03
----------------------------------------

वैशिष्ट्ये
- EVM वर NOTA हा पर्याय भारतभर पहिल्यांदाच वापरण्यात आला.
- नोटाचा सर्वाधिक वापर पाॅडेचरी (3.01%), सर्वात कमी वापर नागालॅड (0.26%) करण्यात आला
- 28,527 तृतीयपंथी मतदारांपैकी 1968 जणांनी मतदानाचा अधिकार बजावला.
- 13,039 (पुरूष 12234, स्त्री 804) भारताबाहेरील भारतीयांपैकी 10 जणांनी मतदानाचा हक्क बजावला.
- एकूण निवडणूक खर्च: 3,87,0354,56,024 रूपये
--------------------------------------
• महाराष्ट्र: लोकसभा निवडणूक 2014
- 48 मतदारसंघासाठी 90386 मतदान केंद्रे.
- 6 मतदान केंद्रावर फेर मतदान घेण्यात आले.
- 32 मतदारसंघात 16 पेक्षा जास्त उमेदवार उभा होते.
- एकूण मतदानापैकी 0.89% लोकांनी NOTA हा पर्याय वापरला

महाराष्ट्रातील पंचायत राज- महत्त्वपूर्ण माहिती.


🅾आधूनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार वसंतराव नाईक यांच्या अथक , लोककल्याणकारी व पारदर्शक विचारकृतीमधुन जन्मास आलेले पंचायत राज........सध्या संपूर्ण राज्यात चर्चेस आहे.

1. कोणत्या संस्थांना ‘लोकशाहीचा पाळणा’ म्हणून ओळखतात ?
🅾 स्थानिक स्वराज्य संस्था

2. राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमाची (National Extension Programme) सुरुवात कधी झाली होती ?
🅾 2 ऑक्टोबर 1953

3. बलवंतराय मेहता समितीची केंद्र शासनाने नेमणूक कधी केली ?
🅾16 जानेवारी 1957

4. बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीवर विचार करून त्यावर अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणत्या समितीची नियुक्ती केली होती ?
🅾 वसंतराव नाईक समिती

5. वसंतराव नाईक समिती कधी नेमली गेली होती ?
🅾27 जून 1960

6. वसंतराव नाईक त्याकाळी कोणत्या पदावर कार्यरत होते ?
🅾महसूल मंत्री

🔘
7. वसंतराव नाईक समितीने एकूण किती शिफारसी केल्या होत्या ?
🅾226

8. वसंतराव नाईक समितीने कोणत्या स्तराला सर्वाधिक महत्त्व देण्याची शिफारस केली होती. त्याचा परिपाक म्हणून महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था वेगळ्या धाटणीची ठरली ?
🅾 जिल्हा परिषद

9. पंचायत राज व्यवस्थेत एकूण किती स्तर आहेत ?
🅾तीन (ग्रामपंचायत-पंचायत समिती-जिल्हा परिषद)

10. महाराष्ट्रात पंचायत राजव्यवस्थेचा प्रारंभ कधी झाला ?
🅾 1 मे 1962

11. ‘महसुली खेड्या’ची व्याख्या कोणत्या कायद्यान्वये करण्यात आली आहे ?
🅾महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम,1966

12. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतींची सदस्य संख्या किती असते ?
🅾 7 ते 17

13. ग्रामपंचायतींची सदस्य संख्या किती असावी हे राज्यशासनाच्या वतीने कोण ठरविते ?
🅾जिल्हाधिकारी

14. ग्रामपंचायतींचे आरक्षण ठरविण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?
🅾 जिल्हाधिकारी

15. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ किती असतो ?
🅾 5 वर्षे

16. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ कधी पासून मोजला जातो ?
🅾 पहिल्या सभेपासून

17. ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष/पीठासन अधिकारी कोण असतात?
🅾 तहसीलदार

18. सरपंच/उपसरपंच यांच्या निवडणूकीबाबतच्या वादावर अंतिम निर्णय कोण घेते ?
🅾 विभागीय आयुक्त

🅾19. उपसरपंच आणि इतर ग्रामपंचायत सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
🅾सरपंच

20. सरपंच आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
🅾पंचायत समिती सभापती

21. पुरुष सरपंच/उप-सरपंच यांच्यावरील अविश्वास ठराव पारित होण्यासाठी किती बहुमताची आवश्यकता असते ?
🅾दोन तृतीयांश (2/3)

22. महिला सरपंच/उप-सरपंच यांच्यावरील अविश्वास ठराव पारित होण्यासाठी किती बहुमताची आवश्यकता असते ?
🅾 तीन चतुर्थांश (3/4)

23. पंचायत समिती उप-सभापती आणि इतर पंचायत समिती सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
🅾पंचायत समिती सभापती

24. पंचायत समिती सभापती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
🅾 जिल्हा परिषद अध्यक्ष

25. जिल्हा परिषद सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
🅾 संबंधित विषय समिती सभापती

26. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष आणि विषय समितींचे सभापती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
🅾 जिल्हा परिषद अध्यक्ष

27. जिल्हा परिषद अध्यक्ष आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
🅾विभागीय आयुक्त

28. कोण ग्रामपंचायतीचा सचिव असतो मात्र ग्रामपंचायतीचा नोकर नसतो ?
🅾 ग्रामसेवक

29. ग्रामसेवक कोणाचा नोकर असतो ?
🅾जिल्हा परिषदेचा

30. ग्रामसेवकाचे वेतन कशातून दिले जाते ?
🅾जिल्हा परिषदेच्या जिल्हानिधी तून

31. ग्रामीण भागात ‘बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी’ म्हणून कोण कार्य पाहतो ?
🅾ग्रामसेवक

32. ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र कोठे आहेत ?
🅾शिंदेवाही (चंद्रपूर) आणि मांजरी (पुणे)

33. ग्रामपंचायतीचे कर निश्चित करण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?
🅾 राज्यशासनाला

34. सरपंच समितीचा पदसिध्द सचिव म्हणून कोण काम पाहते ?
🅾 विस्तार अधिकारी

35. गटविकास अधिकारी कोणत्या खात्याचा अधिकारी आहे ?
🅾 ग्रामविकास खाते

36. जिल्हा नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष कोण असतात ?
🅾जिल्ह्याचे पालकमंत्री

37. जिल्हा नियोजन मंडळाचे सचिव कोण असतात ?
🅾जिल्हाधिकारी

38. जिल्हा परिषदेच्या एकूण किती समित्या असतात ?
🅾दहा (स्थायी+9 विषय समित्या)

39. जिल्हा परिषदेच्या समित्या कोणत्या आहेत ?
🅾 स्थायी, कृषी,समाजकल्याण, शिक्षण, बांधकाम, वित्त, आरोग्य, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, महिला व बालकल्याण, जलसंधारण व पेयजल पुरवठा

40. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितेचे पदसिध्द अध्यक्ष कोण असतात ?
🅾 जिल्हा परिषद अध्यक्ष

41.महाराष्ट्र पंचायत राजचे जनक कोण आहे.?
🅾वसंतराव नाईक

🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋

केशवानंद भारती खटला

🔘 राज्यशास्त्र Imp घटक

🔸केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (१९७३) या खटल्यात स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सरकार आणि न्यायसंस्था यांच्यात, सरकारी धोरण आणि त्याचे घटनात्मक कायदेशीर स्पष्टीकरण याविषयी संघर्ष झाला.

🔸घटनेची चौकट आणि संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार या विषयातली मतभिन्नता हे या संघर्षाचे प्रमुख कारण होते.

🔸राज्यघटना ही सरकारी समाज सुधारणेच्या धोरणातील मोठा अडथळा आहे, असे चित्र सरकारतर्फे रंगवले गेले.

🔸संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार अमर्याद आहेत, का राज्यघटनेचा त्यावर अंकुश आहे?

🔸या विषयावर शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार (१९५२) सज्जन सिंग विरुद्ध राजस्थान सरकार (१९५२) आणि गोरखनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार (१९६७) हे महत्त्वाचे खटले लढले गेले.

🔸गोरखनाथ खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, की *घटनेतील मूलभूत अधिकारांना (Fundamental Rights) बाधा येणारा कुठलाही कायदा किंवा घटनादुरुस्ती करावयाचा अधिकार संसदेला नाही.*

🔸या पार्श्वभूमीवर १९६३ मध्ये केरळ जमीन सुधारणा कायद्याला केशवानंद भारती खटल्यामध्ये आव्हान दिले गेले.

🔸या *खटल्यासाठी १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन* केले गेले.

🔸 सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील हे सर्वांत मोठे खंडपीठ होते. या खंडपीठाने ८०० पानी निकालपत्रात* महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला, की
' संसदेला घटनेच्या गाभ्याला धक्का लावता येणार नाही'.

🔸संसदेला घटनादुरुस्ती करावयाचा पूर्ण अधिकार आहे; परंतु या अधिकारात संसद घटनेचे मूलभूत स्वरूप बदलू शकत नाही. याचा अर्थ असा, की घटनादुरुस्ती अधिकारामध्ये घटनेचे मूळ स्वरूप बदलणे अंतर्भूत नाही.

🔸 सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेचे संरक्षक आणि विश्‍लेषक असल्यामुळे घटनादुरुस्ती किंवा कायदा राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूपाला बाधक आहे किंवा नाही हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत-कडे ठेवला. म्हणजेच राज्यघटनेचा काही भाग भविष्यकाळातल्या सर्व संसद सदस्यांना बंधनकारक आहे असं स्पष्ट केलं.

🔸या बंधनकारक भागाची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली नाही; परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं नंतर इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण (१९७५), मिनर्वा मिल विरुद्ध भारत सरकार (१९८०), आय. आर. कोहेली विरुद्ध तमिळनाडू सरकार (२००७) या खटल्यांमध्ये राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूप संकल्पनेवर शिक्कामोर्तब केलं.

🔸केशवानंद भारती खटल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाने आपले राज्यघटनेच्या विश्‍लेषणाचे अंतिम अधिकार अबाधित ठेवून देशामध्ये लोकशाहीला धोका पोचणार नाही याची जनतेला खात्री दिली. *म्हणूनच या निर्णयाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.*

कार्बन चक्र


कार्बनाचे वातावरणातून सजीवांकडे व सजीवांच्या मृत्यूनंतर पुन्हा वातावरणाकडे होणारे अभिसरण व त्याची पुनरुपयुक्तता म्हणजे कार्बन चक्र होय.

✍कार्बनाच्या अणूंचे मुख्यतः प्रकाशसंश्लेषण व श्वसनक्रियेद्वारे अभिसरण व त्याची पुनरुपयुक्तता होते. वातावरणात कार्बन डाय-ऑक्साइड (Co2) वायू केवळ ०.०३% असतो. उष्ण कटिबंधात कार्बन चक्र प्रभावी असते.

✍पृथ्वीवर कार्बन चक्र अविरत चालू असते. प्रकाशसंश्लेषण प्रक्रियेतून होणारी अन्ननिर्मिती फक्त सूर्यप्रकाशात होते. जैविक व अजैविक प्रक्रिया, प्रकाशसंश्लेषण, श्वसन, अपघटन इ. वेगवेगळ्या प्रक्रियांद्वारे हवेतील कार्बन डाय-ऑक्साइड वायू वनस्पती व प्राणी यांच्या माध्यमातून संक्रमित होऊन पुन्हा हवेत मिसळत असतो.

✍हिरव्या वनस्पती आपल्या पानांद्वारे वातावरणातील कार्बन डाय-ऑक्साइड वायू शोषून घेतात. त्या प्रकाशसंश्लेषण प्रक्रियेद्वारे कार्बन डाय-ऑक्साइडाचे कार्बोदके, प्रथिने व मेद यांमध्ये रूपांतर करतात. तृणभक्षक प्राणी आपल्या आहारात हिरव्या वनस्पतींचा उपयोग करतात.

✍तृणभक्षक प्राण्यांना मांसभक्षक प्राणी खातात. म्हणजेच वनस्पतींकडून कार्बोदके, प्रथिने व मेद हे कार्बनी पदार्थ तृणभक्षक प्राण्यांकडे, तृणभक्षक प्राण्यांकडून मांसभक्षक प्राण्यांकडे आणि मांसभक्षक प्राण्यांकडून सर्वभक्षी प्राण्यांकडे संक्रमित होतात.

✍शेवटी मृत्यूनंतर सर्व भक्षकांचे जीवाणू व बुरशी यांसारख्या अपघटकांकडून अपघटन होऊन कार्बन डाय-ऑक्साइड वायू मुक्त होतो. हा वायू वातावरणात मिसळतो व साठला जातो.

✍अशा प्रकारे एका सजीवाकडून दुसर्‍या सजीवाकडे कार्बनाचे अभिसरण चालू असते. सागरी वनस्पतीसुद्धा समुद्राच्या पाण्यात विरघळलेला कार्बन डाय-ऑक्साइड वायू प्रकाशसंश्लेषणासाठी वापरतात. सागरी वनस्पतीकडून तो सागरी प्राण्यांकडे संक्रमित होतो.

✍सागरी वनस्पती व प्राणी मृत झाल्यावर त्यांच्या अपघटनातून कार्बन डाय-ऑक्साइड पुन्हा वातावरणात मिसळतो. वनस्पती व प्राणी या दोहोंच्याही श्वसनक्रियेत कार्बोदकाचे ऑक्सिडीभवन घडून येते आणि तयार झालेला कार्बन डाय-ऑक्साइड वातावरणात मिसळतो. वातावरणात पुन्हा कार्बन मिसळण्याच्या या जैविक प्रक्रिया आहेत.

✍वनस्पती, प्राणी व खनिज तेले यांचा कार्बन हा महत्त्वाचा घटक आहे. दगडी कोळसा, हिरा, ग्रॅफाइट या स्वरूपात कार्बन भूकवचात विखुरलेला असतो.

✍धातूंच्या खनिजांत तो कार्बोनेट या रूपात आढळतो. वातावरणातील कार्बन डाय-ऑक्साइड हा कार्बनाचा मुख्य स्रोत आहे. त्यामुळे कार्बन चक्रात कार्बन डाय-ऑक्साइड अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

✍जीवाश्म इंधनाचे ज्वलन, लाकडाचे ज्वलन, वणवे आणि ज्वालामुखी उद्रेक प्रसंगी कार्बन डाय-ऑक्साइड वायू बाहेर पडून हवेत मिसळतो. वातावरणात पुन्हा कार्बन मिसळण्याच्या या अजैविक प्रक्रिया आहेत.

✍प्रकाशसंश्लेषणाने वातावरणात ऑक्सिजन सोडला जातो, तर श्वसनाने कार्बन डाय-ऑक्साइड बाहेर वातावरणात सोडला जातो. वनस्पतींमुळे वातावरणातील ऑक्सिजन व कार्बन डाय-ऑक्साइड वायू यांचा निसर्गतः समतोल राखला जातो.

1833 चा तिसरा सनदी कायदा

👉 कंपनीची मुदत 20 वर्षाने वाढविली.

👉 कंपनीची व्यापारी मक्तेदारी पूर्णपणे संपुष्टात आणली (चाची संपुष्टात i.e. चहा आणि चीन) म्हणजेच इतर ब्रिटिशांना भारतात व्यापार करण्याची परवानगी मिळाली.

👉 आता कंपनी फक्त प्रशासकीय कार्य करणार.

👉 बंगालचा गव्हर्नर जनरल हा भारताचा गव्हर्नर जनरल बनला. (पहिला - लॉर्ड विलयम बेंटिंग)

👉 मुंबई व मद्रास च्या गव्हर्नर चे कायदे करण्याचे अधिकार काढून घेतले.

👉 कोणत्याही भारतीयाला कंपनीत कोणतेही पद धारण करण्यास बंदी असणार नाही. (संचालक मंडळाच्या विरोधानंतर ही तरतूद रद्द केली)

👉 गुलामांची पद्धत नष्ट करण्याचा भारत सरकारला आदेश.

  〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

इंग्रज अधिकारी व कामगिरी


▪️रॉबर्ट क्लाइव्ह - दुहेरी राज्यव्यवस्था

◾️वॉरन हेस्टींग - रेग्युलेटिंग अॅक्ट*

◾️लॉर्ड कॉर्नवॉलिस - कायमधारा पद्धत

◾️लॉर्ड वेलस्ली - तैनाती फौज

◾️लॉर्ड हेस्टींग - पेंढाऱ्यांचा यशस्वी बंदोबस्त

◾️ लॉर्ड विल्यमबेंटीक - सती प्रतिबंधक कायदा

◾️ चार्ल्स मूटकॉफ - वृत्तपत्राचा मुक्तिदाता

◾️ लॉर्ड हार्डिग्ज पहिला - सरकारी कार्यालय रविवार सुट्टी

◾️ लॉर्ड डलहौसी - संस्थाने खालसा धोरण

◾️ लॉर्ड कॅनिंग - भारताचा पहिला व्हाईसरॉय

◾️ सर जॉन लॉरेन्स - दुष्काळ आयोगाची स्थापना

◾️ लॉर्ड मेयो - आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा जनक

◾️ लॉर्ड लिटल - व्हर्नाक्युलर प्रेस अॅक्ट

◾️ लॉर्ड रिपन - स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा जनक

भास्करराव विठोजीराव जाधव

◾️भास्करराव विठोजीराव जाधव यांचे घराणे रायगडाच्या परिसरातील बिरवाडीचे

◾️ रा.गो. भांडारकर हे त्यांचे सहाध्यायी होते

◾️मॅट्रिकच्या परीक्षेत ते मुंबई इलाख्यात सर्वप्रथम आले होते

◾️महात्मा फुले, आय्यवारू स्वामी , प्रा. केळूसकर ही त्यांची दैवते बनली . अशाप्रकारे ते सत्यशोधक समाजाचे खंदे पुरस्कर्ते बनले. 

◾️पुण्यातील 'डेक्कन मराठा एज्युकेशन सोसायटी'चे अध्वर्यू अ‍ॅड. गंगाराम भाऊ म्हस्के यांनी त्यांचे नाव शाहू महाराजांना सुचवले. 

◾️दुर्मिळ गुणांमुळे त्यांनी भास्कररावांना आग्रहाने करवीर संस्थानात नेमून घेतले. 

◾️१८९५ ते १९२१ या काळात भास्कररावांनी मुख्य महसूल अधिकारी , जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, असिस्टंट प्लेग व फॅमिन कमिशनर, १९०१ च्या शिरोगणतीचे उपाधीक्षक इ. अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली

◾️बहुजन समाजाचे शिक्षण, जातीभेद निवारण, अस्पृश्यता निर्मुलन, ब्राह्मणेतरांचे राजकारण या बाबतीत त्यांचे व शाहू महाराजांचे विचार समान होते

◾️शाहू महाराजांचा प्रगाढ विश्वास असल्यामुळे कोल्हापूर नगरपालिकेच्या कारभाराची सर्व सूत्रे तब्बल १४ वर्षे भास्कररावांच्या हाती राहिली

◾️करवीरची जनता त्यांचा 'कोल्हापूरचे दुसरे शिल्पकार' असा त्यांचा अभिमानाने उल्लेख करते.

◾️त्यांना प्रति शाहू महाराज असेही म्हटले जाते

अब्दुल रसूल कुर्बान हुसेन

📚अब्दुल रसूल कुर्बान हुसेन हे सोलापूर येथील स्वातंत्र्य चळवळीतले पत्रकार होते.

📚 कुर्बान हुसेन यांना इंग्रजांनी स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागाबद्दल दोषी ठरवून, १२ जानेवारी १९३१ रोजी फासावर चढविले. त्यावेळी कुर्बान हुसेन यांचे वय अवघे २२ वर्षे होते. एवढ्या तरुण वयात हौतात्म्य लाभलेले ते पहिलेच संपादक असावेत.

📚सोलापुरातील स्वातंत्र्यलढा दडपण्यासाठी इंग्रजांनी मार्शल कायदा लागू केला. त्यामुळे कुर्बान हुसेन यांचे वृत्तपत्र बंद पडले.

📚त्यांनी १९२७ साली ‘गझनफर’ नावाचे उर्दू भाषेतील साप्ताहिक सुरु केले होते.

📚‘गझनफर’ या शब्दाचा अर्थ आहे सिंह. लोकमान्य टिळकांच्या ‘केसरी’ वृत्तपत्राने ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्यलढ्यासाठी जागृती केली, त्याचप्रमाणे सोलापूर जिल्हयात कुर्बान हुसेन यांच्या ‘गझनफर’ वृत्तपत्राने कार्य सुरु केले होते. गझनफर हे नाव उर्दू भाषेतील होतं, परंतु ते मराठी भाषेत देवनागरी लिपीत छापले जात असे. त्यांनी गझनफर वृत्तपत्रातून स्वातंत्र्यलढा, कामगारांचे प्रश्न, हिदु-मुस्लिम ऐक्य यासह विविध विषयांवर लेखन केले.

📚त्यांची भाषा प्रभावी आणि परखड होती. कुर्बान हुसेन हे एका सामान्य मुस्लीम कुटुंबात जन्माला आले. ते गिरणी कामगार होते. कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते म्हणून ते ओळखले जात होते, ते सभांमध्ये अतिशय प्रभावी भाषणे करीत असत. ५ मे १९३० रोजी महात्मा गांधीजींना अटक झाल्यानंतर सोलापूर शहरात जे सभा झाली, त्यातील त्यांचे भाषण ऐकून तरुण कार्यकर्ते इंग्रजाविरुद्ध पेटून उठले होते.

📚 सोलापुरातील तरुण रस्त्यावर उतरल्यानंतर येथील परिस्थिती कलेक्टर यांच्या नियंत्रणाबाहेर गेली. त्यामुळे ९, १०, ११ मे १९३० हे तीन दिवस सोलापूर शहरात इंग्रज सरकारचे शासनच नव्हते. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याआधी तीन दिवस सोलापूर शहराने पूर्ण स्वातंत्र्य अनुभवले.