राज्यातील बेरोजगारांना सरकारी सेवेत समाविष्ट करुन घेण्यासाठी सरकारने एक लाख एक हजार पदांच्या महाभरतीचे नियोजन केले. त्यानुसार महाआयटीतर्फे 30 मार्चपर्यंत इच्छूक कंपन्यांकडून निवीदा मागविण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. इच्छूक कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत 20 मार्चला बैठक आयोजित केली होती. परंतु, कोरोनामुळे आता ती बैठक 26 मार्चला होणार असून त्यामुळे महाभरतीचे नियोजन महिनाभर पुढे गेल्याची माहिती महाआयटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
⏺️ पाच कंपन्यांद्वारे होणार महाभरती
ज्या कंपन्यांनी एका भरतीवेळी एक लाख उमेदवारांची भरती केली आहे आणि मागील तीन वर्षांत किमान 10 लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी व भरती राबविलेल्या कंपन्यांचीच नियुक्‍त महाराष्ट्रातील शासकीय महाभरतीसाठी निवड केली जाणार आहे. महाभरतीसाठी किमान पाच कंपन्यांची (एजन्सी) निवड केली जाणार आहे. त्यानंतर शासनाच्या प्रत्येक विभागांनी त्यांच्या रिक्‍त पदांच्या भरतीसाठी किमान दोन कंपन्या निश्‍चित करुन त्यांच्यामार्फत भरती प्रक्रिया राबवायची आहे. महाआयटीने निश्‍चित केलेल्या कंपन्या रिक्‍त पदांच्या भरतीसाठी निवडण्याचा संपूर्ण अधिकार संबंधित विभागाकडे राहणार आहे. नियुक्‍त केलेल्या कंपन्यांची मुदत पाच वर्षे असणार आहे.
फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात 72 हजार रिक्‍त पदांच्या मेगाभरतीची घोषणा झाली. मात्र, त्याला मूर्त स्वरुप न मिळाल्याने राज्यातील तब्बल 34 लाख 83 हजार विद्यार्थ्यांना अर्ज करुनही परीक्षेची वाट पहावी लागली. आता महाविकास आघाडी सरकारने शासकीय रिक्‍त पदांची महाभरती एप्रिलपासून सुरु करण्याचे नियोजन केले. मात्र, राज्यातील कोरोनाच्या विळख्यामुळे ही प्रक्रिया आता मेपासून सुरु होईल. तत्पूर्वी, महाआयटीच्या माध्यमातून पाच कंपन्या निश्‍चित केल्या जाणार असून त्यासाठी पुणे, नाशिक, मुंबई व दिल्ली येथून सहा कंपन्या इच्छूक असल्याचे महाआयटीकडून सांगण्यात आले. जमाव बंदी आणि रेल्वे, विमान वाहतूक बंद असल्याने त्यांची बैठक लांबणीवर पडली आहे. 26 मार्चला होणाऱ्या बैठकीनंतर इच्छूक कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागविले जाणार असून निवीदेच मुदत आता 7 एप्रिलपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
⏺️ शासकीय महाभरतीसाठी असणार पाच कंपन्या
राज्यातील शासकीय महाभरतीसाठी पाच कंपन्यांची निवड केली जाणार असून त्यासाठी इच्छूक कंपन्यांकडून निवीदा मागविण्याची मुदत 30 मार्चपर्यंत आहे. परंतु, कोरोनामुळे त्याला आता सात दिवसांची मुदतवाढ दिली जाईल. कोणत्या कंपन्यांमार्फत रिक्‍त पदांची भरती करायची, याचा अधिकार संबंधित शासकीय विभागाकडे राहणार आहे.
No comments:
Post a Comment