२८ मार्च २०२१

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (दुरुस्ती) विधेयक 2021.



✅ चर्चेत का?


▪️दिल्ली सरकार व उपराज्यपाल यांचे संबंध व जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्याच्या हेतूने 1991 च्या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यासंबंधी विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले.


✅ बिलाच्या तरतूदी


▪️या विधेयकानुसार दिल्ली सरकार याचा अर्थ उपराज्यपाल (LG) असा असेल तसेच विधानसभेद्वारे तयार करण्यात येणाऱ्या कुठल्याही कायद्यासंदर्भात दिल्ली सरकार म्हणजे उपराज्यपाल (LG) असेल.


▪️ या विधेयकानुसार विधानसभेमध्ये पारित झालेले सर्व विधेयक उपराज्यपालाकडे पाठविणे आवश्यक व त्याची मर्जी ही अंतिम असेल.


 ▪️या विधेयकानुसार मंत्रिमंडळाने (अथवा दिल्ली मंत्रिमंडळाने) घेतलेल्या कोणताही निर्णय अंमलात आणण्यापूर्वी उपराज्यपालांना त्यांचे मत देण्याची योग्य संधी दिली जाईल.


▪️या विधेयकानुसार, दिल्ली विधानसभा राजधानीच्या दैनंदिन कारभाराबद्दल विचार करण्यास किंवा प्रशासकीय निर्णयाच्या संदर्भात स्वतःला सक्षमक करण्यासाठी कोणतेही निर्णय बनविणार नाही.


✅ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश शासन कायदा, 1991


▪️सवातंत्र्यावेळी दिल्ली भारतीय राज्यांची ज्या 4 गटात विभागणी करण्यात आली होती त्या क गटात होता.


▪️1987 मध्ये दिल्लीमध्ये प्रशासकीय बदलासाठी बालकृष्णण समितीची स्थापना करण्यात आली व या समितीच्या शिफारसीनुसार 69वी घटनादुरुस्ती 1991


▪️69 व्या घटनात्मक दुरूस्ती कायद्यानुसार संविधानात कलम 239 AA सामाविष्ट करण्यात आले आहे. यानुसार दिल्लीला विधानसभा व मंत्रिमंडळासंबंधी तरतूद करण्यात आली.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

Latest post

१० चालू घडामोडी २६ एप्रिल २०२५

१. भारत सरकारने अलीकडेच किती नवीन आयुष आरोग्य आणि कल्याण केंद्रांना मान्यता दिली आहे? अ. ३००० बी.५००० सी.७००० डी.१०,००० उत्तर: डी. १०,००० स्...