Saturday 27 March 2021

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (दुरुस्ती) विधेयक 2021.



✅ चर्चेत का?


▪️दिल्ली सरकार व उपराज्यपाल यांचे संबंध व जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्याच्या हेतूने 1991 च्या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यासंबंधी विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले.


✅ बिलाच्या तरतूदी


▪️या विधेयकानुसार दिल्ली सरकार याचा अर्थ उपराज्यपाल (LG) असा असेल तसेच विधानसभेद्वारे तयार करण्यात येणाऱ्या कुठल्याही कायद्यासंदर्भात दिल्ली सरकार म्हणजे उपराज्यपाल (LG) असेल.


▪️ या विधेयकानुसार विधानसभेमध्ये पारित झालेले सर्व विधेयक उपराज्यपालाकडे पाठविणे आवश्यक व त्याची मर्जी ही अंतिम असेल.


 ▪️या विधेयकानुसार मंत्रिमंडळाने (अथवा दिल्ली मंत्रिमंडळाने) घेतलेल्या कोणताही निर्णय अंमलात आणण्यापूर्वी उपराज्यपालांना त्यांचे मत देण्याची योग्य संधी दिली जाईल.


▪️या विधेयकानुसार, दिल्ली विधानसभा राजधानीच्या दैनंदिन कारभाराबद्दल विचार करण्यास किंवा प्रशासकीय निर्णयाच्या संदर्भात स्वतःला सक्षमक करण्यासाठी कोणतेही निर्णय बनविणार नाही.


✅ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश शासन कायदा, 1991


▪️सवातंत्र्यावेळी दिल्ली भारतीय राज्यांची ज्या 4 गटात विभागणी करण्यात आली होती त्या क गटात होता.


▪️1987 मध्ये दिल्लीमध्ये प्रशासकीय बदलासाठी बालकृष्णण समितीची स्थापना करण्यात आली व या समितीच्या शिफारसीनुसार 69वी घटनादुरुस्ती 1991


▪️69 व्या घटनात्मक दुरूस्ती कायद्यानुसार संविधानात कलम 239 AA सामाविष्ट करण्यात आले आहे. यानुसार दिल्लीला विधानसभा व मंत्रिमंडळासंबंधी तरतूद करण्यात आली.


No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी :- 27 मार्च 2024

◆ भारत सरकारने हिंसाचारग्रस्त हैतीमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना शेजारच्या डोमिनिकन रिपब्लिकमध्ये स्थलांतरित करण्यासाठी 'ऑपरेशन इंद्रावती&#...