आरक्षण गरज की अधिकार?

खर तर हा आज बनलेला संवेदनशील विषय आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटनेमध्ये मागासवर्गीय जातींसाठी आरक्षणाची तरतूद केली ती करत असताना त्यांनी सर्व समाज घटकाचा एकंदरीत अभ्यास केला जाती-जातील उतरंड संपुष्टात आणणे आवश्यक आहे या मतावर ते ठाम होते परंतु ही व्यवस्था बदलण्यासाठी बराचसा कालावधी लागेल याची देखील त्यांना जाण होती म्हणून त्यांनी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्याच्या हेतूने काही मागासवर्गीय जातींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद केली ती करत असताना त्यांनी ह्या गोष्टी कायमस्वरूपी राहणार नाहीत याची देखील दक्षता घेतली कारण आरक्षण हे मुख्य प्रवाहात आणण्याचे एक माध्यम आहे. ते कुठल्याही समाजासाठी कायमस्वरूपी असू शकत नाही हे देखील त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं होतं परंतु इथल्या राजकीय व्यवस्थेने आपल्या राजकारणासाठी वर्षानुवर्ष आरक्षणाची मुदत वाढवत आपल्या राजकारणाची पोळी शेकली. गेली 70 वर्ष एकही समाज आरक्षणातून सुदृढ झाला नाही का? आणि जर झाला नसेल तर का? या प्रश्नाची उत्तर अनुत्तरीत राहिली नाही तर ती जाणून बुजून अनुत्तरीत  ठेवण्यात आली ज्या समाजाचा आर्थिक विकास आरक्षणातून झाला त्या समाजातील किती लोकांनी आरक्षण सोडून दिले? ते मुख्य प्रवाहात आल्यानंतर त्यांनी आरक्षण खरंतर सोडायला हवं होतं कारण त्याचा लाभ त्याच समाजातील इतर घटकालाही मिळाला असता परंतु असे झाले नाही वर्षानुवर्ष पिढ्यान पिढ्या आरक्षणाचा लाभ घेत श्रीमंत त्यातील श्रीमंत होत गेले आणि त्याच समाजातील गरीब वर्ग हा गरीबच राहिला. भारतीय राज्यघटनेनुसार भारतातील प्रत्येक नागरिकाला स्वतःचा विकास करण्याचा अधिकार आहे परंतु आरक्षणाच्या नावाखाली किती दिवस आपण ह्याच गोष्टी करणार हे कुठेतरी थांबायला हवं आणि हे थांबवण्यासाठी ज्या समाजातील आरक्षित वर्ग सुदृढ झाला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम झाला त्यांनी स्वतः आरक्षणाचा त्याग करावा अन्यथा प्रत्येक समाजात गरीब वर्ग कायमस्वरूपी गरीबच राहील तुम्ही माझ्या मताशी सहमत असालच असे नाही परंतु भारताचा नागरिक या नात्याने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असणाऱ्या विचारांनी सर्व मागासवर्गीय समाजांनी खर तर याचा सारासार विचार करावा